योगी कैबिनेट में 30 बड़े फैसले, यूपीवासियों के लिए खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर प्रदेश के विकास, परिवहन व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 30 को मंजूरी दे दी गई, जबकि एक प्रस्ताव को फिलहाल रोक दिया गया।

संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता

कैबिनेट बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। अब किसी भी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन से पहले उसके वास्तविक मालिक की पहचान खतौनी के आधार पर जांची जाएगी। बिना मालिकाना हक की पुष्टि के कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य फर्जीवाड़े और अवैध संपत्ति लेन-देन पर रोक लगाना है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि स्टाम्प शुल्क सर्किल रेट के आधार पर ही लगेगा। नगर निगम क्षेत्रों में इसके अलावा दो प्रतिशत का विकास शुल्क भी लिया जाएगा।

हर गांव तक पहुंचेगी बस सेवा

कैबिनेट ने परिवहन विभाग की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को भी मंजूरी दी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की लगभग 59,163 ग्राम सभाओं तक बस सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 28 सीटों वाली बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे संकरी ग्रामीण सड़कों पर भी आसानी से परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके। इन बसों का संचालन निजी ऑपरेटरों के माध्यम से किया जाएगा, जो परिवहन विभाग के साथ अनुबंध पर काम करेंगे। खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। बसों का किराया सरकारी नियमों और जिला स्तर की समिति द्वारा तय किया जाएगा।

स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

योजना के तहत बसों में ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। बसें रात में गांवों में ही रुकेंगी और सुबह जिला मुख्यालय की ओर रवाना होंगी, जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी।

ओला-उबर के लिए नए नियम

कैबिनेट ने ऑनलाइन टैक्सी सेवाओं को लेकर भी अहम निर्णय लिया है। अब ओला और उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों को संचालन के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कंपनियों को पांच लाख रुपये शुल्क देना होगा। साथ ही वाहन की फिटनेस, ड्राइवर का मेडिकल परीक्षण और पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा। हालांकि यह नियम ऑटो और दोपहिया वाहनों पर लागू नहीं होगा।

विकास और बुनियादी ढांचे पर जोर

कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के नए दिशा-निर्देश, बरेली, वाराणसी और उरई जैसे शहरों में विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत करना शामिल है। इसके अलावा अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भूमि हस्तांतरण, मेरठ के पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और कानपुर में ट्रांसगंगा सिटी को जोड़ने वाले पुल के निर्माण का फैसला भी लिया गया। निवेश प्रोत्साहन नीतियों के तहत कई कंपनियों को भी मंजूरी दी गई है, जिससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

शिक्षा और कर्मचारियों के लिए फैसले

सरकार ने उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में बदलाव करते हुए उन्हें अपनी संपत्ति और निवेश की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।

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यूपी के गांवों की बदलेगी तस्वीर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 10 मार्च को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के हजारों गांवों को बड़ी सौगात देने की घोषणा की गई। सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं तक बस सेवा पहुंचाई जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा और बेहतर होगी।

59 हजार से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ

कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2026 लागू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 59,163 ग्राम सभाओं तक बस सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक लगभग 12 हजार से अधिक गांवों में ही बसें पहुंचती हैं, लेकिन इस नई योजना से बड़ी संख्या में गांवों को सीधा परिवहन संपर्क मिलेगा।

छोटी बसों का होगा संचालन

ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना के लिए 28 सीटों वाली छोटी बसों के संचालन का फैसला किया है। कई गांवों में सड़कें संकरी होने के कारण बड़ी बसों का संचालन संभव नहीं होता, इसलिए छोटी बसों के जरिए गांवों तक पहुंच आसान बनाई जाएगी।

सुबह से शाम तक तय होगा रूट

सरकार की योजना के अनुसार बसें सुबह गांवों से निकलकर ब्लॉक और तहसील होते हुए जिला मुख्यालय तक पहुंचेंगी। कोशिश होगी कि अधिकतर बसें सुबह करीब 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंच जाएं, जिससे लोगों को सरकारी कामकाज और अन्य जरूरी कार्यों के लिए समय मिल सके। दोपहर में बसों के रूट में बदलाव किया जाएगा और शाम तक ये बसें वापस गांवों तक पहुंचेंगी।

स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

इस योजना की एक खास बात यह भी है कि बसों के संचालन में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार की कोशिश होगी कि बसों के ड्राइवर और कंडक्टर उसी क्षेत्र या गांव के हों, ताकि ग्रामीणों को बेहतर सेवा मिल सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हों।

निजी ऑपरेटरों को भी मिलेगा मौका

सरकार ने इस योजना में निजी ऑपरेटरों को भी शामिल करने का फैसला किया है। बसें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के साथ अनुबंध के आधार पर चलेंगी, जबकि इस योजना के तहत कई तरह के टैक्स में छूट भी दी जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी जो बसों के संचालन और व्यवस्था की निगरानी करेगी।

ग्रामीणों की यात्रा होगी आसान

अभी कई ग्रामीणों को जिला मुख्यालय या शहर तक पहुंचने के लिए निजी या अवैध वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। इस योजना के लागू होने से गांवों से शहरों तक सुरक्षित और नियमित बस सेवा उपलब्ध होगी, जिससे ग्रामीणों की यात्रा आसान और सस्ती हो जाएगी।

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यूपी में विकास की नई पहल: विधायकों से मांगे गए 5-5 करोड़ रुपये के प्रस्ताव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम पहल की है। प्रदेश के सभी विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के लिए 5-5 करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजें। इन प्रस्तावों को एक सप्ताह के भीतर भेजना अनिवार्य किया गया है, ताकि योजनाओं को जल्द मंजूरी देकर काम शुरू कराया जा सके।

स्थानीय समस्याओं के समाधान पर जोर

मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा है कि वे अपने क्षेत्रों की बुनियादी समस्याओं को प्राथमिकता दें। खास तौर पर सड़क निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, शिक्षा संस्थानों की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और अन्य जरूरी विकास कार्यों को प्रस्तावों में शामिल करने पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि इन योजनाओं के माध्यम से जनता को सीधे लाभ मिल सके और क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान तेजी से हो।

प्रस्तावों की जांच और धनराशि जारी

विधायकों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की जांच संबंधित जिलाधिकारी करेंगे। यदि प्रस्ताव तय मानकों पर सही पाए जाते हैं तो उन्हें मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद धनराशि जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विधायकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में रहकर विकास कार्यों की नियमित निगरानी करें, ताकि काम तय समय में और गुणवत्ता के साथ पूरा हो सके।

