खुशखबरी का बड़ा ऐलान! यूपी में आई 1 बंपर भर्ती, सैलरी 30 हजार

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भर्ती का मौका सामने आया है। जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय, लखीमपुर की ओर से वर्ष 2026 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 158 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करना होगा।

चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक के पद शामिल

लखीमपुर में निकली इस भर्ती में प्रिंसिपल, चपरासी, लैब असिस्टेंट, रसोइया और चौकीदार समेत कई पद शामिल हैं। पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। इसमें 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी अवसर हैं।

6,433 से 30,000 रुपये तक वेतन

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार हर महीने 6,433 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक वेतन मिल सकता है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा 25 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, पात्रता और अन्य शर्तें संबंधित पद के अनुसार लागू होंगी।

30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 तय की गई है। उम्मीदवारों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑफलाइन आवेदन जमा करना होगा।

भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी, पदवार योग्यता और आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए अभ्यर्थी लखीमपुर जिले की आधिकारिक वेबसाइट kheri.nic.in पर जारी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आवेदन करने से पहले सभी शर्तों की जांच करना जरूरी है।

Read More

गुरुवार को बनेगा त्रिग्रही योग, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के बनेंगे योग!

राशिफल। गुरुवार को ग्रहों की विशेष स्थिति से त्रिग्रही योग बन रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य, शुक्र और बुध के तुला राशि में एक साथ विराजमान होने से यह योग बन रहा है। इसके साथ ही बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग, जबकि सूर्य और बुध के साथ आने से बुधादित्य योग भी बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार, इन शुभ योगों का असर कुछ राशियों के जीवन में सुख-समृद्धि, तरक्की और आर्थिक लाभ की संभावनाएं बढ़ा सकता है।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह योग रिश्तों और कामकाज के लिहाज से सकारात्मक संकेत दे सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ने की संभावना है। नौकरी करने वालों को अपने काम में बेहतर अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभकारी साबित हो सकते हैं।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय सुख-सुविधाओं और आर्थिक मामलों पर ध्यान देने वाला हो सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। कारोबार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में आपसी तालमेल बेहतर होने और रिश्तों में मधुरता आने के संकेत हैं।

तुला राशि

त्रिग्रही योग तुला राशि में बन रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए इसे विशेष माना जा रहा है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है और कामकाज में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के प्रयास सफल हो सकते हैं। निजी जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और आर्थिक योजनाओं के लिहाज से अनुकूल रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वालों को लाभ के नए रास्ते तलाशने में सफलता मिल सकती है। परिवार और मित्रों का सहयोग भी उत्साह बढ़ा सकता है।

Read More

दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! अब हर महीने बढ़कर आएगी सैलरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला उनकी जेब को राहत देगा। कैबिनेट ने DA और पेंशनभोगियों के DR में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसका फायदा 1.17 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने का अनुमान है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2026 से लागू माना जाएगा।

बेसिक सैलरी के हिसाब से समझें फायदा

DA में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी से हर कर्मचारी की सैलरी में एक जैसी रकम नहीं जुड़ेगी। यह राशि उसकी बेसिक सैलरी के आधार पर तय होगी। उदाहरण के लिए 18,000 रुपये बेसिक वालों को हर महीने 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। 30,000 रुपये बेसिक वालों को मासिक 900 रुपये का फायदा होगा। जबकि 50,000 रुपये बेसिक वालों की सैलरी में हर महीने 1,500 रुपये जुड़ेंगे।

ये रकम केवल DA बढ़ने से होने वाले इजाफे का अनुमान हैं। दूसरे भत्तों और कटौतियों के चलते हाथ में आने वाली सैलरी अलग हो सकती है।

जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी अहम

चूंकि बढ़ोतरी जुलाई से लागू होनी है, इसलिए चार महीने के बकाया भत्ते की गणना भी की जा सकती है। दिए गए वेतन के उदाहरणों के आधार पर 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर 2,160 रुपये, 30,000 रुपये पर 3,600 रुपये और 50,000 रुपये पर 6,000 रुपये का एरियर बनता है।

आपको बता दें के केंद्र सरकार के इस फैसले से 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की जानकारी दी गई है। सरकार के खजाने पर इससे सालाना करीब 10,016 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है।

Read More

सम्राट कैबिनेट के 10 बड़े फैसले, बिहारवासियों के लिए आई खुशखबरी

पटना। बिहार में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 43 एजेंडों पर फैसला हुआ। इनमें बिजली वितरण व्यवस्था सुधारने, सड़कों के विकास, रेलवे परियोजनाओं, उद्योगों को बढ़ावा देने, पुलिस व्यवस्था मजबूत करने और नई तकनीक को प्रोत्साहित करने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

कैबिनेट के 10 बड़े फैसले

1. बिजली व्यवस्था पर खर्च होंगे 11,096 करोड़ रुपये

बिहार की बिजली वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अधिकतम तीन साल में 11,096.55 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना को मंजूरी मिली है। इसमें नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए 6,066 करोड़ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए 5,030.55 करोड़ रुपये निर्धारित हैं। दरभंगा और खगौल के ग्रिड उपकेंद्रों में दो पावर ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए भी 33.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

2. पटना में अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर की तैयारी

पटना में भूमिगत सड़क कॉरिडोर विकसित करने की योजना के लिए 18.21 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत मंजूर हुई है। इसके साथ विश्वामित्र पथ, गंगा अम्बिका पथ और नारायणी पथ से संबंधित परियोजनाओं के लिए सलाहकार सेवाएं लेने पर करीब 37.10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

3. भागलपुर की सड़क होगी चौड़ी

भागलपुर में दीनदयाल उपाध्याय चौक से भवनपुरा पथ तक 8.35 किलोमीटर सड़क को चौड़ा और मजबूत करने के लिए 68.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। वहीं, सुपौल-अररिया नई रेल लाइन परियोजना के लिए राज्य सरकार की जमीन रेलवे मंत्रालय को हस्तांतरित करने से जुड़े प्रस्ताव भी पास हुए हैं।

4. बंद चीनी मिल की जमीन पर उद्योग लगाने की योजना

मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बंद पड़ी चीनी मिल की 151.58 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को देने का फैसला हुआ है। इस जमीन पर नए उद्योग लगाने की योजना है। नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल और गन्ने से दूसरे उत्पाद बनाने वाली इकाइयां स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

5. बिहार में AI पॉलिसी 2026 लागू करने की मंजूरी

राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बिहार AI पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सरकारी सेवाओं और उनसे जुड़ी जानकारी WhatsApp के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए BSNL के चयन और योजना पर 2.34 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति मिली है।

6. पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई को मिलेगी मजबूती

मोतिहारी, पूर्णिया और सारण में नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के लिए 12 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई की क्षमता बढ़ाने के लिए 143 पद बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। फॉरेंसिक कार्यालयों को गृह विभाग के सीधे नियंत्रण में लाने और उनके लिए निदेशालय की व्यवस्था बनाने पर भी फैसला लिया गया।

7. अदालतों में सुनवाई के लिए नई व्यवस्था

मधुबनी में NDPS मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत और न्यायिक पद बनाने को मंजूरी मिली है। पटना में एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के व्यावसायिक मामलों की सुनवाई के लिए दो अतिरिक्त विशेष वाणिज्यिक अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ।

8. उद्योग, MSME और बायो-फ्यूल को बढ़ावा

कैबिनेट ने बिहार बायो-फ्यूल और कंप्रेस्ड बायो गैस उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2026, बिहार MSME नीति 2026 और क्लस्टर विकास योजना 2026 को मंजूरी दी। किशनगंज के ठाकुरगंज में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव भी पास हुआ।

9. खेल और कृषि क्षेत्र के लिए राशि मंजूर

बिहार राज्य खेल-2026 के आयोजन के लिए बिहार ओलंपिक संघ को 12 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति मिली है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में बीज की गुणवत्ता जांच और बीज भंडारण से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए करीब 11.83 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई।

10. बाढ़ प्रबंधन और बांधों की सुरक्षा पर जोर

कोसी, गंडक और सोन नदियों के बाढ़ क्षेत्र की पहचान से जुड़े अध्ययन के लिए 1.99 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा राज्य के 24 बांधों की सुरक्षा का आकलन, आपातकालीन कार्य योजना और रखरखाव मैनुअल तैयार करने के लिए करीब 8.39 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

Read More

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2 बड़ी खुशखबरी, DA DR में 3% का इजाफा

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन के बीच केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी।

DA 60% से बढ़कर 63% हुआ

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। वहीं, पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में भी 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह फैसला 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछले महीनों का एरियर भी मिलने की उम्मीद है।

1.17 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा

सरकार के इस फैसले का लाभ करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। इस तरह कुल 1.17 करोड़ से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। हालांकि, इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले पर बढ़ोतरी

सरकार के मुताबिक, DA और DR में यह इजाफा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तय फॉर्मूले के अनुसार किया गया है। इसका उद्देश्य महंगाई और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बदलाव के बीच कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत देना है।

इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही, जुलाई 2026 से लागू होने के कारण बकाया राशि भी इस फैसले का अहम हिस्सा होगी।

Read More

खुशखबरी! लखनऊ में सिर्फ 6.49 लाख रुपये में अपना फ्लैट, सरकार देगी 2.50 लाख की सब्सिडी

न्यूज डेस्क। लखनऊ में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) नई आवासीय योजना लेकर आया है। शारदा नगर विस्तार की नगर विस्तार योजना के तहत बागेश्वरी अपार्टमेंट में कुल 1,248 फ्लैटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसमें मध्यम वर्ग के लिए 2-BHK फ्लैट और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत किफायती मकान शामिल हैं।

1,248 फ्लैटों में दो श्रेणियों के विकल्प

इस योजना में 936 फ्लैट 2-BHK श्रेणी के हैं। इनका क्षेत्रफल 55.25 वर्ग मीटर और निर्धारित कीमत 35 लाख रुपये रखी गई है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 312 किफायती फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनका क्षेत्रफल 40.12 वर्ग मीटर और कीमत 8.99 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

मिलेगी 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी

प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 2.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। 8.99 लाख रुपये की निर्धारित कीमत में से पूरी 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी मिलने पर फ्लैट की प्रभावी कीमत करीब 6.49 लाख रुपये रह जाएगी। हालांकि, सब्सिडी का लाभ पात्रता और लागू नियमों के अनुसार मिलेगा।

LDA की आवासीय योजनाओं को अच्छा रिस्पांस

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक, प्राधिकरण लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई आवासीय योजनाएं ला रहा है। इससे पहले डालीबाग की सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के 72 फ्लैटों के लिए 8,000 से अधिक आवेदन मिले थे। 

वहीं, अटल बिहारी वाजपेयी योजना के सभी फ्लैटों की बुकिंग भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में लखनऊ में घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बागेश्वरी अपार्टमेंट की यह योजना एक विकल्प है। आवेदन करने से पहले फ्लैट की श्रेणी, पात्रता और सब्सिडी से जुड़ी शर्तों की जानकारी जरूर देख लें।

Read More

यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत! बिल में हो सकती है 9% से ज्यादा की कटौती?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को नवंबर में बिल को लेकर बड़ी राहत मिल सकती है। ईंधन एवं बिजली खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) के तहत ईंधन अधिभार शुल्क में कमी का लाभ प्रदेश के करीब 3.82 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि नवंबर में आने वाले बिजली बिल में 9 प्रतिशत से अधिक की कमी हो सकती है। हालांकि, राहत की वास्तविक दर पावर कॉरपोरेशन के आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।

लगातार पांचवें महीने मिल सकती है राहत

बिजली बिल में राहत का सिलसिला जुलाई से जारी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जुलाई में बिल 4.43 प्रतिशत, अगस्त में 2.92 प्रतिशत, सितंबर में 7.93 प्रतिशत और अक्टूबर में 5.24 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। अब नवंबर में भी उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।

3.82 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

एफपीपीसीए के तहत अगस्त महीने के ईंधन अधिभार शुल्क में कमी को देखते हुए अक्टूबर के बिजली बिल पर नवंबर में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसमें घरेलू, वाणिज्यिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता शामिल हो सकते हैं। जून में बिजली बिल पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त ईंधन अधिभार शुल्क वसूले जाने के बाद विद्युत नियामक आयोग ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया था। इसके बाद से उपभोक्ताओं को लगातार राहत मिलने की बात सामने आई है।

आधिकारिक आदेश के बाद स्पष्ट होगी राहत

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने अनुमान जताया है कि नवंबर में बिजली बिल में अब तक की सबसे अधिक, करीब 9 प्रतिशत तक की कमी देखने को मिल सकती है। उन्होंने एफपीपीसीए की गणना में पारदर्शिता और बिजली खरीद लागत घटने का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का मुद्दा भी उठाया है।

Read More

यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा मानदेय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों का मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इससे चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

अधिकारियों को भेजा गया पत्र

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक ने इस संबंध में सभी संबंधित संस्थानों के अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें सेवा प्रदाता फर्मों को आपसी तालमेल बनाकर तय समयसीमा के भीतर कर्मचारियों का मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है।

