केंद्रीय कर्मचारियों और सभी पेंशनर्स के लिए 1 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सितंबर महीने का भुगतान इस बार तय समय से पहले मिलने जा रहा है। सरकार के निर्देश के मुताबिक 25 सितंबर 2026, शुक्रवार को ही सैलरी, वेतन और पेंशन जारी की जाएगी। आम तौर पर इसका भुगतान महीने के आखिरी कार्यदिवस के आसपास किया जाता है।

बैंक हड़ताल के चलते लिया फैसला

बताया गया है कि 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल के कारण बैंकिंग और भुगतान सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। वहीं, 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार होने के कारण लगातार छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को भुगतान में परेशानी न हो, इसलिए सरकार ने पहले ही भुगतान करने का निर्देश दिया है।

अन्य भुगतान भी निपटाने के निर्देश

सरकार ने सितंबर की वित्तीय क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए संबंधित कार्यालयों, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस और बैंकों को जरूरी वित्तीय लेनदेन समय से पूरा करने को कहा है। इससे भुगतान प्रक्रिया को सुचारु रखने में मदद मिलेगी।

अक्टूबर में हो सकता है एडजस्टमेंट

आपको बता दें की 25 सितंबर को किया जाने वाला भुगतान अग्रिम भुगतान माना जाएगा। महीने के अंत में अंतिम गणना के दौरान यदि किसी तरह का अंतर सामने आता है, तो उसका समायोजन अक्टूबर 2026 की सैलरी या पेंशन में किया जा सकता है।

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यूपी में मौसम का बदलेगा मिजाज! 40 जिलों में बारिश-तेज हवा का अलर्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में करीब 10-12 दिन से चल रहा शुष्क मौसम अब बदलने वाला है। गुरुवार से प्रदेश में एक बार फिर मानसूनी गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है।

25 से 28 सितंबर तक बारिश के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक 25 से 28 सितंबर के बीच पूर्वी यूपी के लगभग सभी जिलों में बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बरसात के आसार हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार सामान्य से काफी अधिक रह सकती है और कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से हवाएं चलने की संभावना है।

36 जिलों में वज्रपात की चेतावनी

बारिश के साथ आकाशीय बिजली का खतरा भी बना रहेगा। करीब 36 जिलों में वज्रपात का पूर्वानुमान जताया गया है। बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और अमेठी समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है।

तापमान में आएगी गिरावट

बारिश और बादलों के कारण प्रदेश के अधिकतम तापमान में करीब 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 29 सितंबर के बाद मौसम में सुधार के संकेत हैं, हालांकि कुछ इलाकों में रुक-रुककर बारिश का दौर अक्टूबर की शुरुआत तक जारी रह सकता है।

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कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, एकसाथ मिलेगा 8 साल का DA

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के वित्त विभाग की ऑडिट शाखा ने 23 सितंबर 2026 को नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 1 अप्रैल 2008 से 31 दिसंबर 2015 के बीच के बकाया DA के भुगतान की प्रक्रिया तय की गई है।

किसे और कैसे मिलेगा पैसा?

निर्देश के अनुसार ग्रुप A, B और C के कर्मचारियों के बकाया DA की रकम उनके GPF खाते में जमा की जाएगी। वहीं ग्रुप D कर्मचारियों के लिए राशि सीधे बैंक खाते में दिए जाने का प्रावधान है। रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था रखी गई है। 

इसके अलावे जिस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति में तीन महीने या उससे कम समय बचा है और जिसका अंतिम GPF सेटलमेंट होना है, उसके मामले में बकाया राशि GPF में जमा करने के बजाय सीधे बैंक खाते में देने का प्रावधान बताया गया है।

GPF राशि निकालने पर रहेगी समय-सीमा

GPF में जमा होने वाली बकाया DA की रकम पर निकासी संबंधी विशेष शर्तें लागू रहेंगी। उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों के अनुसार पहले से जारी व्यवस्था में ऐसी राशि पर निर्धारित अवधि तक निकासी की रोक का प्रावधान रहा है।