एमएलसी को भी मिला मौका

इस बार सरकार ने एक नई पहल करते हुए विधान परिषद के सदस्यों यानी एमएलसी से भी विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे हैं। इससे दोनों सदनों के जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इन प्रस्तावों को विभिन्न सरकारी योजनाओं में शामिल कर लागू किया जाएगा और एसआईआर प्रक्रिया के तहत अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ देने की कोशिश की जाएगी।

2027 से पहले विकास पर फोकस

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह पहल आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने और जनता से सीधा जुड़ाव मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि विकास योजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय समस्याओं का स्थायी समाधान हो और लोगों को बुनियादी सुविधाओं का बेहतर लाभ मिल सके।

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बिहार में बनेंगे 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इन जिलों को बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। राज्य में दो नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की योजना पर काम तेज कर दिया गया है। इसके तहत सोनपुर और सुल्तानगंज में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

इस परियोजना को लेकर बिहार नागरिक उड्डयन विभाग ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने के लिए कंसल्टेंट चयन से जुड़ी निविदा प्रक्रिया में संशोधन किया है।

निविदा प्रक्रिया में किया गया संशोधन

विभाग की ओर से 5 फरवरी 2026 को जारी अनुरोध प्रस्ताव (RFP) के बाद संभावित बोलीदाताओं से कई सवाल और सुझाव प्राप्त हुए थे। इनकी समीक्षा करने के बाद विभाग ने निविदा प्रक्रिया में कुछ बदलाव करते हुए कोरिजेंडम जारी किया है। 

संशोधन के तहत अब निविदा जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 27 फरवरी 2026 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 12 मार्च 2026 कर दिया गया है। इसके साथ ही तकनीकी निविदा खोलने की तारीख भी बदली गई है। पहले इसे 10 मार्च को खोला जाना था, लेकिन अब इसे 13 मार्च को खोला जाएगा।

17 मार्च को होगी तकनीकी प्रस्तुति

जानकारी के अनुसार, चयन प्रक्रिया के अगले चरण में तकनीकी प्रस्तुति आयोजित की जाएगी। यह प्रस्तुति 17 मार्च को पटना स्थित नागरिक उड्डयन विभाग के सिविल कॉन्फ्रेंस हॉल, एयरपोर्ट रोड में आयोजित होगी। इस दौरान चयनित कंपनियां एयरपोर्ट के विकास से जुड़ी अपनी तकनीकी योजनाएं और प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

क्षेत्रीय विकास को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार का उद्देश्य इन दोनों स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं से लैस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करना है। इससे न केवल हवाई यात्रा की सुविधा बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। इन एयरपोर्ट के बनने से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही आसपास के जिलों के लोगों को भी हवाई यात्रा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

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सूर्य-शनि-शुक्र की युति: 5 राशियों की किस्मत चमकेगी, मिलेगा धन और तरक्की

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब एक ही राशि में कई ग्रह एक साथ आते हैं तो विशेष योग बनता है। 15 मार्च को मीन राशि में सूर्य-शनि-शुक्र का त्रिग्रही योग बनने जा रहा है। इस दौरान सूर्य, शनि और शुक्र एक साथ मीन राशि में विराजमान होंगे।

ज्योतिषियों के अनुसार यह त्रिग्रही योग कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। खासतौर पर 5 राशियों के जातकों को धन लाभ, करियर में उन्नति और नए अवसर मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं किन राशियों को इस योग से लाभ मिल सकता है।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह त्रिग्रही योग सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। इस समय आपके रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में पदोन्नति का रास्ता खोल सकती हैं। व्यापार करने वालों के लिए भी यह समय लाभकारी रह सकता है। किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह योग आय के नए स्रोत खोल सकता है। इस दौरान आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है, जिससे करियर में प्रगति होगी। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उन्हें अच्छे मुनाफे के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह योग करियर के लिहाज से काफी अच्छा साबित हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों को नए प्रोजेक्ट या साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है। इस समय किए गए प्रयास भविष्य में सफलता दिला सकते हैं।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों और साझेदारी के मामलों में अनुकूल रह सकता है। बिजनेस में पार्टनरशिप से अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आर्थिक मामलों में भी सुधार देखने को मिलेगा। इस दौरान निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं, जो आगे चलकर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं।

मकर राशि

मकर राशि के लिए सूर्य-शनि-शुक्र का यह त्रिग्रही योग बेहद लाभकारी माना जा रहा है। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है और आपके काम की सराहना भी हो सकती है। व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक लाभ के अच्छे संकेत हैं। साथ ही परिवार में खुशियों का माहौल बना रह सकता है।

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केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान: किसानों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। देश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की तारीख की घोषणा कर दी है। इस योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। करोड़ों किसान इस किस्त का काफी समय से इंतजार कर रहे थे।

योजना के 7 साल पूरे

केंद्र सरकार की यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अब इस योजना को 7 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान देश के करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिला है। यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

पिछली किस्त कब जारी हुई थी

इस योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। उस समय करीब 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में लगभग 18,000 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई थी। इससे किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में काफी मदद मिली।

हर साल मिलते हैं 6,000 रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इस पैसे का उपयोग किसान बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।

सहकारिता से किसानों को मजबूती

सरकार का मानना है कि यह योजना और मजबूत सहकारिता तंत्र मिलकर किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहे हैं। इसी दिशा में सरकार “सहकार से समृद्धि” के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है।

किसानों के लिए e-KYC कराना जरूरी

सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि अगर उन्होंने अभी तक e-KYC पूरा नहीं किया है तो जल्द से जल्द करवा लें। जिन किसानों की e-KYC लंबित है, उन्हें अगली किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है। किसान अपने नजदीकी ई-मित्र या CSC सेंटर पर जाकर आसानी से e-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

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केंद्र सरकार का 1 बड़ा फैसला: देशभर में ये एक्ट लागू

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच चल रहे टकराव के कारण दुनिया के कई देशों में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। तेल और गैस की सप्लाई के रास्तों पर खतरे की वजह से कई देश संभावित ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। हालांकि भारत में अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 के प्रावधानों को लागू करते हुए रिफाइनरियों को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) के उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य देश में जरूरी ऊर्जा संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और किसी भी तरह की कमी या कालाबाजारी को रोकना है।

