बिहार सरकार के ऐलान: हर पंचायत में विवाह भवन

पटना। बिहार में 2025 का चुनावी माहौल धीरे-धीरे गर्म होता जा रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य की जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। 25 जून को हुई कैबिनेट बैठक में कई कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से दो मुख्य योजनाएं खास तौर पर चर्चा में हैं—मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना और दीदी की रसोई योजना।

हर पंचायत में होगा विवाह भवन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य की हर पंचायत में विवाह भवन का निर्माण किया जाएगा। इस पहल का मकसद यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

इस योजना के तहत:

पंचायत स्तर पर विवाह भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने ₹4026.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इन भवनों का संचालन जीविका दीदियों के माध्यम से किया जाएगा। यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए फायदेमंद साबित होगी जिनके पास खुद के घर में विवाह समारोह आयोजित करने की सुविधा नहीं है। इससे सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा और जीविका दीदियों को रोजगार का नया अवसर मिलेगा।

सिर्फ ₹20 में भरपेट खाना

दूसरा बड़ा फैसला गरीबों के लिए सस्ती दर पर भोजन की सुविधा से जुड़ा है। पहले जहां ‘दीदी की रसोई’ योजना के तहत भोजन की कीमत ₹40 थी, अब उसे घटाकर ₹20 कर दिया गया है। यह योजना जीविका दीदियों द्वारा संचालित की जाती है।

फिलहाल ये रसोइयाँ राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और संस्थानों में चल रही हैं। अब इसे सभी जिलों के कलेक्ट्रेट, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड और अंचल कार्यालयों तक विस्तारित किया जाएगा। इसका लाभ उन आम नागरिकों को मिलेगा जो दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से सरकारी कामों के लिए आते हैं और शहर में महंगा खाना नहीं खरीद सकते। इस पहल से शुद्ध, पौष्टिक और सस्ता भोजन मिल सकेगा, जिससे समाज के सबसे कमजोर वर्गों की भोजन सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

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