DA भुगतान से पहले होगा रिकॉर्ड का पूरा मिलान

DA की गणना कर्मचारियों के सेवा और वेतन रिकॉर्ड के आधार पर की जाएगी। भुगतान से पहले संबंधित अधिकारियों को रिकॉर्ड की जांच करने और लागू आयकर नियमों के अनुसार टैक्स कटौती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिक भुगतान होने की स्थिति में अतिरिक्त रकम की वसूली या समायोजन भी नियमों के अनुसार किया जा सकता है।

सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए HRMS में जरूरी तकनीकी बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू की है। 2008-15 की अवधि के पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में तैयार करने के लिए पहले से ई-सर्विस बुक व्यवस्था भी विकसित की गई है।

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खुशखबरी का डबल धमाका! सोना-चांदी के भाव धड़ाम, खरीदारों की बल्ले-बल्ले

नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमतों में इन दिनों लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार 24 सितंबर को घरेलू वायदा बाजार में दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में सोना-चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बाजार में नरमी पर नजर रखना अहम हो गया है।

MCX पर सोना-चांदी के भाव गिरे

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना करीब 349 रुपये की गिरावट के साथ 1,51,170 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा। वहीं चांदी में करीब 1,200 रुपये की गिरावट आई और भाव लगभग 2,34,716 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में अलग तस्वीर

वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में हल्की तेजी रही। कॉमेक्स पर सोना करीब 0.10 प्रतिशत बढ़कर 4,322.60 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुंच गया। इसके विपरीत चांदी करीब 0.68 प्रतिशत कमजोर होकर 64.520 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती नजर आई।

खरीदारी से पहले भाव जरूर जांचें

घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोना करीब 1.51 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट करीब 1.39 लाख रुपये और 18 कैरेट लगभग 1.13 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा। चांदी करीब 2.34 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती दिखी।

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक सोने की कीमतों में आगे भी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। ऐसे में खरीदारी करने से पहले स्थानीय बाजार का ताजा भाव, शुद्धता और मेकिंग चार्ज जरूर जांच लेना चाहिए।

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बिहार में गांवों तक पहुंचेगा आयुर्वेद, लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी!

पटना। बिहार सरकार अब आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाओं को शहरों के साथ गांवों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। सरकार का जोर आयुर्वेद को आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक शोध और प्रमाण आधारित उपचार से जोड़ने पर है। राज्यस्तरीय आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसका लाभ ग्रामीण और गरीब परिवारों तक भी पहुंचाया जाएगा।

294 आयुष केंद्र और अस्पताल होंगे विकसित

राज्य में 294 आयुष आरोग्य मंदिर और आयुष अस्पतालों को विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके साथ ही राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, पटना में अस्पताल, अनुसंधान प्रयोगशाला, आधारभूत ढांचे और मरीजों के भर्ती इंतजाम को आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

मुफ्त दवाओं की भी तैयारी

आयुर्वेदिक दवाओं को आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा होने पर चिकित्सकों द्वारा इन दवाओं की सलाह देने और मरीजों को इन्हें निशुल्क उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में आयुर्वेद के लिए अलग व्यवस्था विकसित करने की भी योजना है।

डिजिटल रिकॉर्ड और AI पर जोर

सरकार चिकित्सा व्यवस्था में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल, मरीजों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, शोध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग को भी बढ़ावा देना चाहती है। अधिकारियों का कहना है कि आयुष चिकित्सा को आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रमाण आधारित शोध पर विशेष ध्यान जरूरी है।

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला! खाने के तेल पर मिली बड़ी राहत, आज से नई दरें लागू

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन से पहले खाने के तेल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सोयाबीन, पाम और सूरजमुखी तेल की कुछ श्रेणियों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती की है। नई दरें 24 सितंबर 2026 से लागू होंगी।

सोयाबीन और पाम तेल पर राहत

कच्चे सोयाबीन और कच्चे पाम तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। वहीं, रिफाइंड सोयाबीन और पाम तेल पर ड्यूटी 32.5 फीसदी से घटकर 27.5 फीसदी हो गई है। यानी दोनों श्रेणियों में 5 प्रतिशत अंक की कमी की गई है।

सूरजमुखी तेल पर ज्यादा कटौती

सूरजमुखी तेल पर सरकार ने अपेक्षाकृत बड़ी कटौती की है। कच्चे सूरजमुखी तेल की बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से घटाकर शून्य कर दी गई है। वहीं रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर यह दर 32.5 फीसदी से घटकर 22.5 फीसदी हो गई है। दोनों मामलों में 10 प्रतिशत अंक की कमी हुई है।

कीमतों पर क्या हो सकता है असर?

