केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट

नई दिल्ली। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में 13 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है, जिससे उम्मीदें और बढ़ गई हैं।

13 अप्रैल को होगी अहम बैठक

कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों की प्रमुख संस्था नेशनल काउंसिल (JCM) की ड्राफ्टिंग कमेटी इस दिन बैठक करेगी।

समय: सुबह 11 बजे

स्थान: जेपी चौबे मेमोरियल लाइब्रेरी, नई दिल्ली

यह बैठक पहले 12 मार्च को हुई चर्चा का अगला चरण है, जिसमें सभी संगठनों ने मिलकर वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े मुद्दों पर विचार किया था।

तैयार होगा अंतिम ज्ञापन

इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा उस अंतिम ज्ञापन (मेमोरेंडम) को तैयार करना है, जिसे 8वें वेतन आयोग को सौंपा जाएगा। संभावना है कि 13 अप्रैल की बैठक में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसमें कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, भत्ते और सेवा शर्तों से जुड़े अहम सुझाव शामिल होंगे। इसके बाद यही ज्ञापन आयोग के सामने रखा जाएगा, जो आगे की सिफारिशों का आधार बनेगा।

समय सीमा और प्रक्रिया

8वें वेतन आयोग ने इस ज्ञापन को जमा करने के लिए 30 अप्रैल 2026 तक की डेडलाइन तय की है। वहीं, कर्मचारियों और संगठनों से सुझाव लेने के लिए जारी प्रश्नावली की अंतिम तिथि हाल ही में बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई थी। इसके अलावा, कुछ संगठनों ने विभागीय मुद्दों के लिए अलग से ज्ञापन जमा करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग भी की है।

कब तक आ सकती है रिपोर्ट?

सरकार के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट उसके गठन की शर्तें जारी होने के लगभग 18 महीनों के भीतर आने की उम्मीद है।

क्या है कर्मचारियों के लिए संकेत?

हालांकि सरकार ने अभी तक वेतन बढ़ोतरी की तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन बैठकों की रफ्तार तेज होना, ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जाना, संगठनों की सक्रिय भागीदारी, ये सभी संकेत देते हैं कि आने वाले समय में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।

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सोना-चांदी धड़ाम! एक झटके में ₹4700 टूटी चांदी, बाजार में मचा हड़कंप

नई दिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों का असर अब घरेलू सर्राफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। 9 अप्रैल 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों और खरीदारों दोनों के बीच हलचल तेज हो गई है।

MCX पर क्या रहा हाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। जून डिलीवरी वाला सोना करीब ₹1,129 गिरकर ₹1,50,647 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खुला। वहीं मई डिलीवरी वाली चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली और यह लगभग ₹4,068 टूटकर ₹2,35,850 प्रति किलोग्राम पर आ गई। इस अचानक आई गिरावट ने बाजार में हलचल मचा दी है, खासकर उन निवेशकों के लिए जिन्होंने हाल ही में ऊंचे दाम पर खरीदारी की थी।

बड़े शहरों में सोने का रेट

देश के प्रमुख महानगरों में भी सोने के दाम में नरमी देखने को मिली:

दिल्ली: 24 कैरेट ₹1,50,980 / 10 ग्राम

मुंबई: 24 कैरेट ₹1,51,190 / 10 ग्राम

कोलकाता: 24 कैरेट ₹1,50,990 / 10 ग्राम

चेन्नई: 24 कैरेट ₹1,51,630 / 10 ग्राम

गिरावट की बड़ी वजह क्या है?

विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले कमजोर संकेतों के कारण यह गिरावट आई है। डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का असर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ा है। आज की गिरावट ने सोना-चांदी बाजार में हलचल जरूर पैदा की है, लेकिन यह खरीदारों के लिए एक अवसर भी बन सकती है। आने वाले दिनों में ग्लोबल संकेतों और डॉलर की चाल पर ही बाजार की दिशा तय होगी।

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राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में 153 पदों पर भर्ती, 30 तक आवेदन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने 8 अप्रैल 2026 को वैज्ञानिक पदों के लिए भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 153 पद भरे जाएंगे। बी.टेक/बीई, एम.एससी, एमसीए, एम.फिल या पीएच.डी डिग्री धारक उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

एनआईसी भर्ती 2026 के लिए आवेदन 8 अप्रैल 2026 से शुरू हो गए हैं और यह प्रक्रिया 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार एनआईसी की आधिकारिक वेबसाइट nic.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन शुल्क

सामान्य और अन्य श्रेणियों के लिए: ₹800 प्रति पद। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।

पद और आयु सीमा

वैज्ञानिक-डी: अधिकतम आयु 40 वर्ष।

वैज्ञानिक-सी: अधिकतम आयु 35 वर्ष।

आयु में छूट नियमों के अनुसार लागू होगी।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू: 08 अप्रैल 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2026

यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। समय पर आवेदन कर सही अवसर का लाभ उठाना जरूरी है।

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शरीर के ये 5 इशारे बताते हैं: किडनी को खतरा, तुरंत लें एक्शन

हेल्थ डेस्क। किडनी हमारी बॉडी के सबसे अहम अंगों में से एक है। यह ब्लड से टॉक्सिन निकालने, फ्लूड बैलेंस बनाए रखने और हार्मोन नियंत्रित करने का काम करती है। लेकिन अक्सर लोग किडनी की समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, और तब तक पता नहीं चलता जब तक स्थिति गंभीर न हो जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि किडनी खराब होने के कुछ शुरुआती संकेत होते हैं, जिन्हें पहचानकर समय रहते इलाज शुरू किया जा सकता है।

1. मूत्र संबंधी बदलाव

अगर बार-बार पेशाब आता है, पेशाब का रंग बदल गया है या उसमें झाग आ रहा है, तो यह किडनी में समस्या का संकेत हो सकता है। रात में बार-बार पेशाब आना भी चेतावनी का लक्षण है।

2. सूजन या पैरों में जलन

किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हो तो शरीर में फ्लूड जमा होने लगता है। इसके चलते पैरों, हाथों, चेहरे और आंखों के आसपास सूजन दिखाई देती है।

3. थकान और कमजोरी

किडनी खराब होने पर ब्लड में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। इससे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती और लगातार थकान महसूस होती है।

4. पीठ या कमर में दर्द

किडनी के क्षेत्र में दर्द, खासकर कमर के दोनों ओर, शुरुआती समस्या का संकेत हो सकता है। यह सामान्य पीठ दर्द से अलग होता है और अक्सर लगातार बना रहता है।

5. भूख न लगना और मतली

किडनी खराब होने पर शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं। इसका असर पेट और भूख पर पड़ता है। मतली, उल्टी या खाने में रुचि न होना किडनी की समस्या का लक्षण हो सकता है।

डॉक्टरों की क्या है सलाह?

