केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत! ये पुरानी दवाएं भी अब मिलेंगी सस्ती

नई दिल्ली। कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने दवाओं की कीमतों में कटौती का लाभ पुराने स्टॉक पर भी देने का फैसला किया है। अब मेडिकल स्टोर पर पहले से रखी उन कैंसर की दवाओं को भी नई कम कीमत पर बेचना होगा, जिनके पैकेट पर पुराना और ज्यादा एमआरपी छपा हुआ है। यानी दवा के पैकेट पर अधिक कीमत लिखी होने के बावजूद दुकानदार मरीजों से पुरानी कीमत नहीं वसूल सकेंगे।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कैंसर मरीजों को दवाओं की कीमतों में हुई कटौती का पूरा फायदा मिले और पुराने स्टॉक के नाम पर उनसे अतिरिक्त पैसे न लिए जाएं।

137 कैंसर दवाओं की कीमतों में हुई कटौती

NPPA ने 137 नॉन-शेड्यूल्ड कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन लागू किया है। इसके तहत व्यापारिक मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से मरीजों को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होगी।

पुराने स्टॉक पर भी मिलेगी सस्ती दवा

इस फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि दवा का पुराना स्टॉक होने पर भी मेडिकल स्टोर संचालक अधिक कीमत नहीं ले सकेंगे। कंपनियों को पुराने स्टॉक पर नया स्टीकर लगाने या पैकेट वापस मंगाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बिक्री संशोधित कीमत पर ही करनी होगी।

उदाहरण के तौर पर अबिराटेरोन एसीटेट की 250 मिलीग्राम वाली 120 गोलियों के एक ब्रांड का पुराना एमआरपी 30,996 रुपये था, जिसे घटाकर 5,580 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह कई अन्य कैंसर दवाओं की कीमतों में भी बड़ी कटौती हुई है।

ज्यादा कीमत वसूलने पर होगी कार्रवाई

NPPA ने राज्य औषधि नियंत्रकों को निर्देश दिया है कि वे दवा कंपनियों, मेडिकल स्टोर, वितरकों और अस्पतालों में नए मूल्य आदेश का पालन सुनिश्चित करें। अगर कोई दुकानदार या संस्थान पुराना एमआरपी बताकर अधिक पैसे वसूलता है, तो उसके खिलाफ औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

दरअसल, सरकार के इस फैसले से कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब पुराने स्टॉक में रखी दवाएं भी संशोधित कीमत पर मिलेंगी और मरीजों को सस्ती दवाओं का लाभ उठाने के लिए नए स्टॉक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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खुशखबरी का खुला पिटारा! यूपी में 12वीं पास के लिए बंपर भर्ती शुरू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने इंटरमीडिएट स्तर के 1784 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के जरिए संयुक्त अधीनस्थ सेवा (इंटरमीडिएट स्तर) मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आयोग की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 26-Exam/2026 के तहत आवेदन 10 नवंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 दिसंबर 2026 रखी गई है, जबकि शुल्क जमा करने के लिए 8 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है।

12वीं पास युवाओं को मिलेगा मौका

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या उसके समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास PET-2025 का वैध स्कोरकार्ड होना चाहिए। इसी स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए पात्रता निर्धारित की जाएगी।

आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग रखी गई है। न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी।

सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये

इस भर्ती की एक खास बात आवेदन शुल्क भी है। सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सहित सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क केवल 25 रुपये निर्धारित किया गया है। फीस का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।

इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन

आवेदन शुरू होने की तारीख: 10 नवंबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 1 दिसंबर 2026

शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख: 8 दिसंबर 2026

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

उम्मीदवार सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक खोलकर PET-2025 के विवरण से लॉगिन करें। इसके बाद व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें। जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करके आवेदन शुल्क जमा करें। फॉर्म पूरा होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

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IIT खड़गपुर में डॉक्टरों के लिए नया अवसर, अब MD के साथ AI की भी पढ़ाई

न्यूज डेस्क। अब तक IIT का नाम आते ही इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक अनुसंधान की बात होती थी, लेकिन अब यहां मेडिकल की पढ़ाई का भी नया रास्ता खुलने जा रहा है। IIT खड़गपुर ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए MD के छह स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं। इन कोर्स की खास बात यह है कि डॉक्टरों को मेडिकल विषयों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बायोमेडिकल साइंस और आधुनिक तकनीक से जुड़ी रिसर्च का अवसर भी मिलेगा।

IIT में पहली बार होगी MD की पढ़ाई

IIT खड़गपुर देश का पहला ऐसा IIT बन गया है, जहां नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) से मान्यता प्राप्त MD कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होंगे। पढ़ाई संस्थान के डॉ. बी.सी. रॉय मल्टी-स्पेशियलिटी मेडिकल रिसर्च सेंटर में कराई जाएगी।

छह विषयों में मिलेंगे दाखिले, कुल 12 सीटें

शुरुआत में छह मेडिकल विषयों में कुल 12 सीटें निर्धारित की गई हैं। हर विषय में केवल दो-दो विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। इन विषयों में शामिल हैं:

- MD जनरल मेडिसिन

- MD रेडियोलॉजी

- MD फिजियोलॉजी

- MD पैथोलॉजी

- MD कम्युनिटी मेडिसिन

- MD बायोकेमिस्ट्री

इन कोर्स में दाखिला NEET-PG 2026 की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होगा। उम्मीदवार दूसरे राउंड की काउंसलिंग में अपनी पसंद के अनुसार इन कोर्स का चयन कर सकेंगे।

मेडिकल और AI की पढ़ाई को जोड़ने की तैयारी

IIT खड़गपुर की इस पहल का सबसे खास पहलू मेडिकल शिक्षा को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ना है। यहां पढ़ने वाले डॉक्टरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल रिसर्च से जुड़ने का मौका मिलेगा। इससे बीमारी की पहचान, मेडिकल जांच और इलाज के नए तरीके विकसित करने में मदद मिल सकती है।

इस पहल से ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने की दिशा में काम होगा, जो चिकित्सा ज्ञान के साथ नई तकनीकों को भी समझ सकें। कुल मिलाकर IIT खड़गपुर का यह कदम देश में मेडिकल शिक्षा और टेक्नोलॉजी के बीच बेहतर तालमेल बनाने की एक नई शुरुआत है।

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भारत के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी, दुनिया भर में मची हलचल

नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी सकारात्मक खबर सामने आई है। वैश्विक स्तर पर जारी तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मौसम से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूत बनी हुई है। दुनिया की प्रमुख ब्रोकरेज संस्था बैंक ऑफ अमेरिका (BofA) ने भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर शानदार अनुमान जताया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच भारत की GDP ग्रोथ 7.7 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनेगा तरक्की का बड़ा आधार

बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार, देश की आर्थिक मजबूती में विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों की अहम भूमिका रहने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि लगभग 12 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं, औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार भी पहले के मुकाबले बेहतर हुई है। ऑटोमोबाइल की बिक्री, बिजली की खपत और माल ढुलाई में बढ़ोतरी से भी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। इसके अलावा बैंक कर्ज में करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि कारोबार और निवेश की गतिविधियों को सहारा दे रही है।

2027 और 2028 में भी मजबूत रहेगी GDP ग्रोथ

रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान बरकरार रखा गया है। वहीं, वित्त वर्ष 2028 में इसके बढ़कर 7.5 प्रतिशत होने की संभावना जताई गई है। दूसरी तिमाही में नॉमिनल GDP ग्रोथ भी करीब 13.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले लगभग चार वर्षों के ऊंचे स्तरों में शामिल हो सकता है।

इन चुनौतियों पर भी रहेगी नजर

हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। पश्चिम एशिया में तनाव, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की महंगाई और वैश्विक सप्लाई चेन में रुकावट विकास की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा अल नीनो का असर मानसून और कृषि क्षेत्र पर पड़ने की आशंका भी बनी हुई है।

फिलहाल बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। अगर घरेलू मांग और औद्योगिक गतिविधियों में इसी तरह मजबूती बनी रहती है, तो आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है।

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बिहार के स्कूली बच्चों की हुई मौज! 2027 में मिलेंगी 69 दिन की छुट्टियां

पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शिक्षा विभाग ने साल 2027 के लिए स्कूलों की नई छुट्टी तालिका जारी कर दी है। इसके मुताबिक, अगले साल विद्यार्थियों को कुल 69 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। हालांकि, इनमें 9 रविवार शामिल हैं, जिसके चलते प्रभावी छुट्टियों की संख्या 60 दिन रहेगी। इस सूची में गर्मी की छुट्टियों से लेकर दीपावली, छठ पूजा और सर्दियों की छुट्टियां तक शामिल हैं।

जून में लगातार 20 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल

नई अवकाश तालिका के अनुसार, विद्यार्थियों को सबसे लंबी छुट्टी गर्मियों में मिलेगी। 2 जून से 21 जून 2027 तक सभी संबंधित सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। यानी बच्चों को लगातार 20 दिनों तक स्कूल जाने से राहत मिलेगी। इस दौरान कबीर जयंती और मुहर्रम का अवकाश भी शामिल रहेगा।

दीपावली से छठ तक मिलेगी 8 दिन की छुट्टी

बिहार के विद्यार्थियों को त्योहारों के दौरान भी लंबा अवकाश मिलने वाला है। दीपावली से लेकर छठ पूजा तक 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं, दिसंबर में 25 से 31 तारीख तक सात दिनों का शीतकालीन अवकाश निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मार्च में होली के अवसर पर 23 और 24 मार्च को छुट्टी रहेगी। अगस्त में 15 से 17 अगस्त तक लगातार तीन दिन स्कूल बंद रहेंगे। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस, अंतिम श्रावणी सोमवार और रक्षाबंधन शामिल हैं।

छुट्टियों में भी करना होगा पढ़ाई का काम

शिक्षा विभाग ने लंबी छुट्टियों के साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई को भी ध्यान में रखा है। दीपावली से छठ पूजा और शीतकालीन अवकाश के दौरान बच्चों को सभी विषयों का गृहकार्य और प्रोजेक्ट दिया जाएगा। स्कूल दोबारा खुलने पर शिक्षक इन कार्यों की जांच और मूल्यांकन करेंगे।

किन स्कूलों पर लागू होगी छुट्टी की सूची?

यह अवकाश कैलेंडर राज्य के राजकीय, राजकीयकृत, परियोजना और उत्क्रमित प्रारंभिक विद्यालयों के साथ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों पर भी लागू होगा। संस्कृत विद्यालय, उर्दू विद्यालय और मदरसे भी इसके दायरे में आएंगे।

सामान्य स्कूलों में रविवार को साप्ताहिक छुट्टी रहेगी, जबकि उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार को अवकाश होगा। हालांकि, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय अवसरों पर स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य रहेगा। कुल मिलाकर 2027 का छुट्टी कैलेंडर बिहार के स्कूली बच्चों के लिए राहत भरा रहने वाला है।

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केंद्र सरकार का नया आदेश, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकारी कामकाज के लिए दिए जाने वाले लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय की 10 नवंबर को जारी नई गाइडलाइन के तहत अब योग्य अधिकारियों को कई सुविधाएं मिलेंगी। सबसे खास बात यह है कि सरकारी डिवाइस की खरीद सीमा बढ़ाई गई है और चार साल इस्तेमाल करने के बाद अधिकारी उसे अपने पास भी रख सकेंगे।

1. अब 1.8 लाख रुपये तक खरीदे जा सकेंगे लैपटॉप

नए नियमों के अनुसार, सरकारी विभाग अपने अधिकारियों के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का लैपटॉप, टैबलेट या नोटबुक खरीद सकेंगे। यदि डिवाइस में 40 प्रतिशत से अधिक मेक-इन-इंडिया सामग्री है, तो इसकी खरीद सीमा 1.8 लाख रुपये तक हो जाएगी। इस कीमत में जरूरी सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस का खर्च भी शामिल रहेगा।

2. पे-लेवल के आधार पर मिलेगा डिवाइस

सरकारी उपकरण देने की सुविधा अधिकारियों के वेतन स्तर के अनुसार तय की गई है। पे-लेवल 12 और उससे ऊपर के अधिकारियों के सभी स्वीकृत पदों पर डिवाइस उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वहीं, पे-लेवल 8 से 11 के अधिकारियों के लिए शुरुआती सीमा 50 प्रतिशत पदों की रखी गई है। विभागीय जरूरत के आधार पर इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जा सकता है।

3. चार साल बाद लैपटॉप कर्मचारी का हो जाएगा

नई गाइडलाइन का सबसे खास प्रावधान डिवाइस के मालिकाना हक को लेकर है। सरकारी लैपटॉप या टैबलेट इस्तेमाल करने के चार साल पूरे होने के बाद संबंधित अधिकारी उसे अपने पास रख सकेंगे। हालांकि, सौंपने से पहले विभाग को उसमें मौजूद सभी सरकारी डेटा को पूरी तरह हटाना होगा।

अगर कोई अधिकारी चार साल पूरे होने से पहले रिटायर हो जाता है या नौकरी छोड़ता है, तो वह भी डिवाइस रख सकता है, लेकिन इसके लिए उसकी बची हुई बुक वैल्यू चुकानी होगी। सरकार ने मूल्य घटाने के लिए सालाना 25 प्रतिशत डेप्रिसिएशन का नियम बनाया है।

डिवाइस खराब होने पर भी मिलेगा नया विकल्प

नियमों के मुताबिक, चार साल से पहले सामान्य स्थिति में दूसरा लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि डिवाइस की मरम्मत का खर्च उसकी मौजूदा बुक वैल्यू के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो उसे आर्थिक रूप से मरम्मत योग्य नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में जरूरी प्रमाणपत्र और वित्तीय सलाहकार की मंजूरी के बाद नया डिवाइस दिया जा सकता है।

