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यूपी में चक्रवात की दस्तक! कई जिलों में बारिश के आसार, 20 से बदलेगा मौसम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। चक्रवात अकवान के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, 20 नवंबर से हवाओं का रुख बदलकर पुरवा हो जाएगा। इसके बाद 21 और 22 नवंबर को पूर्वांचल के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

यूपी के इन जिलों में बारिश के आसार

मौसम में बदलाव का असर मुख्य रूप से पूर्वांचल के जिलों में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और गाजीपुर में बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

20 से 22 नवंबर तक बढ़ेगा तापमान

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, चक्रवात के प्रभाव से 20 से 22 नवंबर के बीच पुरवा हवाएं चलेंगी। इसके कारण रात के तापमान में करीब 3 डिग्री और दिन के तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, यह राहत ज्यादा दिनों तक रहने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, 23 नवंबर से एक बार फिर तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड का असर बढ़ने की संभावना है।

सुबह-शाम बढ़ रही ठंड

प्रदेश में फिलहाल सुबह और शाम के समय ठंड महसूस की जा रही है। बुधवार को ठंडी पछुआ हवाओं के कारण कई जिलों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। मुरादाबाद में अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

फिलहाल अगले दो दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन 20 नवंबर से हवाओं का रुख बदलने के साथ मौसम का मिजाज बदल सकता है। ऐसे में पूर्वांचल के लोगों को बारिश और तापमान में होने वाले बदलाव के लिए तैयार रहने की जरूरत है।

बिहार में नौकरी की बहार, राजस्व विभाग में 5000 पदों पर निकलेगी बंपर भर्ती!

पटना। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में करीब 5,000 पदों पर संविदा के आधार पर बंपर बहाली होने जा रही है। इसकी घोषणा बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। सरकार का लक्ष्य अगले दो से तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का है।

पहले चरण में 3310 पदों पर निकलेगा विज्ञापन

मंत्री ने बताया कि विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के लिए यह भर्ती की जा रही है। पहले चरण में 3,310 पदों की रिक्तियां भर्ती एजेंसी को भेज दी गई हैं। इन पदों का विज्ञापन अगले दो से तीन दिनों में जारी होने की जानकारी दी गई है।

पहले चरण में पदों का विवरण इस प्रकार है:

विशेष सर्वेक्षण अमीन : 2,609 पद

कानूनगो : 414 पद

लिपिक : 191 पद

विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी : 96 पद

इसके अलावा करीब 2,000 अतिरिक्त पदों का रोस्टर तैयार किया जा रहा है। इसके बाद कुल रिक्तियों की संख्या लगभग 5,000 हो जाएगी।

2 से 3 महीने में पूरी होगी भर्ती

राजस्व मंत्री के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य अगले दो से तीन महीने के भीतर चयन प्रक्रिया संपन्न कराने का है। ऐसे में राजस्व विभाग में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर हो सकता है। हालांकि, आवेदन की तारीख, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की विस्तृत जानकारी आधिकारिक विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

भूदान की जमीन से हटेगा अवैध कब्जा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने भूदान की जमीनों को लेकर भी अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में भूदान की जमीनों की विशेष जांच कराई जाएगी। जिन लोगों ने अवैध तरीके से इन जमीनों पर कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य वास्तविक भूमिहीन परिवारों तक इस जमीन का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए भूदान यज्ञ कमेटी को सभी जिलों के डीएम के पास जमीन से जुड़े रिकॉर्ड जमा कराने का निर्देश दिया गया है।

कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! नए वेतन नियम लागू, DA से लेकर ओवरटाइम तक बदलेगा हिसाब!

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और कामकाज से जुड़े नए वेज रूल्स 2026 लागू कर दिए हैं। इन नियमों के तहत न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ता (DA), ओवरटाइम और सैलरी से होने वाली कटौती को लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने 5 नवंबर 2026 को इन नियमों को अधिसूचित किया था। नए प्रावधान राज्य के पुराने न्यूनतम वेतन और वेतन भुगतान नियमों की जगह लेंगे। हालांकि, ये नियम राज्य सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन निर्धारण पर लागू नहीं होंगे।

हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं

नए नियमों के मुताबिक, कर्मचारियों के लिए सामान्य कामकाज की अवधि प्रतिदिन 8 घंटे निर्धारित की गई है। वहीं, एक सप्ताह में कुल काम 48 घंटे से अधिक नहीं कराया जा सकेगा। हर कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन छुट्टी देना भी अनिवार्य होगा। अगर किसी कर्मचारी से छुट्टी के दिन काम कराया जाता है, तो उसे दूसरी छुट्टी के साथ सामान्य वेतन से कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा।

साल में दो बार बदलेगा DA

नए वेज रूल्स में महंगाई भत्ते को लेकर भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत DA में साल में दो बार बदलाव होगा। ये बदलाव 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से किए जाएंगे। इसके लिए औद्योगिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए कर्मचारियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल कर्मचारी शामिल हैं।

सैलरी और कटौती को लेकर भी नए नियम

नए प्रावधानों के अनुसार, बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस को वेतन का हिस्सा माना जाएगा। अगर दूसरे भत्तों की कुल राशि वेतन के 50 फीसदी से अधिक होती है, तो अतिरिक्त रकम को भी वेतन में शामिल किया जाएगा। इसका असर ग्रेच्युटी जैसे वैधानिक लाभों की गणना पर पड़ सकता है।

वहीं, किसी वेतन अवधि में कर्मचारी की कुल सैलरी से 50 फीसदी से ज्यादा कटौती नहीं की जा सकेगी। किसी जुर्माने या नुकसान की भरपाई के लिए कटौती करने से पहले कर्मचारी को नोटिस और अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा।

कंपनियों को रखने होंगे 5 साल के रिकॉर्ड

नए नियमों के तहत कंपनियों को कर्मचारियों की हाजिरी, वेतन और ओवरटाइम से जुड़े रिकॉर्ड कम से कम पांच साल तक सुरक्षित रखने होंगे। इसके साथ ही प्रत्येक कर्मचारी को वेतन की जानकारी वाली सैलरी स्लिप देना भी जरूरी होगा। कर्मचारी न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम का भुगतान, छुट्टी के दिन काम कराने या गलत वेतन कटौती जैसी शिकायतें ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्ज करा सकेंगे।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 42 दिन की स्पेशल छुट्टी