डॉक्टरों का कहना है कि अगर ऊपर बताए गए संकेत दिखें, तो समय रहते ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है। सही समय पर निदान और इलाज से किडनी की क्षति को रोका जा सकता है। इसके अलावा, पानी का पर्याप्त सेवन, नमक और प्रोसेस्ड फूड कम करना और नियमित हेल्दी डाइट अपनाना भी किडनी को मजबूत रखता है।

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बिहार में मौसम बदला: 19 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

पटना। बीते बुधवार को बिहार के मौसम ने अचानक करवट ली। झमाझम बारिश और तेज हवाओं ने प्रदेश के तापमान को 13 डिग्री सेल्सियस तक गिरा दिया, जिससे गर्मी से परेशान बिहारवासियों को थोड़ी राहत मिली। पटना में सुबह से चलती ठंडी हवाओं और रुक-रुक कर हुई बूंदाबांदी ने पारे को 29 डिग्री सेल्सियस तक ला दिया।

किन जिलों में है अलर्ट?

मौसम विभाग ने गुरुवार को उत्तर और पूर्वी बिहार के 19 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें प्रमुख जिलों में सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बांका और जमुई शामिल हैं। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और गर्जन की संभावना बनी हुई है।

तेज हवाओं और आंधी का असर

इन इलाकों में हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जो जनजीवन पर असर डाल सकती हैं। खासकर जमुई में बुधवार दोपहर काले बादलों ने ऐसा अंधेरा फैला दिया कि सड़कों पर रात जैसा माहौल बन गया। तेज धूल भरी आंधी और बारिश ने जनजीवन को ठहर सा दिया।

तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हुआ

आपको बता दें की पिछले 24 घंटों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण) में पारा 13.2 डिग्री तक नीचे गिरा। पूर्वी चंपारण, बक्सर और सिवान जैसे जिलों में तापमान 8 से 10 डिग्री तक कम हुआ। यह अचानक मौसम बदलाव गर्मी को रोकने में मददगार साबित हुआ, लेकिन किसानों की फसल और खेतों में पानी की व्यवस्था के लिए चिंता बढ़ा दी।

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10 अप्रैल को सिद्ध योग: ये 5 राशियां पाएंगी अपार सफलता, खुशियों और धन का संयोग

राशिफल। 10 अप्रैल 2026, एक खास सिद्ध योग बन रहा है, जो कुछ राशियों के लिए भाग्य और अवसरों में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस योग के प्रभाव से न केवल धन और करियर में फायदा होगा, बल्कि स्वास्थ्य और परिवार में भी खुशियों का संयोग रहेगा। आइए जानते हैं कौन-कौन सी 5 राशियां इस योग से विशेष रूप से लाभान्वित होंगी।

1. वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह दिन बेहद शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और पुराने निवेश से लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में सुख और संतोष बढ़ेगा। व्यवसायियों के लिए यह समय नई योजनाओं को लागू करने का है, जबकि नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या सराहना मिल सकती है।

2. कर्क राशि

कर्क राशि के लिए 10 अप्रैल का दिन आर्थिक और मानसिक रूप से लाभकारी रहेगा। धन की प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे और किसी पुराने ऋण या लंबित पैसे की वसूली संभव है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन योग का असर मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।

3. सिंह राशि

सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह योग करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार लाएगा। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके हाथ लग सकती है। साथ ही परिवार में भी सुख और सहयोग मिलेगा। यह दिन नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए अनुकूल है।

4. धनु राशि

धनु राशि के जातकों को यह दिन विशेष अवसरों और अचानक लाभ के संकेत देता है। निवेश या व्यापार से अच्छा लाभ मिलने के योग हैं। परिवार में किसी पुराने मतभेद का समाधान संभव है, जिससे रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा।

5. कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए 10 अप्रैल का दिन नए संबंधों और नेटवर्किंग के लिए शुभ है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी और आय में वृद्धि के अवसर बनेंगे। साथ ही स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति भी संतुलित रहेगी।

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केंद्र सरकार दे रही बड़ा मौका: घर बैठे लगाएं बायोगैस प्लांट, आवेदन शुरू

नई दिल्ली। एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति की दिक्कतों के बीच अब घर पर बायोगैस प्लांट लगाना आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने BAM पोर्टल लॉन्च किया है, जहां कोई भी व्यक्ति सीधे आवेदन करके अपने घर या खेत में प्लांट लगा सकता है। इससे न सिर्फ साफ ऊर्जा मिलेगी, बल्कि खर्च भी कम होगा।

आपको बता दें की 2018 में शुरू हुई इस योजना का मकसद है गोबर और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस, बायो-सीएनजी और जैविक खाद बनाना। इसके लिए केंद्र सरकार खर्च का 50% तक सब्सिडी देती है, जिससे निवेश कम हो जाता है। इस योजना से गांवों में सफाई बढ़ेगी, लोगों को सस्ती गैस मिलेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। साथ ही LPG पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा।

आवेदन कब तक करें?

आवेदन 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुके हैं और 30 अप्रैल 2026 तक चलेंगे। इसलिए इच्छुक लोगों को जल्दी कदम उठाना चाहिए।

कौन ले सकता है फायदा?

