रेलवे ने दी खुशखबरी, लुधियाना से बिहार-बंगाल के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

न्यूज डेस्क। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने लुधियाना से बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों के चलने से पंजाब से बिहार और बंगाल जाने वाले यात्रियों को सफर में काफी सहूलियत मिलेगी।

लुधियाना-कोलकाता स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 04666 छह नवंबर को सुबह 6:30 बजे रवाना होगी। अगले दिन सुबह 3:20 बजे सिवान पहुंचेगी और रात 9:45 बजे कोलकाता पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04665 सात नवंबर को रात 11:50 बजे कोलकाता से चलेगी और सिवान में दोपहर 3:20 बजे पहुंचेगी।

लुधियाना-दरभंगा स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 04662 लुधियाना-दरभंगा स्पेशल सात, 10 और 11 नवंबर को चलाई जाएगी। यह लुधियाना से सुबह 6:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 3:40 बजे सिवान पहुंचेगी। वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 04661 आठ, 11 और 12 नवंबर को चलेगी। दरभंगा से दोपहर एक बजे रवाना होकर शाम 7:25 बजे सिवान पहुंचेगी।

लुधियाना-सहरसा स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 04656 छह, नौ और 11 नवंबर को चलेगी। यह लुधियाना से शाम 5:35 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 3:20 बजे सिवान पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04655 आठ, 11 और 13 नवंबर को सहरसा से सुबह 3:50 बजे खुलेगी और सुबह 10:35 बजे सिवान पहुंचेगी।

ट्रेनों में होंगे 17 से 21 कोच

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए इन स्पेशल ट्रेनों में अलग-अलग संख्या में कोच लगाने का फैसला किया है। लुधियाना-कोलकाता ट्रेन में 19, लुधियाना-दरभंगा में 17 और लुधियाना-सहरसा स्पेशल में 21 कोच होंगे। इस फैसले से त्योहार पर घर लौटने वाले बिहार और बंगाल के यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा विकल्प मिलेगा। 

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बिहार सरकार का आदेश! इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, त्योहार से पहले मिलेगा वेतन

पटना। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्मचारियों का वेतन समय पर जारी करने की तैयारी तेज कर दी है। स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि ने विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि त्योहारों से पहले हर कर्मचारी के खाते में वेतन पहुंच जाना चाहिए। सरकार का मकसद है कि त्योहार के मौके पर किसी भी कर्मचारी को पैसों की परेशानी न उठानी पड़े।

इस आदेश का लाभ केवल नियमित कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा। मेडिकल कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले अन्य संस्थानों को भी इस निर्देश का पालन करना होगा।

वेतन भुगतान में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि वेतन जारी करने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी संस्थान में निर्धारित समय तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है, तो इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

सभी संस्थानों से मांगी गई रिपोर्ट

विभाग ने अपने अधीन आने वाले कार्यालयों और संस्थानों से वेतन भुगतान का पूरा ब्योरा मांगा है। इसमें नियमित और संविदा कर्मचारियों की कुल संख्या के साथ यह जानकारी भी देनी होगी कि किस महीने तक का वेतन जारी किया जा चुका है। इसके लिए सभी संस्थानों को निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है।

मेडिकल कॉलेज से जिला अस्पताल तक लागू होगा आदेश

सरकार का यह निर्देश राज्य के मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग के दूसरे संस्थानों पर लागू होगा। इससे हजारों स्वास्थ्यकर्मियों को राहत मिलने की उम्मीद है। त्योहारों से पहले वेतन मिलने पर कर्मचारी अपने परिवार के साथ दीपावली और छठ की तैयारियां बेहतर तरीके से कर सकेंगे। 

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बिहारवासियों के लिए खुशखबरी! EV खरीदने पर सरकार दे रही 1 लाख तक की छूट

पटना। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मिलने वाली सब्सिडी की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब अनुदान के लिए आवेदन करने के बाद लोगों को महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत पात्र आवेदनों को सात कार्यदिवस के भीतर मंजूरी देने का लक्ष्य रखा गया है।

पहले इस योजना के लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन लिए जाते थे। इस वजह से कई बार अनुदान मिलने में एक से तीन महीने तक लग जाते थे। अब परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की गई है। परिवहन मंत्री दामोदर रावत के मुताबिक, सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं और इसके लिए सब्सिडी प्राप्त करना आसान हो।

EV खरीदने पर कितना मिलेगा अनुदान?

बिहार की संशोधित इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत दोपहिया और चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दोपहिया वाहनों पर 10 से 12 हजार रुपये तक और महिलाओं को चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अधिकतम एक लाख रुपये तक का अनुदान मिल सकता है।

अब ऑनलाइन करें आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक वाहन मालिक परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल https://state.bihar.gov.in/transport/CitizenHome.html पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आधार नंबर और वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की जानकारी सही भरना जरूरी है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

अनुदान पाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वाहन का आरसी, कैंसिल चेक और पात्रता के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। यदि किसी पुराने आवेदन में दस्तावेज की कमी के कारण परेशानी आई है, तो आवेदक छूटे हुए कागजात अपलोड करके प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं।

अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार

विभाग के मुताबिक, अक्टूबर तक करीब दो हजार आवेदन प्राप्त हुए थे और 16 लाख रुपये से अधिक का अनुदान वितरित किया जा चुका था। नई ऑनलाइन व्यवस्था से आवेदन की जांच और मंजूरी में तेजी आने की उम्मीद है। इससे बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को राहत मिलेगी और प्रदूषण कम करने की दिशा में भी मदद मिल सकती है।

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खुशखबरी की बड़ी सौगात! यूपी में फिर आई बंपर भर्ती, 10 नवंबर से आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए नई भर्ती निकाली है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1,784 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसमें 12वीं पास और निर्धारित योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए भी अवसर शामिल हैं।

आयोग की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 26-Exam/2026 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 1 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।

किन-किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के तहत कई विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें स्टोरकीपर कम क्लर्क, फार्म क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कमर्शियल टैक्स कलेक्शन अमीन, लैंड एक्विजिशन अमीन, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, सेल्स क्लर्क और समाज कल्याण पर्यवेक्षक जैसे पद शामिल हैं। कुल मिलाकर 1,784 रिक्तियों को भरा जाएगा।

योग्यता और आयु सीमा क्या होनी चाहिए?

