विभाग के सचिव की ओर से अंचल और जिला स्तर पर बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अंचलाधिकारियों (तहसीलदारों) को आदेश दिया गया है कि वे बकायेदारों को नोटिस भेजें और ज़रूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई करें। जिन लोगों ने कानूनी प्रक्रिया के बिना अपनी जमीन की प्रकृति में बदलाव कर दिया है, उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
बिना अनुमति जमीन का उपयोग
विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि लोग बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए जमीन के उपयोग में बदलाव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कृषि भूमि को व्यावसायिक या आवासीय रूप में इस्तेमाल करना, जबकि ऐसा करने के लिए सरकारी अनुमति और अतिरिक्त लगान देना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने से सरकार को लगान के रूप में बड़ी क्षति हो रही है। सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में नोटिस जारी कर वसूली की जाए। साथ ही, विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि हर जमीन की प्रकृति के अनुसार ही लगान लिया जाए।
तैयार हो रही है बड़े बकायेदारों की सूची
विभाग ने जानकारी दी है कि 25 अंचल स्तर और 10 जिला स्तर के बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है। इनके विरुद्ध जल्द ही नीलामी की कार्रवाई शुरू हो सकती है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक के बाद इस संबंध में पत्र भी जारी किया गया है। विभाग ने यह भी कहा है कि अब लगान वसूली में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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