केंद्र सरकार ने दी राहत, 4 राज्यों के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। देश के किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चार राज्यों में दलहन और तिलहन फसलों की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और बाजार में कम कीमत मिलने की स्थिति से बचाना है।

किन राज्यों के किसानों को मिलेगा फायदा?

केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु के किसानों को मिलेगा। इन राज्यों में मूंग, उड़द और मूंगफली जैसी फसलों की सरकारी खरीद की जाएगी। कृषि मंत्री के अनुसार इस कदम से दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

यूपी के किसानों को सबसे बड़ा लाभ

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए राज्य में करीब 48,298 मीट्रिक टन मूंग, लगभग 97,970 मीट्रिक टन उड़द, करीब 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। इन फसलों की कुल MSP कीमत करीब 1,490 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

तमिलनाडु में बढ़ाई गई खरीद सीमा

तमिलनाडु के किसानों के लिए भी सरकार ने राहत दी है। रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए मूंग खरीद की सीमा बढ़ाई गई है। पहले जहां 885 मीट्रिक टन तक खरीद की अनुमति थी, अब इसे बढ़ाकर 990 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इससे किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

गुजरात और हरियाणा के किसानों को राहत

गुजरात में ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए करीब 18,250 मीट्रिक टन मूंग खरीदने की मंजूरी दी गई है। इसकी MSP कीमत लगभग 160 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी। वहीं हरियाणा में करीब 2,115 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की जाएगी, जिसकी अनुमानित MSP कीमत 18 करोड़ रुपये से अधिक है।

किसानों को नहीं बेचना पड़ेगा सस्ते दाम पर फसल

MSP पर सरकारी खरीद शुरू होने से किसानों को अपनी फसल मजबूरी में कम कीमत पर बेचने की जरूरत कम होगी। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर मूल्य मिले और खेती से जुड़ी आय को मजबूती मिले। केंद्र सरकार का यह कदम दलहन और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ किसानों को बाजार में सुरक्षा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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बुधादित्य राजयोग से बदलेगा भाग्य, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

राशिफल। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहों की स्थिति में बदलाव का असर सभी राशियों के जीवन पर पड़ता है। 20 जून को सूर्य और बुध एक ही राशि मिथुन में मौजूद रहेंगे, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस योग को ज्योतिष में बुद्धि, सफलता, करियर और निर्णय क्षमता से जुड़ा शुभ संयोग माना जाता है।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह योग सकारात्मक परिणाम ला सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और योजनाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

2. मिथुन राशि

मिथुन राशि में सूर्य और बुध की युति होने से इस राशि के जातकों के लिए समय खास माना जा रहा है। आत्मविश्वास बढ़ सकता है और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल रह सकता है।

3. सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए बुधादित्य राजयोग लाभकारी साबित हो सकता है। नौकरी और व्यापार में पहचान बढ़ने के योग बन सकते हैं। नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी और आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत मिल सकते हैं।

4. तुला राशि

तुला राशि वालों को इस योग से लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है और नए संपर्क भविष्य में फायदा पहुंचा सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक बदलाव आने के संकेत हैं।

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यूपी सरकार की बड़ी तैयारी, किसानों के लिए आने वाली है नई खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए एक नई योजना पर काम कर रही है। सरकार अब गोवंशी आधारित प्राकृतिक खेती मॉडल तैयार कर रही है, जिससे किसानों को जैविक खेती के साथ-साथ पशुपालन और वैकल्पिक ऊर्जा से भी जोड़ा जाएगा।

किसानों को मिलेंगे गोवंशी और आर्थिक सहायता

प्रस्तावित मॉडल के तहत पात्र किसानों को सरकारी योजना के माध्यम से गोवंशी उपलब्ध कराए जाएंगे। उनके पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। योजना के अनुसार किसानों को अधिकतम 4 गाय और 6 बैल या नंदी गोवंशी उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जा सकती है। गोवंशी के रखरखाव के लिए किसानों को प्रति पशु 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाएगी।

पशु शेड और बायोगैस संयंत्र पर अनुदान

किसानों को सुविधा देने के लिए पशु शेड निर्माण और बायोगैस संयंत्र लगाने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को बायोगैस संयंत्र की लागत पर 90 प्रतिशत तक अनुदान देने की योजना है। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को करीब 50 प्रतिशत तक सहायता मिल सकती है।

स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खाद को बढ़ावा

सरकार का लक्ष्य सिर्फ प्राकृतिक खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत बढ़ाना भी है। गोबर गैस और बायोगैस संयंत्रों से जहां ईंधन मिलेगा, वहीं जैविक खाद भी तैयार होगी। इस योजना से खेती, पशुपालन और ऊर्जा उत्पादन को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

प्राकृतिक खेती से कम होगी लागत

गोवंश आधारित खेती में गोबर खाद, जीवामृत, घनजीवामृत और वर्मी कंपोस्ट जैसे प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग बढ़ेगा। इससे जमीन की उर्वरता बेहतर होगी और किसानों को महंगी रासायनिक खादों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इससे खेती की लागत घटेगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

लाखों किसान पहले से जुड़े

प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब तक 1886 किसान समूह बनाए जा चुके हैं, जिनसे करीब 2.35 लाख किसान जुड़े हैं। राज्य में हर साल बड़ी मात्रा में गोबर खाद की जरूरत होती है। गो-आधारित खेती से इस मांग को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

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सीएम योगी का बड़ा फैसला: प्रदेशवासियों के लिए 7 बड़ी खुशखबरी

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवीपाटन मंडल के दौरे के दौरान विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे सड़क, पुल, संपर्क मार्ग और धार्मिक स्थलों से जुड़ी सुविधाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। सीएम योगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर मुहर लगाई।

1. 4901 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने देवीपाटन मंडल समेत आसपास के क्षेत्रों के लिए 4901.65 करोड़ रुपये से अधिक की एक हजार से ज्यादा विकास योजनाओं को स्वीकृति दी है। इन योजनाओं में सड़क, पुल, आधारभूत सुविधाएं और संपर्क मार्गों का विकास शामिल है।

2. धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले मार्ग होंगे बेहतर

देवीपाटन मंडल के प्रमुख धार्मिक स्थलों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए कई मार्गों के विकास को मंजूरी दी गई है। मां पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ, स्वामीनारायण मंदिर और बस्ती के मखौड़ा धाम जैसे प्रमुख स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों को विकसित किया जाएगा।

3. गांवों में मजबूत होगी सड़क व्यवस्था

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 810 कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन पर करीब 1472.83 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1602 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाएगा। इससे गांवों से शहरों तक पहुंच आसान होगी।

4. 50 से ज्यादा सड़कों का होगा सुधार

क्षेत्र में कई खराब और जर्जर सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा 50 से ज्यादा सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत कार्यों को भी गति दी जाएगी। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है।

