रूस का भारत को S-500 ऑफर, जानिए इस मिसाइल सिस्टम की 5 बड़ी ताकतें

नई दिल्ली। भारत और रूस के रक्षा संबंधों में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। रूस की ओर से भारत को अत्याधुनिक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम देने का प्रस्ताव चर्चा में है। बताया जा रहा है कि इस सौदे के तहत रूस भारत को तकनीक हस्तांतरित करने और देश में ही इस सिस्टम के निर्माण में सहयोग देने के लिए तैयार हो सकता है।

इस प्रस्ताव के साथ अतिरिक्त पांच S-400 सिस्टम खरीदने की शर्त भी जोड़ी जा रही है। हालांकि, इस सौदे और इसकी शर्तों को लेकर आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है, तो भारत की हवाई सुरक्षा क्षमता को नई मजबूती मिल सकती है।

S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 सबसे बड़ी ताकतें

S-500 को रूस के सबसे आधुनिक एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। इसकी खासियत केवल दुश्मन के लड़ाकू विमानों को रोकना नहीं, बल्कि बेहद तेज गति से आने वाली मिसाइलों और अंतरिक्ष से जुड़े खतरों का मुकाबला करना भी है।

1. हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता: S-500 को हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जैसे अत्यधिक तेज गति वाले खतरों को रोकने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इससे दुश्मन की आधुनिक मिसाइलों के खिलाफ सुरक्षा मजबूत हो सकती है।

2. 600 किलोमीटर तक की बताई गई मारक क्षमता: रूसी दावों के अनुसार, यह सिस्टम लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तक के हवाई और मिसाइल खतरों को निशाना बनाने में सक्षम है। हालांकि, वास्तविक क्षमता लक्ष्य और मिसाइल के प्रकार पर निर्भर करती है।

3. बैलिस्टिक मिसाइलों से मुकाबला: इसकी एक बड़ी खूबी बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता है। इससे लंबी दूरी से होने वाले मिसाइल हमलों के खिलाफ सुरक्षा की अतिरिक्त परत मिल सकती है।

4. दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन पर नजर: यह सिस्टम आधुनिक लड़ाकू विमानों, बमवर्षक विमानों और अन्य हवाई खतरों का पता लगाने तथा उन्हें निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है।

5. अंतरिक्ष में मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता: S-500 की सबसे खास बताई जाने वाली खूबियों में निचली पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit) में मौजूद कुछ उपग्रहों जैसे लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता भी शामिल है। 

भारत के लिए क्यों अहम हो सकता है यह सौदा?

अगर रूस का यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है और भारत को S-500 की तकनीक तथा स्थानीय निर्माण का अवसर मिलता है, तो देश की रक्षा उत्पादन क्षमता को भी फायदा हो सकता है। S-400 और S-500 को एक साथ इस्तेमाल करने से अलग-अलग ऊंचाई और दूरी से आने वाले हवाई तथा मिसाइल खतरों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया जा सकता है।

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भारत से फिर मिसाइल खरीदेगा ये देश, चीन की उड़ी नींद!

नई दिल्ली। भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रही है। अब फिलीपींस एक बार फिर भारत से बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देशों के बीच करीब 800 मिलियन डॉलर यानी लगभग 6,700 करोड़ रुपये के नए रक्षा सौदे पर बातचीत चल रही है। अगर यह समझौता आगे बढ़ता है तो फिलीपींस की समुद्री सुरक्षा क्षमता को मजबूती मिलेगी।

दरअसल, दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। समुद्री क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। ऐसे में फिलीपींस अपनी तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आधुनिक हथियारों पर निवेश कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल इस रणनीति का अहम हिस्सा बन सकती है।

गौरतलब है कि भारत और फिलीपींस के बीच वर्ष 2022 में करीब 375 मिलियन डॉलर का पहला ब्रह्मोस समझौता हुआ था। इस डील के तहत फिलीपींस को तटीय रक्षा प्रणाली उपलब्ध कराई गई। इस खरीद के बाद दूसरे देशों की भी भारत की रक्षा तकनीक में दिलचस्पी बढ़ी है।

ब्रह्मोस की खासियत इसकी तेज रफ्तार और सटीक निशाना लगाने की क्षमता है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल समुद्र और जमीन पर मौजूद निर्धारित लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। यही वजह है कि समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए इसे महत्वपूर्ण हथियार माना जाता है।

इस संभावित समझौते से भारत के रक्षा निर्यात को भी बढ़ावा मिल सकता है। भारत लगातार घरेलू रक्षा उत्पादन को मजबूत करने और दूसरे देशों को स्वदेशी हथियार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। फिलीपींस के साथ नया सौदा होता है तो इससे अंतरराष्ट्रीय रक्षा बाजार में भारतीय हथियारों की पहचान और मजबूत होगी।

दरअसल, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भारत और फिलीपींस के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देशों के रक्षा संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं, दक्षिण चीन सागर में जारी तनाव के बीच यह संभावित सौदा क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है।

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भारत के लिए रूस ने खोला खजाना! मिला ऐसा ऑफर, चीन भी रह गया हैरान

नई दिल्ली। भारत और रूस के रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूस ने भारत के सामने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक साझा करने और इसके संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, इसके लिए भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम के पांच अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने की शर्त बताई गई है। अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो भारत को अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक हासिल करने का मौका मिल सकता है।

भारत की रक्षा ताकत को मिलेगी नई मजबूती

S-500 रूस का बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसकी खासियत लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक हथियारों और स्टील्थ विमानों जैसे खतरों को पहचानने और निशाना बनाने की क्षमता है। रिपोर्ट के अनुसार, रूस भारत के साथ इस सिस्टम की तकनीक साझा करने के अलावा स्थानीय स्तर पर उत्पादन में भी सहयोग कर सकता है।

S-500 की क्या हैं खास खूबियां?

