लिवर कैंसर के 5 बड़े लक्षण, शरीर में दिखें ये बदलाव तो तुरंत हो जाएं सावधान!

हेल्थ डेस्क। आजकल बदलती जीवनशैली, खानपान की गलत आदतों और कई बीमारियों के कारण लिवर से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। लिवर हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है, जो खून को साफ करने, पाचन में मदद करने और शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। 

ऐसे में लिवर में कैंसर होना गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन सकता है। चिंता की बात यह है कि लिवर कैंसर के शुरुआती चरण में कई बार स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। हालांकि, बीमारी बढ़ने के साथ शरीर कुछ ऐसे संकेत देने लगता है, जिन्हें समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है।

लिवर कैंसर के 5 प्रमुख लक्षण

1. पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना

लिवर कैंसर होने पर पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। कई बार यह दर्द दाहिने कंधे या पीठ तक भी पहुंच सकता है। यदि लगातार पेट में दर्द बना रहता है और आराम करने के बाद भी ठीक नहीं होता, तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।

2. अचानक वजन कम होना

अगर बिना किसी खास वजह के आपका वजन तेजी से घट रहा है, तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें। लिवर कैंसर में शरीर की ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो सकता है। इसके कारण व्यक्ति का वजन कम होने लगता है। इसके साथ कमजोरी और थकान भी महसूस हो सकती है।

3. आंखों और त्वचा का पीला पड़ना

आंखों का सफेद हिस्सा और त्वचा पीली दिखाई देना लिवर से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। इसे पीलिया कहा जाता है। लिवर कैंसर में पित्त के प्रवाह में रुकावट आने या लिवर की कार्यक्षमता प्रभावित होने के कारण ऐसा हो सकता है। यदि आंखों में पीलापन दिखाई दे, तो चिकित्सकीय जांच जरूरी है।

4. पेट में सूजन और भारीपन रहना

लिवर कैंसर के मरीजों में पेट में तरल पदार्थ जमा होने के कारण सूजन आ सकती है। इस स्थिति में पेट सामान्य से अधिक फूला हुआ दिखाई देता है। व्यक्ति को पेट में भारीपन, असहजता और जल्दी पेट भरने जैसी परेशानी हो सकती है।

5. भूख कम लगना और लगातार थकान

अगर आपको लगातार भूख कम लग रही है और थोड़े से काम के बाद ही थकान महसूस होने लगती है, तो इसके पीछे कई स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं। लिवर कैंसर में भी भूख कम लगना, मतली, उल्टी और लगातार कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

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UPSC Recruitment 2026: 13 पदों के लिए करें आवेदन, नोटिश जारी

नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने विज्ञापन संख्या 13/2026 के तहत 13 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में डेंटल सर्जन, आयुर्वेद चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक और साइंटिस्ट 'B' के पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार 14 नवंबर 2026 से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 4 दिसंबर 2026 शाम 6 बजे तक रखी गई है।

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 13 रिक्तियां भरी जाएंगी। इनमें डेंटल सर्जन के पद, आयुर्वेद चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक और साइंटिस्ट 'B' के पद शामिल हैं। ये नियुक्तियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए की जाएंगी।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग निर्धारित की गई है। डेंटल सर्जन के लिए BDS, आयुर्वेद चिकित्सक के लिए BAMS और होम्योपैथिक चिकित्सक के लिए संबंधित होम्योपैथी डिग्री होना जरूरी है। वहीं साइंटिस्ट 'B' के पदों के लिए बॉटनी, हॉर्टिकल्चर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री मांगी गई है। अधिकतम आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग है। कुछ पदों के लिए यह 40 वर्ष तक रखी गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

56,100 से 1,77,500 रुपये तक सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के लेवल-10 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। इसके तहत शुरुआती वेतन 56,100 रुपये प्रतिमाह और अधिकतम वेतन 1,77,500 रुपये तक है। आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सकों को नियमानुसार अतिरिक्त NPA का लाभ भी मिलेगा।

आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 25 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं SC, ST, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है। उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, जरूरत पड़ने पर भर्ती परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

UPSC की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 नवंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार 4 दिसंबर 2026 शाम 6 बजे तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को https://upsconline.nic.in पर जाना होगा।

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15 नवंबर को शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग! 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगी बड़ी खुशखबरी

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 15 नवंबर 2026 का दिन बेहद खास रहने वाला है। रविवार को सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग के मुताबिक, यह शुभ योग सुबह 6 बजकर 44 मिनट से रात 11 बजकर 28 मिनट तक रहेगा। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग भी रहेगा। ज्योतिष में सर्वार्थ सिद्धि योग को शुभ कार्यों और नई शुरुआत के लिए अनुकूल माना जाता है। मान्यता है कि इस योग का सकारात्मक प्रभाव कुछ राशियों के जातकों को विशेष लाभ दिला सकता है।

इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत

1. मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए 15 नवंबर का दिन शुभ संकेत लेकर आ सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने की संभावना है। परिवार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

2. वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक दृष्टि से अनुकूल रह सकता है। कारोबार करने वालों को लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।

3. सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। धन से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है।

4. धनु राशि: धनु राशि के जातकों के लिए यह दिन भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में नई योजनाएं सफल होने की संभावना है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

5. मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए 15 नवंबर का दिन विशेष रूप से सकारात्मक रह सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

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कौन बनेगा यूपी का अगला मुख्यमंत्री, ताजा सर्वे ने सबसे चौकाया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। भाजपा जहां लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी चुनाव जीतकर सरकार बनाने की तैयारी में जुटी है। इस बीच एक ताजा सर्वे ने यूपी की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है।

वोट वाइब के सर्वे में मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ लोगों की पहली पसंद बनकर सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक, 44.1 फीसदी लोगों ने योगी आदित्यनाथ को अगले मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है। वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को 34.5 फीसदी लोगों का समर्थन मिला है। इस तरह योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से 9.6 प्रतिशत अंक आगे हैं।

मायावती और प्रियंका गांधी भी रेस में?

वोट वाइब के इस सर्वे में बसपा प्रमुख मायावती और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल किया गया। प्रियंका गांधी को 6.5 फीसदी लोगों ने अपनी पसंद बताया, जबकि मायावती के पक्ष में 5.8 फीसदी लोगों ने जवाब दिया। इसके अलावा 4.4 फीसदी लोगों ने अन्य नेताओं का नाम लिया और 4.7 फीसदी लोगों ने अपनी राय नहीं दी।

8,339 लोगों की राय से सामने आए आंकड़े

वोट वाइब की ओर से यह सर्वे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में टेलीफोन के माध्यम से कराया गया। इसमें कुल 8,339 लोगों से बातचीत की गई और इसकी रिपोर्ट 13 नवंबर 2026 को जारी हुई। सर्वे में गलती की संभावित गुंजाइश (मार्जिन ऑफ एरर) प्लस-माइनस 3 फीसदी बताई गई है।

फिलहाल सर्वे के आंकड़ों में योगी आदित्यनाथ सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि, 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय है। ऐसे में चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण और जनता की पसंद में बदलाव देखने को मिल सकता है।

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यूपी चुनाव 2027: किसकी बनेगी सरकार? ताजा सर्वे ने बताया जनता का मूड

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच वोट वाइब (Vote Vibe) के ताजा सर्वे ने मतदाताओं की पसंद और चुनावी जीत को लेकर उनकी सोच की अलग-अलग तस्वीर पेश की है।

