खबर के अनुसार बिहार सरकार सभी जिलों के पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला मुख्यालय तक लीज पर मकान लेगी और इन मकानों को शिक्षकों को उपलब्ध कराएगी। वहीं शिक्षकों को एचआरए देने के बदले सरकार के द्वारा ये आवास दिया जायेगा।
बता दें की बिहार में बहुत से शिक्षकों की पोस्टिंग दूर के इलाकों में होती हैं। जिसके कारण शिक्षकों को आने-जानें में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन्हे एचआरए के बदले सरकारी आवास देने का फैसला किया हैं।
बिहार में अगर इस नियम को लागू कर दिया जाता हैं तो बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो शिक्षकों को सरकारी आवास उपलब्ध कराएगा। बता दें की भारत में अभी कोई भी ऐसा राज्य नहीं हैं जहां शिक्षकों को सरकारी आवास मिलती हैं।
0 comments:
Post a Comment