30 जुलाई से शुरू होगा सावन! इन 5 राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की विशेष कृपा, खुलेंगे तरक्की के रास्ते

राशिफल। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। वर्ष 2026 में सावन की शुरुआत 30 जुलाई से होगी और यह महीना शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखेगा। मान्यता है कि इस दौरान श्रद्धा और विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव आते हैं।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए सावन का महीना नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आ सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना रहेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से लाभदायक माना जा रहा है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा तथा परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। शिव पूजा से मानसिक तनाव भी कम हो सकता है।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए सावन सफलता और सम्मान का संकेत दे सकता है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। व्यवसाय में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। विद्यार्थियों को भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए सावन नई शुरुआत का समय साबित हो सकता है। रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और धन संबंधी परेशानियों में राहत मिल सकती है। परिवार के साथ संबंध मधुर होंगे और स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत मिल सकते हैं। भगवान शिव की आराधना से आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बढ़ेगी।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना करियर और आर्थिक उन्नति के लिहाज से शुभ माना जा रहा है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने का अनुकूल समय रहेगा।

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राजप्रद योग का असर! 4 राशियों को खुशखबरी, धन और पद-प्रतिष्ठा में होगा बड़ा इजाफा

राशिफल। 28 जुलाई 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद शुभ माना जा रहा है। इस दिन सुबह 05:41 बजे से शाम 06:19 बजे तक राजप्रद योग रहेगा। ज्योतिष में इस योग को नए कार्यों की शुरुआत, निवेश, व्यापार विस्तार, पद-प्रतिष्ठा और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अनुकूल माना जाता है।

मान्यता है कि इस शुभ योग में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। विशेष रूप से चार राशियों के जातकों के लिए यह समय करियर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक सम्मान के लिहाज से लाभदायक साबित हो सकता है।

मेष राशि

राजप्रद योग मेष राशि वालों के लिए नई उपलब्धियों के संकेत दे सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं और कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या सम्मान मिल सकता है। व्यापार में नए अवसर सामने आ सकते हैं और आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह योग आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। यदि किसी नई योजना या व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल माना जा सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के साथ धन लाभ के भी अच्छे योग बन सकते हैं।

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए राजप्रद योग सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। व्यापार में नए समझौते होने की संभावना है और आर्थिक लाभ मिल सकता है। नौकरी करने वालों को पदोन्नति या प्रशंसा मिलने के संकेत हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और लंबे समय से चली आ रही कुछ परेशानियों का समाधान मिल सकता है।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह योग सफलता और स्थिरता का संकेत दे सकता है। रुके हुए सरकारी या कानूनी कार्यों में प्रगति होने की संभावना है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और निवेश से जुड़े निर्णय लाभदायक साबित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है।

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बिहार में गरीब परिवारों को खुशखबरी, राशन कार्ड के लिए करें आवेदन

पटना। बिहार के जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। जिन लोगों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है या परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में शामिल नहीं हो पाया है, उनके लिए सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। पात्र परिवार 5 अगस्त से पहले आवेदन कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार करने की व्यवस्था की है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र परिवारों के राशन कार्ड 15 अगस्त से पहले जारी कर दिए जाएं।

ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन

पात्र आवेदक विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर आवश्यक जानकारी दर्ज कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अनुमंडल, अंचल और प्रखंड कार्यालयों में बनाए गए विशेष काउंटरों पर भी आवेदन जमा किए जा सकते हैं। 

इन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ

यह अभियान विशेष रूप से उन परिवारों के लिए चलाया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अब तक राशन कार्ड से वंचित रहे हैं। इनमें श्रमिक, स्लम बस्तियों में रहने वाले लोग, रेहड़ी-पटरी (वेंडर) चलाने वाले परिवार तथा अन्य पात्र जरूरतमंद शामिल हैं। यदि किसी परिवार के सदस्य का नाम पहले राशन कार्ड में दर्ज नहीं हो पाया था, तो उसे भी इस अभियान के तहत जोड़ा जा सकेगा।

पटना सिटी में 16 हजार नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य

पटना सिटी अनुमंडल में करीब 16 हजार पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक टीम लगातार काम कर रही है। वार्ड पार्षदों, जनप्रतिनिधियों, मार्केटिंग अधिकारियों और विकास मित्रों को भी पात्र परिवारों तक जानकारी पहुंचाने और आवेदन प्रक्रिया में सहयोग करने की जिम्मेदारी दी गई है।

