बिहार सरकार का फैसला, बुजुर्गों-दिव्यांगों और महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने ऐसे लोगों तक पेंशन योजना का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष कदम उठाने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित सभी पात्र लोगों को जल्द से जल्द योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए राज्य के सभी जिलों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।

18 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 18 लाख से अधिक लोग अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे परिवारों की पहचान कर उनका ई-केवाईसी और आधार लिंक कराने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

शिविरों के माध्यम से पहुंचाई जा रही लाभ

राज्य के सभी 534 प्रखंडों में प्रखंड सहयोग-सह-जन कल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना है। साथ ही पात्र लोगों को मौके पर ही योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी की जा रही है, ताकि जरूरतमंदों को सरकारी सुविधाओं के लिए परेशानी न उठानी पड़े।

महिलाओं के लिए भी बड़ी राहत

मुख्यमंत्री ने महिलाओं के रोजगार और आत्मनिर्भरता को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं को अभी तक सहायता राशि नहीं मिल पाई है, उन्हें जल्द राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं लखपति दीदी अभियान से जुड़ चुकी हैं और आने वाले समय में अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

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बिहार सरकार का फैसला, इन जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार में जमीन मालिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप से जुड़ी जमीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब कुछ विशेष परिस्थितियों में जमीन मालिक अपनी जमीन सरकार को बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

11 ग्रीनफील्ड टाउनशिप की जमीन को लेकर मिली राहत

बिहार में प्रस्तावित 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन की खरीद-बिक्री और ट्रांसफर पर पहले रोक लगी हुई थी। अब सरकार ने इसमें राहत देते हुए नियमों में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अगर जमीन मालिक को किसी बड़ी जरूरत का सामना करना पड़ता है, तो वह अपनी जमीन सरकार को बेचने का विकल्प चुन सकता है।

किन परिस्थितियों में बेच सकेंगे जमीन?

सरकार के फैसले के अनुसार पारिवारिक संकट, शादी जैसे बड़े खर्च या अन्य विशेष परिस्थितियों में जमीन बेचने की अनुमति दी जा सकती है। इससे उन रैयतों को फायदा मिलेगा, जिन्हें अचानक आर्थिक जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन से जुड़ा फैसला लेना होता है।

प्रशासनिक अधिकारियों को मिला अधिकार

कैबिनेट के फैसले के बाद संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। इससे जमीन मालिकों के मामलों का निपटारा आसान हो सकेगा।

जमीन मालिकों को क्या फायदा होगा?

इस फैसले से ग्रीनफील्ड टाउनशिप क्षेत्र में आने वाले जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब उन्हें विशेष परिस्थितियों में अपनी जमीन को लेकर अधिक विकल्प मिलेंगे। सरकार का उद्देश्य एक तरफ शहरी विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है, वहीं दूसरी ओर जमीन मालिकों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना है।

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बिहार सरकार का बड़ा फैसला, युवाओं के लिए 1 बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने नागरिक सुरक्षा विभाग में आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) पद पर भर्ती के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से खासकर इंटर पास युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार के नए निर्णय के अनुसार अब स्टेनोग्राफर पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा को कम कर दिया गया है। इससे अधिक संख्या में युवा इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

21 साल की जगह अब 18 वर्ष में कर सकेंगे आवेदन

पहले स्टेनोग्राफर पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित थी। अब इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद 12वीं पास युवा भी कम उम्र में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का अवसर पा सकेंगे। इससे युवाओं को करियर शुरू करने का मौका पहले मिल सकेगा।

प्रोबेशन अवधि भी हुई कम

सरकार ने सिर्फ उम्र सीमा में ही बदलाव नहीं किया है, बल्कि सेवा से जुड़े नियमों में भी राहत दी है। अब चयनित स्टेनोग्राफरों की प्रोबेशन अवधि को 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की सेवा स्थायी होने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले जल्दी पूरी हो सकेगी।

युवाओं को मिलेगा रोजगार का बेहतर मौका

बिहार में बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ऐसे में भर्ती नियमों में यह बदलाव युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने वाला माना जा रहा है। कम उम्र में आवेदन का मौका मिलने से उम्मीदवारों को तैयारी और करियर बनाने के लिए ज्यादा समय और अवसर मिल सकेंगे।

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सम्राट कैबिनेट की बैठक में 29 एजेंडों पर मुहर, बिहारवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी

न्यूज डेस्क। बिहार सरकार ने विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में खनन, पर्यटन, रोजगार और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। सरकार के इन फैसलों से आम लोगों, युवाओं और राज्य के विकास से जुड़े क्षेत्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

नदियों में बालू उपलब्धता का होगा अध्ययन

कैबिनेट ने सोन, किऊल, फल्गु, मोरहर और चानन जैसी प्रमुख नदियों में बालू की उपलब्धता का आकलन कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 2.32 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस अध्ययन के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि मानसून के बाद नदियों में कितनी मात्रा में बालू का दोबारा जमाव हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे बालू खनन को लेकर फैसला लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बालू की उपलब्धता और खनन प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से संचालित करना है।

वैशाली के बुद्ध स्मारक को मिलेगा नया स्वरूप

कैबिनेट बैठक में वैशाली में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप के संचालन और प्रबंधन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। इसके बेहतर संचालन के लिए एक समिति गठित करने को मंजूरी दी गई है। साथ ही इसके लिए सोसायटी का गठन भी किया गया है। सरकार की योजना है कि इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिले।

युवाओं के लिए स्टेनोग्राफर भर्ती में राहत

कैबिनेट ने नागरिक सुरक्षा विभाग में आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) पद से जुड़े भर्ती नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। अब इस पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इससे इंटर पास युवा भी कम उम्र में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा प्रोबेशन अवधि को भी दो साल से घटाकर एक साल कर दिया गया है। इससे चयनित कर्मचारियों की सेवा नियमित होने की प्रक्रिया पहले से तेज हो सकेगी।

रोजगार और विकास को मिलेगी गति

कैबिनेट के फैसलों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, पर्यटन को मजबूत करने और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से बिहार में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आम लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।

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बिहार के लोगों को बड़ी सौगात, नई रेल लाइन से बदल जाएगी आवागमन की तस्वीर

न्यूज डेस्क। बिहार में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। समस्तीपुर जिले में नई रेलवे लाइन बिछाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

रेलवे ने कर्पूरीग्राम-भगवानपुर वाया ताजपुर-महुआ नई रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दी है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी समस्तीपुर रेलवे मंडल को सौंपी गई है।

ताजपुर बनेगा व्यापार का नया केंद्र

इस नई रेल लाइन का सबसे बड़ा फायदा ताजपुर क्षेत्र को मिलने की संभावना है। प्रस्तावित रेलवे लाइन ताजपुर के मोतीपुर स्थित सब्जी मंडी के पास से होकर गुजरेगी। स्टेशन को भी मंडी के नजदीक बनाने की योजना है। इससे किसानों को अपनी फसल बड़े बाजारों तक पहुंचाने में आसानी होगी। खासकर सब्जियों की ढुलाई कम समय और कम खर्च में हो सकेगी। इससे ताजपुर के व्यापार को भी नई गति मिल सकती है।

