खबर के अनुसार बिहार में एक जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इस कानून को लागू होने से पुलिस के ज्यादातर काम डिजिटल तरीकों से किये जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनुसंधान पदाधिकारियों (आईओ) को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की योजना बनाई है।
बता दें की नए कानून के तहत राज्य में तलाशी-जब्ती से लेकर बयान लेने तक का वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया हैं। पुलिस प्रशासन को डिजिटल कामकाज करने में कोई दिक्कत न आये, इसके लिए इन्हे लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जायेगा।
राज्य में सभी अनुसंधान पदाधिकारियों (आईओ) और डीएसपी रैंक के सुपरविजन अधिकारियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। जल्द ही इन्हे लैपटॉप और स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिया जायेगा।
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