क्या है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955

एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 एक महत्वपूर्ण कानून है जिसे सरकार ने आम नागरिकों को जरूरी वस्तुएं उचित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए बनाया था। इस कानून के तहत सरकार आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और व्यापार को नियंत्रित कर सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य जमाखोरी, कृत्रिम कमी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है, ताकि आम लोगों को आवश्यक सामान सही कीमत पर मिल सके।

सरकार को मिलती हैं व्यापक शक्तियां

इस कानून के सेक्शन 3 के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, सप्लाई और वितरण को नियंत्रित कर सके। सरकार जरूरत पड़ने पर स्टॉक लिमिट तय कर सकती है, व्यापार को रेगुलेट कर सकती है और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठा सकती है। इससे बाजार में अनावश्यक महंगाई और जमाखोरी को रोकने में मदद मिलती है।

राज्यों को भी मिल सकती है जिम्मेदारी

इस अधिनियम के सेक्शन 5 के अनुसार, केंद्र सरकार अपनी शक्तियों को राज्य सरकारों या अधिकृत अधिकारियों को सौंप सकती है। इससे कानून को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू करना आसान हो जाता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है।

LPG उत्पादन बढ़ाने का निर्देश

वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच सरकार ने रिफाइनरियों को LPG उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। वर्तमान आदेश में घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत घरेलू LPG, PNG, CNG और उर्वरक उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली गैस की सप्लाई को प्राथमिकता देने का फैसला किया गया है, ताकि आम लोगों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

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सीएम नीतीश की 7 बड़ी घोषणाएं: बिहारवासियों के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विकास को लेकर एक बड़ा विजन पेश किया है। सुपौल जिले से शुरू हुई उनकी “समृद्धि यात्रा” के दौरान उन्होंने आने वाले पांच वर्षों की विकास योजना पर विस्तार से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 2025 से 2030 तक के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू कर चुकी है। इस विजन का लक्ष्य बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार बढ़ाना और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

आइए जानते हैं इस विजन की सात प्रमुख घोषणाएं।

1. रोजगार और आय बढ़ाने का लक्ष्य

सरकार का उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसरों को तेजी से बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही प्रति व्यक्ति औसत आय को भी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्हें 2-2 लाख रुपये तक की सहायता देने की योजना का जिक्र भी किया गया।

2. उद्योगों के विकास पर जोर

बिहार में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा राज्य में पहले से बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने की कोशिश की जाएगी। सरकार का मानना है कि उद्योगों के बढ़ने से निवेश और रोजगार दोनों में वृद्धि होगी।

3. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की जा रही है। इसके तहत कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए एक नया निगम बनाया गया है। साथ ही मखाना उत्पादन, डेयरी और मछली पालन को प्रोत्साहित करके किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

4. शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर

सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी काम कर रही है। योजना के अनुसार हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके अलावा राज्य में एक आधुनिक एजुकेशन सिटी विकसित करने की भी तैयारी की जा रही है।

5. स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की पहल

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जिला और प्रखंड स्तर के अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में बड़े निजी अस्पतालों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस को नियंत्रित करने के लिए भी नई नीति लाने की बात कही गई है।

6. आधारभूत ढांचे का विस्तार

राज्य में सड़क, परिवहन और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। आने वाले समय में पांच नए एक्सप्रेसवे बनाने, ग्रामीण सड़कों को टू-लेन करने और शहरों के विकास पर जोर दिया जाएगा। साथ ही लोगों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

7. प्रशासन को आधुनिक और आसान बनाना

सरकार का उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी सेवाओं को सरल बनाया जाएगा ताकि लोगों को सुविधाएं आसानी से मिल सकें। साथ ही पर्यटन और अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देकर राज्य की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने की योजना भी शामिल है।

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पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग से जुड़ी 5 बड़ी अपडेट

नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए प्रस्तावित 8th Pay Commission को लेकर मार्च 2026 में कई अहम चर्चाएं सामने आई हैं। अभी आयोग पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से सुझाव लेकर भविष्य की सिफारिशों की तैयारी की जा रही है। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य वेतन और पेंशन व्यवस्था को अधिक संतुलित और आधुनिक बनाना है। आइए जानते हैं पेंशनर्स से जुड़ी पांच महत्वपूर्ण अपडेट।

1. सुझाव भेजने की समय-सीमा बढ़ाई गई

पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों को अपनी मांगें और सुझाव देने के लिए पहले सीमित समय दिया गया था। अब इस समय-सीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। इससे पेंशनभोगियों और विभिन्न संगठनों को अपने प्रस्ताव और मुद्दे विस्तार से रखने का मौका मिलेगा। माना जा रहा है कि अधिक सुझाव मिलने से आयोग को बेहतर सिफारिशें तैयार करने में मदद मिलेगी।

2. ऑनलाइन पोर्टल के जरिए फीडबैक

आयोग ने लोगों से सीधे राय लेने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल और MyGov प्लेटफॉर्म का उपयोग शुरू किया है। यहां पेंशनर्स अपनी समस्याएं, सुझाव और सुधार संबंधी विचार साझा कर सकते हैं। खास बात यह है कि फीडबैक देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, जिससे लोग खुलकर अपनी बात रख सकें।

3. मेडिकल अलाउंस बढ़ाने का प्रस्ताव

पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य खर्च हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव सामने आया है। अभी यह राशि लगभग ₹1,000 प्रति माह है, लेकिन कुछ संगठनों ने इसे बढ़ाकर ₹20,000 प्रति माह करने की मांग की है। यदि ऐसा होता है तो पेंशनर्स को चिकित्सा खर्च में बड़ी राहत मिल सकती है।

4. न्यूनतम पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा

कर्मचारी संगठनों ने वेतन और पेंशन तय करने के लिए 3.25 के फिटमेंट फैक्टर की मांग उठाई है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से पेंशन और वेतन दोनों में वृद्धि हो सकती है। कुछ अनुमानों के अनुसार, अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो न्यूनतम पेंशन में बड़ी वृद्धि हो सकती हैं। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

5. पुरानी पेंशन योजना पर भी उठे सवाल

आयोग की प्रश्नावली में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है। इनमें से एक बड़ा सवाल Old Pension Scheme (OPS) की बहाली या मौजूदा पेंशन व्यवस्था में सुधार से जुड़ा है। कई कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि इस विषय पर व्यापक चर्चा हो और पेंशनर्स को अधिक सुरक्षित व्यवस्था दी जाए।

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ईरान युद्ध के बीच जापान ने तैनात की मिसाइल, चीन सन्न