नई दिल्ली। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी से जुड़ा एक खास नियम काफी काम का है। इसके तहत अंगदान (Organ Donation) करने वाले कर्मचारियों को सरकार 42 दिनों तक की स्पेशल कैजुअल लीव देती है। इस छुट्टी का मकसद अंगदान के लिए होने वाली बड़ी सर्जरी के बाद कर्मचारियों को पर्याप्त आराम और रिकवरी का समय देना है।

अंगदान करने पर मिलती है 42 दिन की छुट्टी

केंद्र सरकार ने साल 2023 में इस नियम में बदलाव किया था। पहले अंगदान करने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 30 दिनों की विशेष कैजुअल लीव मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 42 दिन कर दिया गया। यानी अब पात्र कर्मचारियों को पहले की तुलना में 12 दिन अतिरिक्त छुट्टी मिल सकती है।

इस सुविधा के तहत कर्मचारी को अंग निकालने की सर्जरी, अस्पताल में भर्ती रहने और ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए समय दिया जाता है। छुट्टी की अवधि सरकारी रजिस्टर्ड डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के आधार पर तय होती है।

इन शर्तों के साथ मिलेगी स्पेशल लीव

इस विशेष छुट्टी को सामान्य तौर पर अस्पताल में भर्ती होने की तारीख से एक साथ दिया जाता है। हालांकि, डॉक्टर की सलाह पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले भी छुट्टी शुरू की जा सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर की जरूरत के अनुसार इसे अलग-अलग हिस्सों में लेने की अनुमति भी मिल सकती है। सामान्य नियम के मुताबिक इस छुट्टी को दूसरी तरह की छुट्टियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

कर्मचारियों के लिए क्यों है यह सुविधा खास?

अंगदान करना एक बड़ा मानवीय कार्य है, लेकिन इसके लिए सर्जरी और उसके बाद लंबे आराम की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में 42 दिनों की विशेष छुट्टी कर्मचारियों को बिना काम के दबाव के स्वस्थ होने का अवसर देती है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को इस नियम की जानकारी जरूर होनी चाहिए।

यूपी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों और युवाओं के लिए खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों, युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना और रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। सरकार चाहती है कि सहकारी समितियां केवल कर्ज और खाद-बीज उपलब्ध कराने तक सीमित न रहें, बल्कि किसानों और ग्रामीण युवाओं की आमदनी बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के अनुरूप तैयार की गई इस नीति में पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक तकनीक को विशेष महत्व दिया गया है। इसके तहत सहकारी संस्थाओं के कामकाज की नियमित जांच, निगरानी और वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा, ताकि समितियों में गड़बड़ियों की गुंजाइश कम हो और लोगों का भरोसा बढ़े।

किसानों को मिलेंगी कर्ज, खाद-बीज और भंडारण की सुविधाएं

नई सहकारी नीति का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिलने की उम्मीद है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को आसान शर्तों पर कर्ज, खाद और बीज उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को अपनी उपज के भंडारण, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए बेहतर सुविधाएं देने की योजना है। इससे किसानों को फसल बेचने के लिए केवल पारंपरिक बाजारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद मिल सकती है।

सरकार बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को भी मजबूत करेगी। इनके माध्यम से मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण जैसे व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में खेती के साथ-साथ दूसरे रोजगार के विकल्प भी विकसित होंगे।

युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

इस नीति में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया है। सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए सिलाई-कढ़ाई, हथकरघा, हस्तशिल्प और घरेलू उत्पाद बनाने जैसे कामों को बढ़ावा देने की योजना है।

महिला समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा भूमिहीन श्रमिकों और समाज के कमजोर वर्गों को भी सस्ती दरों पर वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।

सस्ता राशन और बेहतर व्यवस्था पर भी जोर

नई नीति के तहत सहकारी उपभोक्ता समितियों की भूमिका भी बढ़ाई जाएगी। इनके माध्यम से आम लोगों को दैनिक इस्तेमाल की जरूरी वस्तुएं और राशन उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस को अपनाकर सहकारी संस्थाओं का कामकाज अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।

दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी नीति-2026 को ग्रामीण विकास, किसानों की आर्थिक मजबूती और युवाओं के स्वरोजगार से जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले समय में इसके प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के गांवों में नए व्यवसायों को बढ़ावा मिल सकता है और सहकारिता क्षेत्र रोजगार तथा आर्थिक विकास का मजबूत आधार बन सकता है।

यूपी में बनेंगी 25 नई सड़कें, इन जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी, जाम से मिलेगी राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान करने के लिए योगी सरकार ने 25 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में नए बाईपास बनाने, मौजूदा सड़कों को चौड़ा करने और जर्जर मार्गों की मरम्मत जैसे काम शामिल हैं। इससे कई जिलों के लोगों को आवागमन में राहत मिलने के साथ कारोबार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई लोक निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। स्वीकृत 25 प्रस्तावों में लोक निर्माण विभाग के 24 और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का एक प्रस्ताव शामिल है। अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरे करने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

इन जिलों में होगा सड़क निर्माण का काम

मंजूर परियोजनाओं में बांदा में 10.20 किलोमीटर लंबा चार लेन बाईपास बनाया जाएगा, जिस पर 93.92 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं रामपुर के टांडा क्षेत्र में 6.50 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण के लिए 66.10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

कानपुर में अटल घाट के पीछे से गंगा बैराज तक नया चार लेन मार्ग बनाया जाएगा। इसके अलावा कंपनी बाग चौराहे तक सड़क चौड़ी की जाएगी। गोरखपुर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक आठ लेन की सड़क और स्टेडियम के चारों ओर चार लेन का मार्ग तैयार होगा। इस परियोजना पर 103.73 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके अलावा बुलंदशहर में न्यू खुर्जा जंक्शन तक 6.25 किलोमीटर सड़क बनाने और कन्नौज में पुराने जीटी रोड को 10.50 किलोमीटर तक चौड़ा करने की योजना को भी मंजूरी मिली है।

लोगों को क्या होगा फायदा?