इस तरह नए आदेश से योग्य केंद्रीय अधिकारियों को महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चार साल बाद उन्हें अपने पास रखने और खराब होने की स्थिति में नया उपकरण पाने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि, ये नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू नहीं हैं, बल्कि निर्धारित पे-लेवल और पात्रता के आधार पर लाभ मिलेगा। 

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यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, नई व्यवस्था लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिजली बिल में गड़बड़ी और गलत मीटर रीडिंग की शिकायतों को दूर करने के लिए पावर कॉरपोरेशन ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब उपभोक्ताओं को बिल भेजने से पहले दो स्तरों पर उसकी जांच की जाएगी। उम्मीद है कि इससे गलत बिल बनने की समस्या कम होगी और लोगों को पारदर्शी बिल मिल सकेगा।

अब दो चरणों में होगी बिजली बिल की जांच

पावर कॉरपोरेशन ने सभी पांचों बिजली वितरण कंपनियों में डबल स्टेज ऑडिट व्यवस्था लागू की है। इसके तहत मीटर रीडिंग मिलने के बाद सबसे पहले प्री-ऑडिट किया जाएगा। इसके बाद बिल तैयार होने पर उपभोक्ताओं को भेजने से पहले पोस्ट-ऑडिट होगा। इस प्रक्रिया का मकसद मीटर रीडिंग और बिल तैयार करने के दौरान होने वाली गलतियों को पकड़ना है। इससे उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत के अनुसार बिल मिलने में मदद मिलेगी।

93 लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर भारी बकाया

बिजली विभाग के सामने राजस्व वसूली भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश की पांचों बिजली कंपनियों में 93 लाख 25 हजार से अधिक ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने लंबे समय से बिल जमा नहीं किया है या कभी भुगतान ही नहीं किया। इन उपभोक्ताओं पर करीब 63,357 करोड़ रुपये बकाया हैं। इनमें 52.41 लाख लॉन्ग अनपेड और 40.83 लाख नेवर पेड उपभोक्ता शामिल हैं।

कम बिजली खपत दिखाने वाले उपभोक्ताओं की जांच

दूसरी तरफ बिजली विभाग ऐसे उपभोक्ताओं पर भी नजर रख रहा है, जिनके कनेक्शन और स्वीकृत लोड के मुकाबले बिजली की खपत असामान्य रूप से कम दिखाई दे रही है। बागपत में करीब 25 हजार उपभोक्ताओं को इस श्रेणी में चिह्नित किया गया है। विभागीय कर्मचारी मौके पर जाकर मीटर की स्थिति, मौजूदा रीडिंग और पिछले दो महीनों की खपत की जांच करेंगे। साथ ही मीटर चालू है या खराब और उसकी सील सही है या नहीं, इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी।

इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को क्या होगा बड़ा फायदा?

नई व्यवस्था लागू होने से बिजली बिलों में पारदर्शिता बढ़ने और गलत रीडिंग से होने वाली परेशानियां कम होने की उम्मीद है। सही खपत के आधार पर बिल मिलने से उपभोक्ताओं को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिल सकती है। साथ ही बिजली कंपनियों को भी राजस्व वसूली में सुधार करने में मदद मिलेगी।

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग में बदल सकता है 10 साल वाला नियम

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बार कर्मचारी संगठनों ने वेतन और पेंशन में बदलाव को लेकर एक अहम मांग उठाई है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी के लिए 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनकी सैलरी और पेंशन की समीक्षा हर पांच साल में हो सकती है।

क्या है कर्मचारियों की नई मांग?

फिलहाल वेतन आयोग के जरिए आमतौर पर हर 10 साल में वेतन और पेंशन में संशोधन किया जाता है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह अवधि काफी लंबी है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि हर पांच साल में वेतन और पेंशन की समीक्षा होनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और क्रय शक्ति पर महंगाई का ज्यादा असर न पड़े।

कई कर्मचारी संगठनों ने उठाई आवाज

भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने 8वें वेतन आयोग को दिए अपने ज्ञापन में पांच साल में वेतन और पेंशन संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा NC-JCM के स्टाफ साइड और रेलवे सीनियर सिटीजंस वेलफेयर सोसाइटी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। वहीं, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाने की जगह स्थायी वेतन समीक्षा निकाय गठित करने का सुझाव दिया है।

क्या सरकार बदल देगी 10 साल वाला नियम?

हर पांच साल में वेतन संशोधन की मांग पहले भी उठ चुकी है। सातवें वेतन आयोग के दौरान भी कर्मचारी संगठनों ने इस दिशा में सुझाव दिए थे। हालांकि, अभी तक इस मांग पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

अगर पांच साल में वेतन संशोधन लागू होता है तो इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। फिलहाल 8वें वेतन आयोग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। आयोग की सिफारिशें आने और केंद्र सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा कि कर्मचारियों को इस मांग का लाभ मिलेगा या नहीं।

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केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! जल्द मिल सकता है 4 महीने का बकाया पैसा!

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में DA और DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी गई है। ऐसे में कर्मचारियों को अब बढ़े हुए डीए के साथ पिछले महीनों का बकाया मिलने की उम्मीद है।

जुलाई से अक्टूबर तक का मिल सकता है एरियर

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान अक्टूबर के आखिरी दिनों में हुआ था। इसलिए अक्टूबर महीने की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए शामिल नहीं हो पाया। ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के चार महीनों का एरियर मिलने की संभावना है। अगर नवंबर के वेतन भुगतान में नई दर लागू होती है, तो कर्मचारियों को सामान्य सैलरी के साथ चार महीने का बकाया भी मिल सकता है।

60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ DA

सरकार की ओर से 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 63 प्रतिशत हो गया है। वहीं, पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) भी बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है। इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलने वाला है।

कब खाते में आएगा बकाया पैसा?

