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यूपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! खेती के साथ कमाई का खुलेगा नया रास्ता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब किसान पारंपरिक फसलों के साथ केला, आम, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी जैसे फलों की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार बागवानी और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत नए फलोद्यान लगाने पर पात्र किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान है।

केला, आम और ड्रैगन फ्रूट की खेती पर मिलेगी सहायता

मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी MIDH योजना का उद्देश्य बागवानी फसलों का उत्पादन और क्षेत्रफल बढ़ाना है। इसके तहत किसानों को नए फलोद्यान स्थापित करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। उत्तर प्रदेश में केला, आम, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी जैसी फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पात्र किसानों को निर्धारित लागत के अनुसार 40 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकती है। हालांकि, अनुदान की वास्तविक राशि फसल, क्षेत्रफल और योजना के नियमों पर निर्भर करेगी।

44 जिलों में पॉलीहाउस और ग्रीनहाउस खेती को बढ़ावा

सरकार प्रदेश के 44 जिलों में पॉलीहाउस और ग्रीनहाउस जैसी आधुनिक तकनीकों से खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इन तकनीकों की मदद से नियंत्रित वातावरण में फसलें उगाई जा सकती हैं। इससे मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से फसलों को बचाने और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने में मदद मिलती है। किसान सब्जियों और अन्य बागवानी फसलों के उत्पादन से कमाई के नए विकल्प तलाश सकते हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए कहां करें आवेदन?

योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग के DBT पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट: https://dbt.uphorticulture.in/. इसके अलावा किसान अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सत्यापन के बाद खाते में आएगा अनुदान

ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद उद्यान विभाग किसानों के दस्तावेजों और जमीन से संबंधित जानकारी की जांच करेगा। पात्र पाए जाने और विभागीय लक्ष्य के अनुसार चयन होने पर किसान को योजना का लाभ मिलेगा। फलोद्यान लगाने के बाद पौधों और जरूरी सामग्री की खरीद के बिल व रसीद संभालकर रखना जरूरी है। विभागीय सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नियमानुसार अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

बिहार सरकार की बड़ी पहल, 3 जिलों के लिए आई खुशखबरी

पटना। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल शुरू की है। अब मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिले के प्राकृतिक स्थलों को विकसित कर बड़े पर्यटन सर्किट के रूप में तैयार करने की योजना है। इसके केंद्र में भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य रहेगा। 

करीब 681.14 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को इको-टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है। इस परियोजना के जरिए जंगल, पहाड़, झील, बांध और प्राकृतिक गर्म जलकुंड जैसे आकर्षणों को पर्यटकों के सामने बेहतर तरीके से पेश किया जाएगा। इसके लिए जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

तीन क्लस्टर में विकसित होंगे पर्यटन स्थल

इस परियोजना के तहत अलग-अलग प्राकृतिक स्थलों को तीन क्लस्टर में बांटा गया है।

पहला क्लस्टर: भीमबांध, बेलाटांड़, चोरमारा और भट्टा कोल।

दूसरा क्लस्टर: कुकुरझप जलाशय और अंजन डैम।

तीसरा क्लस्टर: खड़गपुर झील, सिंधवारणी और भवरा कोल।

इन सभी स्थानों को जोड़कर एक व्यवस्थित पर्यटन सर्किट बनाने की योजना है, ताकि पर्यटक एक ही यात्रा में कई प्राकृतिक स्थलों का आनंद ले सकें।

पर्यटन के साथ रोजगार के भी खुलेंगे रास्ते

इस परियोजना का फायदा केवल पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार की योजना है कि स्थानीय लोगों को भी इससे जोड़ा जाए, ताकि उनके लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर पैदा हो सकें। पर्यटन स्थलों के विकास, प्रबंधन और संचालन में विशेषज्ञ संस्थाओं की मदद लेने की भी तैयारी है। इससे स्थानीय कारोबार, परिवहन और अन्य सेवाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

गर्म जलकुंड बनेंगे खास आकर्षण

भीमबांध क्षेत्र अपने प्राकृतिक गर्म जलस्रोतों के लिए भी जाना जाता है। इन्हें इको-वेलनेस पर्यटन के रूप में विकसित करने की संभावना तलाशी जा रही है। इसके अलावा यहां साहसिक पर्यटन और प्रकृति आधारित गतिविधियों को भी बढ़ावा देने की योजना है।

हालांकि, परियोजना के लिए चिह्नित जमीन का ब्योरा अभी अस्थायी है। अंतिम क्षेत्रफल सर्वेक्षण, सत्यापन और सीमांकन के बाद तय होगा। विकास कार्यों में वन्यजीवों और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल, यह परियोजना पूरी होने पर मुंगेर, लखीसराय और जमुई को बिहार के प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन केंद्रों के रूप में नई पहचान दिलाने में मदद कर सकती है।

बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 10वीं-12वीं पास के लिए निकली बंपर भर्ती

नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के 130 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें 10वीं पास से लेकर 12वीं पास तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 25 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट भर्ती 2026 में पदों का विवरण

इस भर्ती अभियान के जरिए जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के कुल 130 पद भरे जाएंगे। ये ग्रुप-C के गैर-लिपिकीय पद हैं। चयनित उम्मीदवारों को नई दिल्ली में नौकरी करने का अवसर मिलेगा।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। वहीं अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। आयु सीमा की बात करें तो 1 अक्टूबर 2026 को उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

कितनी मिलेगी सैलरी?

सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-3 के तहत 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक वेतन मिलेगा। इसके अलावा नियमानुसार अन्य भत्तों का लाभ भी दिया जाएगा।

आवेदन शुल्क कितना?