निर्देशों का उद्देश्य यह है कि त्योहार से पहले कर्मचारियों को उनके काम का भुगतान समय पर मिल सके और उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

भुगतान में देरी हुई तो तय होगी जिम्मेदारी

जारी पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मानदेय भुगतान की प्रक्रिया में किसी तरह की समस्या या विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित प्रधानाचार्य, निदेशक और सेवा प्रदाता फर्म जिम्मेदार होंगे।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करीब पांच हजार से अधिक संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में दीपावली से पहले भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश इन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब कर्मचारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर मानदेय मिलने की उम्मीद है।

Read More

बिहार के 73 लाख किसानों को खुशखबरी, इस दिन मिलेंगे 2-2 हजार रुपये

पटना। बिहार के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी खबर है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार, राज्य के 73 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में योजना की 24वीं किस्त के तहत 2,000-2,000 रुपये भेजे जाएंगे। इसके लिए 30 अक्टूबर की तारीख बताई गई है।

किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 1,476 करोड़ रुपये से अधिक

कृषि मंत्री ने बुधवार को पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा से पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के किसानों को यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से मिलेगी।

अब तक किसानों को मिल चुके हैं 33 हजार करोड़ रुपये

बिहार के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक करीब 33 हजार करोड़ रुपये मिल चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

फार्मर आईडी से भी मिलेंगी सुविधाएं

कृषि मंत्री ने बताया कि फार्मर आईडी के जरिए किसानों तक बीज, उर्वरक और सरकारी अनुदान जैसी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य यह भी है कि बटाई पर खेती करने वाले किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें।

पटना के ज्ञान भवन में राज्यस्तरीय पीएम किसान उत्सव दिवस भी आयोजित किया जाएगा। इसके जरिए किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। किसानों को 24वीं किस्त का लाभ निर्धारित तारीख पर मिलने की जानकारी दी गई है।

Read More

केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, देशभर के किसानों के लिए आई 1 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करने की तारीख सामने आ गई है। सरकारी वेबकास्ट की जानकारी के मुताबिक, 30 अक्टूबर 2026 को सुबह 9 बजे किस्त जारी करने का कार्यक्रम निर्धारित है। इसके तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में ₹2,000 की राशि भेजी जाएगी।

किसानों के खाते में आएंगे ₹2,000

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। हर किस्त ₹2,000 की होती है। ऐसे में 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को अपने भुगतान की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए।

ऐसे चेक करें अपना बेनिफिशियरी स्टेटस

किसान घर बैठे योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर अपनी किस्त की जानकारी देख सकते हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध ‘Know Your Status’ विकल्प के माध्यम से भुगतान की स्थिति जांची जा सकती है। लाभार्थी सूची में नाम होने और भुगतान से जुड़ी जानकारी की जांच करना भी जरूरी है।

किस्त अटकने से बचने के लिए क्या करें?

योजना के तहत ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसके अलावा किसानों को आधार से जुड़ी जानकारी, बैंक खाते और भूमि रिकॉर्ड का विवरण सही रखना चाहिए। यदि भुगतान में कोई समस्या आती है, तो आधिकारिक पोर्टल पर अपनी स्थिति जांचें और जरूरत पड़ने पर संबंधित सहायता सुविधा का इस्तेमाल करें।

इसलिए 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसान समय रहते अपनी जानकारी जांच लें, ताकि भुगतान से जुड़ी किसी संभावित समस्या का पता चल सके।

Read More

खुशखबरी का ऐलान! बिहार में फिर आई 1 नई भर्ती, ऐसे करें आवेदन

पटना। बिहार में सरकारी स्तर पर कानूनी क्षेत्र में काम करने वाले वकीलों के लिए भर्ती का अवसर सामने आया है। बिहार सरकार के विधि विभाग ने अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional Advocate General) और अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता (Additional Standing Counsel) के कुल 13 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र अधिवक्ताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना आवेदन भेजना होगा।

किन पदों पर होगी नियुक्ति?

इस भर्ती में कुल 13 पद शामिल हैं। इनमें अतिरिक्त महाधिवक्ता के 3 और अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता के 10 पद हैं। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार, उम्मीदवारों के पास एलएलबी (LLB) की योग्यता होनी चाहिए। हालांकि, पात्रता की विस्तृत शर्तों के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखना जरूरी है।

आवेदन करने की अंतिम तारीख

इस भर्ती के लिए आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2026 बताई गई है। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले संबंधित अधिसूचना में दी गई शर्तों और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक अभ्यर्थी बिहार के महाधिवक्ता कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट advocategeneral.bihar.gov.in पर जाकर संबंधित नोटिस देखें। अधिसूचना में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपनी जानकारी भरें और बताए गए माध्यम से आवेदन भेजें। आवेदन ईमेल, डाक या कार्यालय में जमा करने से संबंधित निर्देश नोटिस के अनुसार ही मानें।

ध्यान दें: यह भर्ती सामान्य शुरुआती नौकरी की तरह नहीं, बल्कि कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़ी है। इसलिए आवेदन करने से पहले अनुभव, पात्रता और अन्य शर्तों की आधिकारिक पुष्टि जरूर करें।

Read More

8th Pay Commission: लेवल-1 से लेवल-7 तक के कर्मचारियों की नई सैलरी?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाएगा। इसी के आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी में संभावित बदलाव का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से अंतिम फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया गया है।

किन फिटमेंट फैक्टर पर हो रही चर्चा?

1.83, 2.00, 2.57, 3.83 और 4.00 जैसे आंकड़ों को लेकर चर्चा हो रही है। कर्मचारी संगठनों की ओर से भी अलग-अलग मांगें रखी गई हैं। कुछ संगठन 3.83 से 4.00 तक का फिटमेंट फैक्टर चाहते हैं। हालांकि, इन आंकड़ों को संभावित विकल्प के तौर पर ही देखना चाहिए, क्योंकि आधिकारिक निर्णय अभी बाकी है।

अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर पर कितनी बनेगी बेसिक सैलरी?