कस्टम ड्यूटी कम होने से आयात की लागत घटने का रास्ता खुलता है। इसका असर घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों पर पड़ सकता है, हालांकि खुदरा कीमतों में वास्तविक बदलाव अंतरराष्ट्रीय भाव, आयात लागत, रुपये की विनिमय दर और कंपनियों के मार्जिन जैसे अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगा।

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पंजाब में किसकी बनेगी सरकार? नए सर्वे ने सबसे चौकाया

न्यूज डेस्क। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य की 117 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले अलग-अलग सर्वे और ओपिनियन पोल सामने आने लगे हैं। हाल ही में बताए गए Matrize सर्वे में किसी एक दल को बहुमत मिलने का स्पष्ट अनुमान नहीं लगाया गया है। पंजाब विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 59 सीटों का है।

Matrize सर्वे में सीटों का अनुमान

बताए गए सर्वे के अनुसार आम आदमी पार्टी (AAP) को 40 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में 35 से 40 सीटें आने का अनुमान जताया गया है। वहीं बीजेपी के लिए 22 से 27 सीटें और शिरोमणि अकाली दल के लिए 15 से 25 सीटों का अनुमान दिया गया है। BSP और अन्य दलों के लिए भी कुछ वोट शेयर का अनुमान सर्वे में शामिल है।

इन आंकड़ों के मुताबिक किसी भी दल के लिए 59 सीटों का बहुमत आंकड़ा पार करने का अनुमान नहीं है। हालांकि चुनाव अभी दूर है और चुनावी माहौल, उम्मीदवारों, गठबंधनों और स्थानीय मुद्दों के आधार पर मतदाताओं की राय बदल सकती है।

Vote Vibe सर्वे में भी सामने आए आंकड़े

अगस्त 2026 में प्रकाशित Vote Vibe के एक सर्वे में AAP को 40.1 प्रतिशत और कांग्रेस को 36 प्रतिशत वोट शेयर का अनुमान बताया गया था। उसी सर्वे में बीजेपी और अकाली दल समेत अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी अलग-अलग आंकड़े दिए गए। मुख्यमंत्री पद की पसंद को लेकर इसी सर्वे में भगवंत मान को 40.1 प्रतिशत और चरणजीत सिंह चन्नी को 20.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का समर्थन बताया गया था।

अलग-अलग सर्वे में अंतर

पंजाब चुनाव से पहले सामने आ रहे सर्वे के आंकड़े एक जैसे नहीं हैं। अलग-अलग सर्वे में पार्टियों के वोट शेयर और सीटों के अनुमान में अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसे में इन आंकड़ों को केवल उस समय किए गए सर्वेक्षण में मतदाताओं की राय के संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि चुनाव परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी के रूप में।

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बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी! तालाब निर्माण पर सरकार दे रही 50% अनुदान

पटना। बिहार सरकार चौर भूमि को उपयोगी बनाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसी उद्देश्य से डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन मांगे हैं। योजना के जरिए निजी चौर भूमि को मत्स्य आधारित जलकृषि के लिए विकसित किया जाएगा।

तालाब निर्माण के लिए तय हुई लागत

योजना के तहत एक हेक्टेयर जमीन पर अलग-अलग मॉडल के अनुसार तालाब निर्माण कराया जा सकता है। दो तालाबों के लिए 8.88 लाख रुपये, चार तालाबों के लिए 7.32 लाख रुपये और एक तालाब के साथ भूमि विकास के लिए 9.69 लाख रुपये की इकाई लागत निर्धारित की गई है।

50 फीसदी तक मिलेगा अनुदान

सामान्य लाभुकों को निर्धारित इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं उद्यमी आधारित चौर विकास के लिए 40 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। योजना में मछली पालन के साथ कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी को भी बढ़ावा देने की तैयारी है।

ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

मत्स्य पालन का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले और इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक लाभुक मत्स्य निदेशालय की वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आधार, जाति प्रमाण-पत्र, फोटो समेत निर्धारित दस्तावेज जमा करने होंगे।

