प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत, इन शहरी क्षेत्रों में कुल 1 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि सर्वे के बाद कोई भी आवासहीन परिवार योजना से बाहर न रहे। इस उद्देश्य के लिए नगर विकास और आवास विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि सर्वे रिपोर्ट का पूरी तरह से सत्यापन किया जाए और 15 फरवरी तक सभी शहरी निकायों को अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी।
सर्वे रिपोर्ट के सत्यापन के बाद, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। यह योजना शहरी गरीबों को अपनी छत देने में मदद करेगी और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी। यह योजना, उन लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आएगी जो लंबे समय से अपने घर की तलाश में थे, और अब वे इस योजना का लाभ उठाकर अपनी झोपड़ी या किराए के घर से अपने खुद के घर में शिफ्ट हो सकेंगे।
इसके अलावा, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सर्वे में किसी भी आवासहीन परिवार की जानकारी छूटे नहीं। इस तरह, राज्य सरकार बिहार में शहरी क्षेत्रों में हर आवासहीन व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
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