S-500 को रूस की कंपनी अल्माज-एंटेई ने विकसित किया है। इसे 55R6M ट्रायमफेटर-एम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख खूबियों में लंबी दूरी तक लक्ष्य को ट्रैक करना, बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना और बेहद ऊंचाई पर मौजूद खतरों से निपटना शामिल है। इसकी बताई गई एंटी-बैलिस्टिक रेंज करीब 600 किलोमीटर है।

भारत के पास पहले से मौजूद हैं S-400 सिस्टम

भारत पहले ही रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है। इन प्रणालियों को देश की हवाई सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी S-400 की भूमिका को लेकर काफी चर्चा हुई थी।

हालांकि, S-400 के पांच अतिरिक्त स्क्वाड्रन और S-500 तकनीक हस्तांतरण को लेकर सामने आई खबरों पर अभी अंतिम आधिकारिक समझौते की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में रूस का यह प्रस्ताव अगर हकीकत बनता है तो भारत की रक्षा क्षमता और स्वदेशी हथियार निर्माण को बड़ा फायदा मिल सकता है।

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भारत की 'प्रलय' मिसाइल का टेस्ट, पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन, चीन भी हैरान!

नई दिल्ली। भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में स्वदेशी मिसाइल 'प्रलय' के सफल परीक्षण के साथ एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित यह मिसाइल भारतीय सेना की सामरिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसकी तकनीक और मारक क्षमता के कारण इसे भारत की रक्षा तैयारियों के लिए अहम माना जाता है।

क्या है प्रलय मिसाइल की खासियत?

प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाली क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदलने की क्षमता है। सामान्य बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में इसकी उड़ान का अनुमान लगाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे विरोधी के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने इसे रोकना मुश्किल हो सकता है।

500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम

प्रलय की मारक क्षमता लगभग 150 से 500 किलोमीटर तक बताई जाती है। यह ठोस ईंधन से संचालित होती है और मोबाइल लॉन्चर की मदद से दागी जा सकती है। इससे सेना को जरूरत के अनुसार इसकी तैनाती करने में सुविधा मिलती है। मिसाइल को आधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन प्रणालियों से भी लैस किया गया है, जो लक्ष्य तक सटीक पहुंचने में मदद करती हैं।

DRDO ने स्वदेशी तकनीक से किया विकसित

प्रलय परियोजना के विकास में DRDO की कई प्रयोगशालाओं ने योगदान दिया है। इसके निर्माण और उत्पादन में भारत की रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की भी भूमिका रही है। इस तरह की परियोजनाएं देश में स्वदेशी रक्षा तकनीक को बढ़ावा देने और विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

भारत की सामरिक ताकत को मिलेगी मजबूती

प्रलय जैसी मिसाइलें भारत की पारंपरिक सैन्य क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इसकी तकनीक और परिचालन क्षमता के कारण इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, किसी परीक्षण की सफलता के बाद मिसाइल के प्रदर्शन और अन्य तकनीकी पहलुओं का आकलन भी जरूरी होता है।

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रूस का ऐलान, भारत के लिए 1 बड़ी खुशखबरी, चीन-पाक सन्न!

नई दिल्ली। भारत की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी खबर सामने आई है। रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का पांचवां और आखिरी स्क्वाड्रन अगले साल जनवरी-फरवरी तक भारत पहुंच सकता है। हालिया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी डिलीवरी पहले नवंबर में होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अब समय में बदलाव किया गया है। इस सिस्टम के भारत आने से पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर देश की रक्षा क्षमता को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

जनवरी-फरवरी में भारत पहुंचेगा आखिरी S-400

रिपोर्ट के अनुसार, अंतिम S-400 स्क्वाड्रन की डिलीवरी से पहले रूस की एक प्री-डिस्पैच टीम भारत का दौरा करेगी। इसके बाद सिस्टम के उपकरण अलग-अलग चरणों में भारत भेजे जाएंगे। सभी जरूरी उपकरण पहुंचने के बाद रूसी इंजीनियरों की टीम यहां उनकी अंतिम असेंबली का काम पूरा करेगी। गौरतलब है कि इसी साल मई-जून में भारत को चौथा S-400 स्क्वाड्रन मिल चुका है। अब पांचवें स्क्वाड्रन की आपूर्ति पूरी होने के साथ वर्ष 2018 में रूस के साथ हुआ पांच सिस्टम खरीदने का पुराना समझौता पूरा हो जाएगा।

2018 में हुई थी 5.43 अरब डॉलर की डील

भारत ने वर्ष 2018 में रूस के साथ करीब 5.43 अरब डॉलर का समझौता किया था। इसके तहत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पांच स्क्वाड्रन खरीदे जाने थे। इनमें से चार भारत को मिल चुके हैं और अब आखिरी स्क्वाड्रन का इंतजार है। इन सिस्टमों की तैनाती पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर की गई है। S-400 की खासियत यह है कि यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइलों जैसे हवाई खतरों का पता लगाकर उन्हें निशाना बना सकता है। इससे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की हवाई सुरक्षा को अतिरिक्त मजबूती मिलती है।

पांच और S-400 खरीदने की तैयारी

भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने इसी साल मार्च में रूस से पांच अतिरिक्त S-400 सिस्टम खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि, इस खरीद को लेकर दोनों देशों के बीच औपचारिक समझौता होना अभी बाकी है। प्रस्तावित सौदे के तहत कीमत, डिलीवरी की समयसीमा और तकनीक हस्तांतरण जैसे मुद्दों पर बातचीत जारी है। यदि यह समझौता पूरा हो जाता है तो भारत के पास कुल 10 S-400 स्क्वाड्रन हो सकते हैं। इससे देश की वायु रक्षा प्रणाली का दायरा और बढ़ जाएगा।

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भारत-इजराइल की बड़ी डिफेंस डील की तैयारी! चीन-पाकिस्तान की बढ़ी चिंता