कर्मचारियों की नजर अब नवंबर की सैलरी पर टिकी हुई है। हालांकि, चार महीने का एरियर नवंबर के वेतन के साथ मिलने की संभावना जताई जा रही है। एरियर की कुल रकम कर्मचारी की बेसिक सैलरी और वेतन अवधि के अनुसार अलग-अलग होगी।

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योगी सरकार का बड़ा धमाका! यूपी में बनेंगे 5 नए लिंक एक्सप्रेसवे, 17 हजार करोड़ होंगे खर्च

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने की तैयारी हो रही है। प्रदेश के अलग-अलग एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने के लिए पांच नए लिंक एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं के लिए निर्माण कंपनियों का चयन भी पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के मुताबिक, इन पांच परियोजनाओं पर करीब 17,104 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कुल 337.5 किलोमीटर लंबे इन एक्सप्रेसवे को तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इन पांच रूटों पर बनेंगे नए लिंक एक्सप्रेसवे

सरकार की योजना के तहत पहला 51 किलोमीटर लंबा लिंक लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। दूसरा 91 किलोमीटर का कॉरिडोर फर्रुखाबाद के रास्ते गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। इसके अलावा 106 किलोमीटर लंबा लिंक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को झांसी से कनेक्ट करेगा। वहीं, 15 किलोमीटर का एक अन्य लिंक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट धाम तक बनाया जाएगा। पांचवीं परियोजना के तहत 74.5 किलोमीटर लंबा लिंक गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा।

आठ पैकेज में पूरा होगा निर्माण कार्य

इन सभी परियोजनाओं का काम आठ अलग-अलग पैकेज में बांटा गया है। UPEIDA ने कंपनियों की तकनीकी योग्यता और आर्थिक क्षमता का आकलन करने के बाद निर्माण एजेंसियों का चयन किया है। अब परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी चल रही है। आने वाले समय में ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

जेवर एयरपोर्ट और बुंदेलखंड को फायदा

नए लिंक एक्सप्रेसवे बनने से वाहन चालकों को एक एक्सप्रेसवे से दूसरे तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। खासतौर पर गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे के जुड़ने से जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान हो सकता है।

वहीं, बुंदेलखंड को झांसी और चित्रकूट से बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। इससे पर्यटन, व्यापार और माल ढुलाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर इन पांच परियोजनाओं के पूरा होने से उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क पहले से ज्यादा मजबूत होगा और कई जिलों के लोगों का सफर आसान हो जाएगा।

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केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान! स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक जारी रहेगी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले से अगले पांच वर्षों में कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।

4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कोष

योजना को आगे जारी रखने के साथ सरकार ने 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी कोष को भी मंजूरी दी है। इसका मकसद पात्र लोगों को बैंक से कर्ज लेने में सहूलियत देना है। अप्रैल 2016 में शुरू हुई इस योजना के जरिए अब तक 2.75 लाख से ज्यादा महिला, SC और ST उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिल चुकी है।

इस योजना से एक करोड़ तक कर्ज

स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत पात्र उद्यमी नया कारोबार यानी ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। जरूरत के अनुसार यह राशि टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल के साथ टर्म लोन के रूप में मिल सकती है। ऋण परियोजना की कुल लागत के 85 प्रतिशत तक हो सकता है। इस योजना में विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियों को शामिल किया गया है। यानी पात्र लाभार्थी इन क्षेत्रों में अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता ले सकते हैं।

ऋण पर मिलेगी 85% तक गारंटी

योजना की एक अहम सुविधा क्रेडिट गारंटी कवरेज है। इसके तहत ऋण राशि पर 85 प्रतिशत तक गारंटी कवर उपलब्ध होगा। इसके लिए मानक गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत तय किया गया है। इससे बैंक से कर्ज लेने की प्रक्रिया में पात्र उद्यमियों को मदद मिल सकती है।

वंचित समुदायों को कारोबार का अवसर

सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं और SC-ST समुदाय के लोगों को केवल रोजगार तलाशने तक सीमित न रहना पड़े, बल्कि वे अपना कारोबार स्थापित कर दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। योजना को 2031 तक जारी रखने से ऐसे लोगों को आने वाले वर्षों में भी वित्तीय सहायता पाने का अवसर मिलेगा।

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शनि का महाप्रभाव शुरू! 14 नवंबर से 5 राशियों के जीवन में आएंगे सुख-समृद्धि के दिन

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्मफल का दाता माना जाता है। मान्यता है कि शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जब भी शनि की स्थिति या चाल में बदलाव होता है, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। 14 नवंबर का दिन भी ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जा रहा है। इस दिन शनि के प्रभाव से कुछ राशियों के लिए सकारात्मक परिस्थितियां बनने की संभावना है।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए 14 नवंबर के बाद का समय सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से प्रमोशन या वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने की उम्मीद रहेगी। कारोबार करने वाले जातकों को नई योजनाओं से लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिए गए फैसले भविष्य में फायदा पहुंचा सकते हैं।

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव आर्थिक मामलों में राहत देने वाला साबित हो सकता है। आय के नए रास्ते खुलने के संकेत हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। व्यापारियों को पुराने निवेश या कारोबार से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है और किसी शुभ समाचार से घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है।

3. सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत और काम करने के तरीके की सराहना हो सकती है। अधिकारियों का सहयोग मिलने से महत्वपूर्ण काम पूरे हो सकते हैं। व्यापार में नई साझेदारी या कोई बड़ा सौदा मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है।

4. तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए 14 नवंबर के बाद भाग्य का साथ मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा से जुड़े लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की दिशा में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकता है। परिवार में चल रही परेशानियां कम हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के मौके मिल सकते हैं।

5. कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का प्रभाव विशेष महत्व रखता है, क्योंकि शनि को इस राशि का स्वामी माना जाता है। 14 नवंबर के बाद आपके आत्मविश्वास और मेहनत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर सामने आ सकते हैं। धन से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलने की संभावना है। पुराने निवेश से फायदा हो सकता है और पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ सकती हैं।

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बिहार सरकार का नया आदेश, अब हर महीने 75 हजार रुपये मिलेंगे

पटना। बिहार सरकार ने राज्य नागरिक परिषद के सदस्यों को मिलने वाली मासिक राशि में बढ़ोतरी कर दी है। नए फैसले के बाद अब परिषद के सदस्यों को हर महीने कुल 75 हजार रुपये मिलेंगे। इस रकम में मानदेय के साथ वाहन भत्ता और मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी शामिल रहेगी। सरकार ने इसके लिए नई अधिसूचना जारी कर दी है।

दरअसल, बिहार राज्य नागरिक परिषद के सदस्यों को पहले हर महीने 30 हजार रुपये मानदेय दिया जाता था। इसके बाद सितंबर 2026 में सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया था। अब एक बार फिर इसमें संशोधन किया गया है और सभी सुविधाओं को मिलाकर कुल मासिक भुगतान 75 हजार रुपये निर्धारित कर दिया गया है।

अब अलग-अलग नहीं, एक साथ मिलेंगे 75 हजार रुपये

सरकार की ओर से जारी नए आदेश में भुगतान की व्यवस्था को स्पष्ट कर दिया गया है। अब सदस्यों को मानदेय, वाहन भत्ता और मोबाइल रिचार्ज के लिए अलग-अलग रकम नहीं दी जाएगी। इन सभी सुविधाओं को जोड़कर एकमुश्त 75 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस फैसले के बाद परिषद के सदस्यों को पहले की तुलना में हर महीने 25 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। नई व्यवस्था अधिसूचना जारी होने की तारीख से ही प्रभावी कर दी गई है।

किसे मिलेगा इस फैसले का लाभ?

