न्यूज डेस्क: भारत में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए मोदी सरकार बहुत सख्त नजर आ रहा हैं और देशहित में कई फैसले ले रहा हैं ताकि देश से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सके। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे मोदी सरकार के कुछ ऐसे ऐलान के बारे में जो पुरे देश भर में लागू हो सकता हैं। तो आइये इसके बारे में जानते हैं विस्तार से।
1 .जनधन खाते में जाएगा पैसा
जन धन खाते पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक हैं। इसमें लोगों ने शून्य शेष पर खाते खोले थे और इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों, विशेषकर गरीब वर्गों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था। इस योजना के साथ, बड़ी संख्या में सरकार के पास यह भी डेटा होता है कि किस खाताधारक का संबंध किस सेक्शन से है। वित्त मंत्री ने अपनी घोषणा में कहा कि 20 करोड़ जनधन खाताधारक महिलाओं को अगले तीन महीनों के लिए सीधे उनके खाते में 500 रुपये महीने भेजे जाएंगे ताकि उनकी घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके।
2.उज्ज्वला योजना
साल 2017 में मोदी सरकार ने उज्जवला योजना शुरू की जिसमें गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर दिए गए। पीएम मोदी की इस योजना ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत दिलाई। बता दें कि उज्जवला योजना के तहत 8.5 करोड़ महिलाओं के नाम पर गैस कनेक्शन खोले गए थे अब इन्हें ही अगले तीन महीने तक फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे ।
3.बड़े राहत पैकेज का ऐलान
वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने 20 लाख कर्मचारियों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की, जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अपना अविस्मरणीय समर्थन दिया है। इसके तहत आशा कार्यकर्ताओं, पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीशियनों और डॉक्टरों के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ के राहत पैकेज का दावा किया।
4.प्रधानमंत्री अन्न योजना
भोजन के नाम पर, अगले तीन महीनों के लिए 80 करोड़ गरीब लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। राशन के तहत प्रत्येक व्यक्ति को तीन महीने के लिए पांच-पांच किलो गेहूं या पांच-पांच किलो चावल मुफ्त में दिया जाएगा। यह उसकी पसंद पर निर्भर करेगा कि वह चावल लेता है या गेहूं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रोटीन के महत्व को देखते हुए, प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त में उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है।
5.प्रधान मंत्री किसान सम्मेलन
यह योजना लोकसभा चुनाव -2019 से ठीक पहले शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता थी। इस राशि का भुगतान प्रति वर्ष 2000 रुपये की किस्त में किया जाता है और लोकसभा चुनावों से पहले प्रत्येक किसान के बैंक खाते में 2000 रुपये की राशि भी जोड़ी जाती है। लॉकडाउन के मद्देनजर, वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली पीएम किसान सम्मान योजना की राशि अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी, जिसका लाभ लगभग 8 करोड़ किसानों को मिलेगा।
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