यह योजना खासकर उन लोगों के लिए है जो बायोगैस बनाना चाहते हैं या इससे जुड़े कारोबार में हैं। सरकार मशीन खरीदने में मदद देती है, जिससे गोबर और खेती के अपशिष्ट को इकट्ठा करना और गैस बनाना आसान हो जाता है। किसानों को इससे अतिरिक्त आय का मौका भी मिलेगा।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए BAM पोर्टल (bam.eil.co.in) पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। साथ ही GOBARdhan योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी पंजीकरण करना होगा। दोनों रजिस्ट्रेशन होने के बाद आवेदन मान्य होगा। इस योजना से जुड़ने पर कम से कम 5 साल का एग्रीमेंट करना होगा।

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बिहार के 4 जिलों से गुजरेगा एक्सप्रेस-वे, लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार में वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब यह राज्य के चार जिलों से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे की लंबाई बिहार में लगभग 159 किलोमीटर होगी, जो रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया जिलों से होकर जाएगी।

चौथे फेज की मंजूरी के लिए नया प्रस्ताव

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस एक्सप्रेसवे के चौथे पैकेज की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार ने नए सिरे से प्रस्ताव मांगा है। इस प्रस्ताव में न केवल सड़क निर्माण की पूरी जानकारी, बल्कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस रेट भी शामिल है। केंद्रीय अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सड़क निर्माण के बाद गुणवत्ता बनाए रखने और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

चौथे फेज में सड़क निर्माण

बिहार में चौथे फेज की लंबाई लगभग 41 किलोमीटर है। यह सड़क रोहतास और कैमूर जिलों से होकर गुजरेगी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मोड में विकसित किया जाएगा, जिसमें निर्माण एजेंसी 60 प्रतिशत राशि खर्च करेगी और सरकार शेष 40 प्रतिशत खर्च का प्रावधान करेगी। निर्माण एजेंसी अपनी लागत की वसूली टोल शुल्क के माध्यम से करेगी।

एक्सप्रेसवे की पूरी योजना

वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण कुल 13 फेज़ में पूरा किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 610 किलोमीटर होगी और यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। निर्माण का लक्ष्य साल 2027 तक पूरा करना है।

जनता के लिए लाभ

इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सड़क निर्माण के बाद सड़क का रख-रखाव और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए नई प्रणाली लागू की जाएगी।

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बिहार में अब इस जमीन का भी होगा सर्वे, तैयारी शुरू

पटना। बिहार सरकार ने राज्य में असर्वेक्षित और विवादित जमीन यानी टोपोलैंड को लेकर ठोस नीति बनाने की तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत अब टोपोलैंड का व्यापक सर्वे कराया जाएगा। डिप्टी सीएम एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को इस संबंध में रिपोर्ट देने का निर्देश दे दिया है।

टोपोलैंड क्या है?

बता दें की टोपोलैंड वह जमीन होती है, जो बिहार में नदियों के मार्ग बदलने या पुराने सर्वे (1905-1915) में शामिल न होने के कारण असर्वेक्षित मानी जाती है। यह मुख्यतः सरकारी जमीन मानी जाती है, लेकिन इस पर लंबे समय से स्वामित्व और उपयोग को लेकर विवाद चलते आ रहे हैं। अब सरकार इस जमीन का सर्वे कराकर विवाद सुलझाने और भूमि का व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित करने की तैयारी में है।

विजय सिन्हा ने क्या कहा

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया कि विभाग का उद्देश्य जमीन संबंधी नियमों और कानूनों को व्यावहारिक, पारदर्शी और विवादरहित बनाना है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में तेजी और गहनता के साथ काम किया जा रहा है। सभी जिलों के डीएम को टोपोलैंड की वास्तविक स्थिति की जानकारी देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

राजस्व विभाग की बैठक

जानकारी के अनुसार, 10 अप्रैल को राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें टोपोलैंड के सर्वे और उसकी पहचान पर चर्चा हो सकती है। प्रत्येक जिले की असर्वेक्षित और बकास्त भूमि की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के अपर सचिव आजीव वत्सराज ने डीएम को लेटर भेजकर जल्द ही टोपोलैंड की जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

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लिवर खतरे में! शरीर दे रहा है 5 अलर्ट, तुरंत पहचानें

हेल्थ डेस्क। लिवर शरीर का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो खून साफ करने, पाचन में मदद करने और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन अक्सर हम इसके अलर्ट संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि लिवर सही तरीके से काम न करे तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जन्म ले सकती हैं।

1. लगातार थकान और कमजोरी

यदि आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार थकान, कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है, तो यह लिवर की खराबी का पहला संकेत हो सकता है। लिवर सही से रक्त और पोषक तत्वों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है।

2. पेट में सूजन और दर्द

पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में सूजन या दर्द होना भी लिवर समस्या का संकेत हो सकता है। यह अक्सर लिवर की सूजन (हिपेटाइटिस) या फैटी लिवर की ओर इशारा करता है।

3. त्वचा और आंखों का पीलापन

अगर आपकी त्वचा या आंखों का सफेद हिस्सा पीला पड़ने लगे, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह लिवर फेल होने का सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है।

4. पाचन और भूख में बदलाव

लिवर की खराबी से पाचन संबंधी समस्याएं शुरू हो सकती हैं, जैसे कि भूख में कमी, गैस, अपच या कब्ज। शरीर विषाक्त पदार्थों को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता।

5. यूरिन और स्टूल का रंग बदलना

यदि पेशाब का रंग गहरा या गहरा पीला हो जाए और मल का रंग फीका या मिट्टी जैसा दिखे, तो यह लिवर की खराबी का अलर्ट है। ये संकेत बताते हैं कि लिवर सही से बिलिरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा।

हेल्थ एक्सपर्ट की क्या है सलाह?