सर्वे की खास बात यह है कि अगर लोगों से पूछा जाए कि वे किस गठबंधन को वोट देंगे, तो भाजपा गठबंधन आगे दिखाई देता है। लेकिन जब सवाल चुनाव में जीत हासिल करने वाली पार्टी का आता है, तो सपा गठबंधन को मामूली बढ़त मिलती है।

वोट देने की पसंद में भाजपा गठबंधन आगे

13 नवंबर 2026 को जारी सर्वे के अनुसार, 41.9 फीसदी लोगों ने कहा कि वे 2027 के चुनाव में भाजपा गठबंधन को वोट देना पसंद करेंगे। वहीं, 39.1 फीसदी लोगों ने सपा गठबंधन के प्रति अपनी पसंद जाहिर की। इस तरह वोट देने की इच्छा के मामले में भाजपा गठबंधन को 2.8 प्रतिशत अंकों की बढ़त मिली है। वहीं, बसपा को 6.4 फीसदी लोगों ने अपनी पसंद बताया। अन्य क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में 4.9 फीसदी लोग नजर आए, जबकि 7.8 फीसदी लोगों ने अभी तक अपना फैसला तय नहीं किया है।

चुनाव में जीत की उम्मीद सपा गठबंधन से

सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि उनके मुताबिक 2027 के विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन की जीत हो सकती है, तो जवाब कुछ अलग मिले। इस सवाल पर 42.2 फीसदी लोगों ने सपा गठबंधन की जीत की उम्मीद जताई। वहीं, भाजपा गठबंधन को 41.2 फीसदी लोगों ने संभावित विजेता माना।

इस सवाल पर सपा गठबंधन को एक प्रतिशत अंक की बढ़त मिली। बसपा के पक्ष में 6.2 फीसदी लोगों ने जवाब दिया, जबकि 2.2 फीसदी लोगों ने अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत की संभावना जताई। 8.1 फीसदी लोग इस सवाल पर अपनी राय नहीं दे सके।

बसपा और छोटे दलों की क्या है स्थिति?

सर्वे में बसपा दोनों ही सवालों में तीसरे स्थान पर रही। वोट देने की पसंद में उसे 6.4 फीसदी और जीत की उम्मीद के सवाल पर 6.2 फीसदी समर्थन मिला। वहीं, अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर लोगों का रुझान अपेक्षाकृत कम दिखाई दिया।

8,339 लोगों से फोन पर ली गई राय

वोट वाइब की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सर्वे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लोगों को शामिल करते हुए टेलीफोन के जरिए कराया गया। इसमें कुल 8,339 लोगों से सवाल पूछे गए। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर प्लस-माइनस 3 फीसदी बताया गया है।

दरअसल, सर्वे में वोट देने की पसंद और चुनावी जीत की उम्मीद के बीच अंतर देखने को मिला है। हालांकि, ये आंकड़े फिलहाल लोगों की राय को दर्शाते हैं, न कि चुनाव का वास्तविक परिणाम। 2027 तक राजनीतिक गठबंधन, उम्मीदवारों और चुनावी मुद्दों में बदलाव के साथ मतदाताओं का रुख भी बदल सकता है।

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यूपी के 50 हजार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार देगी मुफ्त टैबलेट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश की योगी सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 50 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट देने जा रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन रविवार को लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कार्यक्रम में शामिल होकर विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करेंगे।

इस पहल का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और पढ़ाई के लिए जरूरी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। लखनऊ मंडल के विद्यार्थियों को इस आयोजन में टैबलेट मिलेंगे, जबकि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी शिक्षण संस्थानों के जरिए वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी।

दो करोड़ युवाओं तक डिजिटल सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य

योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 25 दिसंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की थी। उस समय लखनऊ के इकाना स्टेडियम में करीब 60 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे गए थे। बाद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के रूप में अगले पांच वर्षों के लिए लागू किया गया। सरकार ने इस योजना के तहत दो करोड़ युवाओं तक डिजिटल उपकरण पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग 62 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं।

किन विद्यार्थियों को मिलेगा मुफ्त टैबलेट?

इस योजना का लाभ उच्च शिक्षा और तकनीकी पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को दिया जाता है। इसमें स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, नर्सिंग और पैरामेडिकल जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। लाभार्थियों की जानकारी संबंधित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से डिजिशक्ति पोर्टल पर अपलोड और सत्यापित की जाती है। इसी प्रक्रिया के आधार पर पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाते हैं।

25 लाख नए टैबलेट खरीदने की मंजूरी

युवाओं को डिजिटल सुविधा देने के लिए सरकार ने अगस्त में 25 लाख नए टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब योजना के तहत स्मार्टफोन की जगह टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल अध्ययन सामग्री और शैक्षणिक कार्यों में मदद मिलेगी।

दरअसल, यूपी सरकार की इस पहल से प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के लिए जरूरी उपकरण मिलने वाले हैं। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ अलग-अलग पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले पात्र युवाओं को दिया जा रहा है।

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यूपी के बकायेदारों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दी राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऐसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है, जिनका नगर निगम में गृहकर, जलकर या सीवरकर बकाया है। योगी सरकार की एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के तहत बकायेदारों को ब्याज और सरचार्ज में छूट पाने का मौका दिया जा रहा है। खास बात यह है कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 14 नवंबर 2026 तय की गई है।

लखनऊ नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना अपना आवेदन जमा कर दें। हालांकि, आवेदन स्वीकृत होने के बाद बकाया राशि जमा करने के लिए 15 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है।

किन बकायेदारों को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना में गृहकर, जलकर और सीवरकर के पुराने बकाये को शामिल किया गया है। एक अप्रैल 2026 तक की लंबित धनराशि जमा करने पर निर्धारित नियमों के अनुसार ब्याज और सरचार्ज में छूट मिल सकती है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनका लंबे समय से नगर निगम का टैक्स बकाया है।

घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

ओटीएस योजना में आवेदन के लिए नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध है। आवेदक को पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन करके प्रॉपर्टी आईडी, नाम और संपत्ति से संबंधित जरूरी जानकारी भरनी होगी। आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकती है।

सभी आठ जोन में हेल्पडेस्क की सुविधा

जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, उनके लिए लखनऊ नगर निगम ने आठों जोन में हेल्पडेस्क बनाए हैं। यहां जाकर योजना की जानकारी लेने के साथ ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन करने वालों को हस्ताक्षर और मुहर लगी पावती भी दी जाएगी।

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने नागरिकों से 14 नवंबर तक आवेदन पूरा करने की अपील की है। ऐसे में जिन लोगों का गृहकर, जलकर या सीवरकर बकाया है, उनके पास ब्याज और सरचार्ज में नियमानुसार छूट पाने का यह महत्वपूर्ण अवसर है।

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केंद्र सरकार की शानदार योजना, महिलाओं और कारीगरों के लिए बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। अगर आप घर पर सिलाई का काम करके कमाई करती हैं या दर्जी के रूप में अपना छोटा कारोबार चलाते हैं, तो केंद्र सरकार की एक योजना आपके काम आ सकती है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जरिए पारंपरिक कारीगरों को अपने हुनर को आगे बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है। इसमें पात्र सिलाई कारीगरों को मशीन और दूसरे जरूरी उपकरण खरीदने के लिए 15 हजार रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन मिल सकता है।