आवेदन करने वाले सामान्य और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 1,500 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं SC, ST, OBC (नॉन-क्रीमी लेयर), पूर्व सैनिक और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये निर्धारित किया गया है।

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट अटेंडेंट भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 रात 11:55 बजे तक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

आवेदन और आधिकारिक नोटिफिकेशन के लिए: https://www.sci.gov.in/

Gold Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी भी लुढ़की, खरीदारी से पहले जान लें नए रेट

नई दिल्ली। सोना और चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक बाजार से लेकर घरेलू बाजार तक सोने और चांदी के भाव कमजोर हुए हैं। इसके पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर सामने आए संकेतों को भी एक वजह माना जा रहा है। आइए जानते हैं आज सोने और चांदी के ताजा भाव।

इंटरनेशनल मार्केट में भी सस्ता हुआ सोना-चांदी

अंतरराष्ट्रीय बाजार Comex पर गुरुवार को सोने की कीमत में करीब 0.84 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद सोना 3,710.50 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं चांदी की कीमत में भी कमजोरी रही। चांदी करीब 0.79 प्रतिशत टूटकर 44.70 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इससे साफ है कि वैश्विक बाजार में दोनों धातुओं पर दबाव बना हुआ है।

घरेलू बाजार में भी गिरे सोने-चांदी के भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट का असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिला। घरेलू बाजार में सोना करीब 1.29 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता नजर आया। वहीं चांदी की कीमत घटकर लगभग 1.60 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रह गई।

MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना करीब 960 रुपये टूटकर 1,29,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी ओर चांदी में लगभग 1,205 रुपये की गिरावट आई और इसका भाव 1,60,775 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।

22 और 24 कैरेट सोने का ताजा भाव

खरीदारों के लिए अलग-अलग कैरेट के सोने की कीमतें जानना भी जरूरी है। बाजार में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक आज के भाव इस प्रकार रहे:

24 कैरेट सोना: लगभग 1,29,440 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: लगभग 1,18,653 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: लगभग 97,080 रुपये प्रति 10 ग्राम

चांदी: लगभग 1,60,670 रुपये प्रति किलोग्राम

ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सोने पर क्या होगा असर?

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद ब्याज दरों को लेकर सामने आए संकेतों ने बाजार की चिंता बढ़ाई है। अगर भविष्य में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो सोने और चांदी जैसी धातुओं पर दबाव बढ़ सकता है। इसकी वजह यह है कि ब्याज देने वाले निवेश विकल्प आकर्षक हो सकते हैं, जिससे सोने की मांग प्रभावित होती है।

हालांकि, सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव कई वैश्विक आर्थिक और बाजार संबंधी कारणों पर निर्भर करता है। इसलिए खरीदारी करने से पहले अपने शहर के ताजा भाव और ज्वेलरी पर लगने वाले मेकिंग चार्ज जरूर जांच लें।

यूपी सरकार का बड़ा कदम, छोटे शहरों के लिए आई नई खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार अब छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इससे लोगों को लंबी दूरी का सफर तय करने में आसानी होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-मॉडिफाइड उड़ान योजना के तहत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगी खर्च

इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा। योजना के तहत कुल खर्च का 80 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 20 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के मुताबिक, इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों को बेहतर हवाई संपर्क उपलब्ध कराना है। इससे प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्रों तक हवाई सेवाएं पहुंचाने का रास्ता खुलेगा, जहां अभी हवाई कनेक्टिविटी सीमित है।

एयरलाइंस कंपनियों को मिलेंगी विशेष सुविधाएं

योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों को कई तरह की सुविधाएं देगी। इनमें विमानन ईंधन (ATF) पर वैट की दर एक प्रतिशत या उससे कम रखना शामिल है। इसके अलावा अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी।

बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं रियायती दरों पर दी जाएंगी। जरूरत पड़ने पर जमीन और सड़क कनेक्टिविटी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इन रियायतों से क्षेत्रीय हवाई मार्गों पर विमान सेवाएं शुरू करने और संचालित करने में मदद मिलेगी।

इस योजना से पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

इस योजना से उत्तर प्रदेश के धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है। हवाई सेवाओं का विस्तार होने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही होटल, परिवहन और पर्यटन से जुड़े कारोबार को भी फायदा हो सकता है। स्थानीय युवाओं, कारोबारियों और उद्यमियों के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है।

यूपी वालों को खुशखबरी! बकाया टैक्स पर छूट पाने का एक और मौका, सरकार ने 1 महीने बढ़ाई OTS की डेडलाइन!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाले भवन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम ने भवन कर, जलकर और सीवर कर के बकायेदारों को एक और मौका देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की समयसीमा बढ़ा दी है। पहले इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर 2026 थी, जिसे अब बढ़ाकर 14 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। ऐसे में जो लोग किसी वजह से आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें अब एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है।

15 जनवरी 2027 तक कर सकेंगे भुगतान

नई व्यवस्था के तहत भवन स्वामी 14 दिसंबर तक OTS योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद बकाया राशि जमा करने के लिए 15 जनवरी 2027 तक का समय मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने पर भवन कर के ब्याज में राहत मिलेगी। वहीं, जलकर, सीवर कर और जलमूल्य पर लगने वाला सरचार्ज भी माफ किया जाएगा।

अब तक 24.82 करोड़ का राजस्व मिला

नगर निगम लखनऊ की इस योजना को अब तक अच्छा प्रतिसाद मिला है। 15 अगस्त से 14 नवंबर 2026 के बीच कुल 24,920 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 10,640 लोगों ने निर्धारित धनराशि जमा कराई। इससे नगर निगम को 24.82 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि करदाताओं को ब्याज में कुल 10.31 करोड़ रुपये की छूट मिली। योजना की अंतिम तारीख यानी 14 नवंबर को भी 1,144 आवेदन आए थे। इस दिन 210 लोगों ने कुल 35.63 लाख रुपये जमा किए।

सर्वर की समस्या से लोगों को परेशानी

योजना की समयसीमा बढ़ने से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन सर्वर की समस्या परेशानी का कारण बनी हुई है। सोमवार को भी सर्वर ठीक से काम नहीं करने के कारण भवन स्वामियों को आवेदन और भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ा। अब तारीख बढ़ने से ऐसे लोगों को दोबारा मौका मिल गया है।

इसलिए अगर आपका भी भवन कर, जलकर या सीवर कर बकाया है, तो 14 दिसंबर 2026 से पहले OTS योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और मिलने वाली छूट का लाभ उठा सकते हैं।

20 नवंबर से शुरू होंगे अच्छे दिन! सूर्य गोचर से इन 4 राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को मान-सम्मान, आत्मविश्वास, पद-प्रतिष्ठा और सरकारी कार्यों का कारक माना जाता है। नवंबर महीने में सूर्य एक बार फिर अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 20 नवंबर 2026 को सुबह 03 बजकर 09 मिनट पर सूर्य देव शनि के स्वामित्व वाले अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस नक्षत्र में सूर्य 3 दिसंबर 2026 तक रहेंगे।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य का यह नक्षत्र गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। खासतौर पर नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और करियर के मामले में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं उन 4 राशियों के बारे में जिन्हें इस गोचर से लाभ मिलने की संभावना है।