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि इन संकेतों को समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है। लिवर की सेहत बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, शराब से परहेज, नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी लेना महत्वपूर्ण है। साथ ही, कोई भी असामान्य लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से जांच कराना चाहिए।

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बिहार में प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन, ₹1 लाख तक जुर्माना, मचा हड़कंप

पटना। बिहार में शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के प्रविधानों के तहत निजी स्कूलों की मनमानी पर राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अब उन प्राइवेट विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और अलाभकारी समूह के बच्चों के लिए आरक्षित नहीं रखते हैं। ऐसे स्कूलों पर ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

स्क्रीनिंग या टेस्ट पर भी जुर्माना

यदि कोई निजी स्कूल नर्सरी या कक्षा एक में नामांकन के लिए बच्चों से साक्षात्कार या टेस्ट (स्क्रीनिंग प्रक्रिया) करता है, तो उस पर भी आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी योग्य बच्चे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सकें।

चरणबद्ध जुर्माना प्रणाली

प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया है:

आरटीई कानून का पहली बार उल्लंघन करने पर ₹25,000 का जुर्माना।

दूसरी बार उल्लंघन होने पर जुर्माना बढ़कर ₹50,000 हो जाएगा।

बिना स्वीकृति वाले प्रारंभिक विद्यालय चलाने पर ₹1 लाख तक का जुर्माना।

निर्धारित तिथि के बाद भी स्कूल संचालित रहने पर प्रतिदिन ₹10,000 की दर से अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा।

सरकार का संदेश

राज्य सरकार का स्पष्ट संदेश है कि शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। किसी भी निजी विद्यालय को आरटीई के नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में यह निर्देश जारी कर दिया है ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

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खून बनाने की सुपर मशीन! रोज खाएं ये 5 चीज़ें और ताकत बढ़ाएं

हेल्थ डेस्क। सेहतमंद शरीर और भरपूर ऊर्जा के लिए खून यानी ब्लड का सही स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। शरीर में खून की कमी होने पर थकान, कमजोरी और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ प्राकृतिक सुपर फूड्स को रोजाना खाने से खून बनाने की क्षमता बढ़ती है और शरीर मजबूत बनता है।

1. अनार

अनार सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, बल्कि एक ब्लड-बूस्टर भी है। इसमें फोलेट, आयरन और विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है। रोजाना अनार या इसका जूस पीने से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं (RBC) की संख्या बढ़ती है और हीमोग्लोबिन का स्तर सुधरता है।

2. चुकंदर

चुकंदर खून बढ़ाने वाला सुपरफूड माना जाता है। इसमें फोलेट और आयरन होते हैं, जो रक्त निर्माण में मदद करते हैं। चुकंदर का जूस या सब्जी रूप में सेवन करने से थकान कम होती है और ऊर्जा स्तर बढ़ता है।

3. पालक

हरी पत्तेदार सब्ज़ियां, खासकर पालक, आयरन और फोलेट की भरपूर मात्रा देती हैं। इसे सब्ज़ी या सूप में शामिल करने से रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।

4. मूंगफली

मूंगफली में प्रोटीन, आयरन और विटामिन B12 मौजूद होता है। नाश्ते में मूंगफली खाने से शरीर को ब्लड-बूस्ट मिलता है और कमजोरी कम होती है। यह छोटे बच्चों और युवाओं के लिए भी बेहद फायदेमंद है।

5. कद्दू के बीज

कद्दू के बीज जिंक, आयरन और एंटीऑक्सिडेंट्स का उत्कृष्ट स्रोत हैं। इन्हें खाने से ब्लड प्रोडक्शन में मदद मिलती है और शरीर की ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है।

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यूपी के स्कूलों में नई व्यवस्था लागू, प्रधानाध्यापक खुद बनाएंगे टाइम टेबल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब स्कूल के प्रधानाध्यापक अपने स्तर से टाइम टेबल तय करेंगे। इससे न केवल पढ़ाई को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा, बल्कि स्कूल में क्षेत्रीय और आंचलिक गतिविधियों को भी शामिल करना आसान होगा।

अब तक की व्यवस्था

आपको बता दें की यूपी के स्कूलों में पहले तक टाइम टेबल का निर्धारण केंद्र से केंद्रीयकृत तरीके से होता था। विभाग द्वारा तय किए गए टाइम टेबल का पालन कई स्कूलों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता था, खासकर उन विद्यालयों में जहाँ शिक्षकों की संख्या कम थी।

नई व्यवस्था के मुख्य बिंदु

प्रधानाध्यापक तय करेंगे टाइम टेबल: अब प्रत्येक स्कूल अपने स्तर पर 40 मिनट के पीरियड निर्धारित करेगा।

पाठ्यक्रम में आसानी: नई व्यवस्था से पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना आसान होगा।

क्षेत्रीय गतिविधियों को शामिल करना: खेल, नवाचार और स्थानीय गतिविधियों को टाइम टेबल में जोड़ा जा सकेगा।

समय अनुसार संचालन: परिषदीय स्कूल एक अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे।

इस नई व्यवस्था से क्या होगा लाभ

उप्र बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि इस बदलाव से स्कूलों में गतिविधियां बढ़ेंगी और संचालन आसान होगा। शिक्षक अपनी क्षमता और क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार छात्रों के लिए रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकेंगे। इस नई प्रणाली से न केवल शिक्षा का गुणवत्ता स्तर बढ़ेगा, बल्कि छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए स्कूल संचालन सरल और लचीला बनेगा।

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बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आ गया अपडेट, जानकर चौंक जाएंगे

पटना। बिहार की राजनीति इन दिनों हलचल के दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सप्ताह दिल्ली जा रहे हैं और शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इसके साथ ही चर्चाओं का केंद्र यह बन गया है कि नीतीश कुमार कब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और राज्य में एनडीए की नई सरकार कब तक बन जाएगी।

नई सरकार और नेतृत्व

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार में नई सरकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) करेगी। जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि, नए मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। चर्चा में कई नाम हैं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक संभावना सम्राट चौधरी के नाम की बताई जा रही है।

इस्तीफा और सरकार गठन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी कुछ समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट में कहा गया है कि वे 14 अप्रैल को स्वेच्छा से सीएम पद से इस्तीफा देंगे। इसके पहले 13 अप्रैल को कैबिनेट की अंतिम बैठक होने की संभावना है। इस्तीफे के बाद कैबिनेट अपने आप भंग हो जाएगी और नई सरकार का गठन किया जाएगा।

बिहार में नीतीश मॉडल जारी रहेगा

राज्य में सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चलेगी। उनके नीतियों और योजनाओं में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री के चयन में भी सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बरकरार रहे।