हुनर को रोजगार में बदलने का मौका

इस योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि पारंपरिक काम करने वाले लोगों को बेहतर तरीके से अपना व्यवसाय चलाने के लिए तैयार करना भी है। दर्जी सहित 18 तरह के पारंपरिक कामों को इसमें शामिल किया गया है। 

लाभार्थियों को काम से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकें और नए तरीके सीख सकें। प्रशिक्षण की शुरुआती अवधि 5 से 7 दिन होती है। जरूरत के अनुसार आगे 15 दिन या उससे अधिक का प्रशिक्षण भी मिल सकता है। इस दौरान प्रत्येक प्रशिक्षण दिवस के लिए 500 रुपये का स्टाइपेंड निर्धारित है।

कारोबार शुरू करने के लिए भी मदद

जिन कारीगरों को कारोबार बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है, उनके लिए भी योजना में व्यवस्था है। इसके तहत पात्र लाभार्थी पहले चरण में एक लाख रुपये और दूसरे चरण में दो लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह ब्याज की निर्धारित शर्तों पर मिलने वाला लोन है, मुफ्त सरकारी पैसा नहीं।

इन लोगों को मिलेगा फायदा

इस योजना में आवेदन के लिए कम से कम 18 साल की उम्र होना जरूरी है। आवेदक को दर्जी के पारंपरिक व्यवसाय में स्वरोजगार के रूप में काम करना चाहिए। एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को पंजीकरण का अवसर मिलता है। सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इसके लिए पात्र नहीं हैं।

कहां जाकर कराएं रजिस्ट्रेशन?

योजना में शामिल होने के इच्छुक कारीगर नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

आवेदन के बाद संबंधित अधिकारियों की ओर से पात्रता की जांच की जाती है। मंजूरी मिलने पर ही योजना के अलग-अलग लाभ दिए जाते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता और जरूरी शर्तों की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।

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केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, केंद्र सरकार ने दी 2 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। वित्त मंत्रालय के ताजा निर्देश के बाद अब मंत्रालयों और विभागों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए पहले से ज्यादा बजट खर्च करने की अनुमति होगी। इस फैसले में पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अलग-अलग कीमत की सीमा तय की गई है।

नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर अधिकतम 20 लाख रुपये तक खर्च किए जा सकेंगे। वहीं, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये रखी गई है। यानी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दोगुने बजट का रास्ता खोल दिया गया है।

इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगा ज्यादा बजट

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को इस संबंध में नया कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। इसके अनुसार सरकारी स्टाफ कारों की खरीद में नेट डीलर प्राइस (NDP) के आधार पर सीमा तय होगी। इसका सीधा उद्देश्य सरकारी परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना है। सरकार चाहती है कि आने वाले समय में मंत्रालयों और सरकारी कार्यालयों में पारंपरिक ईंधन वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक कारों को अधिक प्राथमिकता मिले।

पेट्रोल-डीजल कार के लिए बतानी होगी वजह

नए निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों को सामान्य विकल्प बनाया गया है। हालांकि, अगर किसी विभाग के लिए इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल संभव नहीं है, तो वह पेट्रोल या डीजल कार खरीदने की अनुमति मांग सकता है। इसके लिए उचित कारण बताने होंगे और व्यय विभाग से विशेष मंजूरी लेनी होगी। ऐसे प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रालय के सचिव की स्वीकृति और वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर विचार किया जाएगा।

किराये की गाड़ियों पर भी लागू होगा नियम

सरकारी विभागों को अब पेट्रोल-डीजल वाली कार किराये पर लेने के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत छूट प्राप्त करनी होगी। यानी नई व्यवस्था केवल गाड़ी खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि किराये पर वाहन लेने के मामलों में भी लागू होगी।

पुराने वित्तीय नियम भी रहेंगे लागू

कार खरीद और किराये से संबंधित बाकी शर्तों में बदलाव नहीं किया गया है। विभागों को सामान्य वित्तीय नियम (GFR) 2017 और पहले से जारी सरकारी निर्देशों का पालन करना होगा। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के इस्तेमाल में आने वाली गाड़ियों की खरीद प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार का मुख्य जोर सरकारी परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाने और पेट्रोल-डीजल पर होने वाले खर्च तथा निर्भरता को कम करने पर है।

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खुशखबरी की सौगात! यूपी के 7 जिलों में बड़ी भर्ती, ऐसे करें आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के क्षेत्र में नौकरी तलाश रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती के लिए कई जिलों में आवेदन मांगे गए हैं। इन भर्तियों में पीलीभीत, लखनऊ, संत कबीर नगर, बलिया, हरदोई और बदायूं के पद शामिल हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हालांकि, हर जिले के लिए पदों की संख्या और अंतिम तारीख अलग-अलग निर्धारित की गई है।

8 भर्ती विज्ञप्तियों की पूरी जानकारी

1. पीलीभीत में 283 पदों पर भर्ती

पीलीभीत जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 283 पदों को भरने की तैयारी है। इनमें 130 पद कार्यकर्ता और 153 पद सहायिका के हैं। इच्छुक महिला अभ्यर्थी 3 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। भर्ती जिले की ग्रामीण और शहरी बाल विकास परियोजनाओं के लिए है। 

2. लखनऊ में 428 पदों पर मौका

लखनऊ जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 428 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में योग्य महिलाओं को आवेदन करने का अवसर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 3 दिसंबर 2026 रखी गई है।

3. संत कबीर नगर में सहायिका के 112 पद

संत कबीर नगर जिले में आंगनवाड़ी सहायिका के 112 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 6 दिसंबर 2026 तक विभागीय पोर्टल पर अपना फॉर्म जमा कर सकती हैं।

4. बलिया में कार्यकर्ता के 242 पद

बलिया जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 242 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती में केवल महिला अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर दिया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। आवेदन की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2026 है। 

5. हरदोई में 662 पदों पर भर्ती

हरदोई जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 662 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें दोनों श्रेणियों के पद शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 6 नवंबर से 26 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

6. हरदोई में सहायिका के 315 पद

हरदोई में आंगनवाड़ी सहायिका के 315 पदों को लेकर अलग विज्ञप्ति भी जारी की गई है। इन पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था रखी गई है। आवेदन की अवधि 6 नवंबर से 26 नवंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। 

7. बदायूं में 391 पदों पर भर्ती

बदायूं जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 391 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योग्य महिला उम्मीदवार 24 नवंबर 2026 तक विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। भर्ती ग्रामीण और शहरी बाल विकास परियोजनाओं के लिए है। 

आवेदन करने का तरीका और जरूरी जानकारी

आंगनवाड़ी भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

वेबसाइट: UP Anganwadi Bharti Portal

अपने जिले की भर्ती का विज्ञापन चुनें।

आवेदन से पहले पात्रता और पदों का विवरण पढ़ें।

मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन सबमिट करें।

आवेदन पूरा होने के बाद उसका प्रिंट या रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।

योग्यता और चयन को लेकर जरूरी बात

कई जिलों के विज्ञापनों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट और अधिकतम परास्नातक तक निर्धारित की गई है। कुछ विज्ञापनों में आयु सीमा 18 से 35 वर्ष बताई गई है। स्थानीय ग्रामसभा या शहरी वार्ड का स्थायी निवासी होना भी महत्वपूर्ण शर्त है। चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार मेरिट और निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाएगा। हालांकि, अंतिम पात्रता संबंधित जिले के आधिकारिक नोटिफिकेशन से ही जांचें।

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बिहार सरकार ने दी सौगात, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार में पंचायत स्तर पर काम करने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए राहत भरी खबर है। छठ महापर्व से पहले राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के भत्ते के भुगतान के लिए बड़ी राशि जारी की है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 2.50 लाख पंचायत प्रतिनिधियों को फायदा मिलने वाला है।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तीन महीने के नियत मासिक भत्ते के भुगतान की खातिर कुल 137.03 करोड़ रुपये स्वीकृत कर जारी किए हैं। यह राशि सप्तम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर उपलब्ध कराई गई है।

किन पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा लाभ?

