बिहार में बिगड़ सकता है मौसम, IMD ने जारी किया बारिश और आंधी का अलर्ट

पटना। बिहार में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है है। कुछ दिन पहले तक जहां तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, वहीं अब कई जिलों में बादल छाने और बारिश होने से लोगों को राहत मिली है। गुरुवार को राज्य के अलग-अलग इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं अच्छी बारिश देखने को मिली। इसी बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी सतर्क रहने की सलाह दी है और कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवा चलने की संभावना जताई है।

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने फिलहाल राज्य के पांच जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में मौसम ज्यादा प्रभावित रहने की आशंका है। विभाग के अनुसार इन इलाकों में बादल गरज सकते हैं और तेज बारिश भी हो सकती है। साथ ही हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।

इस वजह से बदला मौसम

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में मौसम में बदलाव की मुख्य वजह वातावरण में बढ़ी नमी है। पश्चिमी दिशा से आ रही हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी से नमी भी बिहार की ओर पहुंच रही है। जब गर्मी और नमी मिलती है तो बादल तेजी से बनते हैं, जिससे बारिश की स्थिति बनती है। इसी कारण कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। राजधानी पटना में भी पिछले दो दिनों से बादलों का असर देखने को मिल रहा है।

अगले तीन दिन रह सकते हैं अहम

मौसम विभाग का अनुमान है कि 16 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। खासकर उत्तर और पूर्वी बिहार में बारिश और तेज हवाओं का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसके पीछे बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और वातावरण में बनी एक कमजोर ट्रफ लाइन को कारण बताया जा रहा है।

तापमान में भी आएगी हल्की गिरावट

बारिश और बादलों की वजह से तापमान में हल्की कमी भी दर्ज की जा सकती है। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि बदलते मौसम के दौरान सावधानी बरतें और मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखें।

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पीएम मोदी ने दी बंपर सौगात, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी है। असम के गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹2000 की राशि ट्रांसफर की। इस किस्त का लाभ देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

करोड़ों किसानों को मिला सीधा लाभ

सरकार द्वारा जारी की गई इस किस्त का फायदा करीब 9.32 करोड़ किसानों को मिला है। खास बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या महिला किसानों की भी है। आंकड़ों के अनुसार 2.15 करोड़ से ज्यादा महिला किसानों को भी इस योजना के तहत राशि मिली है। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देकर उनकी खेती और आजीविका को मजबूत करना है।

साल में मिलते हैं 6000 रुपये

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाती है, जिसमें हर किस्त में 2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के जरिए की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचता है।

अब तक वितरित हो चुकी है बड़ी राशि

इस नई किस्त के जारी होने के साथ ही योजना के तहत अब तक किसानों को दी गई कुल सहायता राशि 4.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। इससे साफ है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

पारदर्शिता के लिए सख्त व्यवस्था

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक ही पहुंचे। इसके लिए मजबूत सत्यापन प्रणाली लागू की गई है। साथ ही जो किसान स्वेच्छा से अपनी पात्रता छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी विशेष सुविधा दी गई है।

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सूर्य-शनि-शुक्र की युति से त्रिग्रही योग: 5 राशियों के खुलेंगे भाग्य, धन और सफलता के संकेत

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल और उनकी युति का मानव जीवन पर विशेष प्रभाव माना जाता है। जब एक ही राशि में तीन ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो उसे त्रिग्रही योग कहा जाता है। 15 मार्च को मीन राशि में सूर्य, शनि और शुक्र की युति बनने जा रही है, जिससे एक विशेष त्रिग्रही योग का निर्माण होगा।

सूर्य को आत्मविश्वास और नेतृत्व का कारक माना जाता है, शनि कर्म और न्याय का प्रतीक है, जबकि शुक्र धन, सुख और भौतिक सुख-सुविधाओं से जुड़ा ग्रह है। इन तीनों ग्रहों की युति से कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। ज्योतिषीय दृष्टि से इस योग का प्रभाव खास तौर पर पांच राशियों पर शुभ माना जा रहा है।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह योग कई नए अवसर लेकर आ सकता है। करियर के क्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में पदोन्नति का कारण बन सकती हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को भी लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है और रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी साबित हो सकता है। आर्थिक मामलों में सुधार देखने को मिल सकता है। निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत की सराहना भी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी सुख और शांति बनी रहने के संकेत हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग सफलता के नए रास्ते खोल सकता है। करियर में प्रगति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जो लोग लंबे समय से किसी बड़े अवसर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस दौरान सकारात्मक खबर मिल सकती है। व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं, जिससे आय में वृद्धि होने के संकेत हैं।

धनु राशि

धनु राशि के लोगों के लिए यह योग आर्थिक दृष्टि से लाभदायक साबित हो सकता है। नौकरी में तरक्की के योग बन सकते हैं और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार करने वालों को भी नए प्रोजेक्ट या साझेदारी से फायदा मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और घर का माहौल खुशहाल रहेगा।

मीन राशि

मीन राशि में ही यह युति बन रही है, इसलिए इस राशि के जातकों पर इसका प्रभाव अधिक देखा जा सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है। इसके साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

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टैक्स भरने वालों के लिए अलर्ट: 1 अप्रैल से लागू होंगे इनकम टैक्स के 7 नए नियम

नई दिल्ली। नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला है और इसके साथ ही देश की टैक्स व्यवस्था में कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। सरकार पुराने इनकम टैक्स कानून में सुधार करते हुए नए प्रावधान लागू करने की तैयारी में है। इन बदलावों का असर नौकरीपेशा लोगों, निवेशकों और व्यापारियों सभी पर दिखाई देगा। इसलिए टैक्स प्लानिंग करने वालों के लिए इन नए नियमों को समझना जरूरी हो गया है।

1. शेयर बायबैक पर बदलेगा टैक्स नियम

सबसे बड़ा बदलाव कंपनियों द्वारा शेयर बायबैक के नियम में देखने को मिलेगा। पहले कंपनियां अपने शेयर वापस खरीदते समय टैक्स का भुगतान खुद करती थीं। अब यह जिम्मेदारी निवेशकों पर आ जाएगी। यानी बायबैक से मिलने वाली रकम को निवेशकों की आय माना जाएगा और उन्हें अपने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स चुकाना होगा।

2. शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी महंगी

शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी नियम बदले हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) की दर बढ़ा दी गई है। ऑप्शंस की बिक्री पर यह दर 0.1 प्रतिशत और फ्यूचर्स की बिक्री पर 0.02 प्रतिशत कर दी गई है। इससे ट्रेडिंग की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर छोटे निवेशकों के मुनाफे पर पड़ सकता है।