5. पुल और औद्योगिक कनेक्टिविटी पर जोर

मुख्यमंत्री ने दो राज्य राजमार्गों, औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी और कई पुलों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके तहत 81 छोटे पुल और 7 बड़े पुलों के निर्माण की योजना बनाई गई है।

6. शहरों में यातायात सुधार की तैयारी

शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या कम करने के लिए बाईपास, ओवरब्रिज और अन्य यातायात सुविधाओं से जुड़े कार्यों को मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य शहरों और ग्रामीण इलाकों के बीच बेहतर संपर्क व्यवस्था तैयार करना है।

7. ग्रामीण सुविधाओं को मिलेगा बढ़ावा

देवीपाटन मंडल के ग्रामीण इलाकों में संपर्क मार्गों को मजबूत करने के साथ सुरक्षा और सुविधा से जुड़े कई काम किए जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 12 हेलीपैड निर्माण की योजना को भी मंजूरी मिली है।

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यूपी में 'Excise Constable' की भर्ती, युवाओं के लिए खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने आबकारी सिपाही (Excise Constable) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के जरिए राज्य में कुल 722 पदों को भरा जाएगा। जो उम्मीदवार पुलिस और सुरक्षा से जुड़े विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह एक शानदार अवसर माना जा रहा है।

ऑनलाइन आवेदन की तारीखें

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 4 जून 2026 से 24 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।

भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी

पद का नाम: आबकारी सिपाही (Excise Constable)

कुल पद: 722

विभाग: आबकारी आयुक्त कार्यालय, प्रयागराज

नौकरी का स्थान: उत्तर प्रदेश

वेतनमान: लेवल-2 के तहत ₹19,900 से ₹63,200 रुपये तक। 

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास UPSSSC PET-2025 का वैध स्कोर कार्ड होना जरूरी है। PET-2025 में शामिल अभ्यर्थियों के सामान्यीकृत स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरण आयोजित किए जाएंगे।

युवाओं के लिए रोजगार का अवसर

उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आबकारी विभाग में 722 पदों की भर्ती रोजगार पाने का अच्छा मौका दे सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले भर्ती की पात्रता, नियम और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांच लें।

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बिहार में जमीन-फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, बढ़ गया सर्किल रेट

पटना। बिहार में जमीन और फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने करीब एक दशक बाद जमीन के एमवीआर (मिनिमम वैल्यू रजिस्टर) में संशोधन कर नई दरें लागू कर दी हैं। एमवीआर को ही आम भाषा में सर्किल रेट कहा जाता है, जिसके आधार पर जमीन की रजिस्ट्री की जाती है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ी दरें

सरकार ने जमीन की सरकारी कीमतों में बड़ा बदलाव किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में एमवीआर को लगभग 1.6 गुना तक बढ़ाया गया है, जबकि शहरी और आसपास के क्षेत्रों में इसे करीब दोगुना कर दिया गया है। निबंधन विभाग ने नई दरों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है।

लंबे समय बाद हुआ बदलाव

ग्रामीण क्षेत्रों में एमवीआर में आखिरी बार वर्ष 2013 में बदलाव किया गया था, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2016 के बाद संशोधन नहीं हुआ था। इस दौरान जमीनों की बाजार कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरकारी दरों में बदलाव नहीं किया गया था। इसी अंतर को कम करने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है।

अब हर साल बढ़ेगा सर्किल रेट

सरकार ने एमवीआर में नियमित बढ़ोतरी की व्यवस्था भी तय की है। इसके तहत हर वित्तीय वर्ष में एमवीआर में 5 प्रतिशत की स्वत: वृद्धि होगी। इसके अलावा हर तीन साल में जमीन की सरकारी दरों की समीक्षा भी की जाएगी। इसमें सड़क, उद्योग, रेलवे, एयरपोर्ट और अन्य विकास परियोजनाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

किसानों को मिलेगा मुआवजा

एमवीआर बढ़ने का फायदा जमीन अधिग्रहण वाले मामलों में किसानों को मिलेगा। नई दरों के कारण सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों को पहले से ज्यादा मुआवजा मिलने की संभावना है। सरकार के अनुसार नई दर लागू होने के बाद किसानों को हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

जमीन रजिस्ट्री पर बढ़ा खर्च

सर्किल रेट बढ़ने के साथ ही जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री भी महंगी हो गई है। सरकार ने स्टाम्प शुल्क में भी बदलाव किया है। अब शहरी क्षेत्रों में स्टाम्प और निबंधन शुल्क मिलाकर संपत्ति मूल्य का करीब 11 प्रतिशत खर्च आएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह खर्च बढ़कर करीब 9 प्रतिशत हो गया है।

महिलाओं को रजिस्ट्री में राहत

महिलाओं के नाम पर जमीन या संपत्ति खरीदने वालों को कुछ राहत भी दी गई है। महिलाओं को मिलने वाली स्टाम्प शुल्क छूट में बढ़ोतरी की गई है। इससे महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने को बढ़ावा मिलेगा।

जमीन की श्रेणियों में भी बदलाव

सरकार ने एमवीआर तय करने के लिए जमीन की श्रेणियों को भी नए तरीके से व्यवस्थित किया है। अब पूरे राज्य में जमीन की श्रेणियों में एकरूपता लाने की कोशिश की गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग श्रेणियां तय की गई हैं, जिससे जमीन की कीमत तय करने में पारदर्शिता आएगी।

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राहु के नक्षत्र में सूर्य, 4 राशियों के लिए शुरू होगा अच्छा समय

राशिफल। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन का असर सभी राशियों पर पड़ता है। नवग्रहों के राजा माने जाने वाले सूर्य देव 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब 22 जून 2026 को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर सूर्य देव मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु माने जाते हैं। ज्योतिष में सूर्य और राहु की ऊर्जा को अलग-अलग प्रभाव वाला माना जाता है। इस बदलाव के दौरान कुछ राशियों के लिए करियर, धन और सफलता से जुड़े नए अवसर बनने की संभावना बताई जा रही है।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन सकारात्मक परिणाम दे सकता है। कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और मेहनत का अच्छा फल मिलने के संकेत हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए फैसले लेने में सफलता मिल सकती है।

2. मिथुन राशि

मिथुन राशि में सूर्य का गोचर होने से इस राशि के जातकों के लिए समय खास माना जा रहा है। नौकरी और व्यापार से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। बातचीत और समझदारी से किए गए कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है।

3. सिंह राशि

सूर्य सिंह राशि के स्वामी ग्रह हैं, इसलिए यह परिवर्तन इस राशि के लिए शुभ संकेत ला सकता है। नेतृत्व क्षमता बढ़ सकती है और कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी सुधार के संकेत मिल सकते हैं।

4. धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह बदलाव नए अवसर लेकर आ सकता है। करियर में प्रगति, नई योजनाओं में सफलता और रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना है। भाग्य का साथ मिलने के संकेत भी बताए जा रहे हैं।

