यूपी में खानदानी संपत्ति के बंटवारे के 5 नियम, जानें अपने अधिकार!

लखनऊ: पैतृक या खानदानी संपत्ति का बंटवारा भारतीय समाज में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। उत्तर प्रदेश (यूपी) में यह विषय अक्सर परिवारों के बीच विवाद का कारण बनता है, क्योंकि यह संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी पारित होती रहती है। ऐसे में, यह जानना जरूरी है कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर क्या नियम हैं और आपके अधिकार क्या हैं। 

1. उत्तराधिकार कानून के तहत बंटवारा

उत्तर प्रदेश में खानदानी संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकार कानून के अनुसार होता है। यदि मृतक ने वसीयत (Will) नहीं छोड़ी है, तो उसके परिवार के सदस्य उसके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू होता है। इसके तहत, यदि मृतक की कोई वसीयत नहीं है, तो उसकी संपत्ति के बंटवारे का काम स्वाभाविक रूप से परिवार के सभी उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से किया जाता है। इसमें पत्नी, बच्चे, माता-पिता, और कभी-कभी भाई-बहन भी शामिल हो सकते हैं।

2. वसीयत (Will) के अनुसार बंटवारा

यदि संपत्ति मालिक ने वसीयत बनाई है, तो संपत्ति का बंटवारा उसी के अनुसार होगा। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है, जिसमें संपत्ति मालिक अपने जीवन के बाद संपत्ति के बंटवारे के बारे में निर्देश देता है। वसीयत में किसी खास व्यक्ति या संस्था को संपत्ति देने की बात की जा सकती है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि वसीयत केवल तभी वैध मानी जाती है, जब उसे कानूनी रूप से प्रमाणित किया गया हो।

3. सम्पत्ति का समान बंटवारा

यदि वसीयत नहीं है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति का बंटवारा समान रूप से किया जाता है। इसमें बेटे और बेटियां दोनों का समान अधिकार होता है। पहले केवल बेटे को संपत्ति का अधिकार मिलता था, लेकिन अब बेटियां भी उस संपत्ति की स्वामित्व की हकदार हैं। यह समान बंटवारा परिवार के सभी उत्तराधिकारियों के बीच किया जाता है, जिसमें जीवनसाथी, बेटे-बेटी, और कभी-कभी माता-पिता और भाई-बहन भी शामिल हो सकते हैं।

4. न्यायिक हस्तक्षेप और परिवारिक विवाद

अगर परिवार के सदस्य संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपस में सहमति नहीं बना पाते, तो यह मामला अदालत तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश में, ऐसे मामलों में कुटुंब न्यायालय या सामान्य न्यायालय में सुनवाई होती है। न्यायालय पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए एक मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू करता है और बंटवारे के लिए न्यायपूर्ण निर्णय लेता है। कभी-कभी, न्यायालय संपत्ति के बंटवारे के लिए एक निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाता है और किसी की भी संपत्ति के अधिकार को नुकसान नहीं होने देता।

5. नाबालिगों का अधिकार (Minor's Rights)

जब संपत्ति का बंटवारा किसी नाबालिग के लिए किया जाता है, तो उसे कानूनी संरक्षक की आवश्यकता होती है। नाबालिगों का संपत्ति पर अधिकार उनके कानूनी अभिभावक द्वारा संरक्षित किया जाता है। यदि किसी नाबालिग के लिए संपत्ति का बंटवारा किया जाता है, तो उसके माता-पिता या संरक्षक को यह सुनिश्चित करना होता है कि संपत्ति का उचित रूप से संरक्षण और प्रबंधन हो।