खबर के अनुसार बिहार में यह नियम उन कर्मियों पर लागू होगा, जिनकी पहली नियुक्ति की तिथि से सेवावधि 21 वर्ष पूरी हो चुकी है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया हैं तथा जल्द से जल्द कदम उठाने को कहा गया हैं।
आपको बता दें की सरकार ने कर्मचारियों को छुट्टी करने के लिए क, ख, ग और अवर्गीकृत समूह के कर्मियों को समीक्षा के दायरे में रखा गया है। सरकारी सेवा से हटाए गए कर्मियों को तीन महीने की नोटिस या तीन महीने का वेतन दिया जा सकता हैं।
समूह क के कर्मियों की समीक्षा अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिक की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। जबकि समूह ख के कर्मियों की समीक्षा अपर सचिव या संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में होगी। वहीं समूह ग एवं अवर्गीकृत कर्मियों की समीक्षा संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। समीक्षा के बाद काम में कमजोर पड़ रहे कर्मियों को हटाया जायेगा।
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