यूपी के ग्रामीणों के लिए खुशखबरी! गांवों में बनेंगे आधुनिक उत्सव भवन

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए अब शादी-विवाह और दूसरे बड़े आयोजन करना पहले के मुकाबले आसान हो सकता है। जिन परिवारों के लिए महंगे मैरिज लॉन और गेस्ट हाउस का खर्च उठाना मुश्किल होता है, उन्हें अपने आसपास ही कम खर्च में कार्यक्रम आयोजित करने की सुविधा देने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक उत्सव भवन बनाए जा रहे हैं।

हर विधानसभा क्षेत्र में तैयार होगा उत्सव भवन

इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक उत्सव भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यहां ग्रामीण परिवार शादी, सगाई और अन्य सामाजिक व पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे। योजना को चरणों में आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले चरण में हर जिले की एक विधानसभा में निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

आजमगढ़, मऊ और बलिया में उत्सव भवन बनाने का काम शुरू हो चुका है। आजमगढ़ के बिना पर ग्राम पंचायत में भी निर्माण कार्य जारी है। अधिकारियों के मुताबिक, आगे इस योजना का विस्तार अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी किया जाएगा।

एक भवन पर खर्च होंगे 1.41 करोड़ रुपये

उत्सव भवन को आधुनिक सुविधाओं से तैयार करने के लिए प्रत्येक इकाई पर करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। परिसर में समारोह के लिए बड़ा हॉल, मंच, बारातियों के ठहरने की व्यवस्था, खान-पान की सुविधा और पार्किंग जैसी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

गरीब परिवारों को कम किराए पर मिलेगी सुविधा

इस योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को राहत देना है, जो निजी मैरिज लॉन या गेस्ट हाउस का खर्च नहीं उठा पाते। भवन तैयार होने के बाद इसके इस्तेमाल का किराया जनपद स्तर पर गठित प्रशासनिक समिति तय करेगी। कोशिश रहेगी कि शुल्क इतना कम रखा जाए कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी आसानी से इसका लाभ उठा सकें।

आपको बता दें की इस उत्सव भवन का संचालन ग्राम पंचायत की निगरानी में होगा। इससे ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में मांगलिक कार्यक्रमों के लिए सुविधाजनक स्थान मिल सकेगा और महंगे आयोजन स्थलों पर निर्भरता भी कम होगी।

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बिहार में पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, मुखिया से लेकर सरपंच तक जानें कब होगा मतदान!

पटना। बिहार के गांवों में एक बार फिर चुनावी माहौल बनने लगा है। मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य बनने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों को हालांकि अभी कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है। पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के बयान ने स्थिति काफी हद तक स्पष्ट कर दी है। सरकार की ओर से संकेत दिया गया है कि पहले पंचायतों का परिसीमन पूरा होगा और उसके बाद ही चुनाव कराने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

चुनाव से पहले क्यों जरूरी है यह परिसीमन?

पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले गांवों और पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करना जरूरी है। इसी काम को परिसीमन कहा जाता है। इसके पूरा होने के बाद ही अलग-अलग क्षेत्रों में चुनाव की व्यवस्था आगे बढ़ सकेगी। इसलिए फिलहाल चुनाव की तारीख से ज्यादा ध्यान परिसीमन की प्रक्रिया पर है।

मंत्री ने अभी मतदान के लिए कोई पक्की तारीख नहीं बताई है। ऐसे में दिसंबर से पहले चुनाव होने की चर्चाओं को भी आधिकारिक घोषणा नहीं माना जा सकता। अंतिम चुनाव कार्यक्रम बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया जाएगा।

मुखिया से जिला परिषद तक चुने जाएंगे प्रतिनिधि

इस चुनाव में गांव की सरकार और पंचायत व्यवस्था से जुड़े कई पदों के लिए वोटिंग होगी। इनमें मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य शामिल हैं। वहीं ग्राम कचहरी के लिए सरपंच और पंच का चुनाव भी कराया जाएगा।

गांवों में उम्मीदवारों ने शुरू की तैयारी

चुनाव की आहट मिलते ही संभावित प्रत्याशी अपने-अपने इलाकों में सक्रिय होने लगे हैं। कोई लोगों से संपर्क बढ़ा रहा है तो कोई गांव की समस्याओं को उठाकर अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटा है। हालांकि, परिसीमन पूरा होने और निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम जारी होने तक उम्मीदवारों को इंतजार करना होगा। फिलहाल बिहार पंचायत चुनाव की तस्वीर परिसीमन की रफ्तार पर निर्भर है। अब देखना होगा कि यह प्रक्रिया कब पूरी होती है और राज्य निर्वाचन आयोग मतदान की तारीखों का ऐलान कब करता है।

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भारत ने रूस से तेल खरीदने में बनाया नया रिकॉर्ड, देखता रह गया अमेरिका!

नई दिल्ली। दुनिया में ऊर्जा को लेकर जारी खींचतान के बीच भारत ने अपने फैसले से एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है। रूस से सस्ता और पर्याप्त ईंधन हासिल करने की रणनीति के तहत भारतीय कंपनियों ने अक्टूबर 2026 में जमकर खरीदारी की। इसका नतीजा यह हुआ कि रूस से भारत का मासिक ईंधन आयात अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। इस खरीदारी ने अमेरिका और यूरोपीय देशों की प्रतिबंध नीति के बीच भारत की स्वतंत्र ऊर्जा रणनीति को भी चर्चा में ला दिया है।

ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (CREA) के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में भारत ने रूस से लगभग 640 करोड़ यूरो का ईंधन मंगवाया। यह जनवरी 2022 के बाद दर्ज किया गया सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। इसमें करीब 580 करोड़ यूरो अकेले कच्चे तेल पर खर्च हुए। बाकी रकम कोयले और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद में गई।

भारतीय कंपनियों ने बढ़ाई रूसी तेल की खरीदारी

अक्टूबर के दौरान देश की बड़ी तेल रिफाइनरियों में रूसी कच्चे तेल की मांग बढ़ती दिखाई दी। रिलायंस की जामनगर इकाई ने अपनी खरीद में 22 फीसदी की बढ़ोतरी की, जबकि इंडियन ऑयल की पारादीप रिफाइनरी में यह इजाफा 28 फीसदी रहा। नायरा एनर्जी के वाडिनार प्लांट ने भी पिछले महीने के मुकाबले 12 फीसदी ज्यादा रूसी तेल खरीदा। इन आंकड़ों से साफ है कि भारतीय रिफाइनरियां अपनी जरूरतों के हिसाब से रूस से आपूर्ति बढ़ा रही हैं।

रूसी तेल खरीदने वाले देशों में भारत की बड़ी छलांग

अक्टूबर के अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों में चीन सबसे बड़ा खरीदार रहा। उसने रूस से लगभग 1,070 करोड़ यूरो का ईंधन खरीदा। भारत करीब 640 करोड़ यूरो के आयात के साथ दूसरे पायदान पर रहा। यूरोपीय संघ भी इस सूची में तीसरे स्थान पर मौजूद रहा। यानी प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव के बावजूद रूसी ऊर्जा कारोबार में भारत की भूमिका काफी अहम बनी हुई है।

