8वें वेतन आयोग: चपरासी से लेकर IAS तक की नई सैलरी?

नई दिल्ली। देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने की संभावना 1 जनवरी 2026 से जताई जा रही है। यह आयोग वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों की समीक्षा करेगा और उसी आधार पर नई सिफारिशें पेश करेगा।

7वें वेतन आयोग की समय-सीमा खत्म

2016 में लागू हुआ 7वां वेतन आयोग अब 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना प्रस्तावित है। कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।

फिटमेंट फैक्टर पर टिकी है सैलरी की गणना

आयोग द्वारा सिफारिश की जाने वाली सैलरी फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 कर दिया गया था। अब 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 किए जाने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि यह 3 गुना से कम न हो, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह 1.92 से 2.86 के बीच रह सकता है।

अनुमानित वेतन वृद्धि (फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आधार पर):

चपरासी (लेवल-1): वर्तमान वेतन ₹18,000, अनुमानित वेतन ₹51,480

लेवल-2 कर्मचारी: वर्तमान वेतन ₹19,900, अनुमानित वेतन ₹56,914

लेवल-6 अधिकारी: वर्तमान वेतन ₹35,400, अनुमानित वेतन ₹1,01,244

IAS/IPS (लेवल-10): वर्तमान वेतन ₹56,100, अनुमानित वेतन ₹1,60,446

कर्मचारियों में उत्साह, सरकार पर वित्तीय भार

8वें वेतन आयोग की खबर से कर्मचारियों और पेंशनर्स में खासा उत्साह है। लेकिन इसके साथ ही सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। इसके बावजूद सरकार द्वारा आयोग का गठन एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।