इन सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही औद्योगिक इकाइयों और लॉजिस्टिक्स केंद्रों तक माल पहुंचाना आसान होगा। बेहतर सड़क नेटवर्क से स्थानीय कारोबार को गति मिलेगी और निर्माण कार्यों के साथ अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

LPG उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी! अब नहीं होगी गैस की किल्लत

नई दिल्ली। देश में एलपीजी गैस की सप्लाई मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब भारत अमेरिका से बड़े पैमाने पर एलपीजी खरीदने की तैयारी में है। सरकारी तेल कंपनियों ने साल 2027 के लिए अमेरिकी कंपनियों के साथ करीब 27.5 लाख मीट्रिक टन एलपीजी खरीदने का समझौता किया है। इससे भारत को गैस आयात के नए विकल्प मिलेंगे और पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

दरअसल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने संयुक्त रूप से एलपीजी खरीदने के लिए टेंडर जारी किया था। इसके तहत सऊदी अरामको, शेवरॉन, टोटल एनर्जीज ट्रेडिंग और विटोल को सप्लाई का ठेका मिला है।

किस कंपनी को कितनी गैस सप्लाई की जिम्मेदारी?

समझौते के मुताबिक, सऊदी अरामको और शेवरॉन हर महीने एक-एक जहाज एलपीजी की आपूर्ति करेंगी। वहीं टोटल एनर्जीज ट्रेडिंग हर महीने दो जहाज भेजेगी। इसके अलावा विटोल से हर महीने एक जहाज गैस खरीदी जाएगी। इस तरह भारत को नियमित रूप से बड़ी मात्रा में एलपीजी मिल सकेगी। एक बड़े एलपीजी जहाज में करीब 46 हजार टन गैस आती है। इसी आधार पर सालाना खरीद का आंकड़ा लगभग 27.5 लाख टन पहुंचता है।

पश्चिम एशिया पर निर्भरता होगी कम

फिलहाल भारत अपनी एलपीजी जरूरतों के लिए काफी हद तक पश्चिम एशियाई देशों पर निर्भर है। साल 2025 में भारत ने करीब 2.185 करोड़ टन एलपीजी आयात की थी, जिसमें लगभग 90 फीसदी आपूर्ति पश्चिम एशिया से हुई थी। अब सरकार आयात के स्रोतों में विविधता लाना चाहती है और 2027 में कुल एलपीजी आयात का करीब 25 फीसदी अमेरिका से खरीदने की योजना है।

इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी एक क्षेत्र से सप्लाई प्रभावित होने पर भारत के पास दूसरे विकल्प मौजूद रहेंगे। हालांकि, इस समझौते से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में तुरंत कमी या हर परिस्थिति में गैस की उपलब्धता की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन लंबे समय में देश की एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।

केंद्र सरकार की तैयारी, आयुष्मान कार्डधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो आपके लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित मेडिकल पैकेज की संख्या मौजूदा 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव है। इससे आयुष्मान कार्डधारकों को कई सामान्य बीमारियों और सर्जरी का इलाज अपने नजदीकी सरकारी अस्पतालों में मिल सकेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने इस विस्तार के तहत 89 नए उपचार पैकेज की पहचान की है। इनमें ऐसी बीमारियों को प्राथमिकता दी गई है, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपमंडलीय अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के जरिए किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य मरीजों को छोटी-बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दूर के अस्पतालों के चक्कर लगाने से बचाना है।

इन बीमारियों का इलाज भी होगा शामिल

प्रस्तावित नए पैकेज में एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, दस्त, पेशाब में संक्रमण, किडनी की पथरी और मधुमेह से जुड़ी कुछ जटिलताओं का उपचार शामिल है। इसके अलावा बवासीर, हाइड्रोसील, गांठ, लिपोमा और गर्भाशय निकालने जैसी सर्जरी को भी प्रस्तावित सूची में जगह दी गई है। आंखों से जुड़ी समस्याओं में डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की जांच भी शामिल करने की योजना है। इससे पात्र मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर अधिक उपचार सुविधाएं मिल सकती हैं।

सरकारी अस्पतालों को भी मिलेगा फायदा

इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से पात्र मरीजों का कैशलेस इलाज करने पर सरकारी अस्पतालों को निर्धारित खर्च की भरपाई की जाती है। इस रकम का इस्तेमाल अस्पतालों में नए उपकरण खरीदने, दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने, बुनियादी सुविधाएं सुधारने और अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाएं लेने में किया जा सकता है।

कब से लागू हो सकती है नई व्यवस्था?

एनएचए ने प्रस्तावित मेडिकल पैकेज की सूची पर राज्यों से 25 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। राज्यों की राय और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के बाद नई व्यवस्था को एक दिसंबर से लागू करने का प्रस्ताव है। हालांकि, अंतिम तारीख और पैकेजों की संख्या पर आधिकारिक निर्णय के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

दरअसल, यह प्रस्ताव लागू होने पर आयुष्मान कार्डधारकों को सरकारी अस्पतालों में इलाज के ज्यादा विकल्प मिल सकते हैं। साथ ही छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।

यूपी सरकार का बड़ा फैसला, आशा कार्यकर्ताओं के लिए आई खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं, शहरी आशाओं और आशा संगिनियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने इनके प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब पात्र कार्यकर्ताओं को हर महीने मौजूदा व्यवस्था के मुकाबले 2,000 रुपये तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिल सकेगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की करीब 1,85,418 आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों को फायदा होगा।

स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, नियमित गतिविधियों के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। अभी राज्य सरकार की ओर से नियमित काम के लिए 1,500 रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 2,500 रुपये किया जाएगा। वहीं एनएचएम के तहत मिलने वाले 2,000 रुपये को जोड़ने पर नियमित गतिविधियों की कुल प्रोत्साहन राशि 4,500 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के काम पर मिलेगा अतिरिक्त इंसेंटिव

सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी आठ गतिविधियों पर अलग से 1,000 रुपये तक का इंसेंटिव देने का भी प्रस्ताव मंजूर किया है। इसमें गर्भवती महिलाओं की अतिरिक्त जांच, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी में सुरक्षित प्रसव के लिए मदद और प्रसव के बाद अस्पताल में देखभाल जैसी जिम्मेदारियां शामिल हैं।

इसके अलावा नवजात शिशु के स्वास्थ्य की निगरानी, बच्चों को एनीमिया से बचाने और गंभीर कुपोषित बच्चों के फॉलोअप जैसे कार्यों पर भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड और बेहतर चिकित्सा सुविधा दिलाने में मदद करने पर भी इंसेंटिव मिलेगा।

1.85 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को होगा फायदा

इस फैसले का लाभ प्रदेश की लगभग 1.85 लाख आशा कार्यकर्ताओं, शहरी आशाओं और आशा संगिनियों को मिलेगा। खास बात यह है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों के लिए मिलने वाला नया इंसेंटिव एनएचएम की मौजूदा प्रोत्साहन राशि से अलग होगा।

सरकार के इस कदम से आशा कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी भूमिका को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, ग्राम प्रधानों के लिए आया नया फैसला!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। योगी सरकार ने ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर छह महीने तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल टलते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के मसौदे को स्वीकृति दी गई। इसके तहत ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल अधिकतम छह महीने या पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ाया जा सकेगा। दोनों में से जो स्थिति पहले आएगी, उसी के आधार पर आगे की व्यवस्था होगी।

क्यों बढ़ाया जा रहा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल?

प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद 27 मई से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनका मौजूदा छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है। लेकिन पंचायत चुनाव की तैयारियां अभी पूरी नहीं हो पाई हैं।

दरअसल, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग अभी सर्वे और आंकड़े जुटाने का काम कर रहा है। आयोग ने 52 जिलों में अध्ययन पूरा किया है, जबकि 23 जिलों में काम बाकी बताया गया है। इसके अलावा मतदाता सूची में संशोधन और जनगणना से जुड़ी तैयारियां भी चुनाव में देरी की वजह बन रही हैं।

विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं पंचायत चुनाव

सरकार का मानना है कि आरक्षण और चुनाव संबंधी प्रक्रियाएं पूरी होने तक ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। इसी वजह से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि यूपी में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं।

हालांकि, पंचायत चुनाव की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। ऐसे में ग्राम प्रधान पद के चुनाव का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के अगले फैसले का इंतजार करना होगा।

बिहार सरकार की बड़ी तैयारी, कार खरीदने वालों को मिलेगी खुशखबरी, भारी छूट

पटना। बिहार में कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आने वाले समय में अच्छी खबर मिल सकती है। राज्य सरकार पेट्रोल-डीजल के विकल्प के रूप में 100 प्रतिशत एथनॉल से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नई एथनॉल पॉलिसी लाई जा सकती है। प्रस्तावित नीति के तहत एथनॉल से चलने वाली गाड़ियों की खरीद पर आर्थिक सहायता और टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को इस संबंध में पॉलिसी तैयार करने से पहले निवेशकों और विशेषज्ञों से बातचीत करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य बिहार में एथनॉल के उत्पादन से लेकर उसके इस्तेमाल तक एक मजबूत व्यवस्था तैयार करना है।

कार खरीदने पर मिल सकती है आर्थिक सहायता

नई नीति में 100 फीसदी एथनॉल से चलने वाले वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने पर जोर रहेगा। इसके लिए सरकार सब्सिडी और विभिन्न करों में राहत देने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। हालांकि, कितनी छूट मिलेगी और किन वाहनों को इसका लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी अंतिम नीति जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

किसानों को भी होगा बड़ा फायदा

बिहार में मक्का, गन्ना और चावल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इन कृषि उत्पादों से एथनॉल तैयार किया जा सकता है। सरकार एथनॉल उद्योग को बढ़ावा देकर किसानों के उत्पादों के लिए नया बाजार तैयार करना चाहती है। इससे कृषि आधारित उद्योगों को मजबूती मिलेगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं।

निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

सरकार चाहती है कि बिहार केवल एथनॉल उत्पादन तक सीमित न रहे, बल्कि वाहन निर्माण और इससे जुड़ी तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। इसके लिए वाहन कंपनियों और निवेशकों को आकर्षित करने की योजना है। नई पॉलिसी लागू होने से औद्योगिक निवेश बढ़ने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

दरअसल, बिहार सरकार की यह पहल किसानों, वाहन खरीदारों और उद्योग जगत तीनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि, फिलहाल यह प्रस्तावित नीति है और वास्तविक छूट की जानकारी इसके आधिकारिक लागू होने के बाद सामने आएगी।

यूपी में नौकरियों की बहार! 12वीं पास महिलाओं के लिए खुशखबरी

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए नौकरी पाने का अच्छा मौका आया है। गाजीपुर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 174 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू है और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 9 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।

12वीं पास महिलाओं को मिलेगा मौका

यह भर्ती जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय (ICDS), गाजीपुर की ओर से निकाली गई है। इसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कुल 174 पद भरे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं यानी इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। आवेदन करने वाली महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

कब तक और कैसे करें आवेदन?