राजनीतिक पृष्ठभूमि, नेताओं की प्रतिक्रियाएं

एनडीए ने हाल के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुमत हासिल किया था। राज्यसभा सदस्य बनने और मुख्यमंत्री पद छोड़ने की प्रक्रिया को इस बार सावधानी से समयबद्ध किया गया है। इस दौरान जनता में आशंका और उत्सुकता दोनों बढ़ी है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश जी का दिल्ली जाना उनके व्यक्तिगत निर्णय के अनुरूप था। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा बड़ी पार्टी होने के नाते नेतृत्व का फैसला उनकी प्राथमिकता में रहेगा।

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कमल की तरह खिलेंगे भाग्य: ये 5 राशियां होगी संपन्न और खुशहाल

राशिफल। कल का दिन कई राशियों के लिए विशेष तौर पर खुशियों और संपन्नता से भरा रहेगा। ग्रहों की स्थिति और ज्योतिषीय संकेतों के अनुसार, कुछ राशियों के लिए भाग्य का कमल खिलने वाला है। अगर आप भी इन राशियों में हैं, तो तैयार हो जाइए कल सफलता, लाभ और खुशियों के नए अवसरों के लिए।

1. मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए कल का दिन धन लाभ और पेशेवर सफलता लाएगा। पुराने निवेश या लापता पैसा मिलने की संभावना बढ़ रही है। व्यवसायियों और नौकरीपेशा दोनों के लिए प्रोफेशनल अवसर खास रहेंगे। परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा और संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन संपत्ति और लाभ के मामले में शुभ रहेगा। वित्तीय फैसले और निवेश आज लाभदायक होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति और संतुलन आपको दिनभर सकारात्मक बनाए रखेगा।

3. कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों मोर्चों पर लाभकारी रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या बोनस मिलने की संभावना है। छात्रों के लिए भी सफलता के नए अवसर बनेंगे। परिवार में सुख-शांति और घरेलू मामलों में संतुलन रहेगा।

4. सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन सफलता और मान-सम्मान लेकर आएगा। पुरानी मुश्किलें दूर होंगी और आपके प्रयासों की सराहना होगी। निवेश और व्यापार में भी लाभ के संकेत हैं। प्यार और संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।

5. धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, व्यापार और व्यक्तिगत प्रगति का दिन रहेगा। आर्थिक मामलों में फायदा होगा और लंबे समय से रुके काम में प्रगति दिखेगी। यह दिन नए संबंध बनाने और पुराने संबंध मजबूत करने के लिए भी अनुकूल है।

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लेखपाल से सिपाही तक: यूपी में सरकारी नौकरी की बहार, युवाओं के लिए बंपर खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर अब और करीब आ गया है। प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए पीईटी (प्रारंभिक अर्हता परीक्षा) -2025 एक बड़ा मौका बनकर सामने आया है। इस परीक्षा के आधार पर अब तक लगभग 16 हजार पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं।

आपको बता दें की अगले तीन साल तक पीईटी-2025 का स्कोर वैध रहेगा, यानी इस अवधि में आने वाली सभी भर्तियों के लिए अभ्यर्थी इसी स्कोर से आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जून में पीईटी-2026 का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है, जिससे नए उम्मीदवार भी प्रतियोगिता में शामिल होंगे और मुख्य परीक्षाओं की दावेदारी और बढ़ जाएगी।

कौन-कौन से पदों के लिए मौका:

लेखपाल – 7994 पद, परीक्षा 21 मई

आबकारी सिपाही – 722 पद, आवेदन 4 जून से 24 जून

सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तर) – 2285 पद, आवेदन 29 मई से 18 जून

कृषि विभाग प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी – 2759 पद, आवेदन 22 मई से 11 जून

सहायक सांख्यिकी अधिकारी – 929 पद, आवेदन 21 अप्रैल से 11 मई

सहायक बोरिंग तकनीशियन – 402 पद, आवेदन 14 अप्रैल से 5 मई

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग शिक्षक – 58 पद, आवेदन 6 अप्रैल से 27 अप्रैल

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लेखाकार – 93 पद,

फार्मासिस्ट (भेषजिक) – 550 पद,

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अजवाइन पानी पीने के 7 चौंकाने वाले फायदे, जो बदल देंगे आपकी सेहत

हेल्थ डेस्क। अजवाइन भारतीय रसोई और आयुर्वेदिक चिकित्सा में सदियों से इस्तेमाल होती रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजवाइन पानी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए छोटे-छोटे चमत्कार कर सकता है? आइए जानते हैं इसके 7 प्रमुख फायदे।

1. पाचन शक्ति बढ़ाए

अजवाइन पानी पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। यह पेट में गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। सुबह खाली पेट इसका सेवन करना सबसे अधिक फायदेमंद माना जाता है।

2. मोटापा कम करने में सहायक

अजवाइन पानी मेटाबोलिज्म बढ़ाने में मदद करता है। नियमित रूप से लेने से शरीर में जमा फैट जलाने की प्रक्रिया तेज होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है।

3. ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करे

अध्ययनों के अनुसार अजवाइन पानी का सेवन ब्लड शुगर और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को संतुलित करने में सहायक हो सकता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।

4. सर्दी-जुकाम और इम्यूनिटी बढ़ाए

अजवाइन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से बचाव होता है।

5. मासिक धर्म और हार्मोन संतुलन में मददगार

महिलाओं के लिए अजवाइन पानी हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और मासिक धर्म के दर्द को कम करने में सहायक हो सकता है।

6. त्वचा और बालों के लिए लाभकारी

अजवाइन पानी का सेवन त्वचा की गंदगी और बैक्टीरिया को कम करता है। साथ ही यह बालों के झड़ने और रूखापन कम करने में भी मदद करता है।

7. स्ट्रेस कम करे और नींद बेहतर बनाए

अजवाइन पानी में पाए जाने वाले पोषक तत्व मानसिक तनाव कम करने में मदद करते हैं। इसका नियमित सेवन नींद को गहरा और शांति पूर्ण बनाता है।