1692 करोड़ से बनेगी परियोजना

जानकारी के अनुसार इस रेल परियोजना पर करीब 1692 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जरूरत के अनुसार लागत में बदलाव भी हो सकता है। परियोजना से पहले कर्पूरीग्राम से भगवानपुर तक सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है। इसके लिए विशेषज्ञों की टीम ने लंबे समय तक क्षेत्र का अध्ययन किया था।

नहीं होगी रेलवे गुमटी, बनेंगे सब-वे

नई रेल लाइन की खास बात यह होगी कि इसमें रेलवे क्रॉसिंग की जगह कई स्थानों पर सब-वे बनाए जाएंगे। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी नहीं होगी और सड़क यातायात भी सुचारू रहेगा। बताया जा रहा है कि करीब 51 जगहों पर सब-वे बनाने की योजना है। इसके अलावा ताजपुर सब्जी मंडी के पास रोड ओवरब्रिज भी बनाया जाएगा, जिससे लोगों को मुख्य सड़क पार करने में सुविधा मिलेगी।

कई पुल और स्टेशन होंगे तैयार

इस रेल परियोजना में बड़े पुलों का भी निर्माण किया जाएगा। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्टेशन और हॉल्ट बनाए जाने की योजना है। प्रस्तावित स्टेशनों में ताजपुर, भगवानपुर, सुलतानपुर हक हरिहर, कर्पूरीग्राम, मुकंदपुर और महुआ जलालपुर शामिल हैं।

क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

नई रेल लाइन शुरू होने से सिर्फ यात्रियों को ही सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि रोजगार, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। किसानों, व्यापारियों और आम यात्रियों के लिए यह परियोजना समस्तीपुर जिले में कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। रेल सेवा शुरू होने के बाद आसपास के क्षेत्रों का विकास और तेज हो सकता है।

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यूपी में शुरू होगी 'तीर्थ दर्शन' बस सेवा, इन जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू होने जा रही है। अब श्रद्धालु कम खर्च में प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। पर्यटन विभाग ने 'तीर्थ दर्शन' बस सेवा शुरू करने की तैयारी की है, जिससे लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। यह बस सेवा 19 जून से शुरू होगी और सप्ताह में तीन दिन संचालित की जाएगी।

इन धार्मिक स्थलों के लिए चलेगी बस

नई बस सेवा के तहत श्रद्धालुओं को तीन प्रमुख तीर्थ स्थलों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

शुक्रवार को बस मीरजापुर के मां विंध्यवासिनी धाम जाएगी।

शनिवार को श्रद्धालु चित्रकूट धाम के कामतानाथ मंदिर के दर्शन कर सकेंगे।

रविवार को बस अयोध्या धाम के लिए रवाना होगी।

बस प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित होटल इलावर्त से चलेगी और उसी दिन दर्शन कराकर वापस लौटेगी।

मिलेगी कम खर्च में सुविधा

अक्सर श्रद्धालुओं को निजी साधनों से तीर्थ स्थलों तक जाने में ज्यादा खर्च करना पड़ता है और कई बार समय की कमी के कारण दर्शन भी ठीक से नहीं हो पाते। इसी समस्या को देखते हुए पर्यटन विभाग ने यह पहल शुरू की है। इस सेवा में 15 सीटर लग्जरी बस का संचालन किया जाएगा, जिसमें यात्रियों को आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी।

बसों का तय किया गया किराया

तीर्थ दर्शन बस सेवा के लिए किराया भी निर्धारित कर दिया गया है। मां विंध्यवासिनी धाम जाने के लिए प्रति व्यक्ति किराया 600 रुपये रखा गया है। विंध्याचल और अयोध्या यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 1000 रुपये शुल्क तय किया गया है। इससे श्रद्धालु कम खर्च में यात्रा पूरी कर सकेंगे।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होगी बुकिंग

यात्रियों की सुविधा के लिए बस सेवा की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई गई है। श्रद्धालु पर्यटन विभाग की वेबसाइट www.upstdc.co.in के माध्यम से ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, जबकि ऑफलाइन बुकिंग होटल इलावर्त से कराई जा सकती है।

उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी

योगी सरकार धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर लगातार जोर दे रही है। तीर्थ स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के साथ अब श्रद्धालुओं के लिए आवागमन को भी आसान बनाया जा रहा है। प्रयागराज से बड़ी संख्या में लोग विंध्याचल, चित्रकूट और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। नई बस सेवा शुरू होने से ऐसे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और व्यवस्थित यात्रा का विकल्प मिलेगा।

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यूपी सरकार की बड़ी तैयारी: छात्राओं के लिए 6 बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को लेकर लगातार नई योजनाओं और सुधारों पर काम कर रही है। इसी कड़ी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी तेज कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि इन विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को सुरक्षित माहौल, बेहतर शिक्षा और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

सुरक्षा और सुविधाओं पर रहेगा सबसे ज्यादा ध्यान

सरकार ने गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी कस्तूरबा विद्यालयों में छात्राओं की सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया है। विद्यालयों में कूलर, पंखे, एग्जॉस्ट फैन और बिजली की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा छात्राओं के भोजन और खाद्यान्न व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ बेहतर पोषण भी मिल सके।

हॉस्टल में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इन्हें छात्राओं के सर्वांगीण विकास के केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है। विद्यालयों में रोटी बनाने की मशीन, वॉशिंग मशीन, सोलर गीजर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इसके साथ ही छात्राओं की फिटनेस और रचनात्मक विकास के लिए ओपन जिम और लोक संगीत से जुड़े उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

बदलते समय के साथ बेटियों को तकनीक से जोड़ने के लिए विद्यालयों में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को भी आधुनिक शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

छात्रवृत्ति में नहीं आएगी रुकावट

सरकार पात्र छात्राओं तक छात्रवृत्ति की सुविधा समय पर पहुंचाने के लिए भी निगरानी बढ़ा रही है। बैंक खातों और भुगतान प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं को दूर करने पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि छात्राओं को आर्थिक सहायता मिलने में देरी न हो।

खेलों में भी आगे बढ़ेंगी बेटियां

छात्राओं में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खेलों में रुचि रखने वाली बालिकाओं को प्रशिक्षण और बेहतर अवसरों से जोड़ने की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षा के साथ-साथ बेटियां खेल, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकें।

अधूरे निर्माण कार्य जल्द होंगे पूरे

जिन विद्यालयों में छात्रावास, कंप्यूटर लैब और शौचालय जैसी सुविधाओं का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, उन्हें जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे छात्राओं को इन सुविधाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। यूपी सरकार की यह पहल बेटियों को बेहतर शिक्षा, सुरक्षित वातावरण और आधुनिक सुविधाएं देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

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सूर्य-बुध की युति से बदलेगी किस्मत, 5 राशियों के लिए शुरू होगा तरक्की का दौर

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब दो ग्रह एक ही राशि में आते हैं तो उसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। इस बार सूर्य और बुध की युति मिथुन राशि में बन रही है। सूर्य देव के मिथुन राशि में प्रवेश के बाद 15 जून से 22 जून 2026 तक सूर्य और बुध एक साथ रहेंगे, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है।

मान्यता है कि बुधादित्य योग बुद्धि, करियर, मान-सम्मान और सफलता से जुड़ा होता है। इस योग के प्रभाव से कुछ राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक लाभ और तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य-बुध की युति शुभ परिणाम देने वाली मानी जा रही है। इस दौरान कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपकी योजनाओं को सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। नौकरी करने वालों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है।