3. विदेश पैसे भेजने पर राहत

सरकार ने विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसे भेजने वाले लोगों को राहत देने का फैसला किया है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत सात लाख रुपये से अधिक की रकम भेजने पर टीसीएस की दर को कम किया जा सकता है। इससे विदेश में शिक्षा और चिकित्सा खर्चों के लिए पैसा भेजना थोड़ा सस्ता हो जाएगा।

4. टीडीएस के नियम होंगे आसान

सरकार टीडीएस से जुड़े नियमों को भी सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। कुछ भुगतान श्रेणियों में टीडीएस की दरों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले विक्रेताओं के लिए टीडीएस दर में भी कमी की संभावना है, जिससे छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा।

5. विदेशी संपत्ति की जानकारी पर नियम नरम

विदेश में छोटे निवेश रखने वाले लोगों के लिए भी राहत की खबर है। यदि किसी व्यक्ति के पास सीमित मूल्य की विदेशी संपत्ति है और वह अनजाने में उसकी जानकारी देना भूल जाता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाने की सख्ती कम की जा सकती है। इससे छोटे निवेशकों को राहत मिलेगी।

6. नया टैक्स रिजीम होगा ज्यादा आकर्षक

सरकार लोगों को नए टैक्स सिस्टम की ओर आकर्षित करने के लिए कुछ बदलाव कर सकती है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स स्लैब में मामूली बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे मध्यम वर्ग को थोड़ी अतिरिक्त राहत मिल सकती है।

7. चैरिटेबल संस्थाओं के नियम सख्त

चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं के लिए भी नए नियम लागू किए जा सकते हैं। इनके पंजीकरण और टैक्स छूट से जुड़ी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा सकता है ताकि पारदर्शिता बढ़े और टैक्स चोरी पर रोक लगाई जा सके।

टैक्स प्लानिंग के लिए जरूरी जानकारी

इन सभी बदलावों के लागू होने के बाद टैक्स फाइलिंग और निवेश से जुड़ी रणनीति में कुछ बदलाव करना जरूरी हो सकता है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्सपेयर्स को समय रहते नए नियमों की जानकारी लेकर अपनी वित्तीय योजना को उसी अनुसार तैयार कर लेना चाहिए।

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यूपी के इस विभाग में बंपर भर्ती, ₹56,100 तक मिलेगी सैलरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रुप-बी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के जरिए पर्यावरण अभियंता और सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 28 मार्च शाम छह बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नई चयन प्रक्रिया लागू

उम्मीदवारों के चयन में लिखित परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और इसका आयोजन आईआईटी कानपुर द्वारा कराया जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। दोनों चरणों के अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

कितने पदों पर होगी भर्ती

पहले चरण में कुल 40 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इनमें सहायक पर्यावरण अभियंता के 26 पद और सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के 14 पद शामिल हैं। चयन प्रक्रिया में 400 अंकों की लिखित परीक्षा और 70 अंकों का साक्षात्कार होगा। दोनों को मिलाकर कुल 470 अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता

सहायक पर्यावरण अभियंता के पद के लिए उम्मीदवार के पास रसायन, सिविल या पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री होना जरूरी है। वहीं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पद के लिए रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जैव रसायनिकी में पीएचडी के साथ तीन साल का अनुभव या संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पांच साल का अनुभव होना आवश्यक है।

आयु सीमा और वेतन

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल-10 के तहत 56,100 रुपये मूल वेतन दिया जाएगा।

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को दो हजार रुपये शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यह शुल्क एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

आधिकारिक वेबसाइट: www.uppcb.up.gov.in

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यूपी में इस सड़क का चौड़ीकरण शुरू, इन जिलों को खुशखबरी

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश में सड़क ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में पीलीभीत–बस्ती राज्यमार्ग पर उतरौला से रसूलाबाद तक लगभग 20.67 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। इस परियोजना के लिए सरकार ने करीब 62.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिनमें से लगभग सात करोड़ रुपये जारी भी किए जा चुके हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है, जिससे क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है।

सड़क चौड़ी होने से बढ़ेगी यातायात सुविधा

वर्तमान में यह सड़क करीब सात मीटर चौड़ी है। बीते कुछ वर्षों में इस मार्ग पर वाहनों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिससे कई बार जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति बन जाती थी। अब सड़क के दोनों किनारों पर लगभग डेढ़-डेढ़ मीटर अतिरिक्त चौड़ाई जोड़कर इसे कुल दस मीटर चौड़ा किया जाएगा। इससे बड़े वाहनों की आवाजाही भी आसानी से हो सकेगी और ट्रैफिक का दबाव कम होगा।

स्थानीय लोगों को मिलेगा बड़ा लाभ

सड़क के चौड़ीकरण से तहसील क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय तक आने-जाने में काफी राहत मिलेगी। बेहतर सड़क होने से यात्रा का समय कम होगा और लोगों को सुरक्षित तथा सुगम आवागमन का लाभ मिलेगा। व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी यह मार्ग अधिक उपयोगी साबित होगा।

आसपास के जिलों को भी फायदा

यह मार्ग केवल स्थानीय क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आसपास के जिलों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। सड़क बेहतर होने के बाद सिद्धार्थनगर, बस्ती और गोरखपुर तक का सफर अधिक आरामदायक और तेज हो जाएगा। इससे क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

विकास को मिलेगी नई गति

सड़क चौड़ीकरण जैसी परियोजनाएं किसी भी क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। बेहतर परिवहन व्यवस्था से लोगों की आवाजाही आसान होती है, साथ ही उद्योग और व्यापार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। उतरौला से रसूलाबाद तक सड़क चौड़ीकरण का यह कार्य पूरा होने के बाद निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

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असम कोऑपरेटिव बैंक में बंपर भर्ती, ग्रेजुएट्स को मौका!