इस भर्ती में पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। कुछ पदों के लिए 12वीं पास योग्यता रखी गई है, जबकि अन्य पदों के लिए अलग शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं जरूरी हो सकती हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों का PET 2025 में शामिल होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सामान्यतः 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

कितनी मिलेगी सैलरी और आवेदन शुल्क?

चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार वेतन दिया जाएगा। उपलब्ध भर्ती विवरण के मुताबिक, कुछ पदों का शुरुआती वेतन 19,900 रुपये से 21,700 रुपये प्रतिमाह तक हो सकता है। अलग-अलग पदों के लिए वेतनमान भी अलग निर्धारित किया गया है। आवेदन करने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा।

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

उम्मीदवारों को सबसे पहले PET 2025 के अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में प्रदर्शन और संबंधित पद की अन्य निर्धारित शर्तों के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर 2026 से UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 1 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, शुल्क समायोजन और आवेदन में सुधार के लिए 8 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है।

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बिहार में बनेगी 36 KM लंबी फोरलेन सड़क, लोगों के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार के भागलपुर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। यहां सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी परियोजना पर काम आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग-133ई पर भागलपुर से ढाका मोड़ होते हुए खरहारा गांव तक 36.6 किलोमीटर लंबी सड़क को फोरलेन बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए 583.47 करोड़ रुपये का टेंडर जारी कर दिया गया है।

दो साल में पूरा होगा सड़क निर्माण

इस परियोजना का निर्माण ईपीसी मॉडल के तहत कराया जाएगा। जारी टेंडर के अनुसार, इच्छुक निर्माण कंपनियां 24 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। वहीं, 31 दिसंबर 2026 को तकनीकी बिड खोली जाएगी। चयनित एजेंसी को काम शुरू होने के बाद 24 महीने के भीतर सड़क निर्माण पूरा करना होगा।

जाम से राहत और सफर होगा आसान

फोरलेन सड़क बनने से भागलपुर से ढाका मोड़ के बीच आवागमन पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो सकेगा। अभी इस मार्ग पर वाहनों का दबाव और सड़क की सीमित चौड़ाई होने के कारण लोगों को कई बार जाम का सामना करना पड़ता है। नई सड़क बनने से बसों और ट्रकों की आवाजाही आसान होगी। साथ ही सड़क हादसों की आशंका कम करने और यात्रा का समय बचाने में भी मदद मिल सकती है।

भागलपुर के सांसद का ड्रीम प्रोजेक्ट

भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल ने परियोजना का टेंडर जारी होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने इसे अपने लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया और परियोजना के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया।

दरअसल, 583.47 करोड़ रुपये की यह सड़क परियोजना भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम है। निर्माण पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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बिहार में महिलाओं के लिए खुशखबरी, 10वीं पास के लिए सीधी नौकरी

न्यूज डेस्क। बिहार की महिलाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाने का अच्छा अवसर सामने आया है। कैमूर जिले में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) की ओर से महिला सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के तहत कुल 11 रिक्त पदों को भरा जाएगा। खास बात यह है कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है।

आपको बता दें की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य महिलाएं 7 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकती हैं। भर्ती का संचालन ICDS कैमूर, भभुआ की ओर से किया जा रहा है।

महिला सुपरवाइजर के 11 पदों पर होगी नियुक्ति

जारी विज्ञापन संख्या 01/2026-27 के अनुसार, महिला सुपरवाइजर के कुल 11 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ये पद संविदा के आधार पर भरे जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार मानदेय दिया जाएगा।

कौन महिलाएं कर सकती हैं आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी 10वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदिका की उम्र कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य पात्रता और चयन संबंधी शर्तों की जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में देखी जा सकती है।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

योग्य महिलाएं ICDS कैमूर की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करते समय शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। फॉर्म भरने के बाद सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांचकर अंतिम रूप से जमा करें।

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यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! बिना गारंटी मिलेगा 5 लाख का लोन, घर बैठे करें आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अपना कारोबार शुरू करने का शानदार मौका है। योगी सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को नया बिजनेस शुरू करने या पहले से चल रहे छोटे कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बिना किसी गारंटी के ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है।

खास बात यह है कि इस योजना का लाभ लेकर युवा किराना स्टोर, मिठाई की दुकान और दूसरे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य युवाओं को नौकरी तलाशने के बजाय अपना रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना है।

CM YUVA योजना में कितना मिलेगा लोन?

इस योजना के तहत शुरुआती चरण में 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त और बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कारोबार को आगे बढ़ाने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 7.5 लाख रुपये और फिर 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान बताया गया है।

CM YUVA App से मिलेगी योजना की जानकारी

युवाओं की सुविधा के लिए सरकार ने CM YUVA App की व्यवस्था की है। इसके माध्यम से योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें निर्धारित की गई हैं।

आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

प्रस्तावित व्यवसाय से संबंधित निर्धारित प्रशिक्षण प्रमाणपत्र होना जरूरी है।

आवेदक केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य रोजगार योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

युवाओं के लिए अपना बिजनेस शुरू करने का मौका

जो युवा आर्थिक परेशानी के कारण अपना कारोबार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यह योजना मददगार साबित हो सकती है। बिना गारंटी और ब्याज मुक्त ऋण मिलने से शुरुआती आर्थिक बोझ कम करने में सहायता मिलती है। इच्छुक युवा CM YUVA App या आधिकारिक योजना पोर्टल के माध्यम से पात्रता और आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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शनिवार को बनेंगे 2 शक्तिशाली योग, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिल सकती है बड़ी खुशखबरी!

