खबर के अनुसार पहले तय मुआवजे की दरों में हर साल 10% की बढ़ोतरी से यह सुनिश्चित होगा कि भूमि मालिकों को वर्तमान बाजार दर के अनुसार मुआवजा मिले। इससे भूमि मालिकों को अपनी ज़मीन देने में हिचकिचाहट नहीं होगी, और परियोजनाएं बिना अड़चनों के समय पर पूरी हो सकेंगी।
बता दें की सड़क परियोजनाओं को गति देने के लिए कैमूर जिले से इस फैसले की शुरुआत हो रही हैं। इसके बाद यह नीति राज्य की अन्य परियोजनाओं पर भी लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है, ताकि राज्य की सड़क नेटवर्क में सुधार किया जा सके।
राज्य में लगभग 75 बड़ी परियोजनाएं इस समय केवल जमीन अधिग्रहण में आ रही समस्याओं के कारण रुकी हुई हैं। वहीं, एनएचएआई की कई परियोजनाओं की शुरुआत भी भूमि अधिग्रहण की वजह से रुक गई है, जिससे राज्य में सड़क निर्माण में देरी हो रही है। पहले जो दरें तय की गई थीं, वे अब बाजार की स्थिति से मेल नहीं खा रही थीं, क्योंकि जमीन के दाम समय के साथ बदलते रहते हैं।
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