बता दें की मुख्य सचिव ने बिहार के पटना, भोजपुर, बांका, गया, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, जमुई, लखीसराय, वैशाली और सारण जिले के डीएम, एसएसपी और एसपी को बालू माफियाओं के खिलाफ सख्त कारवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।
खबर के अनुसार बिहार के इन 11 जिलों में बालू के अवैध खनन से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बालू घाटों की बंदोबस्ती जल्द से जल्द पूरा करने तथा बालू माफियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिया गए हैं।
आपको बता दें की बिहार के इन जिलों में फिलहाल पुराने बंदोबस्तधारियों को दिसंबर तक खनन की मंजूरी दी गई है। ऐसे में नए बंदोबस्तधारियों को जनवरी से पहले टेंडर दे दिया जायेगा। इसको लेकर इन जिलों में टेंडर की प्रक्रिया चल रही हैं।
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