भारत के इस कदम से रूस को भी हुआ भारी फायदा

भारत सहित दूसरे देशों से मिल रही मांग का असर रूस की कमाई पर भी नजर आया। अक्टूबर में समुद्री मार्ग से कच्चा तेल बेचकर रूस ने प्रतिदिन औसतन 35.2 करोड़ यूरो कमाए। सितंबर की तुलना में यह आमदनी 23 फीसदी अधिक थी। दूसरी ओर, रूसी यूराल्स तेल की कीमत में भी तेजी आई और इसका औसत भाव 101.7 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया।

दरअसल, भारत के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और कीमत दोनों महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में रूस से होने वाला आयात देश की तेल आपूर्ति व्यवस्था का अहम हिस्सा बना हुआ है। अक्टूबर की रिकॉर्ड खरीदारी इसी रणनीति का बड़ा उदाहरण है।

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बंगाल की खाड़ी में बन रहा प्रेशर, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

न्यूज डेस्क। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी में एक नया मौसमी सिस्टम विकसित हो रहा है, जिस पर मौसम वैज्ञानिक लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका जताई जा रही है। संभावित तूफान का नाम अकवान बताया जा रहा है। इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। वहीं, पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं।

बंगाल की खाड़ी में कैसे बन रहा चक्रवाती सिस्टम?

मौसम विभाग के अनुसार 12 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय था। इसके प्रभाव से 13 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। इसके बाद 14 नवंबर तक यह सिस्टम स्पष्ट निम्न दबाव और 15 नवंबर के आसपास डिप्रेशन का रूप ले सकता है।

अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर यह आगे चक्रवाती तूफान में भी बदल सकता है। हालांकि, अभी इसकी तीव्रता, दिशा और संभावित टकराव के स्थान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

किन राज्यों में होगी बारिश?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है।

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल: 12 से 14 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की संभावना है। 16 और 17 नवंबर को भी बारिश हो सकती है।

केरल और माहे: कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं।

आंध्र प्रदेश और रायलसीमा: 14 से 17 नवंबर के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।

अंडमान-निकोबार: 12 से 17 नवंबर तक बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। 

पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार

एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 

उत्तर और मध्य भारत में कैसा रहेगा मौसम?

देश के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में फिलहाल बड़े बदलाव की संभावना कम है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। वहीं, उत्तर भारत में ठंड बढ़ने की रफ्तार पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली बर्फबारी पर निर्भर करेगी।

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बिहार के स्कूलों में नई पाबंदी लागू, अब फोन चलाने और बैठने पर रहेगी रोक

पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग लगातार नए निर्देश जारी कर रहा है। इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने शिक्षकों के लिए एक और सख्त आदेश जारी किया है। नए निर्देश के मुताबिक, कक्षा में बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा पढ़ाने के दौरान बैठने पर भी रोक लगाई गई है। विभाग का उद्देश्य कक्षाओं में पढ़ाई की गुणवत्ता और शिक्षकों की सक्रियता बढ़ाना है।

पढ़ाते समय मोबाइल चलाने पर रोक

शिक्षा विभाग के नए निर्देश के अनुसार, शिक्षक जब कक्षा में बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना होगा। साथ ही उन्हें खड़े होकर पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर बना रहे। इससे पहले भी अपर मुख्य सचिव सीके अनिल स्कूलों में शिक्षकों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगाने को लेकर चर्चा में रहे थे।

बच्चों के होमवर्क पर भी रखनी होगी नजर

शिक्षकों को अब विद्यार्थियों के होमवर्क की नियमित जांच करने के साथ उनके अभिभावकों से भी संपर्क करना होगा। उन्हें यह जानकारी देनी होगी कि बच्चे अपना गृहकार्य समय पर कर रहे हैं या नहीं और उनकी पढ़ाई का स्तर कैसा है। इस व्यवस्था से अभिभावकों की भी बच्चों की पढ़ाई में भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

मिड डे मील की गुणवत्ता की भी होगी जांच

मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील को लेकर भी विभाग ने शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की है। निर्देश के मुताबिक, शिक्षकों को बच्चों को भोजन परोसने से पहले उसे चखना होगा। इसके बाद खाने की गुणवत्ता और बच्चों के लिए उसकी उपयुक्तता को लेकर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट को सुरक्षित रखना भी जरूरी होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर अधिकारी इसकी जांच कर सकें।

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CM सम्राट का बड़ा ऐलान, राशन कार्ड धारकों को मिली 2 बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दो बड़े ऐलान किए हैं। इससे नए राशन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे लोगों के साथ बुजुर्ग लाभार्थियों को भी राहत मिलने वाली है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 23 लाख 75 हजार लाभुकों को नए राशन कार्ड वितरित किए। इसके साथ ही नई जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों को लाइसेंस भी दिए गए।

30 दिनों के भीतर जारी होगा राशन कार्ड

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पात्र लोगों को राशन कार्ड के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार की ओर से आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 दिनों के अंदर राशन कार्ड जारी करने की व्यवस्था की जाएगी। इससे उन परिवारों को फायदा मिलेगा, जो पात्र होने के बावजूद अब तक राशन कार्ड नहीं बनवा पाए हैं।

इन बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा राशन

मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को अब राशन लेने के लिए PDS दुकान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगले साल से सरकार ऐसे बुजुर्गों के घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था शुरू करेगी।

8.46 करोड़ लोगों को राशन का लाभ

मुख्यमंत्री के मुताबिक बिहार में अब तक करीब 2 करोड़ 9 लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से लगभग 8 करोड़ 46 लाख लोगों को सरकारी राशन योजना का लाभ मिल रहा है। दीपावली तक करीब 24 लाख नए लाभार्थियों को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने बाकी पात्र परिवारों से भी जल्द आवेदन करने की अपील की।

इसके अलावा सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए 'सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान' के तहत करीब 22 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। इस राशि से सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा।

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यूपी में छुट्टियों का ऐलान, सरकारी ऑफिस, स्कूल और कॉलेज इस तारीख को नहीं खुलेंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए छुट्टी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव कर दिया है। पहले यह छुट्टी 24 नवंबर 2026 को निर्धारित थी, लेकिन अब इसे बदलकर 14 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। इस संबंध में शासन की ओर से 12 नवंबर 2026 को नया आदेश जारी किया गया है।

14 दिसंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

सरकार के संशोधित आदेश के मुताबिक अब गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस के अवसर पर 14 दिसंबर को सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। इस दिन प्रदेश के सरकारी कार्यालयों के साथ स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों को छुट्टी के लिए नई तारीख का ध्यान रखना होगा।

बाकी छुट्टियों पर नहीं पड़ेगा असर

शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अवकाश की तारीख में किया गया यह बदलाव केवल गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस से संबंधित है। वर्ष 2026 के अन्य सार्वजनिक अवकाश पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही लागू रहेंगे। यानी सरकार ने सिर्फ 24 नवंबर की छुट्टी को संशोधित करके 14 दिसंबर किया है।

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केंद्र सरकार के संस्थान में निकली भर्ती, B.Sc और B.Tech युवाओं के लिए मौका

नई दिल्ली। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने ट्रेनी इंजीनियर-I के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए कुल 23 रिक्त पदों को भरा जाएगा। खास बात यह है कि B.Sc और B.Tech/B.E की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 40 हजार से 50 हजार रुपये तक वेतन मिल सकता है।