बिहार सरकार के इस निर्णय का लाभ राज्य नागरिक परिषद के सदस्यों को मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत परिषद के सदस्यों को अब 75 हजार रुपये की निश्चित मासिक राशि प्राप्त होगी। इसमें उनके मानदेय के अलावा वाहन और मोबाइल से संबंधित खर्च भी शामिल रहेंगे। सरकार के इस आदेश से परिषद के सदस्यों को मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है।

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केंद्र सरकार ने मंजूर की करोड़ों की सब्सिडी, देशभर के किसानों के लिए खुशखबरी

नई दिल्ली। देशभर के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी की नई दरों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य किसानों को महंगी खाद के बोझ से बचाना और खेती की लागत को नियंत्रित रखना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की कोशिश है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें बढ़ने के बावजूद देश के किसानों को उचित और किफायती दरों पर उर्वरक मिलते रहें।

62,370 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी मंजूर

केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना के तहत करीब 62,370.02 करोड़ रुपये की बजटीय जरूरत को मंजूरी दी है। पिछले रबी सीजन 2025-26 में यह राशि 37,952.29 करोड़ रुपये थी। यानी इस बार सब्सिडी के लिए लगभग 24,417 करोड़ रुपये अधिक रखे गए हैं।

DAP और NPKS खाद पर भी मिलेगी सब्सिडी

सरकार की नई व्यवस्था में डीएपी और एनपीकेएस समेत फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की 28 किस्मों को शामिल किया गया है। नई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इस योजना के तहत सब्सिडी की रकम सीधे खाद कंपनियों और आयातकों को दी जाएगी, ताकि किसानों को बाजार में खाद कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा सके।

किसानों को क्या होगा फायदा?

सरकार के इस फैसले से रबी की फसल की तैयारी कर रहे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद महंगी होने पर भी सब्सिडी के जरिए घरेलू बाजार में कीमतों को किफायती बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे गेहूं, सरसों और अन्य रबी फसलों की खेती करने वाले किसानों को फायदा हो सकता है।

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यूपी के ग्रामीणों के लिए खुशखबरी! गांवों में बनेंगे आधुनिक उत्सव भवन

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए अब शादी-विवाह और दूसरे बड़े आयोजन करना पहले के मुकाबले आसान हो सकता है। जिन परिवारों के लिए महंगे मैरिज लॉन और गेस्ट हाउस का खर्च उठाना मुश्किल होता है, उन्हें अपने आसपास ही कम खर्च में कार्यक्रम आयोजित करने की सुविधा देने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक उत्सव भवन बनाए जा रहे हैं।

हर विधानसभा क्षेत्र में तैयार होगा उत्सव भवन

इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक उत्सव भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यहां ग्रामीण परिवार शादी, सगाई और अन्य सामाजिक व पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे। योजना को चरणों में आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले चरण में हर जिले की एक विधानसभा में निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

आजमगढ़, मऊ और बलिया में उत्सव भवन बनाने का काम शुरू हो चुका है। आजमगढ़ के बिना पर ग्राम पंचायत में भी निर्माण कार्य जारी है। अधिकारियों के मुताबिक, आगे इस योजना का विस्तार अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी किया जाएगा।

एक भवन पर खर्च होंगे 1.41 करोड़ रुपये

उत्सव भवन को आधुनिक सुविधाओं से तैयार करने के लिए प्रत्येक इकाई पर करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। परिसर में समारोह के लिए बड़ा हॉल, मंच, बारातियों के ठहरने की व्यवस्था, खान-पान की सुविधा और पार्किंग जैसी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

गरीब परिवारों को कम किराए पर मिलेगी सुविधा

इस योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को राहत देना है, जो निजी मैरिज लॉन या गेस्ट हाउस का खर्च नहीं उठा पाते। भवन तैयार होने के बाद इसके इस्तेमाल का किराया जनपद स्तर पर गठित प्रशासनिक समिति तय करेगी। कोशिश रहेगी कि शुल्क इतना कम रखा जाए कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी आसानी से इसका लाभ उठा सकें।

आपको बता दें की इस उत्सव भवन का संचालन ग्राम पंचायत की निगरानी में होगा। इससे ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में मांगलिक कार्यक्रमों के लिए सुविधाजनक स्थान मिल सकेगा और महंगे आयोजन स्थलों पर निर्भरता भी कम होगी।

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बिहार में पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, मुखिया से लेकर सरपंच तक जानें कब होगा मतदान!

पटना। बिहार के गांवों में एक बार फिर चुनावी माहौल बनने लगा है। मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य बनने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों को हालांकि अभी कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है। पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के बयान ने स्थिति काफी हद तक स्पष्ट कर दी है। सरकार की ओर से संकेत दिया गया है कि पहले पंचायतों का परिसीमन पूरा होगा और उसके बाद ही चुनाव कराने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

चुनाव से पहले क्यों जरूरी है यह परिसीमन?

पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले गांवों और पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करना जरूरी है। इसी काम को परिसीमन कहा जाता है। इसके पूरा होने के बाद ही अलग-अलग क्षेत्रों में चुनाव की व्यवस्था आगे बढ़ सकेगी। इसलिए फिलहाल चुनाव की तारीख से ज्यादा ध्यान परिसीमन की प्रक्रिया पर है।

मंत्री ने अभी मतदान के लिए कोई पक्की तारीख नहीं बताई है। ऐसे में दिसंबर से पहले चुनाव होने की चर्चाओं को भी आधिकारिक घोषणा नहीं माना जा सकता। अंतिम चुनाव कार्यक्रम बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया जाएगा।

मुखिया से जिला परिषद तक चुने जाएंगे प्रतिनिधि

इस चुनाव में गांव की सरकार और पंचायत व्यवस्था से जुड़े कई पदों के लिए वोटिंग होगी। इनमें मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य शामिल हैं। वहीं ग्राम कचहरी के लिए सरपंच और पंच का चुनाव भी कराया जाएगा।

गांवों में उम्मीदवारों ने शुरू की तैयारी

चुनाव की आहट मिलते ही संभावित प्रत्याशी अपने-अपने इलाकों में सक्रिय होने लगे हैं। कोई लोगों से संपर्क बढ़ा रहा है तो कोई गांव की समस्याओं को उठाकर अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटा है। हालांकि, परिसीमन पूरा होने और निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम जारी होने तक उम्मीदवारों को इंतजार करना होगा। फिलहाल बिहार पंचायत चुनाव की तस्वीर परिसीमन की रफ्तार पर निर्भर है। अब देखना होगा कि यह प्रक्रिया कब पूरी होती है और राज्य निर्वाचन आयोग मतदान की तारीखों का ऐलान कब करता है।

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भारत ने रूस से तेल खरीदने में बनाया नया रिकॉर्ड, देखता रह गया अमेरिका!