योग्य महिला उम्मीदवार 9 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए आधिकारिक भर्ती पोर्टल upanganwadibharti.in पर जाना होगा। वहां भर्ती से संबंधित जानकारी पढ़कर आवेदन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म जमा करने से पहले सभी जरूरी जानकारियां और दस्तावेज सही तरीके से जांच लें।

भर्ती की मुख्य जानकारी:

विभाग: जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, ICDS गाजीपुर

पद का नाम: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

कुल पद: 174

योग्यता: 12वीं पास

आयु सीमा: 18 से 35 वर्ष

आवेदन की अंतिम तारीख: 9 दिसंबर 2026

यूपी की वे महिलाएं जो 12वीं पास हैं और आंगनवाड़ी विभाग में नौकरी करना चाहती हैं, उनके लिए यह अच्छा अवसर है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में पात्रता और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी जरूर देख लें।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 3% बढ़ा DA, मिलेगा एरियर

रांची। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ी हुई दर के हिसाब से एरियर भी मिल सकता है।

पेंशनभोगियों को भी मिलेगा फायदा

सरकार के इस फैसले का लाभ केवल सेवारत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत (DR) मिलेगी। इसके अलावा छठे और पांचवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

DA बढ़ने से कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा और उन्हें बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। जुलाई 2026 से नई दर लागू होने के कारण बकाया भुगतान यानी एरियर मिलने की भी संभावना है। हालांकि, भुगतान की प्रक्रिया और तारीख सरकार के आदेश के अनुसार तय होगी।

कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अन्य फैसले

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में DA बढ़ोतरी के अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई नियुक्तियों पर रोक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल बढ़ाने और वज्रपात से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने जैसे फैसले शामिल हैं।

इसके साथ ही राज्य में कॉलेजों, सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी करोड़ों रुपये की स्वीकृति दी गई। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य के विकास कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

रूस का भारत के लिए महाऑफर, चीन की बढ़ेगी टेंशन, दुनिया हैरान!

नई दिल्ली। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी अब व्यापार के साथ-साथ तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती है। रूस भारत को कुछ ऐसी उन्नत और दुर्लभ तकनीकें देने की योजना बना रहा है, जिन्हें वह आमतौर पर दूसरे देशों के साथ साझा नहीं करता। रूसी व्यापार मंत्री एंटोन अलीखानोव ने मॉस्को में आयोजित एक औद्योगिक बैठक के दौरान इस प्रस्ताव की जानकारी दी।

रूस की योजना भारत में विमान निर्माण के स्थानीयकरण और जटिल औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने की है। इससे भारत की घरेलू विनिर्माण क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूती मिल सकती है। हालांकि, तकनीक हस्तांतरण से जुड़ी विस्तृत शर्तों और समझौते की जानकारी अभी सामने आनी बाकी है।

रूस से बढ़ रहा है गैर-तेल वस्तुओं का आयात

भारत अब रूस से केवल कच्चा तेल ही नहीं, बल्कि खाद, कोयला, खाद्य तेल और दालों की खरीद भी बढ़ा रहा है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में भारत ने रूस से कुल 47.28 अरब डॉलर का आयात किया। इसमें 7.04 अरब डॉलर गैर-पेट्रोलियम वस्तुओं का हिस्सा रहा।

इस दौरान रूस से उर्वरक का आयात 60 फीसदी से अधिक बढ़कर 2.12 अरब डॉलर पहुंच गया। कोयले की खरीद में 36 फीसदी और वनस्पति तेल के आयात में 42 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। दालों का आयात भी छह महीनों में पिछले पूरे वित्त वर्ष के आंकड़े को पार कर गया।

व्यापार के साथ निर्यात बढ़ाने पर भी जोर

भारत और रूस के बीच व्यापार लगातार विस्तार कर रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन एक अहम मुद्दा बना हुआ है। भारत रूस को अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए मांस, समुद्री उत्पाद, सब्जियां, चाय, कॉफी और मसालों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दे रहा है।

भारत-यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से भी भारतीय कारोबार को नए अवसर मिलने की उम्मीद है। यदि तकनीकी सहयोग और व्यापारिक समझौते आगे बढ़ते हैं, तो आने वाले समय में भारत-रूस संबंधों को औद्योगिक क्षेत्र में नई दिशा मिल सकती है।

भारत और इजरायल के बीच मेगा डिफेंस डील, चीन-पाकिस्तान की उड़ी नींद

नई दिल्ली। भारत अपनी सैन्य ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में भारत और इजरायल के बीच करीब 2,000 करोड़ रुपये की बड़ी रक्षा डील हुई है। इस समझौते से भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा क्षमता को और मजबूती मिलेगी। खास बात यह है कि इस डील के तहत नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय ने 18 नवंबर को इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है। यह समझौता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में नई दिल्ली में हुआ।

बराक मिसाइल सिस्टम होगा और आधुनिक

इस समझौते के तहत इजरायल भारतीय नौसेना के जहाजों पर लगे बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेगा। इसके अलावा पुराने हो चुके उपकरणों और तकनीकी पुर्जों से जुड़ी समस्याओं को भी दूर किया जाएगा।

इस अपग्रेडेशन का मुख्य उद्देश्य मिसाइल सिस्टम की कार्यक्षमता, प्रतिक्रिया क्षमता और हवाई सुरक्षा को बेहतर बनाना है। इससे भारतीय नौसेना के युद्धपोत दुश्मन की ओर से आने वाली मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों का अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकेंगे।

क्या है बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम?

बराक एक आधुनिक नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे युद्धपोतों को हवाई हमलों से बचाने के लिए तैयार किया गया है। यह दुश्मन की मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को रोकने में मदद करती है।

इस सिस्टम के अपग्रेड होने से भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। बदलती युद्ध तकनीक और आधुनिक मिसाइलों के दौर में यह समझौता भारत की रक्षा तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इससे भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग को भी नई मजबूती मिलेगी।

यूपी की इन महिलाओं को बड़ी राहत! सरकार देगी 15 लाख तक की मदद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को सरकार की ओर से 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बुधवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सरकार के इस फैसले से मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रही पीड़ित महिलाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष में बदलाव

योगी कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली 2026 के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। इसके तहत हिंसा की गंभीर घटनाओं से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। पात्र पीड़ितों को उनकी स्थिति के अनुसार एक लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकेगी।

इस योजना का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहारा देना और उन्हें कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद करना है। खास बात यह है कि सरकार इस व्यवस्था के जरिए जरूरतमंद पीड़ितों तक सहायता पहुंचाने पर जोर दे रही है।

योगी कैबिनेट में 30 प्रस्तावों को मंजूरी

बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें महिला एवं बाल सम्मान कोष के अलावा जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन, यू-हब भवन निर्माण और यूपी पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं।

सरकार के इस फैसले को महिला सुरक्षा और पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और बालिकाओं को मुश्किल समय में आर्थिक संबल मिल सकेगा।

20 से 30 नवंबर तक बनेगा महासंयोग! 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगी बड़ी खुशखबरी!