लेवल 1: अभी की बेसिक सैलरी ₹18,000 | फैक्टर 1.83 पर ₹32,940 | फैक्टर 2.00 पर ₹36,000 | फैक्टर 2.57 पर ₹46,260 | फैक्टर 3.83 पर ₹68,940 | फैक्टर 4.00 पर ₹72,000।

लेवल 2: अभी की बेसिक सैलरी ₹19,900 | फैक्टर 1.83 पर ₹36,417 | फैक्टर 2.00 पर ₹39,800 | फैक्टर 2.57 पर ₹51,143 | फैक्टर 3.83 पर ₹76,217 | फैक्टर 4.00 पर ₹79,600।

लेवल 3: अभी की बेसिक सैलरी ₹21,700 | फैक्टर 1.83 पर ₹39,711 | फैक्टर 2.00 पर ₹43,400 | फैक्टर 2.57 पर ₹55,769 | फैक्टर 3.83 पर ₹83,111 | फैक्टर 4.00 पर ₹86,800।

लेवल 4: अभी की बेसिक सैलरी ₹25,500 | फैक्टर 1.83 पर ₹46,665 | फैक्टर 2.00 पर ₹51,000 | फैक्टर 2.57 पर ₹65,535 | फैक्टर 3.83 पर ₹97,665 | फैक्टर 4.00 पर ₹1,02,000।

लेवल 5: अभी की बेसिक सैलरी ₹29,200 | फैक्टर 1.83 पर ₹53,436 | फैक्टर 2.00 पर ₹58,400 | फैक्टर 2.57 पर ₹75,044 | फैक्टर 3.83 पर ₹1,11,836 | फैक्टर 4.00 पर ₹1,16,800।

लेवल 6: अभी की बेसिक सैलरी ₹35,400 | फैक्टर 1.83 पर ₹64,782 | फैक्टर 2.00 पर ₹70,800 | फैक्टर 2.57 पर ₹90,978 | फैक्टर 3.83 पर ₹1,35,582 | फैक्टर 4.00 पर ₹1,41,600।

लेवल 7: अभी की बेसिक सैलरी ₹44,900 | फैक्टर 1.83 पर ₹82,167 | फैक्टर 2.00 पर ₹89,800 | फैक्टर 2.57 पर ₹1,15,393 | फैक्टर 3.83 पर ₹1,71,967 | फैक्टर 4.00 पर ₹1,79,600।

नोट: ये आंकड़े अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संभावित बेसिक सैलरी की गणना हैं। 8वें वेतन आयोग का अंतिम फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं हुआ है।

Read More

बिहार में बनेंगे 2 नए रेल बाईपास, इन जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी

न्यूज डेस्क। बिहार में रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए गाजीपुर-कर्मा-भदौरा और नेउरा-दनियावां रेल बाईपास परियोजनाएं महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इनका निर्माण पूरा होने के बाद बक्सर रेलवे स्टेशन का महत्व बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, बक्सर से लंबी दूरी की नई ट्रेनें शुरू करने के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित करने की मांग भी लंबे समय से उठ रही है।

बक्सर स्टेशन पर बनेंगी आधुनिक सुविधाएं?

बक्सर स्टेशन के पास रेलवे की करीब 100 एकड़ खाली जमीन उपलब्ध है। इस जमीन पर वाशिंग पिट, कोचिंग मेंटेनेंस डिपो और स्टेबलिंग लाइन जैसी सुविधाएं विकसित करने की मांग की गई है। इन सुविधाओं के अभाव में दिल्ली, मुंबई, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के लिए बक्सर से नई ट्रेनों की शुरुआत करना मुश्किल हो रहा है।

आपको बता दें की इस मुद्दे को 2017 में तत्कालीन सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में उठाया था। इसके बाद वर्तमान सांसद सुधाकर सिंह और सदर विधायक आनंद मिश्रा ने भी स्टेशन के विस्तार और यात्री सुविधाओं को लेकर प्रयास किए हैं।

चार लाइन वाले कॉरिडोर से भी उम्मीद

रेलवे की बक्सर-लखीसराय चार लाइन वाली परियोजना भी क्षेत्र के लिए अहम है। इसमें तीसरी और चौथी रेल लाइन विकसित करने की योजना शामिल है। इससे भविष्य में रेल परिचालन की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 29 जुलाई को संसद में बताया था कि बक्सर के विकास के लिए दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 

इसके तहत तकनीकी जरूरतों, बजट और परिचालन की स्थिति को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। फिलहाल, दो रेल बाईपास परियोजनाओं और चार लाइन वाले कॉरिडोर से बक्सर सहित आसपास के क्षेत्रों में रेल सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद है। हालांकि, बक्सर स्टेशन पर नई सुविधाओं के निर्माण और नई ट्रेनों की शुरुआत को लेकर आगे के आधिकारिक फैसलों का इंतजार है।

Read More

खुशखबरी का डबल धमाका! यूपी में एक साथ 2 नई भर्तियां, 10वीं-12वीं से लेकर डिग्रीधारकों तक को मौका

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य में दो अलग-अलग विभागों में कुल 31 पदों पर भर्ती के अवसर सामने आए हैं। पहली भर्ती बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में विभिन्न पदों के लिए है, जबकि दूसरी भर्ती सिद्धार्थनगर में अकाउंटेंट और एमआईएस असिस्टेंट के पदों पर निकाली गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तारीख का ध्यान रखना होगा।

1 .BHU में 11 पदों पर भर्ती

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भर्ती एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ ने विभिन्न पदों पर कुल 11 रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की है। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, सिस्टम इंजीनियर, एसी ऑपरेटर, वर्कशॉप अटेंडेंट और लैबोरेटरी अटेंडेंट सहित अन्य पद शामिल हैं।

इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग रखी गई है। इसमें 10वीं, 12वीं, आईटीआई, बीसीए, बीएससी, बीटेक, एमसीए, एमएससी और अन्य संबंधित योग्यताएं शामिल हैं। अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष है। चयनित पद के अनुसार वेतन ₹18,000 से ₹2,09,200 प्रतिमाह तक हो सकता है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से BHU की आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 निर्धारित है।

2 .सिद्धार्थनगर में 20 पदों पर मौका

दूसरी भर्ती सिद्धार्थनगर में उपायुक्त (स्वरोजगार) कार्यालय की ओर से निकाली गई है। इसके तहत अकाउंटेंट और एमआईएस असिस्टेंट के कुल 20 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

इस भर्ती के लिए 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन की प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 5 नवंबर 2026 तक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

आवेदन से पहले जरूर देखें जानकारी

दोनों भर्तियों में आवेदन का तरीका और योग्यता अलग-अलग है। BHU भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जबकि सिद्धार्थनगर के पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले संबंधित आधिकारिक अधिसूचना में पदवार योग्यता, चयन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांच लें।

Read More

यूपी में जमीन खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, मिल गई 1 बड़ी खुशखबरी, दूर होगी परेशानी!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जमीन या मकान खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार रजिस्ट्री के बाद संपत्ति का नामांतरण अपने आप करने की व्यवस्था विकसित करने पर काम कर रही है। इससे लोगों को रजिस्ट्री के बाद नाम दर्ज कराने के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच ऑनलाइन डेटा साझा करने की व्यवस्था तैयार की जा रही है।

