बिहार जमीन सर्वेक्षण 2025: स्वघोषणा की नई तिथि!

पटना: बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण कार्य को लेकर पूरी तरह से सक्रिय है। राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण अभियान को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी क्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैयतों को बड़ी राहत देते हुए स्वघोषणा फॉर्म (प्रपत्र-2 और प्रपत्र-3) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। हालांकि, नई तारीख की औपचारिक घोषणा अब तक नहीं की गई है, जिससे आम लोगों के बीच भ्रम और अफवाहें फैल रही हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं जमा

राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन रैयतों ने अब तक अपनी स्वघोषणा जमा नहीं की है, वे इसे ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित अंचल कार्यालयों में जाकर ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। विभाग ने यह भी बताया कि अभी भी स्वघोषणा का कार्य जारी है और लोग लगातार आवेदन कर रहे हैं।

भूमि विवादों के समाधान की दिशा में अहम कदम

भूमि विवादों के समाधान और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार यह सर्वेक्षण करा रही है। स्वघोषणा के माध्यम से रैयत अपनी भूमि से जुड़ी जानकारी जैसे ज़माबंदी संख्या, रकबा, खाता नंबर आदि खुद दर्ज करते हैं, जिससे विवाद की स्थिति में सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध हो सके।

नई तिथि को लेकर बढ़ रही है उत्सुकता

हालांकि तिथि बढ़ा दी गई है, लेकिन विभाग द्वारा अब तक नई अंतिम तिथि की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। इससे रैयतों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अफवाहों को देखते हुए अब आम जनता विभाग से जल्द से जल्द नई तारीख की घोषणा की मांग कर रही है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के स्वघोषणा फॉर्म जमा कर सकें।