लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों, युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना और रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। सरकार चाहती है कि सहकारी समितियां केवल कर्ज और खाद-बीज उपलब्ध कराने तक सीमित न रहें, बल्कि किसानों और ग्रामीण युवाओं की आमदनी बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के अनुरूप तैयार की गई इस नीति में पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक तकनीक को विशेष महत्व दिया गया है। इसके तहत सहकारी संस्थाओं के कामकाज की नियमित जांच, निगरानी और वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा, ताकि समितियों में गड़बड़ियों की गुंजाइश कम हो और लोगों का भरोसा बढ़े।
किसानों को मिलेंगी कर्ज, खाद-बीज और भंडारण की सुविधाएं
नई सहकारी नीति का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिलने की उम्मीद है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को आसान शर्तों पर कर्ज, खाद और बीज उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को अपनी उपज के भंडारण, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए बेहतर सुविधाएं देने की योजना है। इससे किसानों को फसल बेचने के लिए केवल पारंपरिक बाजारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद मिल सकती है।
सरकार बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को भी मजबूत करेगी। इनके माध्यम से मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण जैसे व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में खेती के साथ-साथ दूसरे रोजगार के विकल्प भी विकसित होंगे।
युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
इस नीति में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया है। सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए सिलाई-कढ़ाई, हथकरघा, हस्तशिल्प और घरेलू उत्पाद बनाने जैसे कामों को बढ़ावा देने की योजना है।
महिला समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा भूमिहीन श्रमिकों और समाज के कमजोर वर्गों को भी सस्ती दरों पर वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।
सस्ता राशन और बेहतर व्यवस्था पर भी जोर
नई नीति के तहत सहकारी उपभोक्ता समितियों की भूमिका भी बढ़ाई जाएगी। इनके माध्यम से आम लोगों को दैनिक इस्तेमाल की जरूरी वस्तुएं और राशन उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस को अपनाकर सहकारी संस्थाओं का कामकाज अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी नीति-2026 को ग्रामीण विकास, किसानों की आर्थिक मजबूती और युवाओं के स्वरोजगार से जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले समय में इसके प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के गांवों में नए व्यवसायों को बढ़ावा मिल सकता है और सहकारिता क्षेत्र रोजगार तथा आर्थिक विकास का मजबूत आधार बन सकता है।