यूनिक प्रॉपर्टी आईडी से मिलेगी संपत्ति की पहचान

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूनिक प्रॉपर्टी आईडी व्यवस्था की समीक्षा की गई। इसका मकसद अलग-अलग तरह की संपत्तियों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करना और उनकी पहचान आसान बनाना है। कृषि भूमि के लिए खसरा आधारित आईडी, जबकि आबादी की जमीन के लिए 13 अंकों की घरौनी आईडी तैयार की जा रही है।

वहीं, ई-नगरसेवा पोर्टल पर 56.57 लाख संपत्तियां दर्ज होने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही संपत्तियों की पहचान के लिए नक्शा परियोजना पर भी काम चल रहा है। इस परियोजना के तहत शहरी संपत्तियों के लिए अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड तैयार करने की योजना है, जिससे स्वामित्व संबंधी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

जमीन की खरीद-बिक्री में दस्तावेज होंगे अहम

बैठक में संपत्ति बेचने के अधिकार की पुष्टि के लिए मान्य दस्तावेजों पर भी चर्चा हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में खतौनी और घरौनी को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में चिह्नित किया गया है। वहीं, संबंधित मामलों में आवंटन पत्र, रजिस्ट्री, बैनामा और लीज डीड जैसे दस्तावेज भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

इसके अलावा, ऑनलाइन अभिलेखों के सत्यापन और अपडेट की प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जाएगी। इसके लिए समिति गठित की गई है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य संपत्ति के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना और विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना है। यदि रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण की व्यवस्था लागू होती है, तो जमीन खरीदारों को रिकॉर्ड अपडेट कराने में होने वाली परेशानी कम हो सकती है।

Read More

केंद्र सरकार ने दी नई सौगात, वाहन मालिकों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। सरकार ने टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले निजी वाहन मालिकों को राहत देने के लिए रियायती लोकल पास की व्यवस्था की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियमों में संशोधन के बाद पात्र लोगों को सालाना शुल्क देकर यह पास लेने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर 2026 से शुरू होगी।

1,500 और 3,000 रुपये में मिलेगा सालाना पास

नई व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले ऐसे निजी वाहन मालिक, जिनके पास वैध और चालू FASTag है, रियायती वार्षिक लोकल पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस पास का शुल्क टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर तय किया गया है। 

नगरपालिका या स्थानीय शहरी क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना फीस 1,500 रुपये होगी। वहीं, शहरी सीमा के भीतर मौजूद टोल प्लाजा के लिए 3,000 रुपये देने होंगे। पात्र वाहन मालिक मौजूदा मासिक पास या नए वार्षिक लोकल पास में से किसी एक को चुन सकते हैं। हालांकि, यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है। सरकार हर साल 1 अप्रैल को इसकी निर्धारित दरों में बदलाव भी कर सकती है।

किन वाहन मालिकों को नहीं मिलेगा लाभ?

इस पास के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इसका इस्तेमाल उन राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर नहीं किया जा सकेगा, जहां बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत टोल लिया जाता है। इसके अलावा, यदि संबंधित वाहन मालिक या चालक के पास आने-जाने के लिए सर्विस रोड अथवा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, तो उसे इस रियायती पास का लाभ नहीं मिलेगा।

इस तरह, टोल प्लाजा के नजदीक रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों को सालाना पास का विकल्प मिलेगा। आवेदन करने से पहले दूरी, FASTag और अन्य पात्रता शर्तों की जांच करना जरूरी होगा।

Read More

यूपी पंचायत चुनाव में नया नियम, ग्राम प्रधान और वोटरों के लिए जानना जरूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची तैयार करने के नियमों में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सामान्य निवास अवधारणा) नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए संबंधित गांव में कम से कम छह महीने से रहना जरूरी होगा।

छह महीने रहने पर ही जुड़ सकेगा नाम

नई नियमावली के मुताबिक, किसी व्यक्ति को गांव का सामान्य निवासी माने जाने के लिए वहां लगातार कम से कम छह महीने तक निवास करना होगा। साथ ही उसकी मंशा उस गांव में स्थायी रूप से रहने की होनी चाहिए। इसके प्रमाण के लिए आधार कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल या अन्य वैध दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

दो गांवों की वोटर लिस्ट में नाम रखने पर रोक

नई व्यवस्था के तहत यदि कोई व्यक्ति दूसरे गांव में रहने लगा है और वहां मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराना चाहता है, तो उसे पहले अपने पुराने स्थान की मतदाता सूची से नाम हटवाना होगा। इसका उद्देश्य एक ही व्यक्ति का नाम अलग-अलग ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में दर्ज होने की समस्या को रोकना है।

क्यों किया गया नियमों में बदलाव?

पहले पंचायत राज अधिनियम में सामान्य निवास को लेकर कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं थी। इस कारण मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती थी। सरकार के अनुसार, हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सामान्य निवास की स्पष्ट परिभाषा तय की गई है।

नई नियमावली से मतदाता सूची तैयार करने में अधिकारियों को एक समान आधार मिलेगा। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और निवास से जुड़े विवाद कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

Read More

चक्रवाती तूफान का असर शुरू, बिहार के 13 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

पटना। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर को पटना समेत 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, 29 और 30 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है।

पटना समेत 13 जिलों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, पटना, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, बांका और भागलपुर में बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का खतरा है।

30 अक्टूबर तक पूरे बिहार में बदलेगा मौसम

पूर्वानुमान के मुताबिक, 29 और 30 अक्टूबर को राज्य के सभी जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के कारण पेड़ों, बिजली के तारों और कमजोर मकानों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी है। बारिश से निचले इलाकों में जलजमाव और यातायात संबंधी परेशानी हो सकती है।

किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत

खराब मौसम को देखते हुए किसानों को कटी हुई फसल सुरक्षित स्थान पर रखने और खेतों में जलनिकासी का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। वहीं, आम लोगों को गरज-चमक के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए।

मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बारिश और तेज हवाओं का प्रभाव अलग-अलग जिलों में अलग हो सकता है।

Read More

LPG उपभोक्ताओं की हुई बल्ले-बल्ले, मिल गई 1 बड़ी खुशखबरी

रसोई गैस सिलेंडर खत्म हो जाए और जेब में पैसे कम हों, तो घर का बजट बिगड़ सकता है। ऐसी स्थिति में LPG ग्राहकों के लिए एक राहत देने वाली सुविधा की जानकारी सामने आई है। इसके तहत पात्र ग्राहकों को गैस सिलेंडर भरवाने के लिए ₹600 तक का छोटा लोन मिल सकता है। खास बात यह है कि इस पर ब्याज नहीं लगेगा और भुगतान भी किस्तों में किया जा सकेगा।