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बिहार में फिर बिगड़ा मौसम, 15 जिलों में भारी बारिश के आसार, बिजली गिरने की चेतावनी

पटना। बिहार में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के चक्रवाती तूफान में बदलने के कारण अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदल सकता है। इस दौरान बारिश, तेज हवा और वज्रपात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीवान और पश्चिमी चंपारण में अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं अररिया, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, किशनगंज, पूर्णिया, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं।

पटना सहित अन्य जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है।

बांका में सबसे ज्यादा बारिश

पिछले 24 घंटों में बिहार के कई हिस्सों में बारिश हुई। बांका के फुल्लीडुमर में सबसे अधिक 45.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। बारिश और तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। पटना का अधिकतम तापमान करीब तीन डिग्री गिरकर 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजधानी समेत गया, भागलपुर, डेहरी और वैशाली में भी बूंदाबांदी और तेज हवा से मौसम में बदलाव महसूस किया गया।

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 5 दिन पहले ही मिल जाएगी सैलरी

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। सितंबर महीने की सैलरी और पेंशन अब 25 सितंबर 2026 को ही जारी की जाएगी। यानी इस बार कर्मचारियों और पेंशनर्स को सामान्य समय से करीब 5 दिन पहले भुगतान मिल जाएगा। यह व्यवस्था बैंकिंग कामकाज में आने वाली संभावित परेशानी को देखते हुए की गई है।

लेखा महानियंत्रक (CGA) कार्यालय की ओर से 23 सितंबर को जारी सूचना के मुताबिक सितंबर का वेतन 25 सितंबर को जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी बैंक हड़ताल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हड़ताल और उसके आसपास छुट्टियों के कारण महीने के आखिर में वेतन-पेंशन भुगतान प्रभावित होने की आशंका थी।

इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

इस फैसले का लाभ केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा रक्षा, डाक और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को भी मिलेगा। केंद्र सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों की मजदूरी भी निर्धारित तारीख पर जारी की जा सकेगी। इसके साथ ही केंद्रीय पेंशनर्स को भी सितंबर की पेंशन 25 सितंबर को ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

क्यों लिया गया फैसला?

सितंबर का सामान्य भुगतान महीने के अंतिम कार्यदिवस के आसपास होता है। इस बार 26 और 27 सितंबर को सप्ताहांत के बाद 28 से 30 सितंबर तक बैंक हड़ताल प्रस्तावित है। ऐसे में भुगतान प्रक्रिया में रुकावट न आए, इसलिए सरकार ने पहले ही वेतन और पेंशन जारी करने का निर्णय लिया है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को महीने के अंत में पैसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 जनवरी से देशभर में होंगे लागू

नई दिल्ली। ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए अहम खबर है। केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के हितों को मजबूत करने के लिए Consumer Protection (E-Commerce) Amendment Rules, 2026 जारी किए हैं। ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। सरकार के मुताबिक इनका उद्देश्य ऑनलाइन खरीदारी में कीमत, विज्ञापन, सर्च रिजल्ट और शिकायत निवारण को ज्यादा पारदर्शी बनाना है।

डिस्काउंट का दिखाना होगा असली हिसाब

नए नियमों के तहत किसी सामान पर कीमत घटाकर दिखाए जाने पर प्लेटफॉर्म को कम की गई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। पिछली कीमत से मतलब उस उत्पाद की पिछले 30 दिनों में रही सबसे कम कीमत से होगा। इससे ग्राहकों को ऑफर की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी।

Sponsored प्रोडक्ट और सर्च पर भी नजर

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पैसे देकर प्रमोट किए जाने वाले प्रोडक्ट को स्पष्ट रूप से Sponsored बताना होगा। इसके अलावा कंपनियां इस तरह सर्च रिजल्ट में बदलाव नहीं कर सकेंगी, जिससे ग्राहक को उसकी खोज के मुकाबले भ्रामक या कम प्रासंगिक परिणाम मिलें।

शिकायतों और प्रोडक्ट की जानकारी

सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को National Consumer Helpline (NCH) के साथ जुड़ना होगा। नए प्रावधानों में शिकायत मिलने के 48 घंटे के भीतर उसकी पुष्टि और शिकायत की एक कॉपी देने का प्रावधान भी है। शिकायत का निपटारा एक महीने के भीतर करना होगा। इसके अलावा विक्रेताओं को रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, डिलीवरी और भुगतान से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी। आयातित सामान के मामले में देश का नाम और आयातक की जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी।