इस राशि का इस्तेमाल पंचायतों और ग्राम कचहरियों में चुने गए जनप्रतिनिधियों को उनका निर्धारित मासिक भत्ता देने के लिए किया जाएगा। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ ग्राम कचहरियों के सदस्य भी शामिल हैं। इस फैसले से राज्य के लगभग ढाई लाख जनप्रतिनिधियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। लंबे समय से अपने क्षेत्र की जिम्मेदारियां संभाल रहे इन प्रतिनिधियों के लिए तीन महीने का भत्ता जारी होना राहत की खबर है।

छठ से पहले सरकार ने दी आर्थिक राहत

छठ महापर्व से पहले भत्ते की राशि जारी करने के फैसले को खास महत्व दिया जा रहा है। इससे पंचायत प्रतिनिधियों को त्योहार के दौरान आर्थिक सहूलियत मिलेगी। साथ ही उन्हें अपने जनप्रतिनिधि के रूप में मिलने वाले निर्धारित भुगतान का लाभ भी मिल सकेगा।

137 करोड़ रुपये से होगा भत्ते का भुगतान

राज्य सरकार की ओर से जारी 137.03 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल निर्धारित नियमों के अनुसार तीन महीने के बकाया मासिक भत्ते के भुगतान में किया जाएगा। सरकार का यह कदम पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दरअसल, बिहार सरकार के इस फैसले से करीब 2.50 लाख पंचायत प्रतिनिधियों को फायदा पहुंचेगा। अब जारी की गई राशि के आधार पर संबंधित जनप्रतिनिधियों को तीन महीने का निर्धारित भत्ता भुगतान किया जाएगा।

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भारत की नई चाल से दुनिया हैरान, देखते रह गए ताकतवर देश, बदल गया पूरा समीकरण!

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अक्टूबर 2026 के आंकड़े बड़ी राहत लेकर आए हैं। वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और कई देशों के बीच व्यापारिक चुनौतियों के बावजूद भारत के निर्यात ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। अक्टूबर में वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर देश का कुल निर्यात सालाना आधार पर 29.90 फीसदी बढ़कर 89.99 अरब डॉलर पहुंच गया। 

सबसे बड़ी बात यह रही कि अकेले वस्तुओं का निर्यात 45.06 फीसदी की छलांग लगाकर 49.47 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका का संकेत मिलता है। पिछले साल अक्टूबर में भारत का कुल निर्यात 69.27 अरब डॉलर था। इस बार इसमें करीब 20.72 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। निर्यात के इन आंकड़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नई उम्मीदें पैदा की हैं।

25.15 अरब डॉलर से घटकर 20.09 अरब डॉलर हुआ व्यापार घाटा

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में भारत का कुल आयात 110.07 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 94.42 अरब डॉलर था। यानी आयात में भी बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद निर्यात की तेज रफ्तार के कारण कुल व्यापार घाटा घटकर 20.09 अरब डॉलर रह गया। अक्टूबर 2025 में यह 25.15 अरब डॉलर था।

वहीं, सेवा क्षेत्र का निर्यात 40.51 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। हालांकि, वस्तुओं का आयात बढ़कर 89.35 अरब डॉलर पहुंच गया, जिससे वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 39.88 अरब डॉलर हो गया। सेवा क्षेत्र से होने वाली कमाई ने इस दबाव को कुछ हद तक संतुलित किया।

कनाडा, अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापार बढ़ाने की तैयारी

भारत अब अपने निर्यात को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक साझेदारियों का विस्तार कर रहा है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिसंबर में कनाडा, अमेरिका और बेल्जियम यात्रा प्रस्तावित है। कनाडा के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को अंतिम रूप देने की दिशा में बातचीत चल रही है। 

वहीं, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर चर्चा आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा यूरोपीय संघ (EU) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर की तैयारी भी बताई गई है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में 136.54 अरब डॉलर का द्विपक्षीय वस्तु व्यापार हुआ था। प्रस्तावित समझौते के जरिए 2032 तक इस व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सेक्टर ने दिखाई ताकत

भारत के निर्यात में कुछ प्रमुख क्षेत्रों का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा। अक्टूबर में इंजीनियरिंग सामान का निर्यात 36.01 फीसदी बढ़कर 12.74 अरब डॉलर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में 62.70 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई और यह 6.64 अरब डॉलर पहुंच गया। वहीं, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 140.21 फीसदी बढ़कर 8.89 अरब डॉलर रहा।

इन आंकड़ों से साफ है कि भारत का निर्यात अब कई अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों के सहारे आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में नए व्यापार समझौते और विदेशी बाजारों में भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग इस रफ्तार को और मजबूती दे सकती है। हालांकि, बढ़ते आयात और वस्तु व्यापार घाटे पर नियंत्रण रखना भी देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी।

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दुनिया के 6 ताकतवर देशों की खुल गई पोल! GDP से भी ज्यादा कर्ज

नई दिल्ली। दुनिया की सात बड़ी आर्थिक शक्तियों का नाम आते ही अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की तस्वीर सामने आती है। इन देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार माना जाता है, लेकिन इनकी आर्थिक चमक के पीछे कर्ज का एक बड़ा बोझ भी छिपा है। G7 देशों के कर्ज से जुड़े आंकड़े चौंकाने वाले हैं। संगठन के सात सदस्यों में से छह ऐसे हैं, जिनका सरकारी कर्ज उनकी GDP के मुकाबले काफी ज्यादा है।

क्या है G7 और कैसे हुई इसकी शुरुआत?

G7 दुनिया की सात प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसकी शुरुआत 1975 में G6 के रूप में हुई थी। उस समय इसमें छह देश शामिल थे। 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद इसका नाम G7 हो गया। बाद में 1998 से 2014 तक रूस भी इसका हिस्सा रहा और इसे G8 कहा जाने लगा। रूस के बाहर होने के बाद यह समूह फिर से G7 बन गया।

जापान पर सबसे ज्यादा कर्ज का बोझ

G7 देशों में जापान की स्थिति सबसे चुनौतीपूर्ण दिखाई देती है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, जापान का सरकारी कर्ज उसकी GDP का करीब 222 फीसदी है। यानी देश की सालाना आर्थिक उत्पादन क्षमता के मुकाबले उस पर कर्ज का बोझ दोगुने से भी ज्यादा है। तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी, घटती कामकाजी जनसंख्या और येन की कमजोरी ने जापान की आर्थिक चुनौतियां बढ़ाई हैं।