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बिहार सरकार ने दी सौगात, इन परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार सरकार ने भूमिहीन परिवारों को अपना घर बनाने का अवसर देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने शनिवार को 5,446 पात्र भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए जमीन का बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र सौंपा। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को तीन डिसमिल (करीब 1,306 वर्गफीट) जमीन उपलब्ध कराई गई है, जिससे वर्षों से अपने घर का सपना देख रहे हजारों परिवारों को नई उम्मीद मिली है।

हर पात्र परिवार को मिलेगा घर बनाने के लिए भूखंड

राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य ऐसे परिवारों को जमीन उपलब्ध कराना है, जिनके पास रहने के लिए अपना भूखंड नहीं है। तीन डिसमिल जमीन मिलने के बाद लाभार्थी परिवार अब अपने स्थायी घर के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कहना है कि यह अभियान सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

इन जिलों में सबसे अधिक परिवारों को मिला लाभ

जिलेवार आंकड़ों के अनुसार गया में सबसे अधिक 407 परिवारों को जमीन का अधिकार मिला। इसके अलावा नालंदा (378), पटना (363), औरंगाबाद (296), बांका (282), कटिहार (222), बेगूसराय (210) और किशनगंज (209) सहित कई जिलों में पात्र परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

15 अगस्त तक पूरा होगा बड़ा लक्ष्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और 15 अगस्त तक 30 हजार पात्र भूमिहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र लोगों को समय पर लाभ मिल सके।

'अभियान बसेरा-2' से मिल रहा आवास

यह पूरी प्रक्रिया 'अभियान बसेरा-2' के तहत संचालित की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराना और उन्हें स्थायी आवास की दिशा में आगे बढ़ाना है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल में भूमि सुधार और गरीब परिवारों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है।

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8वें वेतन आयोग ने जारी किया नया अपडेट, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। आयोग ने कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के साथ होने वाली परामर्श बैठकों का नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन बैठकों के जरिए कर्मचारी संगठन अपनी मांगें और सुझाव सीधे आयोग के समक्ष रख सकेंगे, जिससे भविष्य की सिफारिशों को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी।

7 और 10 अगस्त को होगी अहम बैठक

आयोग के कार्यक्रम के अनुसार नई दिल्ली में 7 अगस्त और 10 अगस्त को कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में विभिन्न संगठनों से वेतन और सेवा संबंधी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बैठक का उद्देश्य अलग-अलग कर्मचारी संगठनों के सुझावों को सुनना और उन्हें आयोग की सिफारिशों में शामिल करने पर विचार करना है।

31 जुलाई तक करना होगा आवेदन

जो कर्मचारी संगठन इन बैठकों में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें 31 जुलाई तक आयोग से अपॉइंटमेंट का अनुरोध करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल वही संगठन बैठक में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने पहले से अपना मेमोरेंडम आयोग के पास जमा कराया है। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार किया जाएगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय आयोग ही करेगा। इसलिए पात्र संगठनों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है।

इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा

आगामी बैठकों में कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े कई अहम विषयों पर विचार-विमर्श होने की संभावना है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: वेतन संरचना में संभावित बदलाव, फिटमेंट फैक्टर पर सुझाव, महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े मुद्दे, विभिन्न भत्तों में संशोधन, पेंशन व्यवस्था में सुधार, सेवा शर्तों और सुविधाओं से जुड़े प्रस्ताव। इन विषयों पर प्राप्त सुझावों का अध्ययन करने के बाद आयोग अपनी विस्तृत सिफारिशें तैयार करेगा, जिन्हें आगे केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

दूसरे राज्यों में भी होगा संवाद

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली में होने वाली बैठकें परामर्श प्रक्रिया का पहला चरण हैं। इसके बाद देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक हितधारकों की राय प्राप्त करना और सभी वर्गों के सुझावों को अंतिम रिपोर्ट में शामिल करना है।

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सीएम योगी ने खोला पिटारा, यूपी के 3 जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आगरा, मैनपुरी और इटावा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को तीनों जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां वे शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान कुल 1,286 करोड़ रुपये से अधिक की 239 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा।

आगरा में शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे की शुरुआत आगरा से करेंगे। यहां डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के शिवाजी मंडपम में 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य शिक्षकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें इलाज के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

