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खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2001 के पहले से काम कर रहे शहरी निकायों के संविदा या डेलीवेज कर्मचारियों का प्रस्ताव मांगा गया हैं। जल्द ही सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों की नौकरी पक्की की जाएगी। जिससे की इन्हे काफी फायदा होगा।
बता दें की इन कर्मचारियों की नौकरी को पक्की करने के लिए स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी शहरी निकायों से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है। शहरी निकायों से सहमति के बाद वित्त और कार्मिक विभाग से सहमति लेकर स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
दरअसल शहरी निकायों के कर्मचारी लगातार इस संबंध में शासन में दबाव बना रहे हैं। ऐसे में दिसंबर 2001 के पहले से काम कर रहे शहरी निकायों के संविदा या डेलीवेज कर्मचारियों को स्थायी किया जा सकता हैं। इन्हे तनख्वाह का खर्च शहरी निकाय अपने संसाधनों से उठाएगी।
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