अमेरिका और इटली पर भी भारी कर्ज

कर्ज के मामले में इटली दूसरे स्थान पर है। उसके सरकारी कर्ज का आकार GDP का लगभग 139 फीसदी बताया गया है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका पर भी कर्ज का भारी दबाव है। अमेरिकी सरकारी कर्ज GDP के करीब 127 फीसदी तक पहुंच चुका है। फ्रांस की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है। यहां सरकारी कर्ज GDP का लगभग 119 फीसदी है। राजनीतिक अस्थिरता और सरकारी खर्च से जुड़ी चुनौतियां भी देश की आर्थिक स्थिति पर दबाव डाल रही हैं।

ब्रिटेन और कनाडा भी कर्ज के बोझ में

G7 के अन्य सदस्यों में कनाडा का सरकारी कर्ज GDP का करीब 117 फीसदी और ब्रिटेन का लगभग 104 फीसदी बताया गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं होने के बावजूद इन देशों को सरकारी कर्ज संभालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

जर्मनी की स्थिति सबसे बेहतर

G7 देशों में जर्मनी एकमात्र ऐसा देश है, जिसका सरकारी कर्ज उसकी GDP से कम है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जर्मनी का कर्ज उसकी अर्थव्यवस्था का करीब 67 फीसदी है। यही वजह है कि इस समूह के बाकी छह देशों की तुलना में जर्मनी की कर्ज संबंधी स्थिति बेहतर दिखाई देती है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में शामिल है। हालांकि, कम कर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि वहां आर्थिक चुनौतियां नहीं हैं।

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बिहार सरकार का बड़ा फैसला, इन 19 जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। जिन किसानों के आम और लीची के पुराने बाग अब कम फल दे रहे हैं या उनकी देखभाल की जरूरत है, उन्हें दोबारा बेहतर बनाने के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है। बिहार कृषि विभाग की एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत पुराने फलदार बागानों के कायाकल्प पर 40 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा। 

इसके जरिए किसान अपने बागों की उत्पादकता बढ़ा सकेंगे और खेती से होने वाली आमदनी में सुधार कर सकेंगे। इस योजना के लिए राज्य के 19 जिलों का चयन किया गया है। सरकार की ओर से निर्धारित कार्यों के आधार पर किसानों को प्रति यूनिट अधिकतम 20 हजार रुपये तक की सहायता मिल सकती है।

शाखाओं की कटाई से लेकर पोषण प्रबंधन तक मदद

योजना में आम और लीची के पेड़ों की सूखी और अनावश्यक शाखाओं की कटाई तथा छत्र प्रबंधन के लिए प्रति यूनिट 10 हजार रुपये की लागत तय की गई है। इसमें सरकार 40 फीसदी यानी 4 हजार रुपये का अनुदान देगी। वहीं, पेड़ों को जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए भी सहायता मिलेगी। इस काम की निर्धारित लागत 40 हजार रुपये प्रति यूनिट है, जिस पर 16 हजार रुपये यानी 40 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। इस तरह दोनों कार्यों को मिलाकर किसानों को प्रति यूनिट 20 हजार रुपये तक की सहायता मिल सकती है।

इन 19 जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ

सरकार ने इस योजना के लिए बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल और वैशाली को शामिल किया है।

सब्सिडी पाने के लिए कैसे करें आवेदन?

इच्छुक किसान बिहार उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर 'योजनाओं के लाभ हेतु आवेदन करें' विकल्प चुनें। इसके बाद एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के सामने आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें।

योजना की शर्तें पढ़कर सहमति दें और आवेदक का प्रकार चुनें। इसके बाद DBT पंजीकरण संख्या दर्ज करके अपनी जानकारी प्राप्त करें। अंत में पुराने बागान से जुड़ी जरूरी जानकारी भरकर आवेदन जमा कर दें। इस योजना से पुराने आम और लीची के बागों को फिर से बेहतर बनाने में किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

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बिहार सरकार ने दी सौगात, निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार में निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। अगर किसी श्रमिक के घर की दीवार, छत या प्लास्टर खराब हो गया है और आर्थिक परेशानी के कारण वह उसकी मरम्मत नहीं करा पा रहा है, तो सरकार की योजना उसके काम आ सकती है। बिहार सरकार निर्माण श्रमिकों को घर की मरम्मत के लिए एकमुश्त 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। खास बात यह है कि यह राशि वापस नहीं करनी होती।

इस योजना का संचालन श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड करता है। हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी या सहायता के लिए श्रम साथी हेल्पलाइन नंबर 155214 पर संपर्क किया जा सकता है।

किन श्रमिकों को मिलेगा योजना का लाभ?

इस सहायता के लिए आवेदक का बिहार में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना जरूरी है। उसकी श्रमिक सदस्यता कम से कम तीन साल पुरानी होनी चाहिए और उसके पास वैध लेबर कार्ड होना चाहिए। घर की मरम्मत कराने के छह महीने के भीतर आवेदन करना भी जरूरी है। इसके अलावा, जो श्रमिक पहले भवन निर्माण या साइकिल एवं टूल योजना का लाभ ले चुके हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस सहायता का लाभ एक श्रमिक को केवल एक बार दिया जाएगा।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना में आवेदन करते समय कुछ जरूरी कागजात जमा करने होंगे। इनमें जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण, जमीन की मौजूदा रसीद, मरम्मत किए गए घर के साथ आवेदक की फोटो, लेबर कार्ड और आधार कार्ड शामिल हैं।

इसके लिए कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://bocwboard.bihar.gov.in/ पर जाएं। यहां Register विकल्प में Worker पर क्लिक करके आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करें और अपनी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।

रजिस्ट्रेशन के बाद मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करें। इसके बाद घर मरम्मत योजना का आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें। आवेदन स्वीकृत होने के बाद सहायता राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी।

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यूपी में पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए खुशखबरी! इन 5 नए जिलों में खुलेंगे सेवा केंद्र

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश के उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है, जिन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए दूसरे जिलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब प्रदेश के पांच और जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत आंवला, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और संभल में यह सुविधा शुरू होगी। इन केंद्रों को मुख्य डाकघरों में संचालित करने की योजना है, ताकि स्थानीय लोगों को पासपोर्ट आवेदन और बायोमीट्रिक प्रक्रिया के लिए दूर न जाना पड़े।

दरअसल, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली के अंतर्गत बरेली और मुरादाबाद मंडल सहित कुल 13 जिले आते हैं। अभी इनमें से नौ जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। बाकी जिलों में भी सुविधा पहुंचाने के लिए विदेश मंत्रालय और डाक विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक, उम्मीद है कि अगले महीने तक पांचों नए केंद्र शुरू हो जाएंगे।

मोबाइल वैन से भी बनेगा पासपोर्ट

पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए विदेश मंत्रालय पासपोर्ट आपके द्वार योजना के तहत मोबाइल वैन की सुविधा भी दे रहा है। जिन जिलों में आवेदकों की संख्या अधिक है और स्थायी केंद्र उपलब्ध नहीं हैं, वहां जरूरत के अनुसार मोबाइल वैन भेजी जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी पासपोर्ट संबंधी सेवाएं अपने नजदीक मिल सकेंगी।

दस्तावेजों के सत्यापन में भी मिली राहत

पासपोर्ट आवेदन के दौरान हाईस्कूल प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है। अब यदि आवेदक के दस्तावेज डिजिलॉकर में उपलब्ध हैं तो उनका ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मूल दस्तावेज दिखाने की परेशानी भी कम हो जाती है।