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बिहार के मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी, गांव-गांव चलेगा नया अभियान

पटना। बिहार के श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग अब राज्यभर में विशेष अभियान चलाकर मजदूरों का पंजीकरण करेगा। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है।

गांव-गांव लगेंगे विशेष कैंप

विभाग की ओर से श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए पंचायत और गांव स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि कई मजदूर जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, इसलिए अब सीधे उनके बीच पहुंचकर उन्हें जोड़ा जाएगा।

प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू हुआ खास ऐप

बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूरों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए “बिहार प्रवासी कामगार ऐप” की शुरुआत की गई है। इस ऐप के जरिए अब तक लाखों प्रवासी श्रमिकों का निबंधन किया जा चुका है। इससे सरकार को प्रवासी मजदूरों तक सहायता और योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आसानी होगी।

प्रवासी मजदूरों के परिवार को बढ़ी सहायता राशि

सरकार ने प्रवासी मजदूरों के हित में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी प्रवासी श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा अगर राज्य से बाहर या विदेश में काम करने वाले मजदूर की दुर्घटना में मौत होती है, तो उसके शव को घर तक पहुंचाने का खर्च भी सरकार उठाएगी।

मजदूरों को दुर्घटना योजना से मिल रही आर्थिक मदद

प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को सहायता दी जा रही है। वर्ष 2025-26 में सैकड़ों लाभुकों को करोड़ों रुपये की सहायता राशि दी गई है। इससे दुर्घटना प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा मिल रहा है।

बिहार में सभी श्रमिकों को एक जगह मिलेगी सभी सुविधा

राज्य के नौ प्रमंडलों में श्रम सेवा सुविधा केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर श्रमिकों को एक ही स्थान पर कई सुविधाएं मिलेंगी। यहां मजदूरों का निबंधन, नवीकरण और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

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सरस्वती योग से बदलेगा भाग्य, इन 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

राशिफल। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहों की चाल में बदलाव का असर सभी राशियों के जीवन पर पड़ता है। 22 जून को बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के बाद कर्क राशि में बुध, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति बनने जा रही है। इस विशेष संयोग को ज्योतिष में सरस्वती योग और त्रिग्रही युति के रूप में देखा जा रहा है।

मान्यता है कि यह योग ज्ञान, शिक्षा, रचनात्मकता, करियर और निर्णय क्षमता से जुड़े मामलों में शुभ प्रभाव दे सकता है। इस दौरान कुछ राशियों के लिए नए अवसर, सफलता और आर्थिक लाभ के संकेत बन सकते हैं।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय आगे बढ़ने के अवसर लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।

2. मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए सरस्वती योग सकारात्मक बदलाव ला सकता है। करियर में नए मौके मिल सकते हैं और रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बन सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को भी नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है।

3. कर्क राशि

कर्क राशि में ही यह विशेष योग बनने जा रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए समय खास माना जा रहा है। आत्मविश्वास बढ़ सकता है और नौकरी, व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत भी बन सकते हैं।

4. तुला राशि

तुला राशि के जातकों को इस योग से रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं और सामाजिक सम्मान बढ़ सकता है। नई योजनाओं पर काम करने के लिए समय अनुकूल रह सकता है।

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बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया नियम लागू, बदल गई पूरी प्रक्रिया

न्यूज डेस्क। बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने फोटोग्राफी आधारित निबंधन व्यवस्था को लागू किया है। इस नए नियम के तहत अब कुछ क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले खरीदार और विक्रेता को संबंधित जमीन पर जाकर फोटो खिंचवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

जमीन की पहचान होगी आसान

नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जमीन से जुड़े विवाद, फर्जी दस्तावेज और गलत तरीके से होने वाली खरीद-बिक्री पर रोक लगाना है। रजिस्ट्री से पहले मौके की तस्वीर लेने से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस भूखंड की बिक्री हो रही है, वह वास्तविक है।

शाहपुर के कई इलाकों में लागू हुआ नियम

आरा जिले के शाहपुर अंचल के कई महत्वपूर्ण मौजों को इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। इनमें करनामेपुर, मिश्रवलिया, लिलारी, बिलौटी, रंदाडीह, सेमरिया, हरिहरपुर, झौवां जैसे क्षेत्र शामिल हैं। शाहपुर नगर पंचायत क्षेत्र पहले से ही इस व्यवस्था के दायरे में शामिल था।

बढ़ती जमीन की कीमतों को देखते हुए फैसला

इन क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री तेजी से बढ़ रही है। कई जगहों पर बाजार और सड़क संपर्क बेहतर होने के कारण जमीनों की मांग लगातार बढ़ी है। करनामेपुर जैसे इलाकों में मुख्य बाजार और सड़क किनारे की जमीनों की कीमत काफी बढ़ चुकी है। वहीं सामान्य क्षेत्रों में भी भूमि की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है।

नई व्यवस्था से जमीन फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

राजस्व विभाग का मानना है कि फोटोग्राफी आधारित रजिस्ट्री व्यवस्था से असली जमीन की पहचान होगी, विवादित भूमि की बिक्री पर रोक लगेगी, फर्जी दस्तावेजों के मामलों में कमी आएगी, बिचौलियों की भूमिका कम होगी, इससे जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। नई  व्यवस्था लागू होने के बाद अब जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले से ज्यादा जांच-पड़ताल वाली होगी। खरीदारों को भी जमीन खरीदने से पहले अधिक सावधानी बरतनी होगी।

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बिहार में कर्मचारियों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी, रिटायरमेंट पर बढ़ेगा लाभ

पटना। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट लाभ को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। अब राज्य के सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 अव्यवहृत उपार्जित अवकाश (EL) के बदले नकद भुगतान का लाभ मिलेगा। इससे उन कर्मचारियों को फायदा होगा, जिन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान अर्जित छुट्टियों का उपयोग नहीं किया है।

300 EL तक मिलेगा भुगतान

नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उसके खाते में 300 या उससे कम EL बची हुई है, तो उसे उतने दिनों के मूल वेतन के आधार पर नकद राशि दी जाएगी। वहीं अगर किसी कर्मचारी के पास 300 से अधिक अर्जित अवकाश जमा हैं, तो भी भुगतान की सीमा अधिकतम 300 EL तक ही रहेगी

वित्त विभाग ने दूर किया भ्रम

EL के बदले नकद भुगतान को लेकर अलग-अलग विभागों में लंबे समय से स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब वित्त विभाग ने इस मामले में साफ कर दिया है कि सभी पात्र सरकारी सेवकों को 300 EL तक का लाभ दिया जाएगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी मानी जाएगी।

