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बिहार सरकार ने दी बड़ी सौगात! जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार में जमीन से जुड़े कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने जमीन की मापी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई-मापी (e-Mapi) की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। अब जमीन मालिक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके सरकारी अमीन की बुकिंग कर सकते हैं। 

इससे लोगों को जमीन की मापी के लिए बार-बार अंचल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सुविधा के जरिए शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के नागरिक अपनी जमीन की मापी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन से लेकर मापी की तारीख चुनने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकती है।

ई-मापी के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

बिहार में ई-मापी की सुविधा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहां सेवाओं की सूची में e-Mapi का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप ई-मापी पोर्टल पर पहुंच जाएंगे।

इसके बाद नए यूजर को 'Don't Have Account' विकल्प चुनकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता जैसी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन संबंधी जानकारी मोबाइल पर प्राप्त होगी।

लॉगिन करने के बाद जमीन की मापी के लिए आवेदन करना होगा। इसमें खाता, खेसरा, जमाबंदी और जमीन की चौहद्दी से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करके आवेदन पूरा किया जा सकता है।

अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकेंगे तारीख

आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को जमीन की मापी के लिए तीन तारीखों का विकल्प दिया जाता है। इनमें से अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक तारीख का चयन किया जा सकता है।

तारीख निर्धारित होने के बाद आवेदक के साथ-साथ संबंधित चौहद्दीदारों यानी आसपास की जमीन के मालिकों को भी नोटिस भेजा जाता है। सभी संबंधित लोगों की मौजूदगी में जमीन की मापी कराई जाती है, जिससे किसी तरह के विवाद की आशंका कम हो सके।

ऑनलाइन मिलेगी जमीन मापी की रिपोर्ट

निर्धारित तारीख पर सरकारी अमीन जमीन की मापी करेंगे। अमीन की उपलब्धता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मापी पूरी होने के बाद उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इस तरह बिहार सरकार की ई-मापी सेवा से जमीन मालिकों को घर बैठे आवेदन करने की सुविधा मिल रही है। इससे समय की बचत होगी और जमीन की मापी की प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बन सकेगी।

आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल: https://emapi.bihar.gov.in

बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! राज्य में लागू हुई केंद्र सरकार की नई योजना

पटना। बिहार के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब बाढ़, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने पर किसानों को आर्थिक नुकसान की चिंता कुछ कम होगी। बिहार के सभी जिलों में रबी सीजन 2026-27 से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) लागू कर दी गई है। 

इसके तहत किसान मामूली प्रीमियम देकर अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे और पात्रता के अनुसार फसल नुकसान होने पर मुआवजे का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राज्य के सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव के मुताबिक, इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक किसान 15 जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकते हैं।

पांच क्लस्टर में बांटे गए बिहार के जिले

योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए बिहार के सभी जिलों को पांच क्लस्टर में बांटा गया है। इसके संचालन की जिम्मेदारी ICICI Lombard General Insurance Company Limited और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है।

रैयत और गैर-रैयत किसानों को भी लाभ

इस योजना का फायदा केवल अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसानों तक सीमित नहीं है। रैयत और गैर-रैयत दोनों तरह के किसान इसके लिए पात्र हो सकते हैं। यानी दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसान भी निर्धारित दस्तावेज और पात्रता की शर्तें पूरी करके फसल बीमा करा सकेंगे।

किसानों को कितना देना होगा प्रीमियम?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खाद्यान्न, दलहन और तिलहन फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। वहीं, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए यह सीमा अधिकतम 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। बाकी निर्धारित प्रीमियम का खर्च केंद्र और राज्य सरकार उठाएंगी।

18 फसलों का करा सकेंगे बीमा

बिहार में इस योजना के तहत 18 तरह की अधिसूचित फसलों को शामिल किया गया है। इनमें गेहूं, मक्का, ईख, राई-सरसों, आलू, टमाटर, लीची, केला और अमरूद जैसी फसलें शामिल हैं। हालांकि, बीमा का लाभ संबंधित जिले में अधिसूचित फसल और योजना की शर्तों के अनुसार मिलेगा।

कहां और कैसे करें आवेदन?

इच्छुक किसान अपने नजदीकी बैंक, पैक्स या वसुधा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in और Crop Insurance App से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

8th Pay commission: लेवल-1 कर्मचारियों की क्या होगी सैलरी और एरियर?

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं। खासकर लेवल-1 में काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी नई बेसिक सैलरी और संभावित एरियर का इंतजार है। फिलहाल इस बात पर सबकी नजर है कि नया वेतन आयोग लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है।

हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक अंतिम फिटमेंट फैक्टर और वेतन आयोग लागू करने की तारीख को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में सामने आ रहे वेतन और एरियर के आंकड़ों को संभावित अनुमान के तौर पर ही देखना चाहिए।

₹18,000 की बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है?

फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल-1 कर्मचारियों का शुरुआती मूल वेतन ₹18,000 है। नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इस रकम में बदलाव हो सकता है। अलग-अलग संभावित फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नई बेसिक सैलरी का अनुमान इस प्रकार है:

1.92 संभावित फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित नई बेसिक सैलरी ₹34,560

2.57 संभावित फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित नई बेसिक सैलरी ₹46,260

2.86 संभावित फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित नई बेसिक सैलरी ₹51,480

3.68 संभावित फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित नई बेसिक सैलरी ₹66,240

इन आंकड़ों से साफ है कि फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा, कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी भी उतनी ही ज्यादा हो सकती है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों की ओर से की जा रही मांग और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने वाले अंतिम फैक्टर में अंतर हो सकता है।

DA और दूसरे भत्तों पर क्या पड़ेगा असर?

नया वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA को नए वेतन ढांचे के अनुसार समायोजित किया जाएगा। सामान्य तौर पर नए वेतन आयोग के प्रभावी होने पर DA को नए बेसिक वेतन के साथ शून्य से शुरू किया जाता है।

इसके बाद महंगाई के आधार पर DA में समय-समय पर बढ़ोतरी होती है। वहीं HRA और दूसरे भत्तों की गणना भी संशोधित मूल वेतन और लागू सरकारी नियमों के अनुसार की जाएगी। इसलिए केवल नई बेसिक सैलरी देखकर कुल मासिक वेतन का अंदाजा लगाना सही नहीं होगा।

लाखों रुपये का एरियर मिलेगा या नहीं?

