खबर के अनुसार बाल विवाह और दहेज उन्मूलन को प्रभावी बनाने के लिए नीतीश सरकार ने ग्रामीण स्तर पर मुखिया को इसकी जिम्मेदारी दी हैं। मुखिया जी अब अपने पंचायत में बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने के लिए कदम उठाएंगे।
बता दें की बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसे गंभीर सामाजिक बुराई को रोकने के लिए मुखिया इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी (सहायक बाल विवाह निषेध पदाधिकारी) तथा अनुमंडल पदाधिकारी (बाल विवाह निषेध पदाधिकारी) को देंगे और फिर तुरंत इसपर एक्शन लिया जायेगा।
इतना ही नहीं इस समस्या को खत्म करने के लिए वार्ड सदस्य और मुखिया संबंधित परिवार के घर जा कर अभिभावकों को समझायेंगे और अगर परिवार वाले नहीं मानें तो इसकी सूचना स्थानीय थाना एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को तुरंत देंगे और विवाह रूकवाने में उनका सहयोग करेंगे।
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