खबर के मुताबिक पंचायत आम चुनाव संपन्न नहीं होने की स्थिति में मुखिया महासंघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कार्यकाल विस्तार करने को लेकर अनुरोध पत्र लिखा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री से मांग की हैं की पंचायत के वर्तमान जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाये।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल 15 जून के बाद समाप्त हो जायेगा। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल का विस्तार नहीं दे सकती है। बिहार में ग्राम पंचायतों के विकास कार्य की जिम्मेदारी अधिकारियों को सोपी जा सकती हैं।
बता दें की राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार पंचायत चुनाव कराने की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया हैं। लेकिन कोरोना को देखते हुए अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया जा रहा हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म होगा उसके बाद पंचायत चुनाव का ऐलान किया जा सकता हैं।
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