न्यूज डेस्क। दुनिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच जापान से एक बड़ी रणनीतिक खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान ने चीन के करीब अपने इलाके में लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब वैश्विक स्तर पर कई क्षेत्रों में तनाव बढ़ रहा है और एशिया में भी सुरक्षा को लेकर चिंता गहराती जा रही है।

कुमामोटो प्रांत में पहुंचाए गए लॉन्चर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जापान की सेना के वाहन सोमवार सुबह कुमामोटो प्रांत स्थित एक आर्मी कैंप में पहुंचे। यहां लंबी दूरी तक मार करने वाली टाइप-12 मिसाइल प्रणाली के लॉन्चर तैनात किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस मिसाइल सिस्टम को मार्च के अंत तक पूरी तरह ऑपरेशनल बनाने की तैयारी है। इस कदम के बाद जापान की समुद्री सुरक्षा क्षमता और मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यह मिसाइल समुद्र में मौजूद दुश्मन के जहाजों को दूर से निशाना बना सकती है।

क्या है टाइप-12 मिसाइल?

टाइप-12 जापान द्वारा विकसित एक आधुनिक एंटी-शिप मिसाइल प्रणाली है। इसे देश की प्रमुख रक्षा कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। पहले इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 200 किलोमीटर मानी जाती थी, लेकिन नए अपग्रेड के बाद इसकी रेंज बढ़ाकर करीब 1000 किलोमीटर तक करने की बात कही जा रही है। इस लंबी दूरी की क्षमता के कारण यह मिसाइल समुद्र में मौजूद युद्धपोतों के अलावा दूर स्थित लक्ष्यों पर भी प्रभावी हमला कर सकती है।

चीन-जापान तनाव भी बड़ी वजह

विशेषज्ञों का मानना है कि यह तैनाती केवल रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रणनीति का भी हिस्सा है। चीन और जापान के बीच पिछले कुछ वर्षों में कई मुद्दों पर तनाव बढ़ा है। खासकर पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनकाकू द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद लंबे समय से जारी है। इसके अलावा ताइवान को लेकर भी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे जापान अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

रक्षा बजट भी बढ़ा रहा जापान

जापान ने हाल के वर्षों में अपनी सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव किए हैं। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में भारी निवेश की योजना बनाई है और आने वाले समय में नए हथियार सिस्टम और मिसाइल तैनाती को बढ़ाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार जापान दक्षिण-पश्चिमी द्वीपों पर भी कई आधुनिक मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा है ताकि संभावित खतरे की स्थिति में तुरंत जवाब दिया जा सके।

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8वें वेतन आयोग: ₹25,500 ग्रेड-पे की नई सैलरी कितनी?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नया वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है। खासकर ₹25,500 बेसिक पे (पे लेवल-4) वाले कर्मचारियों के लिए संभावित नई सैलरी को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं।

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

किसी भी वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। यह एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के तौर पर, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसी वजह से कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी।

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर?

फिलहाल सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि विभिन्न रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार यह 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। पुराने वेतन आयोगों के पैटर्न को देखें तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर को एक संभावित और व्यावहारिक आंकड़ा माना जा रहा है। इसी आधार पर सैलरी का अनुमान लगाया जा सकता है।

₹25,500 बेसिक पे पर संभावित नई सैलरी

अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹25,500 है, तो अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई बेसिक सैलरी इस प्रकार हो सकती है:

1.92 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित नई बेसिक सैलरी: ₹48,960

2.08 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित नई बेसिक सैलरी: ₹53,040

2.86 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित नई बेसिक सैलरी: ₹72,930

सैलरी में कितना होगा कुल फायदा?

नई बेसिक सैलरी के साथ-साथ कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA), HRA और अन्य भत्ते भी इसी बेसिक पे के आधार पर मिलते हैं। इसलिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सिर्फ बेसिक पे ही नहीं, बल्कि कुल मासिक सैलरी में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल ये सभी आंकड़े अनुमान और संभावित गणनाओं पर आधारित हैं। वास्तविक सैलरी तभी तय होगी जब सरकार आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग का गठन और उसका फिटमेंट फैक्टर घोषित करेगी।

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सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स में 34 पदों पर भर्ती, 14 मार्च तक आवेदन

नई दिल्ली। सरकारी क्षेत्र की कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 34 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 11 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 14 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

पदों का विवरण

इस भर्ती में कई अलग-अलग पद शामिल किए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से उप महाप्रबंधक (विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक्स), उप महाप्रबंधक (माइक्रोवेव), उप अभियंता, स्नातक अभियंता प्रशिक्षु, क्लर्क तथा अन्य पद शामिल हैं। इन पदों के लिए कुल 34 रिक्तियां निर्धारित की गई हैं।

योग्यता

अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों के पास निम्न में से कोई योग्यता होना आवश्यक है बीई या बीटेक, एमबीए / पीजीडीएम, सीए / आईसीडब्ल्यूए, स्नातक डिग्री, 10वीं पास पद के अनुसार विस्तृत योग्यता की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है।

आयु सीमा

इस भर्ती में आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में आयु से संबंधित पूरी जानकारी अवश्य देखें।

वेतनमान

चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार आकर्षक वेतन दिया जाएगा। इस भर्ती में 17,500 रुपये से लेकर 2,20,000 रुपये प्रति माह तक वेतन निर्धारित किया गया है।

आवेदन की तिथियां

आवेदन की अंतिम तिथि: 14 मार्च 2026

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बिहार में लगेगा ‘Agro Bihar’ मेला', किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार में खेती को आधुनिक बनाने और किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में राज्य का कृषि विभाग 12 से 15 मार्च तक पटना के प्रसिद्ध गांधी मैदान में राज्यस्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शनी Agro Bihar–2026 का आयोजन करने जा रहा है। चार दिनों तक चलने वाला यह मेला किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों, नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा।

कई राज्यों के निर्माता करेंगे भागीदारी

बिहार सरकार के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव  के अनुसार इस मेले में देश की कई बड़ी कृषि यंत्र निर्माता कंपनियां अपनी अत्याधुनिक मशीनों और तकनीकों का प्रदर्शन करेंगी। इससे किसानों को एक ही स्थान पर कई कंपनियों के आधुनिक उपकरण देखने और उनके बारे में जानकारी हासिल करने का मौका मिलेगा।

