खबर के अनुसार राज्य में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने परिवहन विभाग को वर्ष 2028 तक राज्य में 15 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री कराने का टारगेट दिया है। इसके तहत विभाग के द्वारा लोगों को सब्सिडी देने का फैसला किया गया हैं।
आपको बता दें की बिहार में इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटी खरीदने पर सामान्य श्रेणी के लोगों को सरकार के द्वारा 5 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। जबकि बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को साढ़े सात हजार की सब्सिडी मिलेगी।
वहीं, निबंधन और रोड टैक्स भी 75 प्रतिशत माफ किया जाएगा। सरकार ने इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करने पर भी सब्सिडी देने का फैसला किया हैं। मशीन खरीदने के लिए 75 प्रतिशत और स्थापना के लिए 25 हजार की सब्सिडी दी जाएगी।
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