न्यूज डेस्क: बिहार सरकार के कर्मचारी किस तरह से काम करते हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं की राज्य में कुछ नियोजित शिक्षकों 6 माह से वेतन नहीं मिला हैं। जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब होती जा रही हैं। इससे शिक्षकों में आक्रोश भी दिखाई दे रहा हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी आदेश के बावजूद सारण जिले के एकमा, रीविगंज, दिघवारा, सोनपुर, परसा और मढ़ौरा नगर पंचायत नियोजन इकाई के सभी नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिला हैं। जिससे इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ये शिक्षकों सरकार और उनके सिस्टम से जवाब मांग रहे हैं।
शिक्षकों का कहना है कि विभागीय लापरवाही का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा हैं। इससे उनके घरों में भुखमरी की समस्या उत्पन हो गई हैं। इतना ही नहीं यहां नगर पंचायत के शिक्षकों के साथ साथ जिला परिषद् के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षकों का भी वेतन भुगतान बैंक के उदासीनता के कारण लंबित है।
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