Dark Patterns पर भी सख्ती

ई-कॉमर्स कंपनियों को Dark Patterns से जुड़ी 2023 की गाइडलाइंस का पालन करना होगा और हर साल अपनी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म का सेल्फ-ऑडिट भी करना होगा। नियमों का मकसद ग्राहकों को ऑनलाइन खरीदारी के दौरान भ्रामक डिजिटल तरीकों से बचाना और उन्हें जरूरी जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराना है।

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CM सम्राट चौधरी ने किया ऐलान, बिहार के 4 जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से बंद चीनी उद्योग को फिर से रफ्तार देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वारिसलीगंज में नई चीनी मिल स्थापित करने के प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इसकी जानकारी साझा की है।

नवादा जिले के वारिसलीगंज में बनने वाली इस चीनी मिल की परियोजना पर 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होने की उम्मीद है। मिल शुरू होने के बाद आसपास के क्षेत्र में गन्ने की खरीद और प्रसंस्करण की सुविधा बढ़ेगी, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूसरे क्षेत्रों पर निर्भरता कम हो सकती है।

चार जिलों के किसानों को मिलेगा फायदा

इस परियोजना का सीधा लाभ नवादा, नालंदा, शेखपुरा और जमुई के गन्ना किसानों को मिलने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर चीनी मिल उपलब्ध होने से किसानों को गन्ने के लिए बाजार और प्रसंस्करण की सुविधा अपने क्षेत्र के आसपास ही मिल सकेगी।

इसके अलावा मिल की स्थापना से क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। 500 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित निवेश से स्थानीय कारोबार को भी गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

पहले भी हो चुका है जमीन का निरीक्षण

वारिसलीगंज में चीनी मिल को दोबारा स्थापित करने की प्रक्रिया पहले से चल रही थी। अप्रैल 2026 में गन्ना उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की टीम ने मकनपुर में प्रस्तावित परियोजना के लिए चिह्नित जमीन का निरीक्षण किया था। इस दौरान 100 एकड़ से अधिक भूमि की स्थिति और उपलब्धता का जायजा लिया गया था।

अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद वारिसलीगंज में चीनी मिल परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। इससे क्षेत्र के किसानों में भी नई उम्मीद जगी है।

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सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, महंगाई भत्ता 8% बढ़ा, एरियर भी मिलेगा!

न्यूज डेस्क। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी देते हुए इसका आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इस बदलाव के बाद कर्मचारियों को मिलने वाला DA 42 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। इससे कर्मचारियों की मासिक सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी।

सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते को 1 सितंबर 2026 से प्रभावी माना है। यानी सितंबर से ही कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर का लाभ मिलेगा। नई दर लागू होने के बाद सितंबर महीने की सैलरी में अतिरिक्त DA जुड़ने की उम्मीद है।

एरियर का भी मिलेगा लाभ

DA की नई दर सितंबर से लागू होने के कारण कर्मचारियों को पिछली अवधि का बकाया एरियर भी मिल सकता है। इससे कर्मचारियों को एक साथ अतिरिक्त भुगतान मिलने की संभावना है। हालांकि एरियर के भुगतान की वास्तविक प्रक्रिया और तारीख संबंधित विभाग के निर्देशों के अनुसार होगी।

लंबे समय से चल रही थी मांग

आपको बता दें की पंजाब के सरकारी कर्मचारी और उनके संगठन लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस मुद्दे को लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से सरकार के सामने मांग रखी गई थी और कई स्तरों पर आंदोलन भी किए गए।

इसके बाद सरकार की ओर से DA बढ़ाने का ऐलान किया गया था। अब वित्त विभाग ने इसका औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। DA में 8 फीसदी की इस बढ़ोतरी से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सीधे आर्थिक फायदा मिलेगा और त्योहारों से पहले उनकी आय में भी इजाफा होगा।

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बिहार पंचायत चुनाव में EBC आरक्षण 50% की सीमा में, अब 122 जातियों का सर्वे

पटना। बिहार में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया पर काम तेज हो गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के आरक्षण के लिए पंचायतवार आंकड़े जुटाने और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने की तैयारी है। राज्य में EBC की सूची में करीब 122 जातियां शामिल हैं।