8वें वेतन आयोग में एरियर को लेकर भी कर्मचारियों के बीच काफी उत्सुकता है। दरअसल, एरियर की रकम दो अहम बातों पर निर्भर करेगी, पहली, नई सिफारिशें किस तारीख से प्रभावी मानी जाती हैं और दूसरी, सरकार उन्हें वास्तव में कब लागू करती है।

उदाहरण के तौर पर, यदि आयोग की सिफारिशें किसी पिछली तारीख से लागू की जाती हैं और कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन बाद में मिलता है, तो बीच की अवधि का अंतर एरियर के रूप में दिया जा सकता है। यही वजह है कि मीडिया रिपोर्ट्स में लाखों रुपये तक के संभावित एरियर की चर्चा हो रही है।

यूपी के लिए बड़ी खुशखबरी! अब प्रदेश में बनेंगे मोबाइल-लैपटॉप के चिप, योगी सरकार देगी 145 करोड़

लखनऊ। उत्तर प्रदेश अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नई पहचान बनाने की तैयारी में है। आने वाले समय में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और टीवी में इस्तेमाल होने वाले चिप का उत्पादन भी प्रदेश में किया जाएगा। इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सेक्टर-28 में सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार किया जा रहा है। योगी सरकार ने इस परियोजना को गति देने के लिए 145.71 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

3700 करोड़ रुपये से तैयार होगा प्लांट

यह सेमीकंडक्टर यूनिट एचसीएल समूह और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के संयुक्त उपक्रम इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 3,700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यहां तैयार होने वाले चिप का इस्तेमाल स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाएगा। कंपनी की योजना वर्ष 2028 तक प्लांट को चालू करने की है।

केंद्र और राज्य सरकार से मिलेगी मदद

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 145.71 करोड़ रुपये की राशि यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से भी इस परियोजना के लिए 242.85 करोड़ रुपये की सहायता प्रस्तावित है। इस आर्थिक सहयोग से प्लांट के निर्माण और दूसरे जरूरी कामों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

करीब 3780 लोगों को मिलेगा रोजगार

इस परियोजना से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। अनुमान के मुताबिक, प्लांट शुरू होने के बाद करीब 3,780 लोगों को रोजगार मिल सकता है। इनमें 780 लोगों को सीधे कंपनी में नौकरी मिलेगी, जबकि अन्य 3,000 लोगों को इससे जुड़ी गतिविधियों में काम के अवसर मिलेंगे।

बता दें की इस यूनिट के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को मजबूती मिलेगी। साथ ही मोबाइल और लैपटॉप जैसे उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले चिप के उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब PF का 90% पैसा निकाल सकेंगे

नई दिल्ली। नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए EPFO से जुड़ी दो बड़ी राहत की खबरें सामने आई हैं। अब कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर अपने PF खाते से पहले के मुकाबले ज्यादा रकम निकालने का विकल्प मिलेगा। वहीं, रिटायरमेंट के बाद पूरी बचत एक साथ निकालने की मजबूरी भी नहीं रहेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दी है, जिसके तहत PF की रकम किस्तों में निकालने की सुविधा मिलेगी।

रिटायरमेंट के बाद किस्तों में निकाल सकेंगे PF का पैसा

नई SWP व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपनी पूरी जमा राशि एक साथ निकालने के बजाय जरूरत के हिसाब से धीरे-धीरे पैसा निकाल सकेंगे। खाते में बची हुई रकम EPF में निवेशित रहेगी और उस पर लागू ब्याज मिलता रहेगा। इससे रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी का विकल्प मिल सकता है।

इस योजना में तीन तरह के विकल्प बताए गए हैं:

PF की रकम को नियमित किस्तों में निकालना।

कुछ पैसा एकमुश्त लेकर बाकी रकम किस्तों में प्राप्त करना।

मूल जमा राशि को खाते में रखकर केवल ब्याज निकालना।

अब PF बैलेंस का 90% तक निकालने का विकल्प

EPFO ने आंशिक निकासी के नियमों में भी राहत दी है। नए प्रावधान के अनुसार, 55 साल से कम उम्र के पात्र सदस्य अपने PF बैलेंस का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 75 प्रतिशत बताई गई थी। इससे घर, इलाज और दूसरी जरूरी जरूरतों के लिए कर्मचारियों को अधिक आर्थिक मदद मिल सकती है।

बेरोजगारी में भी कम करना होगा इंतजार

PF निकासी से जुड़े कुछ मामलों में बेरोजगारी के बाद इंतजार की अवधि भी घटाकर दो महीने किए जाने की जानकारी दी गई है। इससे नौकरी छूटने की स्थिति में कर्मचारियों को अपनी जमा बचत तक पहुंचने में आसानी हो सकती है।

इसके अलावा EPFO असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में काम कर रहा है। इन बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों को नौकरी के दौरान और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा के अधिक विकल्प देना है।

खुशखबरी की बहार! बिहार में 10वीं से ग्रेजुएट तक के लिए सीधी भर्ती

न्यूज डेस्क। बिहार के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए नौकरी पाने का अच्छा मौका सामने आया है। बेगूसराय में 26 नवंबर को एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 20 से अधिक निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी और योग्य उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराएंगी। खास बात यह है कि इस मेले में आठवीं पास से लेकर ग्रेजुएशन और उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे।

कहां और कब लगेगा रोजगार मेला?

यह रोजगार मेला बरौनी स्थित एपीएसएम कॉलेज परिसर में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इसमें पहुंचकर नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। जिला नियोजन कार्यालय के अनुसार, इस आयोजन का मकसद स्थानीय युवाओं को निजी कंपनियों में रोजगार पाने का अवसर देना है।

8वीं पास से ग्रेजुएट तक को मिलेगा मौका

इस मेले में 18 से 45 वर्ष तक के युवक-युवतियां हिस्सा ले सकेंगे। शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास से लेकर उच्च शिक्षा तक रखी गई है। यानी कम पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के साथ स्नातक और अन्य डिग्रीधारी युवाओं के लिए भी नौकरी पाने का रास्ता खुला रहेगा।

एक ही जगह मिलेंगी 20 से ज्यादा कंपनियां

रोजगार मेले में अलग-अलग निजी कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों को सीधे कंपनी के अधिकारियों से बातचीत करने और अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी तलाशने का मौका मिलेगा। इससे युवाओं को नौकरी की तलाश में अलग-अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिला नियोजन कार्यालय ने बेरोजगार युवक-युवतियों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थी 26 नवंबर को एपीएसएम कॉलेज परिसर, बरौनी पहुंचकर रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं।

वाहन चालकों के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार ने बदले PUC के नियम, जानें नई वैधता

नई दिल्ली। वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC को लेकर नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब गाड़ी की उम्र और उसके उत्सर्जन मानक के हिसाब से प्रमाणपत्र की वैधता तय होगी। खास बात यह है कि BS-6 मानक वाली नई निजी गाड़ियों के मालिकों को बार-बार PUC बनवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 13 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

BS-6 गाड़ियों को मिलेगी ज्यादा राहत

नए नियमों के मुताबिक, छह साल तक पुरानी BS-6 निजी गाड़ियों का PUC प्रमाणपत्र अब तीन साल तक वैध रहेगा। वहीं, छह से दस साल पुरानी गाड़ियों के लिए इसकी वैधता एक साल और दस साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के लिए छह महीने होगी।

कमर्शियल वाहनों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। छह साल तक पुराने BS-6 कमर्शियल वाहनों को दो साल की वैधता मिलेगी। जबकि छह से दस साल पुराने वाहनों को हर साल और दस साल से अधिक पुराने वाहनों को हर छह महीने में PUC का नवीनीकरण कराना होगा।

पुराने वाहनों के लिए क्या हैं नियम?