न्यूज डेस्क। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक ने सहायक (Assistant) पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत कुल 150 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

भर्ती से जुड़ी अधिसूचना 9 मार्च 2026 को जारी की गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 मार्च 2026 से शुरू होगी और 19 अप्रैल 2026 तक चलेगी। उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

पदों का विवरण और वेतन

इस भर्ती अभियान के तहत सहायक पद के लिए कुल 150 रिक्तियां घोषित की गई हैं। चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन दिया जाएगा। बैंक द्वारा जारी जानकारी के अनुसार वेतनमान लगभग 18,730 रुपये से 68,040 रुपये प्रतिमाह तक होगा। इसके साथ ही सामान्य भत्ता और अन्य अनुमन्य भत्ते भी दिए जाएंगे, जिससे कुल वेतन और अधिक हो सकता है।

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होना जरूरी है। इसके साथ ही न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर प्रवीणता से संबंधित प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है।

आयु सीमा

भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि अधिकतम आयु 38 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक जानकारी, आवश्यक दस्तावेज और अन्य विवरण सही तरीके से भरने होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2026 तय की गई है, इसलिए अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है।

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मंगल-चंद्र की जबरदस्त युति, 3 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनके संयोग का विशेष महत्व माना जाता है। जब दो प्रभावशाली ग्रह एक साथ आते हैं तो कई विशेष योग बनते हैं, जिनका असर विभिन्न राशियों के जीवन पर देखने को मिलता है। 16 मार्च को मंगल ग्रह और चंद्रमा की युति होने जा रही है। इस संयोग से महालक्ष्मी राजयोग बनने की संभावना बताई जा रही है, जिसे ज्योतिष में काफी शुभ माना जाता है। माना जा रहा है कि इसका सकारात्मक प्रभाव खासतौर पर तीन राशियों पर देखने को मिल सकता है।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय कई मामलों में अनुकूल साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है और मेहनत का अच्छा परिणाम भी मिल सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है और अटके हुए कार्य पूरे होने के योग बन सकते हैं। परिवार में भी सकारात्मक माहौल बना रह सकता है।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए मंगल-चंद्र की यह युति आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि ला सकती है। कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयासों का अच्छा फल मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी स्थिति बेहतर रहने की संभावना है। साथ ही परिवार और मित्रों का सहयोग मिलने से कई महत्वपूर्ण काम आसानी से पूरे हो सकते हैं।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग प्रगति के नए रास्ते खोल सकता है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। आर्थिक मामलों में भी कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल माना जा सकता है। साथ ही सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बना रहने की संभावना है।

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फ्री राशन पर बड़ा अपडेट, केंद्र सरकार ने जारी किया नया आदेश

नई दिल्ली। भारत सरकार ने मुफ्त राशन योजना को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से जून तक मिलने वाला राशन राज्यों द्वारा पहले ही उठा लिया जाए और लाभार्थियों के बीच जल्द से जल्द वितरित किया जाए। इस फैसले का उद्देश्य गोदामों में जगह खाली करना और नई फसल के भंडारण की तैयारी करना है।

नई फसल के लिए बनानी होगी जगह

सरकार अगले कुछ महीनों में किसानों से बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदने की तैयारी कर रही है। अनुमान है कि इस सीजन में 30 मिलियन टन से अधिक गेहूं की खरीद की जाएगी। नई फसल के भंडारण के लिए गोदामों में पर्याप्त जगह होना जरूरी है। इसी कारण केंद्र ने राज्यों को अग्रिम रूप से अनाज उठाने और वितरण की प्रक्रिया तेज करने को कहा है।

गोदामों में जरूरत से ज्यादा अनाज

ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में इस समय लगभग 60 मिलियन टन से अधिक अनाज मौजूद है। इसमें बड़ी मात्रा में चावल और गेहूं शामिल है। नियमों के अनुसार 1 अप्रैल तक जितना बफर स्टॉक होना चाहिए, वर्तमान भंडार उससे काफी अधिक है। यही वजह है कि भंडारण क्षमता पर दबाव बढ़ गया है।

80 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है। केंद्र सरकार के नए निर्देश के बाद लाभार्थियों को अगले तीन महीनों का राशन एक साथ या पहले से ज्यादा तेजी से मिल सकता है। इससे गरीब परिवारों को भी राहत मिलेगी।

भंडारण क्षमता भी बनी चुनौती

सरकारी जानकारी के अनुसार एफसीआई के पास सीमित भंडारण क्षमता उपलब्ध है। इसमें कुछ गोदाम निगम के अपने हैं, जबकि बड़ी क्षमता निजी क्षेत्र से किराए पर ली गई है। इसके अलावा राज्य एजेंसियों के पास भी अनाज भंडारण की सुविधा मौजूद है, लेकिन लगातार बढ़ते स्टॉक के कारण दबाव बढ़ता जा रहा है।

बढ़ती खरीद और कम खपत

सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बड़ी मात्रा में धान और गेहूं खरीदती है। हालांकि वितरण की मात्रा इससे कम होने के कारण हर साल गोदामों में अनाज का भंडार बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार खुले बाजार में बिक्री, सामाजिक योजनाओं और अन्य उपयोगों के जरिए स्टॉक कम करने का प्रयास कर रही है।

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बिहार में 93 लाख छात्रों को खुशखबरी, सरकार ने दी सौगात!

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के लाखों विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर दी है। चालू वित्तीय वर्ष में प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 93 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को पोशाक योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को निर्धारित स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराना और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करना है।

शिक्षा विभाग के अनुसार यह सहायता मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना और मुख्यमंत्री पोशाक योजना के माध्यम से दी गई है। सरकार ने कुल लगभग 1047 करोड़ रुपये की राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की है। यह भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से किया गया, जिससे राशि बिना किसी मध्यस्थ के सीधे लाभार्थियों तक पहुंच सकी।

कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिला लाभ

यह योजना मुख्य रूप से कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू है। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी स्कूल ड्रेस के लिए मदद मिल सके और उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न आए।

बालिकाओं के लिए विशेष रूप से शुरू की गई योजना के तहत कक्षा 1 और 2 में पढ़ने वाली छात्राओं को 600 रुपये दिए जाते हैं। वहीं कक्षा 3 से 5 तक की छात्राओं को 700 रुपये और कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इससे छात्राओं की स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है।

छात्रों के लिए भी निर्धारित सहायता

छात्रों के लिए भी इस योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार राशि निर्धारित की गई है। कक्षा 1 और 2 में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को 400 रुपये दिए जाते हैं, जबकि एससी-एसटी और बीपीएल वर्ग के छात्रों को 600 रुपये मिलते हैं। कक्षा 3 से 5 में एपीएल छात्रों को 500 रुपये और एससी-एसटी तथा बीपीएल वर्ग के छात्रों को 600 रुपये प्रदान किए जाते हैं। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के सभी वर्गों के छात्रों को 700 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

उपस्थिति के आधार पर मिला लाभ

योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को दिया गया है जिनकी विद्यालय में उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे अधिक रही है। इस नियम का उद्देश्य बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करना है। राज्य के सरकारी, सरकारीकृत और सहायता प्राप्त विद्यालयों के साथ-साथ अल्पसंख्यक विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिला है।

शिक्षा और परिवारों को मिला सहारा

शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की है। इस पहल से न केवल छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन मिला है, बल्कि लाखों परिवारों को भी आर्थिक राहत मिली है। सरकार का मानना है कि ऐसी योजनाएं शिक्षा को बढ़ावा देने और स्कूलों में नामांकन तथा उपस्थिति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

