खबर के अनुसार ओबीसी आयोग की ओर से रिपोट आने के बाद ओबीसी आरक्षण निर्धारित होगी। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराया जायेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अप्रैल-मई में यूपी निकाय चुनाव कराये जा सकते हैं।
आपको बता दें की सरकार ने जो ओबीसी आयोग बनाया हैं। उसमे रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह, रिटायर्ड आईएएस महेंद्र कुमार, आईएएस चौब सिंह वर्मा, भूतपूर्व विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और अपर जिला जज बृजेश कुमार सोनी शामिल हैं।
दरअसल कुछ दिन पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना ही यूपी में चुनाव कराने के आदेश दिए थे। लेकिन उसमे तुरंत बाद योगी सरकार ने साफ कर दिया था की बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं कराएगी। अब सरकार के द्वारा ओबीसी आयोग बनाया गया हैं।
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