BS-1, BS-2 और BS-3 मानक वाले वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र की वैधता तीन महीने ही रहेगी। वहीं BS-4 वाहनों के लिए यह अवधि छह महीने निर्धारित की गई है।

PUC नियमों की नई वैधता अवधि

वाहन की श्रेणी प्रमाणपत्र की वैधता

BS-1, BS-2 और BS-3 : 3 महीने

BS-4:  6 महीने

6 साल तक पुरानी BS-6 निजी गाड़ी: 3 साल

6-10 साल पुरानी BS-6 निजी गाड़ी: 1 साल

10 साल से पुरानी BS-6 निजी गाड़ी: 6 महीने

6 साल तक पुराना BS-6 कमर्शियल वाहन: 2 साल

6-10 साल पुराना BS-6 कमर्शियल वाहन:  1 साल

10 साल से पुराना BS-6 कमर्शियल वाहन:  6 महीने

कब से लागू होंगे नए नियम?

ये बदलाव केंद्रीय मोटर वाहन (16वां संशोधन) नियम, 2026 के तहत किए गए हैं। नए नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ प्रभावी हो गए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि PUC की वैधता खत्म होने से 10 दिन पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करने पर नया प्रमाणपत्र पुरानी वैधता समाप्त होने की तारीख से लागू होगा। बाकी मामलों में नया प्रमाणपत्र नवीनीकरण की तारीख से प्रभावी माना जाएगा।

इस बदलाव से खासकर नई BS-6 गाड़ियां चलाने वाले लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें बार-बार प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

केंद्र सरकार ने किसानों को दी खुशखबरी, फसल नुकसान पर बढ़ाई मुआवजे की रकम

नई दिल्ली। खेती में नुकसान होने पर किसानों को होने वाली आर्थिक परेशानी कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब सूखे की वजह से फसल खराब होने पर किसानों को पहले से ज्यादा आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इसका सीधा फायदा महाराष्ट्र के उन किसानों को मिलने की उम्मीद है, जो इस साल सूखे की मार झेल रहे हैं। केंद्र की ओर से मुआवजे की नई दरें तय होने के बाद महाराष्ट्र सरकार भी किसानों के लिए राहत राशि का प्रस्ताव नए सिरे से तैयार कर रही है।

अब किसानों को मिलेंगे इतने रुपये

नई व्यवस्था में खेती के प्रकार के हिसाब से मुआवजे की रकम बढ़ाई गई है। असिंचित जमीन पर फसल खराब होने की स्थिति में अब 8,500 रुपये की जगह 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे। सिंचित खेती के लिए सहायता 17,000 से बढ़ाकर 22,000 रुपये कर दी गई है। वहीं, लंबे समय तक फल देने वाली बारहमासी फसलों के नुकसान पर अब 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर तय की गई है, जो पहले 22,500 रुपये थी।

महाराष्ट्र के किसानों को कैसे मिलेगा फायदा?

महाराष्ट्र सरकार पहले ही सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज चुकी थी। लेकिन उस समय पुरानी मुआवजा दरें लागू थीं। अब बढ़ी हुई राशि के मुताबिक प्रस्ताव में बदलाव किया जा रहा है। कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे के अनुसार, संशोधित प्रस्ताव जल्द केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।

राहत के लिए किसानों को करना पड़ सकता है इंतजार

मुआवजे की रकम बढ़ने से किसानों को राहत की उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन प्रस्ताव दोबारा तैयार होने से भुगतान की प्रक्रिया लंबी हो सकती है। किसान नेता राजू शेट्टी ने भी इस देरी पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल होता तो किसानों को राहत के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता।

अब किसानों की उम्मीद केंद्र सरकार से मिलने वाली मंजूरी पर टिकी है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद ही बढ़ी हुई दरों के आधार पर राहत मिलने का रास्ता साफ होगा।

बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! राज्य में बनेंगे 2 नए बड़े एयरपोर्ट

पटना। बिहार के विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ-साथ हवाई कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में दो बड़े एयरपोर्ट विकसित करने की योजना की जानकारी दी है। ये एयरपोर्ट सोनपुर और भागलपुर के आसपास बनाए जाने की योजना है। इससे बिहार के लोगों को हवाई सफर की बेहतर सुविधा मिलने के साथ व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सोनपुर और भागलपुर में बनेंगे दो बड़े एयरपोर्ट

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को देश का सबसे तेजी से औद्योगीकरण करने वाला राज्य बनाना सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सोनपुर और भागलपुर के आसपास दो बड़े एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है।

इसके अलावा वाल्मीकिनगर, बेगूसराय, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, सहरसा, गोपालगंज, फारबिसगंज और किशनगंज में भी हवाई अड्डों के विकास की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में हवाई संपर्क बेहतर हो सकता है।

जल परिवहन और नई सड़क परियोजनाओं पर भी जोर

सरकार हवाई कनेक्टिविटी के साथ जल और सड़क परिवहन को भी मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। व्यापारिक लागत कम करने के लिए गंगा समेत दूसरी नदियों में जल परिवहन विकसित किया जाएगा। इसकी शुरुआत वीरपुर और वाल्मीकिनगर से करने की योजना है। वहीं, रक्सौल से हल्दिया तक ग्रीनफील्ड सड़क बनाने की भी तैयारी है। यह सड़क बिहार के सात से आठ जिलों को जोड़ने में मदद करेगी। इससे माल ढुलाई और व्यापार को गति मिलने की उम्मीद है।

मखाना और लीची को अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलेगी पहचान

मुख्यमंत्री ने बिहार के कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी करीब 80 प्रतिशत है। हाल ही में 40 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है। अब मखाना, लीची और मक्का की बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की योजना है। इससे किसानों और स्थानीय कारोबारियों को नए अवसर मिल सकते हैं।

बिहार में बनेगी ये 4 नई सड़कें, इन जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में चार बड़ी सड़क परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ने जा रहा है। इसके लिए पथ निर्माण विभाग डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इन परियोजनाओं पर करीब 90 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। खास बात यह है कि इन सड़कों के बनने से बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण और गोपालगंज समेत कई इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।