इन 4 राशियों को मिल सकता है लाभ

1. मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। वेतन वृद्धि या बोनस मिलने की संभावना बन सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को भी अच्छी खबर मिल सकती है। पुराने अटके हुए धन की वापसी के योग बन सकते हैं।

2. कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय करियर और कारोबार के लिहाज से अनुकूल रह सकता है। मार्केटिंग, सेल्स और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। पुराने संपर्कों के जरिए कोई अच्छी डील मिलने की संभावना है। कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए भी समय अच्छा माना जा रहा है।

3. मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है। आय के नए स्रोत बनने और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम भी आगे बढ़ सकते हैं।

4. कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन करियर के लिहाज से लाभकारी रह सकता है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबार करने वालों को नए प्रोजेक्ट और व्यापारिक अवसर मिल सकते हैं। सरकारी कामकाज में आ रही बाधाएं दूर होने की उम्मीद है। समाज में मान-सम्मान भी बढ़ सकता है।

बिहार के 13 जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश के आसार!

पटना। बिहार में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। राज्य के कई जिलों में सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना है, वहीं 21 नवंबर से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व बिहार के 13 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने इसे लेकर ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ठंड के साथ बादलों की आवाजाही भी देखने को मिल सकती है।

20 नवंबर तक मौसम रहेगा शुष्क

मौसम विभाग के अनुसार, 18, 19 और 20 नवंबर को बिहार के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, इस दौरान सुबह के समय कई इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छा सकता है। फिलहाल इन तीन दिनों में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है।

बिहार के इन 13 जिलों में होगी हल्की बारिश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 21 नवंबर को दक्षिण मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।

इन 13 जिलों में बारिश के आसार हैं:

- दक्षिण मध्य बिहार: पटना, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय।

- दक्षिण-पूर्व बिहार: जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया और भागलपुर।

इन जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसका मतलब है कि पूरे जिले में बारिश नहीं होगी, बल्कि कुछ चुनिंदा इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है।

22 नवंबर को भी बारिश का अनुमान

21 नवंबर के बाद 22 नवंबर को भी मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया और भागलपुर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

चक्रवाती तूफान अकवान के बीच मौसम पर नजर

बंगाल की खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान अकवान सक्रिय है। मौसम विभाग के मुताबिक, 18 नवंबर की सुबह यह दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में मौजूद था। तूफान की गतिविधियों के बीच बिहार के मौसम पर भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल बिहार के लोगों को सुबह के कोहरे और आने वाले दिनों में संभावित बारिश को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है।

बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! राज्य में बनेगा नया 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे!

पटना। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी परियोजना को मंजूरी मिली है। राज्य में बक्सर से भागलपुर तक 336 किलोमीटर लंबा 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र के मुताबिक, इस परियोजना से राज्य के 13 जिलों में आर्थिक, औद्योगिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पीपीपी यानी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत डीबीएफओटी-टोल पद्धति से किया जाएगा। इसके तैयार होने से पश्चिमी और पूर्वी बिहार के बीच आवागमन पहले से अधिक सुविधाजनक हो सकेगा।

इन 13 जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे

प्रस्तावित सड़क बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका और भागलपुर से होकर गुजरेगी। यह पश्चिम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और पूर्व में प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे से संपर्क स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगी।

धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान

नया एक्सप्रेसवे बनने से गया के विष्णुपद और महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, पावापुरी, बराबर गुफाएं, अशोकधाम, मंदार पर्वत और विक्रमशिला जैसे प्रमुख स्थलों तक पहुंचना आसान हो सकता है। इससे बौद्ध, जैन और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

रोजगार और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा

एक्सप्रेसवे के निर्माण से औद्योगिक निवेश, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। किसानों को अपने उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। साथ ही, निर्माण कार्य और उससे जुड़ी गतिविधियों के जरिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बनेंगे।

यूपी में जमीन रजिस्ट्री को लेकर बड़ी खबर, नियमों में होगा बदलाव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की तैयारी हो रही है। अब संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए दो गवाहों को साथ लेकर रजिस्ट्री कार्यालय जाने की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। योगी सरकार इस पुरानी व्यवस्था को बदलने की दिशा में काम कर रही है। नई व्यवस्था लागू होने पर खरीदार और विक्रेता की आधार आधारित ई-केवाईसी से ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

आधार ई-केवाईसी से पूरी होगी रजिस्ट्री

फिलहाल यूपी में संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान खरीदार और विक्रेता के साथ दो गवाहों की मौजूदगी भी जरूरी होती है। सभी का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और लाइव फोटो लिया जाता है। इसका उद्देश्य फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी पर रोक लगाना है।

हालांकि, अब आधार आधारित ई-केवाईसी के जरिए खरीदार और विक्रेता की पहचान की पुष्टि संभव होने के कारण दो गवाहों की अनिवार्यता समाप्त करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इस तरह की व्यवस्था लागू की जा चुकी है।

कैबिनेट बैठक में आ सकता है प्रस्ताव

स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल के मुताबिक, प्रदेश में आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन पहले से लागू है। ऐसे में दो गवाहों के जरिए पहचान सत्यापित कराने की जरूरत खत्म की जा सकती है। इसके लिए सरकार अगली कैबिनेट बैठक में संबंधित नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि, अभी इस बदलाव को अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।

रविवार और शाम को भी हो सकेगी रजिस्ट्री

सरकार रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाने पर भी विचार कर रही है। इसके तहत रविवार के अलावा कार्यालय के सामान्य समय के बाद भी रजिस्ट्री कराने की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। इसका सबसे ज्यादा फायदा नौकरीपेशा लोगों को मिल सकता है। उन्हें जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए कामकाज से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे अपनी सुविधा के अनुसार रजिस्ट्री करा सकेंगे।

अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो उत्तर प्रदेश में संपत्ति की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो सकती है।