नई दिल्ली। भारत और इजराइल के बीच रक्षा क्षेत्र में करीब 900 मिलियन डॉलर यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपये की बड़ी डील होने की तैयारी है। इस समझौते के तहत भारतीय वायुसेना को छह नए हवाई ईंधन भरने वाले विमान मिल सकते हैं। इस डील के पूरा होने से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी और लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी तक उड़ान भरने में मदद मिलेगी।

इजराइल की कंपनी करेगी विमानों की सप्लाई

इस परियोजना के लिए इजराइल की सरकारी रक्षा कंपनी इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) का नाम सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी इस डील के लिए एकमात्र योग्य बोलीदाता बनकर उभरी है। अगर समझौते को अंतिम मंजूरी मिलती है, तो IAI छह बोइंग 767 विमानों को एयर रिफ्यूलिंग टैंकर में बदलेगी। ये विमान आसमान में ही दूसरे लड़ाकू विमानों में ईंधन भर सकेंगे।

मेक इन इंडिया के तहत भारत में भी होगा काम

इस डील की खास बात यह है कि इसमें मेक इन इंडिया को भी शामिल किया गया है। परियोजना के कम से कम 30 फीसदी काम भारत में किए जाने की योजना है। इसके लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) भारतीय साझेदार बन सकती है। भारत में विमानों की वायरिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन और ढांचे से जुड़े जरूरी बदलाव किए जाएंगे।

भारतीय वायुसेना को क्या होगा फायदा?

हवाई ईंधन भरने वाले इन विमानों के मिलने से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान बिना जमीन पर उतरे ज्यादा समय तक आसमान में रह सकेंगे। इससे लंबी दूरी के सैन्य अभियान चलाना आसान होगा। साथ ही वायुसेना की पुराने रूसी IL-78 टैंकर विमानों पर निर्भरता भी कम हो सकती है।

2028 से 2030 के बीच मिल सकते हैं विमान

इजराइल की कंपनी IAI को एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग तकनीक में 40 साल से ज्यादा का अनुभव है। कंपनी कई देशों के लिए इस तरह के विमान तैयार कर चुकी है। प्रस्तावित डील को सभी जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद विमानों की डिलीवरी 2028 से 2030 के बीच होने की उम्मीद है। हालांकि, अभी इस समझौते पर अंतिम मुहर लगना बाकी है।

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भारत ने कर दिया बड़ा खेल, देखता रह गया चीन, अमेरिका भी सन्न!

नई दिल्ली। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों को रक्षा उपकरण सप्लाई करने वाला प्रमुख निर्यातक भी बन रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारतीय हथियारों और सैन्य सामग्रियों की बढ़ती मांग के बीच यूरोप के बाजार में भी भारत की स्थिति मजबूत हुई है।

यूरोप में भारत बना तीसरा बड़ा सप्लायर

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोप में भारतीय गोला-बारूद और सैन्य सामग्रियों की आपूर्ति में बीते वर्षों के दौरान तेज बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, यूरोप को भारत का संबंधित रक्षा निर्यात 2021-22 के आसपास करीब 413 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में लगभग 7,325 करोड़ रुपये हो गया। इस श्रेणी में भारत यूरोप का तीसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता बना।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ाई हैं। हथियारों और गोला-बारूद की मांग बढ़ने से कई देश दूसरे देशों से आपूर्ति लेने लगे हैं। दक्षिण कोरिया और स्पेन जैसे देशों के साथ भारत भी इस मांग को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है।

विस्फोटकों की आपूर्ति में बड़ी उपलब्धि

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में यूरोप को करीब 427 करोड़ रुपये के विस्फोटकों की आपूर्ति के साथ भारत इस श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं, प्रोपेलेंट पाउडर के निर्यात में भारत लगभग 883 करोड़ रुपये की आपूर्ति के साथ दूसरे स्थान पर बताया गया है। ये आंकड़े यूरोपीय बाजार में भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाते हैं। हालांकि, वैश्विक हथियार निर्यात के मामले में तस्वीर अलग है।

देश में भी तेजी से बढ़ रहा रक्षा उत्पादन

भारत में हथियार और सैन्य उपकरण बनाने की क्षमता भी बढ़ रही है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले करीब 15.6 प्रतिशत अधिक है।

इस क्षेत्र में सरकारी कंपनियों के साथ निजी कंपनियां, छोटे उद्योग और स्टार्टअप भी योगदान दे रहे हैं। घरेलू उत्पादन बढ़ने से भारत को अपनी सेना की जरूरतों को पूरा करने और दूसरे देशों को रक्षा उत्पाद बेचने में मदद मिल रही है। सरकार ने वर्ष 2029 तक रक्षा उत्पादन को 3 लाख करोड़ रुपये और रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?

रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी से देश को आर्थिक लाभ मिलने के साथ घरेलू उद्योगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं। इससे रोजगार, तकनीकी विकास और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने की संभावना है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय कंपनियों की पहचान मजबूत हो सकती है।

हालांकि, रक्षा क्षेत्र में भारत की दीर्घकालीन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि देश गुणवत्ता, समय पर आपूर्ति और आधुनिक तकनीक के मामले में कितना आगे बढ़ता है। रिकॉर्ड निर्यात एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन वैश्विक रक्षा बाजार में लगातार मजबूत बने रहने के लिए निवेश और अनुसंधान पर भी ध्यान देना होगा।

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भारत को रूस से मिलेगी बड़ी सौगात! चीन-पाक के उड़े होश!