कैसे बनाएं अजवाइन पानी:

1 चम्मच अजवाइन लें।

इसे 1 गिलास पानी में रात भर भिगोकर रखें।

सुबह खाली पेट छानकर इसका पानी पीएं।

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केंद्र सरकार के 4 बड़े फैसले: किसानों और आम लोगों के लिए खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बार फिर आम जनता और किसानों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं पर कुल मिलाकर 1.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे, जिससे देश के कई क्षेत्रों में सीधा असर देखने को मिलेगा।

किसानों के लिए राहत जारी

सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ सीजन के लिए खाद पर सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। खास तौर पर डीएपी और अन्य उर्वरकों पर दी जाने वाली सहायता को बरकरार रखा गया है। इसके लिए 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों की लागत कम होगी और खेती करना थोड़ा आसान बनेगा।

जयपुर मेट्रो का विस्तार

राजस्थान की राजधानी में यातायात को बेहतर बनाने के लिए जयपुर मेट्रो फेज-2 को हरी झंडी दी गई है। इस परियोजना पर करीब 13 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। नए रूट के जुड़ने से शहर में ट्रैफिक की समस्या कम होगी और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।

रिफाइनरी परियोजना में बढ़ा निवेश

सरकार ने राजस्थान में चल रही रिफाइनरी परियोजना की लागत बढ़ाने का फैसला भी किया है। इस कदम से ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। रिफाइनरी की नई लागत ₹79,459 करोड़ किया गया हैं।

पूर्वोत्तर में बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा

ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में दो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के जरिए न केवल बिजली उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

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केंद्र सरकार की बड़ी पहल: बिना गारंटी लोन से लाखों नहीं, करोड़ों लोगों का बदला जीवन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भारत में छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों के लिए एक नई दिशा तय की है। 2015 में शुरू हुई यह योजना आज देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही है। जिन लोगों के पास हुनर तो था लेकिन पूंजी की कमी थी, उनके लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं साबित हुई।

छोटे कारोबारियों के लिए बड़ा सहारा

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बिना किसी गारंटी के 50 हजार से 20 लाख तक लोन उपलब्ध कराया जाता है। पहले जहां छोटे व्यापारियों को बैंक से लोन लेने में काफी दिक्कत होती थी, वहीं अब यह प्रक्रिया आसान हो गई है। इससे लाखों लोग अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने या उसे बढ़ाने में सफल हुए हैं।

करोड़ों लोगों को मिला फायदा

पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत करोड़ों लोगों को लोन दिया जा चुका है। खास बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिन्होंने पहली बार अपना कारोबार शुरू किया। इससे देश में स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं।

महिलाओं और वंचित वर्गों को लाभ

यह योजना केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक बदलाव का भी बड़ा माध्यम बनी है। बड़ी संख्या में महिलाओं को इसका लाभ मिला है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन पाई हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी इस योजना ने आगे बढ़ने का मौका दिया है।

शोषण से मुक्ति और वित्तीय सुरक्षा

पहले छोटे कारोबारी अक्सर साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे, जहां उन्हें ऊंचे ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था। इस योजना ने उन्हें इस समस्या से राहत दिलाई है। अब बैंकिंग सिस्टम के जरिए सस्ती दरों पर लोन मिल रहा है, जिससे वित्तीय सुरक्षा भी बढ़ी है।

विकसित भारत की दिशा में अहम कदम

सरकार का मानना है कि छोटे और सूक्ष्म उद्योग ही देश की आर्थिक रीढ़ हैं। ऐसे में इस तरह की योजनाएं न केवल लोगों को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि देश को विकसित अर्थव्यवस्था की ओर भी आगे बढ़ा रही हैं। आने वाले वर्षों में इन उद्यमियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है।

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8वें वेतन आयोग की तैयारी तेज: इन 6 मांगों पर टिका है लाखों कर्मचारियों का भविष्य

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें भी तेज हो गई हैं। इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, जो आने वाले समय में वेतन, पेंशन और सुविधाओं की दिशा तय कर सकते हैं।

कर्मचारी संगठनों का मानना है कि इस बार वेतन आयोग केवल वेतन बढ़ोतरी तक सीमित न रहे, बल्कि कर्मचारियों के समग्र हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापक बदलाव करे।

पुरानी पेंशन योजना की बहाली सबसे बड़ी मांग

कर्मचारियों की सबसे अहम मांग पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की है। उनका कहना है कि मौजूदा नई पेंशन प्रणाली (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में निश्चित लाभ की गारंटी नहीं है। इसलिए वे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें रिटायरमेंट के बाद स्थिर और सुरक्षित आय सुनिश्चित हो सके।

महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान

महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर भी अहम सुझाव दिए गए हैं। इसमें कार्यस्थल पर सुरक्षा, मातृत्व लाभ और मासिक धर्म अवकाश जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसके लिए अलग से एक विशेष प्रकोष्ठ बनाने की मांग की गई है।

विभागीय समस्याओं को उठाने का अवसर

सरकार के अलग-अलग विभागों की कार्यप्रणाली और चुनौतियां अलग होती हैं। ऐसे में संगठनों ने मांग की है कि हर विभाग को अपने-अपने मुद्दे और कैडर से जुड़ी समस्याएं आयोग के सामने रखने का पूरा मौका दिया जाए।

पेंशनभोगियों के लिए अलग व्यवस्था

संगठनों ने यह भी मांग रखी है कि वेतन आयोग में पेंशनभोगियों के मुद्दों को अलग से शामिल किया जाए। उनका तर्क है कि रिटायर कर्मचारियों की समस्याएं अलग होती हैं, इसलिए उनके लिए समान नियम और स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए।

समय सीमा बढ़ाने की मांग

कर्मचारी संगठनों ने सुझाव दिया है कि विभिन्न संघों और संस्थाओं से सुझाव लेने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इसी कारण ज्ञापन जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की मांग भी उठाई गई है, ताकि सभी पक्ष अपनी बात विस्तार से रख सकें।