यूपी में चक्रवात की दस्तक! कई जिलों में बारिश के आसार, 20 से बदलेगा मौसम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। चक्रवात अकवान के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, 20 नवंबर से हवाओं का रुख बदलकर पुरवा हो जाएगा। इसके बाद 21 और 22 नवंबर को पूर्वांचल के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

यूपी के इन जिलों में बारिश के आसार

मौसम में बदलाव का असर मुख्य रूप से पूर्वांचल के जिलों में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और गाजीपुर में बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

20 से 22 नवंबर तक बढ़ेगा तापमान

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, चक्रवात के प्रभाव से 20 से 22 नवंबर के बीच पुरवा हवाएं चलेंगी। इसके कारण रात के तापमान में करीब 3 डिग्री और दिन के तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, यह राहत ज्यादा दिनों तक रहने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, 23 नवंबर से एक बार फिर तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड का असर बढ़ने की संभावना है।

सुबह-शाम बढ़ रही ठंड

प्रदेश में फिलहाल सुबह और शाम के समय ठंड महसूस की जा रही है। बुधवार को ठंडी पछुआ हवाओं के कारण कई जिलों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। मुरादाबाद में अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

फिलहाल अगले दो दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन 20 नवंबर से हवाओं का रुख बदलने के साथ मौसम का मिजाज बदल सकता है। ऐसे में पूर्वांचल के लोगों को बारिश और तापमान में होने वाले बदलाव के लिए तैयार रहने की जरूरत है।

बिहार में नौकरी की बहार, राजस्व विभाग में 5000 पदों पर निकलेगी बंपर भर्ती!

पटना। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में करीब 5,000 पदों पर संविदा के आधार पर बंपर बहाली होने जा रही है। इसकी घोषणा बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। सरकार का लक्ष्य अगले दो से तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का है।

पहले चरण में 3310 पदों पर निकलेगा विज्ञापन

मंत्री ने बताया कि विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के लिए यह भर्ती की जा रही है। पहले चरण में 3,310 पदों की रिक्तियां भर्ती एजेंसी को भेज दी गई हैं। इन पदों का विज्ञापन अगले दो से तीन दिनों में जारी होने की जानकारी दी गई है।

पहले चरण में पदों का विवरण इस प्रकार है:

विशेष सर्वेक्षण अमीन : 2,609 पद

कानूनगो : 414 पद

लिपिक : 191 पद

विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी : 96 पद

इसके अलावा करीब 2,000 अतिरिक्त पदों का रोस्टर तैयार किया जा रहा है। इसके बाद कुल रिक्तियों की संख्या लगभग 5,000 हो जाएगी।

2 से 3 महीने में पूरी होगी भर्ती

राजस्व मंत्री के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य अगले दो से तीन महीने के भीतर चयन प्रक्रिया संपन्न कराने का है। ऐसे में राजस्व विभाग में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर हो सकता है। हालांकि, आवेदन की तारीख, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की विस्तृत जानकारी आधिकारिक विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

भूदान की जमीन से हटेगा अवैध कब्जा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने भूदान की जमीनों को लेकर भी अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में भूदान की जमीनों की विशेष जांच कराई जाएगी। जिन लोगों ने अवैध तरीके से इन जमीनों पर कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य वास्तविक भूमिहीन परिवारों तक इस जमीन का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए भूदान यज्ञ कमेटी को सभी जिलों के डीएम के पास जमीन से जुड़े रिकॉर्ड जमा कराने का निर्देश दिया गया है।

कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! नए वेतन नियम लागू, DA से लेकर ओवरटाइम तक बदलेगा हिसाब!

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और कामकाज से जुड़े नए वेज रूल्स 2026 लागू कर दिए हैं। इन नियमों के तहत न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ता (DA), ओवरटाइम और सैलरी से होने वाली कटौती को लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने 5 नवंबर 2026 को इन नियमों को अधिसूचित किया था। नए प्रावधान राज्य के पुराने न्यूनतम वेतन और वेतन भुगतान नियमों की जगह लेंगे। हालांकि, ये नियम राज्य सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन निर्धारण पर लागू नहीं होंगे।

हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं

नए नियमों के मुताबिक, कर्मचारियों के लिए सामान्य कामकाज की अवधि प्रतिदिन 8 घंटे निर्धारित की गई है। वहीं, एक सप्ताह में कुल काम 48 घंटे से अधिक नहीं कराया जा सकेगा। हर कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन छुट्टी देना भी अनिवार्य होगा। अगर किसी कर्मचारी से छुट्टी के दिन काम कराया जाता है, तो उसे दूसरी छुट्टी के साथ सामान्य वेतन से कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा।

साल में दो बार बदलेगा DA

नए वेज रूल्स में महंगाई भत्ते को लेकर भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत DA में साल में दो बार बदलाव होगा। ये बदलाव 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से किए जाएंगे। इसके लिए औद्योगिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए कर्मचारियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल कर्मचारी शामिल हैं।

सैलरी और कटौती को लेकर भी नए नियम

नए प्रावधानों के अनुसार, बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस को वेतन का हिस्सा माना जाएगा। अगर दूसरे भत्तों की कुल राशि वेतन के 50 फीसदी से अधिक होती है, तो अतिरिक्त रकम को भी वेतन में शामिल किया जाएगा। इसका असर ग्रेच्युटी जैसे वैधानिक लाभों की गणना पर पड़ सकता है।

वहीं, किसी वेतन अवधि में कर्मचारी की कुल सैलरी से 50 फीसदी से ज्यादा कटौती नहीं की जा सकेगी। किसी जुर्माने या नुकसान की भरपाई के लिए कटौती करने से पहले कर्मचारी को नोटिस और अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा।

कंपनियों को रखने होंगे 5 साल के रिकॉर्ड

नए नियमों के तहत कंपनियों को कर्मचारियों की हाजिरी, वेतन और ओवरटाइम से जुड़े रिकॉर्ड कम से कम पांच साल तक सुरक्षित रखने होंगे। इसके साथ ही प्रत्येक कर्मचारी को वेतन की जानकारी वाली सैलरी स्लिप देना भी जरूरी होगा। कर्मचारी न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम का भुगतान, छुट्टी के दिन काम कराने या गलत वेतन कटौती जैसी शिकायतें ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्ज करा सकेंगे।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 42 दिन की स्पेशल छुट्टी