इसके अलावा, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर भी नियम स्पष्ट किए गए हैं। ऐसे बच्चों का पासपोर्ट अधिकतम पांच साल या 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा, इनमें जो अवधि पहले पूरी होगी, वही लागू होगी। नए पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू होने से पांच जिलों के लोगों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे समय और यात्रा का खर्च बचेगा तथा पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान हो सकेगी।

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AI की दुनिया में अमेरिका का तहलका! चीन से 10 गुना ज्यादा कमाई

न्यूज डेस्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच मुकाबला लगातार तेज होता जा रहा है। दोनों देश इस तकनीक में आगे निकलने के लिए भारी निवेश कर रहे हैं, लेकिन कमाई के मामले में फिलहाल अमेरिका ने बड़ी बढ़त बना रखी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिकी AI कंपनियां चीन की प्रमुख कंपनियों से करीब 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू हासिल कर रही हैं।

सितंबर के अंत तक ओपनएआई और एंथ्रोपिक का सालाना अनुमानित रेवेन्यू रन रेट करीब 105 अरब डॉलर था। वहीं, चीन की छह प्रमुख AI कंपनियों का संयुक्त रेवेन्यू रन रेट लगभग 11 अरब डॉलर रहा। इन चीनी कंपनियों में अलीबाबा, बाइटडांस, डीपसीक, जेड डॉट एआई, मूनशॉट एआई और मिनीमैक्स शामिल हैं। चीन की कुल कमाई में अकेले बाइटडांस की हिस्सेदारी करीब 4 अरब डॉलर बताई गई है।

AI की कमाई में अमेरिका ने बनाई बड़ी बढ़त

अमेरिका की AI कंपनियों की ग्रोथ भी काफी तेज दिखाई दे रही है। तीसरी तिमाही में एंथ्रोपिक की बिक्री में तिमाही आधार पर 47 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसका आंकड़ा 17 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वहीं, ओपनएआई का रेवेन्यू भी 50 फीसदी बढ़कर 10 अरब डॉलर हो गया। दूसरी तरफ, डीपसीक की कमाई दोगुनी होने के बावजूद उसका सालाना रेवेन्यू रन रेट करीब एक अरब डॉलर ही रहा।

AI की रेस में अमेरिका क्यों है आगे?

AI तकनीक को विकसित करने के लिए शक्तिशाली चिप्स, सुपरकंप्यूटर और बड़े डेटा सेंटर की जरूरत होती है। इस मामले में अमेरिका की स्थिति काफी मजबूत है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दुनिया की कुल AI कंप्यूटिंग क्षमता का करीब दो-तिहाई हिस्सा अमेरिका के पास है, जबकि चीन की हिस्सेदारी लगभग 14 फीसदी है।

इसके अलावा, एडवांस्ड चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया की वैश्विक AI कंप्यूटिंग क्षमता में 60 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी बताई जाती है। अमेरिका में 5,400 से ज्यादा डेटा सेंटर और 84 समर्पित AI डेटा सेंटर होने का दावा भी किया गया है। यही तकनीकी बढ़त अमेरिकी कंपनियों को AI बाजार में आगे रखने में अहम भूमिका निभा रही है।

फिलहाल तस्वीर साफ है कि AI की दौड़ में चीन तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कमाई और कंप्यूटिंग क्षमता के मामले में अमेरिका ने बड़ी बढ़त बना रखी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि चीन इस अंतर को कितना कम कर पाता है।

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8वें वेतन आयोग में टूटेगी 40 साल पुरानी परंपरा? वेतन और भत्तों पर पड़ सकता है सीधा असर

नई दिल्ली। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से एक अहम बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार वेतन और भत्तों के साथ-साथ पेंशन से जुड़े पुराने नियमों की समीक्षा की मांग भी उठ रही है। इनमें कम्यूटेड पेंशन की बहाली से संबंधित नियम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो पिछले करीब 40 वर्षों से लागू है।

दरअसल, पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आने वाले पात्र कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी मूल पेंशन का अधिकतम 40 फीसदी हिस्सा एकमुश्त रकम के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बदले उनकी हर महीने मिलने वाली पेंशन में कुछ कटौती की जाती है। 

मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, रिटायरमेंट के 15 साल बाद यह कटौती समाप्त हो जाती है और पेंशनर्स को पूरी पेंशन मिलने लगती है। अब कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन चाहते हैं कि इस अवधि को घटाकर 11 साल किया जाए। उनका मानना है कि मौजूदा नियम काफी पुराना हो चुका है और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए इसमें संशोधन की जरूरत है।

15 साल के नियम को 11 साल करने की मांग

भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने केंद्र सरकार और 8वें वेतन आयोग के सामने यह मांग रखी है। संगठन का कहना है कि कम्यूटेड पेंशन की बहाली के लिए 15 साल का इंतजार पेंशनर्स पर आर्थिक बोझ डालता है। इसलिए इसे घटाकर 11 साल किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कम्यूटेड पेंशन से जुड़ी 15 साल की व्यवस्था वर्ष 1986 में लागू की गई थी।

क्या पेंशनर्स को मिलेगी राहत?

अगर सरकार इस मांग को स्वीकार कर लेती है तो कम्यूटेड पेंशन लेने वाले पेंशनर्स को चार साल पहले ही पूरी पेंशन मिलने का रास्ता खुल सकता है। इससे उनकी मासिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, अभी इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और 15 साल का मौजूदा नियम ही लागू है।

8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें गठन के बाद 18 महीने के भीतर सरकार को सौंपनी हैं। इसके बाद केंद्र सरकार सिफारिशों पर विचार करके अंतिम निर्णय लेगी। ऐसे में पेंशनर्स की नजर इस बात पर टिकी है कि आयोग 40 साल पुराने इस नियम में बदलाव की सिफारिश करता है या नहीं।

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सीएम सम्राट का बड़ा ऐलान! बिहार में फिर से शुरू होंगी 10 चीनी मिलें

पटना। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में 10 चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की योजना का जिक्र किया है। इस पहल से गन्ना किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बेहतर विकल्प मिलने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री के बिहार दौरे के दौरान पांच चीनी मिलों के पुनरुद्धार से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इससे लंबे समय से बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।

पांच चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की तैयारी

सरकार की योजना बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से चालू करने की है। पहले चरण में पांच मिलों के पुनरुद्धार से संबंधित योजनाओं पर काम आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग ने भी पुरानी मिलों को दोबारा शुरू करने और नई मिलें स्थापित करने के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 तैयार की है। 

किसानों को मिलेगा फायदा, रोजगार के खुलेंगे रास्ते

चीनी मिलें दोबारा चालू होने से गन्ना किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए स्थानीय बाजार मिल सकता है। इससे परिवहन की परेशानी और लागत कम होने की संभावना है। वहीं, मिलों के संचालन से मशीन ऑपरेटर, तकनीकी कर्मचारियों, मजदूरों और अन्य स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बन सकते हैं।

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बिहार दौरे पर रहेगी नजर

मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के प्रस्तावित बिहार दौरे के दौरान विकास से जुड़ी अन्य घोषणाएं भी हो सकती हैं। हालांकि, 10 चीनी मिलों की पूरी सूची और पांच मिलों के शिलान्यास से संबंधित विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

दरअसल, बिहार में चीनी उद्योग को दोबारा मजबूत करने की यह योजना किसानों, कारोबारियों और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

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शनिवार को बनेंगे 2 शक्तिशाली योग: 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगी बड़ी खुशखबरी