3.25 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में लगेगा मेला

यह कृषि मेला लगभग 3.25 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इसमें 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां अलग-अलग विभाग और कंपनियां अपनी तकनीक और योजनाओं की जानकारी देंगी। मेले में खाद्य प्रसंस्करण, पशु एवं मत्स्य संसाधन, गन्ना उद्योग, उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग और COMFED जैसे संस्थान भी भाग लेंगे। इसके साथ ही आगंतुकों के लिए बिहारी व्यंजनों से सजा विशेष फूड कोर्ट भी बनाया जाएगा।

किसान पाठशाला में मिलेगी आधुनिक खेती की जानकारी

मेले के दौरान प्रतिदिन किसान पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। इसमें कृषि विशेषज्ञ किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों, उन्नत बीजों और कृषि यंत्रों के सही उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इसके अलावा राज्य के विभिन्न कृषि महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को भी इस मेले का भ्रमण कराया जाएगा ताकि वे नई तकनीकों और उपकरणों के बारे में सीख सकें।

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केंद्र सरकार दे रही सौगात, पशुपालकों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने और पशुपालन को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना National Livestock Mission है। इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों और किसानों को सुअर पालन (पिग फार्मिंग) शुरू करने के लिए बड़ी आर्थिक सहायता दे रही है।

सरकार का उद्देश्य है कि पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बनाया जाए, जिससे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा हों और किसानों की आमदनी बढ़ सके। योजना के अंतर्गत योग्य लाभार्थियों को 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

क्या है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन?

नेशनल लाइवस्टॉक मिशन केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे Department of Animal Husbandry and Dairying के तहत संचालित किया जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य पशुपालन क्षेत्र को विकसित करना, पशुओं की बेहतर नस्ल तैयार करना और किसानों को आधुनिक पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार पशुपालन को एक संगठित और लाभदायक उद्योग के रूप में विकसित करना चाहती है।

सुअर पालन पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

इस योजना के तहत पिग फार्मिंग यूनिट स्थापित करने के लिए सरकार आकर्षक सब्सिडी प्रदान करती है। सरकार परियोजना लागत का लगभग 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है। अधिकतम 30 लाख रुपये तक आर्थिक सहायता मिल सकती है। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस राशि का उपयोग फार्म या शेड बनाने, पशु खरीदने, उपकरण खरीदने और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर किया जा सकता है।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का फायदा कई तरह के लोग उठा सकते हैं, जैसे: किसान, पशुपालक, स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान उत्पादक संगठन (FPO), स्टार्टअप और नए उद्यमी।

कैसे करें आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया भी काफी आसान रखी गई है। इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले नेशनल लाइवस्टॉक मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करें। पिग फार्मिंग से संबंधित परियोजना का चयन करें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन सबमिट करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा उसकी जांच की जाएगी।

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यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, जानिए क्या है पूरी स्थिति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर इस समय काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक ओर जमीनी हालात चुनाव में देरी की ओर इशारा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार के कुछ नेता यह दावा कर रहे हैं कि चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। इस बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पंचायत चुनाव की तैयारियां जारी हैं और जल्द ही वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।

15 अप्रैल तक जारी हो सकती है वोटर लिस्ट

राजभर के मुताबिक पंचायत चुनाव के लिए विभाग तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल तक मतदाता सूची जारी करने की योजना है, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। प्रशासनिक स्तर पर भी चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है।

मई 2026 में खत्म होगा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल

तकनीकी रूप से ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों (बीडीसी) का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो रहा है। नियमों के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए प्रतिनिधियों के चुनाव हो जाने चाहिए। इसी वजह से चुनाव आयोग और प्रशासन पर समय पर चुनाव कराने का दबाव भी बना हुआ है।

ओबीसी आयोग का गठन अभी बाकी

हालांकि पंचायत चुनाव के सामने एक बड़ी चुनौती आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया है। पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जरूरी होती है, लेकिन अभी तक आयोग का गठन ही नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आती और आरक्षण का रोस्टर तय नहीं होता, तब तक चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है।

आगे क्या हो सकता है?

फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अगर समय रहते ओबीसी आयोग का गठन हो जाता है और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो चुनाव तय समय पर हो सकते हैं। लेकिन यदि इसमें देरी होती है, तो पंचायत चुनाव आगे खिसकने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

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शनि देव होंगे अस्त, इन 5 राशियों के जीवन में आ सकते हैं बड़े बदलाव

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को कर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जब भी शनि अपनी चाल या स्थिति में बदलाव करते हैं, तो उसका प्रभाव सभी राशियों के जीवन पर किसी न किसी रूप में दिखाई देता है।

ज्योतिषीय गणना के अनुसार 13 मार्च 2026 को शाम 7:13 बजे शनि देव मीन राशि में अस्त हो जाएंगे। इसके बाद लगभग 40 दिनों तक शनि अस्त अवस्था में रहेंगे और 22 अप्रैल 2026 को सुबह 4:49 बजे फिर से उदित होंगे। इस अवधि को ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दौरान शनि की ऊर्जा कुछ समय के लिए कम प्रभावी मानी जाती है।

इन 5 राशियों पर दिख सकता है खास प्रभाव

मेष राशि

मेष राशि के लिए शनि का अस्त होना सकारात्मक परिणाम दे सकता है। रुके हुए कार्य धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत मिल सकते हैं और खर्चों पर नियंत्रण बनने की संभावना है। विदेश से जुड़े कार्यों में भी लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय प्रगति का संकेत दे सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति मिल सकती है, जबकि व्यापार करने वालों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना बन सकती है।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में शनि के अस्त होने से मानसिक तनाव में कमी आ सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं और आय के नए स्रोत भी सामने आ सकते हैं।

मीन राशि

शनि इसी राशि में अस्त हो रहे हैं, इसलिए मीन राशि के लोगों के जीवन में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साढ़ेसाती के नकारात्मक प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं बनने लगेंगी।

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए भी यह समय राहत देने वाला माना जा सकता है। शनि की ढैय्या से जुड़े कुछ दबाव कम हो सकते हैं। परिवार में शांति का माहौल बनेगा और जीवन में सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिलने की संभावना है।

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बिहार में चालू होंगी 25 नई चीनी मिलें, किसानों के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार में गन्ना किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सकारात्मक खबर सामने आई है। राज्य सरकार आने वाले वर्षों में 25 नई चीनी मिलें शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य गन्ना किसानों की आय बढ़ाना, कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाना और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

पटना में आयोजित गन्ना प्रौद्योगिकी संगोष्ठी में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब खेती को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि यदि किसान नई तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे तो गन्ना उत्पादन और खेती की गुणवत्ता दोनों में बड़ा सुधार हो सकता है।

तकनीक से खेती को मिलेगा नया आयाम

सरकार का मानना है कि खेती में आधुनिक तकनीक अपनाने से किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और लागत भी कम होगी। इसी दिशा में राज्य सरकार ने पिछले बजट में कृषि से जुड़ी नई तकनीकों के विकास के लिए “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” स्थापित करने का प्रावधान किया है। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को नई तकनीक, बेहतर बीज और आधुनिक खेती के तरीकों की जानकारी दी जाएगी।

बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू

उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पहले बिहार में उद्योग स्थापित करना कठिन माना जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार के दौरान राज्य में करीब 9 से 10 बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू किया जा चुका है। इससे न केवल गन्ना किसानों को फायदा मिला है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ा है।

2025 के चुनाव में किया गया था वादा

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अगले पांच वर्षों में बिहार में 25 नई चीनी मिलें शुरू करने का वादा किया था। नई सरकार बनने के बाद इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया गया है और इसे जल्द ही धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है।

चीनी उद्योग के लिए नई प्रोत्साहन नीति

राज्य सरकार 2026 के लिए एक नई प्रोत्साहन नीति भी तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य चीनी उद्योग को बढ़ावा देना है। इससे गन्ना की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और राज्य के युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

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सोने-चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी, बाजार में मचा हड़कंप

नई दिल्ली। मंगलवार, 10 मार्च को सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है, जिससे सर्राफा बाजार में हलचल बढ़ गई है। घरेलू फ्यूचर मार्केट में दोनों कीमती धातुओं के दाम तेजी से ऊपर गए हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के वायदा भाव में मजबूत बढ़त दर्ज की गई है।

सोने के वायदा भाव में तेजी

एमसीएक्स पर 2 अप्रैल 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर करीब 1,532 रुपये की तेजी के साथ कारोबार करता दिखा। इससे पहले के कारोबारी सत्र में सोना लगभग 1,60,299 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। मंगलवार सुबह बाजार खुलने पर सोना लगभग 1,61,743 रुपये पर ओपन हुआ और कुछ ही समय में यह बढ़कर करीब 1,61,831 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। यह शुरुआती कारोबार के दौरान दिन का उच्चतम स्तर भी रहा।

चांदी में भी जोरदार उछाल

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ी तेजी देखी गई। एमसीएक्स पर 5 मई 2026 एक्सपायरी वाली चांदी लगभग 8,700 रुपये से ज्यादा बढ़कर करीब 2,75,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। कारोबार की शुरुआत चांदी ने लगभग 2,71,000 रुपये प्रति किलो से की और दिन के दौरान इसका उच्च स्तर करीब 2,78,339 रुपये तक पहुंच गया।

प्रमुख शहरों में चांदी के दाम

देश के कई बड़े शहरों में चांदी के खुदरा दाम भी ऊंचे बने हुए हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी लगभग 2,799 रुपये के आसपास बिक रही है, जबकि 100 ग्राम चांदी के लिए ग्राहकों को लगभग 27,990 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत करीब 2,899 रुपये बताई जा रही है।

प्रमुख शहरों में सोने के ताजा रेट

देश के अलग-अलग शहरों में सोने के दाम में थोड़ा-बहुत अंतर देखने को मिल रहा है।

दिल्ली: 24 कैरेट: लगभग 1,61,820 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट: लगभग 1,48,340 रुपये, 18 कैरेट: लगभग 1,21,400 रुपये

मुंबई: 24 कैरेट: लगभग 1,61,670 रुपये, 22 कैरेट: लगभग 1,48,190 रुपये, 18 कैरेट: लगभग 1,21,250 रुपये

चेन्नई: 24 कैरेट: करीब 1,63,080 रुपये, 22 कैरेट: करीब 1,49,490 रुपये, 18 कैरेट: करीब 1,29,990 रुपये

कोलकाता: 24 कैरेट: लगभग 1,63,620 रुपये, 22 कैरेट: लगभग 1,48,190 रुपये, 18 कैरेट: लगभग 1,21,250 रुपये

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कल बुधवारी अष्टमी: इन 6 राशियों को मिलेगा शुभ फल और सफलता

राशिफल। हिंदू पंचांग में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। जब यह तिथि बुधवार के दिन पड़ती है तो इसे बुधवारी अष्टमी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है और इसे अक्षय फलदात्री भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन किए गए जप, तप और दान का फल लंबे समय तक मिलता है और पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। 

ज्योतिष के अनुसार इस बार बुधवारी अष्टमी का प्रभाव कुछ राशियों के लिए खास लाभकारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं उन 6 राशियों के बारे में जिन्हें शुभ फल और सफलता मिलने के संकेत हैं।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए बुधवारी अष्टमी सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकती है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लोगों के लिए यह दिन नए अवसर लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं और कामकाज में सफलता मिलने के संकेत हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफलता मिल सकती है।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए बुधवारी अष्टमी शुभ मानी जा रही है। इस समय आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा।

कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों के लिए यह दिन प्रगति के संकेत दे सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में सुधार देखने को मिल सकता है और निवेश से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। छात्रों के लिए भी यह समय अनुकूल माना जा रहा है।

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए बुधवारी अष्टमी भाग्य का साथ दिला सकती है। इस दौरान करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में लाभ की संभावना है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा।

मकर राशि

मकर राशि के लोगों के लिए यह समय नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरी और व्यापार दोनों में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है। साथ ही समाज में मान-सम्मान बढ़ने की संभावना है।

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बिहार में 2 सुपर खुशखबरी, युवाओं के लिए जॉब ही जॉब!

पटना। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राज्य में दो बड़ी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। एक ओर बिहार पुलिस में कांस्टेबल (ऑपरेटर) के पदों पर भर्ती निकली है, वहीं दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथियों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

1 .बिहार पुलिस में कांस्टेबल (ऑपरेटर) के 993 पद

सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) ने बिहार पुलिस में कांस्टेबल (ऑपरेटर) के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 993 पद भरे जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती तकनीकी कार्यों से जुड़े पदों के लिए है और चयन प्रक्रिया आयोग द्वारा तय नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।

2 .बीपीएससी में असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर के 300 पद

दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के तहत कुल 300 पदों को भरा जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 20 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कानून (LLB) की डिग्री होना आवश्यक है। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

यह भर्ती बिहार के युवाओं के लिए बड़ा मौका लेकर सामने आया है

दरअसल, राज्य में एक साथ दो बड़ी भर्तियों के निकलने से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छा अवसर माना जा रहा है। अलग-अलग क्षेत्रों में निकली इन भर्तियों के जरिए हजारों उम्मीदवारों को रोजगार पाने का मौका मिलेगा।

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उम्र के अनुसार कितना BP है सही, जानिए हेल्थ का बड़ा अपडेट

हेल्थ डेस्क। आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में ब्लड प्रेशर (BP) की समस्या आम होती जा रही है। गलत खानपान, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण कई लोग हाई या लो ब्लड प्रेशर से प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार स्वस्थ जीवन के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि अलग-अलग उम्र में ब्लड प्रेशर का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए। समय-समय पर BP की जांच कराना कई गंभीर बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है।

ब्लड प्रेशर क्या होता है?

ब्लड प्रेशर वह दबाव है, जिससे हृदय शरीर में रक्त को धमनियों के जरिए पंप करता है। इसे दो भागों में मापा जाता है, सिस्टोलिक (ऊपरी) और डायस्टोलिक (निचला) दबाव। आम तौर पर 120/80 mmHg को सामान्य BP माना जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है।

किस उम्र में कितना BP सामान्य माना जाता है

18 से 25 वर्ष

इस उम्र में शरीर सामान्य रूप से काफी सक्रिय रहता है। डॉक्टरों के अनुसार इस आयु वर्ग में 110/70 से 120/80 mmHg के बीच BP को सामान्य माना जाता है।

26 से 35 वर्ष

इस उम्र में काम का दबाव और तनाव बढ़ने लगता है। इस दौरान 115/75 से 125/85 mmHg के बीच ब्लड प्रेशर सामान्य माना जा सकता है।

36 से 45 वर्ष

मध्य आयु में जीवनशैली का असर स्वास्थ्य पर दिखने लगता है। इस आयु वर्ग में लगभग 120/80 से 130/90 mmHg तक BP को सामान्य माना जाता है, हालांकि इससे ज्यादा होने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है।

46 से 60 वर्ष

इस उम्र में कई लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। सामान्य तौर पर 130/85 से 140/90 mmHg तक का स्तर स्वीकार्य माना जाता है, लेकिन इससे अधिक होने पर सावधानी बरतना जरूरी है।

60 वर्ष से अधिक

बढ़ती उम्र के साथ धमनियों की लचीलापन कम हो सकता है, जिससे BP थोड़ा बढ़ सकता है। इस उम्र में लगभग 130/90 से 145/90 mmHg तक BP सामान्य माना जा सकता है, लेकिन नियमित जांच बेहद जरूरी होती है।

BP को नियंत्रित रखने के उपाय

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने के लिए संतुलित आहार लेना, नमक का सेवन सीमित करना, नियमित व्यायाम करना और तनाव से दूर रहना जरूरी है। इसके अलावा धूम्रपान और शराब से दूरी भी BP को नियंत्रित रखने में मदद करती है।

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बिहार में बदलेगा मौसम, 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट

पटना। बिहार में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के करीब 20 जिलों में बारिश और वज्रपात की आशंका है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हवा की गति भी तेज रह सकती है और कुछ स्थानों पर इसकी रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

इन जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना

मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, नवादा, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया और किशनगंज समेत कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है।

कुछ जिलों में 11 मार्च तक असर

मौसम विभाग के अनुसार अररिया और किशनगंज जैसे सीमावर्ती जिलों में मौसम का असर थोड़ा ज्यादा रह सकता है। इन क्षेत्रों में 11 मार्च तक रुक-रुक कर बारिश और वज्रपात होने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे तापमान में भी हल्की गिरावट महसूस की जा सकती है।

इन जिलों में मौसम सामान्य

दक्षिण और पश्चिम बिहार के कुछ जिलों में फिलहाल मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर और गोपालगंज जैसे जिलों के लिए फिलहाल किसी प्रकार का विशेष मौसम अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर वज्रपात के दौरान खुले मैदानों में जाने से बचने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा बिजली चमकने की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है।

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यूपी में 560 पदों पर आवेदन शुरू, युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 560 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कब तक कर सकते हैं आवेदन

आयोग के अनुसार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 29 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि सुधार या शुल्क मिलान की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है।

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा (D.Pharm) होना आवश्यक है। इसके साथ ही उम्मीदवार का उत्तर प्रदेश राज्य फार्मेसी परिषद में पंजीकरण होना भी जरूरी है।

आयु सीमा

भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

वेतनमान

चयनित उम्मीदवारों को लेवल-5 के तहत वेतन दिया जाएगा। इस पद के लिए वेतनमान 5200 रुपये से 20200 रुपये तक निर्धारित है, साथ ही 2800 रुपये का ग्रेड पे भी दिया जाएगा।

कैसे होगा चयन

इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा कोड के अनुसार किया जाएगा। परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी।

कैसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी सही तरीके से भरनी होगी।

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बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए SLET जरूरी

पटना। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार अब सहायक प्राध्यापक बनने के लिए अभ्यर्थियों को स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट (SLET) या यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) पास करना अनिवार्य होगा।

इस संबंध में बिहार लोकभवन की ओर से एक ड्राफ्ट जारी किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली एसएलईटी परीक्षा का स्वरूप काफी हद तक यूजीसी नेट की तरह होगा। इस परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों की विषय संबंधी समझ और शैक्षणिक योग्यता का आकलन किया जाएगा।

पात्रता परीक्षा के बाद ही बहाली प्रक्रिया

नए प्रस्तावित नियमों के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को पहले नेट या एसएलईटी जैसी पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद ही वे बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से विश्वविद्यालयों में योग्य और योग्यतम शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी तथा चयन प्रक्रिया में एक समान मानक स्थापित हो सकेगा।

पीएचडी धारकों को मिल सकती है छूट

ड्राफ्ट में कुछ विशेष मामलों में छूट का प्रावधान भी रखा गया है। जिन अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में यूजीसी के नियमों के अनुरूप पीएचडी की डिग्री होगी, उन्हें नेट या एसएलईटी से छूट दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए पीएचडी नियमित मोड में पूरी की गई होनी चाहिए और शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाहरी विशेषज्ञों द्वारा किया गया होना जरूरी है।

