अप्रैल 2026 से सिर्फ पंजीकृत किसानों को मिलेगा लाभ
सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से केवल उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना की किस्त मिलेगी, जिनका नाम PM Kisan पोर्टल पर पंजीकृत होगा और जानकारी अपडेट होगी। इसीलिए प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत तक सभी किसानों का डेटा पोर्टल पर दर्ज हो जाए।
हर जिले में 16 अक्टूबर से शुरू होंगे शिविर
राज्य सरकार द्वारा सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि 16 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक जिले के हर गांव में कम से कम एक शिविर अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाए। इन शिविरों में किसान अपना पंजीकरण करवा सकेंगे और अपनी जानकारी अपडेट करा सकेंगे।
कुछ जिले बने उदाहरण
अभियान में सबसे आगे चल रहे जिलों में रामपुर (61.37%), बिजनौर (58.92%), हरदोई (58.31%), श्रावस्ती (58.01%), और पीलीभीत (57.58%) शामिल हैं। ये जिले पंजीकरण की गति में अग्रणी हैं और अन्य जिलों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं।
किसान पंजीकरण
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 50 प्रतिशत से अधिक किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि आधे से अधिक किसानों ने अपने अधिकार को सुरक्षित कर लिया है, जबकि बाकी किसानों के लिए अब यह मौका बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे निकटतम शिविर में जाकर अपना पंजीकरण जल्द से जल्द करवाएं। यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें समय पर अगली किस्त मिले और किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत के कारण वे योजना से वंचित न रह जाएं।

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