खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है की सरकारी जमीन की जमाबंदी किसके नाम से हुई और किसके कार्यकाल में की गई, इसकी भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजें।
बता दें की बिहार में बहुत सी सरकारी जमीन की गलत जमाबंदी की गई हैं। अब विभाग के द्वारा जमाबंदी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही हैं। साथ ही सरकारी जमीन की गलत जमाबंदी को रद्द किया जा रहा हैं।
दरअसल हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि अंचलों में सरकारी भूमि को गलत तरीके से जमाबंदी की गई है, जो की यह नियम विरुद्ध है। बताया जा रहा कि इस मामले में स्पष्ट रूप से कर्मी और पदाधिकारियों की भी संलिप्ता हो सकती है। ऐसे में इनपर कार्रवाई की जाएगी।
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