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किडनी को जीवनभर फिट रखना है? बस इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

हेल्थ डेस्क। मानव शरीर में किडनी बेहद महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर से विषैले पदार्थों और अतिरिक्त तरल को बाहर निकालने का काम करती है। किडनी रक्त को साफ रखने के साथ-साथ शरीर में पानी, नमक और अन्य जरूरी तत्वों का संतुलन भी बनाए रखती है। लेकिन बदलती जीवनशैली, गलत खान-पान और लापरवाही के कारण आजकल किडनी से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। अगर कुछ आसान आदतों को अपनाया जाए तो किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है।

1. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना बेहद जरूरी है। पानी शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है और किडनी पर दबाव कम करता है। विशेषज्ञों के अनुसार दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आदत किडनी को स्वस्थ रखने में सहायक होती है।

2. संतुलित और पौष्टिक आहार लें

किडनी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार बेहद जरूरी है। ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और कम नमक वाला भोजन किडनी के लिए फायदेमंद माना जाता है। अत्यधिक नमक, तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड का सेवन किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है।

3. नियमित व्यायाम करें

शारीरिक रूप से सक्रिय रहना भी किडनी के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। रोजाना हल्का व्यायाम, योग या तेज चाल से चलना शरीर के वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है और कई बीमारियों के खतरे को कम करता है, जिससे किडनी भी सुरक्षित रहती है।

4. दवाओं का इस्तेमाल सोच-समझकर करें

बिना डॉक्टर की सलाह के बार-बार दर्द निवारक दवाओं या अन्य दवाओं का सेवन किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए किसी भी दवा का इस्तेमाल हमेशा चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए।

5. नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं

समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराना भी जरूरी है। विशेष रूप से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना किडनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। नियमित जांच से किसी भी समस्या का समय रहते पता चल सकता है।

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भारत-अमेरिका के बीच जल्द होगी बड़ी डील, चीन के लिए चुनौती!

नई दिल्ली। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग लगातार मजबूत होता जा रहा है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) से जुड़ा एक बड़ा समझौता हो सकता है। यह समझौता आने वाले समय में उन्नत तकनीक, ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्र के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सर्जियो गोर ने कहा कि दोनों देश उन खनिज संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं, जो आधुनिक उद्योगों और नई तकनीकों के विकास के लिए जरूरी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले कुछ महीनों में इस संबंध में एक बड़ी घोषणा की जा सकती है।

तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र को मिलेगा लाभ

क्रिटिकल मिनरल्स आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका उपयोग उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों, बैटरी निर्माण और उभरती तकनीकों में किया जाता है। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच यह संभावित समझौता दोनों देशों की औद्योगिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत कर सकता है।

नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं संबंध

सर्जियो गोर ने यह भी कहा कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और भविष्य में यह साझेदारी ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। उन्होंने हाल के वर्षों में व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में हुई प्रगति को इसका प्रमुख कारण बताया।

व्यापार और तकनीकी सहयोग में बढ़ोतरी

राजदूत ने इस दौरान भारत-अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते का भी जिक्र किया। उनके अनुसार दोनों देशों की बड़ी अर्थव्यवस्था, प्रतिभाशाली मानव संसाधन और उद्यमशीलता की भावना इस साझेदारी को और मजबूत बनाती है। उन्होंने कहा कि अब दोनों सरकारें अवसरों को वास्तविक परिणामों में बदलने के लिए तेजी से कदम उठा रही हैं।

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बिहार में महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकार की बड़ी तैयारी!

पटना। बिहार में महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार महिलाओं के लिए दो दिवसीय मेगा जॉब फेयर आयोजित कर रही है, जिससे हजारों महिलाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

यह रोजगार मेला 16 और 17 मार्च को ज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है, जो राज्य के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सीधे कंपनियों से जोड़कर उन्हें रोजगार दिलाना है।

बड़ी कंपनियों की भागीदारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मेगा जॉब फेयर में 50 से अधिक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भाग लेंगी। इन कंपनियों के प्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और महिलाओं के कौशल, अनुभव तथा योग्यता के आधार पर उनका साक्षात्कार लेकर मौके पर ही नौकरी के प्रस्ताव दे सकते हैं। अनुमान है कि इस आयोजन के माध्यम से लगभग 2000 महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर

रोजगार मेले में आईटी, बैंकिंग, रिटेल, हेल्थकेयर, कस्टमर सर्विस, विनिर्माण और सर्विस सेक्टर सहित कई क्षेत्रों की कंपनियां शामिल होंगी। इससे अलग-अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पाने का मौका मिलेगा।

पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

इस जॉब फेयर में भाग लेने के लिए महिलाओं की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं रखी गई है, जबकि 12वीं, स्नातक, तकनीकी डिग्री या आईटीआई धारक महिलाएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं। उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। इंटरव्यू के समय आधार कार्ड, बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रतियां और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना आवश्यक होगा।

कौशल प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को अवसर

इस मेले के माध्यम से उन महिलाओं को भी विशेष अवसर मिलेगा, जिन्होंने बिहार कौशल विकास मिशन या महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत चल रहे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इससे प्रशिक्षित महिलाओं को अपने कौशल के अनुरूप बेहतर नौकरी पाने का अवसर मिलेगा।

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यूपी के स्कूलों में बिना जन्म प्रमाणपत्र व आधार के भी दाखिला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नए शैक्षिक सत्र 2026–27 में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का दाखिला अब जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड के बिना भी किया जा सकेगा। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव एस पी गोयल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी बच्चे को दस्तावेजों की कमी के कारण स्कूल में प्रवेश से वंचित न किया जाए।

अभिभावकों की सूचना होगी मान्य

सरकार के निर्देशों के अनुसार यदि किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तब भी उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। इससे उन बच्चों को विशेष लाभ मिलेगा जो किसी कारणवश जरूरी दस्तावेज नहीं बनवा पाए हैं।

स्कूल चलो अभियान का संचालन

सरकार द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी “स्कूल चलो अभियान” चलाया जाएगा। इसका पहला चरण 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक और दूसरा चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक बच्चे स्कूलों से जुड़ें और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

जिला स्तर पर बनेगी कार्ययोजना

अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में जिले के लिए रणनीति और कार्ययोजना तैयार की जाएगी ताकि अभियान सफल हो सके।

अभिभावकों को किया जाएगा जागरूक

विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि अभियान शुरू होने से पहले अभिभावकों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं और उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को भी नामांकन बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है।