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों के जीवन पर प्रभाव डालता है। शनिवार का दिन इस लिहाज से खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन दो शक्तिशाली शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। 

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन योगों का सकारात्मक प्रभाव कुछ राशियों पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर चार राशियों के जातकों के लिए धन, करियर, कारोबार और पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा समय रहने के संकेत हैं।

इन 4 राशियों को मिल सकता है लाभ

1. मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए शनिवार का दिन सकारात्मक रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या तरक्की का अवसर मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने के योग हैं। पुराने अटके काम पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा।

2. वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों को कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है। लंबे समय से किए जा रहे प्रयास सफल हो सकते हैं। परिवार में खुशहाली रहेगी और किसी शुभ समाचार से घर का माहौल अच्छा हो सकता है।

3. सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए ये दोनों शुभ योग अनुकूल साबित हो सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं।

4. धनु राशि: धनु राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। रुके हुए काम पूरे होने की उम्मीद है। निवेश और कारोबार से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।

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बिहार सरकार का तोहफा, कर्मचारियों के लिए 3 बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने महंगाई के बढ़ते असर से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक फायदा मिलेगा।

अलग-अलग वेतन आयोग के कर्मचारियों का कितना बढ़ा DA?

सरकार ने पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अलग-अलग बढ़ोतरी की है।

- सातवां वेतन आयोग: DA 60% से बढ़ाकर 63% किया गया है। यानी 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

- छठा वेतन आयोग: DA में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद यह 262% से बढ़कर 269% हो गया है।

- पांचवां वेतन आयोग: DA 483% से बढ़ाकर 497% कर दिया गया है। इसमें 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उदाहरण के तौर पर, अगर सातवें वेतन आयोग के किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो पहले उसे 60% DA के हिसाब से 18,000 रुपये मिलते थे। अब 63% की दर से उसे 18,900 रुपये मिलेंगे। यानी हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वास्तविक बढ़ोतरी कर्मचारी के मूल वेतन के अनुसार अलग-अलग होगी।

बेटियों की पढ़ाई के लिए भी सरकार का बड़ा फैसला

कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के DA के अलावा शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज स्कीम' शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत 2027 से 2030 के बीच करीब 2,100 छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। इस योजना पर 88.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके साथ ही छात्राओं को शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना को भी मंजूरी मिली है। सरकार के इन फैसलों से जहां कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत मिलेगी, वहीं उच्च शिक्षा हासिल करने वाली बेटियों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

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केंद्र सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, चीनी बिक्री का कोटा तय, लोगों को राहत!

नई दिल्ली। देश में चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने और बाजार में इसकी उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। सरकार ने नवंबर 2026 के दूसरे पखवाड़े के लिए घरेलू बाजार में चीनी बिक्री का कोटा 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है। खाद्य मंत्रालय की ओर से 13 नवंबर को जारी आदेश के मुताबिक, यह व्यवस्था 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी।

सरकार के इस फैसले का मकसद बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी को रोकना और उपभोक्ताओं को अचानक कीमतों में बढ़ोतरी से बचाना है। इसके अलावा चीनी मिलों को नवंबर में उत्पादित अतिरिक्त चीनी बेचने की भी अनुमति दी गई है। इससे बाजार में आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में कम हुआ कोटा

सरकार ने नवंबर के पहले पखवाड़े के लिए भी 13 लाख टन चीनी बिक्री की अनुमति दी थी। वहीं अक्टूबर में त्योहारों के दौरान मांग अधिक रहने की संभावना को देखते हुए कुल 30 लाख टन का कोटा जारी किया गया था। इसमें पहले पखवाड़े के लिए 14 लाख टन और दूसरे पखवाड़े के लिए 16 लाख टन चीनी शामिल थी।

दरअसल, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान चीनी की खपत बढ़ जाती है। इसी वजह से अक्टूबर में मिलों को अधिक बिक्री की छूट दी गई थी।

कालाबाजारी और कीमतों पर नियंत्रण की तैयारी

सरकार अब हर महीने चीनी बिक्री का कोटा दो पखवाड़ों में जारी कर रही है। इस व्यवस्था के तहत बाजार की जरूरत और उपलब्धता को ध्यान में रखकर चीनी की बिक्री तय की जाती है। पिछले कुछ महीनों में चीनी की कीमतों में तेजी आने के बाद सरकार की कोशिश है कि बाजार में पर्याप्त स्टॉक बना रहे और कोई भी मिल या कारोबारी कृत्रिम कमी पैदा करके कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी न कर सके।

दरअसल, सरकार के इस फैसले से घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई व्यवस्थित रखने और कीमतों में अनावश्यक उतार-चढ़ाव पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है।

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बिहार के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी! 75+ उम्र के लोगों को घर बैठे मिलेगा अनाज

पटना। बिहार के बुजुर्गों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत देने की तैयारी की है। अब 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को राशन लेने के लिए जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों तक जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। सरकार अगले साल से ऐसे बुजुर्गों के हिस्से का अनाज सीधे उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था शुरू करेगी। इससे उम्र और शारीरिक परेशानी के कारण राशन दुकान तक नहीं पहुंच पाने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को ज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। इस मौके पर नए लाभार्थियों को राशन कार्ड और नई जन वितरण प्रणाली की दुकानों के लाइसेंस भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे।

8.46 करोड़ लोगों को मिल रहा राशन का लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में अब तक करीब 2.09 करोड़ राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से लगभग 8 करोड़ 46 लाख लोगों को खाद्यान्न का लाभ मिल रहा है। दीपावली तक 24 लाख नए लाभार्थियों को भी इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। सरकार ने बाकी पात्र लोगों से राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा।

गांवों के विकास पर खर्च होंगे 22 हजार करोड़

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 मार्च से पहले 'सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान' के तहत लगभग 22 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस राशि से गांवों और शहरी वार्डों में सड़क, स्कूल भवन, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, कन्या विवाह भवन और छठ घाट जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

इसके साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को हर महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाने और विकास कार्यों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों को राशन की सुविधा घर तक पहुंचाने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला! केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदले कार खरीदने के नियम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सरकारी कार खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए फैसले के तहत अब सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 20 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। वहीं पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों के लिए अधिकतम बजट 10 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद के लिए दोगुनी कीमत तक की अनुमति दी गई है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को इस संबंध में नया कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य सरकारी परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना और ईंधन पर होने वाले खर्च को कम करना है।

इलेक्ट्रिक कार खरीदने को मिलेगी प्राथमिकता

नए नियमों के अनुसार, मंत्रालयों और सरकारी विभागों को नई स्टाफ कार खरीदते समय इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए अधिकतम 20 लाख रुपये की नेट डीलर प्राइस तय की गई है। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल कारों की कीमत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकेगी।

पेट्रोल-डीजल कार खरीदने के लिए लेनी होगी मंजूरी

अगर किसी सरकारी विभाग को लगता है कि उसके कामकाज के लिए इलेक्ट्रिक कार उपयुक्त नहीं है, तो वह पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने का प्रस्ताव दे सकता है। हालांकि, इसके लिए उचित वजह बतानी होगी और व्यय विभाग से विशेष छूट प्राप्त करनी होगी। प्रस्ताव को संबंधित मंत्रालय के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति भी जरूरी होगी।

