यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया – नई व्यवस्था, नई तैयारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जहां एक ओर ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहीं अब चुनावी प्रक्रिया का अगला अहम चरण—आरक्षण—तेजी से आगे बढ़ रहा है। पंचायती राज विभाग ने इस दिशा में एक ठोस पहल करते हुए एक विशेष आयोग के गठन का प्रस्ताव भेजा है, जो चुनावी सीटों के आरक्षण निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

क्या है आरक्षण प्रक्रिया और क्यों है यह ज़रूरी?

आरक्षण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता बनाए रखते हुए पिछड़े और वंचित वर्गों को राजनीतिक भागीदारी में उचित प्रतिनिधित्व देना है। पंचायत चुनाव में आरक्षण ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य जैसे पदों पर लागू किया जाता है। यह प्रक्रिया जनसंख्या आधारित होती है, जिसमें पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

नए परिसीमन के बाद आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी?

परिसीमन के तहत राज्य की 504 ग्राम पंचायतें समाप्त कर दी गईं, जिससे अब कुल ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर 57,695 रह गई है। जब पंचायतों की सीमाएं और संरचना बदलती हैं, तो वहां पर लागू आरक्षण को भी उसी के अनुरूप संशोधित करना पड़ता है। इसी वजह से अब नए सिरे से आरक्षण तय करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

छह सदस्यीय आयोग का गठन – एक अहम कदम

पंचायती राज विभाग ने राज्य सरकार को एक छह सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव भेजा है, जिसे "राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग" कहा गया है। यह आयोग जनसंख्या संबंधी विस्तृत आंकड़ों का अध्ययन करेगा और आरक्षण निर्धारण की सिफारिश करेगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि किस पंचायत सीट को किस वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा।

आरक्षण तय करने की प्रक्रिया कैसे चलेगी?

राज्य सरकार द्वारा आयोग का गठन: प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद आयोग का औपचारिक गठन होगा।

जनसंख्या आंकड़ों का विश्लेषण: आयोग हर जिले, तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं की जनसंख्या का विश्लेषण करेगा।

सीटों का आरक्षण तय: इस डेटा के आधार पर पंचायत स्तर की सीटों पर आरक्षण लागू किया जाएगा।

सूची का प्रकाशन: निर्धारित आरक्षण सूची को सार्वजनिक किया जाएगा, जिस पर आपत्ति और सुझाव आम जनता से लिए जाएंगे।

अंतिम सूची और चुनाव की घोषणा: आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी और चुनाव की तिथि घोषित की जाएगी।

आरक्षण कब तक लागू हो सकता है?

हालांकि अभी आधिकारिक रूप से कोई तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि अगर प्रक्रिया समय पर आगे बढ़ती है, तो अक्टूबर 2025 तक आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उसके बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी और अप्रैल–मई 2026 में चुनाव कराए जाने की संभावना है।