2. मिथुन राशि

मिथुन राशि में ही सूर्य और बुध की युति बन रही है, इसलिए इस राशि के जातकों पर इसका विशेष प्रभाव माना जा रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है और आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी, शिक्षा और व्यापार से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रह सकता है।

3. सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह योग लाभकारी माना जा रहा है। इस दौरान समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। आर्थिक मामलों में सुधार आने के संकेत हैं। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापार करने वालों को भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

4. तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए सूर्य-बुध की युति भाग्य में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इस दौरान लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने के योग बन सकते हैं। नए संपर्क बनेंगे, जिनका फायदा भविष्य में मिल सकता है। करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति में मजबूती आने की संभावना है।

5. कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग नए अवसर लेकर आ सकता है। इस समय आपकी कार्य क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है। नौकरी और व्यापार में सफलता के योग बन सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है और भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है।

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जमीन मालिकों को झटका! बिहार सरकार ने जारी किया नया आदेश

पटना। बिहार में जमीन मालिकों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। रैयती जमीन की मापी कराने के लिए अब लोगों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन मापी की नई दरें लागू कर दी हैं, जिसके बाद सामान्य और तत्काल दोनों तरह की मापी के लिए शुल्क बढ़ गया है।

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य जमीन मापी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, तेज और पारदर्शी बनाना है। हालांकि, शुल्क बढ़ने से आम भू-धारकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की बात भी सामने आ रही है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग शुल्क तय

नई व्यवस्था के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रैयती जमीन की सामान्य मापी के लिए प्रति खेसरा 2000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, अधिकतम शुल्क सीमा 8000 रुपये रखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन मापी के लिए प्रति खेसरा 1000 रुपये शुल्क देना होगा और इसकी अधिकतम सीमा 4000 रुपये तय की गई है।

तत्काल मापी के लिए भी बढ़ा शुल्क

अगर कोई भू-धारक जल्दी मापी करवाना चाहता है तो उसे तत्काल मापी की सुविधा लेनी होगी। इसके लिए भी नई दरें जारी की गई हैं। शहरी क्षेत्र में तत्काल मापी के लिए प्रति खेसरा 4000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि अधिकतम शुल्क 16 हजार रुपये तक होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में तत्काल मापी के लिए प्रति खेसरा 2000 रुपये और अधिकतम 8000 रुपये शुल्क देना होगा।

जमीन विवाद और राजस्व कार्यों में बढ़ेगा खर्च

जमीन की मापी कई जरूरी कामों के लिए करानी पड़ती है। जैसे जमीन विवाद का समाधान, बंटवारा, दाखिल-खारिज और रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रिया में मापी की जरूरत होती है। ऐसे में शुल्क बढ़ने से उन लोगों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिन्हें अपनी जमीन की मापी करानी है। कई भू-धारकों का मानना है कि शुल्क बढ़ने से आम लोगों की परेशानी बढ़ सकती है।

ऑनलाइन आवेदन और पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर

विभाग ने लोगों से अपील की है कि जमीन मापी के लिए तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें। नई व्यवस्था के तहत आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

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बिहार जमीन सर्वे को लेकर बड़ा अपडेट, किसानों को खेत पर रहने की सलाह

न्यूज डेस्क। बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर किसानों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। जमीन के सही रिकॉर्ड तैयार करने और भविष्य में विवादों को कम करने के उद्देश्य से राज्य में सर्वे का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में भोजपुर जिले में ग्राम सीमा सत्यापन (सीमांकन) की प्रक्रिया लगातार पूरी की जा रही है।

भोजपुर में 700 से ज्यादा गांवों का सीमांकन पूरा

भोजपुर जिले में कुल 1159 राजस्व गांवों का विशेष भूमि सर्वेक्षण किया जाना है। इनमें से अब तक 701 गांवों में ग्राम सीमा सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। यह कुल लक्ष्य का करीब 60 प्रतिशत से अधिक है। प्रशासन ने बाकी बचे गांवों में भी जल्द सीमांकन पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों के अनुसार चरपोखरी और गड़हनी प्रखंड में ग्राम सीमा सत्यापन का काम पूरी तरह समाप्त हो चुका है। चरपोखरी के सभी 90 गांवों और गड़हनी के सभी 50 गांवों में सीमांकन पूरा कर लिया गया है।

कई प्रखंडों में तेजी से चल रहा काम

जिले के अलग-अलग प्रखंडों में सर्वे का काम जारी है। सहार, कोईलवर, तरारी, पीरो, आरा सदर, संदेश, जगदीशपुर, बड़हरा, बिहिया, शाहपुर और उदवंतनगर जैसे क्षेत्रों में भी ग्राम सीमा सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। वहीं अगिआंव प्रखंड में अभी काम की गति धीमी है, जहां कुल 72 गांवों में से 27 गांवों का सीमांकन पूरा हुआ है। प्रशासन बाकी क्षेत्रों में भी तेजी लाने की तैयारी कर रहा है।

सर्वे अमीन कर रहे जमीन की जांच

ग्राम सीमा सत्यापन का काम सर्वे अमीन और अन्य सर्वे कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से भी दर्ज की जा रही है। सीमांकन पूरा होने के बाद जमीन से जुड़े पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करने और आगे की सर्वे प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलेगी।

अब किसानों को रहना होगा मौजूद

भूमि सर्वेक्षण की अगली अहम प्रक्रिया किस्तवार है। भोजपुर जिले में अब तक 89 गांवों में किस्तवार का काम पूरा किया जा चुका है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि जब उनकी जमीन की मापी और जांच हो तो वे खुद या अपने किसी प्रतिनिधि को मौके पर जरूर भेजें। किसानों की मौजूदगी से जमीन की सही स्थिति, सीमाएं और अन्य जानकारी का सत्यापन बेहतर तरीके से हो सकेगा। इससे आगे चलकर जमीन विवाद की संभावना कम हो सकती है।

क्या होती है किस्तवार प्रक्रिया?

किस्तवार भूमि सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें सर्वे टीम जमीन के वास्तविक स्थान पर जाकर उसकी स्थिति की जांच करती है। इस दौरान जमीन की मापी, सीमाओं की पहचान और रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है। इस प्रक्रिया में यह देखा जाता है कि जमीन में खरीद-बिक्री, बंटवारे, कब्जे या अन्य कारणों से कोई बदलाव हुआ है या नहीं। मौके पर किसानों और संबंधित पक्षों की मौजूदगी से सही जानकारी दर्ज करने में सहायता मिलती है।

किसानों के लिए जरूरी सलाह

प्रशासन ने किसानों से कहा है कि वे अपने जमीन के कागजात तैयार रखें और सर्वे टीम को पूरा सहयोग दें। खेत की मापी या सत्यापन के समय उपस्थित रहने से जमीन का रिकॉर्ड सही तरीके से दर्ज हो सकेगा और भविष्य में परेशानी से बचा जा सकता है।

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शिव योग का शुभ प्रभाव, 5 राशियों की खुलेगी किस्मत और मिलेंगे बड़े लाभ