बालिकाओं की शिक्षा पर रहेगा विशेष जोर

सरकार ने इस अभियान में बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया है। अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों, सामाजिक कारणों या विद्यालय की दूरी के कारण लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। इसलिए वंचित वर्ग की बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश दिलाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से भी बालिकाओं के नामांकन को बढ़ावा दिया जाएगा।

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: दूध बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य

नई दिल्ली। देश में दूध की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और मिलावट पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब दूध का उत्पादन करने वाले और बेचने वाले सभी लोगों के लिए पंजीकरण या लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। 

इस संबंध में खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों को लागू कराने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार चाहती है कि दूध का कारोबार पूरी तरह नियमों के दायरे में आए, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध दूध मिल सके।

सहकारी डेयरियों को मिली राहत

नई व्यवस्था में कुछ लोगों को राहत भी दी गई है। जिन दूध उत्पादकों का पूरा दूध सहकारी डेयरियों जैसे अमूल, मदर डेयरी या अन्य सरकारी/सहकारी संस्थाओं को जाता है, उन्हें इस अनिवार्य लाइसेंस की प्रक्रिया से छूट दी गई है। सरकार का मानना है कि इन संस्थाओं में पहले से गुणवत्ता की निगरानी की व्यवस्था होती है।

बिना लाइसेंस कारोबार पर कार्रवाई

एफएसएसएआई ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे विशेष अभियान चलाकर ऐसे लोगों की पहचान करें जो बिना पंजीकरण या लाइसेंस के दूध बेच रहे हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर दूध विक्रेता और उत्पादक के पास वैध पंजीकरण या लाइसेंस हो।

हर 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट

सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि इस अभियान की प्रगति की जानकारी नियमित रूप से भेजी जाए। इसके तहत हर 15 दिन में रिपोर्ट तैयार कर एफएसएसएआई को भेजना अनिवार्य होगा। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि दूध को सुरक्षित रखने वाले उपकरणों और मिल्क चिलर की नियमित जांच की जाए, खासकर गर्मियों के मौसम में ताकि दूध की गुणवत्ता बनी रहे।

मिलावटी दूध से स्वास्थ्य को खतरा

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार मिलावटी दूध का सेवन शरीर के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे पेट दर्द, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक ऐसे दूध का सेवन करने से लिवर और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में कैंसर, हृदय रोग और एलर्जी जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। मिलावटी दूध में अक्सर यूरिया, डिटर्जेंट और फॉर्मेलिन जैसे हानिकारक तत्व पाए जाते हैं।

उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर जोर

सरकार का कहना है कि इस नए नियम का उद्देश्य दूध के कारोबार को व्यवस्थित करना और उपभोक्ताओं तक शुद्ध दूध पहुंचाना है। उम्मीद की जा रही है कि सख्त निगरानी और अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था से मिलावट के मामलों में कमी आएगी और लोगों के स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी।

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आज सोने-चांदी के दाम हुए धड़ाम! बाजार में मची हलचल

नई दिल्ली। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, जिससे बाजार में हलचल मच गई। घरेलू वायदा बाजार में भी दोनों कीमती धातुएं लाल निशान पर कारोबार करती दिखाई दीं। निवेशकों की नजर फिलहाल वैश्विक आर्थिक संकेतों और अमेरिकी नीतियों पर टिकी हुई है, जिनका असर कीमती धातुओं की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है।

सोने की कीमत में आई कमी

शुक्रवार सुबह घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमत में हल्की गिरावट दर्ज की गई। सोने का वायदा भाव करीब 0.24 प्रतिशत यानी लगभग 386 रुपये की गिरावट के साथ लगभग 1,59,967 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता नजर आया। विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा की कीमतों में तेजी और अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता का असर सोने की कीमतों पर पड़ रहा है।

चांदी भी फिसली

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी नरमी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में चांदी का वायदा भाव करीब 0.18 प्रतिशत या लगभग 493 रुपये गिरकर 2,67,469 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेड करता दिखाई दिया। निवेशकों के सतर्क रुख के कारण चांदी में भी दबाव बना हुआ है।

वैश्विक बाजार का मिला-जुला रुख

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। कुछ जगहों पर कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि स्पॉट मार्केट में हल्की मजबूती देखी गई। इसी तरह चांदी की वैश्विक कीमतों में भी उतार-चढ़ाव का माहौल बना रहा।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

विशेषज्ञों के अनुसार, ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी और अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता के कारण जल्द रेट कट की उम्मीद कम होती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही वैश्विक महंगाई की चिंताएं भी बाजार को प्रभावित कर रही हैं। इन सभी कारणों से फिलहाल सोने-चांदी की कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है।

आगे क्या रहेगा रुझान

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आंकड़े, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और वैश्विक महंगाई के संकेत सोने-चांदी की कीमतों की दिशा तय करेंगे। निवेशकों को ऐसे समय में सतर्क रहनी चाहिए। 

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यूपी में 'शिक्षकों' के लिए बड़ी सौगात, सरकार ने की घोषणा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के तहत अब प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।

शिक्षक दिवस पर हुई थी घोषणा

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा और शिक्षकों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे हैं। शिक्षकों का समाज निर्माण और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने 5 सितंबर 2025 (शिक्षक दिवस) के अवसर पर उच्च शिक्षा के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी।

इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित और स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षक, स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक तथा राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस योजना में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें भी स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिल सके।

सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज

इस योजना के तहत शिक्षकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक बोझ कम होगा और समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा।

5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर

सरकार ने इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का प्रावधान किया है। इलाज की दरें केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय मानकों के अनुसार होंगी।

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बंगाल की सत्ता किसके हाथ? BJP ने तेज की तैयारी, सियासी पारा हाई

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी राज्य में चुनावी तैयारियों को रफ्तार दे दी है। हाल ही में दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक हुई, जिसमें बंगाल चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

दिल्ली में हुई अहम बैठक

भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक गुरुवार को दिल्ली में आयोजित की गई। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई। आमतौर पर इस तरह की बैठकों का आयोजन पार्टी मुख्यालय में होता है, लेकिन इस बार इसे प्रधानमंत्री के आवास पर आयोजित किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए करीब 140 उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बन चुकी है। माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है।

अप्रैल के अंत तक चुनाव की संभावना

राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राज्य में चुनाव अप्रैल के आखिर तक कराए जा सकते हैं। ऐसे में सभी दलों ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और भाजपा लगभग आधी सीटों पर उम्मीदवार तय करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है।

इस बार बीजेपी की 2021 से बदली रणनीति

भाजपा ने इस बार अपनी रणनीति में कुछ अहम बदलाव किए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कई ऐसे नेताओं और फिल्मी हस्तियों को टिकट दिया था, जो बाद में पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में चले गए। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार पार्टी ने दलबदल कर आने वाले नेताओं और सिलेब्रिटी चेहरों को कम प्राथमिकता देने का फैसला किया है।