नई दिल्ली। भारत की हवाई सुरक्षा को जल्द बड़ी मजबूती मिल सकती है। रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पांचवीं और आखिरी रेजिमेंट नवंबर 2026 तक भारत पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इसकी डिलीवरी की आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं हुई है। 

अगर यह खेप निर्धारित समय के आसपास मिल जाती है, तो भारत और रूस के बीच हुआ मूल रक्षा समझौता पूरा हो जाएगा। S-400 को आधुनिक लंबी दूरी की हवाई रक्षा प्रणालियों में गिना जाता है। यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों, कुछ प्रकार की मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों का पता लगाने तथा उनसे निपटने के लिए तैयार किया गया है।

40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का हुआ था सौदा

भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ पांच S-400 रेजिमेंट खरीदने का समझौता किया था। इस सौदे की कीमत 40,000 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य देश की सीमाओं और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की हवाई सुरक्षा को मजबूत करना था। अब तक भारत को चार रेजिमेंट मिल चुकी हैं। पांचवीं रेजिमेंट आने के बाद समझौते के तहत सभी पांच इकाइयों की आपूर्ति पूरी हो जाएगी।

आखिरी S-400 मिलने से क्या होगा फायदा?

S-400 की प्रत्येक रेजिमेंट में रडार, मिसाइल लॉन्चर और कमांड सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण उपकरण शामिल होते हैं। ये मिलकर दूर से आने वाले हवाई खतरों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करते हैं। आखिरी रेजिमेंट मिलने से भारत को अपनी हवाई सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इससे रणनीतिक क्षेत्रों और संवेदनशील सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में रहा S-400

मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के दौरान S-400 सहित आधुनिक हवाई रक्षा प्रणालियों को लेकर काफी चर्चा हुई थी। फिलहाल, रूस से पांचवीं रेजिमेंट मिलने की खबर भारत की रक्षा तैयारियों के लिहाज से अहम है। हालांकि, नवंबर 2026 की समयसीमा संभावित है, इसलिए अंतिम डिलीवरी को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा।

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चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन! समंदर में गरजेगा भारत का राफेल मरीन फाइटर जेट

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने की दिशा में राफेल मरीन फाइटर जेट अहम भूमिका निभाने वाला है। फ्रांस से खरीदे जा रहे इन लड़ाकू विमानों की गोवा स्थित INS हंसा में टेस्टिंग की जा रही है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विमान भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से उड़ान भर सकें और सुरक्षित तरीके से वापस उतर सकें।

INS विक्रांत और विक्रमादित्य से उड़ान भरेंगे विमान

भारतीय नौसेना के पास फिलहाल INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दो विमानवाहक पोत हैं। राफेल मरीन को इन दोनों युद्धपोतों से संचालन के अनुकूल बनाया जा रहा है। अभी इनसे रूस में बने MiG-29K लड़ाकू विमान संचालित होते हैं। राफेल मरीन में आधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसी तकनीकें मौजूद हैं। ये सुविधाएं दुश्मन के खतरों का पता लगाने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अभियान चलाने में मदद करती हैं।

स्की-जंप तकनीक की भी होगी अहम भूमिका

भारत के विमानवाहक पोत स्की-जंप रैंप के जरिए लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने में मदद करते हैं। इसके विपरीत, फ्रांस के विमानवाहक पोत पर कैटापुल्ट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसलिए भारतीय नौसेना के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राफेल मरीन मौजूदा व्यवस्था के साथ बेहतर तरीके से काम कर सके। इससे पहले जनवरी 2022 में गोवा की परीक्षण सुविधा में राफेल मरीन ने स्की-जंप रैंप से उड़ान भरने की क्षमता का प्रदर्शन किया था।

63 हजार करोड़ रुपये में 26 विमानों का समझौता

भारत और फ्रांस के बीच अप्रैल 2025 में 26 राफेल मरीन विमानों की खरीद के लिए लगभग 63,000 करोड़ रुपये का समझौता हुआ था। इसमें 22 सिंगल-सीटर और चार ट्विन-सीटर विमान शामिल हैं। सौदे में प्रशिक्षण, सिम्युलेटर, हथियार और रखरखाव से जुड़ी सुविधाएं भी शामिल हैं। निर्धारित योजना के अनुसार, विमानों की आपूर्ति 2030 तक पूरी होनी है।

स्वदेशी लड़ाकू विमान आने तक मिलेगी ताकत

भारत भविष्य में स्वदेशी ट्विन इंजन डेक-बेस्ड फाइटर (TEDBF) विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके तैयार होने तक राफेल मरीन नौसेना की परिचालन जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है। इन विमानों के शामिल होने से समुद्री क्षेत्रों की निगरानी, हवाई सुरक्षा और विमानवाहक पोतों की युद्धक क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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अमेरिका, रूस समेत ये 4 देश न्यूक्लियर ट्रायड? जानिए भारत की स्थिति

नई दिल्ली। परमाणु हथियारों की ताकत का आकलन केवल इस बात से नहीं होता कि किसी देश के पास कितने परमाणु बम हैं, बल्कि यह भी अहम है कि वह उन्हें कितने अलग-अलग माध्यमों से इस्तेमाल कर सकता है। इसी क्षमता को न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। इसमें जमीन, समुद्र और हवा तीनों माध्यमों से परमाणु हमला करने की क्षमता शामिल होती है।

न्यूक्लियर ट्रायड के तीन प्रमुख हिस्से हैं। पहला, जमीन पर तैनात परमाणु-सक्षम मिसाइलें; दूसरा, पनडुब्बियों से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और तीसरा, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू विमान या बॉम्बर। इन तीनों माध्यमों की मौजूदगी से किसी देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।

अमेरिका और रूस के पास लंबे समय से तीनों माध्यमों पर आधारित परमाणु क्षमता है। चीन ने भी अपनी जमीन, समुद्र और हवा से जुड़ी परमाणु क्षमताओं का विस्तार किया है। भारत भी न्यूक्लियर ट्रायड विकसित कर चुका है। इसलिए केवल चार देशों के पास यह क्षमता होने का दावा करते समय सावधानी जरूरी है।

भारत की स्थिति क्या है?