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल और उनकी बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है। कभी ग्रहों का गोचर शुभ परिणाम लेकर आता है, तो कभी विशेष ग्रहों की युति से ऐसे योग बनते हैं जो कुछ राशियों के लिए तरक्की और खुशियों के नए रास्ते खोल सकते हैं।

कल शनिवार, 7 नवंबर 2026 को बनने वाले दो शुभ ज्योतिषीय योगों को लेकर पांच राशियों के जातकों के लिए अच्छा समय रहने की संभावना जताई जा रही है। इन राशियों के लोगों को नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से अटके काम पूरे होने के साथ कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है।

इन 5 राशियों को मिल सकता है लाभ

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम आगे बढ़ने की संभावना है। आर्थिक मामलों में भी राहत मिल सकती है। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशियों का माहौल बन सकता है।

2. कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए दोनों शुभ योग अनुकूल परिणाम देने वाले हो सकते हैं। कारोबार से जुड़े लोगों को कोई अच्छी डील मिल सकती है। नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे लोगों को सकारात्मक खबर मिल सकती है। पुराने निवेश से लाभ मिलने की उम्मीद है। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे और मानसिक तनाव में कमी आ सकती है।

3. कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन विशेष रह सकता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा इसी राशि में रहेगा। इससे आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार महसूस हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। धन से जुड़े मामलों में समझदारी से लिए गए फैसले लाभ पहुंचा सकते हैं। कोई पुरानी इच्छा पूरी होने की उम्मीद भी बन सकती है।

4. वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिवार का दिन तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों को नए संपर्कों से फायदा होने की संभावना है। रुके हुए धन की प्राप्ति के संकेत मिल सकते हैं। घर-परिवार में भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है।

5. मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए यह दिन खुशियों से भरा रह सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी और कारोबार में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

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केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा! बुढ़ापे में मिलेगी 1 बड़ी खुशखबरी, पैसों की टेंशन दूर

नई दिल्ली। बुढ़ापे में पैसों की परेशानी न हो और हर महीने एक निश्चित आमदनी मिलती रहे, इसके लिए जवानी से ही भविष्य की तैयारी करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार अटल पेंशन योजना चला रही है। इस योजना के जरिए लोग छोटी-छोटी रकम जमा करके अपने बुढ़ापे के लिए नियमित पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की गारंटीड न्यूनतम पेंशन मिलती है।

इस योजना का फायदा उन लोगों को ज्यादा हो सकता है, जो कम उम्र में ही निवेश शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है, तो 5,000 रुपये मासिक पेंशन पाने के लिए उसे हर महीने सिर्फ 210 रुपये जमा करने होंगे। वहीं, 1,000 रुपये पेंशन के लिए 42 रुपये, 2,000 रुपये के लिए 84 रुपये, 3,000 रुपये के लिए 126 रुपये और 4,000 रुपये की पेंशन के लिए 168 रुपये मासिक योगदान करना होगा।

पति-पत्नी दोनों को मिलेगा पेंशन का सहारा

अटल पेंशन योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका लाभ केवल खाताधारक तक सीमित नहीं रहता। 60 साल की उम्र के बाद पेंशनधारक को जीवनभर चुनी गई रकम मिलती है। यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को भी उतनी ही मासिक पेंशन मिलती रहती है। पति-पत्नी दोनों के निधन के बाद नॉमिनी को एकमुश्त राशि दी जाती है। यह रकम चुने गए पेंशन विकल्प के अनुसार 1.7 लाख रुपये से लेकर 8.5 लाख रुपये तक हो सकती है।

कौन खुलवा सकता है खाता?

इस योजना में 18 से 40 साल तक की उम्र के पात्र भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं। हालांकि, 1 अक्टूबर 2022 से आयकरदाता नए खाते के लिए पात्र नहीं हैं। योजना से जुड़ने के लिए अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में संपर्क करके आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए बचत बैंक खाते, आधार और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां जरूरी हो सकती हैं।

छोटी बचत से सुरक्षित होगा बुढ़ापे का भविष्य

अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए उपयोगी विकल्प है, जो रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी चाहते हैं। इसमें जमा होने वाली रकम बैंक खाते से अपने आप कट जाती है। योगदान मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर किया जा सकता है। हालांकि, इसमें लंबे समय तक निवेश करना होता है, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही पेंशन का विकल्प चुनना चाहिए।

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यूपी सरकार की नई घोषणा, सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर एक और बड़ी सौगात दी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों का एडहॉक बोनस देने का फैसला किया गया है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। बोनस की अधिकतम राशि 6,908 रुपये तय की गई है। हालांकि, कर्मचारियों को यह रकम पूरी तरह नकद नहीं मिलेगी।

वित्त विभाग की ओर से 5 नवंबर 2026 को जारी शासनादेश के मुताबिक, नियमित पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके दायरे में पे मैट्रिक्स के लेवल-8 तक के कर्मचारी आएंगे। अनुदान प्राप्त शिक्षण एवं तकनीकी संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी निर्धारित शर्तों के तहत बोनस दिया जाएगा। इसके लिए 31 मार्च 2026 तक कम से कम एक साल की लगातार सेवा पूरी करना जरूरी है।

बोनस की रकम का क्या होगा?

