खबर के मुताबिक बिहार में 15 साल पुरानी व्यावसायिक और 20 साल पुरानी निजी गाड़ियों के परिचालन को बंद करने के लिए स्क्रैप पॉलिसी बनाई जा रही हैं। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद गाड़ियों का निबंधन खुद ही रद्द हो जायेगा।
बता दें की पुरानी गाड़ियों के परिचालन को बंद करने के लिए ये कदम केंद्र सरकार की ओर से उठायी जा रही हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने बिहार सहित कई राज्यों को पीपीपी मोड में ऑटोमेटेड फिटनेस सर्टिफिकेशन सेंटर बनाने को कहा हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक इस पॉलिसी के तहत 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को शहर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ इसके निबंधन शुल्क को भी बढ़ा दिया जायेगा। सरकार ये फैसला प्रदूषण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ले रही हैं।
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