राशिफल। नवंबर 2026 का आखिरी दौर कुछ राशियों के लिए खास रहने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 20 से 30 नवंबर के बीच ग्रहों की स्थिति में होने वाले बदलाव का सकारात्मक प्रभाव कुछ राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है। इस दौरान करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं वे कौन-सी 5 राशियां हैं, जिनके लिए यह अवधि शुभ मानी जा रही है।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए 20 से 30 नवंबर का समय उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या तरक्की का अवसर मिल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को कोई अच्छी डील मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में भी राहत मिल सकती है।

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का आखिरी हिस्सा आर्थिक रूप से अनुकूल रह सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर बन सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

3. सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह अवधि करियर के लिहाज से अच्छी रह सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकता है। व्यापारियों को भी मुनाफे के नए अवसर मिल सकते हैं।

4. तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए 20 से 30 नवंबर के बीच भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रह सकता है। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशियां बढ़ेंगी।

5. धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर के आखिरी 10 दिन नई उम्मीदें लेकर आ सकते हैं। नौकरी में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं और कारोबार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसला लेना फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी।

45+ पुरुष ध्यान दें! रोजाना की ये 5 आदतें बढ़ाएंगी स्टेमिना और फिटनेस!

हेल्थ डेस्क। उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों के शरीर में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। 45 साल की उम्र के बाद मांसपेशियों की ताकत कम होना, जल्दी थकान महसूस होना और स्टेमिना में गिरावट आना आम बात है। हालांकि, सही खानपान और नियमित दिनचर्या अपनाकर इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आप भी 45 की उम्र पार कर चुके हैं और लंबे समय तक फिट, एक्टिव और ऊर्जावान रहना चाहते हैं, तो रोजाना इन 5 आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं।

1. रोजाना करें कम से कम 30 मिनट वॉक

45 साल के बाद शरीर को एक्टिव रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए रोजाना 30 मिनट तेज गति से पैदल चलें। इससे दिल की सेहत बेहतर रहती है, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है और शरीर की सहनशक्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। शुरुआत में धीमी गति से चलें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं।

2. डाइट में प्रोटीन को दें जगह

उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखना जरूरी हो जाता है। इसके लिए खाने में प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल करें। दाल, पनीर, दूध, दही, अंडे, सोयाबीन और मेवे अच्छे विकल्प हैं। संतुलित मात्रा में प्रोटीन लेने से मांसपेशियों की मजबूती बनाए रखने में मदद मिलती है।

3. रोजाना करें हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग

सिर्फ पैदल चलना ही काफी नहीं है। शरीर की मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए सप्ताह में कम से कम दो दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। इसमें हल्के वजन उठाना, स्क्वाट और पुश-अप जैसे व्यायाम शामिल किए जा सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार एक्सरसाइज करें और जरूरत पड़ने पर फिटनेस विशेषज्ञ की सलाह लें।

4. 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें

शरीर को फिट और ऊर्जावान रखने के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। पर्याप्त नींद से शरीर को रिकवरी का समय मिलता है और थकान कम करने में मदद मिलती है। सोने और जागने का समय भी नियमित रखें।

5. पानी पिएं और तनाव से दूर रहें

शरीर में पानी की कमी होने पर थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए दिनभर पर्याप्त पानी पिएं। इसके अलावा तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहने से रोजमर्रा के कामों में भी ऊर्जा बनी रहती है।

यूपी में महिलाओं के लिए खुशखबरी, 12वीं पास के लिए सीधी भर्ती

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए नौकरी पाने का शानदार मौका सामने आया है। राज्य के बलिया जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत कुल 242 पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है।

12वीं पास महिलाओं के लिए 242 पदों पर भर्ती

बलिया जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय (ICDS) की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के 242 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं यानी इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। निर्धारित आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है। इच्छुक और योग्य महिला उम्मीदवार आधिकारिक भर्ती पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकती हैं। यह भर्ती उन महिलाओं के लिए अच्छा अवसर है, जो अपने ही जिले में रहकर रोजगार पाना चाहती हैं।

26 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। इसलिए इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह है कि अंतिम दिन का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। फॉर्म भरते समय शैक्षणिक योग्यता, आयु और अन्य जरूरी जानकारियां सही-सही दर्ज करें।

भर्ती की मुख्य जानकारी

विभाग: जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, ICDS बलिया

पद का नाम: आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री

कुल पद: 242

शैक्षणिक योग्यता: 12वीं पास

आयु सीमा: 18 से 35 वर्ष

आवेदन का माध्यम: ऑनलाइन

अंतिम तिथि: 26 नवंबर 2026

आधिकारिक वेबसाइट: upanganwadibharti.in

केंद्र सरकार ने दिए निर्देश, बेटी को कब मिलती है फैमिली पेंशन?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के परिवारों के लिए फैमिली पेंशन एक बड़ी आर्थिक सहायता होती है। सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए यह पेंशन दी जाती है। 

लेकिन परिवार में कई सदस्य होने के कारण अक्सर सवाल उठता है कि आखिर फैमिली पेंशन किसे मिलती है और क्या बेटी भी इसकी हकदार हो सकती है? पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने फैमिली पेंशन से जुड़े नियमों और पात्रता की शर्तों को स्पष्ट किया है।

बेटी को किन परिस्थितियों में मिल सकती है पेंशन?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के नियमों के अनुसार, मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन पाने की पात्र हो सकती है। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं। बेटी की अपनी मासिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। साथ ही यह भी देखा जाता है कि वह अपने माता-पिता पर आर्थिक रूप से निर्भर थी या नहीं। पात्रता की शर्तें पूरी होने पर उसे नियमानुसार फैमिली पेंशन मिल सकती है।

क्या है 9,000 रुपये की आय सीमा?

