लोकसभा में इस मुद्दे पर सवाल उठाए गए। चार सांसदों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के राज्य मंत्री पंकज चौधरी से पूछा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी। राज्य मंत्री ने जवाब में कहा कि अधिकारिक लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी और नई सिफारिशों के लिए फंड का सही इंतजाम सुनिश्चित किया जाएगा।
गौरतलब है कि नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किए गए थे। इसके तहत आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि रिपोर्ट की मंजूरी और नोटिफिकेशन में और 3-6 महीने लग सकते हैं।
इतिहास देखें तो पिछले पे कमीशन में कर्मचारियों को उनका एरियर पिछले पे कमीशन की समाप्ति तारीख से मिला। उदाहरण के लिए, 7वें पे कमीशन की सिफारिशें जून 2016 में लागू हुईं, लेकिन कर्मचारियों को एरियर 1 जनवरी, 2016 से दिया गया। इसी तरह 6वें पे कमीशन में भी ऐसा हुआ था।
ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि सरकार तकनीकी तौर पर इसी पद्धति को जारी रखते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2026 से एरियर दे सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर एरियर नहीं दिया जाता, लेकिन सैलरी और अधिकांश अलाउंस के लिए यह लागू होता है।
कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि HRA पर भी एरियर मिले, लेकिन फिलहाल सरकार के निर्णय का इंतजार है। कुल मिलाकर, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद ही उन्हें वित्तीय लाभ और एरियर का हिसाब मिलेगा।
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