आरक्षण तय करने के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से तैयार मानकों के आधार पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग अध्ययन करेगा। इसमें पंचायत स्तर पर EBC की आबादी, परिवारों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति और विभिन्न चुनावों में प्रतिनिधित्व जैसे पहलुओं को देखा जाएगा। इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण को लेकर सरकार को अनुशंसा करेगा।

50 फीसदी की सीमा रहेगी अहम

पंचायत चुनाव में SC, ST और EBC के आरक्षण का कुल दायरा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रखने की शर्त बताई गई है। ऐसे में EBC का हिस्सा हर पंचायत में एक जैसा होना जरूरी नहीं होगा। पहले SC-ST के लिए आबादी के आधार पर आरक्षण निर्धारित होगा और इसके बाद 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर बचा हिस्सा EBC के लिए तय किया जा सकेगा।

पंचायतवार आंकड़ों से तय होगा हिस्सा

आयोग यह भी देखेगा कि EBC की विभिन्न जातियों को पहले कितना प्रतिनिधित्व मिला है और आरक्षण का लाभ कुछ सीमित जातियों तक तो नहीं रह गया। इसके लिए पंचायतवार स्थिति का अध्ययन महत्वपूर्ण होगा। वहीं, पंचायतों के नए परिसीमन के बाद आरक्षण की तस्वीर में बदलाव संभव है। परिसीमन के आधार पर पंचायतों और निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं तय होने के बाद आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा।

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यूपी में बसेंगे दो नए हाईटेक शहर, लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी!

न्यूज डेस्क। लखनऊ और आसपास के इलाकों में जमीन या घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की दो महत्वाकांक्षी आवासीय योजनाओं वरुण विहार और नैमिष नगर की शुरुआत 24 सितंबर 2026 से होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ योजना के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले प्लॉटों की बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू होगी।

वरुण विहार बनेगा बड़ा नया आवासीय क्षेत्र

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और मोहान रोड के आसपास करीब 6,580 एकड़ क्षेत्र में वरुण विहार योजना विकसित की जा रही है। इसमें कुल 25 सेक्टर बनाए जाने की योजना है। यहां 15 हजार से अधिक आवासीय प्लॉट विकसित किए जाएंगे। योजना में करीब 980 एकड़ क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट, पार्क और जल निकायों के लिए रखा जाएगा।

इस परियोजना में आधुनिक सुविधाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स, लॉजिस्टिक्स पार्क और अंडरग्राउंड केबल जैसी व्यवस्थाएं भी प्रस्तावित हैं। एक्सप्रेसवे, किसान पथ और आउटर रिंग रोड से जुड़ाव के कारण इस इलाके में आवागमन भी आसान होने की उम्मीद है।

नैमिष नगर में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

सीतापुर रोड के आसपास करीब 3,681 एकड़ में नैमिष नगर योजना विकसित की जाएगी। इसे लखनऊ के उत्तरी हिस्से के एक नए आवासीय और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है। यहां चौड़ी सड़कें, पार्क, ग्रीन बेल्ट, स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

इसके साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। LDA के मुताबिक, भविष्य में इस योजना से करीब 3 लाख लोगों को आवासीय सुविधा मिल सकती है। योजना के लिए बीकेटी तहसील के 18 गांवों में करीब 1,486 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है।

पांच नए अपार्टमेंट का भी शिलान्यास

इन दोनों बड़ी योजनाओं के अलावा शहर में पांच अन्य आवासीय परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। इनमें बसंतकुंज का पार्क व्यू, गोमती नगर का लेक व्यू, शारदा नगर विस्तार का वागेश्वरी, अनंत नगर का अदिति और मिल रोड ऐशबाग का ऐशबाग स्क्वायर शामिल हैं। इन परियोजनाओं से भी बड़ी संख्या में लोगों को आवासीय सुविधा मिलने की उम्मीद है।

आज से शुरू होगी प्लॉट बुकिंग

एलडीए की इन योजनाओं में अलग-अलग आकार के करीब 5,000 प्लॉट उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई है। इच्छुक लोग 24 सितंबर से एलडीए के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। प्लॉटों का आवंटन पारदर्शी लॉटरी व्यवस्था के जरिए किए जाने की योजना है। ऐसे में लखनऊ में जमीन खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह परियोजनाएं अहम मानी जा रही हैं।