23 पदों पर होगी नियुक्ति

BEL की इस भर्ती में ट्रेनी इंजीनियर-I के कुल 23 पद शामिल हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित योग्यता के अनुसार B.Sc या B.Tech/B.E की डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिल सकती है।

50 हजार रुपये तक सैलरी

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को पद और निर्धारित सेवा अवधि के अनुसार 40,000 से 50,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन दिया जाएगा। तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह अच्छा अवसर हो सकता है।

आवेदन की तारीख और जरूरी जानकारी

इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़नी चाहिए और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म भरना चाहिए।

आवेदन शुरू: 12 नवंबर 2026

अंतिम तिथि: 26 नवंबर 2026

जरूरी सलाह: आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में विषयवार योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और अन्य शर्तों की जांच जरूर कर लें।

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बिहार सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ेगी सैलरी

पटना। बिहार सरकार ने नगर निकायों में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। लंबे समय से एक ही पद पर अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को अब वित्तीय उन्नयन का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार ने ऐसे पात्र कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना यानी MACP का लाभ देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें नौकरी के दौरान प्रमोशन का अवसर नहीं मिल पाता है।

लंबे समय से एक ही पद पर काम करने वालों को राहत

दरअसल, बिहार के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में कई ऐसे नियमित कर्मचारी हैं, जो वर्षों से एक ही पद पर काम कर रहे हैं। पदोन्नति के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने के कारण उन्हें अपने पूरे सेवाकाल में वेतन बढ़ोतरी का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। कई कर्मचारी इसी पद से रिटायर भी हो जाते हैं। कर्मचारियों की इस समस्या को देखते हुए सरकार ने MACP योजना लागू करने की स्वीकृति दी है। इसके तहत निर्धारित सेवा अवधि और पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जा सकेगा।

प्रमोशन नहीं मिलने पर भी मिलेगा वेतन लाभ

इस फैसले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कर्मचारियों को पद पर प्रमोशन नहीं मिलने की स्थिति में भी नियमों के अनुसार आर्थिक लाभ मिल सकेगा। इससे उनकी वेतन संबंधी परेशानियां कम होंगी और लंबे समय तक एक ही पद पर काम करने के बावजूद उन्हें वित्तीय उन्नति का अवसर मिलेगा।

कर्मचारियों का बढ़ेगा मनोबल

राज्य सरकार के इस निर्णय को नगर निकायों के नियमित कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनके काम के प्रति उत्साह और मनोबल भी बढ़ेगा। लंबे समय से चली आ रही मांग पर सरकार की मंजूरी मिलने से नगर निकाय कर्मियों में खुशी का माहौल है।

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केंद्र सरकार ने दी सौगात, ई-ऑटो और ई-रिक्शा खरीद पर बंपर छूट

नई दिल्ली। देश में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसका सीधा फायदा अब ई-ऑटो और ई-रिक्शा खरीदने वाले लोगों को मिल रहा है। केंद्र की PM E-DRIVE योजना के तहत पात्र इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की खरीद पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में भी अलग-अलग नियमों के तहत अतिरिक्त सब्सिडी और टैक्स में छूट का प्रावधान है।

PM E-DRIVE योजना से मिलेगी राहत

केंद्र सरकार की PM E-DRIVE योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को सस्ता बनाना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। इसके तहत पात्र इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि वाहन की श्रेणी और निर्धारित पात्रता के आधार पर तय होती है। योजना की अवधि 31 मार्च 2028 तक निर्धारित है। इससे ई-ऑटो और ई-रिक्शा के जरिए रोजगार शुरू करने की इच्छा रखने वाले लोगों को फायदा मिल सकता है।

इन राज्यों में मिल रही अतिरिक्त छूट

अलग-अलग राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग सुविधाएं दी जा रही हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में पात्र इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स पर नकद प्रोत्साहन के साथ रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट का प्रावधान बताया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजनाएं लागू की गई हैं।

वहीं, गुजरात में ई-रिक्शा खरीदने पर आर्थिक सहायता और राजस्थान में इलेक्ट्रिक ऑटो व मालवाहक वाहनों के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी कुछ श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में राहत मिलती है। पुडुचेरी में SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष ई-ऑटो सब्सिडी योजना का प्रावधान है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को वाहन की लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपये तक सहायता मिल सकती है।

कैसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ?

ई-ऑटो या ई-रिक्शा खरीदने से पहले संबंधित राज्य की सरकारी योजना और पात्रता की जानकारी जरूर हासिल करनी चाहिए। वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप और अधिकृत डीलर से खरीदना जरूरी है। सब्सिडी की राशि कई मामलों में खरीद के समय ही कीमत से घटा दी जाती है, जबकि कुछ योजनाओं में रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा बैंक खाते में भेजा जाता है।

आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और जरूरी वाहन संबंधी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। हालांकि, सब्सिडी की राशि और शर्तें राज्य, वाहन मॉडल तथा योजना के नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए खरीदारी से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देशों की जांच करना जरूरी है।

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LPG उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी बड़ी सौगात

नई दिल्ली। त्योहारों के बीच रसोई गैस सिलेंडर के खर्च को लेकर परेशान परिवारों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने मुफ्त LPG सिलेंडर देने के अपने वादे को पूरा करते हुए लाखों लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करीब 15 लाख परिवारों को इस योजना की राशि ट्रांसफर की है। खास बात यह है कि लोगों को गैस सिलेंडर के लिए किसी कूपन या अलग से सिलेंडर का इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने सिलेंडर की कीमत के बराबर रकम सीधे बैंक खाते में पहुंचाई है।

किन परिवारों के खाते में आए कितने रुपये?

इस योजना का लाभ दिल्ली के पात्र राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है। सरकार ने लाभार्थियों को दो श्रेणियों में बांटकर भुगतान किया है।

उज्ज्वला योजना के लाभार्थी: करीब 1.25 लाख परिवारों को प्रति परिवार 642 रुपये मिले हैं।

अन्य पात्र राशन कार्ड धारक: लगभग 14.21 लाख परिवारों के खातों में 942 रुपये भेजे गए हैं।

इस तरह करीब 15 लाख परिवारों तक लगभग 142 करोड़ रुपये की सहायता पहुंचाई गई है। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के मुखिया का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है।

होली और दिवाली पर मिलेगी सिलेंडर की कीमत

दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल होली और दिवाली के अवसर पर एक गैस सिलेंडर की कीमत के बराबर राशि दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य त्योहारों के समय घरेलू बजट पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को कम करना है। इस योजना पर सालाना करीब 242 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

यूपी के उज्ज्वला लाभार्थियों को भी मिली राहत

उत्तर प्रदेश में भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने सब्सिडी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से करीब 1,500 करोड़ रुपये की सहायता राशि लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी गई थी। इससे प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को फायदा मिलने की बात कही गई है।

इस तरह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर के खर्च को कम करने के लिए अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। लाभार्थियों को अपने बैंक खाते में भुगतान की स्थिति जरूर जांच लेनी चाहिए।

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बेटियों के माता-पिता के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार की इस योजना में मिल रहा 8.20% ब्याज

नई दिल्ली। अगर आपके घर में बेटी है और आप उसकी पढ़ाई या शादी के लिए अभी से अच्छी रकम जोड़ना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना आपके काम आ सकती है। इस योजना के जरिए माता-पिता अपनी बेटी के नाम पर बचत खाता खुलवाकर लंबे समय तक पैसा जमा कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें फिलहाल 8.20 फीसदी सालाना ब्याज दिया जा रहा है।

सरकार की इस बचत योजना का मकसद बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने में परिवारों की मदद करना है। इसमें नियमित रूप से छोटी-छोटी रकम जमा करके आने वाले वर्षों के लिए अच्छा फंड तैयार किया जा सकता है।

10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए खास योजना

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है। यह खाता माता-पिता या बच्ची के कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जाता है। यानी बेटी के जन्म के बाद से ही उसके भविष्य के लिए बचत शुरू करने का अवसर मिलता है।

इस योना में कितना मिल रहा है ब्याज?

