न्यूज डेस्क: आज के वर्तमान समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन लॉ कॉलेजों को लेकर बिहार की स्थिति ऐसी हैं। जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक खबर के मुताबिक बिहार में एलएलबी यानी कानून की पढ़ाई के लिए 24 सरकारी व निजी लॉ कॉलेज हैं। जिसमे से सिर्फ तीन कॉलेज को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) से मान्यता मिली हुई हैं।
आपको बता दें की बिहार में कई लॉ कॉलेज ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के हैं। कई सालों से इन कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रही हैं। वहीं पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, सहित 16 कॉलेजों ने आवेदन ही नहीं किया है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने बताया कि किसी भी कॉलेज के मान्यता के लिए आवेदन के साथ कुछ शुल्क जमा करना होता हैं। लेकिन बहुत से कॉलेज ऐसा नहीं करते हैं। जिससे उनकी मान्यता रद्द हो जाती हैं। कई कॉलेज जिनकी पूर्व में मान्यता रद की गई थी उनमें अधिसंख्य ने आवेदन ही नहीं किए हैं।
पटना लॉ कॉलेज की मान्यता फैकल्टी की निर्धारित संख्या नहीं होने के कारण अधर में है। इस तरह से बिहार के कई लॉ कॉलेज की मानता रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें की केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा पटना लॉ कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र हैं। फिलहाल इस कॉलेज ने आवेदन की नहीं किया है।
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