सरकार ने बोनस भुगतान के लिए अलग व्यवस्था बनाई है। कुल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों को नकद मिलेगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत रकम GPF खाते में जमा की जाएगी। जिन कर्मचारियों का GPF खाता नहीं है, उनके हिस्से की रकम NSC या PPF में जमा होगी।

रिटायर होने वाले कर्मचारियों को दूसरी राहत

इस फैसले में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का भी ध्यान रखा गया है। 31 मार्च 2026 के बाद रिटायर हो चुके या 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बोनस की पूरी रकम नकद दी जाएगी। यानी उन्हें 75 प्रतिशत राशि भविष्य निधि या दूसरी बचत योजना में जमा कराने की बाध्यता नहीं होगी।

हालांकि, विभागीय कार्रवाई या आपराधिक मामले में दोषी पाए गए कर्मचारियों को इस बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, जिनके खिलाफ मामले लंबित हैं, उनका भुगतान निर्णय आने तक रोका जा सकता है।

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यूपी के ग्राम प्रधानों को खुशखबरी, आगे भी संभाल सकते हैं गांव की कमान!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। इसी बीच प्रदेश के 57,694 ग्राम प्रधानों को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। पंचायतीराज विभाग निवर्तमान ग्राम प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल अगले छह महीने तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी मिली है। हालांकि, अभी अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।

दरअसल, पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद 26 मई 2026 को निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई थी। यह व्यवस्था छह महीने या पंचायत चुनाव होने तक के लिए लागू की गई थी। अब 25 नवंबर को यह अवधि समाप्त होने जा रही है। चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

ओबीसी आरक्षण के कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी

पंचायत चुनाव में देरी की एक प्रमुख वजह ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

हाईकोर्ट के आदेश पर भी टिकी नजर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत कराए जाएं और ओबीसी के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण में बदलाव न किया जाए।

फिलहाल ग्राम प्रधानों के प्रशासक के रूप में कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव शासन के पास है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के 57,694 ग्राम प्रधानों को अगले छह महीने तक जिम्मेदारी संभालने का मौका मिल सकता है। अब सभी की नजर सरकार के अंतिम फैसले पर है।

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8 नवंबर को बनेंगे 7 शक्तिशाली योग, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मां लक्ष्मी बरसाएंगी धन!

राशिफल। दिवाली का त्योहार इस बार बेहद खास रहने वाला है। 8 नवंबर 2026 को ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति से कई शुभ योगों का संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस दिन आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, गजकेसरी राजयोग, गज लक्ष्मी प्राप्ति योग और नीचभंग राजयोग जैसे शुभ संयोग बनेंगे। इन योगों को धन, वैभव, सुख-समृद्धि और तरक्की के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है।

मान्यता है कि दिवाली पर बनने वाले इन शुभ योगों का सकारात्मक प्रभाव कुछ राशियों के जातकों पर विशेष रूप से देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं कि दिवाली के दिन किन 5 राशियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रह सकती है।

मेष राशि:

मेष राशि वालों के लिए दिवाली का दिन नई खुशियां लेकर आ सकता है। आर्थिक मामलों में आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ा सौदा मिलने के संकेत हैं। परिवार में भी सुख-शांति बनी रहेगी।

कर्क राशि:

कर्क राशि के जातकों के लिए दिवाली का दिन शुभ परिणाम देने वाला रह सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकता है। परिवार में कोई अच्छी खबर मिलने से खुशियों का माहौल रहेगा। मानसिक तनाव भी कम हो सकता है।

तुला राशि:

तुला राशि वालों के लिए दिवाली पर बनने वाले शुभ योग लाभकारी साबित हो सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है और धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होने के भी संकेत हैं।

धनु राशि: 

धनु राशि के जातकों के लिए दिवाली का दिन तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। व्यापारियों को मुनाफा होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है। जो काम लंबे समय से अटके हुए हैं, उनमें भी सफलता मिलने के योग बन सकते हैं।

कुंभ राशि:

कुंभ राशि वालों के लिए दिवाली खुशियों भरी रह सकती है। मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या बेहतर पद का अवसर मिल सकता है। व्यापार में नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अचानक धन लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा।

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यूपी सरकार ने दी सौगात, महिलाओं के लिए 1 बड़ी खुशखबरी, उठाएं लाभ!

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए रोजगार पाने का अच्छा मौका सामने आया है। हरदोई जिले में आंगनवाड़ी कार्यकत्री और सहायिका के कुल 662 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के जरिए जिले की योग्य महिलाओं को अपने क्षेत्र में ही काम करने का अवसर मिल सकता है। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, हरदोई की ओर से जारी संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार, कुल 662 रिक्तियों में 329 पद आंगनवाड़ी कार्यकत्री और 333 पद आंगनवाड़ी सहायिका के हैं। यह भर्ती बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिले की ग्रामीण और शहरी परियोजनाओं के लिए की जा रही है।

कौन महिलाएं कर सकती हैं आवेदन?

इस भर्ती में केवल महिलाओं को आवेदन करने का मौका दिया गया है। आवेदिका संबंधित ग्राम सभा या शहरी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना जरूरी है। वहीं, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

भर्ती में पदों का विवरण इस प्रकार है:

आंगनवाड़ी कार्यकत्री : 329 पद

आंगनवाड़ी सहायिका : 333 पद

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 6 नवंबर 2026 से हो गई है। इच्छुक महिलाएं 26 नवंबर 2026 की रात 12 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकती हैं। आवेदन के लिए आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाना होगा।

आवेदन वेबसाइट: http://upanganwadibharti.in

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योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात, गरीब परिवारों के लिए आई खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और गरीब परिवारों के लिए राहत का दायरा बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आपदा राहत के नए मानक लागू किए गए हैं। इसके तहत अब प्राकृतिक आपदा में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार को पहले मिलने वाले 4 लाख रुपये की जगह 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 

इसके साथ ही फसल, पशुधन और मकान को नुकसान पहुंचने पर भी पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों और आपदा प्रभावित परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि नए राहत मानक 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 के बीच हुए नुकसान पर भी लागू होंगे।

किसानों को फसल नुकसान पर मिलेगा ज्यादा मुआवजा

सरकार ने खेती-किसानी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई है। अब सिंचित जमीन पर फसल बर्बाद होने पर 17 हजार की जगह 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे। वर्षा आधारित खेती में यह राशि 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये कर दी गई है। वहीं, बारहमासी फसलों और कृषि वानिकी को नुकसान होने पर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता मिलेगी।

पशुओं की मौत पर भी बढ़ाई गई आर्थिक मदद

आपदा में पशुधन गंवाने वाले परिवारों को भी राहत दी गई है। बड़े पशुओं की मौत पर अब 50 हजार रुपये, जबकि बकरी, भेड़ और सूअर जैसे छोटे पशुओं की मौत पर 5,500 रुपये की सहायता मिलेगी। घोड़े और खच्चर जैसे भारवाहक पशुओं के नुकसान पर 25,400 रुपये दिए जाएंगे। मुर्गीपालकों को प्रति पक्षी 130 रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है।

खेतों और मकानों को नुकसान पर भी राहत

प्राकृतिक आपदा से कृषि भूमि खराब होने पर भी सरकार ने मुआवजे में बढ़ोतरी की है। खेतों से गाद हटाने के लिए अब 23 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और भूस्खलन से जमीन को नुकसान होने पर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता निर्धारित की गई है।

मकानों के नुकसान पर भी नई दरें लागू होंगी। मैदानी इलाकों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.85 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 2.06 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 93 हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में 30 दिनों तक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है।

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बिहार में 6-लेन का गंगा पुल तैयार, इन जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी!