भारत ने अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को तीनों माध्यमों से मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जमीन से परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें, वायुसेना के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम विमान और समुद्र से परमाणु-सक्षम मिसाइलें दागने वाली परमाणु पनडुब्बियां इसकी रणनीति के अहम हिस्से हैं।

भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत और उसके बाद विकसित हुई अरिघात जैसी पनडुब्बियां समुद्र आधारित परमाणु क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण हैं। समुद्र में तैनात पनडुब्बियों की अहमियत इसलिए भी है कि उनका पता लगाना कठिन हो सकता है, जिससे किसी संभावित हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की क्षमता बनी रहती है।

क्यों अहम है न्यूक्लियर ट्रायड?

न्यूक्लियर ट्रायड किसी देश को परमाणु हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई के अधिक विकल्प देता है। जमीन पर मौजूद मिसाइलें, हवा से संचालित विमान और समुद्र में छिपी पनडुब्बियां मिलकर परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को विविध बनाती हैं। हालांकि, इस क्षमता के साथ भारी आर्थिक लागत, तकनीकी चुनौतियां और परमाणु हथियारों से जुड़े वैश्विक जोखिम भी जुड़े हैं।

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फ्रांस बनाने जा रहा 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, क्या भारत भी देगा साथ?

नई दिल्ली। फ्रांस अब राफेल से भी ज्यादा आधुनिक लड़ाकू विमान विकसित करने की तैयारी में जुटा है। छठी पीढ़ी के इस फाइटर जेट को लेकर चर्चा तेज है, खासकर इसलिए क्योंकि फ्रांस अपने यूरोपीय साझेदारों से अलग होकर इस परियोजना को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत भी इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकता है?

क्या है फ्रांस का नया फाइटर जेट प्रोजेक्ट?

फ्रांस पहले जर्मनी और स्पेन के साथ मिलकर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम (FCAS) कार्यक्रम पर काम कर रहा था। लेकिन साझेदारों के बीच मतभेदों के चलते अब फ्रांस अपने भविष्य के लड़ाकू विमान की योजना अलग तरीके से आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक, इस परियोजना को अब Avion de Combat du Futur (ACF) यानी भविष्य का लड़ाकू विमान नाम दिया गया है।

इस नए विमान को विकसित करने में राफेल के आगामी संस्करण और पहले से किए गए तकनीकी अनुसंधान का इस्तेमाल किया जा सकता है। योजना के तहत 2027 में एयरक्राफ्ट डेमोंस्ट्रेटर पर काम आगे बढ़ाने और 2040 के आसपास नए विमान को सेवा में लाने का लक्ष्य बताया गया है।

क्या भारत भी बनेगा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा?

भारत के लिए इस परियोजना में शामिल होने की संभावना अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने फ्रांस के नेतृत्व वाले छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रयास किए हैं। अगर दोनों देशों के बीच सहयोग आगे बढ़ता है, तो भारत को नई लड़ाकू विमान तकनीक के विकास में भागीदारी का अवसर मिल सकता है। 

हालांकि, साझेदारी की शर्तें और भारत की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं हैं। वहीं, फ्रांस का लक्ष्य 2040 के आसपास नए विमान को ऑपरेशनल बनाना है, लेकिन तकनीकी चुनौतियों और भारी लागत के कारण समयसीमा में बदलाव भी हो सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि फ्रांस अपने भविष्य के लड़ाकू विमान पर आगे बढ़ रहा है।

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भारत का AI फाइटर जेट! बिना पायलट दुश्मन के ठिकानों पर करेगा हमला

नई दिल्ली। भारत की रक्षा तकनीक के क्षेत्र में 13 अक्टूबर 2026 को एक नए मानवरहित लड़ाकू विमान ‘FWD सुप्रीम’ को पेश किए जाने की जानकारी सामने आई। इसे भारतीय कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एयरोस्पेस (FWDA) ने विकसित किया है। कंपनी के मुताबिक, यह विमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से स्वायत्त तरीके से सैन्य अभियान संचालित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

1,500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज

कंपनी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, FWD सुप्रीम हैवी का वजन 1,500 किलोग्राम से अधिक है और यह करीब 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 0.8 से 0.85 मैक बताई गई है। विमान को 1,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने और दो घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है।

इसका फ्लाइंग-विंग डिजाइन, अंदरूनी हथियार रखने की जगह और सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसे पारंपरिक लड़ाकू विमानों से अलग बनाते हैं।

स्वार्म तकनीक से एक साथ काम करेंगे विमान

कंपनी की योजना के मुताबिक, AI आधारित कई मानवरहित विमान एक समूह में काम कर सकेंगे और आपस में जानकारी साझा कर सकेंगे। इस तरह की तकनीक का उद्देश्य सैन्य अभियानों में मानवीय जोखिम कम करना और एक साथ कई विमानों का इस्तेमाल करना है।

कंपनी ने यह भी बताया कि इसके हल्के मॉडल ‘FWD सुप्रीम लाइट’ के टैक्सी परीक्षण पूरे हो चुके हैं और इसकी पहली उड़ान 2026 के अंत से पहले होने का अनुमान है। अगर परियोजना तय योजना के अनुसार आगे बढ़ती है, तो यह भारत में स्वदेशी मानवरहित लड़ाकू विमान तकनीक के विकास की दिशा में अहम कदम हो सकता है।

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भारत का नया हथियार तैयार! 'अग्निवेग' जेट ड्रोन से आसमान में बढ़ेगी ताकत

नई दिल्ली। भारत अपनी रक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इसी कड़ी में जेट इंजन से चलने वाला 'अग्निवेग' ड्रोन चर्चा में है। इसकी अधिकतम रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटे तक बताई गई है। सामान्य पंखे वाले ड्रोन की तुलना में तेज गति इसे सैन्य अभियानों के लिए खास बनाती है।