इस योजना में फिलहाल 8.20 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है। ब्याज की वजह से जमा की गई रकम समय के साथ बढ़ती है। हालांकि, ब्याज दर सरकार द्वारा समय-समय पर बदली जा सकती है। इसलिए निवेश करने से पहले मौजूदा दर की जानकारी जरूर लें।

पढ़ाई और शादी के लिए तैयार होगा फंड

इस योजना में निवेश का मुख्य फायदा यह है कि माता-पिता बेटी के भविष्य से जुड़े बड़े खर्चों के लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। उच्च शिक्षा या शादी जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर जमा की गई रकम आर्थिक सहारा बन सकती है।

कहां खुलवा सकते हैं खाता?

बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता नजदीकी डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जा सकता है। इसके लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावक के जरूरी दस्तावेज देने होते हैं। अगर आप भी अपनी बेटी के भविष्य के लिए सुरक्षित बचत की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना एक विकल्प हो सकती है। निवेश से पहले इसकी जमा राशि, निकासी और खाते से जुड़े सभी नियमों की जानकारी जरूर प्राप्त करें।

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यूपी सरकार ने दी बड़ी सौगात, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाले ऐसे लोग जो पैसों की कमी के कारण अपना कारोबार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकार की एक खास योजना मददगार साबित हो सकती है। बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के जरिए ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों को खुद का रोजगार खड़ा करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

इस योजना का संचालन ग्राम्य विकास विभाग की ओर से किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि लाभार्थियों को बैंक ऋण के साथ सरकारी सब्सिडी भी मिलती है। इससे छोटी दुकान, स्वरोजगार या किसी दूसरे व्यवसाय की शुरुआत करना आसान हो सकता है।

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18 से 65 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के परिवार की सालाना आमदनी 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। खास बात यह है कि किसी भी जाति वर्ग के पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, मिलने वाली सब्सिडी की राशि अलग-अलग वर्गों के अनुसार तय की गई है।

कारोबार के लिए  लाख तक का लोन

योजना के तहत पात्र लोगों को अपना व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जाता है। सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये की सब्सिडी। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग लाभार्थी के लिए परियोजना लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 70 हजार रुपये की सब्सिडी।

कहां और कैसे करना होगा आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है। इच्छुक व्यक्ति को आवेदन फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित विकासखंड कार्यालय में जाकर आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद कार्यालय से रसीद लेना जरूरी है। रसीद पर अधिकारी का नाम, पद, तारीख और कार्यालय की मुहर जरूर जांच लें।

ऐसे होगा लाभार्थियों का चयन

आवेदन मिलने के बाद उनकी जांच की जाती है। यदि किसी विकासखंड में निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन आते हैं तो समिति के माध्यम से उनकी छंटनी की जाती है। इसके बाद पात्र आवेदकों का जिला स्तरीय समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य लोगों को योजना का लाभ दिया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और लोगों को दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आवेदन करने से पहले संबंधित विकासखंड कार्यालय से वर्तमान नियमों, दस्तावेजों और आवेदन की उपलब्धता की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।

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कमल की तरह खिलेंगे भाग्य! कल से 5 राशियों को मिलेगी खुशखबरी

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों और नक्षत्रों की बदलती चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है। कभी ग्रहों की अनुकूल स्थिति व्यक्ति के लिए तरक्की के नए रास्ते खोलती है, तो कभी लंबे समय से अटके काम पूरे होने के योग बनाती है। 13 नवंबर से कुछ राशियों के जातकों के लिए सकारात्मक समय शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। इन लोगों को नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आइए जानते हैं उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में।

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आने वाला समय उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के साथ तरक्की के अवसर बन सकते हैं। कारोबार करने वालों को किसी नई योजना से फायदा मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने के भी संकेत हैं।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। आय के नए रास्ते खुलने की संभावना है। परिवार में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेना लाभकारी रहेगा।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए 13 नवंबर से भाग्य का साथ मिलने की उम्मीद है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। व्यापार में नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला समय कई मामलों में अनुकूल रह सकता है। अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं। पुराने विवाद सुलझने की संभावना भी है।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए आने वाले दिन खास रह सकते हैं। मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और व्यापार में लाभ के अवसर बन सकते हैं। रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहने की उम्मीद है।

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यूपी चुनाव 2027 को लेकर BJP की बड़ी तैयारी, सभी 403 सीटों पर नियुक्त किए प्रभारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन भाजपा ने चुनावी मैदान की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इस फैसले के जरिए भाजपा ने साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव को लेकर संगठन अब जमीनी स्तर पर सक्रिय होने जा रहा है। नियुक्तियों की सूची पार्टी के छह संगठनात्मक क्षेत्रों की ओर से जारी की गई है।

इस बार जिम्मेदारियां बांटने में पार्टी ने नेताओं के पुराने विधानसभा क्षेत्रों को प्राथमिकता नहीं दी है। कई नेताओं को उनके गृह क्षेत्र से अलग दूसरी विधानसभा सीटों पर भेजा गया है। उन्हें वहां संगठन की गतिविधियां बढ़ाने, कार्यकर्ताओं से संपर्क मजबूत करने और स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों को समझने की जिम्मेदारी दी गई है।

दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भेजे गए नेता

प्रभारियों की नियुक्ति में कई ऐसे नाम शामिल हैं, जो खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा सीट से चुनावी दावेदारी कर रहे सुरेश सैनी को अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरेश सैनी पहले भी बिलारी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अब उन्हें दूसरे क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने का काम दिया गया है।

MLC नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारने की चर्चा

भाजपा की आगामी चुनावी रणनीति में विधान परिषद सदस्यों यानी MLC की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पार्टी कुछ एमएलसी नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। ऐसे नेताओं को अपनी संभावित सीटों पर अभी से सक्रिय होने, स्थानीय लोगों से जुड़ने और कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बढ़ाने की तैयारी करने को कहा गया है।

जिन सीटों पर पिछले चुनाव में मिली हार, वहां विशेष तैयारी

पार्टी की संभावित रणनीति में उन विधानसभा क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जहां पिछले चुनाव में भाजपा को सफलता नहीं मिली थी। इन सीटों पर मजबूत चेहरों को आगे लाने और संगठन की पकड़ बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। माना जा रहा है कि एमएलसी नेताओं को ऐसी सीटों पर जिम्मेदारी देने का उद्देश्य चुनाव से पहले पार्टी की स्थिति मजबूत करना है।