पटना। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने वाला कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल बनकर तैयार हो चुका है। इस पुल के शुरू होने से पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन काफी आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली जिले के दौरे पर इस पुल का उद्घाटन कर सकते हैं। हालांकि, उद्घाटन कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

करीब 4,988 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना में गंगा नदी पर 9.76 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल बनाया गया है। एप्रोच रोड को मिलाकर इसकी कुल लंबाई करीब 19.76 किलोमीटर है। यह पुल पटना के कच्ची दरगाह को वैशाली के बिदुपुर से जोड़ेगा। इसके चालू होने के बाद पटना से वैशाली पहुंचने में महज 20 से 25 मिनट लगने का अनुमान है।

इन जिलों को मिलेगा सीधा फायदा

इस महासेतु से वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत उत्तर बिहार के कई जिलों को राजधानी पटना से बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। व्यापारियों के साथ आम यात्रियों को भी इसका फायदा होगा। खासकर महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम करने में यह पुल अहम भूमिका निभा सकता है।

राघोपुर दियारा के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा राघोपुर दियारा के लोगों को मिलने वाला है। गंगा और गंडक नदियों से घिरे इस इलाके के लोगों को अब तक पटना और हाजीपुर आने-जाने के लिए नाव या अस्थायी पीपा पुल पर निर्भर रहना पड़ता था। नए पुल से पूरे साल सड़क मार्ग से आवागमन का रास्ता मजबूत होगा।

100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे वाहन

यह पुल आधुनिक एक्स्ट्रा डोज्ड केबल तकनीक से बनाया गया है। इस पर छह लेन की सड़क है और इसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की डिजाइन गति के हिसाब से तैयार किया गया है। पूरी परियोजना उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

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यूपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार ने दिवाली पर दिया खास तोहफा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी सरकार ने दिवाली से पहले राहत भरा फैसला लिया है। बारिश, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर अब किसानों को पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। सरकार ने फसल नुकसान के मुआवजे में 25 से 30 फीसदी तक बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 10 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है।

10 लाख किसानों को मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजा

इस साल प्रदेश के कई इलाकों में मौसम की मार से किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। कहीं भारी बारिश तो कहीं बाढ़ और सूखे ने खेती को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में सरकार के इस फैसले से प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत मिल सकेगी। हालांकि, प्रत्येक किसान को मिलने वाली राशि फसल के नुकसान और निर्धारित पात्रता के आधार पर तय होगी।

मृतकों के परिवार को अब मिलेंगे 8 लाख रुपये

योगी सरकार ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए भी सहायता राशि बढ़ा दी है। पहले ऐसे मामलों में परिवार को 4 लाख रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब यह रकम बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है। इससे आपदा के कारण परिवार के सदस्य को खोने वाले लोगों को आर्थिक सहारा मिलेगा।

1 अप्रैल से हुए नुकसान पर भी लागू होगा फैसला

सरकार के आदेश के अनुसार, मुआवजे में बढ़ोतरी का लाभ 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 के बीच प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर भी दिया जाएगा। यानी इस अवधि में प्रभावित हुए पात्र किसानों को भी बढ़ी हुई राहत राशि का लाभ मिल सकेगा।

3 करोड़ किसान परिवारों के लिए विशेष पैकेज की तैयारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही प्रदेश के करीब 3 करोड़ किसान परिवारों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज लाने की घोषणा कर चुके हैं। सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहारा देना है। ऐसे में मुआवजे की राशि बढ़ाने के फैसले को किसानों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

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यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 24 घंटे मिलेगी बिजली!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए त्योहारों के बीच राहत भरी खबर है। धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक घरों और बाजारों में रोशनी बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने बिजली विभाग को विशेष तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की कोशिश है कि त्योहारों के दौरान प्रदेश के किसी भी इलाके में बिजली कटौती से लोगों को परेशानी न हो।

ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। अगर किसी तकनीकी कारण से सप्लाई बाधित होती है, तो बिना देरी किए उसे ठीक कराया जाए।

गांव से शहर तक 24 घंटे बिजली देने की तैयारी

त्योहारों के दौरान बिजली की खपत सामान्य दिनों के मुकाबले बढ़ जाती है। घरों में सजावट, बाजारों में रोशनी और पूजा-पाठ के कारण अतिरिक्त बिजली की जरूरत होती है। इसे देखते हुए विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। धनतेरस से छठ तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति बनाए रखने की व्यवस्था की जा रही है।

ढीले तार और झुके बिजली के पोल होंगे ठीक

बिजली विभाग को केवल सप्लाई सुचारु रखने ही नहीं, बल्कि सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश मिले हैं। जिन स्थानों पर बिजली के तार लटक रहे हैं या खंभे झुके हुए हैं, उन्हें दुरुस्त कराया जाएगा। घरों की छतों के पास से गुजरने वाली बिजली लाइनों को भी सुरक्षित बनाने के लिए कहा गया है। स्कूलों की छतों के ऊपर से गुजरने वाले तारों को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बिजली की शिकायत के लिए 1912 पर करें फोन

