यूपीएससीआरडीए का महत्व
यूपीएससीआरडीए का गठन उत्तर प्रदेश के छह प्रमुख जिलों—लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी—को बेहतर तरीके से विकसित करने के उद्देश्य से किया गया है। यह क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन जिलों को जोड़ने और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए राज्य सरकार ने इस प्राधिकरण को जिम्मेदारी दी है।
कार्यकारी समिति का गठन
राज्य सरकार ने इसे गति देने के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया है, जिसमें 21 सदस्य होंगे। यह समिति विभिन्न विभागों के सचिवों, विशेष सचिवों और अन्य अधिकारियों का समावेश करेगी, जो प्राधिकरण के कार्यों में सहायता करेंगे। समिति में नगर विकास, लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, अवस्थापना व औद्योगिक विकास, परिवहन, पंचायती राज विभाग के सचिव/विशेष सचिव, यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के एमडी, सीटीसीपी लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विभिन्न जिलों के मुख्य विकास अधिकारी शामिल होंगे।
समिति का क्या होगा कार्य
कार्यकारी समिति का मुख्य कार्य यूपीएससीआरडीए के द्वारा तय की गई योजनाओं और प्रगति की निगरानी करना होगा। यह समिति विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में लागू करने में मदद करेगी। इसके अलावा, यह समिति यूपीएससीआरडीए के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर भी ध्यान देगी।
यूपीएससीआरडीए के उद्देश्यों की प्राप्ति
यूपीएससीआरडीए का उद्देश्य इन छह जिलों में समग्र विकास करना है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें, बेहतर सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छ जल आपूर्ति, सस्ती आवास सुविधाएं और औद्योगिक विकास शामिल हैं। लखनऊ जैसे बड़े शहर के साथ-साथ अन्य जिलों में भी विकास की दिशा में काम किया जाएगा ताकि ये जिले पूरे राज्य के विकास में सहायक बन सकें। इन जिलों में नई सुविधाओं का समावेश स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की भूमिका
यूपीएससीआरडीए के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। यह दोनों पदाधिकारी प्राधिकरण के कार्यों की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी विकास कार्य समय पर और सही तरीके से पूरे हों।
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