सरकार के नियमों में 9,000 रुपये की न्यूनतम फैमिली पेंशन और उस पर मिलने वाली महंगाई राहत (DR) को कुछ आश्रित परिवार के सदस्यों की पात्रता तय करने का आधार बनाया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर पात्र सदस्य को 9,000 रुपये ही पेंशन मिलेगी। यह राशि मुख्य रूप से आय संबंधी पात्रता की जांच के लिए इस्तेमाल होती है। वहीं, पात्र पति या पत्नी के लिए इस तरह की आय सीमा लागू नहीं होती।

दिव्यांग बच्चों को भी मिल सकती है फैमिली पेंशन

नियमों के तहत पात्र दिव्यांग बेटे-बेटियों को भी फैमिली पेंशन मिल सकती है। यदि वे अपनी आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर सकते और निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, तो उन्हें इसका लाभ दिया जा सकता है। कुछ मामलों में दिव्यांग भाई-बहन भी पात्र हो सकते हैं।

किसे सबसे पहले मिलती है फैमिली पेंशन?

सामान्य तौर पर फैमिली पेंशन का पहला अधिकार पात्र पति या पत्नी को होता है। उनकी अनुपस्थिति या अपात्रता की स्थिति में सरकारी नियमों के अनुसार पात्र बच्चों और अन्य आश्रित सदस्यों को इसका लाभ मिल सकता है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता और संबंधित विभाग से लागू नियमों की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।

बिहार में नौकरी की बहार! अमीन से लेकर लिपिक तक के 5 हजार पदों पर होगी भर्ती, युवाओं के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में करीब 5 हजार पदों पर नियुक्ति की तैयारी चल रही है। इन भर्तियों के जरिए अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और लिपिक के पद भरे जाएंगे। विभाग ने पहले चरण में 3310 पदों की रिक्तियां भर्ती एजेंसी को भेज दी हैं। जल्द ही भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के मुताबिक, विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के लिए यह फैसला लिया गया है। सभी नियुक्तियां संविदा के आधार पर की जाएंगी। पहले चरण की भर्ती के अलावा करीब 2 हजार अतिरिक्त पदों पर भी नियुक्ति की संभावना है।

3310 पदों पर पहले चरण में होगी बहाली

पहले चरण में जिन पदों पर नियुक्ति की तैयारी है, उनका विवरण इस प्रकार है।

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी : 96 पद

कानूनगो : 414 पद

अमीन : 2609 पद

लिपिक : 191 पद

इस तरह कुल 3310 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। जरूरत के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।

जनवरी तक नियुक्ति देने की तैयारी

मंत्री के अनुसार, विभाग की कोशिश है कि चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी तक योगदान करा दिया जाए। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज की जा रही है।

जमीन विवाद कम करने में मिलेगी मदद

सरकार का मानना है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण पूरा होने से राज्य में जमीन से जुड़े विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। सर्वे के बाद जमीन मालिकों को भूमि पासबुक उपलब्ध कराने की योजना है, जिससे जमीन की पहचान और मालिकाना हक से संबंधित जानकारी स्पष्ट हो सकेगी।

इसके अलावा भूमि अधिग्रहण के काम को गति देने के लिए अलग निदेशालय और सेल बनाने की भी तैयारी है। इसके लिए 388 स्थायी पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर हो चुका है। इससे सड़क, रेलवे और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, देशभर के किसानों के लिए खुशखबरी

न्यूज डेस्क। देशभर के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब नकली खाद, बीज और घटिया कीटनाशक बेचकर किसानों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है कि खाद की कालाबाजारी और नकली कृषि उत्पादों का कारोबार करने वालों को जेल भेजा जाएगा। 

इसके लिए केंद्र सरकार कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है। मंत्री ने यह घोषणा पंजाब के मोहाली स्थित बदरपुर गांव में आयोजित 'खेत बचाओ अभियान' के दौरान की। उनका कहना है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

पंजाब को मिले 254.20 करोड़ रुपये

इस दौरान केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 में 254.20 करोड़ रुपये मंजूर किए। इसके अलावा कृषि क्षेत्र से जुड़ी सात नई परियोजनाओं के लिए 98.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई है।

यूरिया के इस्तेमाल को कम करने पर जोर

कृषि मंत्री ने बताया कि देश के 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का प्रयोग शुरू किया गया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे यूरिया और डीएपी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें। मिट्टी की जांच कराने के बाद ही फसलों में खाद डालें, ताकि जमीन की उर्वरता बनी रहे।

किसानों को मिलेगी कृषि मशीनरी पर 80% सब्सिडी

सरकार छोटे किसानों के समूहों को कृषि मशीनरी खरीदने पर 80 फीसदी तक सब्सिडी देने के लिए भी सहयोग करेगी। इसके साथ ही किसानों को गेहूं और धान की पारंपरिक खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और बागवानी जैसे विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और खेती की लागत कम करना है। जैविक उत्पादों के प्रमाणन को आसान बनाने, शहद उत्पादकों की समस्याएं दूर करने और आवारा पशुओं से राहत दिलाने जैसे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार ने सहयोग का भरोसा दिया है।

बिहार सरकार का बड़ा फैसला: वेतन, पेंशन और छात्रवृत्ति को लेकर खुशखबरी

पटना। बिहार के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और छात्र-छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने वित्तीय व्यवस्था को सरल बनाने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। कैबिनेट ने बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 271 और 272 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे वेतन, पेंशन और छात्रवृत्ति से जुड़ी प्रक्रियाओं में कागजी कार्रवाई कम होगी।

अब नहीं देना होगा अलग से उपयोगिता प्रमाण पत्र

नए नियम के अनुसार, जिन योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है, उनके लिए अलग से उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसका सीधा फायदा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। उनके बैंक खातों में भेजे जाने वाले वेतन और पेंशन के लिए अब अलग से UC देने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, APAAR ID से सत्यापित बैंक खाते में भेजी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि भी इस नियम के दायरे में शामिल होगी।

पंचायतों और नगर निकायों को भी राहत

कैबिनेट के फैसले से पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को भी फायदा होगा। वित्त आयोग से मिलने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी महालेखाकार कार्यालय में भेजने की जरूरत नहीं रहेगी।

सरकारी कामकाज में आएगी तेजी

इस बदलाव से सरकारी विभागों में फाइलों और दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में देरी के कारण कई मामले लंबित रह जाते थे। अब नई व्यवस्था लागू होने से भुगतान और विकास कार्यों से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया को गति मिल सकती है।

दरअसल, बिहार कैबिनेट का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, विद्यार्थियों और स्थानीय निकायों के लिए कागजी कार्रवाई कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

21 नवंबर को शनि का बड़ा प्रभाव, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन लाभ!