पहले मिल रहा था 180 EL का लाभ

पहले कई परिस्थितियों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को केवल 180 EL तक नकद भुगतान मिलता था। यह व्यवस्था वर्ष 1984 के नियमों के आधार पर चल रही थी। बाद में केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुसार इस सीमा में बदलाव हुआ और अब इसे बढ़ाकर 300 EL तक कर दिया गया है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

300 EL तक नकद भुगतान का लाभ कई तरह की सेवानिवृत्ति की स्थिति में मिलेगा, जैसे सामान्य आयु पूरी होने पर रिटायर होने वाले कर्मचारी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले सरकारी सेवक, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले, बाहरी सेवा या प्रतिनियुक्ति से लौटकर रिटायर होने वाले कर्मचारी, स्वास्थ्य कारणों से अशक्त घोषित कर्मचारी, निलंबित कर्मचारियों को भी कुछ शर्तों के साथ यह लाभ मिल सकता है।

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CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान: बिहारवासियों के लिए 6 बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार की राजधानी पटना को आधुनिक और व्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए पटना के भविष्य को लेकर बड़ा विजन सामने रखा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राजधानी के विस्तार के लिए बड़े स्तर पर योजना बनाई जा रही है। इसके तहत करीब 66 हजार एकड़ क्षेत्र में ‘पाटलिपुत्र’ नाम से नया शहर विकसित करने का लक्ष्य है। यह नया शहर आधुनिक सुविधाओं और अंतरराष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था के आधार पर तैयार किया जाएगा।

286 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की शुरुआत

कार्यक्रम के दौरान नगर विकास विभाग की कुल 157 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इनमें करीब 238.75 करोड़ रुपये की 114 योजनाओं का उद्घाटन, लगभग 47.48 करोड़ रुपये की 43 योजनाओं का शिलान्यास शामिल हैं। इसके अलावा पटना नगर निगम क्षेत्र में भी कई विकास कार्यों को गति दी गई।

मीठापुर में आधुनिक कॉमन सर्विस सेंटर तैयार

पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मीठापुर में करीब 10.68 करोड़ रुपये की लागत से जी प्लस थ्री कॉमन सर्विस सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में लोगों को एक ही जगह पर कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां बैंक, पार्लर, ओपन एयर कैफे और अन्य नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

पटना को स्मार्ट और व्यवस्थित बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शहरों के विकास और बेहतर नागरिक सुविधाओं पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कचरा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही। सरकार का लक्ष्य है कि शहर में कचरे की समस्या को कम किया जाए और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए।

सीवरेज कनेक्शन को लेकर निर्देश

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने घरों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि सीवरेज व्यवस्था मजबूत होने से गंदे पानी को सीधे गंगा में जाने से रोका जा सकेगा। नगर निगम को निर्देश दिया गया है कि लोगों को सीवरेज से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाए। वहीं बरसात को देखते हुए कुछ बड़े नालों के निर्माण कार्यों को अस्थायी रूप से रोकने और मानसून के बाद फिर शुरू करने के निर्देश दिए गए।

किसानों और निवेश के लिए भी बड़ा प्लान

पटना विस्तार योजना के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए जमीन की दरों में लंबे समय बाद संशोधन किया गया है। उन्होंने दावा किया कि पटना क्षेत्र में करीब 6 लाख करोड़ रुपये तक के निवेश की संभावनाएं हैं। सरकार यहां उद्योग, शिक्षा और मेडिकल क्षेत्र को बढ़ावा देकर पटना को बड़े विकास केंद्र के रूप में तैयार करना चाहती है।

नए बाजार और बेहतर सुविधाओं की तैयारी

शहर में व्यवस्थित बाजार व्यवस्था बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए वार्ड स्तर पर सब्जी, मांस-मछली और डेयरी उत्पादों के लिए आधुनिक बाजार और सेंटर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। पटना का यह नया विकास मॉडल शहर को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के साथ-साथ ऐतिहासिक पाटलिपुत्र की पहचान को भी मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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शनि का बड़ा प्रभाव शुरू: 5 राशियों की खुलेगी किस्मत और दूर होगी परेशानियां

राशिफल। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ग्रहों की चाल में बदलाव का असर सभी राशियों के जीवन पर पड़ता है। शनि देव को कर्म, न्याय और अनुशासन का कारक माना जाता है। जब शनि की स्थिति अनुकूल होती है तो कई लोगों के जीवन में तरक्की, आर्थिक मजबूती और नई संभावनाओं के रास्ते खुलने की मान्यता है।

कल से शनि के प्रभाव के चलते कुछ राशियों के लिए समय शुभ रहने के संकेत बताए जा रहे हैं। इन राशियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने, रुके हुए कार्य पूरे होने और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलने और जिम्मेदारियों में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत मिल सकते हैं।

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव लाभकारी माना जा रहा है। नौकरी और व्यापार से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। पुराने अटके हुए काम पूरे होने से राहत मिल सकती है।

3. मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। करियर में नए अवसर मिलने और धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव आने के संकेत हैं। परिवार में भी सुख-शांति बनी रह सकती है।

4. तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव शुभ परिणाम देने वाला माना जा रहा है। मेहनत और धैर्य से किए गए कार्यों में सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के अवसर बन सकते हैं।

5. मकर राशि

मकर राशि शनि की प्रिय राशियों में मानी जाती है। इस दौरान करियर, व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में अच्छे बदलाव आने की संभावना जताई जाती है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलने के संकेत मिल सकते हैं।

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यूपी में बनेगा नया बाइपास, इन जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर प्रस्तावित एत्मादपुर-टूंडला बाइपास परियोजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस नए बाइपास के निर्माण से जहां लोगों को जाम और यातायात की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं परियोजना से प्रभावित होने वाले गांवों में भूमि से जुड़े मामलों को लेकर हलचल बढ़ गई है।

NHAI ने भूमि पर रोक लगाने की मांग की

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने आगरा जिला प्रशासन को पत्र भेजकर प्रस्तावित बाइपास से प्रभावित क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री, नए निर्माण और भूमि की प्रकृति बदलने जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखने को कहा है। प्राधिकरण का कहना है कि भूमि अधिग्रहण की जानकारी मिलने के बाद कुछ लोग भविष्य में मिलने वाले मुआवजे या लाभ के लिए जमीन से जुड़े बदलाव कर सकते हैं।

किन गांवों से होकर गुजरेगा बाइपास?

प्रस्तावित एत्मादपुर-टूंडला बाइपास के लिए आगरा जिले की एत्मादपुर तहसील के कई गांवों की जमीन प्रभावित होने की संभावना है। इनमें प्रमुख रूप से नवलपुर, धरैरा, सुरहरा एत्माली, सुरहरा मुस्तकिल, रहनखुर्द, धौर्रा, रहनकलां शामिल हैं। इन गांवों के किसानों और भूमि मालिकों पर इस परियोजना का सीधा असर पड़ सकता है।

क्यों बनाया जा रहा है नया बाइपास?