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यूपी सरकार का आदेश, गन्ना किसानों के लिए आई खुशखबरी, करें आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए जरूरी खबर है। गन्ना समिति की सदस्यता लेने और गन्ने की उपज बढ़ोतरी के लिए आवेदन करने की समयसीमा 30 सितंबर तक है। यानी इच्छुक किसानों के पास आवेदन के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं। समिति के सदस्य बनने वाले किसानों को पेराई सत्र 2026-27 में चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति की सुविधा मिल सकेगी।

जिन किसानों के खेतों में गन्ने की पैदावार संबंधित जिले के औसत से अधिक है, वे भी उपज बढ़ोतरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सट्टा प्रदर्शन मेले में जांचें रिकॉर्ड

प्रदेश की गन्ना समितियों में इन दिनों सट्टा प्रदर्शन मेले लगाए जा रहे हैं। किसान यहां अपने गन्ने के रकबे, सट्टा और आपूर्ति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। किसी जानकारी में गलती मिलने पर मेले में ही उसके सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। गन्ना विभाग की ओर से अधिकारियों को इन मेलों के आयोजन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान समय पर हो सके।

24 घंटे किसान कॉल सेंटर

किसानों की समस्याओं और सवालों के समाधान के लिए विभाग ने मुख्यालय स्तर पर 24 घंटे चलने वाला टोल-फ्री किसान कॉल सेंटर भी शुरू किया है। किसान 1800-121-3203 पर संपर्क कर अपनी समस्या बता सकते हैं। ऐसे में गन्ना किसान 30 सितंबर की समयसीमा से पहले सदस्यता और उपज बढ़ोतरी से संबंधित आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें।

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यूपी में खुशखबरी! बनेंगे 35 रोड, फ्लाईओवर और बाईपास, इन जिलों की सड़कें होंगी चौड़ी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने 35 महत्वपूर्ण सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं में पैसेंजर कार यूनिट (PCU) से जुड़े मानकों में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

कई जिलों में बनेंगे बाईपास

स्वीकृत परियोजनाओं में आगरा, अंबेडकरनगर, बुलंदशहर, देवरिया, एटा, फतेहपुर, उरई और रामपुर में बाईपास निर्माण के प्रस्ताव शामिल हैं। इससे संबंधित क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम करने और आवागमन को सुगम बनाने में मदद मिल सकती है।

इन जिलों की सड़कें होंगी बेहतर

यूपी के अलीगढ़, चंदौली, गोरखपुर, मुरादाबाद, अमेठी, चित्रकूट, उन्नाव, अयोध्या, हापुड़, मिर्जापुर, प्रयागराज और फतेहपुर में सड़क चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और नए मार्गों से जुड़े कार्य प्रस्तावित हैं। इसके अलावा गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में फ्लाईओवर निर्माण के लिए भी PCU मानकों में छूट को मंजूरी दी गई है।

समय पर काम पूरा करने के निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने और निर्माण कार्य तय समयसीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करने पर जोर दिया। इससे प्रदेश के कई हिस्सों में सड़क कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की उम्मीद है।

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बिहार सरकार का बड़ा कदम, गांव-गांव के लिए बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार में ग्राम पंचायतों के विकास को नई गति देने की तैयारी शुरू हो गई है। विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करने को लेकर पटना के बापू सभागार में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिलों के अधिकारियों और अभियंताओं को पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

पंचायतों में 375 तरह के काम

योजना के तहत ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में रखा गया है। इन श्रेणियों में कुल 375 प्रकार के कार्य शामिल हैं। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पंचायतों में इन कार्यों की प्राथमिकता तय की जाएगी।

पहले अधूरे कामों की होगी पहचान

नई योजना बनाने से पहले पंचायतों में पहले से चल रहे और अधूरे कार्यों का सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद जरूरतों का आकलन कर यह तय किया जाएगा कि किन कामों को पहले पूरा करना जरूरी है। इसी आधार पर नई विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी।

गांव की जरूरत के हिसाब से बनेगी योजना

पंचायतों की स्थानीय समस्याओं और लोगों की जरूरतों को योजनाओं में शामिल करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए मुखिया समेत स्थानीय स्तर पर सक्रिय लोगों से सुझाव लेने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।