तकनीकी बदलाव की जरूरत

वर्तमान प्रक्रिया में कुछ तकनीकी सीमाएं भी सामने आई हैं। जैसे कि जवाब देने की शब्द सीमा कम होना और दस्तावेज अपलोड करने की क्षमता सीमित होना। संगठनों ने इन सीमाओं को बढ़ाने की मांग की है, ताकि वे अपने सुझाव और तर्क विस्तार से प्रस्तुत कर सकें।

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सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आई बंपर भर्ती, 30 तक करें आवेदन

नई दिल्ली। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने युवाओं के लिए शानदार मौका देते हुए स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर माना जा रहा है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 26 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये पद स्पेशलिस्ट ऑफिसर के विभिन्न श्रेणियों में हैं, जिनमें तकनीकी और प्रबंधन से जुड़े प्रोफाइल शामिल हो सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास निम्न में से कोई एक योग्यता होना जरूरी है: बीएससी, बीटेक/बीई, एमबीए या पीजीडीएम उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पहले अपनी योग्यता और पात्रता की पूरी जांच जरूर कर लें।

आवेदन शुल्क

भर्ती के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है: अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग और महिला उम्मीदवार: ₹175, अन्य सभी उम्मीदवार: ₹850

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद अंतिम चयन सूची जारी होगी।

आवेदन प्रक्रिया और तारीखें

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है।

आवेदन की अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2026

संभावित ऑनलाइन परीक्षा: मई 2026

संभावित साक्षात्कार: जून 2026

उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, जानें पूरा मामला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ा एक बड़ा मामला अब नियामक आयोग तक पहुंच गया है, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। प्रदेश में बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के मीटरों को बिना अनुमति प्रीपेड मोड में बदलने के मुद्दे पर विवाद गहरा गया है। अब इस पर उपभोक्ता परिषद ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

क्या है पूरा मामला

बताया जा रहा है कि प्रदेश में लाखों उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटरों को उनकी सहमति के बिना प्रीपेड प्रणाली में बदल दिया गया। इस कदम से कई उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रीपेड व्यवस्था में पहले से भुगतान करना जरूरी होता है। इस मुद्दे को लेकर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में याचिका दाखिल की है। परिषद का कहना है कि यह कदम उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है और इसे तत्काल सुधारा जाना चाहिए।

मिलेगा विकल्प का अधिकार

कानूनी प्रावधानों के अनुसार, बिजली उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वे अपने मीटर के लिए प्रीपेड या पोस्टपेड मोड में से किसी एक का चयन स्वयं करें। केंद्र स्तर पर भी इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है कि स्मार्ट मीटर जरूरी हो सकते हैं, लेकिन भुगतान का तरीका चुनना उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है।

पोस्टपेड में बदलाव की मांग तेज

उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि जिन उपभोक्ताओं के मीटर बिना सहमति के प्रीपेड में बदले गए हैं, उन्हें तुरंत पोस्टपेड मोड में वापस किया जाए। परिषद का मानना है कि यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देगा और उनकी परेशानियों को कम करेगा।

इस सन्दर्भ में आयोग ने मांगा जवाब

मामले की गंभीरता को देखते हुए नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों और पावर कॉरपोरेशन से जवाब तलब किया है। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। इससे साफ है कि अब इस मुद्दे पर सख्ती से सुनवाई होगी।

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यूपी वाले सावधान! कई जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और बीते कुछ दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। बदलते मौसम के इस रुख ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों और आमजन के लिए चिंता भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कई जिलों में सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है।

इन इलाकों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का खतरा

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी और ब्रज क्षेत्र के जिलों में मौसम का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी और इटावा जैसे जिलों में ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

कई जिलों में वज्रपात का अलर्ट

प्रदेश के मध्य और कुछ अन्य हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, हरदोई, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली और अमेठी सहित कई जिलों में वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी बिजली गिरने और तेज आंधी का खतरा बना हुआ है।

ब्रज और पश्चिमी यूपी में ज्यादा असर

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रज क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणाली का प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। इन इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे फसलों को नुकसान होने की आशंका है।

मध्य यूपी में हल्की से मध्यम बारिश

मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। बादलों की आवाजाही के चलते मौसम सुहावना बना हुआ है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है।

लोगों के लिए जरूरी सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। तेज आंधी, बारिश या बिजली गिरने के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें। किसान विशेष रूप से अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय करें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थान पर रहें।

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यूपी सरकार का बड़ा फैसला: गन्ना किसानों के लिए नई सुविधा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए उन्हें डिजिटल सुविधा से जोड़ने का बड़ा कदम उठाया है। गन्ना विकास विभाग ने किसानों के लिए एक ऐसी व्यवस्था शुरू की है, जिससे वे अब अपने क्षेत्र में उपलब्ध गन्ना बीज की जानकारी आसानी से ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।

इस नई सुविधा के तहत किसान घर बैठे ही अपने आसपास उपलब्ध गन्ना बीज, उसकी किस्म और मात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए विभाग ने एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जहां पारदर्शी तरीके से सभी जरूरी विवरण उपलब्ध कराए गए हैं।

किसानों के लिए क्या है नई सुविधा

अब किसानों को गन्ना बीज के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोर्टल पर जाकर वे यह जान सकते हैं कि उनके नजदीक कौन-कौन से किसान या केंद्र बीज उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही, कौन सी गन्ना किस्म उनके क्षेत्र के लिए उपयुक्त रहेगी, इसकी जानकारी भी आसानी से मिल जाएगी।

उन्नत और प्रमाणित बीज पर जोर

गन्ना विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों को स्वस्थ, रोगरोधी और उन्नत किस्म का प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना है। इसके लिए पोर्टल पर केवल वही गन्ना किस्में सूचीबद्ध की गई हैं, जिन्हें विभाग द्वारा संस्तुत किया गया है। इससे किसानों को सही बीज चुनने में मदद मिलेगी और उत्पादन में भी सुधार होगा।

कैसे लें जानकारी

किसान वेबसाइट www.enquiry.caneup.in पर “बीज” सेक्शन में क्लिक करके अपने क्षेत्र से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां उन्हें गन्ना किस्मों का विवरण, उपलब्धता और संबंधित किसानों या केंद्रों की जानकारी मिल जाएगी।

