इसके अलावा, मंत्री ने विश्वविद्यालयों द्वारा अनियमित भुगतान के मामलों पर भी चर्चा की और वित्त विभाग के साथ मिलकर इसके समाधान के लिए एक अलग ऑडिट टीम भेजने का ऐलान किया। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार का जो भी पैसा बकाया है, उसे वापस लाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।
वहीं नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम नियोजित शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, जो लंबे समय से पूर्व कार्यों के लाभ और अनियमित भुगतान की समस्याओं से जूझ रहे थे। ऐसे शिक्षकों को इसका लाभ प्राप्त होगा।
बिहार विधानपरिषद में नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह आश्वासन दिया हैं की उन्हें पूर्व की अवधि के कार्य का वरीयता मिलेगा। दरअसल डॉ. नवल किशोर यादव ने इस पर आपत्ति जताई थी कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआर शिक्षक ही वरीय होंगे।
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