बजट 2025 में व्यापारियों के लिए ये 10 बड़े ऐलान
1 .सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव: सरकार ने सामाजिक कल्याण से जुड़े सरचार्ज को हटाने का प्रस्ताव किया है। इससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी और उनके लिए व्यापारिक माहौल और सरल होगा।
2 .7 टैरिफ रेट हटेंगे, अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे: सरकार ने टैरिफ रेट्स में कटौती करने की दिशा में कदम उठाया है। अब देश में कुल 8 टैरिफ रेट ही रहेंगे, जो व्यापारियों के लिए आसान और स्पष्ट टैक्स व्यवस्था बनाएगा।
3 .ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर-2 शहरों में बनाए जाएंगे: टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की योजना का ऐलान किया गया है। इससे इन शहरों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और देश के समग्र विकास में योगदान मिलेगा।
4 .नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा: नई लेदर उद्योग योजना के तहत, 22 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे भारत के लेदर उद्योग को मजबूती मिलेगी और स्थानीय श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
5 .बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा: बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा, जो खाद्य प्रौद्योगिकी और नवाचार में प्रशिक्षण और रिसर्च करेगा। यह स्थानीय कृषि उत्पादों के प्रबंधन और निर्यात को बढ़ावा देगा।
6 .पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे: सरकार ने पहले साल में 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा है। इससे व्यापारियों को अपनी व्यापारिक जरूरतों के लिए आसानी से क्रेडिट मिल सकेगा।
7 .MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी: सरकार ने MSME (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों) के लिए लोन गारंटी की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का ऐलान किया है। इससे छोटे और मझोले व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए वित्तीय सहारा मिलेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
8 .देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी: भारत को खिलौना उत्पादन का वैश्विक हब बनाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना शुरू की जाएगी। इससे भारत के खिलौना उद्योग को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी और निर्यात बढ़ेगा, जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।
9 .सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे: सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे छोटे व्यापारियों को अपने व्यापार में पूंजी निवेश करने में आसानी होगी और उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ेगा।
10 .शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपये होगी: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को अब 30 हजार रुपये तक का लोन मिलेगा। यह कदम छोटे व्यापारियों को अपनी कार्यशील पूंजी बढ़ाने और व्यवसाय को स्थिर करने में मदद करेगा।
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