बिना ब्याज के मिलेंगे ₹600 तक

इस सुविधा में जरूरत पड़ने पर ग्राहक अधिकतम ₹600 तक की राशि ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरी रकम उधार लेता है, तो उसे वापस भी ₹600 ही करने होंगे। यानी निर्धारित शर्तों के तहत अतिरिक्त ब्याज का बोझ नहीं पड़ेगा। यह विकल्प उन परिवारों के लिए मददगार हो सकता है, जिन्हें सिलेंडर भरवाने के समय पैसों की कमी का सामना करना पड़ता है।

छह सप्ताह में चुका सकेंगे रकम

लोन चुकाने के लिए साप्ताहिक किस्तों का विकल्प बताया गया है। ₹600 लेने वाले ग्राहक को हर सप्ताह ₹100 जमा करने होंगे। इस हिसाब से छह सप्ताह में पूरी राशि का भुगतान किया जा सकता है। इससे ग्राहकों को एक साथ पूरी रकम जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खर्च को छोटे हिस्सों में बांटना आसान हो सकता है।

कैसे उठा सकते हैं सुविधा का लाभ?

इस सुविधा के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने नजदीकी भारतगैस वितरक से संपर्क किया जा सकता है। वहां से पता करें कि आपके क्षेत्र में यह विकल्प उपलब्ध है या नहीं और इसके लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा। ध्यान रहे कि ₹600 तक का लोन मिलना सभी ग्राहकों के लिए सुनिश्चित नहीं है। इसकी उपलब्धता और मंजूरी ग्राहक की पात्रता तथा संबंधित नियमों पर निर्भर करेगी। इसलिए आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करें।

Read More

पानी-पानी होगा यूपी! कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 28 से 31 अक्टूबर के बीच कई जिलों में मौसम खराब रह सकता है। इसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम में बदलाव के साथ तापमान में भी गिरावट आने का अनुमान है। व्यापक बारिश होने से प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है। वहीं, कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है।

28 से 30 अक्टूबर तक बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी

भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार, 28 से 30 अक्टूबर के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। हवा की गति कुछ स्थानों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है।

28 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं, 29 अक्टूबर को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, दोनों क्षेत्रों में झमाझम बारिश का अनुमान है। 30 अक्टूबर को भी कई इलाकों में आंधी-बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गयी हैं।

इसके अलावा चित्रकूट, कौशांबी, देवरिया, गोरखपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बांदा, संतकबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर में भी झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है।

चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 28 से 30 अक्टूबर के बीच बारिश और तेज हवाओं का असर रहने की संभावना है, जबकि 31 अक्टूबर तक मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जताया गया है।

Read More

केंद्र सरकार के 3 बड़े फैसले, 1 नवंबर से देशभर में लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार 1 नवंबर 2026 से GST से जुड़े तीन महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने जा रही है। इन नए नियमों का फायदा कारोबार करने वालों और सामान का निर्यात करने वाली कंपनियों को मिल सकता है। बदलावों के तहत पात्र कारोबारियों को 7 दिन के भीतर 90% तक रिफंड मिल सकेगा। इसके अलावा बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट पर GST क्रेडिट नोट जारी करना आसान होगा और एक्सपोर्ट पर रिफंड पाने के लिए ₹1,000 की न्यूनतम सीमा भी खत्म हो जाएगी।

वित्त मंत्रालय ने इन बदलावों के लागू होने की तारीख तय की है। ये प्रावधान फाइनेंस एक्ट 2026 के तहत लाए गए हैं। इनका उद्देश्य कारोबारियों को रिफंड के लिए लंबे समय तक इंतजार करने से राहत देना और कारोबार में इस्तेमाल होने वाली पूंजी को जल्द उपलब्ध कराना है।

GST के नए नियमों में क्या बदलेगा?

1. बिक्री के बाद छूट पर राहत: अब तय शर्तें पूरी होने पर बिक्री के बाद दी गई छूट के लिए भी GST क्रेडिट नोट जारी किया जा सकेगा। इसके लिए खरीदार को संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) वापस करना होगा।

2. सात दिन में 90% तक रिफंड: इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के पात्र मामलों में रिफंड की 90% तक राशि अस्थायी रूप से सात दिनों के भीतर मिल सकेगी। इससे कारोबारियों को अपना पैसा लंबे समय तक फंसे रहने की परेशानी से राहत मिल सकती है।

3. एक्सपोर्टर्स को फायदा: विदेश भेजे गए सामान पर GST रिफंड का दावा करने के लिए अब ₹1,000 की न्यूनतम सीमा नहीं रहेगी। इससे छोटी रकम के रिफंड के दावे करने वाले निर्यातकों को भी राहत मिलेगी।

कारोबारियों को क्या होगा फायदा?

GST के इन तीन बदलावों से बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट का हिसाब करना आसान होगा, पात्र मामलों में रिफंड जल्दी मिल सकेगा और निर्यातकों को छोटी रकम के दावे करने में भी सुविधा मिलेगी। इन प्रावधानों के लागू होने की तारीख 1 नवंबर 2026 तय की गई है।

Read More

योगी सरकार के 10 बड़े फैसले, यूपीवासियों के लिए खुशखबरी, जानें क्या-क्या मिला?

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, उद्योग, पशुपालन, आवास और शिक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों का असर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ सकता है। जानिए 10 अहम फैसले।

1. चार लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी: फर्रुखाबाद, झांसी, जेवर और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी दी गई। इन पर करीब 17,542.06 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

2. तीन साल में बनेगा एक्सप्रेसवे: इन परियोजनाओं के निर्माण को लगभग तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद पांच साल तक इनके अनुरक्षण की व्यवस्था रहेगी।

3. पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को रफ्तार: लखनऊ-हरदोई सीमा पर 1,000 एकड़ में विकसित होने वाले टेक्सटाइल पार्क के लिए रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को प्रेफर्ड बिडर चुना गया है।

4. टेक्सटाइल पार्क पर 1,947 करोड़ खर्च: इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,947 करोड़ रुपये है। इससे वस्त्र उद्योग और परिधान निर्माण से जुड़े कारोबार को बढ़ावा देने की योजना है।

5. राज्य पशुधन मिशन को मंजूरी: सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य पशुधन मिशन को मंजूरी दी है। इसमें छोटे और सीमांत किसानों तथा उद्यमियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