नई दिल्ली। दुनिया में ऊर्जा को लेकर जारी खींचतान के बीच भारत ने अपने फैसले से एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है। रूस से सस्ता और पर्याप्त ईंधन हासिल करने की रणनीति के तहत भारतीय कंपनियों ने अक्टूबर 2026 में जमकर खरीदारी की। इसका नतीजा यह हुआ कि रूस से भारत का मासिक ईंधन आयात अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। इस खरीदारी ने अमेरिका और यूरोपीय देशों की प्रतिबंध नीति के बीच भारत की स्वतंत्र ऊर्जा रणनीति को भी चर्चा में ला दिया है।

ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (CREA) के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में भारत ने रूस से लगभग 640 करोड़ यूरो का ईंधन मंगवाया। यह जनवरी 2022 के बाद दर्ज किया गया सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। इसमें करीब 580 करोड़ यूरो अकेले कच्चे तेल पर खर्च हुए। बाकी रकम कोयले और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद में गई।

भारतीय कंपनियों ने बढ़ाई रूसी तेल की खरीदारी

अक्टूबर के दौरान देश की बड़ी तेल रिफाइनरियों में रूसी कच्चे तेल की मांग बढ़ती दिखाई दी। रिलायंस की जामनगर इकाई ने अपनी खरीद में 22 फीसदी की बढ़ोतरी की, जबकि इंडियन ऑयल की पारादीप रिफाइनरी में यह इजाफा 28 फीसदी रहा। नायरा एनर्जी के वाडिनार प्लांट ने भी पिछले महीने के मुकाबले 12 फीसदी ज्यादा रूसी तेल खरीदा। इन आंकड़ों से साफ है कि भारतीय रिफाइनरियां अपनी जरूरतों के हिसाब से रूस से आपूर्ति बढ़ा रही हैं।

रूसी तेल खरीदने वाले देशों में भारत की बड़ी छलांग

अक्टूबर के अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों में चीन सबसे बड़ा खरीदार रहा। उसने रूस से लगभग 1,070 करोड़ यूरो का ईंधन खरीदा। भारत करीब 640 करोड़ यूरो के आयात के साथ दूसरे पायदान पर रहा। यूरोपीय संघ भी इस सूची में तीसरे स्थान पर मौजूद रहा। यानी प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव के बावजूद रूसी ऊर्जा कारोबार में भारत की भूमिका काफी अहम बनी हुई है।

भारत के इस कदम से रूस को भी हुआ भारी फायदा

भारत सहित दूसरे देशों से मिल रही मांग का असर रूस की कमाई पर भी नजर आया। अक्टूबर में समुद्री मार्ग से कच्चा तेल बेचकर रूस ने प्रतिदिन औसतन 35.2 करोड़ यूरो कमाए। सितंबर की तुलना में यह आमदनी 23 फीसदी अधिक थी। दूसरी ओर, रूसी यूराल्स तेल की कीमत में भी तेजी आई और इसका औसत भाव 101.7 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया।

दरअसल, भारत के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और कीमत दोनों महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में रूस से होने वाला आयात देश की तेल आपूर्ति व्यवस्था का अहम हिस्सा बना हुआ है। अक्टूबर की रिकॉर्ड खरीदारी इसी रणनीति का बड़ा उदाहरण है।

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बंगाल की खाड़ी में बन रहा प्रेशर, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

न्यूज डेस्क। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी में एक नया मौसमी सिस्टम विकसित हो रहा है, जिस पर मौसम वैज्ञानिक लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका जताई जा रही है। संभावित तूफान का नाम अकवान बताया जा रहा है। इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। वहीं, पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं।

बंगाल की खाड़ी में कैसे बन रहा चक्रवाती सिस्टम?

मौसम विभाग के अनुसार 12 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय था। इसके प्रभाव से 13 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। इसके बाद 14 नवंबर तक यह सिस्टम स्पष्ट निम्न दबाव और 15 नवंबर के आसपास डिप्रेशन का रूप ले सकता है।

अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर यह आगे चक्रवाती तूफान में भी बदल सकता है। हालांकि, अभी इसकी तीव्रता, दिशा और संभावित टकराव के स्थान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

किन राज्यों में होगी बारिश?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है।

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल: 12 से 14 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की संभावना है। 16 और 17 नवंबर को भी बारिश हो सकती है।

केरल और माहे: कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं।

आंध्र प्रदेश और रायलसीमा: 14 से 17 नवंबर के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।

अंडमान-निकोबार: 12 से 17 नवंबर तक बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। 

पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार

एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 

उत्तर और मध्य भारत में कैसा रहेगा मौसम?

देश के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में फिलहाल बड़े बदलाव की संभावना कम है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। वहीं, उत्तर भारत में ठंड बढ़ने की रफ्तार पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली बर्फबारी पर निर्भर करेगी।

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बिहार के स्कूलों में नई पाबंदी लागू, अब फोन चलाने और बैठने पर रहेगी रोक

पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग लगातार नए निर्देश जारी कर रहा है। इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने शिक्षकों के लिए एक और सख्त आदेश जारी किया है। नए निर्देश के मुताबिक, कक्षा में बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा पढ़ाने के दौरान बैठने पर भी रोक लगाई गई है। विभाग का उद्देश्य कक्षाओं में पढ़ाई की गुणवत्ता और शिक्षकों की सक्रियता बढ़ाना है।

पढ़ाते समय मोबाइल चलाने पर रोक

शिक्षा विभाग के नए निर्देश के अनुसार, शिक्षक जब कक्षा में बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना होगा। साथ ही उन्हें खड़े होकर पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर बना रहे। इससे पहले भी अपर मुख्य सचिव सीके अनिल स्कूलों में शिक्षकों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगाने को लेकर चर्चा में रहे थे।

बच्चों के होमवर्क पर भी रखनी होगी नजर

शिक्षकों को अब विद्यार्थियों के होमवर्क की नियमित जांच करने के साथ उनके अभिभावकों से भी संपर्क करना होगा। उन्हें यह जानकारी देनी होगी कि बच्चे अपना गृहकार्य समय पर कर रहे हैं या नहीं और उनकी पढ़ाई का स्तर कैसा है। इस व्यवस्था से अभिभावकों की भी बच्चों की पढ़ाई में भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

मिड डे मील की गुणवत्ता की भी होगी जांच

मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील को लेकर भी विभाग ने शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की है। निर्देश के मुताबिक, शिक्षकों को बच्चों को भोजन परोसने से पहले उसे चखना होगा। इसके बाद खाने की गुणवत्ता और बच्चों के लिए उसकी उपयुक्तता को लेकर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट को सुरक्षित रखना भी जरूरी होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर अधिकारी इसकी जांच कर सकें।

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CM सम्राट का बड़ा ऐलान, राशन कार्ड धारकों को मिली 2 बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दो बड़े ऐलान किए हैं। इससे नए राशन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे लोगों के साथ बुजुर्ग लाभार्थियों को भी राहत मिलने वाली है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 23 लाख 75 हजार लाभुकों को नए राशन कार्ड वितरित किए। इसके साथ ही नई जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों को लाइसेंस भी दिए गए।

