जानकारी के मुताबिक सरकार प्रदेश की ग्राम सभाओं में प्रशासकों की नियुक्ति करने जा रही है और इस बार मौजूदा प्रधानों को ही यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधान गांवों के विकास कार्यों की निगरानी करते रहेंगे। इस फैसले को लेकर प्रदेश के प्रधानों में उत्साह देखा जा रहा है।
26 मई को खत्म हो रहा कार्यकाल
प्रदेश के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को पूरा हो रहा है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद सामान्य तौर पर प्रधानों के अधिकार खत्म हो जाते हैं। अब तक ऐसी स्थिति में एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाता था, जो पंचायत के कार्यों की जिम्मेदारी संभालते थे। लेकिन इस बार सरकार पुराने सिस्टम में बदलाव करने की तैयारी में दिखाई दे रही है।
गांवों के विकास कार्य रहेंगे जारी
अगर ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया जाता है तो गांवों में चल रही योजनाओं और विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। सड़क, पानी, सफाई, आवास और अन्य योजनाओं का काम पहले की तरह जारी रह सकेगा। सरकार का मानना है कि पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत रखने के लिए यह कदम जरूरी हो सकता है।
अन्य राज्यों में पहले हो चुका है प्रयोग
राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पहले भी ग्राम प्रधानों को प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दी जा चुकी है। अब उत्तर प्रदेश सरकार भी इसी मॉडल पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। यदि फैसला लागू होता है तो प्रदेश के करीब 57 हजार से ज्यादा ग्राम प्रधानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
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