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय-समय पर बनने वाले शुभ योगों का असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। ऐसा ही एक शुभ संयोग शिव योग के रूप में बन रहा है। पंचांग के अनुसार शिव योग 24 जून की सुबह 10:23 बजे से शुरू होकर 25 जून की सुबह 10:54 बजे तक रहेगा। इस अवधि को कई कार्यों के लिए शुभ माना जाता है।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए शिव योग शुभ परिणाम देने वाला माना जा रहा है। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ सकता है और रुके हुए काम पूरे होने के संकेत मिल सकते हैं। नौकरी और व्यापार से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है।

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को शिव योग के दौरान लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है और धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और नए काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रह सकता है।

3. मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह योग नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है और योजनाएं सफल हो सकती हैं।

4. सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए शिव योग तरक्की के संकेत दे सकता है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन उनका लाभ भी मिलेगा। आर्थिक मामलों में मजबूती आने और नई उपलब्धियां हासिल होने के योग बन सकते हैं।

5. तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए शिव योग शुभ माना जा रहा है। इस दौरान भाग्य का साथ मिल सकता है और लंबे समय से चली आ रही परेशानियां कम हो सकती हैं। नौकरी, व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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यूपी के 6 जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दिया तोहफा!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से मरम्मत कार्य के कारण प्रभावित संजय सेतु पर अब यातायात पूरी तरह बहाल कर दिया गया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने पुल की मरम्मत का काम पूरा करने के बाद 16 जून 2026 से भारी वाहनों की आवाजाही भी शुरू कर दी है। इससे लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।

छोटे वाहनों के बाद अब भारी वाहनों को भी मिली अनुमति

संजय सेतु को पहले छोटे वाहनों के लिए 8 जून को खोला गया था। इसके बाद मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद अब बड़े वाहनों, बसों और मालवाहक ट्रकों के लिए भी रास्ता खोल दिया गया है। इससे इस रूट पर यातायात व्यवस्था पहले की तरह सामान्य हो गई है।

इन 6 जिलों के लोगों को मिलेगी सबसे ज्यादा राहत

संजय सेतु के दोबारा शुरू होने से लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर जिले के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। अब इन जिलों से लखनऊ और अन्य प्रमुख शहरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

लंबा रास्ता तय करने की परेशानी खत्म

पुल बंद होने के कारण भारी वाहनों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा था। इससे यात्रा का समय बढ़ रहा था और ईंधन की खपत भी ज्यादा हो रही थी। अब सीधे रूट से आवागमन शुरू होने के बाद यात्रियों और वाहन चालकों दोनों को राहत मिलेगी।

व्यापार और माल ढुलाई को बढ़ावा

संजय सेतु के खुलने से गोंडा, बहराइच और बलरामपुर जैसे जिलों से कृषि उत्पाद और अन्य सामान को लखनऊ की मंडियों तक पहुंचाना आसान होगा। ट्रकों की आवाजाही सामान्य होने से माल परिवहन की लागत कम होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय व्यापार को फायदा मिलेगा।

क्यों बंद किया गया था संजय सेतु?

संजय सेतु इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। लगातार भारी वाहनों के दबाव के कारण पुल की मजबूती और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मरम्मत कार्य शुरू किया गया था। काम के दौरान बड़े वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी ताकि तकनीकी कार्य सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सके।

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बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, लागू होंगे ये नए मानक!

पटना। बिहार में भवन निर्माण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज-2026 का नया मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य भवन निर्माण की प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाना है। नए नियम लागू होने के बाद जमीन मालिकों, बिल्डरों और आम लोगों को नक्शा पास कराने और निर्माण कार्य शुरू करने में पहले के मुकाबले कम परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

30 दिन में फैसला नहीं तो मिलेगी स्वतः मंजूरी

नए प्रस्तावित नियमों का सबसे अहम प्रावधान नक्शा स्वीकृति से जुड़ा है। अगर किसी व्यक्ति ने भवन निर्माण के लिए नक्शा जमा किया और संबंधित विभाग 30 दिनों के अंदर उस पर कोई निर्णय नहीं लेता है, तो उसे स्वतः स्वीकृत (डीम्ड परमिशन) माना जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि लंबित फाइलों की वजह से लोगों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े और निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके। इससे सरकारी विभागों की जवाबदेही भी बढ़ेगी।

पूरे बिहार में एक जैसे होंगे निर्माण नियम

नए बिल्डिंग बायलॉज लागू होने के बाद राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, महानगरीय क्षेत्र और प्लानिंग एरिया में एक समान नियम लागू होंगे। अभी कई जगहों पर अलग-अलग नियमों के कारण लोगों को परेशानी होती है, जिसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक समान व्यवस्था होने से भवन निर्माण की अनुमति लेने की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और आसान हो जाएगी।

मकान से लेकर बड़े प्रोजेक्ट तक लागू होंगे नियम

नए नियम सिर्फ निजी मकानों तक सीमित नहीं रहेंगे। स्कूल, मॉल, फैक्ट्री, गोदाम और अन्य व्यावसायिक भवनों के निर्माण पर भी ये प्रावधान लागू होंगे। इससे अलग-अलग प्रकार के भवनों के लिए जरूरी मानकों को स्पष्ट किया जाएगा।

कमरे, किचन और सीढ़ियों के लिए तय होंगे मानक

नए बायलॉज में भवन निर्माण के तकनीकी मानकों को भी विस्तार से शामिल किया गया है। इसमें कमरों की न्यूनतम ऊंचाई, किचन, बाथरूम, सीढ़ियों और बालकनी के आकार से जुड़े नियम तय किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सुरक्षित और बेहतर तरीके से भवन निर्माण को बढ़ावा देना है।

पुराने अधूरे निर्माण पर भी लागू होंगे नए नियम

जिन भवनों की स्वीकृति की अवधि खत्म हो चुकी है लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, उन्हें आगे का निर्माण नए बिल्डिंग बायलॉज-2026 के अनुसार करना होगा। इसी तरह जिन बड़ी परियोजनाओं को पहले मंजूरी मिली थी लेकिन तय समय में काम शुरू नहीं हो सका और अनुमति की अवधि समाप्त हो गई, उन्हें भी नए नियमों का पालन करना पड़ेगा।

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LPG उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, नए आदेश जारी

न्यूज डेस्क। एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। जिन लोगों के घर में पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है और वे अभी भी एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तेल कंपनियां ऐसे दोहरे लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शन को निलंबित कर सकती हैं।

सरकार और आपूर्ति विभाग की ओर से लगातार अपील की जा रही थी कि जिन उपभोक्ताओं के पास PNG कनेक्शन है, वे अपना एलपीजी कनेक्शन वापस कर दें। लेकिन अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद अब सख्त कदम उठाने की तैयारी है।

उपभोक्ताओं से की गई सरेंडर करने की अपील

आपूर्ति विभाग ने पहले ही लोगों से अनुरोध किया था कि यदि उनके घर में PNG की सुविधा उपलब्ध है तो वे एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दें। इसका उद्देश्य गैस संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक सुविधा पहुंचाना है। लेकिन बहुत कम लोगों ने ही स्वेच्छा से कनेक्शन वापस किया, जिसके बाद अब विभाग और गैस कंपनियां सख्ती की तैयारी कर रही हैं।