मैनपुरी को मिलेगी 682 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात

आगरा के बाद मुख्यमंत्री मैनपुरी पहुंचेंगे, जहां मैनपुरी और करहल विधानसभा क्षेत्रों के लिए 682 करोड़ रुपये से अधिक की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक और टूलकिट भी वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी देंगे।

इटावा में 604 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ

मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव इटावा होगा। यहां इटावा, जसवंतनगर और भरथना विधानसभा क्षेत्रों के लिए 604 करोड़ रुपये की 128 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करते हुए विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा करेंगे।

विकास और जनकल्याण पर रहेगा फोकस

मुख्यमंत्री के इस दौरे में स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत ढांचा और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं पर विशेष जोर रहेगा। नई परियोजनाओं के शुरू होने से सड़क, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे लाभ पहुंचाने का भी प्रयास किया जाएगा।

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यूपी में 1.28 लाख शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी, पढ़ें पूरी डिटेल्स

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने शिक्षकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना' की शुरुआत कर दी है। इस योजना के लागू होने से प्रदेश के विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, स्ववित्तपोषित संस्थानों और स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत करीब 1.28 लाख शिक्षकों और उनके आश्रित परिवारों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी।

हर परिवार को मिलेगा ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर

नई योजना के तहत पात्र शिक्षक परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत कार्ड जारी होने के बाद लाभार्थी पहले दिन से ही सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। इस सुविधा में अस्पताल में भर्ती होने, ऑपरेशन, दवाइयों, जांच और डिस्चार्ज तक के खर्च को योजना के दायरे में शामिल किया गया है, जिससे शिक्षकों को इलाज के लिए अपनी जेब से बड़ी राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी।

1900 से अधिक उपचार पैकेज होंगे उपलब्ध

योजना के तहत लाभार्थियों को 1900 से अधिक चिकित्सा पैकेजों का लाभ मिलेगा। इनमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी संबंधी बीमारियां, जटिल सर्जरी और अन्य गंभीर रोगों का उपचार भी शामिल है। सरकार ने बताया कि योजना का संचालन साचीज (SACHIS) के माध्यम से किया जाएगा और उपचार के लिए आयुष्मान भारत की निर्धारित दरों का पालन किया जाएगा, ताकि सभी लाभार्थियों को पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

पीएनबी के साथ समझौते से अतिरिक्त सुरक्षा

कार्यक्रम के दौरान पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) भी किया गया। इसके तहत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कई अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं मिलेंगी। इनमें 1.50 करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 3 करोड़ रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा, 60 हजार रुपये तक अस्पताल नकद लाभ तथा 12 लाख रुपये तक का टर्म लाइफ बीमा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य के साथ-साथ वित्तीय सुरक्षा भी मिलेगी।

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यूपी सरकार ने दी सौगात, पशुपालकों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी, 75 जिलों में लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पशुपालकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना' को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेशभर में 10 लाख पशुओं का बीमा कराने का लक्ष्य तय किया है। हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब योजना के संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

85 प्रतिशत प्रीमियम सरकार देगी

योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। पशुपालकों को केवल 15 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इससे कम खर्च में अधिक से अधिक पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा भी मजबूत होगी।

सभी 75 जिलों में योजना का लाभ

यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू की जाएगी। पहले चरण में 8 लाख पशुओं का सामान्य श्रेणी के तहत और 2 लाख पशुओं का अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना (SCSP) के अंतर्गत बीमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पशुपालक अपने निकटतम सरकारी पशु चिकित्सालय में जाकर बीमा के लिए आवेदन कर सकेंगे।

ऐसे होगी बीमा की पूरी प्रक्रिया

बीमा से पहले पशु का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद उसकी नस्ल, स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता और अन्य मानकों के आधार पर मूल्यांकन होगा। प्रत्येक बीमित पशु को पहचान के लिए यूनिक ईयर टैग लगाया जाएगा। बीमा कंपनी मोबाइल एप के माध्यम से पशु की फोटो और अन्य विवरण अपलोड कर डिजिटल रूप से बीमा पॉलिसी जारी करेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान बनेगी।

प्रीमियम कितना देना होगा?

