क्या है हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना?
HBA योजना केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आवास संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है। इसके तहत कर्मचारी घर बनवाने, नया घर खरीदने, पुरानी इमारत की मरम्मत कराने या प्लॉट खरीदने के लिए सरकार से रियायती ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देना और आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करना है।
लोन की सीमा बढ़ाई गई
सरकार समय-समय पर इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए नियमों में बदलाव करती रही है। अब कर्मचारियों को मिलने वाली अधिकतम राशि बढ़ाकर इसे और ज्यादा उपयोगी बनाया गया है। कर्मचारी अपने मूल वेतन + डीए के 34 गुना तक, या अधिकतम 25 लाख रुपये तक का हाउस बिल्डिंग एडवांस प्राप्त कर सकता है। घर के विस्तार या मरम्मत के लिए भी अलग से निर्धारित सीमाओं के अनुरूप राशि उपलब्ध कराई जाती है।
ब्याज दर बेहद कम और फिक्स्ड
HBA योजना का सबसे बड़ा फायदा इसकी कम और स्थिर ब्याज दर है। ब्याज दर आमतौर पर 6% से 7.5% के बीच रहती है। यह निजी बैंकों की होम लोन दरों की तुलना में काफी कम है। ब्याज दर फिक्स्ड होती है, यानी लोन अवधि के दौरान बढ़ती ब्याज दरों का कोई खतरा नहीं। इससे कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त तनाव के अपनी आर्थिक योजना बना सकते हैं।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
HBA योजना केंद्रीय सरकार के अधिकांश कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। हालांकि कुछ शर्तें लागू होती हैं। कर्मचारी ने कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी की हो। न तो कर्मचारी के नाम पर पहले से कोई सरकारी आवास हो और न ही उसने आवास संबंधी कोई सरकारी लाभ लिया हो। यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो केवल एक व्यक्ति यह लाभ ले सकता है। स्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ कुछ परिस्थितियों में अस्थायी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकता है।
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