मौजूदा विधायकों के टिकट पर भी नजर

आगामी चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, अभी तक पार्टी ने टिकट वितरण या एमएलसी नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाने के संबंध में कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

फिलहाल 403 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति को भाजपा की शुरुआती चुनावी तैयारियों का अहम हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले महीनों में पार्टी का जोर बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने पर रह सकता है।

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शनिदेव की कृपा से खुलेंगे तरक्की के रास्ते, इन 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

राशिफल।  ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्म और न्याय का कारक माना जाता है। उनकी स्थिति में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों के जीवन पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डालता है। 14 नवंबर 2026 को ग्रहों की चाल के लिहाज से खास संयोग बनने जा रहा है। इस दिन चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। खास बात यह है कि मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। चंद्रमा यहां 17 नवंबर तक रहेंगे।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस गोचर का कुछ राशियों के लिए सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलने से लेकर आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत बन सकते हैं। आइए जानते हैं किन 4 राशियों के लिए यह समय शुभ माना जा रहा है।

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह गोचर कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलने के संकेत हैं।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला समय भाग्य का साथ दिला सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे होने की संभावना है। नौकरी और व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने के संकेत हैं। परिवार में खुशहाली बनी रह सकती है।

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह समय सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत दे सकता है। घर-परिवार से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं। संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में भी आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का अपनी ही राशि में गोचर करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ सकता है और अधूरे काम पूरे करने की प्रेरणा मिलेगी। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों को भी योजनाओं से लाभ मिलने की उम्मीद है।

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केंद्र सरकार की बड़ी राहत, बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए आई खुशखबरी

नई दिल्ली। बुजुर्गों को पेंशन पाने के लिए हर साल एक जरूरी औपचारिकता पूरी करनी पड़ती है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की इसी प्रक्रिया में कई लोगों को बैंक या दफ्तर तक पहुंचने में काफी दिक्कत होती है। अब तकनीक की मदद से इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। EPS-95 के लाभार्थी अपने मोबाइल फोन से ही चेहरे की पहचान कराकर अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

इसके लिए UMANG ऐप में डिजिटल सुविधा दी गई है। खास बात यह है कि इस काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उपस्थित होने या कार्यालय की लंबी कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती। घर पर बैठकर ही जरूरी सत्यापन पूरा किया जा सकता है।

मोबाइल में होने चाहिए ये जरूरी इंतजाम

इस सुविधा का इस्तेमाल करने से पहले आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, PPO नंबर और पेंशन खाते की जानकारी अपने पास रखें। फोन में UMANG और AadhaarFaceRD ऐप भी होना चाहिए। आधार का पेंशन भुगतान एजेंसी के रिकॉर्ड में दर्ज होना जरूरी है।

छह चरणों में पूरा होगा काम

सबसे पहले UMANG ऐप में जाकर Jeevan Pramaan सेवा खोजें। यहां जीवन प्रमाण पत्र बनाने का विकल्प मिलेगा। इसे चुनने के बाद आधार नंबर और मोबाइल पर प्राप्त OTP से पहचान की पुष्टि करनी होगी। इसके बाद पेंशनधारक को अपना PPO नंबर, बैंक खाते और पेंशन से जुड़ी दूसरी जानकारियां दर्ज करनी होंगी। सभी विवरण सही होने पर मोबाइल कैमरे के जरिए चेहरे का सत्यापन किया जाएगा। प्रक्रिया सफल होते ही डिजिटल प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा।

प्रमाण पत्र बनने के बाद क्या करें?

सर्टिफिकेट तैयार होने पर मोबाइल पर एक Jeevan Pramaan ID भेजी जाती है। इस नंबर से प्रमाण पत्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। UMANG ऐप में View Certificate के विकल्प से इसे देखा और डाउनलोड भी किया जा सकता है।

घर पर भी मिल सकती है मदद

अगर किसी बुजुर्ग के पास स्मार्टफोन नहीं है या वह खुद से प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए भी विकल्प मौजूद हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप सेवा के माध्यम से डाकिया घर आकर डिजिटल प्रमाण पत्र बनवाने में सहायता कर सकता है। इसके अलावा CSC सेंटर पर भी यह काम कराया जा सकता है।

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केंद्र सरकार की ये खास योजना, अगले 5 साल तक के लिए लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों और अपना नया व्यवसाय शुरू करने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने इस योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को भी स्वीकृति दी है। इससे छोटे उद्यमियों को कारोबार शुरू करने और अपने मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद मिल सकेगी।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे दुकानदारों, स्वरोजगार करने वालों और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बिना बड़ी वित्तीय बाधाओं के आगे बढ़ने का अवसर देना है। योजना की शुरुआत से अब तक इसके तहत करीब 33 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

चार श्रेणियों में मिलता है मुद्रा लोन

मुद्रा योजना के तहत कारोबार की जरूरत के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में लोन दिया जाता है। इसमें अधिकतम 20 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है।

शिशु लोन: 50,000 रुपये तक

किशोर लोन: 50,001 से 5 लाख रुपये

तरुण लोन: 5 लाख से 10 लाख रुपये

तरुण प्लस: 10 लाख से 20 लाख रुपये

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ ऐसे भारतीय नागरिक उठा सकते हैं, जो गैर-कृषि क्षेत्र में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या पहले से चल रहे छोटे व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं। आवेदक का बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। पात्रता और लोन की मंजूरी संबंधित बैंक के नियमों के अनुसार होगी।

कैसे करें मुद्रा लोन के लिए आवेदन?

मुद्रा लोन लेने के इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी बैंक शाखा में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के दौरान कारोबार से संबंधित जानकारी और जरूरी दस्तावेज देने होंगे।

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 नई खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब सरकारी कामकाज के लिए मिलने वाले लैपटॉप, टैबलेट और अन्य डिजिटल डिवाइस को चार साल इस्तेमाल करने के बाद अधिकारी बिना कोई पैसा दिए अपने घर ले जा सकेंगे। 

वित्त मंत्रालय ने डिवाइस खरीदने और उनके इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए दिशानिर्देश 10 नवंबर 2026 को जारी किए गए हैं। इस फैसले से पात्र अधिकारियों को महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का लाभ मिलेगा। हालांकि, यह सुविधा केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है। इसके लिए पद और वेतन स्तर के आधार पर पात्रता तय की गई है।

4 साल बाद सरकारी लैपटॉप हो जाएगा आपका

नए नियम के अनुसार, सरकारी कामकाज के लिए खरीदे गए लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक और नोटबुक जैसे डिवाइस खरीद की तारीख से चार साल तक सरकार की संपत्ति रहेंगे। चार साल की अवधि पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारी इन उपकरणों को बिना भुगतान किए अपने पास रख सकेंगे।

1.80 लाख रुपये तक के लैपटॉप खरीदने की अनुमति

वित्त मंत्रालय ने डिवाइस खरीदने की अधिकतम कीमत में भी बढ़ोतरी की है। अब विभाग 1.50 लाख रुपये तक की कीमत वाले डिवाइस खरीद सकेंगे। वहीं, जिन उपकरणों में मेक इन इंडिया की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक होगी, उनके लिए यह सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये (टैक्स अतिरिक्त) कर दी गई है। इस बजट में एप्पल के मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो जैसे मॉडल भी खरीदे जा सकेंगे, बशर्ते वे निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। 

केंद्र सरकार के किन अधिकारियों को मिलेगी सुविधा?