यह बाइपास राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के आगरा-इटावा छह लेन खंड पर एत्मादपुर क्षेत्र के ब्लैक स्पॉट को सुधारने के उद्देश्य से बनाया जाना प्रस्तावित है। बाइपास बनने के बाद भारी वाहनों और स्थानीय यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है। इससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और यात्रा का समय भी घट सकता है।

किसानों और जमीन मालिकों की चिंता

परियोजना की जानकारी सामने आने के बाद प्रभावित गांवों में किसानों के बीच चर्चा तेज हो गई है। लोग अब भूमि अधिग्रहण, मुआवजे और जमीन से जुड़े नियमों को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आगे की कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

विकास के साथ बढ़ेगी कनेक्टिविटी

एत्मादपुर-टूंडला बाइपास परियोजना को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सड़क परियोजना माना जा रहा है। इससे आगरा और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निर्माण कार्य की गति स्पष्ट हो सकेगी।

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यूपी सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों की छुट्टियां बढ़ीं, बच्चों को राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए योगी सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थियों के लिए स्कूल 25 जून 2026 से नियमित रूप से खुलेंगे।

सरकार के इस निर्णय से गर्मी से परेशान छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली है। इससे पहले स्कूलों को 16 जून से खोलने की तैयारी थी, लेकिन लगातार बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए छुट्टियां आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया।

24 जून तक बंद रहेंगे स्कूल

बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश अब 24 जून तक जारी रहेगा। इसके बाद 25 जून से छात्र-छात्राओं के लिए नियमित पढ़ाई शुरू होगी। सरकार का उद्देश्य है कि बच्चे सुरक्षित वातावरण में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत कर सकें।

22 जून से शिक्षकों को संभालनी होगी जिम्मेदारी

जहां छात्रों को 25 जून से स्कूल आना होगा, वहीं शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को पहले ही विद्यालय पहुंचना होगा। निर्देश के अनुसार शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी 22 जून से 24 जून तक स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान नए सत्र की तैयारियां पूरी की जाएंगी।

बच्चों की सुरक्षा और बेहतर पढ़ाई पर फोकस

योगी सरकार का कहना है कि गर्मी और लू की स्थिति में बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी है। छुट्टियां बढ़ाने का फैसला पिछले वर्षों के अनुभवों को देखते हुए लिया गया है, जब अत्यधिक गर्मी के कारण अलग-अलग जिलों में स्थानीय स्तर पर अवकाश बढ़ाना पड़ा था। नई व्यवस्था से पूरे प्रदेश में स्कूल खुलने और छुट्टियों को लेकर एक समान व्यवस्था बनेगी। इससे छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को भी स्पष्ट शैक्षणिक योजना मिल सकेगी।

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योगी सरकार ने खोला खजाना, इस जिले के लिए बड़ी खुशखबरी

उन्नाव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के विकास को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिले को 570 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 101 विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य जिले में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

उन्नाव सदर क्षेत्र को मिली बड़ी परियोजनाएं

उन्नाव सदर में कई बड़ी योजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें शहीद गुलाब सिंह लोधी प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 224 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय और गैर-आवासीय भवनों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा मंधना-गंगा बैराज-शुक्लागंज-पुरवा-मोहनलालगंज मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 75 करोड़ रुपये से अधिक की योजना भी शामिल है।

भगवंतनगर क्षेत्र को भी बड़ी सौगात

भगवंतनगर में विकास कार्यों के तहत बीघापुर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) में आधुनिक कार्यशाला और प्रशिक्षण कक्ष बनाए जाएंगे। इस परियोजना की लागत करीब 4 करोड़ रुपये है। वहीं नगर पंचायत अचलगंज में करीब 3 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से कल्याण मंडपम का निर्माण किया जाएगा।

नई परियोजनाओं का होगा शिलान्यास

उन्नाव सदर क्षेत्र में कई नए कार्यों की शुरुआत भी होगी। इनमें धाना से जंगेश्वर होते हुए पावा मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 26 करोड़ रुपये और चांदपुर में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण के लिए करीब 24 करोड़ रुपये की योजना शामिल है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद गंगाघाट में कार्यालय भवन निर्माण पर भी करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे।

भगवंतनगर क्षेत्र में बिहार-सरेनी-चैनपुर-भगवंतनगर मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए करीब 28 करोड़ रुपये की परियोजना रखी गई है। वहीं बक्सर स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर क्षेत्र में बाईपास निर्माण भी कराया जाएगा।

युवाओं और आम लोगों को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से जिले में सुविधाएं बढ़ेंगी और विकास की रफ्तार तेज होगी। बेहतर सड़कें, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार से जुड़े अवसरों के कारण स्थानीय लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। इन योजनाओं के जरिए उन्नाव को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने और जिले को विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

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भारत-रूस के बीच बड़ी सैन्‍य डील, चीन-पाक के उड़े होश!

नई दिल्ली। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने वाला एक अहम समझौता चर्चा में है। दोनों देशों के बीच हुए रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट (RELOS) को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ जगहों पर इसे बड़े सैन्य गठबंधन के रूप में बताया गया, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह मुख्य रूप से सैन्य जरूरतों में सहयोग और लॉजिस्टिक सपोर्ट से जुड़ा समझौता है।

क्या है RELOS समझौता?

RELOS यानी Reciprocal Exchange of Logistics Agreement एक ऐसा समझौता है जिसके तहत दो देश सैन्य लॉजिस्टिक सहयोग करते हैं। इसके अंतर्गत सेना को जरूरी सुविधाएं जैसे: ईंधन की व्यवस्था, भोजन और पानी, मरम्मत और रखरखाव, मेडिकल सहायता, परिवहन सुविधा, संचार और भंडारण जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। इसके अलावा सैन्य अभ्यास, संयुक्त प्रशिक्षण और आपदा राहत जैसे अभियानों में भी दोनों देशों के बीच तालमेल आसान हो जाता है।

भारत पहले भी कर चुका है ऐसे समझौते

भारत ने इससे पहले भी कई देशों के साथ ऐसे लॉजिस्टिक समझौते किए हैं। इनमें अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और अन्य देशों के साथ हुए समझौते शामिल हैं। भारत और अमेरिका के बीच हुए LEMOA (Logistics Exchange Memorandum of Agreement) के तहत भी इसी तरह की सैन्य सुविधाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था है। इन समझौतों का मकसद सैन्य संचालन को आसान बनाना होता है, न कि दूसरे देश को सैन्य अड्डा उपलब्ध कराना।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह डील?