रोजगार के साथ स्थायी विकास पर दिया जायेगा जोर

अधिकारियों के अनुसार, योजना में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण इलाकों में लंबे समय तक उपयोगी रहने वाले बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रखंड, जिला और अनुमंडल स्तर के अधिकारियों को भी आगे प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि पंचायतों में विकास कार्यों की योजना और क्रियान्वयन व्यवस्थित तरीके से हो सके।

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सितंबर महीने को लेकर बड़ी राहत की खबर है। प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल को देखते हुए केंद्र सरकार ने सितंबर 2026 के वेतन, मजदूरी और पेंशन का भुगतान तय समय से पहले करने की अनुमति दी है। इसके तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खाते में 25 सितंबर 2026, शुक्रवार को राशि भेजी जा सकती है।

वित्त मंत्रालय के तहत कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) की ओर से 23 सितंबर को जारी निर्देश में कहा गया है कि 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित बैंक हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के सभी विभागों, जिनमें रक्षा, डाक और दूरसंचार भी शामिल हैं, सितंबर का वेतन 25 सितंबर को जारी कर सकते हैं। औद्योगिक कर्मचारियों की मजदूरी भी इसी दिन पहले जारी की जा सकती है।

पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए भी सितंबर की पेंशन का भुगतान 25 सितंबर को किया जा सकता है। हालांकि, भुगतान की प्रक्रिया संबंधित बैंक और पे एंड अकाउंट्स ऑफिस (PAO) के स्तर पर होगी।

27 सितंबर को खुले रहेंगे सरकारी बैंक

प्रस्तावित बैंक हड़ताल को देखते हुए पब्लिक सेक्टर बैंकों और रीजनल रूरल बैंकों को 27 सितंबर, रविवार को सामान्य रूप से काम करने की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य हड़ताल के दौरान बैंकिंग लेन-देन पर पड़ने वाले संभावित असर को कम करना है।

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LPG उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, सिलिंडर को लेकर आया बड़ा अपडेट

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते तेल एवं गैस की सप्लाई पर बने दबाव के बीच LPG उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर सामने आई है। भारत की सरकारी रिफाइनरियों ने घरेलू LPG का उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसका मकसद त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली रसोई गैस की मांग को पूरा करना और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई में संभावित रुकावट का असर कम करना है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिफाइनरियों का LPG उत्पादन अब करीब 44 हजार टन प्रतिदिन पहुंच गया है। यह अगस्त के औसत स्तर से लगभग 20 फीसदी अधिक है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता को कुछ हद तक कम करने और देश में LPG की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

खाड़ी क्षेत्र की सप्लाई पर दबाव

भारत दुनिया में LPG का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। देश की LPG जरूरत का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से फारस की खाड़ी क्षेत्र से आने वाली सप्लाई से पूरा होता रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने और समुद्री मार्गों पर अनिश्चितता के कारण इस सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है। ऐसे में भारत ने वैकल्पिक स्रोतों के साथ-साथ घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया है।

कुछ समय पहले अमेरिका और अफ्रीका से अतिरिक्त LPG सप्लाई मिलने के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने उत्पादन में कमी की थी। अब त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने के अनुमान और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए उत्पादन फिर बढ़ाया गया है।

त्योहारों में बढ़ेगी रसोई गैस की मांग

देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और नवंबर में दिवाली तक मांग बढ़ने की संभावना है। इसके बाद सर्दियों में भी घरेलू LPG की खपत आमतौर पर बढ़ जाती है। ऐसे में आने वाले समय में रिफाइनरियां उत्पादन को और बढ़ा सकती हैं, ताकि बाजार में सिलिंडर की उपलब्धता बनी रहे।

ग्रामीण परिवारों के लिए भी LPG रिफिल को लेकर राहत दी गई है। सिलिंडर दोबारा भरवाने के लिए पहले लागू 45 दिन की अवधि को घटाकर 25 दिन किया गया है। बेहतर सप्लाई और कम बैकलॉग को इसके पीछे वजह बताया गया है। दरअसल, घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी से त्योहारी सीजन में LPG की बढ़ती जरूरत को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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