पुराने कार्यकर्ताओं पर बीजेपी का ज्यादा भरोसा

पार्टी नेतृत्व का मानना है कि लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े और वफादार कार्यकर्ताओं को मौका देने से कैडर का मनोबल बढ़ेगा। साथ ही इससे जनता के बीच यह संदेश भी जाएगा कि पार्टी में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावी अभियान भी शुरू

भाजपा ने राज्य में चुनावी माहौल बनाने के लिए प्रचार अभियान भी तेज कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा में वादा किया कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी।

बंगाल की सत्ता किसके हाथ, मुख्य विपक्ष के रूप में भाजपा

साल 2021 West Bengal Legislative Assembly election में भाजपा ने 77 सीटें जीतकर राज्य में मुख्य विपक्षी दल के रूप में जगह बनाई थी। हालांकि बाद में कुछ विधायकों के पार्टी छोड़ने के कारण विधानसभा में पार्टी की संख्या घट गई। आने वाले चुनाव में भाजपा सत्ता हासिल करने की पूरी कोशिश में जुटी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार किसे सत्ता की जिम्मेदारी सौंपती है।

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गले की खराश से परेशान? चुटकियों में राहत दिला सकती हैं ये 3 चीजें

हेल्थ डेस्क। मौसम बदलने के साथ गले में खराश की समस्या आम हो जाती है। हल्की सर्दी, ठंडी चीजें खाना, धूल-धुआं या वायरल संक्रमण के कारण गले में जलन और दर्द महसूस हो सकता है। कई बार बोलने या निगलने में भी परेशानी होने लगती है। ऐसे में दवाइयों के साथ-साथ कुछ आसान घरेलू उपाय भी गले को जल्दी राहत दे सकते हैं। खास बात यह है कि ये चीजें अक्सर हमारे घर की रसोई में ही मौजूद होती हैं।

1. शहद

गले की खराश में शहद काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गले की सूजन और जलन को कम करने में मदद कर सकते हैं। एक चम्मच शहद को गुनगुने पानी या हल्की गर्म चाय में मिलाकर पीने से गले को आराम मिल सकता है। कई लोग शहद को अदरक के रस के साथ भी लेते हैं, जिससे राहत और जल्दी मिल सकती है।

2. अदरक

अदरक को प्राकृतिक औषधि माना जाता है। इसमें मौजूद गुण गले की सूजन कम करने और संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकते हैं। गले में खराश होने पर अदरक का छोटा टुकड़ा चबाना या अदरक की चाय पीना फायदेमंद हो सकता है। इससे गले की जलन कम होती है और आवाज भी साफ होने लगती है।

3. नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे

गले की खराश के लिए सबसे आसान और असरदार घरेलू उपायों में से एक है नमक के पानी से गरारे करना। गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर दिन में दो-तीन बार गरारे करने से गले की सूजन कम हो सकती है और बैक्टीरिया को भी कम करने में मदद मिलती है। इससे गले को काफी राहत महसूस होती है।

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कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज? 8वें वेतन आयोग पर अब तक के 6 बड़े अपडेट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चा लगातार तेज हो रही है। वेतन, पेंशन और भत्तों में संभावित बदलाव को लेकर कई अहम अपडेट सामने आए हैं। माना जा रहा है कि इस आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद लाखों कर्मचारियों की आय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं अब तक सामने आए 6 महत्वपूर्ण अपडेट।

1. आयोग के गठन को मिली मंजूरी

सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। इस आयोग का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करना है। इसके लिए एक अनुभवी नेतृत्व भी तय किया गया है, जो कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें तैयार करेगा।

2. सुझाव भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल

आयोग ने कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों से सुझाव और मेमोरेंडम आमंत्रित किए हैं। इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जहां कर्मचारी अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। बताया गया है कि सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 रखी गई है, ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी अपनी राय दे सकें।

3. न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग

कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की मांग रखी है। वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 54,000 रुपये करने की मांग की जा रही है। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक यह राशि कुछ कम भी हो सकती है और अनुमानित न्यूनतम वेतन 41,000 से 51,000 रुपये के बीच तय किया जा सकता है।

4. फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा

वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी के आधार पर कर्मचारियों के नए वेतन की गणना होती है। फिलहाल चर्चा है कि इसे करीब 2.86 से 3.0 के बीच रखा जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव है।

5. फैमिली यूनिट फॉर्मूला में बदलाव की मांग

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वेतन तय करने में इस्तेमाल होने वाले फैमिली यूनिट फॉर्मूला को भी अपडेट किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए परिवार की जरूरतों के आकलन का तरीका बदला जाना जरूरी है।

6. नए वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तारीख

माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं। जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो उस समय तक जमा हुआ महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है और DA की गणना फिर से शून्य से शुरू होती है।

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भारत बना रहा घातक ड्रोन, हवा और पानी दोनों में करेगा काम

नई दिल्ली। भारत का डीप-टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से नए रक्षा तकनीकी समाधान विकसित कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय स्टार्टअप AquaAirX ने एक उभयचर (एयर-वॉटर) ड्रोन “Avataar” का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप पेश किया है। यह अत्याधुनिक ड्रोन हवा में उड़ान भरने के साथ-साथ पानी के भीतर भी ऑपरेशन करने की क्षमता रखता है। इस वजह से इसे समुद्री निगरानी और सामरिक मिशनों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दो वातावरण में काम करने की क्षमता

अवतार ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दो अलग-अलग वातावरण में काम कर सकता है। इसे हवा से लॉन्च किया जा सकता है, जिसके बाद यह समुद्र की सतह पर उतरकर पानी के भीतर मिशन पूरा कर सकता है। मिशन समाप्त होने के बाद यह फिर से पानी से उड़ान भरकर हवा में आ जाता है और अगली लोकेशन तक पहुंच सकता है। इस तरह की क्षमता पारंपरिक ड्रोन या अंडरवॉटर वाहनों में आम तौर पर नहीं होती।

निगरानी और सुरक्षा मिशनों के लिए

इस ड्रोन को खास तौर पर ऑटोनॉमस टैक्टिकल एरियल एंड एक्वाटिक रिकॉनिसेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस (ISR) से जुड़े उपकरण लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें सोनार सिस्टम और एकॉस्टिक सेंसर जैसे उपकरण भी जोड़े जा सकते हैं, जिससे समुद्र के भीतर की गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