समस्या पर व्यवस्था

अगर किसी किसान को पोर्टल चलाने में कोई परेशानी आती है, तो उसके लिए भी सहायता की व्यवस्था की गई है। किसान टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-121-3203 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने क्षेत्र के गन्ना पर्यवेक्षक से सहायता ले सकते हैं।

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10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक शुभ योग: 5 राशियों को मिलेगा जबरदस्त तरक्की का मौका

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच ग्रहों की विशेष स्थिति एक बेहद शुभ योग का निर्माण कर रही है। इस दौरान कुछ राशियों के लिए किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। करियर, व्यापार, धन और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर 5 राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा।

1. मेष राशि

इस अवधि में मेष राशि वालों के लिए करियर में उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें बेहतर अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे बड़े फैसले लेने में सफलता मिलेगी।

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से बेहद लाभकारी रहेगा। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है, जिससे अच्छा मुनाफा होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और निवेश के लिए यह समय अनुकूल है। भूमि या वाहन खरीदने के भी योग बन सकते हैं। कुल मिलाकर, धन-संपत्ति में बढ़ोतरी के संकेत हैं।

3. सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह शुभ योग करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे और सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

4. तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह समय संतुलन और सफलता लेकर आएगा। नौकरीपेशा लोगों को तरक्की के अवसर मिलेंगे, वहीं व्यापारियों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को फायदा होगा। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा।

5. मकर राशि

मकर राशि के लिए यह समय मेहनत का फल देने वाला रहेगा। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। करियर में स्थिरता और आय में वृद्धि के संकेत हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। छात्रों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं।

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के लिए 3 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में दलहन (तूर, उड़द और मसूर) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसने किसानों के बीच उम्मीद और बहस दोनों को जन्म दिया है। सरकार ने इन दालों की 100% न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद का ऐलान किया है, लेकिन इसके साथ जोड़ा गया एक शब्द इच्छुक पूरे मुद्दे को चर्चा का केंद्र बना रहा है।

MSP पर 100% खरीद: राहत या शर्तों वाला वादा?

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि सरकार तूर, उड़द और मसूर की पूरी खरीद MSP पर करेगी। यह फैसला किसानों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद बढ़ती है।

हालांकि, इच्छुक शब्द ने इस घोषणा को विवादों में ला दिया है। किसान संगठनों का कहना है कि गेहूं और धान की खरीद में ऐसी कोई शर्त नहीं होती किसान अपनी उपज लाता है और सरकार उसे खरीद लेती है। ऐसे में दलहन के लिए यह अलग व्यवस्था क्यों?

आयात पर निर्भरता: सरकार की बड़ी चिंता

सरकार का यह कदम सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी है। खाद्य तेल में भारत लगभग 55% तक आयात पर निर्भर है। दलहन में आयात निर्भरता तेजी से बढ़कर 21% तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सरकार चाहती है कि देश के अंदर ही उत्पादन बढ़े, ताकि विदेशी निर्भरता कम हो सके।

बीज और उत्पादन बढ़ाने की रणनीति

दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने बीजों पर खास ध्यान दिया है। अलग-अलग फसलों के लिए वित्तीय सहायता तय की गई है:

अरहर (तूर): ₹4,500 प्रति क्विंटल

उड़द: ₹2,000 प्रति क्विंटल

चना: ₹1,800 प्रति क्विंटल

इसके साथ ही राज्यों को सब्सिडी वाले बीज वितरित करने के लक्ष्य भी दिए गए हैं, जिससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता के बीज मिल सकें।

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केंद्र सरकार के 5 बड़े फैसले: LPG की संकट दूर, लोगों को खुशखबरी!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को राहत देने के लिए हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर उत्पादन, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। खासतौर पर LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की सप्लाई बढ़ाने का निर्णय ऐसे समय में आया है, जब वैश्विक परिस्थितियों के कारण ऊर्जा संकट की आशंका बनी हुई है।

LPG संकट से निपटने के लिए बड़ा कदम

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते LPG की उपलब्धता पर असर पड़ रहा था। ऐसे में सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए गैस आवंटन बढ़ाकर बड़ी राहत दी है। नए फैसले के तहत अब कंपनियों को मार्च 2026 से पहले के स्तर का लगभग 70% LPG उपलब्ध कराया जाएगा।

किन सेक्टर को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

सरकार के इस फैसले से कई प्रमुख उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा, जैसे: फार्मा (दवा उद्योग), फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर आधारित उद्योग, पॉलिमर और पैकेजिंग, पेंट, स्टील और सिरेमिक, मेटल, ग्लास और फाउंड्री। ये सभी सेक्टर देश की आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ माने जाते हैं, इसलिए इनके लिए निरंतर ऊर्जा आपूर्ति बेहद जरूरी है।

सप्लाई बढ़ाने के साथ नियंत्रण भी

सरकार ने LPG सप्लाई को बढ़ाकर 70% तक कर दिया है, लेकिन इसके साथ एक सीमा भी तय की गई है। कुल औद्योगिक सेक्टर के लिए प्रतिदिन 0.2 हजार टन की सीमा रखी गई है, ताकि वितरण संतुलित बना रहे और किसी एक सेक्टर को अत्यधिक लाभ न मिल जाए।

सरकार की PNG से जुड़ी शर्तें

सरकार ने कंपनियों के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के साथ रजिस्ट्रेशन जरूरी, पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के लिए आवेदन करना पड़ सकता है हालांकि, जहां LPG का कोई विकल्प नहीं है, वहां इन शर्तों में छूट दी जाएगी, जिससे जरूरी उद्योगों को दिक्कत न हो।

पहले भी मिल चुकी है राहत

यह पहला मौका नहीं है जब सरकार ने LPG सप्लाई बढ़ाई हो। मार्च 2026 में ही इसे पहले 20% से बढ़ाकर 50% किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। पहले चरण में स्टील, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर को प्राथमिकता दी गई थी, जबकि अब दायरा और भी व्यापक कर दिया गया है।

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