PNG कनेक्शन में तेजी से हुई बढ़ोतरी

पिछले कुछ समय में PNG कनेक्शन लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कई इलाकों में पाइपलाइन नेटवर्क पहुंचने के बाद लोग घरेलू गैस के लिए PNG को प्राथमिकता दे रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में PNG की सुविधा उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को एलपीजी छोड़कर PNG अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

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सीएम योगी के 4 बड़े फैसले, यूपीवासियों के लिए खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के प्रशासन, कानून-व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था और आने वाले आयोजनों को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इस बैठक में उन्होंने जहां छात्रों को राहत देने वाले फैसले लिए, वहीं त्योहारों के दौरान सख्ती और प्रशासनिक जवाबदेही को भी स्पष्ट किया।

1. NEET छात्रों को बड़ी राहत और यात्रा सुविधा

आगामी NEET परीक्षा को देखते हुए सरकार ने छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था की घोषणा की है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को यूपी रोडवेज बसों में अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर किराए में 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, दूसरे जिलों से आने वाले जिन छात्रों के पास ठहरने की सुविधा नहीं है, उनके लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान परेशानी न हो।

2. अफवाहों पर सख्त निगरानी और परीक्षा सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर परीक्षा से जुड़ी अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो। यह कदम छात्रों के हित में पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

3. मोहर्रम और त्योहारों पर सख्त कानून-व्यवस्था

मोहर्रम को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परंपराओं का सम्मान किया जाएगा, लेकिन किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी। जुलूस के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। ताजिया की ऊंचाई को लेकर भी नियम तय किए गए हैं, और 10 से 12 फीट से अधिक ऊंचाई की अनुमति नहीं होगी। साथ ही डीजे, ढोल-ताशे के अनियंत्रित उपयोग पर भी नियंत्रण रहेगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

4. योग दिवस और प्रशासनिक सुधारों पर जोर

21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी है। इस बार सभी 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही 20 जून को स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा और प्रधानमंत्री के योग दिवस संबोधन का सीधा प्रसरण किया जाएगा। इसी बैठक में सीएम ने जनशिकायतों के निपटारे में लापरवाही पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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नवपंचम राजयोग से बदलेगा भाग्य, 4 राशियों के लिए सुनहरा समय

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की विशेष स्थितियों से बनने वाले योग जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योग नवपंचम राजयोग माना जाता है। यह योग तब बनता है जब ग्रह एक-दूसरे से त्रिकोण संबंध स्थापित करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल बढ़ जाते हैं।

इस बार यह विशेष योग निर्जला एकादशी (25 जून) के आसपास शनि और शुक्र के त्रिकोणीय संबंध से बन रहा है। इस संयोग को आर्थिक स्थिति, करियर और जीवन में स्थिरता के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है।

नवपंचम राजयोग का महत्व

नवपंचम राजयोग को भाग्यवृद्धि और सफलता देने वाला योग कहा जाता है। जब शनि जैसे कर्मफलदाता ग्रह और शुक्र जैसे सुख-समृद्धि के कारक ग्रह अनुकूल स्थिति में आते हैं, तो इसका असर व्यक्ति के जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखने को मिलता है।

इन 4 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ

1. वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक रूप से बेहद मजबूत साबित हो सकता है। आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं और निवेश से लाभ मिलने की संभावना बढ़ रही है। करियर में भी स्थिरता आएगी।

2. कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह योग करियर में प्रगति लेकर आएगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए भी यह समय विस्तार का संकेत दे रहा है।

3. मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह समय लंबे संघर्ष के बाद सफलता का संकेत दे रहा है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी।

4. कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह योग नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। नौकरी बदलने या नई शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। सामाजिक और पेशेवर स्तर पर मान-सम्मान बढ़ेगा।

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बिहार सरकार का फैसला, नागरिकों के लिए 5 बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित नदियामा गांव में आयोजित जनकल्याण शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को एक कॉरिडोर के जरिए आपस में जोड़ा जाएगा। इस कदम से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

बिहार की पहचान को मिलेगी नई उड़ान

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार हमेशा से अध्यात्म, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र रहा है। यहां मौजूद कई धार्मिक और पुरातात्विक स्थल अभी तक उस स्तर की पहचान नहीं बना पाए हैं, जिसके वे वास्तविक रूप से हकदार हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इन स्थलों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर भी प्रमुख स्थान दिलाया जाए।

विकास योजना से जुड़ी 5 बड़ी खुशखबरियां

1. धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का कॉरिडोर विकास

सरकार की सबसे बड़ी योजना यह है कि प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को एक विशेष कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को एक ही यात्रा में कई महत्वपूर्ण स्थलों के दर्शन करने की सुविधा मिलेगी।

2. प्रमुख पर्यटन स्थलों का होगा आधुनिक विकास

मां मुंडेश्वरी मंदिर (कैमूर), हरिहरनाथ मंदिर (सोनपुर), विष्णुपद मंदिर (गया), नालंदा के अवशेष और विक्रमशिला महाविहार जैसे स्थलों को विशेष रूप से विकसित किया जाएगा। इन जगहों पर सड़क, परिवहन और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।

3. धार्मिक पर्यटन सर्किट की शुरुआत

राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक संगठित सर्किट तैयार किया जाएगा। इसके जरिए श्रद्धालु एक सुव्यवस्थित मार्ग पर यात्रा कर सकेंगे, जिससे समय और सुविधा दोनों में सुधार होगा।

4. रोजगार और व्यापार को मिलेगा बड़ा फायदा

पर्यटन क्षेत्र के विस्तार से स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा। होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार में वृद्धि होगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।

5. नालंदा और विक्रमशिला की ऐतिहासिक विरासत का पुनर्जागरण

सरकार नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत को और मजबूत करने के साथ-साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण की दिशा में भी काम कर रही है। इससे बिहार की प्राचीन शैक्षणिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी।

विकसित बिहार की ओर एक बड़ा कदम

सरकार का मानना है कि यह योजना केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के समग्र विकास का हिस्सा है। बेहतर कनेक्टिविटी, सुविधाएं और बढ़ता पर्यटन बिहार को देश के प्रमुख पर्यटन राज्यों की श्रेणी में लाने में मदद करेंगे।

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CM सम्राट ने बताई पूरी योजना, अब पटना बनेगा पाटलिपुत्र!