दुश्मन के ठिकानों को बना सकता है निशाना

अग्निवेग जैसे ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, रडार केंद्रों और ईंधन भंडार जैसे लक्ष्यों पर हमले के लिए किया जा सकता है। इससे जोखिम वाले अभियानों में सैनिकों और लड़ाकू विमानों पर निर्भरता कम करने का विकल्प मिल सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक, इसकी सटीकता पांच मीटर से कम बताई गई है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने की क्षमता का दावा भी किया गया है।

सेना को मिले 106 ड्रोन

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारतीय सेना ने एक घरेलू रक्षा कंपनी से 106 अग्निवेग जेट ड्रोन हासिल किए हैं। इनकी रफ्तार और लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता इन्हें सामान्य ड्रोन से अलग बनाती है। ऐसे हथियार कम लागत में कुछ सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने का विकल्प दे सकते हैं।

DRDO ने विकसित किया स्वदेशी जेट इंजन

इस तकनीक के पीछे देश में जेट इंजन विकसित करने के प्रयास भी अहम हैं। DRDO की गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने 350 किलोग्राम श्रेणी का टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। इस तरह के इंजन जेट चालित मानवरहित हथियारों और क्रूज मिसाइलों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्वदेशी तकनीक में प्रगति से भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूती मिल सकती है।

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रूस का बड़ा ऑफर, भारत के लिए खुशखबरी, चीन-पाक सन्न!

नई दिल्ली। भारत के T-90 टैंकों को आधुनिक बनाने के लिए रूस ने सहयोग की पेशकश की है। रूसी रक्षा कंपनी उरालवगोनजावोड के प्रमुख अलेक्जेंडर पोटापोव के मुताबिक, रूस भारतीय सेना के T-90 और पुराने T-72 टैंकों को अपग्रेड करने में मदद के लिए तैयार है। इस प्रक्रिया में यूक्रेन युद्ध के दौरान मिले अनुभवों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

नए हथियारों और मजबूत कवच से लैस

प्रस्तावित अपग्रेड में टैंकों के फायर कंट्रोल सिस्टम, इंजन और सुरक्षा कवच को बेहतर बनाने जैसे विकल्प शामिल हैं। इसका उद्देश्य टैंकों को आधुनिक युद्धक्षेत्र की चुनौतियों और एंटी-टैंक हथियारों जैसे खतरों से निपटने के लिए अधिक सक्षम बनाना है। हालांकि, इन बदलावों को लेकर अंतिम फैसला भारत सरकार के स्तर पर होना है।

T-14 आर्माटा पर भी रूस की नजर

रूस ने भारत के साथ भविष्य के टैंक के संयुक्त विकास में रुचि दिखाई है। इसके अलावा, उसने T-14 आर्माटा टैंक की खूबियों और उसके मॉड्यूलर डिजाइन का भी जिक्र किया है। इस टैंक में चालक दल के सदस्यों के लिए विशेष बख्तरबंद सुरक्षा कैप्सूल दिया गया है। हालांकि, भारत इस टैंक को खरीदने या इसके विकास में साझेदारी करने पर क्या फैसला लेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

भारत के लिए क्यों अहम है यह प्रस्ताव?

T-90 भारतीय सेना के प्रमुख युद्धक टैंकों में शामिल है। ऐसे में इसके आधुनिक उपकरणों, मारक क्षमता और सुरक्षा में सुधार से सेना की क्षमता बढ़ सकती है। दूसरी ओर, रूस के साथ किसी नए रक्षा समझौते पर फैसला भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। फिलहाल रूस का यह प्रस्ताव सामने आया है, लेकिन इसे अंतिम रक्षा समझौता मानना जल्दबाजी होगी।

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रूस ने भारत को फिर दिया बड़ा ऑफर, चीन के उड़े होश!

नई दिल्ली: भारत और रूस के रक्षा सहयोग में लड़ाकू विमानों को लेकर एक नई संभावना सामने आई है। रूस ने भारत को पांचवीं पीढ़ी के Su-57E स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने के साथ देश में ही इनके निर्माण का प्रस्ताव दिया है। इस योजना के तहत हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के नासिक प्लांट में उत्पादन शुरू करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है।

140 लड़ाकू विमानों की खरीद चाहता है रूस

रिपोर्टों के मुताबिक, रूस चाहता है कि भारत करीब 140 Su-57E विमानों का ऑर्डर दे, ताकि स्थानीय उत्पादन से जुड़ी लागत की भरपाई हो सके। प्रस्ताव में सिंगल-सीटर और ट्विन-सीटर, दोनों तरह के विमानों का विकल्प शामिल बताया गया है। हालांकि, भारत की ओर से इस बड़े ऑर्डर पर अंतिम फैसला होना बाकी है।

भारत में निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर

रूस ने विमान के स्थानीय उत्पादन के लिए लगभग 60 प्रतिशत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (ToT) की पेशकश किए जाने की बात कही है। इसके अलावा, मिशन कंप्यूटर और रडार के सोर्स कोड तक पहुंच देने का प्रस्ताव भी रिपोर्टों में सामने आया है। इससे भारत को अपने हथियारों और स्वदेशी प्रणालियों को विमान के साथ जोड़ने में अधिक स्वतंत्रता मिल सकती है।

ट्विन-सीटर विमान पर भी नजर

ट्विन-सीटर Su-57 वेरिएंट में दूसरे क्रू सदस्य को हथियार प्रणालियों के संचालन और ड्रोन से जुड़े मिशनों में भूमिका देने की संभावना है। यह भविष्य के नेटवर्क आधारित युद्ध अभियानों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है।

फिलहाल भारत की ओर से Su-57E के स्थानीय उत्पादन और 140 विमानों की खरीद पर अंतिम सहमति की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि भारतीय वायुसेना की जरूरतों, लागत और तकनीकी शर्तों के आधार पर इस प्रस्ताव पर आगे क्या निर्णय लिया जाता है।

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भारत के लिए बड़ी खुशखबरी! तेजस विमानों के लिए अमेरिका से मिले 4 इंजन

