गांवों तक पहुंचेगी सीधी सूचना
सरकार 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है। इसके तहत गांवों और संवेदनशील क्षेत्रों में आईवीआरएस, पंचायतों के लाउडस्पीकर, स्थानीय एफएम रेडियो, मोबाइल अलर्ट और सोशल मीडिया का व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि मौसम से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना सीधे आम लोगों तक पहुंचे और उन्हें पहले से सतर्क किया जा सके।
आंधी-तूफान की घटनाओं से लिया सबक
बैठक में 13 मई 2026 को आए भीषण आंधी-तूफान की समीक्षा भी की गई। इस दौरान कई जिलों में तेज हवाएं चली थीं। मौसम विभाग की पूर्व चेतावनी प्रणाली ने पहले ही येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया था, जिससे प्रशासन को तैयारी करने का समय मिल गया। सरकार ने माना कि समय पर अलर्ट जारी होने से नुकसान को काफी हद तक कम करने में मदद मिली।
एसएमएस और नाउकास्ट अलर्ट पर जोर
प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं और खराब मौसम को लेकर नाउकास्ट अलर्ट जारी किए गए थे। 'सचेत' प्लेटफॉर्म के जरिए जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन टीम और स्थानीय अधिकारियों तक तुरंत जानकारी पहुंचाई गई। इसके अलावा एसएमएस, टीवी, रेडियो, व्हाट्सएप, ग्राम प्रधान, लेखपाल और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी लोगों को सतर्क किया गया।
आधुनिक तकनीक से होगी निगरानी
उत्तर प्रदेश में मौसम की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। डॉप्लर वेदर रडार, ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन, रेन गेज, लाइटनिंग सेंसर और सैटेलाइट इमेज के जरिए मौसम पर नजर रखी जा रही है। राज्य में सैकड़ों ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन और हजारों रेन गेज लगाए जा चुके हैं। कई शहरों में नए डॉप्लर रडार भी स्थापित किए जा रहे हैं।
गांवों में चलेंगे जागरूकता अभियान
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि चेतावनी के साथ लोगों को सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी भी दी जाए। स्कूलों, पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, ताकि लोग आपदा के समय सही कदम उठा सकें। इसके अलावा कमजोर पेड़ों, बिजली के खंभों और जर्जर संरचनाओं की पहचान कर सुरक्षा उपाय तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आपदा प्रबंधन को मिलेगा मजबूती
सरकार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और आपदा मित्रों को प्रशिक्षण देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ा रही है। कई जिलों में लाइफ जैकेट और अन्य जरूरी संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं।
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