त्योहारों के बीच अगर किसी इलाके में बिजली गुल होती है या दूसरी समस्या आती है, तो उपभोक्ता बिजली हेल्पलाइन नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा डिस्कॉम और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से बिजली व्यवस्था की निगरानी की जाएगी।

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यूपी में शिक्षामित्रों के लिए बड़ी खबर! TET पास करने के लिए मिलेंगे 6 मौके

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए टीईटी (TET) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए नियमित टीईटी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अहम निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 31 अगस्त 2028 तक कम से कम छह नियमित टीईटी परीक्षाएं आयोजित कराई जानी चाहिए। इससे उन शिक्षामित्रों को राहत मिलेगी, जो परीक्षा पास करने के लिए अतिरिक्त अवसर चाहते हैं।

तीन साल में मिलेंगे छह अवसर

हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, वर्ष 2026 से 2028 के बीच हर साल दो बार टीईटी परीक्षा आयोजित की जानी है। इस तरह शिक्षामित्रों को तीन वर्षों में कुल छह मौके मिल सकते हैं। इससे अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी मजबूत करने और परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

विशेष टीईटी में शामिल करने की मांग खारिज

हालांकि, शिक्षामित्रों को विशेष टीईटी परीक्षा में शामिल करने की मांग पर कोर्ट ने सहमति नहीं जताई। डिवीजन बेंच ने कहा कि शिक्षामित्रों और सहायक अध्यापकों की सेवा संबंधी स्थिति अलग-अलग है। इसलिए दोनों को समान श्रेणी में रखकर विशेष परीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता।

वसीम अहमद की अपील पर आया कोर्ट का फैसला

आपको बता दें की इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह निर्णय वसीम अहमद की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने विशेष टीईटी में शामिल होने की मांग भले ही स्वीकार नहीं की, लेकिन नियमित टीईटी के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अब शिक्षामित्रों की नजरें आगामी टीईटी परीक्षाओं पर रहेंगी। कोर्ट के इस निर्देश से उन्हें परीक्षा पास करने के लिए बार-बार अवसर मिलने का रास्ता खुला है।

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श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2 लाख की मदद और हर महीने पेंशन

नई दिल्ली। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और कामगारों के लिए केंद्र सरकार की ई-श्रम योजना काफी उपयोगी है। इस पहल का उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है, जिन्हें अक्सर नियमित नौकरी और दूसरी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से श्रमिक पेंशन, बीमा, रोजगार और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ सकते हैं।

60 साल की उम्र के बाद मिलेगी 3,000 रुपये पेंशन

ई-श्रम पोर्टल से जुड़ी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के तहत पात्र कामगारों को 60 साल की उम्र पूरी होने पर हर महीने 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन मिलती है। इसके लिए आवेदन के समय उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी जरूरी है। लाभार्थी को अपनी उम्र के अनुसार हर महीने 55 से 200 रुपये तक योगदान करना होता है। इतनी ही राशि केंद्र सरकार भी जमा करती है।

दुर्घटना में 2 लाख रुपये तक का बीमा

श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। इसके लिए पात्रता और बीमा से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होती हैं। यह लाभ केवल ई-श्रम कार्ड होने से अपने आप नहीं मिलता।

कौन बनवा सकता है ई-श्रम कार्ड?

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 16 से 59 वर्ष के श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। आयकर देने वाले और EPFO या ESIC के सदस्य इसके लिए पात्र नहीं हैं। निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, रिक्शा चालक और कृषि मजदूर जैसे कामगार इस योजना के संभावित लाभार्थियों में शामिल हैं।

घर बैठे ऐसे बनवाएं ई-श्रम कार्ड

ई-श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आसान है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://register.eshram.gov.in पर जाना होगा। आवेदन के दौरान आधार नंबर और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। ओटीपी सत्यापन के बाद नाम, पता, व्यवसाय और बैंक संबंधी जरूरी जानकारी भरनी होगी। फॉर्म जमा करने के बाद ई-श्रम कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है।

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धनतेरस पर सोने-चांदी के भाव में बड़ा बदलाव! खरीदारी से पहले जान लें आज का ताजा रेट

नई दिल्ली। धनतेरस के मौके पर सोने और चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए सर्राफा बाजार से अहम खबर सामने आई है। बाजार में लगातार पांचवें दिन सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। पिछले पांच दिनों में 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम भाव में कुल 7,150 रुपये और 22 कैरेट सोने में 6,560 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं, आज भी दिल्ली में दोनों कैटेगरी के सोने के दाम 10-10 रुपये चढ़े हैं।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी का रुख बना हुआ है। दिल्ली में एक किलो चांदी का भाव 100 रुपये बढ़कर 2,10,100 रुपये पर पहुंच गया है। ऐसे में धनतेरस पर गहने या चांदी के सामान खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज के भाव जानना जरूरी है।

दिल्ली से पटना तक सोने के ताजा भाव

देश के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल रहा है। दिल्ली और लखनऊ में 24 कैरेट सोना 1,46,180 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,34,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,080 रुपये और 22 कैरेट का भाव 1,33,910 रुपये है।

मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 कैरेट सोना 1,46,030 रुपये तथा 22 कैरेट सोना 1,33,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। जयपुर में भी दिल्ली के समान भाव हैं, जबकि अहमदाबाद में 24 कैरेट सोना 1,46,080 रुपये और 22 कैरेट 1,33,910 रुपये पर है।

चांदी की कीमतों में भी तेजी

चांदी के बाजार में भी उतार-चढ़ाव जारी है। पिछले दिनों गिरावट के बाद अब लगातार दूसरे दिन इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दो दिनों के भीतर चांदी करीब 10,100 रुपये महंगी हो चुकी है। दिल्ली समेत ज्यादातर प्रमुख शहरों में एक किलो चांदी का भाव 2,10,100 रुपये है। हालांकि चेन्नई में इसकी कीमत 2,09,000 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई है।

धनतेरस पर खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय सर्राफा बाजार में भाव जरूर पता कर लें। आभूषणों की अंतिम कीमत में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क जुड़ने के कारण अंतर हो सकता है।