पटना। बिहार की राजधानी पटना को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक नई और व्यापक विकास रणनीति सामने रखी है, जिसमें शहर के विस्तार से लेकर उसकी ऐतिहासिक पहचान को दोबारा स्थापित करने तक की बात शामिल है। फुलवारीशरीफ के नदियावां गांव में आयोजित जनकल्याण शिविर के दौरान उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी।

बड़े पटना का विजन और पाटलिपुत्र की पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब 'बड़े पटना' के मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें राजधानी को एक विस्तृत महानगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी योजना के तहत भविष्य में इस पूरे क्षेत्र को प्राचीन नाम पाटलिपुत्र से जोड़ने की चर्चा भी आगे बढ़ रही है। उनका कहना है कि इससे शहर की ऐतिहासिक पहचान और आधुनिक विकास दोनों को एक साथ मजबूती मिलेगी।

शहरी विकास और नई टाउनशिप योजना

सरकार का फोकस अब ऐसे नए टाउनशिप बनाने पर है जहां आवास, उद्योग और बुनियादी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध हों। इसका उद्देश्य पटना के बढ़ते दबाव को कम करना और शहर को व्यवस्थित तरीके से विस्तार देना है। इस मॉडल से निवेश बढ़ने और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान

कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार मुआवजा नीति में बदलाव पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण विकास और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई नई योजनाओं पर भी काम चल रहा है।

पटना की पुरानी चुनौतियाँ और बदलाव

मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि पहले पटना में जलजमाव और अव्यवस्थित शहरी ढांचा बड़ी समस्या थे। खासकर कंकड़बाग जैसे इलाकों में लंबे समय तक जलभराव की स्थिति रहती थी। अब सरकार उन समस्याओं को दूर करने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है।

आपदा और त्वरित सहायता व्यवस्था

सरकार ने जिला स्तर पर प्रशासन को यह अधिकार देने की योजना बनाई है कि वे जरूरतमंद परिवारों को तुरंत सहायता उपलब्ध करा सकें। चाहे कोई आपदा हो या पारिवारिक संकट, मदद में देरी न हो, इसी दिशा में यह व्यवस्था मजबूत की जा रही है।

कानून-व्यवस्था पर सख्त रुख

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस और प्रशासन को अधिक सक्रिय बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जाएगी ताकि आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हो सके।

आर्थिक प्रगति का उल्लेख

उन्होंने कहा कि बिहार का बजट समय के साथ कई गुना बढ़ा है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति का संकेत है। सरकार का लक्ष्य है कि इस विकास गति को और तेज किया जाए ताकि बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके।

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मंगल का वृषभ राशि में गोचर, 4 राशियों के लिए बनेंगे शुभ योग

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल का सीधा असर मानव जीवन और सभी 12 राशियों पर पड़ता है। 20 जून को ग्रहों के सेनापति मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर कई लोगों के जीवन में ऊर्जा, साहस और नए अवसर लेकर आएगा। खासकर 4 राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ और लाभकारी साबित हो सकता है।

मंगल गोचर का महत्व

मंगल को ज्योतिष में साहस, पराक्रम, ऊर्जा और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है। जब यह ग्रह अपनी राशि बदलता है तो इसका प्रभाव नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य और रिश्तों पर देखने को मिलता है। वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश स्थिरता और भौतिक सुख-सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। ऐसे में कई राशियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं।

इन 4 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ

1. कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति ला सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

2. सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह समय करियर में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी।

3. मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत सकारात्मक साबित हो सकता है। व्यापार में लाभ और निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं। लंबे समय से चल रही समस्याओं में सुधार देखने को मिल सकता है।

4. मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह समय भाग्य का साथ देने वाला रहेगा। पढ़ाई, विदेश यात्रा या किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। मानसिक शांति और नए विचारों की प्राप्ति होगी, जिससे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा।

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लखनऊ मेट्रो का बड़ा विस्तार: 10 नए रूटों का ऐलान, कई जिलों तक पहुंचेगी सेवा

न्यूज डेस्क। लखनऊ में मेट्रो नेटवर्क अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसका दायरा आसपास के जिलों तक फैलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत 10 नए मेट्रो रूटों का प्रस्ताव सामने आया है।

इस परियोजना का उद्देश्य लखनऊ को एक मजबूत 'स्टेट कैपिटल रीजन' के रूप में विकसित करना है, जैसा मॉडल दिल्ली-एनसीआर में देखा जाता है। नए विस्तार के बाद लखनऊ मेट्रो सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बाराबंकी, उन्नाव और मोहनलालगंज जैसे क्षेत्रों तक पहुंच बनाएगी।

150 किलोमीटर से ज्यादा नया नेटवर्क

इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ मेट्रो में लगभग 150 से 170 किलोमीटर का अतिरिक्त नेटवर्क जोड़ा जाएगा। इसमें अधिकांश हिस्सा एलिवेटेड होगा, जबकि कुछ भाग अंडरग्राउंड रहेगा। एलिवेटेड संरचना होने के कारण निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है। पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 30 हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है और इसे अगले 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना है।

प्रमुख कॉरिडोर और रूट्स

नए प्लान में कई महत्वपूर्ण रूट शामिल किए गए हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों को जोड़ेंगे:

चारबाग से वसंत कुंज तक ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर

राजाजीपुरम से आईआईएम लखनऊ तक लिंक

एयरपोर्ट से कल्ली वेस्ट तक सीधा संपर्क

इंदिरा नगर से सीजी सिटी (आईटी हब) तक रूट

सीजी सिटी से एसजीपीजीआई अस्पताल तक कनेक्टिविटी

वसंत कुंज से कल्ली पश्चिम तक सबसे लंबा कॉरिडोर

अनौरा कला से बाराबंकी तक इंटर-डिस्ट्रिक्ट लिंक

मुंशीपुलिया से जानकीपुरम विस्तार

इंदिरा नगर से अनौरा कला तक नया मार्ग

वेस्ट लखनऊ में इंटरकनेक्टिंग फीडर रूट्स

इन रूटों से शहर के रिहायशी, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और आईटी क्षेत्रों को सीधे मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं

इस परियोजना को सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि एक आधुनिक मोबिलिटी मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। हर नए स्टेशन पर ई-साइकिल, ई-बाइक और मल्टीलेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं देने की योजना है। इससे अंतिम छोर तक यात्रा आसान होगी।

भीड़भाड़ वाले इलाकों को मिलेगी राहत

पुराने लखनऊ के अमीनाबाद, चौक और चारबाग जैसे व्यस्त इलाकों को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, बल्कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग भी बढ़ेगा।

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कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिले ये 4 बड़े अधिकार

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने निजी और सरकारी कंपनियों द्वारा संचालित निजी पीएफ ट्रस्टों को लेकर नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत को सुरक्षित करना और पूरे पीएफ सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नए प्रावधानों के बाद अब निजी ट्रस्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को भी वही अधिकार मिलेंगे जो सामान्य ईपीएफओ खाताधारकों को मिलते हैं।

पीएफ ट्रस्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकार क्यों महत्वपूर्ण हैं?

देश में कई बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों का पीएफ सीधे ईपीएफओ में जमा करने के बजाय अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से संचालित करती हैं। ऐसे में कई बार कर्मचारियों को यह आशंका रहती थी कि उनके फंड, ब्याज या निकासी अधिकारों में अंतर हो सकता है। नई व्यवस्था में यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी के अधिकारों में किसी तरह की कमी नहीं होगी, चाहे उसका पीएफ ईपीएफओ में जमा हो या किसी निजी ट्रस्ट में।

कर्मचारी को मिलने वाले प्रमुख 4 अधिकार

1. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और PF खाता अनिवार्य

नई व्यवस्था के अनुसार, जब भी कोई कर्मचारी किसी ऐसी कंपनी में नौकरी शुरू करता है जिसका अपना पीएफ ट्रस्ट है, तो उसका पीएफ खाता तुरंत बनाया जाएगा और उसे UAN से लिंक करना जरूरी होगा। इससे कर्मचारी अपने पीएफ की जानकारी कहीं भी आसानी से देख सकता है और उसका रिकॉर्ड एक ही सिस्टम में सुरक्षित रहता है।

