यूपी सरकार के 6 फैसले, 75 जिलों में होगा लागू!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को अपनी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनका उद्देश्य प्रदेश के विकास को गति देना और प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इन फैसलों को 75 जिलों में लागू किया जाएगा और ये न केवल शिक्षा क्षेत्र बल्कि राज्य के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में टैबलेट वितरण

उत्तर प्रदेश के 2204 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल बनाने के लिए, प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। इससे न केवल पठन-पाठन में सुधार होगा, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी दक्षता आएगी। इस योजना के तहत, हर विद्यालय को 10,000 रुपये की दर से टैबलेट दिए जाएंगे। इस कदम से प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा और डिजिटल माध्यम से शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त होगा।

2. लखनऊ में 1000 क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर

लखनऊ में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार ने शहर में एक 1000 क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है। यह सेंटर विभिन्न सरकारी और निजी आयोजनों के लिए एक आदर्श स्थल बनेगा, जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इससे राज्य की इमेज को भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा मिलेगा।

3. वाराणसी और गोरखपुर में मंडलीय कार्यालयों की स्थापना

वाराणसी और गोरखपुर में मंडलीय कार्यालयों की स्थापना का निर्णय भी कैबिनेट द्वारा लिया गया है। इससे दोनों शहरों में प्रशासनिक कार्यों को और अधिक सुचारु रूप से चलाया जा सकेगा और सरकारी सेवाओं को जनता तक पहुंचाना आसान होगा।

4. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा की वृद्धि

टैबलेट वितरण के साथ-साथ सरकार ने डिजिटल शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए और कदम उठाए हैं। इस निर्णय से न केवल शिक्षकों के लिए ऑनलाइन सामग्री और मार्गदर्शन उपलब्ध होगा, बल्कि छात्रों को भी डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। इससे विद्यार्थियों की तकनीकी समझ और ज्ञान में वृद्धि होगी, जो भविष्य में उन्हें बेहतर अवसरों की ओर अग्रसर करेगा।

5. पढ़ाई और प्रशासन के कामों में पारदर्शिता

इस योजना से विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी। प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक अपने कामकाजी मुद्दों को सीधे डिजिटल प्लेटफार्म पर ट्रैक कर सकेंगे, जिससे प्रशासन में सुधार होगा और शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को सही मार्गदर्शन मिलेगा।

6. सरकारी स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का सुधार

कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्राप्त ये फैसले प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी, जिससे वे ज्यादा प्रेरित होंगे और उनका समग्र विकास होगा।