नई दिल्ली। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी से जुड़ा एक खास नियम काफी काम का है। इसके तहत अंगदान (Organ Donation) करने वाले कर्मचारियों को सरकार 42 दिनों तक की स्पेशल कैजुअल लीव देती है। इस छुट्टी का मकसद अंगदान के लिए होने वाली बड़ी सर्जरी के बाद कर्मचारियों को पर्याप्त आराम और रिकवरी का समय देना है।

अंगदान करने पर मिलती है 42 दिन की छुट्टी

केंद्र सरकार ने साल 2023 में इस नियम में बदलाव किया था। पहले अंगदान करने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 30 दिनों की विशेष कैजुअल लीव मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 42 दिन कर दिया गया। यानी अब पात्र कर्मचारियों को पहले की तुलना में 12 दिन अतिरिक्त छुट्टी मिल सकती है।

इस सुविधा के तहत कर्मचारी को अंग निकालने की सर्जरी, अस्पताल में भर्ती रहने और ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए समय दिया जाता है। छुट्टी की अवधि सरकारी रजिस्टर्ड डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के आधार पर तय होती है।

इन शर्तों के साथ मिलेगी स्पेशल लीव

इस विशेष छुट्टी को सामान्य तौर पर अस्पताल में भर्ती होने की तारीख से एक साथ दिया जाता है। हालांकि, डॉक्टर की सलाह पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले भी छुट्टी शुरू की जा सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर की जरूरत के अनुसार इसे अलग-अलग हिस्सों में लेने की अनुमति भी मिल सकती है। सामान्य नियम के मुताबिक इस छुट्टी को दूसरी तरह की छुट्टियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

कर्मचारियों के लिए क्यों है यह सुविधा खास?

अंगदान करना एक बड़ा मानवीय कार्य है, लेकिन इसके लिए सर्जरी और उसके बाद लंबे आराम की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में 42 दिनों की विशेष छुट्टी कर्मचारियों को बिना काम के दबाव के स्वस्थ होने का अवसर देती है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को इस नियम की जानकारी जरूर होनी चाहिए।

यूपी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों और युवाओं के लिए खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों, युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना और रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। सरकार चाहती है कि सहकारी समितियां केवल कर्ज और खाद-बीज उपलब्ध कराने तक सीमित न रहें, बल्कि किसानों और ग्रामीण युवाओं की आमदनी बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के अनुरूप तैयार की गई इस नीति में पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक तकनीक को विशेष महत्व दिया गया है। इसके तहत सहकारी संस्थाओं के कामकाज की नियमित जांच, निगरानी और वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा, ताकि समितियों में गड़बड़ियों की गुंजाइश कम हो और लोगों का भरोसा बढ़े।

किसानों को मिलेंगी कर्ज, खाद-बीज और भंडारण की सुविधाएं

नई सहकारी नीति का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिलने की उम्मीद है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को आसान शर्तों पर कर्ज, खाद और बीज उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को अपनी उपज के भंडारण, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए बेहतर सुविधाएं देने की योजना है। इससे किसानों को फसल बेचने के लिए केवल पारंपरिक बाजारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद मिल सकती है।

सरकार बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को भी मजबूत करेगी। इनके माध्यम से मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण जैसे व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में खेती के साथ-साथ दूसरे रोजगार के विकल्प भी विकसित होंगे।

युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

इस नीति में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया है। सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए सिलाई-कढ़ाई, हथकरघा, हस्तशिल्प और घरेलू उत्पाद बनाने जैसे कामों को बढ़ावा देने की योजना है।

महिला समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा भूमिहीन श्रमिकों और समाज के कमजोर वर्गों को भी सस्ती दरों पर वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।

सस्ता राशन और बेहतर व्यवस्था पर भी जोर

नई नीति के तहत सहकारी उपभोक्ता समितियों की भूमिका भी बढ़ाई जाएगी। इनके माध्यम से आम लोगों को दैनिक इस्तेमाल की जरूरी वस्तुएं और राशन उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस को अपनाकर सहकारी संस्थाओं का कामकाज अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।

दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी नीति-2026 को ग्रामीण विकास, किसानों की आर्थिक मजबूती और युवाओं के स्वरोजगार से जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले समय में इसके प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के गांवों में नए व्यवसायों को बढ़ावा मिल सकता है और सहकारिता क्षेत्र रोजगार तथा आर्थिक विकास का मजबूत आधार बन सकता है।

यूपी में बनेंगी 25 नई सड़कें, इन जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी, जाम से मिलेगी राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान करने के लिए योगी सरकार ने 25 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में नए बाईपास बनाने, मौजूदा सड़कों को चौड़ा करने और जर्जर मार्गों की मरम्मत जैसे काम शामिल हैं। इससे कई जिलों के लोगों को आवागमन में राहत मिलने के साथ कारोबार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई लोक निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। स्वीकृत 25 प्रस्तावों में लोक निर्माण विभाग के 24 और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का एक प्रस्ताव शामिल है। अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरे करने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

इन जिलों में होगा सड़क निर्माण का काम

मंजूर परियोजनाओं में बांदा में 10.20 किलोमीटर लंबा चार लेन बाईपास बनाया जाएगा, जिस पर 93.92 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं रामपुर के टांडा क्षेत्र में 6.50 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण के लिए 66.10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

कानपुर में अटल घाट के पीछे से गंगा बैराज तक नया चार लेन मार्ग बनाया जाएगा। इसके अलावा कंपनी बाग चौराहे तक सड़क चौड़ी की जाएगी। गोरखपुर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक आठ लेन की सड़क और स्टेडियम के चारों ओर चार लेन का मार्ग तैयार होगा। इस परियोजना पर 103.73 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके अलावा बुलंदशहर में न्यू खुर्जा जंक्शन तक 6.25 किलोमीटर सड़क बनाने और कन्नौज में पुराने जीटी रोड को 10.50 किलोमीटर तक चौड़ा करने की योजना को भी मंजूरी मिली है।

लोगों को क्या होगा फायदा?