भारत और रूस लंबे समय से रक्षा साझेदार रहे हैं। दोनों देशों के बीच हथियारों, तकनीक और सैन्य सहयोग का लंबा इतिहास रहा है। RELOS समझौते से दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ सकता है। खासकर समुद्री क्षेत्र, सैन्य अभ्यास और दूरदराज इलाकों में ऑपरेशन के दौरान यह सहयोग उपयोगी साबित हो सकता है। इस समझौते में एक खास पहलू यह भी बताया जा रहा है कि भारतीय सैन्य कर्मियों के लिए रूस के आर्कटिक क्षेत्र की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच के अवसर बढ़ सकते हैं।

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CM सम्राट का ऐलान! बिहार की महिलाओं के लिए खुशखबरी पर खुशखबरी

पटना। बिहार में जमीन और मकान खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने जमीन की सरकारी कीमत यानी न्यूनतम पंजीकृत मूल्य (MVR) में बड़ा बदलाव किया है। इस फैसले का असर जमीन खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री शुल्क और किसानों को मिलने वाले मुआवजे पर पड़ेगा।

आपको बता दें की बिहार सरकार के इस फैसले में सबसे खास बात महिलाओं के लिए दी जाने वाली रजिस्ट्री छूट को बढ़ाना है। अब महिलाओं के नाम पर जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराने वालों को पहले से ज्यादा आर्थिक लाभ मिलेगा।

महिलाओं के लिए रजिस्ट्री में बढ़ी छूट

सरकार ने महिला संपत्ति मालिकों को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में राहत बढ़ाई है। पहले महिलाओं के नाम पर जमीन या मकान खरीदने पर स्टांप शुल्क में 0.3 प्रतिशत की छूट मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 0.4 प्रतिशत कर दिया गया है। 

इसके साथ ही निबंधन शुल्क में 0.1 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। यानी महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर कुल मिलाकर करीब 0.5 प्रतिशत तक की बचत हो सकती है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो अपनी मां, पत्नी, बेटी या बहन के नाम पर संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं।

किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा

MVR बढ़ने का सबसे बड़ा असर भूमि अधिग्रहण के मुआवजे पर देखने को मिलेगा। जब सरकार सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट या किसी अन्य बड़ी परियोजना के लिए जमीन लेती है तो मुआवजे की गणना सरकारी दरों के आधार पर होती है। सरकारी दर बढ़ने से किसानों को पहले की तुलना में अधिक मुआवजा मिलने की संभावना है। 

इससे भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि अब जमीन की सरकारी कीमत में हर साल 5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं हर तीन साल में पूरे राज्य में जमीन की दरों की समीक्षा भी की जाएगी।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ी सरकारी दर

नई व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण इलाकों में जमीन की सरकारी दर को करीब 1.6 गुना तक बढ़ाया गया है। वहीं शहरी और शहर से जुड़े क्षेत्रों में MVR को दोगुना तक किया गया है। इस बदलाव के बाद जमीन की रजिस्ट्री नए सरकारी रेट के आधार पर होगी।

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8वें वेतन आयोग: 4200 ग्रेड-पे कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी संभव?

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खासतौर पर 4200 ग्रेड-पे यानी 7वें वेतन आयोग के पे लेवल-6 में आने वाले कर्मचारियों की नजर इस बात पर है कि नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ सकती है।

मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल-6 कर्मचारियों की शुरुआती बेसिक सैलरी 35,400 रुपये है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इस वेतन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

फिटमेंट फैक्टर तय करेगा नई सैलरी

8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी का सबसे बड़ा आधार फिटमेंट फैक्टर होगा। अभी अंतिम फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है, लेकिन अलग-अलग संभावनाओं के आधार पर सैलरी का अनुमान लगाया जा रहा है।

1 .अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखा जाता है तो 4200 ग्रेड-पे वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 67,968 रुपये तक पहुंच सकती है। यानी मौजूदा बेसिक पे की तुलना में करीब 32,568 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। 

2 .वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 तय होता है तो बेसिक सैलरी लगभग 80,712 रुपये हो सकती है। इस स्थिति में करीब 45,312 रुपये तक का इजाफा अनुमानित है।

3 .अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है तो 4200 ग्रेड-पे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी करीब 1,01,244 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

इसके अलावा कर्मचारी संगठनों की ओर से 3.0 से 3.10 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। अगर यह लागू होता है तो बेसिक सैलरी 1.07 लाख रुपये से अधिक हो सकती है।

ग्रॉस सैलरी में भी होगा बड़ा असर

कर्मचारियों की कुल कमाई केवल बेसिक पे से तय नहीं होती है। इसमें महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) समेत कई भत्ते शामिल होते हैं। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 के आसपास तय होता है तो अनुमान के अनुसार 4200 ग्रेड-पे कर्मचारी की बेसिक सैलरी करीब 80,712 रुपये हो सकती है और सभी भत्तों को जोड़ने के बाद ग्रॉस सैलरी लगभग 1.19 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है।

एरियर को लेकर भी कर्मचारियों की नजर

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों को एरियर मिलने की भी उम्मीद है। क्योंकि आयोग की प्रक्रिया पूरी होने और अंतिम फैसला आने में समय लग सकता है, ऐसे में लागू तारीख और वास्तविक भुगतान के बीच की अवधि का बकाया भुगतान महत्वपूर्ण होगा। हालांकि नई सैलरी और एरियर की अंतिम तस्वीर सरकार द्वारा फिटमेंट फैक्टर और आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देने के बाद ही साफ होगी।

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खुशखबरी का खुला पिटारा, बिहार BPSC ने निकाली 1 नई भर्ती, नोटिश जारी

पटना। बिहार के युवाओं और शिक्षण क्षेत्र से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

BPSC की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल 13 प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें प्रोफेसर (Physics) और प्रोफेसर (Chemistry) के पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार तय समय सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की तारीख और जरूरी जानकारी

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए 30 जून 2026 तक का समय रहेगा। अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

योग्यता क्या चाहिए?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में Ph.D डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार के पास Physics या Chemistry विषय में स्नातक या परास्नातक स्तर पर First Class या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

आयु सीमा

प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र सीमा 32 वर्ष से 65 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आयु की गणना भर्ती नियमों के अनुसार की जाएगी।

वेतन कितना मिलेगा?

BPSC प्रोफेसर भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रोफेसर पद पर नियुक्त उम्मीदवारों को करीब 1,44,200 रुपये प्रति माह तक वेतन मिल सकता है।

आवेदन कैसे करें?