2. योगदान का स्पष्ट और पारदर्शी विभाजन

कर्मचारी की सैलरी से कटने वाला 12% पीएफ योगदान सीधे उसके पीएफ खाते में जमा किया जाएगा। वहीं नियोक्ता का योगदान दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा पेंशन योजना (EPS-95) में जाएगा, बाकी हिस्सा निजी पीएफ ट्रस्ट में जमा होगा। यदि कोई कर्मचारी पेंशन योजना के दायरे में नहीं आता है, तो नियोक्ता का पूरा योगदान उसके पीएफ खाते में ही जमा किया जाएगा।

3. जानकारी और डिजिटल पारदर्शिता का अधिकार

अब कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी अपने पीएफ खाते की जानकारी आसानी से देख सकें। इसके लिए डिजिटल पासबुक और ऑनलाइन एक्सेस की सुविधा देना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा वित्त वर्ष के अंत में कर्मचारियों को मुफ्त में पीएफ पासबुक उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा। इससे कर्मचारी अपने फंड की पूरी स्थिति समय-समय पर जान सकेंगे।

4. समय पर निकासी और ट्रांसफर का अधिकार

कर्मचारियों को अब पीएफ निकासी और ट्रांसफर की सुविधा समयबद्ध तरीके से मिलेगी। चाहे मामला मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा, शादी या घर खरीदने का हो, या फिर नौकरी बदलने का सभी प्रक्रियाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी करनी होंगी। इससे कर्मचारियों को लंबे इंतजार और अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी।

ब्याज दर को लेकर नई सीमा

नए नियमों के तहत निजी पीएफ ट्रस्ट अब ईपीएफओ द्वारा तय ब्याज दर से बहुत अधिक लाभ नहीं दे सकेंगे। अधिकतम 2% से ज्यादा अतिरिक्त ब्याज देने पर रोक लगा दी गई है। इस कदम का उद्देश्य उन जोखिमों को कम करना है, जहां कुछ ट्रस्ट ज्यादा ब्याज का लालच देकर निवेश को असुरक्षित बना देते थे। इससे कर्मचारियों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी।

नियमों का पालन नहीं होने पर क्या करें?

ईयदि किसी कर्मचारी को उसके पीएफ से जुड़े अधिकार नहीं मिलते हैं, तो वह पहले कंपनी के ट्रस्ट या नियोक्ता से शिकायत कर सकता है। समाधान न मिलने पर वह ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क कर सकता है या ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के जरिए अपनी समस्या दर्ज करा सकता है।

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8वें वेतन आयोग का असर: 1800 ग्रेड-पे वालों की सैलरी में होगा महाविस्फोट?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद अब कर्मचारियों के बीच सैलरी में संभावित बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आयोग इस समय विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव और प्रस्ताव एकत्र कर रहा है। अंतिम रिपोर्ट 2027 के आसपास आने की संभावना है, जिसके बाद ही नया वेतन ढांचा स्पष्ट हो सकेगा।

इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा 1800 ग्रेड-पे (लेवल-1, न्यूनतम बेसिक ₹18,000) वाले कर्मचारियों की संभावित सैलरी को लेकर हो रही है, जहां बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है।

कर्मचारी संगठनों की बड़ी मांगें

कई कर्मचारी संगठन वेतन संरचना में व्यापक बदलाव की मांग कर रहे हैं। इनमें प्रमुख मांग न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर लगभग ₹69,000 करने और परिवार इकाई को 3 से बढ़ाकर 5 करने की है। संगठनों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के अनुसार मौजूदा वेतन पर्याप्त नहीं है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो विभिन्न भत्तों को जोड़कर कुल ग्रॉस सैलरी ₹90,000 से ₹95,000 के आसपास तक पहुंच सकती है। हालांकि यह फिलहाल मांग स्तर पर ही है।

फिटमेंट फैक्टर तय करेगा असली बढ़ोतरी

वेतन आयोग में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है, जिसके आधार पर पुरानी बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार इस बार इसे लगभग 1.92 से 2.86 के बीच तय कर सकती है। इसके आधार पर 1800 ग्रेड-पे कर्मचारियों की सैलरी में अलग-अलग स्तर पर वृद्धि संभव है।

1.92 फिटमेंट फैक्टर पर: बेसिक सैलरी लगभग ₹34,600 तक पहुंच सकती है

2.28 फिटमेंट फैक्टर पर: यह बढ़कर करीब ₹41,000 के आसपास हो सकती है

2.86 फिटमेंट फैक्टर पर: बेसिक सैलरी लगभग ₹51,000 तक पहुंचने का अनुमान है

DA और भत्तों में भी होगा बदलाव

नए वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में समायोजित कर इसे शून्य से दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके बाद HRA, TA और अन्य भत्तों की गणना भी नई बेसिक सैलरी के आधार पर होगी, जिससे कुल इन-हैंड आय में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिल सकता है।

एरियर मिलने की भी संभावना मौजूद

आयोग की सिफारिशें लागू होने में समय लग सकता है, लेकिन वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती है। ऐसे में कर्मचारियों को 18 से 24 महीनों का एरियर (बकाया भुगतान) मिलने की संभावना भी जताई जा रही है।

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गुरुवार को बनेंगे 3-3 शक्तिशाली योग! 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत

राशिफल। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस गुरुवार को आकाशीय स्थिति में एक साथ तीन-तीन शक्तिशाली योगों का निर्माण होने जा रहा है। इन योगों को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ माना जाता है और इनका प्रभाव कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जब एक ही दिन में एक से अधिक शुभ योग बनते हैं, तो उसका असर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है। इस बार बनने वाले योग विशेष रूप से 5 राशियों के लिए लाभकारी माने जा रहे हैं।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में प्रगति के संकेत हैं। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लिए यह योग आर्थिक दृष्टि से अनुकूल माना जा रहा है। आय में वृद्धि और निवेश से लाभ के संकेत मिल रहे हैं। पारिवारिक जीवन में भी स्थिरता बनी रह सकती है।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सम्मान और उन्नति मिल सकती है। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं और मानसिक तनाव में कमी आने की संभावना है।

कन्या राशि

कन्या राशि के लिए यह समय नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और कार्यक्षमता में सुधार होगा।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह योग करियर में बड़ी उपलब्धि और आय में वृद्धि का संकेत दे रहा है। लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं।

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बिहार के मुखिया अब पहले से ज्यादा ताकतवर, मिली खुशखबरी!