6. गाय खरीदने पर 80 हजार रुपये तक अनुदान: योजना के तहत एक उन्नत गाय के लिए 40 हजार रुपये और दो गायों के लिए 80 हजार रुपये अनुदान का प्रावधान है। बकरी, भेड़, शूकर और मुर्गी पालन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

7. हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए 845 आवास: प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 533 टाइप-3 और 312 टाइप-4 श्रेणी के आवास बनाए जाएंगे। परियोजना की अनुमोदित लागत करीब 543.41 करोड़ रुपये है।

8. सैनिक स्कूल मैनपुरी को मिलेगी जमीन: स्कूल के विकास के लिए ग्राम सभा नौनेर की 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दी गई है। इससे परिसर में जरूरी सुविधाओं के निर्माण का रास्ता खुलेगा।

9. प्रयागराज में बनेगा ऑडिटोरियम: सिविल स्टेशन स्थित किताब घर की 7,912 वर्गमीटर भूमि नगर निगम को निशुल्क आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। यहां ऑडिटोरियम बनाने की योजना है।

10. कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास: प्रयागराज में आवंटित इसी भूमि पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास भी बनाया जाएगा। इससे शहर में उनके रहने की सुविधा विकसित करने की योजना है।

कैबिनेट के इन फैसलों में सड़क संपर्क, औद्योगिक विकास, पशुपालन, सरकारी आवास और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं पर जोर दिया गया है।

Read More

कल से 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू? गुरु के प्रभाव से मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को ज्ञान, भाग्य, धन, शिक्षा और तरक्की का कारक माना जाता है। गुरु की स्थिति में बदलाव या उनके शुभ प्रभाव को जीवन में सकारात्मक अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि गुरु का अनुकूल प्रभाव मिलने पर कुछ राशियों के जातकों को करियर, कारोबार, आर्थिक मामलों और पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

कल से गुरु के प्रभाव को लेकर मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि के जातकों के लिए सकारात्मक संकेतों की चर्चा की जा सकती है। हालांकि, वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली में गुरु की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करता है।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का शुभ प्रभाव नई संभावनाओं की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसरों पर ध्यान देने का मौका मिल सकता है। वहीं, कामकाज में मेहनत करने वालों को अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद रह सकती है।

2. मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला समय सीखने, नई योजनाएं बनाने और अपने काम को बेहतर करने के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। व्यापार से जुड़े जातक नई संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेना फायदेमंद रहेगा।

3. सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने और आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है।

4. तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए गुरु का प्रभाव नई योजनाओं और भविष्य की तैयारियों पर ध्यान देने का संकेत दे सकता है। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के लिए किए गए प्रयास महत्वपूर्ण रहेंगे। किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले परिस्थितियों को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा।

5. धनु राशि

धनु राशि का स्वामी गुरु माना जाता है। ऐसे में गुरु से जुड़े ज्योतिषीय बदलावों को इस राशि के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। जातकों को शिक्षा, करियर और व्यक्तिगत विकास से जुड़े मामलों में नए अवसरों की उम्मीद रह सकती है। मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ना लाभकारी हो सकता है।

Read More

केंद्र सरकार के संस्थानों में बंपर भर्ती, युवाओं के लिए 2 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए केंद्र सरकार के दो प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में भर्ती का अवसर सामने आया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) में 350 प्रोबेशनरी इंजीनियरों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने आर्टिसन ग्रेड-IV के 660 पदों पर भर्ती निकाली है। दोनों भर्तियों को मिलाकर कुल 1,010 पदों पर आवेदन का मौका है।

पहली खुशखबरी: BEL में 350 इंजीनियरों की भर्ती

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े उम्मीदवारों के लिए भर्ती की घोषणा की है। इस अभियान के तहत कुल 350 प्रोबेशनरी इंजीनियरों का चयन किया जाएगा। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स के 200 और मैकेनिकल के 150 पद शामिल हैं।

इन पदों के लिए चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 1 अक्टूबर 2026 को 25 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को ई-II ग्रेड के तहत 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये तक के बेसिक वेतनमान का लाभ मिलेगा। कंपनी के अनुसार, इस पद पर अनुमानित सालाना सीटीसी करीब 13 लाख रुपये है।

आवेदन की तारीख: ऑनलाइन आवेदन 28 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजे से शुरू होंगे। इच्छुक उम्मीदवार 18 नवंबर 2026 को रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाना होगा।

दूसरी खुशखबरी: BHEL में 660 पदों पर भर्ती

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत आर्टिसन ग्रेड-IV के 660 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया घोषित की है। इसमें फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और फाउंड्रीमैन सहित कई ट्रेडों के पद शामिल हैं। भर्ती नौ विनिर्माण इकाइयों के लिए की जा रही है।

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NTC/ITI) और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती एक वर्ष की अस्थायी अवधि के दौरान 24,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा।

आवेदन की तारीख: BHEL की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट careers.bhel.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

Read More

1 नवंबर से बदल जाएंगे 5 बड़े नियम! पेंशन, LPG, ITR और FD से जुड़े अहम अपडेट

नई दिल्ली। नवंबर की शुरुआत के साथ ही वित्तीय कामों से जुड़ी कई तारीखें अहम हो जाएंगी। पेंशन लेने वालों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा, वहीं टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं को ITR दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिला है। इसके अलावा, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों और बैंक एफडी की ब्याज दरों पर भी नजर रहेगी। आइए जानते हैं पांच जरूरी अपडेट।

1. पेंशनरों के लिए 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का समय

सरकारी पेंशन पाने वाले 80 वर्ष से कम उम्र के लोगों को 1 से 30 नवंबर 2026 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर 1 अक्टूबर से ही इसे जमा कर सकते हैं। प्रमाण पत्र बैंक जाकर या डिजिटल माध्यम से भी दिया जा सकता है। समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर पेंशन के भुगतान में परेशानी हो सकती है।

2. ऑडिट करदाताओं को 21 नवंबर तक ITR भरने का मौका

आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले संबंधित करदाताओं की ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी है। यह बदलाव कारोबारियों, कंपनियों और उन अन्य पात्र करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिन पर टैक्स ऑडिट के नियम लागू होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की संबंधित तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 की गई थी।

3. नौकरीपेशा लोगों के लिए अलग है डेडलाइन

नौकरीपेशा लोगों को यह नहीं मानना चाहिए कि ITR की तारीख सभी के लिए 21 नवंबर कर दी गई है। सामान्य गैर-ऑडिट व्यक्तिगत करदाताओं के लिए नियमित समयसीमा 31 जुलाई 2026 थी। पात्र लोग लागू नियमों के अनुसार बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक दाखिल कर सकते हैं। देरी होने पर आयकर कानून के तहत लेट फीस लग सकती है। इसलिए अपनी ITR श्रेणी और लागू समयसीमा की जांच जरूर करें।