इन सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही औद्योगिक इकाइयों और लॉजिस्टिक्स केंद्रों तक माल पहुंचाना आसान होगा। बेहतर सड़क नेटवर्क से स्थानीय कारोबार को गति मिलेगी और निर्माण कार्यों के साथ अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

LPG उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी! अब नहीं होगी गैस की किल्लत

नई दिल्ली। देश में एलपीजी गैस की सप्लाई मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब भारत अमेरिका से बड़े पैमाने पर एलपीजी खरीदने की तैयारी में है। सरकारी तेल कंपनियों ने साल 2027 के लिए अमेरिकी कंपनियों के साथ करीब 27.5 लाख मीट्रिक टन एलपीजी खरीदने का समझौता किया है। इससे भारत को गैस आयात के नए विकल्प मिलेंगे और पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

दरअसल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने संयुक्त रूप से एलपीजी खरीदने के लिए टेंडर जारी किया था। इसके तहत सऊदी अरामको, शेवरॉन, टोटल एनर्जीज ट्रेडिंग और विटोल को सप्लाई का ठेका मिला है।

किस कंपनी को कितनी गैस सप्लाई की जिम्मेदारी?

समझौते के मुताबिक, सऊदी अरामको और शेवरॉन हर महीने एक-एक जहाज एलपीजी की आपूर्ति करेंगी। वहीं टोटल एनर्जीज ट्रेडिंग हर महीने दो जहाज भेजेगी। इसके अलावा विटोल से हर महीने एक जहाज गैस खरीदी जाएगी। इस तरह भारत को नियमित रूप से बड़ी मात्रा में एलपीजी मिल सकेगी। एक बड़े एलपीजी जहाज में करीब 46 हजार टन गैस आती है। इसी आधार पर सालाना खरीद का आंकड़ा लगभग 27.5 लाख टन पहुंचता है।

पश्चिम एशिया पर निर्भरता होगी कम

फिलहाल भारत अपनी एलपीजी जरूरतों के लिए काफी हद तक पश्चिम एशियाई देशों पर निर्भर है। साल 2025 में भारत ने करीब 2.185 करोड़ टन एलपीजी आयात की थी, जिसमें लगभग 90 फीसदी आपूर्ति पश्चिम एशिया से हुई थी। अब सरकार आयात के स्रोतों में विविधता लाना चाहती है और 2027 में कुल एलपीजी आयात का करीब 25 फीसदी अमेरिका से खरीदने की योजना है।

इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी एक क्षेत्र से सप्लाई प्रभावित होने पर भारत के पास दूसरे विकल्प मौजूद रहेंगे। हालांकि, इस समझौते से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में तुरंत कमी या हर परिस्थिति में गैस की उपलब्धता की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन लंबे समय में देश की एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।

केंद्र सरकार की तैयारी, आयुष्मान कार्डधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो आपके लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित मेडिकल पैकेज की संख्या मौजूदा 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव है। इससे आयुष्मान कार्डधारकों को कई सामान्य बीमारियों और सर्जरी का इलाज अपने नजदीकी सरकारी अस्पतालों में मिल सकेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने इस विस्तार के तहत 89 नए उपचार पैकेज की पहचान की है। इनमें ऐसी बीमारियों को प्राथमिकता दी गई है, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपमंडलीय अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के जरिए किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य मरीजों को छोटी-बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दूर के अस्पतालों के चक्कर लगाने से बचाना है।

इन बीमारियों का इलाज भी होगा शामिल

प्रस्तावित नए पैकेज में एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, दस्त, पेशाब में संक्रमण, किडनी की पथरी और मधुमेह से जुड़ी कुछ जटिलताओं का उपचार शामिल है। इसके अलावा बवासीर, हाइड्रोसील, गांठ, लिपोमा और गर्भाशय निकालने जैसी सर्जरी को भी प्रस्तावित सूची में जगह दी गई है। आंखों से जुड़ी समस्याओं में डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की जांच भी शामिल करने की योजना है। इससे पात्र मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर अधिक उपचार सुविधाएं मिल सकती हैं।

सरकारी अस्पतालों को भी मिलेगा फायदा

इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से पात्र मरीजों का कैशलेस इलाज करने पर सरकारी अस्पतालों को निर्धारित खर्च की भरपाई की जाती है। इस रकम का इस्तेमाल अस्पतालों में नए उपकरण खरीदने, दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने, बुनियादी सुविधाएं सुधारने और अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाएं लेने में किया जा सकता है।

कब से लागू हो सकती है नई व्यवस्था?

एनएचए ने प्रस्तावित मेडिकल पैकेज की सूची पर राज्यों से 25 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। राज्यों की राय और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के बाद नई व्यवस्था को एक दिसंबर से लागू करने का प्रस्ताव है। हालांकि, अंतिम तारीख और पैकेजों की संख्या पर आधिकारिक निर्णय के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

दरअसल, यह प्रस्ताव लागू होने पर आयुष्मान कार्डधारकों को सरकारी अस्पतालों में इलाज के ज्यादा विकल्प मिल सकते हैं। साथ ही छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।

यूपी सरकार का बड़ा फैसला, आशा कार्यकर्ताओं के लिए आई खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं, शहरी आशाओं और आशा संगिनियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने इनके प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब पात्र कार्यकर्ताओं को हर महीने मौजूदा व्यवस्था के मुकाबले 2,000 रुपये तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिल सकेगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की करीब 1,85,418 आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों को फायदा होगा।

स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, नियमित गतिविधियों के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। अभी राज्य सरकार की ओर से नियमित काम के लिए 1,500 रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 2,500 रुपये किया जाएगा। वहीं एनएचएम के तहत मिलने वाले 2,000 रुपये को जोड़ने पर नियमित गतिविधियों की कुल प्रोत्साहन राशि 4,500 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के काम पर मिलेगा अतिरिक्त इंसेंटिव

सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी आठ गतिविधियों पर अलग से 1,000 रुपये तक का इंसेंटिव देने का भी प्रस्ताव मंजूर किया है। इसमें गर्भवती महिलाओं की अतिरिक्त जांच, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी में सुरक्षित प्रसव के लिए मदद और प्रसव के बाद अस्पताल में देखभाल जैसी जिम्मेदारियां शामिल हैं।

इसके अलावा नवजात शिशु के स्वास्थ्य की निगरानी, बच्चों को एनीमिया से बचाने और गंभीर कुपोषित बच्चों के फॉलोअप जैसे कार्यों पर भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड और बेहतर चिकित्सा सुविधा दिलाने में मदद करने पर भी इंसेंटिव मिलेगा।

1.85 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को होगा फायदा

इस फैसले का लाभ प्रदेश की लगभग 1.85 लाख आशा कार्यकर्ताओं, शहरी आशाओं और आशा संगिनियों को मिलेगा। खास बात यह है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों के लिए मिलने वाला नया इंसेंटिव एनएचएम की मौजूदा प्रोत्साहन राशि से अलग होगा।

सरकार के इस कदम से आशा कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी भूमिका को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, ग्राम प्रधानों के लिए आया नया फैसला!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। योगी सरकार ने ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर छह महीने तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल टलते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के मसौदे को स्वीकृति दी गई। इसके तहत ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल अधिकतम छह महीने या पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ाया जा सकेगा। दोनों में से जो स्थिति पहले आएगी, उसी के आधार पर आगे की व्यवस्था होगी।

क्यों बढ़ाया जा रहा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल?