पेलोड क्षमता और मिशन रेंज

अवतार ड्रोन लगभग 10 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम बताया जा रहा है। इसे करीब 175 नॉटिकल मील की अधिकतम रेंज और लगभग 5 घंटे तक लगातार मिशन पर रहने के लक्ष्य के साथ विकसित किया जा रहा है। इस क्षमता के कारण यह लंबी दूरी की समुद्री निगरानी और सुरक्षा अभियानों में उपयोगी साबित हो सकता है।

शुरुआती परीक्षण सफल

ड्रोन का प्रारंभिक परीक्षण पूल ट्रायल के रूप में किया गया, जिसमें यह जांचा गया कि ड्रोन हवा और पानी के बीच कितनी आसानी से ट्रांजिशन कर सकता है। परीक्षण के दौरान इसकी संरचनात्मक मजबूती, प्रोपल्शन सिस्टम और बेसिक ऑपरेशनल क्षमता की जांच की गई। शुरुआती नतीजे सकारात्मक बताए जा रहे हैं। अब इसे खुले समुद्र में और उन्नत हवाई परीक्षणों के लिए तैयार किया जा रहा है।

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बिहार में ITI पास के लिए नई भर्ती, 23,218 हर माह सैलरी!

न्यूज डेस्क। बिहार में तकनीकी योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए नौकरी पाने का अच्छा अवसर सामने आया है। Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Centre Muzaffarpur ने तकनीशियन के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत योग्य उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत तकनीशियन के कुल 7 पद भरे जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। यह भर्ती स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी तकनीकी सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है।

योग्यता क्या होनी चाहिए

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कम से कम दसवीं पास की योग्यता के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के पास उस क्षेत्र में लगभग 2 से 3 साल का कार्य अनुभव भी होना जरूरी बताया गया है।

आयु सीमा

उम्मीदवार की अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। हालांकि योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी दी जा सकती है।

कितनी मिलेगी सैलरी

इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने लगभग 23,218 रुपये का वेतन दिया जाएगा। यह नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी और संस्थान की जरूरत के अनुसार अवधि तय की जा सकती है।

कब और कैसे होगा चयन

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सीधे साक्षात्कार में शामिल होना होगा। साक्षात्कार 1 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा, जहां उम्मीदवार अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंच सकते हैं।

भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी

इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि साक्षात्कार में शामिल होने से पहले भर्ती से जुड़ी सभी शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर देख लें, ताकि प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।

आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल: https://tmc.gov.in/

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8th Pay Commission अपडेट: ₹18,000 से सीधा ₹46,000 हो जाएगा बेसिक वेतन?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें इस समय 8th Pay Commission पर टिकी हुई हैं। सरकार ने नवंबर 2025 में नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और इसे अपनी सिफारिशें देने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में लाखों कर्मचारियों को उम्मीद है कि आयोग की सिफारिशों के बाद वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

2026 से लागू होने की उम्मीद

कई रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती हैं। अगर ऐसा होता है और सिफारिशें बाद में लागू होती हैं, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उस अवधि का बकाया भी मिल सकता है। यानी लागू होने की तारीख और वास्तविक भुगतान की तारीख के बीच का अंतर एरियर के रूप में दिया जा सकता है।

कितना बढ़ सकता है वेतन

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 7th Central Pay Commission की सिफारिशों के अनुसार 18,000 रुपये है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फिटमेंट फैक्टर करीब 2.57 के आसपास तय किया जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर लगभग 46,000 रुपये के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि यह अभी केवल अनुमान है और अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।

फिटमेंट फैक्टर की भूमिका

वेतन बढ़ोतरी में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। इसी के आधार पर पुराने मूल वेतन को नए वेतन ढांचे में बदला जाता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 या उससे ज्यादा रखा जाता है, तो खासकर निचले स्तर के कर्मचारियों को अच्छी-खासी बढ़ोतरी मिल सकती है। इससे वेतन के साथ-साथ अन्य भत्तों और पेंशन पर भी असर पड़ सकता है।

सरकार ने मांगे सुझाव

वेतन आयोग की सिफारिशों को तैयार करने से पहले Ministry of Finance ने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव भी मांगे हैं। इन सुझावों में वेतन, पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि लोग आसानी से अपनी राय दे सकें। सुझाव देने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तय की गई है।

अंतिम फैसला कब

फिलहाल वेतन में संभावित बढ़ोतरी को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों को वास्तविक राहत कितनी मिलेगी, यह पूरी तरह वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। अगर न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होती है, तो इसका फायदा देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिल सकता है।

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बिहार में बालू माफिया पर एक्शन! 78 कंपनियां होंगी ब्लैकलिस्ट

पटना। बिहार सरकार ने अवैध खनन और बालू घाटों से जुड़े अनियमितताओं पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में कई कंपनियों द्वारा बालू घाटों का ठेका लेने के बाद बीच में काम छोड़ देने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार अब ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर रही है।

सरकार के अनुसार कुछ कंपनियों ने पिछले वर्ष की तुलना में तीन से चार गुना अधिक बोली लगाकर बालू घाटों का ठेका लिया था। लेकिन बाद में यह कहकर घाटों को सरेंडर कर दिया कि कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा है। सरकार को आशंका है कि कुछ जगहों पर बालू माफियाओं की मिलीभगत से ऐसा किया गया। 

मंत्री ने दी जानकारी

इस संबंध में जानकारी देते हुए उप-मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाली करीब 78 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अवैध खनन और अनियमितताओं पर पूरी तरह सख्ती बरत रही है।

अवैध खनन की सूचना देने वालों को सम्मान

मंत्री ने बताया कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग से जुड़े मामलों की सूचना देने वाले 71 लोगों को सम्मानित भी किया गया है। इन लोगों की पहचान सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं की गई है। सरकार का कहना है कि ऐसे लोगों की मदद से अवैध खनन पर काफी हद तक नियंत्रण करने में सफलता मिली है।

सरेंडर किए गए घाटों का फिर होगा टेंडर

जिन बालू घाटों को कंपनियों ने बीच में छोड़ दिया है, उनकी समीक्षा करने की जिम्मेदारी जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स को दी गई है। समीक्षा के बाद इन घाटों के लिए नई निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी और दरों में भी संशोधन किया जा सकता है।

बाहर से आने वाले खनिज वाहनों पर सख्ती

सरकार ने राज्य के बाहर से आने वाले खनिज लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट चालान लेना अनिवार्य करने का फैसला भी किया है। सीमावर्ती जिलों में वाहनों की निगरानी को मजबूत किया जाएगा और बिना अनुमति प्रवेश करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।