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यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, ग्राम प्रधानों को मिली राहत!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया है, लेकिन चुनाव की तैयारियों और ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया के कारण मतदान समय पर हो पाएगा या नहीं, इस पर सवाल बने हुए हैं। इसी बीच प्रदेश के ग्राम प्रधानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।

दरअसल, पंचायती राज विभाग ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में मिली जिम्मेदारी की अवधि अगले छह महीने तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे मंजूरी के लिए शासन के पास भेज दिया गया है। यदि प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो हजारों ग्राम प्रधानों को फिलहाल अपनी जिम्मेदारी पर बने रहने का मौका मिल सकता है।

25 नवंबर को खत्म हो रहा मौजूदा कार्यकाल

प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों के निवर्तमान प्रधानों को 26 मई 2026 को प्रशासक नियुक्त किया गया था। यह व्यवस्था छह महीने या पंचायत चुनाव होने तक लागू की गई थी। अब 25 नवंबर को उनकी मौजूदा अवधि पूरी होने जा रही है। ऐसे में विभाग ने आगे की व्यवस्था के लिए कार्यकाल बढ़ाने की पहल की है।

चुनाव में देरी की एक बड़ी वजह ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया भी मानी जा रही है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। ग्राम प्रधान संगठन भी ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद ही चुनाव कराने की मांग कर रहा है। इसी वजह से प्रशासक के रूप में प्रधानों की जिम्मेदारी आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

हाईकोर्ट ने तीन महीने में चुनाव कराने का दिया है निर्देश

पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण निर्देश दिया था। अदालत ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर चुनाव कराने को कहा था। साथ ही स्पष्ट किया था कि चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत ही कराए जाएं। इसमें ओबीसी के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ एससी, एसटी और महिलाओं के आरक्षण नियम भी लागू रहेंगे।

अब सबकी नजर शासन के फैसले पर टिकी है। छह महीने का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है या नहीं, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल ग्राम प्रधानों और पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों की निगाहें सरकार के अगले कदम पर हैं।

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यूपी में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 12वीं पास को सीधी नौकरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए रोजगार पाने का अच्छा अवसर सामने आया है। बदायूं जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर नई भर्ती निकाली गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 391 पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।

खास बात यह है कि आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों को 24 नवंबर 2026 तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। ऐसे में सरकारी क्षेत्र में काम करने की इच्छुक महिलाओं के लिए यह भर्ती महत्वपूर्ण हो सकती है।

12वीं पास महिलाएं कर सकती हैं आवेदन

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं यानी इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। निर्धारित आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है। कुल 391 रिक्त पदों पर चयन किया जाएगा। हालांकि आरक्षण और अन्य पात्रता संबंधी शर्तों की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में देखना जरूरी है।

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 24 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाना होगा। वहां भर्ती से संबंधित दिशा-निर्देश पढ़कर आवेदन फॉर्म भरना होगा।

भर्ती की मुख्य जानकारी

भर्ती विभाग: जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, बदायूं

पद का नाम: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

कुल पद: 391

शैक्षणिक योग्यता: 12वीं पास

आयु सीमा: 18 से 35 वर्ष

आवेदन का तरीका: ऑनलाइन

अंतिम तारीख: 24 नवंबर 2026

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यूपी के युवाओं की बल्ले-बल्ले! लेखपाल के खाली पदों पर होगी बड़ी भर्ती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को जल्द नया अवसर मिल सकता है। कार्यालय चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की ओर से लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसके लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को अधियाचना भेजे जाने की तैयारी है।

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में लेखपाल के कुल 2,765 खाली पदों को भरा जाना है। अधियाचना मिलने के बाद आयोग भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके बाद योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल अभ्यर्थियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

12वीं पास युवाओं को मिलेगा मौका

लेखपाल भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (UP PET) का वैध स्कोरकार्ड होना चाहिए। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित बताई गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

लिखित परीक्षा से होगा चयन

लेखपाल के पदों पर उम्मीदवारों का चयन मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इन्हें हल करने के लिए दो घंटे का समय मिलेगा। इसमें सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज एवं विकास से 25-25 प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक सही जवाब पर एक अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। 

कब आएगा भर्ती का नोटिफिकेशन?

भर्ती की अधियाचना UPSSSC को भेजे जाने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। रिपोर्ट्स में इसी महीने नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि आवेदन की तारीख और अन्य शर्तों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। उम्मीदवारों को सलाह है कि भर्ती से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

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फलों से भी 5 गुना ज्यादा ताकत! रोजाना खाएं ये 4 बीज, शरीर को मिलेगी भरपूर एनर्जी

हेल्थ डेस्क। अच्छी सेहत के लिए खानपान में पोषक तत्वों को शामिल करना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग शरीर को फिट और ऊर्जावान रखने के लिए फलों का सेवन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बीज भी हैं जो पोषण के मामले में काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। खास बात यह है कि इन बीजों को रोजाना सीमित मात्रा में अपनी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे चार बीजों के बारे में।

1. चिया सीड्स

चिया सीड्स को पोषण का अच्छा स्रोत माना जाता है। इनमें फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। इसके सेवन से पाचन को बेहतर रखने और लंबे समय तक पेट भरा महसूस कराने में मदद मिल सकती है। इन्हें पानी में भिगोकर या दही और स्मूदी के साथ खाया जा सकता है।

2. अलसी के बीज

अलसी के छोटे-छोटे बीज सेहत के लिए काफी उपयोगी हैं। इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और लिग्नान जैसे तत्व मौजूद होते हैं। ये दिल की सेहत और पाचन को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। अलसी को हल्का भूनकर या पीसकर आटे, सलाद और दही में मिलाकर खाया जा सकता है।

3. कद्दू के बीज

कद्दू के बीज भी पोषक तत्वों का अच्छा खजाना हैं। इनमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन पाया जाता है। ये मांसपेशियों के सामान्य कामकाज और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। इन्हें स्नैक्स के रूप में या सलाद में डालकर खाया जा सकता है।

4. सूरजमुखी के बीज

सूरजमुखी के बीज विटामिन ई, हेल्दी फैट, प्रोटीन और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। नियमित और सीमित मात्रा में इनका सेवन संतुलित डाइट का अच्छा हिस्सा बन सकता है।

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सैनिक स्कूल नालंदा में निकली वैकेंसी, 10वीं पास से पोस्ट ग्रेजुएट तक को मौका

न्यूज डेस्क। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सैनिक स्कूल नालंदा ने दो पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत PGT (फिजिक्स) और मेस मैनेजर के पद भरे जाएंगे। खास बात यह है कि अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

किन पदों पर होगी भर्ती?