प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद 27 मई से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनका मौजूदा छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है। लेकिन पंचायत चुनाव की तैयारियां अभी पूरी नहीं हो पाई हैं।

दरअसल, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग अभी सर्वे और आंकड़े जुटाने का काम कर रहा है। आयोग ने 52 जिलों में अध्ययन पूरा किया है, जबकि 23 जिलों में काम बाकी बताया गया है। इसके अलावा मतदाता सूची में संशोधन और जनगणना से जुड़ी तैयारियां भी चुनाव में देरी की वजह बन रही हैं।

विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं पंचायत चुनाव

सरकार का मानना है कि आरक्षण और चुनाव संबंधी प्रक्रियाएं पूरी होने तक ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। इसी वजह से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि यूपी में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं।

हालांकि, पंचायत चुनाव की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। ऐसे में ग्राम प्रधान पद के चुनाव का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के अगले फैसले का इंतजार करना होगा।

बिहार सरकार की बड़ी तैयारी, कार खरीदने वालों को मिलेगी खुशखबरी, भारी छूट

पटना। बिहार में कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आने वाले समय में अच्छी खबर मिल सकती है। राज्य सरकार पेट्रोल-डीजल के विकल्प के रूप में 100 प्रतिशत एथनॉल से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नई एथनॉल पॉलिसी लाई जा सकती है। प्रस्तावित नीति के तहत एथनॉल से चलने वाली गाड़ियों की खरीद पर आर्थिक सहायता और टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को इस संबंध में पॉलिसी तैयार करने से पहले निवेशकों और विशेषज्ञों से बातचीत करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य बिहार में एथनॉल के उत्पादन से लेकर उसके इस्तेमाल तक एक मजबूत व्यवस्था तैयार करना है।

कार खरीदने पर मिल सकती है आर्थिक सहायता

नई नीति में 100 फीसदी एथनॉल से चलने वाले वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने पर जोर रहेगा। इसके लिए सरकार सब्सिडी और विभिन्न करों में राहत देने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। हालांकि, कितनी छूट मिलेगी और किन वाहनों को इसका लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी अंतिम नीति जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

किसानों को भी होगा बड़ा फायदा

बिहार में मक्का, गन्ना और चावल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इन कृषि उत्पादों से एथनॉल तैयार किया जा सकता है। सरकार एथनॉल उद्योग को बढ़ावा देकर किसानों के उत्पादों के लिए नया बाजार तैयार करना चाहती है। इससे कृषि आधारित उद्योगों को मजबूती मिलेगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं।

निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

सरकार चाहती है कि बिहार केवल एथनॉल उत्पादन तक सीमित न रहे, बल्कि वाहन निर्माण और इससे जुड़ी तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। इसके लिए वाहन कंपनियों और निवेशकों को आकर्षित करने की योजना है। नई पॉलिसी लागू होने से औद्योगिक निवेश बढ़ने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

दरअसल, बिहार सरकार की यह पहल किसानों, वाहन खरीदारों और उद्योग जगत तीनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि, फिलहाल यह प्रस्तावित नीति है और वास्तविक छूट की जानकारी इसके आधिकारिक लागू होने के बाद सामने आएगी।

यूपी में नौकरियों की बहार! 12वीं पास महिलाओं के लिए खुशखबरी

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए नौकरी पाने का अच्छा मौका आया है। गाजीपुर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 174 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू है और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 9 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।

12वीं पास महिलाओं को मिलेगा मौका

यह भर्ती जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय (ICDS), गाजीपुर की ओर से निकाली गई है। इसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कुल 174 पद भरे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं यानी इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। आवेदन करने वाली महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

कब तक और कैसे करें आवेदन?

योग्य महिला उम्मीदवार 9 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए आधिकारिक भर्ती पोर्टल upanganwadibharti.in पर जाना होगा। वहां भर्ती से संबंधित जानकारी पढ़कर आवेदन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म जमा करने से पहले सभी जरूरी जानकारियां और दस्तावेज सही तरीके से जांच लें।

भर्ती की मुख्य जानकारी:

विभाग: जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, ICDS गाजीपुर

पद का नाम: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

कुल पद: 174

योग्यता: 12वीं पास

आयु सीमा: 18 से 35 वर्ष

आवेदन की अंतिम तारीख: 9 दिसंबर 2026

यूपी की वे महिलाएं जो 12वीं पास हैं और आंगनवाड़ी विभाग में नौकरी करना चाहती हैं, उनके लिए यह अच्छा अवसर है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में पात्रता और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी जरूर देख लें।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 3% बढ़ा DA, मिलेगा एरियर

रांची। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ी हुई दर के हिसाब से एरियर भी मिल सकता है।

पेंशनभोगियों को भी मिलेगा फायदा

सरकार के इस फैसले का लाभ केवल सेवारत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत (DR) मिलेगी। इसके अलावा छठे और पांचवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

DA बढ़ने से कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा और उन्हें बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। जुलाई 2026 से नई दर लागू होने के कारण बकाया भुगतान यानी एरियर मिलने की भी संभावना है। हालांकि, भुगतान की प्रक्रिया और तारीख सरकार के आदेश के अनुसार तय होगी।

कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अन्य फैसले

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में DA बढ़ोतरी के अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई नियुक्तियों पर रोक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल बढ़ाने और वज्रपात से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने जैसे फैसले शामिल हैं।

इसके साथ ही राज्य में कॉलेजों, सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी करोड़ों रुपये की स्वीकृति दी गई। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य के विकास कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

रूस का भारत के लिए महाऑफर, चीन की बढ़ेगी टेंशन, दुनिया हैरान!