योग्य उम्मीदवार BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को भर्ती नोटिफिकेशन में दी गई सभी शर्तों और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए।

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20 जून को बन रहे 2 बड़े राजयोग! 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, तरक्की के मिलेंगे नए अवसर

राशिफल। ज्योतिष गणना के अनुसार 20 जून का दिन कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। ग्रहों की चाल और गोचर की स्थिति के कारण इस समय केंद्र त्रिकोण राजयोग और गजलक्ष्मी राजयोग जैसे शुभ योगों का निर्माण माना जा रहा है। इसके साथ ही मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन से भी कई राशियों के जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता के नए रास्ते खुलने के संकेत मिल रहे हैं।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय उत्साह और प्रगति लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

2. सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए राजयोग का प्रभाव लाभकारी माना जा रहा है। नौकरी में पदोन्नति या नई उपलब्धि मिलने की संभावना बन सकती है। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है। निवेश और धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर लिए गए फैसले फायदा दे सकते हैं।

3. तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य का साथ देने वाला हो सकता है। करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। व्यापार करने वालों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार और व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

4. धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए 20 जून के बाद सफलता के नए मौके बन सकते हैं। लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने के योग हैं। नौकरी और व्यवसाय में तरक्की के संकेत मिल सकते हैं। धन लाभ के साथ-साथ आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सकती है।

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बिहार सरकार का बड़ा फैसला, इन परिवारों के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास निर्माण और लाभार्थियों को सहायता देने के लिए बड़ी राशि जारी करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से राज्य के कई शहरों में चल रही आवास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत कुल 74.94 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। इस धनराशि का इस्तेमाल जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने और अधूरे आवास कार्यों को पूरा करने में किया जाएगा।

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देगी राशि

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि के साथ बिहार सरकार ने भी अपना अंशदान जारी किया है। दोनों सरकारों की हिस्सेदारी को मिलाकर यह बड़ा बजट तैयार किया गया है, जिससे योजना को तेजी से लागू किया जा सकेगा। इस राशि के माध्यम से नगर निकायों और संबंधित एजेंसियों को आवास निर्माण से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

गरीब परिवारों को पक्के घर का लाभ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरों में रहने वाले उन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है। सरकार की सहायता से पात्र लाभार्थी अपना मकान बना सकेंगे या निर्माणाधीन घरों को पूरा कर सकेंगे। बिहार के विभिन्न नगर क्षेत्रों में कई आवास परियोजनाएं पहले से चल रही हैं। नई राशि मिलने के बाद इन परियोजनाओं में तेजी आने की संभावना है।

लाभार्थियों को समय पर सहायता

सरकार का प्रयास है कि आवास योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और निर्माण कार्य समय पर पूरा हो। इसके लिए नगर निकायों और कार्यान्वयन एजेंसियों को राशि के सही उपयोग और निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। इस फैसले से शहरी गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पक्के घर का सपना देख रहे हजारों परिवारों को योजना के माध्यम से आर्थिक मदद मिल सकती है।

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बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर अपडेट, आ सकती है परेशानी

पटना। बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। विभाग आने वाले समय में बड़े स्तर पर शिक्षकों के ट्रांसफर और पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहा है। लेकिन इससे पहले शिक्षकों के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपना प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है।

शिक्षा विभाग की समीक्षा में सामने आया है कि कई जिलों में शिक्षक प्रोफाइल अपडेट की रफ्तार काफी धीमी है। खासकर पूर्वी बिहार, कोसी और सीमांचल क्षेत्र के 12 जिलों में बड़ी संख्या में शिक्षक अभी तक अपना रिकॉर्ड पूरा अपडेट नहीं कर पाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इन जिलों में करीब 1.47 लाख से अधिक शिक्षकों में से लगभग 52 प्रतिशत शिक्षकों ने ही प्रोफाइल अपडेट किया है। वहीं करीब 48 प्रतिशत शिक्षक अभी भी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सके हैं।

प्रोफाइल अपडेट नहीं किया तो ट्रांसफर में परेशानी

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में उन्हीं शिक्षकों को शामिल किया जाएगा जिनका ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर पूरा प्रोफाइल अपडेट रहेगा। इसमें व्यक्तिगत जानकारी, सेवा संबंधी विवरण और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी सही तरीके से दर्ज होना जरूरी है।

पूरे बिहार में भी बड़ी संख्या बाकी

अगर पूरे राज्य की बात करें तो बिहार में कुल करीब 5.81 लाख शिक्षकों का डेटा अपडेट किया जाना है। इनमें से लगभग 3.08 लाख शिक्षकों का प्रोफाइल ही अब तक अपडेट हो पाया है। यानी अभी भी बड़ी संख्या में शिक्षक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी शिक्षकों का रिकॉर्ड ऑनलाइन सिस्टम में पूरी तरह अपडेट हो जाए, ताकि स्थानांतरण में पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की तकनीकी समस्या न आए।

आवासीय प्रमाण पत्र बड़ी चुनौती

कई शिक्षकों का कहना है कि प्रोफाइल अपडेट में सबसे ज्यादा परेशानी आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर आ रही है। ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर वर्तमान और स्थायी पते की पुष्टि के लिए नया आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। लेकिन अंचल स्तर पर प्रमाण पत्र बनने में देरी के कारण शिक्षक समय पर अपना प्रोफाइल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों के दौरान कई शिक्षक अपने कार्यस्थल से बाहर रहने के कारण भी अपडेट प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

शिक्षकों के लिए जरूरी सलाह

शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लॉगिन कर अपना प्रोफाइल जांच लें। अगर कोई जानकारी अधूरी है या दस्तावेज अपलोड नहीं हुए हैं तो उसे समय रहते पूरा कर लें, ताकि भविष्य में ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

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LPG सिलेंडर पर बड़ी खुशखबरी: देशवासियों को राहत, संकट दूर

नई दिल्ली। देश में एलपीजी सिलेंडर और ईंधन सप्लाई को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। अंतरराष्ट्रीय हालात में सुधार के बाद भारत के लिए गैस और तेल की आपूर्ति को लेकर चिंता कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से दोबारा ऊर्जा आपूर्ति शुरू होने से भारत को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है।

पिछले कुछ समय से वैश्विक तनाव के कारण तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई थी, जिसका असर कई देशों के साथ भारत पर भी पड़ा। खासतौर पर एलपीजी आयात में कमी आने से घरेलू और व्यावसायिक गैस आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया था।

भारत के लिए रवाना हुए LPG भरा टैंकर

रिपोर्टों के अनुसार, स्थिति सामान्य होने के बाद भारत की ओर करीब 40 एलपीजी टैंकर रवाना किए गए हैं। इन जहाजों में घरेलू जरूरतों के लिए गैस लाई जा रही है। इन टैंकरों के पहुंचने के बाद तेल कंपनियों के पास एलपीजी भंडार बढ़ाने में मदद मिलेगी और बाजार में सप्लाई बेहतर हो सकती है।

युद्ध के असर से प्रभावित हुई थी सप्लाई

अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण समुद्री रास्तों से ऊर्जा की आवाजाही प्रभावित हुई थी। इसका सीधा असर तेल और गैस के आयात पर पड़ा। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार, एलपीजी आयात में पहले की तुलना में काफी गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके कारण स्टॉक बनाए रखने का दबाव बढ़ गया था।