सैनिक स्कूल नालंदा की ओर से कुल दो रिक्तियां जारी की गई हैं। इनमें PGT (Physics) का एक पद और Mess Manager का एक पद शामिल है। दोनों पद संविदा के आधार पर भरे जाएंगे। नौकरी का स्थान सैनिक स्कूल नालंदा, पावापुरी, बिहार होगा।

शैक्षणिक योग्यता और सैलरी

PGT फिजिक्स पद के लिए अभ्यर्थी के पास भौतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री, बीएड और CTET की योग्यता होनी चाहिए। इस पद पर चयनित उम्मीदवार को 76,160 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। वहीं, मेस मैनेजर पद के लिए 10वीं पास होने के साथ कैटरिंग क्षेत्र में कम से कम पांच साल का अनुभव जरूरी है। इस पद के लिए 46,720 रुपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।

18 से 50 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को मौका

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, पद के अनुसार विस्तृत पात्रता और अन्य शर्तों की जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में देखना जरूरी है।

7 नवंबर तक करना होगा आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन डाक, कूरियर या स्वयं सैनिक स्कूल नालंदा के प्रधानाचार्य के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन की स्कैन कॉपी ईमेल के माध्यम से भी भेजी जा सकती है। आवेदन की अंतिम तारीख 7 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए सैनिक स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट sainikschoolnalanda.edu.in पर विजिट करें।

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देश के 4 बैंकों ने बढ़ाया FD पर ब्याज, ग्राहकों के लिए खुशखबरी

नई दिल्ली। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित जगह निवेश करना चाहते हैं और अच्छा ब्याज पाना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। अक्टूबर और नवंबर 2026 में देश के चार बैंकों ने अपनी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। इनमें कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। खास बात यह है कि वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले अधिक ब्याज मिल रहा है।

कोटक महिंद्रा बैंक की नई ब्याज दरें

कोटक महिंद्रा बैंक ने 4 नवंबर 2026 से नई FD दरें लागू की हैं। बैंक सामान्य ग्राहकों को 2 साल से 3 साल से कम की FD पर अधिकतम 6.80 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को इसी अवधि के लिए 7.55 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलेगा।

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में 8.50% ब्याज

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 1 नवंबर से ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक 666 दिनों की FD पर सामान्य ग्राहकों को 8.10 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 8.50 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। ऐसे में निश्चित अवधि के लिए निवेश करने वाले ग्राहकों को बेहतर रिटर्न का मौका मिल सकता है।

एक्सिस बैंक की FD पर कितना मिलेगा ब्याज?

एक्सिस बैंक की नई दरें 29 अक्टूबर 2026 से लागू हैं। बैंक सामान्य ग्राहकों को चुनिंदा अवधि की FD पर अधिकतम 6.60 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 से 10 साल की अवधि पर अधिकतम ब्याज दर 7.35 प्रतिशत है।

सूर्योदय बैंक में सबसे ज्यादा 8.60% ब्याज

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 30 अक्टूबर से नई दरें लागू की हैं। बैंक सामान्य ग्राहकों को 5 साल की FD पर 8.25 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 8.60 प्रतिशत सालाना ब्याज दे रहा है। इन चारों बैंकों में बताई गई दरों के अनुसार यह सबसे अधिक ब्याज है।

FD कराने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अलग-अलग अवधि और निवेश राशि के अनुसार ब्याज दरें बदल सकती हैं। इसलिए निवेश करने से पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर नई दरों की जांच जरूर करें। साथ ही बैंक की शर्तों, समय से पहले FD तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने और जमा बीमा की सीमा को भी समझ लें।

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यूपी सरकार का बड़ा फैसला! किसानों-मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गरीबों, किसानों और मजदूरों को राहत देने के लिए योगी सरकार नई पहल करने जा रही है। प्रदेश में अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू करने की तैयारी है, जहां जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर भरपेट खाना मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 नवंबर को इस योजना की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य मेहनतकश लोगों को भोजन के लिए होने वाली परेशानियों से राहत दिलाना है।

कृषि मंडियों और श्रमिक अड्डों पर मिलेगी सुविधा

सरकार की योजना के तहत प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों और श्रमिक अड्डों पर अन्नपूर्णा भोजनालय खोले जाएंगे। इससे किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में पहुंचेंगे तो उन्हें खाने की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं, निर्माण कार्यों में लगे मजदूर भी अपने कार्यस्थल के आसपास ही सस्ता भोजन प्राप्त कर सकेंगे।

किसानों और मजदूरों को मिलेगी बड़ी राहत

अक्सर किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों में कई घंटे इंतजार करते हैं। इस दौरान भोजन की व्यवस्था करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी तरह रोजाना मेहनत-मजदूरी करने वाले श्रमिकों को भी किफायती भोजन की जरूरत होती है। अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू होने से इन दोनों वर्गों को काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है।

टोकन के जरिए मिलेगा भोजन

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत भोजनालयों में टोकन मनी देकर खाना उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार की कोशिश है कि जरूरतमंद लोगों को कम खर्च में पौष्टिक और भरपेट भोजन मिल सके। हालांकि, भोजन की कीमत और संचालन से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद ही पूरी व्यवस्था स्पष्ट होगी। इस पहल के लागू होने से प्रदेश के किसानों, मजदूरों और गरीब परिवारों को रोजमर्रा के खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।

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