नई दिल्ली। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी अब व्यापार के साथ-साथ तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती है। रूस भारत को कुछ ऐसी उन्नत और दुर्लभ तकनीकें देने की योजना बना रहा है, जिन्हें वह आमतौर पर दूसरे देशों के साथ साझा नहीं करता। रूसी व्यापार मंत्री एंटोन अलीखानोव ने मॉस्को में आयोजित एक औद्योगिक बैठक के दौरान इस प्रस्ताव की जानकारी दी।

रूस की योजना भारत में विमान निर्माण के स्थानीयकरण और जटिल औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने की है। इससे भारत की घरेलू विनिर्माण क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूती मिल सकती है। हालांकि, तकनीक हस्तांतरण से जुड़ी विस्तृत शर्तों और समझौते की जानकारी अभी सामने आनी बाकी है।

रूस से बढ़ रहा है गैर-तेल वस्तुओं का आयात

भारत अब रूस से केवल कच्चा तेल ही नहीं, बल्कि खाद, कोयला, खाद्य तेल और दालों की खरीद भी बढ़ा रहा है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में भारत ने रूस से कुल 47.28 अरब डॉलर का आयात किया। इसमें 7.04 अरब डॉलर गैर-पेट्रोलियम वस्तुओं का हिस्सा रहा।

इस दौरान रूस से उर्वरक का आयात 60 फीसदी से अधिक बढ़कर 2.12 अरब डॉलर पहुंच गया। कोयले की खरीद में 36 फीसदी और वनस्पति तेल के आयात में 42 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। दालों का आयात भी छह महीनों में पिछले पूरे वित्त वर्ष के आंकड़े को पार कर गया।

व्यापार के साथ निर्यात बढ़ाने पर भी जोर

भारत और रूस के बीच व्यापार लगातार विस्तार कर रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन एक अहम मुद्दा बना हुआ है। भारत रूस को अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए मांस, समुद्री उत्पाद, सब्जियां, चाय, कॉफी और मसालों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दे रहा है।

भारत-यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से भी भारतीय कारोबार को नए अवसर मिलने की उम्मीद है। यदि तकनीकी सहयोग और व्यापारिक समझौते आगे बढ़ते हैं, तो आने वाले समय में भारत-रूस संबंधों को औद्योगिक क्षेत्र में नई दिशा मिल सकती है।

भारत और इजरायल के बीच मेगा डिफेंस डील, चीन-पाकिस्तान की उड़ी नींद

नई दिल्ली। भारत अपनी सैन्य ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में भारत और इजरायल के बीच करीब 2,000 करोड़ रुपये की बड़ी रक्षा डील हुई है। इस समझौते से भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा क्षमता को और मजबूती मिलेगी। खास बात यह है कि इस डील के तहत नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय ने 18 नवंबर को इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है। यह समझौता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में नई दिल्ली में हुआ।

बराक मिसाइल सिस्टम होगा और आधुनिक

इस समझौते के तहत इजरायल भारतीय नौसेना के जहाजों पर लगे बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेगा। इसके अलावा पुराने हो चुके उपकरणों और तकनीकी पुर्जों से जुड़ी समस्याओं को भी दूर किया जाएगा।

इस अपग्रेडेशन का मुख्य उद्देश्य मिसाइल सिस्टम की कार्यक्षमता, प्रतिक्रिया क्षमता और हवाई सुरक्षा को बेहतर बनाना है। इससे भारतीय नौसेना के युद्धपोत दुश्मन की ओर से आने वाली मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों का अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकेंगे।

क्या है बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम?

बराक एक आधुनिक नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे युद्धपोतों को हवाई हमलों से बचाने के लिए तैयार किया गया है। यह दुश्मन की मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को रोकने में मदद करती है।

इस सिस्टम के अपग्रेड होने से भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। बदलती युद्ध तकनीक और आधुनिक मिसाइलों के दौर में यह समझौता भारत की रक्षा तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इससे भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग को भी नई मजबूती मिलेगी।

यूपी की इन महिलाओं को बड़ी राहत! सरकार देगी 15 लाख तक की मदद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को सरकार की ओर से 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बुधवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सरकार के इस फैसले से मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रही पीड़ित महिलाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष में बदलाव

योगी कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली 2026 के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। इसके तहत हिंसा की गंभीर घटनाओं से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। पात्र पीड़ितों को उनकी स्थिति के अनुसार एक लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकेगी।

इस योजना का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहारा देना और उन्हें कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद करना है। खास बात यह है कि सरकार इस व्यवस्था के जरिए जरूरतमंद पीड़ितों तक सहायता पहुंचाने पर जोर दे रही है।

योगी कैबिनेट में 30 प्रस्तावों को मंजूरी

बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें महिला एवं बाल सम्मान कोष के अलावा जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन, यू-हब भवन निर्माण और यूपी पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं।

सरकार के इस फैसले को महिला सुरक्षा और पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और बालिकाओं को मुश्किल समय में आर्थिक संबल मिल सकेगा।

20 से 30 नवंबर तक बनेगा महासंयोग! 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगी बड़ी खुशखबरी!

राशिफल। नवंबर 2026 का आखिरी दौर कुछ राशियों के लिए खास रहने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 20 से 30 नवंबर के बीच ग्रहों की स्थिति में होने वाले बदलाव का सकारात्मक प्रभाव कुछ राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है। इस दौरान करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं वे कौन-सी 5 राशियां हैं, जिनके लिए यह अवधि शुभ मानी जा रही है।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए 20 से 30 नवंबर का समय उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या तरक्की का अवसर मिल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को कोई अच्छी डील मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में भी राहत मिल सकती है।

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का आखिरी हिस्सा आर्थिक रूप से अनुकूल रह सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर बन सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

3. सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह अवधि करियर के लिहाज से अच्छी रह सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकता है। व्यापारियों को भी मुनाफे के नए अवसर मिल सकते हैं।

4. तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए 20 से 30 नवंबर के बीच भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रह सकता है। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशियां बढ़ेंगी।

5. धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर के आखिरी 10 दिन नई उम्मीदें लेकर आ सकते हैं। नौकरी में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं और कारोबार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसला लेना फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी।