न्यूज डेस्क: भारत के खिलाफ JNU में जो नारा लगा था। जिसमे बहुत से लोग कन्हैया को दोषी मान रहें थे। लेकिन दिल्ली पुलिस के बार-बार मांग के बाबजूद केजरीवाल सरकार कन्हैया पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दे रही थी। जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि यह मामला 13 माह से दिल्ली सरकार के पास लंबित था और अब इसे अनुमति दे दी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत दस अन्य आरोपी छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले की जांच की थी लेकिन दिल्ली सरकार ने चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति नहीं दी थी। अब कन्हैया मुश्किल में घिरते दिखाई दे रहे हैं।
क्या था पूरा मामला।
आपको बता दें कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए थे जिनमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान, आकिब हुसैन मुजीब, उमर गुल, बसरत अली व खालिद बसीर समेत 10 लोग शामिल थे जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था इस मामले को संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन उस समय चार्जशीट दाखिल ना होने की वजह से कार्रवाई ना हो पाए यह मामला 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में घटित हुआ था उस समय दिल्ली सरकार ने कहा था दिल्ली पुलिस ने नियमों का उल्लंघन किया है हमारी अनुमति के बगैर आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
दिल्ली विधानसभा में भी भाजपा ने इस मामले को चला था और आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की थी जिस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस मामले में जल्द कार्रवाई के संकेत दिए थे।
देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद कन्हैया कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी एएनआइ से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि यह मामला राजनीतिक लाभ के लिए बनाया गया था और इसमें देरी
क्या बोला कन्हैया।
देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद कन्हैया कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी एएनआइ से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि यह मामला राजनीतिक लाभ के लिए बनाया गया था और इसमें देरी हुई हैं। मैं एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चाहता हूं ताकि पूरे देश को पता चले कि कैसे राजद्रोह जैसे कानून का दुरुपयोग हो रहा है।
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