बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने जानकारी देते हुए कहा है की अगर गलत तरीके से जमीन की बंदोबस्त या जमाबंदी की गई है और किसी के कब्जे में सरकारी जमीन चली गई है, तो ऐसी जमीन को कब्जा मुक्त किया जायेगा।
मंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार के द्वारा ऑपरेशन संकल्प की शुरूआत की गई है, इसके तहत सरकार की छिपी हुई जमीन को चिन्हित कर उसे निकाला जायेगा। वहीं बासविहीन को आवश्यकतानुसार सदुपयोग के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
दरअसल पूरे बिहार में सरकारी जमीन की खोज के लिए सर्वे होगा और अगर सरकारी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा हैं तो उसे हटाया जायेगा। इसको लेकर कई जिलों में विशेष अभियान भी चलाये जा रहे हैं ताकि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त किया जा सके।
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