न्यूज डेस्क: नागरिकता कानून जब से आई हैं देश में कई राज्य इसके विरोध में आ गए हैं। कुछ राज्यों ने तो विधान सभा से प्रस्ताव भी पारित कर दिया हैं की वो अपने राज्य में नागरिकता कानून को लागू होने नहीं देंगे। लेकिन केंद्र ने भी अपना रुख साफ कर दिया हैं।
आपको बता दें की नागरिकता संशोधन विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद गजट प्रकाशन हो गया है। लोकसभा व राज्यसभा से बिल के पास होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। लेकिन केंद्र सरकार अपने फैसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।
भारत के ये राज्य पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब ने नागरिकता के नए कानून को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं कि इस कानून को वो अपने यहां लागू नहीं करेंगे। केंद्र सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नागरिकता का मुद्दा केंद्र सूची में आता है। इसे राज्य सरकार रोक नहीं सकती हैं।
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