1. बक्सर-भागलपुर छह लेन एक्सप्रेस-वे

बिहार की सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में बक्सर से भागलपुर तक बनने वाला छह लेन एक्सप्रेस-वे शामिल है। इसकी कुल लंबाई करीब 336 किलोमीटर होगी। इसे ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की डीपीआर और ट्रांजैक्शन एडवाइजर के लिए 66.58 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी मिली है। इसके बनने से राज्य के कई हिस्सों के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है।

2. बक्सर से मनेर तक बनेगा विश्वामित्र पथ

दूसरी बड़ी परियोजना विश्वामित्र पथ है। यह सड़क बक्सर से आरा होते हुए मनेर तक बनाई जाएगी। इसकी कुल लंबाई लगभग 90 किलोमीटर होगी। इस परियोजना को गंगा पथ से भी जोड़ने की योजना है। इसके डीपीआर तैयार करने पर करीब 2.60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे बक्सर और भोजपुर के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिल सकती है।

3. सारण से गोपालगंज तक बनेगा नारायणी पथ

नारायणी पथ के तहत गंडक नदी के किनारे चार लेन की सड़क विकसित की जाएगी। करीब 73.51 किलोमीटर लंबी यह सड़क सारण जिले के दरिहारा से शुरू होकर गोपालगंज के डुमरिया घाट तक जाएगी। इसके अलावा इसे सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर से भी जोड़ने की योजना है। इस परियोजना की डीपीआर पर 2.10 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

4. पटना में बनेगी अंडरग्राउंड सड़क

राजधानी पटना को भी इस योजना के तहत बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहां आर ब्लॉक से कंकड़बाग तक अंडरग्राउंड सड़क बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। डाकबंगला चौक इलाके को भी इस परियोजना से जोड़ने की संभावना है। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18.21 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

कमल की तरह खिलेगा भाग्य, कल से ये 4 राशियां होगी मालामाल

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल में बदलाव का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है। कुछ राशियों के लिए आने वाला समय बेहद शुभ रहने वाला है। कल से चार राशियों के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने के योग बनेंगे और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सकता है। नौकरी और कारोबार में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। आइए जानते हैं, किन चार राशियों के लिए आने वाला समय खुशियां लेकर आ सकता है।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला समय अनुकूल रह सकता है। आर्थिक मामलों में आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को भी अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

2. सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए कल से भाग्य का साथ मिलने के योग बन रहे हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने अधूरे काम पूरे करने में सफल हो सकते हैं। नौकरी में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। कारोबार में निवेश करने की योजना बना रहे लोगों को सोच-समझकर आगे बढ़ने से फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होने के संकेत हैं।

3. तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला समय धन और खुशियों के लिहाज से अच्छा रह सकता है। अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। पुराने निवेश से फायदा होने की संभावना है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।

4. धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए कल से किस्मत के नए दरवाजे खुल सकते हैं। आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे और नौकरीपेशा लोगों को तरक्की के संकेत मिल सकते हैं। जो लोग लंबे समय से किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रह सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

चांदी के भाव में फिर भूचाल! धड़ाम से गिरी कीमतें, खरीदारी का सुनहरा मौका?

नई दिल्ली। सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी इन दिनों जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार, 19 नवंबर को घरेलू वायदा बाजार में चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई। मजबूत अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों को लेकर बढ़ती चिंताओं का असर कीमती धातुओं पर पड़ रहा है। हालांकि, शुरुआती गिरावट के बाद चांदी के भाव में कुछ सुधार भी देखने को मिला।

1,000 रुपये तक सस्ती हुई चांदी

MCX पर 4 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाली चांदी का वायदा भाव सुबह करीब 10:58 बजे 1,59,737 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था। पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव 1,60,734 रुपये था। इस तरह चांदी करीब 997 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई। इससे एक दिन पहले यानी 18 नवंबर को भी चांदी में बड़ी गिरावट आई थी। उस दिन इसका भाव करीब 5.28 फीसदी यानी 8,968 रुपये टूटकर 1,60,734 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।

आखिर क्यों गिर रहे हैं चांदी के दाम?

चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे अमेरिकी डॉलर की मजबूती को प्रमुख वजह माना जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाने की आशंका से भी निवेशकों का रुझान प्रभावित हुआ है।

जब अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, तो निवेशक सोने और चांदी जैसी संपत्तियों से दूरी बना सकते हैं। इसका सीधा दबाव इनकी कीमतों पर पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी करीब 44.80 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही थी।

गिरावट के बाद फिर चढ़े चांदी के भाव

19 नवंबर को शुरुआती गिरावट के बाद चांदी की कीमतों में रिकवरी भी देखने को मिली। ग्रो वेबसाइट के मुताबिक, दोपहर 12:26 बजे MCX सिल्वर करीब 516 रुपये यानी 0.32 फीसदी की तेजी के साथ 1,61,250 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

क्या अभी चांदी खरीदना सही रहेगा?

आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। इसकी दिशा अमेरिकी डॉलर, ब्याज दरों और औद्योगिक मांग पर निर्भर करेगी। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों में चांदी की मांग भी इसके भाव को प्रभावित करती है।

ऐसे में खरीदारों और निवेशकों को जल्दबाजी से बचना चाहिए। ध्यान रहे कि MCX का वायदा भाव और ज्वेलरी दुकानों पर मिलने वाला खुदरा भाव अलग हो सकता है।

यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, ग्राम प्रधानों को मिली 6 महीने की और मोहलत

लखनऊ।  उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिलहाल टलते नजर आ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए सरकार से छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। इससे पंचायत चुनाव तय समय पर कराना मुश्किल हो गया है।

दरअसल, आयोग को पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक आयोग ने प्रदेश के 75 में से 52 जिलों का दौरा कर आंकड़े और जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं, 23 जिलों में अभी यह प्रक्रिया बाकी है। ऐसे में रिपोर्ट तैयार होने में और समय लग सकता है।

ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ेगा

आयोग की रिपोर्ट में देरी को देखते हुए योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों को लेकर बड़ा फैसला किया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्राम प्रधानों का प्रशासक के रूप में छह महीने का अतिरिक्त कार्यकाल बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। 

दरअसल, मौजूदा व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधानों को केवल छह महीने तक प्रशासक बनाया जा सकता है। अब इस अवधि को आगे बढ़ाने के लिए पंचायत राज अधिनियम-1947 में संशोधन किया जाएगा।

जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों पर भी फैसला संभव

ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल भी बढ़ाए जाने की संभावना है। प्रदेश के 75 जिला पंचायत अध्यक्षों और 826 ब्लॉक प्रमुखों को पहले ही छह महीने के लिए प्रशासक बनाया गया था।

दरअसल, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी और सरकार के नए अध्यादेश के बाद यूपी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे खिसकती दिखाई दे रही है। ऐसे में अब पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना जताई जा रही है।

बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बड़ी खुशखबरी, गांव-गांव पहुंचेंगे अधिकारी

मुजफ्फरपुर। बिहार में जमीन सर्वे का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। विशेष भूमि सर्वेक्षण की धीमी रफ्तार को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब काम में तेजी लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए नौ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये अधिकारी अलग-अलग जिलों का दौरा कर सर्वेक्षण कार्य की जमीनी हकीकत जांचेंगे।

दरअसल, बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम वर्ष 2024 में शुरू हुआ था। जिले के 1719 राजस्व गांवों में सर्वेक्षण किया जाना है, लेकिन करीब दो साल बाद भी प्रगति काफी धीमी है। अब तक केवल 74 गांवों में खानापूरी का काम पूरा हुआ है, जबकि 114 गांवों में यह प्रक्रिया जारी है।

खराब प्रदर्शन वाले शिविरों की होगी समीक्षा

विभाग की ओर से तैनात किए गए नौ अधिकारी जिलों में जाकर विशेष सर्वेक्षण शिविरों का निरीक्षण करेंगे। जिन शिविरों में काम की गति धीमी मिलेगी, उन्हें चिह्नित कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे।

23.50 लाख से अधिक लोगों ने जमा किया स्वघोषणा पत्र

जमीन सर्वेक्षण के लिए अब तक 23 लाख 50 हजार 948 भूधारियों ने अपना स्वघोषणा पत्र जमा कराया है। वहीं, 1719 राजस्व गांवों के खतियान भू-सर्वेक्षण पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत 598 गांवों में किस्तवार कार्य शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक केवल छह गांवों की इंट्री पूरी हो पाई है।

सर्वेक्षण की धीमी रफ्तार के पीछे कर्मचारियों की कमी और अंचल स्तर के अतिरिक्त कार्यों को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। अब विभागीय अधिकारियों की निगरानी बढ़ने से उम्मीद है कि जमीन सर्वे के काम में तेजी आएगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

केंद्र सरकार ने दी सौगात! कर्मचारियों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। अब सरकारी कामकाज के लिए मिलने वाले लैपटॉप और टैबलेट को चार साल इस्तेमाल करने के बाद अधिकारी बिना कोई पैसा दिए अपने पास रख सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों के लिए डिवाइस खरीदने और उनके इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों से पात्र अधिकारियों को काफी राहत मिलने वाली है।

1.80 लाख रुपये तक के लैपटॉप खरीदने की अनुमति

नई डिवाइस खरीद नीति के तहत सरकारी विभाग 1.80 लाख रुपये (टैक्स अतिरिक्त) तक की कीमत वाले लैपटॉप और अन्य डिवाइस खरीद सकेंगे। हालांकि, इस कीमत वाले डिवाइस में मेक इन इंडिया का हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक होना जरूरी है। अन्य डिवाइस के लिए अधिकतम कीमत 1.50 लाख रुपये तय की गई है। इस बजट में एप्पल के मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो जैसे मॉडल भी खरीदे जा सकते हैं।

किन अधिकारियों को मिलेगा लाभ?

वित्त मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, सेक्शन ऑफिसर और उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत पात्र अधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक, अल्ट्राबुक और नोटपैड जैसे डिवाइस दिए जा सकते हैं। सातवें वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 और उससे ऊपर के सभी अधिकारी इसके पात्र होंगे। वहीं, वेतन स्तर-8 से 11 के अधिकारियों में अधिकतम 50 प्रतिशत को ही डिवाइस देने का प्रावधान है। विशेष परिस्थितियों में विभागीय जरूरत के आधार पर यह संख्या 75 प्रतिशत तक हो सकती है।

चार साल बाद हो जाएगा लैपटॉप

नए नियमों की सबसे खास बात यह है कि सरकारी डिवाइस खरीदने की तारीख से चार साल तक सरकार की संपत्ति रहेंगे। चार साल की अवधि पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारी उस लैपटॉप या टैबलेट को अपने पास रख सकता है। इसके लिए उसे कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा।

वित्त मंत्रालय का यह नया आदेश 10 नवंबर 2026 को जारी किया गया है। इससे पहले जुलाई 2023 में जारी दिशानिर्देशों में डिवाइस की कीमत की सीमा कम रखी गई थी। नई नीति में कीमत की सीमा बढ़ाने के साथ चार साल बाद डिवाइस अपने पास रखने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

Liver Disease Symptoms: लिवर बीमार होने के 5 बड़े लक्षण, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

हेल्थ डेस्क। लिवर हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने, भोजन पचाने, पोषक तत्वों को जमा करने और शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में लिवर में किसी तरह की परेशानी होने पर इसका असर पूरे शरीर पर पड़ सकता है। चिंता की बात यह है कि लिवर की बीमारी शुरुआती दौर में कई बार स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाती। लेकिन जैसे-जैसे समस्या बढ़ती है, शरीर कुछ संकेत देने लगता है।

1. आंखों और त्वचा का पीला पड़ना

आंखों का सफेद हिस्सा और त्वचा पीली पड़ना लिवर से जुड़ी परेशानी का एक प्रमुख संकेत हो सकता है। इसे पीलिया कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब शरीर में बिलीरुबिन नामक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो बिलीरुबिन शरीर में जमा होने लगता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

2. पेट में सूजन और दर्द होना

अगर पेट में लगातार सूजन, भारीपन या दर्द महसूस हो रहा है तो इसे सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज न करें। लिवर की गंभीर बीमारी में पेट में तरल पदार्थ जमा हो सकता है, जिसे एसाइटिस कहा जाता है। इससे पेट का आकार बढ़ने लगता है। पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में दर्द या असहजता भी लिवर से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकती है।

3. लगातार थकान और कमजोरी

पर्याप्त नींद लेने और आराम करने के बावजूद अगर आपको लगातार थकान और कमजोरी महसूस होती है तो इसके पीछे लिवर की समस्या भी हो सकती है। लिवर शरीर के मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके ठीक से काम नहीं करने पर व्यक्ति को हर समय सुस्ती, कमजोरी और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है।

4. पेशाब का रंग गहरा होना

पेशाब का सामान्य से ज्यादा गहरा पीला या चाय जैसा रंग होना भी लिवर से जुड़ी परेशानी का संकेत हो सकता है। खासकर जब इसके साथ आंखों में पीलापन या मल का रंग हल्का होने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। शरीर में बिलीरुबिन बढ़ने पर पेशाब का रंग गहरा हो सकता है। हालांकि पानी की कमी भी पेशाब का रंग गहरा कर सकती है, इसलिए सही कारण जानने के लिए जांच जरूरी है।

5. भूख कम लगना और मतली होना

अगर आपको लगातार भूख कम लग रही है, जी मिचला रहा है या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है तो इसके पीछे लिवर की बीमारी भी हो सकती है। लिवर की कार्यक्षमता प्रभावित होने पर पाचन से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। कुछ लोगों को खाने के बाद पेट भारी लगने और बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होने की समस्या भी हो सकती है।

कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

अगर आंखों या त्वचा में पीलापन, पेट में असामान्य सूजन, लगातार कमजोरी या पेशाब का रंग गहरा होने जैसे लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से संपर्क करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT), अल्ट्रासाउंड और अन्य जांच कराने की सलाह दे सकते हैं। अगर पेट में अचानक तेज दर्द, खून की उल्टी, काला मल, भ्रम या अत्यधिक नींद आने जैसी परेशानी हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

21 नवंबर को खुलेगी 5 राशियों की किस्मत, धन लाभ के साथ मिल सकती है खुशखबरी

राशिफल। 21 नवंबर 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। इस दिन सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सिद्धि योग को सफलता, शुभ कार्यों और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अनुकूल माना जाता है। यह योग 21 नवंबर को सुबह से शुरू होकर 22 नवंबर की देर रात 2:30 बजे तक रहेगा। इस दिन शनिवार होने के साथ चंद्रमा मीन राशि में रहेगा।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस शुभ योग का सकारात्मक प्रभाव कुछ राशियों के जातकों पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर 5 राशियों के लिए धन लाभ, करियर में तरक्की और रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं। आइए जानते हैं कौन-सी हैं वे 5 भाग्यशाली राशियां।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए 21 नवंबर का दिन अच्छा रहने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लंबे समय से प्रमोशन या नई नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को किसी नई डील से आर्थिक लाभ होने की संभावना है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और पुराने अटके हुए काम गति पकड़ सकते हैं।

2. कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए सिद्धि योग आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी और अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कारोबारियों को नए अवसर मिल सकते हैं। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने पर भविष्य में लाभ मिलने की संभावना है। परिवार की तरफ से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

3. वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 21 नवंबर का दिन खुशियां लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने की संभावना है। व्यापार में पुराने संपर्कों से फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा।

4. मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ रह सकता है। आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। कारोबार में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। लंबे समय से जिस खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं, उससे जुड़ी सकारात्मक सूचना मिल सकती है।

5. तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए सिद्धि योग सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। व्यापारियों को मुनाफे के नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं। किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा।

बिहार में नौकरी की बहार, 25 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन शुरू

पटना। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। गया स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार (CUSB) ने वर्ष 2026 के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर समेत विभिन्न पदों पर कुल 25 नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है।

किन पदों पर होगी भर्ती?

यूनिवर्सिटी की ओर से एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी जैसे विषयों में एसोसिएट प्रोफेसर के पद शामिल किए गए हैं। इसके अलावा गणित समेत अन्य विभागों में भी नियुक्तियां होंगी। कुल पदों की संख्या 25 है।

योग्यता क्या होनी चाहिए?

इन पदों के लिए संबंधित या संबद्ध विषय में मास्टर डिग्री के साथ पीएचडी और/या NET, SLET अथवा SET की योग्यता मांगी गई है। पात्रता का निर्धारण UGC Regulations 2018 के अनुसार किया जाएगा। अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता में अंतर हो सकता है, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देख लें।

सैलरी और आयु सीमा

चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के तहत पे लेवल 14, 13A और 10 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। आयु सीमा UGC के नियमों के मुताबिक निर्धारित होगी।

आवेदन की आखिरी तारीख

CUSB भर्ती 2026 के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

आधिकारिक वेबसाइट: https://www.cusb.ac.in/

कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! इन 3 राज्यों ने बढ़ाया DA, खाते में आएगी ज्यादा सैलरी

न्यूज डेस्क। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते को लेकर अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार के बाद अब तीन राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने का फैसला किया है। झारखंड, मिजोरम और ओडिशा सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं किस राज्य में कितना महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है।

झारखंड में 3% बढ़ा महंगाई भत्ता

झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। वहीं पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी 3 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। इससे राज्य के करीब 3 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई से लागू माना जाएगा।

मिजोरम में 4% बढ़ा DA

मिजोरम सरकार ने अपने कर्मचारियों को और बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इसके बाद कर्मचारियों का DA 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। यह फैसला 1 दिसंबर से लागू होगा।

खास बात यह है कि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी राहत दी है। उनका महंगाई भत्ता 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा लंबे समय से काम कर रहे कुछ कॉन्ट्रैक्ट और प्रोविजनल कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला भी लिया गया है।

ओडिशा में भी कर्मचारियों को तोहफा

ओडिशा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इसकी घोषणा की। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य के कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। पेंशनर्स को भी DR में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से करीब 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा।

तीनों राज्यों के कर्मचारियों को कितना फायदा?

झारखंड: DA 60% से बढ़कर 63%, 1 जुलाई से लागू।

मिजोरम: DA 46% से बढ़कर 50%, 1 दिसंबर से लागू।

ओडिशा: DA 60% से बढ़कर 63%, 1 जुलाई से लागू।

यूपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! खेती के साथ कमाई का खुलेगा नया रास्ता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब किसान पारंपरिक फसलों के साथ केला, आम, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी जैसे फलों की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार बागवानी और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत नए फलोद्यान लगाने पर पात्र किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान है।

केला, आम और ड्रैगन फ्रूट की खेती पर मिलेगी सहायता

मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी MIDH योजना का उद्देश्य बागवानी फसलों का उत्पादन और क्षेत्रफल बढ़ाना है। इसके तहत किसानों को नए फलोद्यान स्थापित करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। उत्तर प्रदेश में केला, आम, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी जैसी फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पात्र किसानों को निर्धारित लागत के अनुसार 40 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकती है। हालांकि, अनुदान की वास्तविक राशि फसल, क्षेत्रफल और योजना के नियमों पर निर्भर करेगी।

44 जिलों में पॉलीहाउस और ग्रीनहाउस खेती को बढ़ावा

सरकार प्रदेश के 44 जिलों में पॉलीहाउस और ग्रीनहाउस जैसी आधुनिक तकनीकों से खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इन तकनीकों की मदद से नियंत्रित वातावरण में फसलें उगाई जा सकती हैं। इससे मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से फसलों को बचाने और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने में मदद मिलती है। किसान सब्जियों और अन्य बागवानी फसलों के उत्पादन से कमाई के नए विकल्प तलाश सकते हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए कहां करें आवेदन?

योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग के DBT पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट: https://dbt.uphorticulture.in/. इसके अलावा किसान अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सत्यापन के बाद खाते में आएगा अनुदान

ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद उद्यान विभाग किसानों के दस्तावेजों और जमीन से संबंधित जानकारी की जांच करेगा। पात्र पाए जाने और विभागीय लक्ष्य के अनुसार चयन होने पर किसान को योजना का लाभ मिलेगा। फलोद्यान लगाने के बाद पौधों और जरूरी सामग्री की खरीद के बिल व रसीद संभालकर रखना जरूरी है। विभागीय सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नियमानुसार अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

बिहार सरकार की बड़ी पहल, 3 जिलों के लिए आई खुशखबरी

पटना। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल शुरू की है। अब मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिले के प्राकृतिक स्थलों को विकसित कर बड़े पर्यटन सर्किट के रूप में तैयार करने की योजना है। इसके केंद्र में भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य रहेगा। 

करीब 681.14 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को इको-टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है। इस परियोजना के जरिए जंगल, पहाड़, झील, बांध और प्राकृतिक गर्म जलकुंड जैसे आकर्षणों को पर्यटकों के सामने बेहतर तरीके से पेश किया जाएगा। इसके लिए जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

तीन क्लस्टर में विकसित होंगे पर्यटन स्थल

इस परियोजना के तहत अलग-अलग प्राकृतिक स्थलों को तीन क्लस्टर में बांटा गया है।

पहला क्लस्टर: भीमबांध, बेलाटांड़, चोरमारा और भट्टा कोल।

दूसरा क्लस्टर: कुकुरझप जलाशय और अंजन डैम।

तीसरा क्लस्टर: खड़गपुर झील, सिंधवारणी और भवरा कोल।

इन सभी स्थानों को जोड़कर एक व्यवस्थित पर्यटन सर्किट बनाने की योजना है, ताकि पर्यटक एक ही यात्रा में कई प्राकृतिक स्थलों का आनंद ले सकें।

पर्यटन के साथ रोजगार के भी खुलेंगे रास्ते

इस परियोजना का फायदा केवल पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार की योजना है कि स्थानीय लोगों को भी इससे जोड़ा जाए, ताकि उनके लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर पैदा हो सकें। पर्यटन स्थलों के विकास, प्रबंधन और संचालन में विशेषज्ञ संस्थाओं की मदद लेने की भी तैयारी है। इससे स्थानीय कारोबार, परिवहन और अन्य सेवाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

गर्म जलकुंड बनेंगे खास आकर्षण

भीमबांध क्षेत्र अपने प्राकृतिक गर्म जलस्रोतों के लिए भी जाना जाता है। इन्हें इको-वेलनेस पर्यटन के रूप में विकसित करने की संभावना तलाशी जा रही है। इसके अलावा यहां साहसिक पर्यटन और प्रकृति आधारित गतिविधियों को भी बढ़ावा देने की योजना है।

हालांकि, परियोजना के लिए चिह्नित जमीन का ब्योरा अभी अस्थायी है। अंतिम क्षेत्रफल सर्वेक्षण, सत्यापन और सीमांकन के बाद तय होगा। विकास कार्यों में वन्यजीवों और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल, यह परियोजना पूरी होने पर मुंगेर, लखीसराय और जमुई को बिहार के प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन केंद्रों के रूप में नई पहचान दिलाने में मदद कर सकती है।

बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 10वीं-12वीं पास के लिए निकली बंपर भर्ती

नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के 130 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें 10वीं पास से लेकर 12वीं पास तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 25 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट भर्ती 2026 में पदों का विवरण

इस भर्ती अभियान के जरिए जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के कुल 130 पद भरे जाएंगे। ये ग्रुप-C के गैर-लिपिकीय पद हैं। चयनित उम्मीदवारों को नई दिल्ली में नौकरी करने का अवसर मिलेगा।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। वहीं अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। आयु सीमा की बात करें तो 1 अक्टूबर 2026 को उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

कितनी मिलेगी सैलरी?

सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-3 के तहत 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक वेतन मिलेगा। इसके अलावा नियमानुसार अन्य भत्तों का लाभ भी दिया जाएगा।

आवेदन शुल्क कितना?

आवेदन करने वाले सामान्य और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 1,500 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं SC, ST, OBC (नॉन-क्रीमी लेयर), पूर्व सैनिक और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये निर्धारित किया गया है।

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट अटेंडेंट भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 रात 11:55 बजे तक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

आवेदन और आधिकारिक नोटिफिकेशन के लिए: https://www.sci.gov.in/

Gold Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी भी लुढ़की, खरीदारी से पहले जान लें नए रेट

नई दिल्ली। सोना और चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक बाजार से लेकर घरेलू बाजार तक सोने और चांदी के भाव कमजोर हुए हैं। इसके पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर सामने आए संकेतों को भी एक वजह माना जा रहा है। आइए जानते हैं आज सोने और चांदी के ताजा भाव।

इंटरनेशनल मार्केट में भी सस्ता हुआ सोना-चांदी

अंतरराष्ट्रीय बाजार Comex पर गुरुवार को सोने की कीमत में करीब 0.84 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद सोना 3,710.50 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं चांदी की कीमत में भी कमजोरी रही। चांदी करीब 0.79 प्रतिशत टूटकर 44.70 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इससे साफ है कि वैश्विक बाजार में दोनों धातुओं पर दबाव बना हुआ है।

घरेलू बाजार में भी गिरे सोने-चांदी के भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट का असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिला। घरेलू बाजार में सोना करीब 1.29 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता नजर आया। वहीं चांदी की कीमत घटकर लगभग 1.60 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रह गई।

MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना करीब 960 रुपये टूटकर 1,29,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी ओर चांदी में लगभग 1,205 रुपये की गिरावट आई और इसका भाव 1,60,775 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।

22 और 24 कैरेट सोने का ताजा भाव

खरीदारों के लिए अलग-अलग कैरेट के सोने की कीमतें जानना भी जरूरी है। बाजार में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक आज के भाव इस प्रकार रहे:

24 कैरेट सोना: लगभग 1,29,440 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: लगभग 1,18,653 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: लगभग 97,080 रुपये प्रति 10 ग्राम

चांदी: लगभग 1,60,670 रुपये प्रति किलोग्राम

ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सोने पर क्या होगा असर?