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यूपी में बिजली व्यवस्था को लेकर नया नियम लागू, उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब यदि किसी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन बकाया या निगेटिव बैलेंस के कारण कट जाता है और भुगतान करने के बाद भी समय पर आपूर्ति बहाल नहीं होती है, तो बिजली विभाग को उपभोक्ता को मुआवजा देना होगा। यह व्यवस्था 13 मार्च से लागू करने की तैयारी की गई है।

दो घंटे में बिजली नहीं आई तो मिलेगा मुआवजा

नई व्यवस्था के अनुसार यदि उपभोक्ता बकाया राशि जमा कर देता है और इसके बाद भी दो घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति शुरू नहीं होती है, तो बिजली विभाग को प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से मुआवजा देना पड़ेगा। इस नियम का उद्देश्य बिजली सेवाओं को अधिक जवाबदेह बनाना और उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी को कम करना है। यह प्रावधान उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए यूपीईआरसी सेवा मानक विनियम 2019 में पहले से शामिल है, जिसे अब सख्ती से लागू करने की तैयारी की जा रही है।

बैलेंस खत्म होते ही कट जाता है कनेक्शन

स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली में जैसे ही उपभोक्ता का बैलेंस खत्म होकर निगेटिव हो जाता है, बिजली की आपूर्ति अपने आप बंद हो जाती है। ऐसे में उपभोक्ता को तुरंत रिचार्ज या बकाया भुगतान करना पड़ता है। प्रदेश में बड़ी संख्या में उपभोक्ता अब इसी प्रणाली से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस नियम का असर लाखों लोगों पर पड़ेगा।

लाखों उपभोक्ताओं पर दिख रहा निगेटिव बैलेंस

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार प्रदेश में लगभग 70 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के खातों में निगेटिव बैलेंस दर्ज है। ऐसी स्थिति में यदि उपभोक्ता भुगतान करने के बाद भी समय पर बिजली नहीं पाते हैं तो उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए।

समय पर भुगतान करने की अपील

उपभोक्ता परिषद ने लोगों से अपील की है कि जिन उपभोक्ताओं का बैलेंस निगेटिव में है, वे जल्द से जल्द भुगतान कर दें। समय पर रिचार्ज करने से बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी और किसी प्रकार की असुविधा से भी बचा जा सकेगा।

उपभोक्ताओं को अधिकारों का लाभ

नई व्यवस्था लागू होने से बिजली विभाग की जिम्मेदारी बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, यदि बिजली आपूर्ति में अनावश्यक देरी होती है तो उपभोक्ताओं को उसका मुआवजा भी मिल सकेगा।

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सूर्य-मंगल का शक्तिशाली मिलन: इन 5 राशियों के लिए अच्छा समय शुरू

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा असर अलग-अलग राशियों पर पड़ता है। 15 मार्च के आसपास सूर्य और मंगल के विशेष संबंध से द्विद्वादश योग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार यह योग कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कई राशियों को इससे सकारात्मक अवसर भी मिल सकते हैं।

सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है, जबकि मंगल ऊर्जा, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। जब ये दोनों ग्रह प्रभावी स्थिति में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं किन 5 राशियों के लिए यह समय लाभदायक साबित हो सकता है।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह योग ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने के संकेत मिलते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। हालांकि जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा।

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए सूर्य और मंगल का प्रभाव काफी अनुकूल माना जा रहा है। इस समय करियर में प्रगति के अच्छे योग बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में भी लाभ के संकेत हैं। साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है और लोगों के बीच आपकी छवि मजबूत बनेगी।

धनु राशि

धनु राशि के लोगों के लिए यह समय नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए अच्छा हो सकता है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं और यात्रा से भी लाभ होने की संभावना है। छात्रों के लिए भी यह समय सकारात्मक माना जा रहा है। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को इस अवधि में मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। नौकरी और व्यवसाय में नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। जो लोग लंबे समय से किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें अब सफलता मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति भी धीरे-धीरे मजबूत हो सकती है।

मीन राशि

मीन राशि के लोगों के लिए सूर्य-मंगल का प्रभाव आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। इस दौरान नए काम की शुरुआत करने का अवसर मिल सकता है। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा, जिससे कई महत्वपूर्ण फैसले लेना आसान हो सकता है। निवेश से भी लाभ के संकेत मिल सकते हैं, हालांकि सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी रहेगा।

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योगी सरकार का बड़ा फैसला! जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया फरमान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में संपत्ति की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले का उद्देश्य फर्जी और विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाना और आम लोगों को कानूनी परेशानियों से बचाना है।

रजिस्ट्री से पहले दस्तावेजों की जांच होगी अनिवार्य

नए प्रस्ताव के अनुसार अब किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले उसके स्वामित्व और खतौनी से जुड़े दस्तावेजों की जांच जरूरी होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति द्वारा जमीन बेची जा रही है, वही उसका वास्तविक मालिक है। सरकार का मानना है कि कई मामलों में असली मालिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जमीन बेच देता है या विवादित संपत्ति का भी पंजीकरण करा लिया जाता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसे मामलों को पहले ही चरण में रोका जा सकेगा।

मौजूदा कानून में सीमित थे अधिकार

फिलहाल रजिस्ट्री की प्रक्रिया Registration Act, 1908 के तहत संचालित होती है। इस कानून के तहत उप-निबंधक के पास संदिग्ध मामलों में पंजीकरण रोकने के बहुत सीमित अधिकार होते हैं। इसी वजह से कई बार विवादित या प्रतिबंधित संपत्तियों की रजिस्ट्री भी हो जाती है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कानून और उससे जुड़े नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया है।

कानून में जोड़ी जाएंगी नई धाराएं

प्रस्तावित संशोधन के तहत रजिस्ट्रेशन कानून में कुछ नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। इनमें धारा 22-A, 22-B और 35-A शामिल होंगी।

धारा 22-A: कुछ विशेष श्रेणियों की संपत्तियों के पंजीकरण पर रोक लगाने का प्रावधान होगा।

धारा 22-B: संपत्ति की पहचान और उससे जुड़े विवरण की पुष्टि की जाएगी।

धारा 35-A: यदि रजिस्ट्री के समय स्वामित्व, कब्जे या अधिकार से जुड़े आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होंगे तो पंजीकरण अधिकारी रजिस्ट्री से इनकार कर सकेगा। इन प्रावधानों के लागू होने से संपत्ति के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन पहले से ज्यादा सख्त हो जाएगा।

फर्जीवाड़े और विवादों पर लगेगी रोक

सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन बेचने के मामलों में काफी कमी आएगी। साथ ही आम लोगों को लंबे समय तक चलने वाले कोर्ट केस और कानूनी विवादों से भी राहत मिलेगी।

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