राशिफल। 21 नवंबर 2026, शनिवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। इस दिन तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही शनि देव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से विशेष संबंध रहेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दिन सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में शनि देव की कृपा कुछ राशियों के जातकों पर विशेष रूप से बरस सकती है।

शनि देव को न्याय और कर्मफल का दाता माना जाता है। उनकी कृपा से व्यक्ति को मेहनत का फल, करियर में सफलता और आर्थिक मजबूती मिल सकती है। आइए जानते हैं उन 4 राशियों के बारे में, जिनके लिए 21 नवंबर का दिन शुभ रह सकता है।

1. वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए 21 नवंबर का दिन आर्थिक रूप से अच्छा रह सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या तरक्की का अवसर मिल सकता है। कारोबार में भी लाभ के योग बन सकते हैं।

2. मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव सकारात्मक परिणाम दे सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार से जुड़े जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है।

3. तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य का साथ दिलाने वाला हो सकता है। शनि देव की कृपा से पुराने काम पूरे होने की संभावना है। धन कमाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी और कारोबार में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। निवेश से जुड़े फैसलों में सोच-समझकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा।

4. मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए 21 नवंबर का दिन खास रह सकता है। शनि देव की कृपा से करियर में स्थिरता और आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। लंबे समय से परेशान कर रही समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है।

खुशखबरी की बड़ी घोषणा! यूपी में 10वीं पास से पोस्टग्रेजुएट तक के लिए भर्ती

वाराणसी। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) ने वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 601 पदों को भरा जाएगा। इसमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट उम्मीदवारों तक को मौका मिलेगा।

किन पदों पर होगी भर्ती?

BHU की इस भर्ती में जूनियर असिस्टेंट, नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट समेत कई पद शामिल हैं। कुल रिक्तियों में ग्रुप-A के 39, ग्रुप-B के 407 और ग्रुप-C के 155 पद हैं।

क्या होनी चाहिए योग्यता?

अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग रखी गई है। कुछ पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है, जबकि अन्य पदों पर ITI, डिप्लोमा, स्नातक, नर्सिंग, मेडिकल डिग्री या पोस्टग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित पद की योग्यता जरूर जांच लें।

उम्र सीमा और सैलरी

पद के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 32 से 50 वर्ष तक निर्धारित है। चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के तहत पे लेवल 1 से 12 तक वेतन मिलेगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन शामिल हो सकते हैं।

कब तक करें आवेदन?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BHU की आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क पद और श्रेणी के अनुसार 1,000 रुपये, 500 रुपये या शून्य हो सकता है।

उम्मीदवारों को सलाह है कि फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में पदवार योग्यता, आयु सीमा, शुल्क और चयन प्रक्रिया की जानकारी ध्यान से पढ़ लें।

SSC में 320 पदों पर निकली भर्ती, सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका

नई दिल्ली। सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने Grade C Stenographer Limited Departmental Competitive Examination 2026 के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 320 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य विभागीय उम्मीदवार 8 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

320 पदों पर होगी भर्ती

SSC की ओर से जारी नोटिस संख्या 4/12/2026-CONF-5 के तहत स्टेनोग्राफर ग्रेड C के 320 संभावित पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 17 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में केवल पात्र विभागीय उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास निर्धारित शर्तों के अनुसार स्नातक की डिग्री और स्टेनोग्राफी से संबंधित आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। चूंकि यह Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) है, इसलिए सामान्य अभ्यर्थियों के बजाय संबंधित विभागों के पात्र कर्मचारियों को मौका मिलेगा।

कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, सर्विस रिकॉर्ड का मूल्यांकन। कंप्यूटर आधारित परीक्षा फरवरी से मार्च 2027 के बीच आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा केंद्र केवल दिल्ली-NCR में निर्धारित किए गए हैं।

आवेदन की अंतिम तारीख

योग्य उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 8 दिसंबर 2026 रात 11 बजे तक है। ऑनलाइन आवेदन के बाद निर्धारित विभागीय माध्यम से आवेदन को आगे भेजना भी जरूरी होगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में पात्रता, विभागीय शर्तों और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी जरूर जांच लें।

बिहारवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 13 जिलों से गुजरेगा 6 लेन एक्सप्रेस-वे

पटना। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बक्सर-भागलपुर सिक्स लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की डीपीआर तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह एक्सप्रेस-वे राज्य के 13 जिलों से होकर गुजरेगा। इसके बनने से पूर्वी और पश्चिमी बिहार के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है।

इन 13 जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेस-वे

प्रस्तावित बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे बिहार के कई महत्वपूर्ण जिलों को आपस में जोड़ेगा। इसका रूट बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर से होकर गुजरेगा। इस परियोजना से इन जिलों के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने के साथ व्यापार और परिवहन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

66.58 करोड़ रुपये से तैयार होगी DPR

राज्य सरकार ने एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और सलाहकार सेवाओं के लिए 66.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। परियोजना को बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड आगे बढ़ाएगा। प्रस्तावित सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे से भी संपर्क स्थापित करेगी।

गांवों में सोलर पैनल से कम होगा बिजली खर्च

कैबिनेट बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी अहम फैसला लिया गया है। नल-जल योजना के जलापूर्ति केंद्रों और जलमीनारों पर 5 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। वहीं पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के ऑनग्रिड सोलर पैनल लगाने की योजना है। इससे पंचायतों का बिजली खर्च कम होगा और अतिरिक्त बिजली से आय अर्जित करने का अवसर भी मिल सकता है।

सरकार के इन फैसलों से बिहार में सड़क परिवहन, ग्रामीण सुविधाओं और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। खासकर 13 जिलों से गुजरने वाला एक्सप्रेस-वे राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।