समिति ने मंगलवार रात को एक बैठक के बाद यह घोषणा की कि वे इस फैसले के खिलाफ व्यापक जनसंपर्क अभियान और जन पंचायतें आयोजित करेंगे। पहली जन पंचायत 4 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में आयोजित की जाएगी।
इसके बाद 10 दिसम्बर को आगरा में भी एक जन पंचायत होगी। इन पंचायतों में बिजली कर्मचारियों के साथ आम उपभोक्ता भी शामिल होंगे। समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वे प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के फैसले को रद्द करें, विशेष रूप से वाराणसी और आगरा में।
समिति का कहना है कि यह निर्णय कर्मचारियों और आम जनता के हित में नहीं है, और इससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के बारे में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। समिति ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन पर आरोप लगाया है कि वह घाटे के आंकड़े भ्रामक तरीके से प्रस्तुत कर रहा है।
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