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फिटमेंट फैक्टर का महत्व
8वें वेतन आयोग में सबसे महत्वपूर्ण तत्व फिटमेंट फैक्टर है। यह एक गुणक है, जिसका उपयोग कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को पुनर्निर्धारित करने में किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की सैलरी का आधार होता है और इसे महंगाई, कर्मचारियों की जरूरतों और सरकारी खजाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है।
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच हो सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 25 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर यह सिफारिशें लागू होती हैं, तो न्यूनतम सैलरी 40,000 रुपये से अधिक हो सकती है।
न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच तय होता है, तो इसका सीधा असर न्यूनतम सैलरी पर पड़ेगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी लगभग 18,000 रुपये के आस-पास है। नई सिफारिशों के बाद यह सैलरी बढ़कर 40,000 रुपये या इससे अधिक हो सकती है।
यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, खासकर महंगाई के इस दौर में। इसमें भत्ते, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और परफॉर्मेंस पे भी शामिल होगा, जो कर्मचारियों की कुल आय में वृद्धि करेगा।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा फायदा
न सिर्फ वर्तमान केंद्रीय कर्मचारी, बल्कि पेंशनभोगियों को भी इस सैलरी वृद्धि का लाभ मिलेगा। पेंशन का निर्धारण भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है। पेंशनभोगियों को उनके पेंशन में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा।
सरकार के वित्तीय दृष्टिकोण से फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण सरकार की वित्तीय स्थिति, महंगाई दर और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसके आधार पर, वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों के जीवनस्तर में सुधार करने के उद्देश्य से की जाती हैं, ताकि वे महंगाई का सामना कर सकें और उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके।
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