30 दिनों के भीतर जारी होगा राशन कार्ड

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पात्र लोगों को राशन कार्ड के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार की ओर से आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 दिनों के अंदर राशन कार्ड जारी करने की व्यवस्था की जाएगी। इससे उन परिवारों को फायदा मिलेगा, जो पात्र होने के बावजूद अब तक राशन कार्ड नहीं बनवा पाए हैं।

इन बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा राशन

मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को अब राशन लेने के लिए PDS दुकान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगले साल से सरकार ऐसे बुजुर्गों के घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था शुरू करेगी।

8.46 करोड़ लोगों को राशन का लाभ

मुख्यमंत्री के मुताबिक बिहार में अब तक करीब 2 करोड़ 9 लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से लगभग 8 करोड़ 46 लाख लोगों को सरकारी राशन योजना का लाभ मिल रहा है। दीपावली तक करीब 24 लाख नए लाभार्थियों को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने बाकी पात्र परिवारों से भी जल्द आवेदन करने की अपील की।

इसके अलावा सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए 'सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान' के तहत करीब 22 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। इस राशि से सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा।

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यूपी में छुट्टियों का ऐलान, सरकारी ऑफिस, स्कूल और कॉलेज इस तारीख को नहीं खुलेंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए छुट्टी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव कर दिया है। पहले यह छुट्टी 24 नवंबर 2026 को निर्धारित थी, लेकिन अब इसे बदलकर 14 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। इस संबंध में शासन की ओर से 12 नवंबर 2026 को नया आदेश जारी किया गया है।

14 दिसंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

सरकार के संशोधित आदेश के मुताबिक अब गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस के अवसर पर 14 दिसंबर को सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। इस दिन प्रदेश के सरकारी कार्यालयों के साथ स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों को छुट्टी के लिए नई तारीख का ध्यान रखना होगा।

बाकी छुट्टियों पर नहीं पड़ेगा असर

शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अवकाश की तारीख में किया गया यह बदलाव केवल गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस से संबंधित है। वर्ष 2026 के अन्य सार्वजनिक अवकाश पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही लागू रहेंगे। यानी सरकार ने सिर्फ 24 नवंबर की छुट्टी को संशोधित करके 14 दिसंबर किया है।

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केंद्र सरकार के संस्थान में निकली भर्ती, B.Sc और B.Tech युवाओं के लिए मौका

नई दिल्ली। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने ट्रेनी इंजीनियर-I के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए कुल 23 रिक्त पदों को भरा जाएगा। खास बात यह है कि B.Sc और B.Tech/B.E की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 40 हजार से 50 हजार रुपये तक वेतन मिल सकता है।

23 पदों पर होगी नियुक्ति

BEL की इस भर्ती में ट्रेनी इंजीनियर-I के कुल 23 पद शामिल हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित योग्यता के अनुसार B.Sc या B.Tech/B.E की डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिल सकती है।

50 हजार रुपये तक सैलरी

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को पद और निर्धारित सेवा अवधि के अनुसार 40,000 से 50,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन दिया जाएगा। तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह अच्छा अवसर हो सकता है।

आवेदन की तारीख और जरूरी जानकारी

इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़नी चाहिए और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म भरना चाहिए।

आवेदन शुरू: 12 नवंबर 2026

अंतिम तिथि: 26 नवंबर 2026

जरूरी सलाह: आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में विषयवार योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और अन्य शर्तों की जांच जरूर कर लें।

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बिहार सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ेगी सैलरी

पटना। बिहार सरकार ने नगर निकायों में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। लंबे समय से एक ही पद पर अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को अब वित्तीय उन्नयन का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार ने ऐसे पात्र कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना यानी MACP का लाभ देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें नौकरी के दौरान प्रमोशन का अवसर नहीं मिल पाता है।

लंबे समय से एक ही पद पर काम करने वालों को राहत

दरअसल, बिहार के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में कई ऐसे नियमित कर्मचारी हैं, जो वर्षों से एक ही पद पर काम कर रहे हैं। पदोन्नति के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने के कारण उन्हें अपने पूरे सेवाकाल में वेतन बढ़ोतरी का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। कई कर्मचारी इसी पद से रिटायर भी हो जाते हैं। कर्मचारियों की इस समस्या को देखते हुए सरकार ने MACP योजना लागू करने की स्वीकृति दी है। इसके तहत निर्धारित सेवा अवधि और पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जा सकेगा।

प्रमोशन नहीं मिलने पर भी मिलेगा वेतन लाभ

इस फैसले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कर्मचारियों को पद पर प्रमोशन नहीं मिलने की स्थिति में भी नियमों के अनुसार आर्थिक लाभ मिल सकेगा। इससे उनकी वेतन संबंधी परेशानियां कम होंगी और लंबे समय तक एक ही पद पर काम करने के बावजूद उन्हें वित्तीय उन्नति का अवसर मिलेगा।

कर्मचारियों का बढ़ेगा मनोबल

राज्य सरकार के इस निर्णय को नगर निकायों के नियमित कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनके काम के प्रति उत्साह और मनोबल भी बढ़ेगा। लंबे समय से चली आ रही मांग पर सरकार की मंजूरी मिलने से नगर निकाय कर्मियों में खुशी का माहौल है।

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केंद्र सरकार ने दी सौगात, ई-ऑटो और ई-रिक्शा खरीद पर बंपर छूट

नई दिल्ली। देश में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसका सीधा फायदा अब ई-ऑटो और ई-रिक्शा खरीदने वाले लोगों को मिल रहा है। केंद्र की PM E-DRIVE योजना के तहत पात्र इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की खरीद पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में भी अलग-अलग नियमों के तहत अतिरिक्त सब्सिडी और टैक्स में छूट का प्रावधान है।

PM E-DRIVE योजना से मिलेगी राहत

केंद्र सरकार की PM E-DRIVE योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को सस्ता बनाना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। इसके तहत पात्र इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि वाहन की श्रेणी और निर्धारित पात्रता के आधार पर तय होती है। योजना की अवधि 31 मार्च 2028 तक निर्धारित है। इससे ई-ऑटो और ई-रिक्शा के जरिए रोजगार शुरू करने की इच्छा रखने वाले लोगों को फायदा मिल सकता है।

इन राज्यों में मिल रही अतिरिक्त छूट

अलग-अलग राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग सुविधाएं दी जा रही हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में पात्र इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स पर नकद प्रोत्साहन के साथ रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट का प्रावधान बताया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजनाएं लागू की गई हैं।

वहीं, गुजरात में ई-रिक्शा खरीदने पर आर्थिक सहायता और राजस्थान में इलेक्ट्रिक ऑटो व मालवाहक वाहनों के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी कुछ श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में राहत मिलती है। पुडुचेरी में SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष ई-ऑटो सब्सिडी योजना का प्रावधान है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को वाहन की लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपये तक सहायता मिल सकती है।

कैसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ?

