30-34% तक सैलरी में बढ़ोतरी का अनुमान
एम्बिट कैपिटल का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो यह बढ़कर 65,000 रुपये या उससे अधिक हो सकती है। इस अनुमान की गणना पिछले वेतन आयोगों के रुझान और मौजूदा आर्थिक संकेतकों को ध्यान में रखते हुए की गई है।
लेकिन 2027 तक क्यों करना होगा इंतजार?
जहां एक तरफ बढ़ी हुई सैलरी की उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी ओर इसका लाभ मिलने में देरी की भी संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार होने और लागू होने में वित्त वर्ष 2027 तक का समय लग सकता है। इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं और समयबद्धता की बाधाएं जिम्मेदार मानी जा रही हैं।
2026 से सैलरी बढ़ेगी, भले ही लागू बाद में हो
सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आयोग की सिफारिशें 2027 में आती हैं, तो क्या कर्मचारियों को 2026 के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा? इसका जवाब है — बिल्कुल नहीं। सरकारी परंपरा और नियमों के अनुसार, नया वेतन आयोग लागू भले ही देर से हो, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। यानी जब भी इसे लागू किया जाएगा, तब तक की बढ़ी हुई सैलरी का एरियर (arrears) कर्मचारियों को मिलेगा।
एरियर मिलेगा तो कितना?
मान लीजिए कोई कर्मचारी 50,000 रुपये बेसिक सैलरी ले रहा है और 34% की वृद्धि होती है, तो उसकी नई सैलरी 67,000 रुपये हो जाएगी। अब यदि आयोग की सिफारिशें जनवरी 2027 में लागू होती हैं, तो कर्मचारी को पूरे एक साल (जनवरी 2026 से दिसंबर 2026) का एरियर मिलेगा — जो लाखों रुपये में हो सकता है।
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