कुछ विषयों में अनिवार्यता नहीं

मसौदे में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन विषयों में यूजीसी द्वारा नेट या एसएलईटी आयोजित नहीं किया जाता, उन विषयों के लिए यह अनिवार्यता लागू नहीं होगी। इसके अलावा विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों को भी कुछ मामलों में पात्र माना जा सकता है।

योग्यता से जुड़े नए मानदंड

एसएलईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होना आवश्यक होगा। साथ ही स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर उसी विषय का अध्ययन होना चाहिए। नए नियमों के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया में अनुभव के लिए अलग से अंक देने का प्रावधान नहीं रखा गया है। पीएचडी को केवल पात्रता के रूप में माना जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे नेट परीक्षा को माना जाता है।

कुछ विषयों के लिए अलग शर्तें

ड्राफ्ट स्टैच्यूट 2025 में कुछ विषयों के लिए विशेष पात्रता मानदंड भी तय किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर हिंदी विषय में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए भाषा विज्ञान, तुलनात्मक साहित्य, अनुवाद अध्ययन या लोक साहित्य जैसे विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री मान्य हो सकती है, लेकिन इसके लिए स्नातक स्तर पर हिंदी भाषा और साहित्य मुख्य विषय होना अनिवार्य रहेगा।

इसी प्रकार दर्शनशास्त्र विषय में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, तुलनात्मक धर्म अध्ययन और योग दर्शन जैसे विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र होंगे, बशर्ते उन्होंने स्नातक स्तर पर दर्शनशास्त्र को मुख्य विषय के रूप में पढ़ा हो।

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महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, इन राज्यों में मिल रहा सरकार से पैसा

नई दिल्ली। देश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके घरेलू खर्च में आर्थिक सहयोग देना है। कई राज्यों ने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे जाते हैं।

हरियाणा – लाडो लक्ष्मी योजना

हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना भी महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की सहायता दी जाती है। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

मध्य प्रदेश – लाड़ली बहना योजना

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना देश की चर्चित योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों में इसका उपयोग कर सकें।

महाराष्ट्र – माझी लाडकी बहिन योजना

महाराष्ट्र सरकार की माझी लाडकी बहिन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय तय सीमा के अंदर होना जरूरी है। इस योजना से राज्य की लाखों महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

बिहार – मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना थोड़ी अलग है। यह मासिक सहायता योजना नहीं है, बल्कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत पात्र महिलाओं को 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख 10 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता किस्तों में दी जाती है। इस राशि से महिलाएं छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं या कौशल प्रशिक्षण ले सकती हैं।

झारखंड – मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना

झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को महिलाओं के लिए चल रही सबसे बड़ी मासिक सहायता योजनाओं में माना जाता है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। यह योजना मुख्य रूप से 18 से 50 वर्ष की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए शुरू की गई है। हाल के समय में राशि बढ़ने के बाद यह योजना काफी लोकप्रिय हो गई है।

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गुरु हुए मार्गी, 5 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को देवताओं का गुरु माना जाता है। इसे ज्ञान, धन, भाग्य और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री अवस्था से मार्गी हो रहे हैं। ग्रहों की चाल में होने वाला यह परिवर्तन कई राशियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का मार्गी होना शुभ संकेत लेकर आ सकता है। इस दौरान करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बनेगी। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में भी सकारात्मक माहौल रहेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं।

मिथुन राशि

मिथुन राशि में ही गुरु का मार्गी होना इस राशि के जातकों के लिए विशेष प्रभाव डाल सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी सुधार देखने को मिल सकता है।

सिंह राशि

सिंह राशि के लोगों के लिए यह समय लाभकारी साबित हो सकता है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और पुराने निवेश से भी फायदा मिल सकता है। करियर में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है और परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रह सकता है।

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का मार्गी होना भाग्य को मजबूत कर सकता है। इस समय करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं और लंबे समय से चल रही परेशानियों में राहत मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। यात्रा के भी योग बन सकते हैं।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं और कामकाज में सफलता मिलने के संकेत हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी सुधार हो सकता है।

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यूपी में शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी बड़ी राहत!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर नया शासनादेश जारी किया है। लंबे समय से विवादों और चर्चाओं के बीच सरकार ने इस व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण रियायतें दी हैं। अब शिक्षकों को स्कूल खुलने के बाद अपनी और छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक घंटे का समय मिलेगा। साथ ही यदि किसी क्षेत्र में इंटरनेट नेटवर्क की समस्या होती है तो ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज करने की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसे बाद में नेटवर्क आने पर ऑनलाइन अपडेट किया जा सकेगा।

पहले हो चुका है विरोध

दरअसल, प्रदेश सरकार काफी समय से शिक्षकों की उपस्थिति को डिजिटल माध्यम से दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। लगभग दो वर्ष पहले जब ऑनलाइन हाजिरी लागू की गई थी, तब शिक्षकों के बीच इसका व्यापक विरोध हुआ था। कई शिक्षक संगठनों ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए आंदोलन किया, जिसके चलते सरकार को उस समय यह निर्णय वापस लेना पड़ा था। बाद में यह मामला न्यायालय तक भी पहुंचा।

हाई कोर्ट के निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा था कि स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके बाद सरकार ने सभी पक्षों से विचार-विमर्श के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें शिक्षक प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। समिति ने कई सुझाव दिए, जिनके आधार पर नई व्यवस्था तैयार की गई है।

नई व्यवस्था में क्या बदला

नए शासनादेश के अनुसार अब स्कूल खुलने के बाद एक घंटे के भीतर शिक्षकों को अपनी और विद्यार्थियों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। पहले यह समय सीमा केवल 15 मिनट थी, जिसे शिक्षक कठिन मानते थे। इसके अलावा यदि किसी स्कूल के प्रधानाध्यापक तकनीकी या अन्य कारणों से उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ होते हैं, तो उनकी जगह किसी अन्य शिक्षक को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकेगी।

कार्रवाई से पहले मिलेगा नोटिस

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी शिक्षक के खिलाफ उपस्थिति से जुड़े मामले में सीधे कार्रवाई नहीं की जाएगी। पहले संबंधित शिक्षक को नोटिस दिया जाएगा और उसका पक्ष सुना जाएगा। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

तकनीकी व्यवस्था को किया जाएगा मजबूत

नई प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की जाएगी। यह समिति माध्यमिक शिक्षा विभाग के डिजिटल प्लेटफॉर्म का अध्ययन कर उसी तरह की व्यवस्था बेसिक शिक्षा में भी लागू करने की दिशा में काम करेगी।

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