सरकारी वेतन का ढांचा: एक झलक
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को सिर्फ "बेसिक पे" तक सीमित समझना सही नहीं होगा। उनकी कुल सैलरी कई हिस्सों में बंटी होती है:
बेसिक पे (Basic Pay): यह सैलरी का मूल हिस्सा होता है, जो कर्मचारी की वरिष्ठता और ग्रेड पर निर्भर करता है। यह वेतन संरचना की नींव होता है और अधिकतर भत्तों की गणना इसी के आधार पर की जाती है।
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA): यह भत्ता महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित होता है और हर छह महीने में इसकी समीक्षा होती है।
हाउस रेंट अलाउंस (HRA): किराए के मकान में रहने वाले कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जाता है। यह आम तौर पर बेसिक पे का 9% से 27% तक होता है, जो शहर की श्रेणी (X, Y, Z) पर निर्भर करता है।
यात्रा भत्ता (TA): यह दैनिक आवागमन और आधिकारिक यात्राओं के खर्च को कवर करता है। कुछ स्तरों पर इसमें भी महंगाई दर का असर जुड़ जाता है।
8वें वेतन आयोग में क्या बदल सकता है?
सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारियों की यूनियनों की मांगें तेज हैं। संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री आर. के. वर्मा के अनुसार, इस आयोग में सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होगा। यह वही गुणांक है, जिससे यह तय होता है कि बेसिक पे कितने गुना बढ़ेगा।
फिटमेंट फैक्टर: बदलाव का मुख्य आधार
वर्तमान में यह फैक्टर 2.57 है, जिसका मतलब है कि कर्मचारी की नई बेसिक पे, पुरानी बेसिक पे की 2.57 गुना होती है। यदि इसे बढ़ाकर 3.00 किया जाता है, तो सीधे तौर पर कुल वेतन में करीब 17% से 20% की वृद्धि हो सकती है।
उदाहरण के लिए: मौजूदा बेसिक पे: ₹20,000, मौजूदा महंगाई भत्ता (DA @55%): ₹11,000, कुल वेतन: ₹31,000, अगर फिटमेंट फैक्टर 3 हो जाता है, तो: नई बेसिक पे: ₹60,000 (अनुमानित), यानी वेतन में सीधे ₹29,000 की वृद्धि
किस भत्ते में कितनी बढ़ोतरी संभव है?
DA: 60-65% हो सकता है, CPI के अनुसार
HRA: 10%/20%/30%, मेट्रो शहरों को फायदा
TA: ₹2,500 - ₹9,000, शहर और ग्रेड पर निर्भर
पेंशनरों को क्या मिलेगा?
पेंशनभोगियों के लिए भी DA और DR (Dearness Relief) में समान दरों पर वृद्धि होती है। अगर फिटमेंट फैक्टर और भत्तों में बढ़ोतरी होती है, तो रिटायर हो चुके कर्मचारियों की मासिक पेंशन में भी महत्वपूर्ण इजाफा होगा।
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