नई दिल्ली। भारत के स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों के कार्यक्रम को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। अमेरिकी कंपनी GE एयरोस्पेस ने सितंबर 2026 में तेजस के लिए चार F404-IN20 इंजन भारत को सौंपे हैं। कंपनी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारतीय वायु सेना के साथ साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया है।

अगस्त में भी भेजे गए थे 3 इंजन

इससे पहले GE एयरोस्पेस ने अगस्त 2026 में HAL को तीन F404-IN20 इंजन दिए थे। ये इंजन तेजस LCA कार्यक्रम के लिए जरूरी हैं। कंपनी का कहना है कि वह विमानों की जरूरत के मुताबिक इंजन की आपूर्ति पर काम कर रही है।

सप्लाई में देरी बनी चुनौती

तेजस Mk1A विमानों के उत्पादन और डिलीवरी में इंजन की उपलब्धता अहम मुद्दा रही है। HAL के पूर्व चेयरमैन डीके सुनील ने अप्रैल में कहा था कि GE ने 2026 की दूसरी छमाही में 20 इंजन देने का भरोसा जताया है। उन्होंने यह भी बताया था कि कंपनी ने तय समय में आपूर्ति बढ़ाने के संकेत दिए हैं।

तेजस की डिलीवरी इंजन पर निर्भर

HAL के अनुसार, तेजस विमानों के निर्माण के लिए उसकी उत्पादन लाइन तैयार है, लेकिन विमानों की डिलीवरी इंजन मिलने पर निर्भर करती है। ऐसे में चार इंजनों की नई खेप आपूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इससे तेजस Mk1A विमानों की डिलीवरी में कितनी तेजी आएगी, यह आगे होने वाली इंजन आपूर्ति पर निर्भर करेगा।

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अमेरिका ने बनाए 4 घातक लेजर हथियार, जानें कितने ताकतवर हैं ये सिस्टम

न्यूज डेस्क। दुनिया भर में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और इनके जरिए होने वाले हमलों ने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को नई चुनौती दी है। इसी खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने ड्रोन रोधी तकनीक पर जोर बढ़ाया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने चार डायरेक्टेड-एनर्जी सिस्टम को सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए चुना है। इनमें हाई-एनर्जी लेजर और हाई-पावर माइक्रोवेव जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।

इन हथियारों की खासियत यह है कि इन्हें पारंपरिक मिसाइल या गोलाबारूद की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेजर सिस्टम ऊर्जा की किरणों के जरिए ड्रोन के अहम हिस्सों को निशाना बना सकते हैं, जबकि माइक्रोवेव तकनीक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रभावित करने के लिए काम आती है। इनका उद्देश्य ड्रोन खतरे के खिलाफ तेज प्रतिक्रिया और कम लागत वाले विकल्प उपलब्ध कराना है।

1. AeroVironment का हाई-एनर्जी लेजर:

यह पोर्टेबल लेजर सिस्टम है, जिसे जरूरत के मुताबिक सैन्य वाहनों या दूसरी जगहों पर तैनात किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल हवाई खतरों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है।

2. Epirus का Leonidas माइक्रोवेव सिस्टम:

यह हाई-पावर माइक्रोवेव तकनीक पर आधारित है। इसकी खासियत एक साथ कई ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रभावित करने की क्षमता है, जिससे ड्रोन का नियंत्रण और कामकाज बाधित हो सकता है।

3. Kord का Firefly लेजर सिस्टम:

यह हाई-एनर्जी लेजर तकनीक पर आधारित ड्रोन-रोधी सिस्टम है। इसे छोटे हवाई लक्ष्यों के खिलाफ तेज और सटीक कार्रवाई के लिए विकसित किया गया है।

4. Boeing का Compact Laser Weapon System:

जैसा नाम से स्पष्ट है, यह अपेक्षाकृत कॉम्पैक्ट लेजर हथियार है। इसका छोटा आकार इसे अलग-अलग सैन्य परिस्थितियों में तेजी से तैनात करने में उपयोगी बनाता है।

अमेरिका इन तकनीकों को वास्तविक सैन्य परिस्थितियों में परखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन प्रणालियों की सफलता से ड्रोन हमलों से निपटने की रणनीति में बदलाव आ सकता है और भविष्य की एयर डिफेंस व्यवस्था में डायरेक्टेड-एनर्जी हथियारों की भूमिका और बढ़ सकती है।

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भारत से मिसाइल खरीद रहे ये देश, चीन की उड़ी नींद, रूस भी सन्न!

नई दिल्ली। भारत के स्वदेशी हथियारों की मांग अब देश की सीमाओं से बाहर भी बढ़ती नजर आ रही है। ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने का फैसला किया है। दोनों देशों के इस कदम को मध्य एशिया के रक्षा बाजार में भारत की बढ़ती मौजूदगी के तौर पर देखा जा रहा है।

आकाश के अलावा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी कई देशों की दिलचस्पी बढ़ी है। इंडोनेशिया इसके लिए समझौता कर चुका है, जबकि फिलीपींस पहले ही इसे हासिल कर चुका है। वहीं यूएई के साथ ब्रह्मोस सौदे को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है।

आकाश की खासियत ने बढ़ाया भरोसा

आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सेनाओं में इस्तेमाल होने के साथ युद्ध परिस्थितियों में भी अपनी क्षमता दिखा चुका है। यह कम दूरी से लेकर मध्यम दूरी के हवाई खतरों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। इसके आधुनिक संस्करणों में आकाश प्राइम और आकाश-NG शामिल हैं, जिनमें पहले की तुलना में सेंसर और तकनीक को बेहतर किया गया है।

भारत के लिए खास बात यह है कि अब आकाश का अंतरराष्ट्रीय ग्राहक आधार भी बढ़ रहा है। आर्मेनिया पहले ही इसे खरीद चुका है, जबकि ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के जुड़ने से इसका विदेशी बाजार और मजबूत हुआ है।

