खबर के अनुसार भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि इस जमीन पर कई प्रकार के विकास कार्य किए जाएंगे, जिसमें स्कूल, अस्पताल, खेल के मैदान और सरकारी संस्थान बनेंगे। इसके अलावा, कुछ भूमि का उपयोग भूमिहीनों को बसाने के लिए भी किया जाएगा।
बता दें की ब्रिटिश शासन के दौरान बेतिया राज की यह जमीन कोर्ट ऑफ वार्ड्स को सौंप दी गई थी। बेतिया राजघराने के अंतिम महाराजा की कोई संतान नहीं होने के कारण उनकी संपत्तियां स्वतंत्रता के बाद बिहार सरकार के अधीन आ गईं, लेकिन इस पर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, जिसके चलते अतिक्रमण हो रहा था।
दरअसल इस जमीन पर अवैध कब्जे को रोका जा सके और इसका सही तरीके से उपयोग हो सके, इसके लिए सरकार के द्वारा कानून बनाया गया हैं। इसके साथ ही, राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश में स्थित बेतिया राज की 143 एकड़ जमीन का भी मालिकाना अधिकार मिल गया है।
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