इस सुविधा का लाभ मुख्य रूप से अनुभाग अधिकारी यानी सेक्शन ऑफिसर और उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत पात्र अधिकारियों को मिलेगा। सातवें वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 और उससे ऊपर के सभी अधिकारी इसके पात्र होंगे। वहीं, वेतन स्तर-8 से 11 के अधिकारियों में सामान्य रूप से अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों को ही डिवाइस उपलब्ध कराए जा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में विभागीय जरूरतों के आधार पर वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर यह संख्या बढ़ाई जा सकती है।

पुराने नियमों की जगह लागू होंगे अब ये नए दिशानिर्देश

वित्त मंत्रालय के नए निर्देश जुलाई 2023 में जारी पुराने दिशानिर्देशों की जगह लेंगे। पहले डिवाइस खरीदने की अधिकतम कीमत 1 लाख और 1.30 लाख रुपये निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 1.50 लाख और 1.80 लाख रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से पात्र केंद्रीय अधिकारियों को बेहतर तकनीकी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही चार साल तक सरकारी कामकाज में इस्तेमाल किए गए लैपटॉप और टैबलेट को बाद में अपने पास रखने का अवसर भी मिलेगा।।

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खुशखबरी का पंच! बिहार में एक साथ 5 नई भर्ती, 10वीं से ग्रेजुएट तक करें आवेदन

पटना। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य में एक साथ पांच अलग-अलग विभागों और संस्थानों में भर्ती निकाली गई है। इन भर्तियों के तहत जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट, सपोर्ट पर्सन, केस वर्कर, काउंसलर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर समेत कई पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

खास बात यह है कि कुछ पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जबकि कुछ भर्तियों में ऑफलाइन और ईमेल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आइए जानते हैं किस विभाग में कितने पद खाली हैं और आवेदन की आखिरी तारीख क्या है।

1. बिहार विधानसभा में 15 जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पदों पर भर्ती

बिहार विधानसभा सचिवालय, पटना की ओर से जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के 15 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 नवंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 6 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बिहार विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. ऑफिस अटेंडेंट के 5 पदों पर मौका

बिहार विधानसभा सचिवालय में ऑफिस अटेंडेंट के 5 पदों को भरने के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 6 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर भर्ती की शर्तें देखनी चाहिए।

3. बक्सर में सपोर्ट पर्सन के 15 पदों पर भर्ती

जिला बाल संरक्षण इकाई, बक्सर (DCPU Buxar) ने सपोर्ट पर्सन के 15 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई है, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर 2026 है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार बक्सर जिले की वेबसाइट देख सकते हैं।

4. मुंगेर में 5 पदों पर निकली वैकेंसी

मुंगेर समाहरणालय के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निगम (WCDC Munger) ने पांच रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें केस वर्कर, साइको-सोशल काउंसलर, पैरा लीगल पर्सन और पैरा मेडिकल पर्सन जैसे पद शामिल हैं। इस भर्ती में उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से आवेदन भेजना होगा। आवेदन 2 नवंबर से 16 नवंबर 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। पदों की योग्यता और आवेदन संबंधी जानकारी मुंगेर जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

5. बिहार विधानसभा में 54 पदों पर भर्ती

बिहार विधानसभा सचिवालय ने एक और भर्ती का अवसर दिया है। इसके तहत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट केयरटेकर समेत कुल 54 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार 7 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 27 नवंबर 2026 है।

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13 से 23 नवंबर तक चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, धन-दौलत और तरक्की के बनेंगे योग

राशिफल। नवंबर का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ राशियों के लिए खास रहने वाला है। 13 से 23 नवंबर के बीच बनने वाले शुभ ग्रह संयोगों को लेकर माना जा रहा है कि पांच राशियों के जातकों को धन, करियर, कारोबार और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान कुछ लोगों को लंबे समय से अटके कामों में सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी, वहीं नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या तरक्की के अवसर मिल सकते हैं।

इन 5 राशियों के लिए शुभ रह सकता है समय

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए 13 से 23 नवंबर के बीच का समय उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है। नौकरी में काम की सराहना मिल सकती है और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबार करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह अवधि आर्थिक मामलों में राहत देने वाली हो सकती है। आय के नए रास्ते खुलने और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।

3. सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और कारोबार में आगे बढ़ने का अवसर ला सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। व्यापार में नए संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा।

4. तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए आर्थिक और पारिवारिक दृष्टि से समय अनुकूल रह सकता है। धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को किसी नई योजना से फायदा होने की उम्मीद है।

5. धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए 13 से 23 नवंबर तक भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के नए रास्ते सामने आ सकते हैं।

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों और अपना व्यवसाय शुरू करने की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत मिलने वाले लोन की गारंटी सुविधा को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये का फंड भी स्वीकृत किया है। इस फैसले से पात्र लोगों को बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे 20 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा।

31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी सरकार की गारंटी सुविधा

सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) को 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया है। पहले मुद्रा योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता था, लेकिन पात्र कारोबारियों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

इस व्यवस्था में सरकार बैंकों को लोन की गारंटी देती है। ऐसे में कारोबारियों को कर्ज लेने के लिए जमीन, मकान या सोना गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। सरकार का अनुमान है कि 5,000 करोड़ रुपये के फंड से अगले पांच वर्षों में लगभग 12.6 लाख करोड़ रुपये के नए कर्ज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

छोटे कारोबारियों और जनधन खाताधारकों को भी फायदा

इस फैसले का लाभ केवल नया कारोबार शुरू करने वालों को ही नहीं, बल्कि पहले से अपना व्यवसाय चला रहे पात्र लोगों को भी मिल सकता है। इसके तहत छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को 20 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा। वहीं, जनधन खाताधारकों के लिए 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा की गारंटी और स्वयं सहायता समूहों के कुछ पात्र लोन पर भी गारंटी कवर उपलब्ध रहेगा।

महिलाओं को भी मिलेगा 1 करोड़ रुपये तक का लोन

सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड मंजूर किया गया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का बैंक लोन मिल सकता है। अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

मुद्रा योजना से करोड़ों लोगों को मिला लाभ

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई थी। सितंबर 2026 तक इस योजना के तहत 60.36 करोड़ से अधिक लोन मंजूर किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। सरकार के इस नए फैसले से आने वाले वर्षों में छोटे कारोबारियों, युवाओं और स्वरोजगार शुरू करने की इच्छा रखने वाले लोगों को आर्थिक मदद मिलने का रास्ता और आसान हो सकता है।

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युवाओं के लिए खुशखबरी! IIM Lucknow में निकली भर्ती, इंटरव्यू से चयन

लखनऊ। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) लखनऊ ने वर्ष 2026 के लिए नई भर्ती का अवसर दिया है। संस्थान की ओर से रिसर्च असिस्टेंट और फील्ड इन्वेस्टिगेटर के कुल 10 पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया है। खास बात यह है कि इन पदों पर चयन के लिए उम्मीदवारों को वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल होना होगा।

इस भर्ती के लिए ग्रेजुएट और MBA/PGDM की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार हर महीने 30 हजार से 40 हजार रुपये तक वेतन दिया जाएगा। ऐसे में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए प्रतिष्ठित संस्थान के साथ काम करने का यह अच्छा अवसर हो सकता है।

IIM Lucknow Recruitment 2026: किन पदों पर होगी भर्ती?