कीमतों पर भी पड़ सकता है असर

सप्लाई व्यवस्था बेहतर होने के बाद ईंधन बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य होती है तो भविष्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी कीमतों पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। हालांकि कीमतों में बदलाव कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारकों पर निर्भर करता है।

आम लोगों को मिल सकती है राहत

एलपीजी सिलेंडर आम घरों की जरूरत से जुड़ा हुआ है। गैस की पर्याप्त उपलब्धता रहने से उपभोक्ताओं को सप्लाई संबंधी परेशानियों से राहत मिल सकती है। इसके अलावा छोटे कारोबार, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों को भी गैस आपूर्ति बेहतर होने का फायदा मिल सकता है।

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रोज सुबह खाएं अंकुरित मूंग! शरीर में दिखेंगे 7 बड़े बदलाव, जानें फायदे

हेल्थ डेस्क। स्वस्थ रहने के लिए खान-पान का सही होना बेहद जरूरी है। रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटी-छोटी आदतें शरीर को लंबे समय तक फिट रखने में मदद कर सकती हैं। ऐसी ही एक हेल्दी आदत है सुबह के समय अंकुरित मूंग का सेवन करना।

अंकुरित मूंग को पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने और कई जरूरी प्रक्रियाओं में मदद कर सकते हैं। हालांकि, किसी भी खाद्य पदार्थ का असर व्यक्ति की सेहत और खान-पान की आदतों पर निर्भर करता है।

1. पाचन तंत्र को मिल सकती है मजबूती

अंकुरित मूंग में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जो पाचन क्रिया को बेहतर रखने में मदद कर सकता है। सुबह इसका सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा महसूस हो सकता है और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है।

2. शरीर को मिलेगी प्राकृतिक ऊर्जा

मूंग में मौजूद पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं। सुबह नाश्ते में अंकुरित मूंग खाने से दिनभर एक्टिव रहने में सहायता मिल सकती है।

3. वजन नियंत्रित करने में मददगार

अंकुरित मूंग में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है। इससे बार-बार भूख लगने की समस्या कम हो सकती है और वजन को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है।

4. मांसपेशियों के लिए फायदेमंद

मूंग में प्रोटीन पाया जाता है, जो शरीर की मांसपेशियों के लिए जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। नियमित संतुलित आहार के साथ इसका सेवन शरीर को जरूरी पोषण दे सकता है।

5. इम्यूनिटी को सपोर्ट कर सकता है

अंकुरित मूंग में मौजूद विटामिन और मिनरल्स शरीर की सामान्य प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं।

6. त्वचा और बालों के लिए लाभकारी

अंकुरित मूंग में पाए जाने वाले पोषक तत्व त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। संतुलित डाइट का हिस्सा बनने पर यह शरीर को अंदर से पोषण देने में मदद कर सकता है।

7. ब्लड शुगर मैनेजमेंट में सहायक

फाइबर युक्त भोजन शरीर में शुगर के अवशोषण की गति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अंकुरित मूंग को संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है।

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यूपी में बेटियों के लिए खुशखबरी! सरकार दे रही बड़ा तोहफा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की बेटियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में बड़ा सहारा बन रही है। इस योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक परेशानी के कारण किसी परिवार को बेटी की शादी में मुश्किलों का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही इस योजना का लाभ अलग-अलग वर्गों के पात्र परिवारों को दिया जा रहा है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, सामान्य और अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरतमंद परिवार शामिल हैं।

9 साल में लाखों बेटियों की शादी में मदद

सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले नौ वर्षों में इस योजना के तहत प्रदेश में 5 लाख 54 हजार से ज्यादा गरीब बेटियों के विवाह कराए जा चुके हैं। वहीं ओबीसी वर्ग के भी बड़ी संख्या में परिवारों को इसका लाभ मिला है। पिछले नौ वर्षों में इस वर्ग के 1 लाख 80 हजार से अधिक जोड़ों की शादी योजना के तहत कराई गई है।

शादी के लिए सरकार दे रही 1 लाख रुपये

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार अब प्रत्येक जोड़े पर करीब 1 लाख रुपये खर्च कर रही है। 60 हजार रुपये सीधे दुल्हन के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं। 25 हजार रुपये तक का घरेलू सामान और उपहार दिए जाते हैं। 15 हजार रुपये विवाह कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं। इससे गरीब परिवारों पर शादी का आर्थिक बोझ कम हो रहा है।

प्रदेश में कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को सरकार द्वारा तय पात्रता मानकों को पूरा करना होता है। पात्र परिवार आवेदन के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर योजना से जुड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना यूपी में जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल बनकर सामने आई है, जिससे हजारों बेटियों के विवाह में सहायता मिल रही है।

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बिहार सरकार का फैसला, सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले अव्यवहृत उपार्जित अवकाश (Earned Leave-EL) के बदले नकद भुगतान की सीमा को लेकर स्थिति साफ कर दी है। अब सरकारी सेवकों को रिटायरमेंट के समय अधिकतम 300 दिनों के ईएल के बराबर नकद भुगतान का लाभ मिल सकेगा।

300 ईएल तक मिलेगा नकद भुगतान

सरकार के नए प्रावधान के अनुसार अगर किसी कर्मचारी के खाते में रिटायरमेंट के समय 300 दिन या उससे कम उपार्जित अवकाश बचा है, तो उसे उतने दिनों के मूल वेतन के आधार पर भुगतान किया जाएगा। वहीं अगर किसी कर्मचारी के पास 300 दिन से ज्यादा ईएल जमा है, तो भी भुगतान की अधिकतम सीमा 300 दिन तक ही रहेगी।

वित्त विभाग ने दूर किया भ्रम

अव्यवहृत ईएल के बदले मिलने वाले नकद भुगतान को लेकर अलग-अलग विभागों में लंबे समय से असमंजस की स्थिति थी। अब वित्त विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि सभी पात्र मामलों में 300 ईएल तक का लाभ दिया जाएगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी मानी जाएगी।

पहले सिर्फ 180 ईएल तक था लाभ

पहले कई परिस्थितियों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 180 दिनों के ईएल के बराबर ही नकद भुगतान मिल रहा था। यह नियम पुराने प्रावधानों के आधार पर लागू था, जिसके कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और अन्य मामलों में कर्मचारियों को सीमित लाभ मिलता था। बाद में नियमों में बदलाव करते हुए इसकी सीमा को बढ़ाया गया और अब अधिकतम 300 दिन तक भुगतान का प्रावधान लागू किया गया है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

इस सुविधा का लाभ कई प्रकार की सेवानिवृत्ति में मिलेगा। इनमें शामिल हैं:

सामान्य यानी वार्धक्य सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले सरकारी सेवक

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले

बाह्य सेवा या प्रतिनियुक्ति के दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारी

स्वास्थ्य कारणों से सेवा छोड़ने वाले कर्मचारी

हालांकि नियमों के अनुसार कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।

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