1. बीयर और अंग्रेजी शराब एक ही दुकान पर
नई आबकारी नीति के अनुसार, अब अंग्रेजी शराब और बीयर दोनों को एक ही दुकान पर बेचा जाएगा। पहले बीयर के लिए अलग दुकानें होती थीं, लेकिन अब इन दोनों की बिक्री एक ही स्थान पर होगी। इसका मतलब यह है कि बीयर और अंग्रेजी शराब की दुकानों का संचालन एक साथ होगा, जिससे दुकानदारों को संचालन में अधिक सुविधा होगी, लेकिन कुछ दुकानदारों के लिए यह बदलाव चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है।
2. 3,171 शराब की दुकानें बंद होंगी
नई नीति के लागू होने के साथ ही प्रदेश में लगभग 3,171 शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। यह दुकानें उन दुकानदारों की होंगी, जिन्हें नई दुकानें आवंटित नहीं की गई हैं। इन दुकानदारों को अपनी दुकानें 31 मार्च तक खाली करनी होंगी। यानी, उन्हें 1 अप्रैल से पहले अपनी पुरानी दुकानों का संचालन बंद करना होगा।
3. नई दुकान आवंटन प्रक्रिया: ई-लॉटरी सिस्टम
पिछले आठ वर्षों से यूपी में शराब की दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बार नई दुकानों का आवंटन पूरी तरह से ई-लॉटरी के माध्यम से किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहे। पहले पुराने दुकानदारों को ही रिन्युअल मिल रहा था, लेकिन अब नए दुकानदारों को भी मौका मिलेगा।
4. स्टॉक खत्म करने के लिए ऑफर
नई नीति के तहत सभी शराब दुकानदारों को 31 मार्च तक अपना पुराना स्टॉक खत्म करने का आदेश दिया गया है। इस कारण, कई दुकानदारों ने अपने पुराने स्टॉक को बेचने के लिए खास ऑफर दिए हैं। उदाहरण के लिए, "तीन बोतल खरीदने पर एक फ्री" या "दो बोतल खरीदने पर एक फ्री" जैसे ऑफर ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। यह ऑफर 31 मार्च तक ही लागू रहेगा, इसलिए शराब प्रेमियों के पास सीमित समय है इन ऑफर्स का फायदा उठाने का।
5. मॉडल शॉप सिस्टम का जारी रहना
मॉडल शॉप का सिस्टम पहले की तरह लागू रहेगा। इसका मतलब है कि कुछ विशेष दुकानों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर 'मॉडल शॉप' के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। ये शॉप्स उच्च गुणवत्ता और सेवा की पेशकश करती हैं, और इन्हें अतिरिक्त सुविधाएं मिल सकती हैं।
6. नई आबकारी नीति का उद्देश्य
नई आबकारी नीति का मुख्य उद्देश्य शराब की दुकानों का संचालन अधिक व्यवस्थित करना, राज्य के राजस्व को बढ़ाना, और शराब के कारोबार में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, शराब के सेवन को नियंत्रित करना और इसका वितरण अधिक जिम्मेदारी से करना भी इस नीति का उद्देश्य है।
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