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद ब्याज दरों को लेकर सामने आए संकेतों ने बाजार की चिंता बढ़ाई है। अगर भविष्य में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो सोने और चांदी जैसी धातुओं पर दबाव बढ़ सकता है। इसकी वजह यह है कि ब्याज देने वाले निवेश विकल्प आकर्षक हो सकते हैं, जिससे सोने की मांग प्रभावित होती है।

हालांकि, सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव कई वैश्विक आर्थिक और बाजार संबंधी कारणों पर निर्भर करता है। इसलिए खरीदारी करने से पहले अपने शहर के ताजा भाव और ज्वेलरी पर लगने वाले मेकिंग चार्ज जरूर जांच लें।

यूपी सरकार का बड़ा कदम, छोटे शहरों के लिए आई नई खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार अब छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इससे लोगों को लंबी दूरी का सफर तय करने में आसानी होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-मॉडिफाइड उड़ान योजना के तहत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगी खर्च

इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा। योजना के तहत कुल खर्च का 80 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 20 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के मुताबिक, इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों को बेहतर हवाई संपर्क उपलब्ध कराना है। इससे प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्रों तक हवाई सेवाएं पहुंचाने का रास्ता खुलेगा, जहां अभी हवाई कनेक्टिविटी सीमित है।

एयरलाइंस कंपनियों को मिलेंगी विशेष सुविधाएं

योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों को कई तरह की सुविधाएं देगी। इनमें विमानन ईंधन (ATF) पर वैट की दर एक प्रतिशत या उससे कम रखना शामिल है। इसके अलावा अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी।

बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं रियायती दरों पर दी जाएंगी। जरूरत पड़ने पर जमीन और सड़क कनेक्टिविटी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इन रियायतों से क्षेत्रीय हवाई मार्गों पर विमान सेवाएं शुरू करने और संचालित करने में मदद मिलेगी।

इस योजना से पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

इस योजना से उत्तर प्रदेश के धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है। हवाई सेवाओं का विस्तार होने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही होटल, परिवहन और पर्यटन से जुड़े कारोबार को भी फायदा हो सकता है। स्थानीय युवाओं, कारोबारियों और उद्यमियों के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है।

यूपी वालों को खुशखबरी! बकाया टैक्स पर छूट पाने का एक और मौका, सरकार ने 1 महीने बढ़ाई OTS की डेडलाइन!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाले भवन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम ने भवन कर, जलकर और सीवर कर के बकायेदारों को एक और मौका देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की समयसीमा बढ़ा दी है। पहले इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर 2026 थी, जिसे अब बढ़ाकर 14 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। ऐसे में जो लोग किसी वजह से आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें अब एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है।

15 जनवरी 2027 तक कर सकेंगे भुगतान

नई व्यवस्था के तहत भवन स्वामी 14 दिसंबर तक OTS योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद बकाया राशि जमा करने के लिए 15 जनवरी 2027 तक का समय मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने पर भवन कर के ब्याज में राहत मिलेगी। वहीं, जलकर, सीवर कर और जलमूल्य पर लगने वाला सरचार्ज भी माफ किया जाएगा।

अब तक 24.82 करोड़ का राजस्व मिला

नगर निगम लखनऊ की इस योजना को अब तक अच्छा प्रतिसाद मिला है। 15 अगस्त से 14 नवंबर 2026 के बीच कुल 24,920 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 10,640 लोगों ने निर्धारित धनराशि जमा कराई। इससे नगर निगम को 24.82 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि करदाताओं को ब्याज में कुल 10.31 करोड़ रुपये की छूट मिली। योजना की अंतिम तारीख यानी 14 नवंबर को भी 1,144 आवेदन आए थे। इस दिन 210 लोगों ने कुल 35.63 लाख रुपये जमा किए।

सर्वर की समस्या से लोगों को परेशानी

योजना की समयसीमा बढ़ने से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन सर्वर की समस्या परेशानी का कारण बनी हुई है। सोमवार को भी सर्वर ठीक से काम नहीं करने के कारण भवन स्वामियों को आवेदन और भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ा। अब तारीख बढ़ने से ऐसे लोगों को दोबारा मौका मिल गया है।

इसलिए अगर आपका भी भवन कर, जलकर या सीवर कर बकाया है, तो 14 दिसंबर 2026 से पहले OTS योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और मिलने वाली छूट का लाभ उठा सकते हैं।

20 नवंबर से शुरू होंगे अच्छे दिन! सूर्य गोचर से इन 4 राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को मान-सम्मान, आत्मविश्वास, पद-प्रतिष्ठा और सरकारी कार्यों का कारक माना जाता है। नवंबर महीने में सूर्य एक बार फिर अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 20 नवंबर 2026 को सुबह 03 बजकर 09 मिनट पर सूर्य देव शनि के स्वामित्व वाले अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस नक्षत्र में सूर्य 3 दिसंबर 2026 तक रहेंगे।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य का यह नक्षत्र गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। खासतौर पर नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और करियर के मामले में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं उन 4 राशियों के बारे में जिन्हें इस गोचर से लाभ मिलने की संभावना है।

इन 4 राशियों को मिल सकता है लाभ

1. मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। वेतन वृद्धि या बोनस मिलने की संभावना बन सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को भी अच्छी खबर मिल सकती है। पुराने अटके हुए धन की वापसी के योग बन सकते हैं।

2. कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय करियर और कारोबार के लिहाज से अनुकूल रह सकता है। मार्केटिंग, सेल्स और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। पुराने संपर्कों के जरिए कोई अच्छी डील मिलने की संभावना है। कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए भी समय अच्छा माना जा रहा है।

3. मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है। आय के नए स्रोत बनने और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम भी आगे बढ़ सकते हैं।

4. कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन करियर के लिहाज से लाभकारी रह सकता है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबार करने वालों को नए प्रोजेक्ट और व्यापारिक अवसर मिल सकते हैं। सरकारी कामकाज में आ रही बाधाएं दूर होने की उम्मीद है। समाज में मान-सम्मान भी बढ़ सकता है।

बिहार के 13 जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश के आसार!

पटना। बिहार में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। राज्य के कई जिलों में सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना है, वहीं 21 नवंबर से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व बिहार के 13 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने इसे लेकर ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ठंड के साथ बादलों की आवाजाही भी देखने को मिल सकती है।

20 नवंबर तक मौसम रहेगा शुष्क

मौसम विभाग के अनुसार, 18, 19 और 20 नवंबर को बिहार के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, इस दौरान सुबह के समय कई इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छा सकता है। फिलहाल इन तीन दिनों में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है।

बिहार के इन 13 जिलों में होगी हल्की बारिश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 21 नवंबर को दक्षिण मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।

इन 13 जिलों में बारिश के आसार हैं:

- दक्षिण मध्य बिहार: पटना, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय।

- दक्षिण-पूर्व बिहार: जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया और भागलपुर।

इन जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसका मतलब है कि पूरे जिले में बारिश नहीं होगी, बल्कि कुछ चुनिंदा इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है।

22 नवंबर को भी बारिश का अनुमान

21 नवंबर के बाद 22 नवंबर को भी मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया और भागलपुर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

चक्रवाती तूफान अकवान के बीच मौसम पर नजर

बंगाल की खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान अकवान सक्रिय है। मौसम विभाग के मुताबिक, 18 नवंबर की सुबह यह दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में मौजूद था। तूफान की गतिविधियों के बीच बिहार के मौसम पर भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल बिहार के लोगों को सुबह के कोहरे और आने वाले दिनों में संभावित बारिश को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है।