चीन और रूस के बीच भारत का बढ़ता विकल्प

मध्य एशिया लंबे समय से रूसी हथियारों का बड़ा बाजार रहा है। हालांकि रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद हथियारों की आपूर्ति को लेकर कई देशों ने दूसरे विकल्पों पर ध्यान देना शुरू किया है। इसी बीच चीन ने भी इस क्षेत्र में अपनी रक्षा बिक्री बढ़ाई है।

ऐसे माहौल में भारत का आकाश सिस्टम ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के लिए रूस और चीन के अलावा एक तीसरा विकल्प बनकर सामने आया है। इससे मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक और रक्षा क्षेत्र में मौजूदगी बढ़ सकती है।

कम लागत और भरोसेमंद सप्लाई भी बड़ी वजह

आकाश को पश्चिमी देशों के कई एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में कम लागत वाला विकल्प माना जाता है। इसके अलावा भारत में इसका उत्पादन होने से स्पेयर पार्ट्स, रखरखाव, प्रशिक्षण और भविष्य की आपूर्ति को लेकर खरीदारों को भरोसा मिल सकता है।

मध्य एशिया में भारतीय रक्षा प्रणालियों की बढ़ती स्वीकार्यता से यह संकेत भी मिलता है कि भारत अब केवल हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक के रूप में अपनी जगह मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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अंतरिक्ष की जंग में सिर्फ 4 देशों का दबदबा, भारत भी इस ताकतवर क्लब

नई दिल्ली। अंतरिक्ष में सैटेलाइट की अहमियत लगातार बढ़ रही है। संचार, नेविगेशन, मौसम और सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल होता है। ऐसे में किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही निशाना बनाने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या काफी सीमित है। अमेरिका, रूस, चीन और भारत ने एंटी-सैटेलाइट यानी ASAT क्षमता का सफल प्रदर्शन किया है।

अमेरिका ने सबसे पहले दिखाई क्षमता

अमेरिका ने वर्ष 1958 में एंटी-सैटेलाइट हथियारों से जुड़े शुरुआती परीक्षण किए थे। इसके बाद उसने अलग-अलग दौर में अपनी अंतरिक्ष सुरक्षा क्षमताओं को विकसित किया। अमेरिका के लिए सैटेलाइट उसकी सैन्य और रणनीतिक व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं।

रूस का भी है लंबा अनुभव

रूस के पास भी ASAT तकनीक विकसित करने का पुराना अनुभव है। सोवियत संघ के दौर से ही अंतरिक्ष में मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने वाली तकनीकों पर काम होता रहा है। बाद के वर्षों में रूस ने इस क्षेत्र में कई परीक्षण किए।

चीन ने 2007 में किया परीक्षण

चीन ने 2007 में अपने एक पुराने मौसम उपग्रह को जमीन से लॉन्च किए गए इंटरसेप्टर से नष्ट करके ASAT क्षमता का प्रदर्शन किया था। इस परीक्षण के बाद अंतरिक्ष में पैदा हुए मलबे को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई गई थी।

भारत ने 2019 में हासिल की उपलब्धि

भारत ने 27 मार्च 2019 को ‘मिशन शक्ति’ के तहत ASAT क्षमता का सफल परीक्षण किया। DRDO के इंटरसेप्टर ने पृथ्वी की निचली कक्षा यानी LEO में मौजूद भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद ASAT क्षमता का प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बन गया।

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भारत का एटम बम जखीरा हुआ और बड़ा! नई रिपोर्ट से पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन

नई दिल्ली। भारत की परमाणु क्षमता को लेकर एक नई रिपोर्ट में अहम जानकारी सामने आई है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स (BAS) के आकलन के मुताबिक भारत के पास करीब 190 परमाणु हथियार हो सकते हैं। रिपोर्ट में भारत की जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता यानी न्यूक्लियर ट्रायड का भी जिक्र किया गया है।

अग्नि सीरीज बनी रणनीतिक ताकत

भारत की परमाणु क्षमता में अग्नि सीरीज की मिसाइलों की अहम भूमिका बताई गई है। रिपोर्ट में पृथ्वी-II के साथ अग्नि-I, अग्नि-II, अग्नि-III, अग्नि-IV और अग्नि-V जैसे परमाणु सक्षम सिस्टम का उल्लेख किया गया है। इनमें अग्नि-V सबसे लंबी दूरी वाली मिसाइलों में शामिल है, जिसकी रेंज 6,000 किलोमीटर से कम बताई गई है।

MIRV तकनीक से बढ़ी क्षमता

रिपोर्ट में अग्नि-V से जुड़े MIRV तकनीक के प्रदर्शन का भी उल्लेख है। इस तकनीक के जरिए एक मिसाइल से अलग-अलग लक्ष्यों की ओर कई री-एंट्री व्हीकल भेजे जा सकते हैं। हालांकि, अग्नि-V में वास्तविक रूप से कितने हथियार तैनात किए जा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है।

समुद्र में भी मजबूत हुआ परमाणु ट्रायड

भारत की परमाणु रणनीति का समुद्री हिस्सा भी लगातार मजबूत हो रहा है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की मौजूदगी भारत को समुद्र से जवाबी कार्रवाई की क्षमता देती है। INS अरिहंत और INS अरिघात के साथ तीसरी पनडुब्बी के शामिल होने का भी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

हवा से परमाणु क्षमता भी हुई बहुत मजबूत

भारत की एयर-बेस्ड न्यूक्लियर क्षमता में Mirage 2000 और Jaguar विमानों की भूमिका बताई गई है। भविष्य में इस भूमिका में राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों की क्षमता बढ़ने की संभावना पर भी चर्चा होती रही है। हालांकि, भारत की परमाणु नीति ‘नो फर्स्ट यूज’ के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे में परमाणु हथियारों और डिलीवरी सिस्टम का उद्देश्य मुख्य रूप से विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना माना जाता है।

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