मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया घोषणा के बाद राज्य सरकार "आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन (निगम)" के गठन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस कॉर्पोरेशन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और इसका पहला ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है।
कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
नई व्यवस्था के लागू होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को न केवल सीधा फायदा होगा, बल्कि उनके शोषण पर भी लगाम लगेगी। अब वेतन सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। न्यूनतम मानदेय 16 हजार रुपये तय किया गया है। इसके अलावा, पीएफ जैसी सुविधाएं भी पहले की तरह मिलती रहेंगी।
निजी कंपनियों की मनमानी पर विराम
अब तक आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए भर्तियों में कर्मचारियों का शोषण, वेतन कटौती, समय पर वेतन न मिलना, और नौकरी को लेकर असुरक्षा बनी रहती थी। इस नए कदम से इन समस्याओं पर अंकुश लगेगा और कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित कार्य वातावरण मिलेगा।
जल्द ही कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, निगम के गठन का प्रस्ताव तैयार होने के बाद उसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार की मंशा है कि इस निगम के माध्यम से पारदर्शी, त्वरित और निष्पक्ष तरीके से आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की जा सके।
0 comments:
Post a Comment