4. LPG सिलेंडर के दामों में बदलाव संभव

तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 नवंबर को घरेलू 14.2 किलोग्राम और कमर्शियल 19 किलोग्राम सिलेंडर के दामों में बदलाव संभव है। हालांकि, कीमतों में कितनी बढ़ोतरी या कटौती होगी, यह आधिकारिक घोषणा के बाद ही पता चलेगा। इसका असर घरेलू बजट के साथ होटल और दूसरे कारोबारों पर भी पड़ सकता है।

5. FD पर ब्याज दरों का रखें हिसाब

एफडी में निवेश करने वालों को बैंक की ब्याज दरों और जमा अवधि पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, दी गई जानकारी के मुताबिक ICICI बैंक ने कुछ एफडी की दरों में 0.10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इंडियन बैंक की विशेष एफडी में 555 दिन और 777 दिन की अवधि भी शामिल है। हालांकि, ये दरें सभी ग्राहकों और सभी अवधियों पर लागू नहीं होतीं। निवेश से पहले बैंक की आधिकारिक दर सूची जरूर देखें।

Read More

यूपी के सभी श्रमिकों के लिए 3 बड़ी खुशखबरी! 1 अक्टूबर से लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) की संशोधित दरें लागू की गई हैं, जिसके बाद अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होकर 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। श्रमिकों को क्षेत्र और काम की श्रेणी के आधार पर हर महीने 174.25 रुपये से लेकर 238.39 रुपये तक अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी।

1. नोएडा-गाजियाबाद के श्रमिकों को कितना फायदा?

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी में अलग-अलग बढ़ोतरी की गई है। अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 13,690 रुपये से बढ़कर 13,883.59 रुपये हो गई है। अर्द्धकुशल श्रमिकों को अब 15,271.41 रुपये और कुशल श्रमिकों को 17,106.39 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बदलाव से अकुशल श्रमिकों को हर महीने 193.59 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 212.41 रुपये और कुशल श्रमिकों को 238.39 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

2. नगर निगम वाले दूसरे जिलों में भी बढ़ी मजदूरी

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर नगर निगम वाले अन्य जिलों में भी नई दरें तय की गई हैं। यहां अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी 13,006 रुपये से बढ़ाकर 13,189.68 रुपये कर दी गई है। अर्द्धकुशल श्रमिकों को अब 14,507.46 रुपये और कुशल श्रमिकों को 16,250.86 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस श्रेणी में मजदूरी बढ़ने से श्रमिकों को हर महीने 183.68 रुपये से 225.86 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

3. बाकी जिलों के श्रमिकों को भी राहत

प्रदेश के अन्य जिलों में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी 12,356 रुपये से बढ़कर 12,530.25 रुपये हो गई है। अर्द्धकुशल श्रमिकों को अब 13,782.30 रुपये और कुशल श्रमिकों को 15,438.42 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इन दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों को 174.25 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 192.30 रुपये और कुशल श्रमिकों को 214.42 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त मिलेंगे।

महंगाई भत्ते के आधार पर तय हुईं नई दरें

मजदूरी में यह संशोधन जनवरी से जून 2026 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 431 अंकों को आधार बनाकर किया गया है। श्रम विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों और नियोजकों को निर्देश दिया है कि वे श्रमिकों को उनकी श्रेणी और क्षेत्र के मुताबिक निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दें। यदि किसी कर्मचारी को पहले से निर्धारित न्यूनतम दर से अधिक वेतन मिल रहा है, तो उसे कम नहीं किया जाना चाहिए।

इस फैसले से प्रदेश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और संबंधित अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले पात्र श्रमिकों को फायदा मिलेगा। हालांकि, वास्तविक लाभ संबंधित क्षेत्र, श्रमिक की कुशलता और लागू न्यूनतम मजदूरी दर पर निर्भर करेगा।

Read More

खुशखबरी की हैट्रिक! यूपी में एक साथ 3 नई भर्तियां, युवाओं की बल्ले-बल्ले

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए तीन अलग-अलग भर्ती अवसर सामने आए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU), सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की भर्तियों के जरिए अलग-अलग योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, हर भर्ती की योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन की अंतिम तारीख अलग है।

1. BHU में 11 पदों पर भर्ती

वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने विज्ञापन संख्या 03/2026-2027 के तहत कंप्यूटर सेंटर के लिए 11 पदों पर आवेदन मांगे हैं। भर्ती में सिस्टम इंजीनियर, जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-I और एसी ऑपरेटर सहित छह तरह के पद शामिल हैं।

पद के अनुसार B.Tech, B.E., M.Tech, M.E., B.Sc., M.Sc., MCA और अन्य संबंधित योग्यताएं मांगी गई हैं। चयन लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और मूल दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। वेतनमान पद के अनुसार 18,000 रुपये से 2,09,200 रुपये तक है। सामान्य, EWS और OBC वर्ग के ग्रुप-A गैर-शिक्षण पदों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 है।

2. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 120 पदों का मौका

उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से जुड़ी भर्ती में ऑपरेटर, अप्रेंटिस ट्रेनी, अस्थायी कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर या बैक-एंड एग्जीक्यूटिव जैसे पद शामिल हैं। कुल 120 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल होना होगा।

दी गई जानकारी के अनुसार, इंटरव्यू 31 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन और पात्रता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट information.up.gov.in देख सकते हैं। इंटरव्यू में जाने से पहले जरूरी दस्तावेजों और पद की शर्तों की पुष्टि करना जरूरी है।

3. UPPSC में 501 पदों पर भर्ती

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती 2026 के तहत 501 पदों पर नियुक्ति का अवसर दिया गया है। इसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, रिसेप्शनिस्ट, स्टोर कीपर और अन्य पद शामिल हैं।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू होकर 26 नवंबर 2026 तक चलेगी। पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और दूसरी शर्तें अलग हो सकती हैं। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर भर्ती का विज्ञापन पढ़ें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें।

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

तीनों भर्तियों में पदों की संख्या, योग्यता और चयन प्रक्रिया अलग-अलग है। इसलिए उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पद चुनना चाहिए। आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में आयु सीमा, जरूरी प्रमाणपत्र, शुल्क और तारीखों की जांच अवश्य करें। सही जानकारी के साथ समय पर आवेदन करने से भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है।

Read More