खबर के अनुसार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल से गेहूं खरीदने का फैसला किया हैं। इसके लिए सभी जिलों में तैयारी पूरी कर ली गई हैं। वहीं सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है।
आपको बता दें की शासन से रबी विपणन वर्ष 2023-24 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया। किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर इसी दर से गेहूं बेच सकते हैं और अपने फसलों की उचित कीमत प्राप्त कर सकते हैं।
वहीं गेहूं खरीद को लेकर सरकार के द्वारा कुछ मानक तय किए हैं, जिस मानक का पालन सभी किसानों को अनिवार्य रूप से करना होगा। सरकारी आदेश के मुताबिक क्रय केंद्रों पर मिट्टी, कंकड़ और धूल लगा गेहूं नहीं खरीदा जाएगा, वहीं पतला और काला गेहूं खरीदने से भी परहेज रहेगा।
0 comments:
Post a Comment