ई-ऑटो या ई-रिक्शा खरीदने से पहले संबंधित राज्य की सरकारी योजना और पात्रता की जानकारी जरूर हासिल करनी चाहिए। वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप और अधिकृत डीलर से खरीदना जरूरी है। सब्सिडी की राशि कई मामलों में खरीद के समय ही कीमत से घटा दी जाती है, जबकि कुछ योजनाओं में रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा बैंक खाते में भेजा जाता है।

आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और जरूरी वाहन संबंधी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। हालांकि, सब्सिडी की राशि और शर्तें राज्य, वाहन मॉडल तथा योजना के नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए खरीदारी से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देशों की जांच करना जरूरी है।

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LPG उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी बड़ी सौगात

नई दिल्ली। त्योहारों के बीच रसोई गैस सिलेंडर के खर्च को लेकर परेशान परिवारों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने मुफ्त LPG सिलेंडर देने के अपने वादे को पूरा करते हुए लाखों लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करीब 15 लाख परिवारों को इस योजना की राशि ट्रांसफर की है। खास बात यह है कि लोगों को गैस सिलेंडर के लिए किसी कूपन या अलग से सिलेंडर का इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने सिलेंडर की कीमत के बराबर रकम सीधे बैंक खाते में पहुंचाई है।

किन परिवारों के खाते में आए कितने रुपये?

इस योजना का लाभ दिल्ली के पात्र राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है। सरकार ने लाभार्थियों को दो श्रेणियों में बांटकर भुगतान किया है।

उज्ज्वला योजना के लाभार्थी: करीब 1.25 लाख परिवारों को प्रति परिवार 642 रुपये मिले हैं।

अन्य पात्र राशन कार्ड धारक: लगभग 14.21 लाख परिवारों के खातों में 942 रुपये भेजे गए हैं।

इस तरह करीब 15 लाख परिवारों तक लगभग 142 करोड़ रुपये की सहायता पहुंचाई गई है। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के मुखिया का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है।

होली और दिवाली पर मिलेगी सिलेंडर की कीमत

दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल होली और दिवाली के अवसर पर एक गैस सिलेंडर की कीमत के बराबर राशि दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य त्योहारों के समय घरेलू बजट पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को कम करना है। इस योजना पर सालाना करीब 242 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

यूपी के उज्ज्वला लाभार्थियों को भी मिली राहत

उत्तर प्रदेश में भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने सब्सिडी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से करीब 1,500 करोड़ रुपये की सहायता राशि लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी गई थी। इससे प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को फायदा मिलने की बात कही गई है।

इस तरह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर के खर्च को कम करने के लिए अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। लाभार्थियों को अपने बैंक खाते में भुगतान की स्थिति जरूर जांच लेनी चाहिए।

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बेटियों के माता-पिता के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार की इस योजना में मिल रहा 8.20% ब्याज

नई दिल्ली। अगर आपके घर में बेटी है और आप उसकी पढ़ाई या शादी के लिए अभी से अच्छी रकम जोड़ना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना आपके काम आ सकती है। इस योजना के जरिए माता-पिता अपनी बेटी के नाम पर बचत खाता खुलवाकर लंबे समय तक पैसा जमा कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें फिलहाल 8.20 फीसदी सालाना ब्याज दिया जा रहा है।

सरकार की इस बचत योजना का मकसद बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने में परिवारों की मदद करना है। इसमें नियमित रूप से छोटी-छोटी रकम जमा करके आने वाले वर्षों के लिए अच्छा फंड तैयार किया जा सकता है।

10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए खास योजना

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है। यह खाता माता-पिता या बच्ची के कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जाता है। यानी बेटी के जन्म के बाद से ही उसके भविष्य के लिए बचत शुरू करने का अवसर मिलता है।

इस योना में कितना मिल रहा है ब्याज?

इस योजना में फिलहाल 8.20 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है। ब्याज की वजह से जमा की गई रकम समय के साथ बढ़ती है। हालांकि, ब्याज दर सरकार द्वारा समय-समय पर बदली जा सकती है। इसलिए निवेश करने से पहले मौजूदा दर की जानकारी जरूर लें।

पढ़ाई और शादी के लिए तैयार होगा फंड

इस योजना में निवेश का मुख्य फायदा यह है कि माता-पिता बेटी के भविष्य से जुड़े बड़े खर्चों के लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। उच्च शिक्षा या शादी जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर जमा की गई रकम आर्थिक सहारा बन सकती है।

कहां खुलवा सकते हैं खाता?

बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता नजदीकी डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जा सकता है। इसके लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावक के जरूरी दस्तावेज देने होते हैं। अगर आप भी अपनी बेटी के भविष्य के लिए सुरक्षित बचत की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना एक विकल्प हो सकती है। निवेश से पहले इसकी जमा राशि, निकासी और खाते से जुड़े सभी नियमों की जानकारी जरूर प्राप्त करें।

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यूपी सरकार ने दी बड़ी सौगात, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाले ऐसे लोग जो पैसों की कमी के कारण अपना कारोबार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकार की एक खास योजना मददगार साबित हो सकती है। बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के जरिए ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों को खुद का रोजगार खड़ा करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

इस योजना का संचालन ग्राम्य विकास विभाग की ओर से किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि लाभार्थियों को बैंक ऋण के साथ सरकारी सब्सिडी भी मिलती है। इससे छोटी दुकान, स्वरोजगार या किसी दूसरे व्यवसाय की शुरुआत करना आसान हो सकता है।

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18 से 65 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के परिवार की सालाना आमदनी 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। खास बात यह है कि किसी भी जाति वर्ग के पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, मिलने वाली सब्सिडी की राशि अलग-अलग वर्गों के अनुसार तय की गई है।

कारोबार के लिए  लाख तक का लोन

योजना के तहत पात्र लोगों को अपना व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जाता है। सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये की सब्सिडी। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग लाभार्थी के लिए परियोजना लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 70 हजार रुपये की सब्सिडी।

कहां और कैसे करना होगा आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है। इच्छुक व्यक्ति को आवेदन फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित विकासखंड कार्यालय में जाकर आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद कार्यालय से रसीद लेना जरूरी है। रसीद पर अधिकारी का नाम, पद, तारीख और कार्यालय की मुहर जरूर जांच लें।

ऐसे होगा लाभार्थियों का चयन

आवेदन मिलने के बाद उनकी जांच की जाती है। यदि किसी विकासखंड में निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन आते हैं तो समिति के माध्यम से उनकी छंटनी की जाती है। इसके बाद पात्र आवेदकों का जिला स्तरीय समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य लोगों को योजना का लाभ दिया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और लोगों को दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आवेदन करने से पहले संबंधित विकासखंड कार्यालय से वर्तमान नियमों, दस्तावेजों और आवेदन की उपलब्धता की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।

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