राज्य सरकार जल्द ही लगभग 15 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा कर सकती है। इसके तहत प्रति कर्मचारी अधिकतम ₹7000 तक का बोनस दिया जा सकता है। यह कदम कर्मचारियों के उत्साह को बढ़ाने और त्योहारी मौसम में आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी
सातवें वेतनमान के तहत आने वाले करीब 16 लाख राज्यकर्मी, शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी भी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। वर्तमान में इन कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे 3% बढ़ाकर 58% किया जाएगा। यह बढ़ोतरी जल्द लागू की जाएगी और इसका लाभ अक्टूबर या नवंबर के वेतन में देखने को मिल सकता है।
पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
राज्य के लगभग 12 लाख पेंशनर्स को भी इस बढ़े हुए महंगाई राहत (Dearness Relief) का सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने संकेत दिए हैं कि पेंशनभोगियों की राहत दर में भी समान अनुपात में वृद्धि की जाएगी, जिससे उन्हें भी महंगाई से कुछ राहत मिलेगी।
सरकार पर पड़ेगा ₹1000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
बोनस की यह घोषणा राज्य सरकार के खजाने पर लगभग ₹1000 करोड़ का अतिरिक्त भार डालेगी, लेकिन इसके जरिए सरकार कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। बोनस का लाभ वर्कचार्ज, दैनिक वेतनभोगी, और अन्य अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा।
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