आईआईएम लखनऊ की इस भर्ती के तहत दो अलग-अलग पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें रिसर्च असिस्टेंट (Research Assistant) और फील्ड इन्वेस्टिगेटर (Field Investigator) के पद शामिल हैं। कुल 10 रिक्तियों को भरने की योजना है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी शैक्षणिक योग्यता और संबंधित पद की पात्रता के अनुसार इंटरव्यू में शामिल हों।

शैक्षणिक योग्यता और मिलने वाला वेतन

भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन या MBA/PGDM की योग्यता होनी चाहिए। अलग-अलग पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक और अन्य पात्रता संबंधी शर्तों की जानकारी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

वेतन की बात करें तो चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 30,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक मिल सकते हैं। वास्तविक वेतन पद और संस्थान की निर्धारित शर्तों के आधार पर तय होगा।

14 नवंबर को होगा वॉक-इन इंटरव्यू

इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के बजाय निर्धारित तारीख पर सीधे वॉक-इन इंटरव्यू में पहुंचना होगा। इंटरव्यू का आयोजन 14 नवंबर 2026 को किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सुबह 10:30 बजे रिपोर्ट करना होगा।

इंटरव्यू का पूरा पता:

Old Chintan Building, Indian Institute of Management Lucknow, Prabandh Nagar, Off Sitapur Road, Lucknow. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरव्यू में जाने से पहले जरूरी दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और बायोडाटा तैयार रखें। दस्तावेजों की सटीक सूची आधिकारिक भर्ती सूचना से जरूर जांच लें।

आधिकारिक वेबसाइट: iiml.ac.in

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सोने के गहने खरीदने वालों को खुशखबरी

नई दिल्ली। सोने में निवेश हो या शादी-ब्याह के लिए गहनों की खरीदारी, भारतीय परिवारों के लिए गोल्ड हमेशा खास रहा है। लेकिन ज्वेलरी खरीदते समय सबसे बड़ी चिंता उसकी असली शुद्धता को लेकर होती है। इसी परेशानी को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने हॉलमार्किंग व्यवस्था का विस्तार किया है। अब छह नए जिलों के ज्वेलरी बाजार भी इस नियम के दायरे में आ गए हैं। इस बदलाव के बाद देश के 398 जिलों में निर्धारित श्रेणी के सोने के गहनों की बिक्री के लिए हॉलमार्किंग जरूरी होगी।

सरकार के इस कदम से उन लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो छोटे शहरों और स्थानीय बाजारों से सोने के आभूषण खरीदते हैं। आइए जानते हैं कि नए नियम में किन इलाकों को शामिल किया गया है और ग्राहकों को खरीदारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

बिहार, यूपी समेत इन जगहों पर बढ़ा नियम का दायरा

हॉलमार्किंग व्यवस्था के नए विस्तार में छह जिलों को जोड़ा गया है। बिहार के पश्चिम चंपारण, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और संत कबीर नगर, दिल्ली के दक्षिण पश्चिम दिल्ली, गुजरात के पंचमहल और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग को इसमें शामिल किया गया है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस संबंध में संशोधन अधिसूचना जारी की है। इससे पहले 392 जिलों में यह व्यवस्था लागू थी। नए विस्तार के बाद अब यह संख्या 398 पहुंच गई है। कुल मिलाकर सरकार का प्रयास ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी बाजारों को प्रमाणित गुणवत्ता व्यवस्था से जोड़ना है।

गहने खरीदने से पहले ग्राहक कैसे रहें सावधान?

सिर्फ दुकानदार के भरोसे सोने की शुद्धता तय करना सही नहीं है। खरीदारी के समय आभूषण पर मौजूद BIS हॉलमार्क जरूर देखना चाहिए। इसके साथ कैरेट और फाइननेस की जानकारी भी जांचनी चाहिए। मसलन, 22 कैरेट के गहने पर 22K916 लिखा हो सकता है। इसका अर्थ है कि आभूषण में 91.6 प्रतिशत सोना मौजूद है। इसके अलावा छह अंकों वाला HUID नंबर भी देखना जरूरी है। यह नंबर हर हॉलमार्क वाले आभूषण की अलग पहचान होता है।

मोबाइल से भी पता कर सकते हैं गहने की जानकारी

अगर आपने कोई हॉलमार्क वाला आभूषण खरीदा है और उसकी प्रमाणिकता जांचना चाहते हैं, तो BIS Care ऐप की मदद ले सकते हैं। ऐप में Verify HUID सुविधा के जरिए गहने का यूनिक नंबर डालकर उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इससे खरीदारी के बाद भी ग्राहक अपने आभूषण के प्रमाणन की जांच कर सकते हैं।

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शरीर में Vitamin B12 की कमी से हैं परेशान? डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, जल्द मिलेगा फायदा!

हेल्थ डेस्क। आजकल की बदलती जीवनशैली और खानपान की आदतों के कारण कई लोगों के शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी देखने को मिल रही है। इन्हीं में से एक है विटामिन B12, जो शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। यह विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, डीएनए बनाने और नसों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर थकान, कमजोरी, हाथ-पैरों में झनझनाहट और याददाश्त से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं।

खास बात यह है कि सही खानपान के जरिए शरीर को विटामिन B12 मिल सकता है। अगर आपकी डाइट में भी इस पोषक तत्व की कमी है, तो कुछ खाद्य पदार्थों को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में।

1. दूध और डेयरी उत्पाद

दूध, दही और पनीर विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हैं। जो लोग रोजाना दूध या दही का सेवन करते हैं, उन्हें इस विटामिन की पूर्ति में मदद मिल सकती है। खासकर शाकाहारी लोगों के लिए डेयरी उत्पाद उपयोगी विकल्प हैं। इन्हें संतुलित मात्रा में अपने रोजाना के खानपान में शामिल किया जा सकता है।

2. अंडे का करें सेवन

अंडे में प्रोटीन के साथ विटामिन B12 भी पाया जाता है। खासतौर पर अंडे की जर्दी में इसकी मात्रा मौजूद होती है। जो लोग अंडा खाते हैं, वे इसे अपने नाश्ते या भोजन का हिस्सा बना सकते हैं। इससे शरीर को अन्य जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं।

3. मछली खाने से मिलेगा B12

मछली विटामिन B12 का अच्छा प्राकृतिक स्रोत मानी जाती है। सैल्मन, टूना और सार्डिन जैसी मछलियों में इसकी अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा मछली में प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होते हैं, जो शरीर के लिए उपयोगी हैं।

4. चिकन और मांस भी हैं अच्छे विकल्प

नॉनवेज खाने वाले लोगों के लिए चिकन और मांस विटामिन B12 प्राप्त करने के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। इनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। हालांकि, इन्हें संतुलित मात्रा में खाना चाहिए।

