खबर के मुताबिक बिहार सरकार सोमवार को पटना उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई में दिव्यांग शिक्षकों के खाली पदों और उनके आवेदनों की संख्या को रखेगी। साथ ही साथ हाईकोर्ट से शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक को हटाने की मांग करेगी।
हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें की पहले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी और फिर उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसको लेकर बिहार शिक्षा विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी हैं।
बता दें की बिहार में 1 लाख 25 हजार शिक्षकों की भर्ती को लेकर शनिवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसके कई तरह के फैसले लिए गए। विभाग को अब सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार हैं।
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