किराये की गाड़ियों पर भी लागू होगा यह नया नियम

सरकार ने पेट्रोल-डीजल कारों को किराये पर लेने के मामले में भी नियम सख्त किए हैं। किसी मंत्रालय या विभाग को ऐसी गाड़ी किराये पर लेने के लिए भी व्यय विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए संबंधित विभाग को कारणों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा।

सरकारी परिवहन में बढ़ेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल

सरकार के इस फैसले से सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, गाड़ियों की खरीद और किराये से जुड़े अन्य नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। विभागों को सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017 का पालन करना होगा। इस बदलाव के जरिए केंद्र सरकार सरकारी परिवहन को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ले जाना चाहती है, ताकि पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटे और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिल सके।

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यूपी के इस जिले के लिए बड़ी खुशखबरी! 1200 करोड़ से लगेगी ट्रैक्टर फैक्ट्री

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश में 1200 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से ट्रैक्टर निर्माण की नई फैक्ट्री स्थापित होने जा रही है। यह परियोजना यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में लाई जा रही है। करीब 100 एकड़ जमीन पर बनने वाली इस फैक्ट्री से हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

इस परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन और ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार हुआ है, जिसके चलते बड़ी औद्योगिक कंपनियां उत्तर प्रदेश का रुख कर रही हैं।

जेवर क्षेत्र को मिलेगी नई पहचान

ट्रैक्टर फैक्ट्री की स्थापना से जेवर और आसपास के इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के साथ यीडा क्षेत्र को बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां सेमीकंडक्टर, मेडिकल डिवाइस, डाटा सेंटर और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है।

हजारों लोगों के लिए खुलेंगे रोजगार के रास्ते

सीएनएच इंडस्ट्रियल की इस परियोजना से फैक्ट्री में सीधे रोजगार मिलने के साथ ही स्थानीय कारोबारियों और छोटे उद्योगों को भी फायदा हो सकता है। निर्माण से जुड़े सहायक उद्योगों, परिवहन और सप्लाई चेन में भी रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

इस फैक्ट्री के निर्माण से किसानों को भी होगा फायदा

ट्रैक्टर निर्माण इकाई शुरू होने से कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इससे प्रदेश के कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े उद्योगों को भी मजबूती मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने कंपनी प्रबंधन को परियोजना के लिए हरसंभव सरकारी सहयोग देने का भरोसा दिया है।

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यूपी के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! चीनी मिलों में शुरू हुई पेराई

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर है। नई फसल तैयार होने के बाद अब चीनी मिलों में पेराई का काम शुरू हो गया है। बरेली जिले की तीन चीनी मिलों में बुधवार को हवन-पूजन के साथ नए पेराई सत्र की शुरुआत की गई। इस मौके पर मिल प्रबंधन ने किसानों का स्वागत किया और उनके गन्ने की खरीद शुरू कर दी।

पेराई सत्र शुरू होने से उन किसानों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से अपनी तैयार फसल की आपूर्ति का इंतजार कर रहे थे। मिल प्रबंधन की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि किसानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गन्ने का भुगतान कराया जाएगा।

बरेली की तीन चीनी मिलों में शुरू हुई पेराई

जिले में फिलहाल तीन मिलों ने कामकाज शुरू किया है। इनमें मीरगंज स्थित फारएवर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, फरीदपुर चीनी मिल और बहेड़ी क्षेत्र की त्रिवटीनाथ चीनी मिल शामिल हैं। इन मिलों को अलग-अलग गन्ना क्रय केंद्रों के माध्यम से गन्ने की आपूर्ति की जाएगी।

मीरगंज चीनी मिल के क्षेत्र में 99 क्रय केंद्र खोले गए हैं। मिल प्रबंधन ने इस सीजन में 1.05 करोड़ क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं फरीदपुर और त्रिवटीनाथ मिलों में भी गन्ने की खरीद की व्यवस्था शुरू हो चुकी है।

किसानों को दी गई खास सलाह

चीनी मिल प्रबंधन ने किसानों से अपील की है कि गन्ने की छोलाई तभी करें, जब उन्हें निर्धारित पर्ची मिल जाए। मिलों में ताजा और साफ-सुथरा गन्ना पहुंचाने पर भी जोर दिया गया है। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में सुविधा मिलेगी और मिलों में पेराई का काम सुचारु रूप से चल सकेगा।

16 नवंबर से एक और मिल में शुरू होगा काम

बरेली जिले की साधन सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा में 16 नवंबर से पेराई सत्र शुरू करने की तैयारी है। इस मिल को 14 क्रय केंद्रों से 89 लाख क्विंटल गन्ना आवंटित किया गया है। हालांकि, बकाया भुगतान से जुड़ी समस्या के कारण केसर चीनी मिल बहेड़ी और ओसवाल चीनी मिल नवाबगंज को फिलहाल गन्ना आवंटित नहीं किया गया है।

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केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी? लोगों को महंगी दाल से मिलेगी राहत

नई दिल्ली। देशभर में दालों की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। पर्याप्त उत्पादन और सरकारी भंडार होने के बावजूद बाजार में दालें सस्ती नहीं हो रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार कीमतों पर लगाम लगाने के लिए नए कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार कारोबारियों, दाल मिलों और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य कर सकती है।

उपभोक्ता मामले विभाग चना, अरहर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों की कीमतों पर नजर रख रहा है। इस सिलसिले में राज्यों के साथ बैठक कर बाजार में उपलब्ध स्टॉक और बढ़ती कीमतों की समीक्षा की जा रही है। सरकार को आशंका है कि पर्याप्त आपूर्ति के बावजूद कुछ कारोबारियों की गतिविधियों के कारण बाजार में कीमतों पर दबाव बना हुआ है।

अरहर और चने की कीमतों में बढ़ोतरी

दालों की कीमतों में सबसे ज्यादा चिंता अरहर को लेकर है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, अरहर की औसत खुदरा कीमत 135.22 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। पिछले साल के मुकाबले इसमें करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं चने की कीमत भी लगभग 95 रुपये प्रति किलो के आसपास बनी हुई है। सरकार ने तमिलनाडु में अरहर और उड़द के भंडारण पर स्टॉक लिमिट लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, ताकि बाजार में जमाखोरी पर नियंत्रण रखा जा सके।

सरकारी गोदामों में 38 लाख टन दाल

खास बात यह है कि सरकार के पास दालों का बफर स्टॉक करीब 38 लाख टन पहुंच गया है, जो निर्धारित 35 लाख टन के मानक से अधिक है। इसके बावजूद बाजार में कीमतें कम नहीं हो रही हैं। सरकार अब यह पता लगाने में जुटी है कि आयात और घरेलू उत्पादन से उपलब्ध दालें बाजार तक समय पर क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं।

अल नीनो से बढ़ सकती है परेशानी

आने वाले समय में अल नीनो का असर रबी फसलों पर पड़ने की आशंका भी सरकार की चिंता बढ़ा रही है। इसी वजह से चने की खेती का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चना उत्पादन को प्रोत्साहित करने की योजना है।

केंद्र सरकार की कोशिश है कि दालों की उपलब्धता बनी रहे और बाजार में अनावश्यक कीमत वृद्धि को रोका जा सके। यदि स्टॉक की जानकारी अनिवार्य करने का प्रस्ताव लागू होता है, तो कारोबारियों के भंडार पर निगरानी बढ़ेगी। इससे आने वाले समय में आम उपभोक्ताओं को महंगी दालों से राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

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