5. फोर्टिफाइड अनाज और सोया मिल्क

शाकाहारी और वीगन डाइट लेने वाले लोगों के लिए फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ उपयोगी हो सकते हैं। बाजार में कुछ अनाज, ब्रेकफास्ट सीरियल और सोया मिल्क ऐसे मिलते हैं, जिनमें अतिरिक्त विटामिन B12 मिलाया जाता है। इन्हें खरीदते समय पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी जरूर पढ़ें, क्योंकि हर उत्पाद में B12 मौजूद नहीं होता।

Vitamin B12 की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण

शरीर में विटामिन B12 कम होने पर लगातार थकान, कमजोरी, चक्कर आना, जीभ में जलन, हाथ-पैरों में सुन्नपन या झनझनाहट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोगों में याददाश्त और एकाग्रता पर भी असर पड़ सकता है। लंबे समय तक इसकी कमी रहने पर नसों को नुकसान पहुंचने और खून की कमी यानी एनीमिया का खतरा भी हो सकता है।

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चीन की सुस्ती के बीच भारत की बल्ले-बल्ले! 7% की रफ्तार से दौड़ेगी देश की अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत की स्थिति लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। एक तरफ चीन की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ भारत की विकास दर को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है।

मूडीज के मुताबिक, भारत में घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही निजी कंपनियों का निवेश बढ़ने और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गतिविधियां तेज होने से अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिल रही है। एजेंसी का मानना है कि आने वाले वर्षों में भी भारत की विकास गति मजबूत रह सकती है।

चीन से 3 फीसदी आगे निकल सकता है भारत

मूडीज के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2028 में भारत की आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत रह सकती है। इसके मुकाबले चीन की ग्रोथ घटकर करीब 4 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। यानी दोनों देशों के बीच विकास दर का अंतर लगभग 3 प्रतिशत अंक हो सकता है।

चीन की अर्थव्यवस्था में कमजोर घरेलू मांग और रियल एस्टेट सेक्टर का संकट बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं। सितंबर 2026 में वहां खुदरा बिक्री की वृद्धि केवल 1.1 प्रतिशत रही, जबकि साल के शुरुआती नौ महीनों में रियल एस्टेट निवेश में 20.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

भारत की अर्थव्यवस्था को कहां से मिल रही मजबूती?

मूडीज के अनुसार, भारत की आर्थिक मजबूती के पीछे कई बड़े कारण हैं। देश में लोगों की खरीदारी की क्षमता और घरेलू खपत अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। इसके अलावा निजी कंपनियां नए कारोबार, मशीनरी और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में निवेश कर रही हैं।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ती गतिविधियां, उद्योगों को मिलने वाले कर्ज में तेजी और कंपनियों की उत्पादन क्षमता का बेहतर इस्तेमाल भी सकारात्मक संकेत हैं। अगर निजी निवेश की यह रफ्तार बनी रहती है तो इससे उत्पादन और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

भारत के सामने ये चुनौतियां भी

हालांकि, मजबूत विकास अनुमान के बावजूद भारत के सामने कुछ जोखिम बने हुए हैं। महंगाई बढ़ने से लोगों की खरीदारी प्रभावित हो सकती है। कमजोर मानसून और अल नीनो का असर कृषि उत्पादन पर पड़ने की आशंका है। इसके अलावा यदि RBI महंगाई नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता है, तो कंपनियों के लिए कर्ज महंगा हो सकता है। इससे निवेश की रफ्तार पर असर पड़ सकता है।

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पोस्ट ऑफिस FD में ₹1 लाख जमा करने वालों की बल्ले-बल्ले! 1 से 5 साल में मिलेगा तगड़ा रिटर्न

नई दिल्ली। आज के समय में हर कोई ऐसी जगह पैसा निवेश करना चाहता है, जहां उसकी जमा पूंजी सुरक्षित रहे और उस पर पहले से तय ब्याज भी मिलता रहे। ऐसे निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम यानी पोस्ट ऑफिस FD एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इसमें निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए पैसा जमा कर सकते हैं।

खास बात यह है कि इसमें शेयर बाजार की तरह रोजाना उतार-चढ़ाव का जोखिम नहीं रहता। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस FD में एकमुश्त 1 लाख रुपये जमा करने की सोच रहे हैं, तो जान लीजिए कि अलग-अलग अवधि में आपको कितना ब्याज और मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम मिल सकती है।

पोस्ट ऑफिस FD पर मिल रहा कितना ब्याज?

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में अवधि के हिसाब से अलग-अलग ब्याज दरें निर्धारित हैं। दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 1 साल की जमा पर 6.9%, 2 साल पर 7%, 3 साल पर 7.1% और 5 साल की जमा पर 7.5% सालाना ब्याज मिलता है। इनमें सबसे ज्यादा ब्याज 5 साल की FD पर दिया जा रहा है।

₹1 लाख जमा करने पर कितना मिलेगा रिटर्न?

अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो अलग-अलग अवधि पूरी होने पर अनुमानित रिटर्न इस प्रकार हो सकता है।

1 साल की FD: 6.9% ब्याज दर से करीब 7,081 रुपये ब्याज मिलेगा। मैच्योरिटी पर कुल 1,07,081 रुपये मिलेंगे।

2 साल की FD: 7% ब्याज के हिसाब से लगभग 14,888 रुपये कमाई होगी। कुल रकम 1,14,888 रुपये हो सकती है।

3 साल की FD: 7.1% ब्याज दर पर करीब 23,508 रुपये ब्याज मिलेगा। मैच्योरिटी पर 1,23,508 रुपये मिलेंगे।

5 साल की FD: 7.5% ब्याज के हिसाब से लगभग 44,995 रुपये ब्याज मिलेगा। इस तरह कुल रकम करीब 1,44,995 रुपये हो जाएगी। इस हिसाब से लंबी अवधि के लिए निवेश करने पर ज्यादा ब्याज का फायदा मिल सकता है।

5 साल की FD पर मिलेगी टैक्स छूट

पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली टाइम डिपॉजिट में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स कटौती का लाभ मिल सकता है। इसके तहत पात्र निवेश पर एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का प्रावधान है। हालांकि, यह सुविधा पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वाले पात्र करदाताओं के लिए है। ध्यान रखें कि FD से मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आता है।

मैच्योरिटी के बाद भी बढ़ा सकते हैं अवधि

पोस्ट ऑफिस FD की अवधि पूरी होने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार निवेशक इसे आगे बढ़ाने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग अवधि के हिसाब से आवेदन की समय सीमा तय है। इसलिए मैच्योरिटी के बाद निवेश जारी रखना चाहते हैं, तो संबंधित पोस्ट ऑफिस से समय रहते जानकारी लेना जरूरी है।

किसके लिए बेहतर है पोस्ट ऑफिस FD?

जो लोग अपनी जमा पूंजी को बाजार के जोखिम से दूर रखकर निश्चित ब्याज कमाना चाहते हैं, उनके लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट उपयोगी विकल्प हो सकती है। कम अवधि के लिए 1 या 2 साल की FD चुनी जा सकती है, जबकि लंबे समय तक पैसा निवेश करने वालों के लिए 5 साल का विकल्प आकर्षक है।

हालांकि, निवेश से पहले अपनी आर्थिक जरूरतों और टैक्स स्थिति को जरूर समझें। ब्याज दरें समय-समय पर बदल सकती हैं, इसलिए खाता खुलवाने से पहले पोस्ट ऑफिस से मौजूदा दरों और नियमों की पुष्टि कर लें।

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