पटना। बिहार में पंचायत स्तर के नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत 20 पंचायत मुखियाओं को ‘यशस्वी मुखिया’ सम्मान से सम्मानित किया गया। अल्ट्राटेक सीमेंट और हिन्दुस्तान अखबार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से चुने गए उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखियाओं को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के लिए बिहार को चार जोन में विभाजित कर कुल 80 मुखियाओं का चयन किया गया था। इसके बाद विशेषज्ञ पैनल द्वारा मूल्यांकन कर अंतिम रूप से 20 सर्वश्रेष्ठ मुखियाओं का चयन किया गया। चयनित मुखियाओं में सारण और जहानाबाद से तीन-तीन, समस्तीपुर और भागलपुर से दो-दो, जबकि मुजफ्फरपुर, पटना, मधेपुरा, भोजपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, सीवान, गया, औरंगाबाद और बांका से एक-एक मुखिया शामिल रहे।

“गांव बनेगा तो देश बनेगा” - विजय चौधरी

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की सबसे निचली लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों के सशक्त होने से ही राज्य और देश का विकास संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में पंचायतों को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अधिकार दिए गए हैं। ढाई लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली पंचायत स्तर पर हुई है, जो इस व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है।

“मुखिया पहले से ज्यादा ताकतवर” - श्रवण कुमार

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि देश में विकास की असली आधारशिला पंचायत सरकार है, जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन पर लागू करती है। उन्होंने कहा कि मनरेगा, पीएम आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान जैसी प्रमुख योजनाएं पंचायत स्तर पर ही क्रियान्वित होती हैं। मंत्री ने कहा कि पंचायतों को पहले की तुलना में अधिक अधिकार मिले हैं और मुखियाओं की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर काम के साथ-साथ पारदर्शिता और परिणामों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने विशेष रूप से महिला मुखियाओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देने पर जोर दिया।

पंचायतों की भूमिका पर बढ़ा फोकस

कार्यक्रम में यह संदेश स्पष्ट रूप से सामने आया कि पंचायतें अब केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि विकास की मुख्य धुरी बन चुकी हैं। सरकार का मानना है कि मजबूत पंचायत व्यवस्था ही ग्रामीण विकास को गति दे सकती है और योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी तरीके से पहुंचा सकती है।

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गुरु-शुक्र-बुध की त्रिग्रही युति से बदलेगा भाग्य! 5 राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ

राशिफल। 22 जून को बुध ग्रह के मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने के साथ ही एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संयोग बनने जा रहा है। कर्क राशि में पहले से ही गुरु और शुक्र मौजूद हैं, ऐसे में बुध के शामिल होते ही यहां त्रिग्रही युति का निर्माण होगा। यह खगोलीय स्थिति 22 जून से लेकर महीने के अंत तक प्रभावी रहेगी।

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार गुरु ज्ञान और विस्तार के कारक हैं, शुक्र सुख-संपत्ति और वैभव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि बुध बुद्धि, व्यापार और संचार के ग्रह माने जाते हैं। इन तीनों ग्रहों का एक साथ एक ही राशि में आना कई राशियों के लिए आर्थिक और करियर संबंधी बदलाव लेकर आ सकता है।

कर्क राशि

चूंकि यह युति कर्क राशि में बन रही है, इसलिए इसका सबसे अधिक प्रभाव इसी राशि पर पड़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि व्यापारियों को अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है। आत्मविश्वास में वृद्धि और पारिवारिक जीवन में स्थिरता के संकेत भी हैं।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से अनुकूल माना जा रहा है। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है तथा निवेश से लाभ के योग बन सकते हैं। संपत्ति या वाहन से जुड़े निर्णय भी लाभकारी साबित हो सकते हैं।

कन्या राशि

कन्या राशि के स्वामी बुध होने के कारण यह युति विशेष रूप से प्रभावी रहेगी। करियर में नई जिम्मेदारियां, नौकरी में उन्नति और व्यापार में नए अवसर मिलने की संभावना है। छात्रों के लिए भी यह समय शुभ संकेत दे रहा है।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बढ़ सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं। विदेश यात्रा या नए अवसर मिलने की संभावना भी जताई जा रही है।

मीन राशि

मीन राशि के लिए यह युति आर्थिक और करियर दोनों दृष्टियों से लाभकारी मानी जा रही है। आय में वृद्धि, कार्यक्षेत्र में बदलाव और पारिवारिक शुभ कार्यों के योग बन सकते हैं।

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8वें वेतन आयोग से बदलेगा गेम! 40-50 हजार कमाने वालों की क्या होगी सैलरी?

नई दिल्ली। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों में एक बार फिर उम्मीदें तेज हो गई हैं। आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को मंजूरी मिलने के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि 40,000 से 50,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, नए वेतन ढांचे में कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 30% से 34% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी मौजूदा 50,000 रुपये की इन-हैंड सैलरी भविष्य में बढ़कर करीब 65,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये या उससे भी अधिक तक पहुंच सकती है, जो पूरी तरह अंतिम फैसले और फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा।

फिटमेंट फैक्टर बनेगा सबसे बड़ा आधार

वेतन आयोग में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है, जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को नए ढांचे में बदला जाता है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे 3.0 से 3.68 के बीच रखा जाए, जबकि आर्थिक जानकारों का अनुमान है कि सरकार इसे लगभग 1.92 से 2.86 के बीच तय कर सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर कम रखा जाता है, तो बढ़ोतरी सीमित रहेगी। लेकिन अगर इसे 2.57 या 3.0 के आसपास मंजूरी मिलती है, तो वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।

अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर पर संभावित असर

अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में हल्की बढ़ोतरी होगी और 50,000 कमाने वालों की इन-हैंड आय लगभग 65,000 रुपये के आसपास पहुंच सकती है। वहीं, अगर यह 2.57 से 3.0 के बीच तय होता है, तो बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा और कुल मासिक आय 75,000 से 85,000 रुपये तक जा सकती है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की स्थिति में, यानी 2.86 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर, कई कर्मचारियों की सैलरी 1 लाख रुपये प्रति माह के पार भी जा सकती है।

महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों में बदलाव

नए वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा और इसे शून्य से दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके बाद HRA, TA और अन्य भत्तों की गणना भी नए बेसिक के आधार पर होगी, जिससे कुल सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

कर्मचारियों के लिए क्या है संकेत?

8वें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल प्रक्रिया शुरुआती चरण में है, लेकिन संकेत साफ हैं कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खासकर मिड-लेवल इनकम ग्रुप के कर्मचारियों के लिए यह बदलाव आर्थिक रूप से काफी अहम साबित हो सकता है।

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CM सम्राट चौधरी का एलान, बिहारवासियों के लिए 6 बड़ी खुशखबरी

न्यूज डेस्क। बिहार के सीवान जिले के पचरुखी प्रखंड के पपौर में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना है।

सीवान में चीनी मिल की संभावना

मुख्यमंत्री ने सीवान के औद्योगिक विकास पर जोर देते हुए कहा कि यदि जिला प्रशासन उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराता है, तो सरकार यहां चीनी मिल स्थापित करने पर गंभीरता से काम करेगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार वर्ष 2030 तक एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि युवाओं को राज्य के भीतर ही अवसर मिल सके।

सहयोग शिविर से बदल रही प्रशासनिक व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने बताया कि सहयोग शिविर जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक प्रभावी व्यवस्था बन चुका है। अब तक लाखों आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया जा चुका है। तय समयसीमा के भीतर काम न होने पर प्रशासनिक कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है।

बिहार के हर प्रखंड में कॉलेज और मॉडल स्कूल

शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज और मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य यह है कि गरीब और अमीर सभी वर्ग के बच्चों को एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके।

बिहारवासियों के लिए मुफ्त बिजली और सोलर ऊर्जा

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिस पर सरकार भारी वित्तीय खर्च वहन कर रही है। साथ ही लाखों परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है, ताकि ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके।

बिहार के सभी जिलों में स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर जोर

उन्होंने कहा कि जिला और अनुमंडल अस्पतालों को इस स्तर तक मजबूत किया जा रहा है कि मरीजों को रेफरल की आवश्यकता न पड़े। वहीं अपराध पर सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

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