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ₹50,000 मूल्य के पशु के लिए एक वर्ष का औसत बीमा प्रीमियम ₹2,250 निर्धारित किया गया है। इसमें लगभग ₹1,913 सरकार वहन करेगी, जबकि पशुपालक को केवल ₹337 का योगदान देना होगा। यदि दो वर्ष का बीमा कराया जाता है तो लाभार्थी का अंश लगभग ₹600 और तीन वर्ष के बीमा पर ₹825 निर्धारित किया गया है।

इन पशुपालकों को मिलेगी प्राथमिकता

योजना का लाभ सभी पात्र पशुपालकों को मिलेगा, लेकिन भूमिहीन किसान, लघु एवं सीमांत किसान, महिला पशुपालक, बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पशुपालकों को अधिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।

मृत्यु या विकलांगता पर मिलेगा आर्थिक सहारा

यदि बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा दावा राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। वहीं, किसी पशु के स्थायी रूप से विकलांग होने की स्थिति में बीमित राशि का 75 प्रतिशत तक भुगतान किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह योजना पशुपालकों की आय को सुरक्षित करने के साथ-साथ पशुपालन क्षेत्र को अधिक मजबूत और जोखिम मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।

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सूर्य देव करेंगे मालामाल! कल से इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, दूर होंगी आर्थिक परेशानियां

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को आत्मबल, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, सफलता और सरकारी कार्यों का कारक माना जाता है। जब सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, करियर में नए अवसर मिलते हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कल से सूर्य के प्रभाव में वृद्धि होने से कुछ राशियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। आइए जानते हैं वे 4 राशियां, जिन्हें इस शुभ प्रभाव का सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का मजबूत प्रभाव आत्मविश्वास और कार्यक्षमता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है, जबकि कारोबार करने वालों को नए ग्राहकों और बेहतर मुनाफे के अवसर मिल सकते हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य माने जाते हैं, इसलिए इस राशि पर सूर्य का शुभ प्रभाव विशेष रूप से सकारात्मक माना जाता है। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और मेहनत का उचित परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

तुला राशि

तुला राशि के लोगों के लिए आने वाला समय आर्थिक दृष्टि से राहत देने वाला माना जा रहा है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है और आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का प्रभाव करियर और वित्तीय मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अनुबंध या लाभदायक सौदे मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है।

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कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! DA बढ़ोतरी के साथ मिलेगा एरियर, जानें पूरा अपडेट

पटना।  पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि 7वां राज्य वेतन आयोग मौजूदा वित्त वर्ष के भीतर लागू करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते (DA) में चरणबद्ध बढ़ोतरी और लंबित एरियर के भुगतान का भी भरोसा दिया गया है। इस घोषणा के बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में नई उम्मीद जगी है।

वित्त वर्ष के भीतर लागू हो सकता है 7वां वेतन आयोग

सरकार के अनुसार 7वें राज्य वेतन आयोग के लिए आवश्यक प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। आयोग के कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी सिफारिशों पर आगे कार्रवाई होगी। राज्य सरकार की कोशिश है कि मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान ही नई वेतन व्यवस्था लागू कर दी जाए। काफी समय से कर्मचारी संगठन नए वेतन आयोग के गठन और वेतन संशोधन की मांग कर रहे थे। ऐसे में यह कदम कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

DA बढ़ेगा, लेकिन चरणबद्ध तरीके से

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते में एकमुश्त बड़ी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसके बजाय DA में धीरे-धीरे वृद्धि कर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच मौजूद अंतर को कम करने की योजना बनाई गई है। हाल ही में राज्य सरकार ने अपने बजट में महंगाई भत्ते को बढ़ाकर बेसिक वेतन का 38 प्रतिशत कर दिया था। अब आगे भी चरणबद्ध तरीके से इसमें बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है।

लंबित एरियर भुगतान पर भी मिला भरोसा

सरकार ने कर्मचारियों को यह आश्वासन भी दिया है कि लंबे समय से लंबित DA एरियर का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में बकाया DA और नए वेतन आयोग का गठन शामिल था। सरकार के ताजा रुख को इन मांगों की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

पश्चिम बंगाल के कई सरकारी कर्मचारी अभी भी पुराने वेतन आयोग की व्यवस्था के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का लाभ ले रहे हैं और अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है।

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खुशखबरी का ऐलान! बिहार में शिक्षकों के तबादले के लिए नए नियम जारी

पटना। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब शिक्षक स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी और सभी आवेदन केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

अब सिर्फ ऑनलाइन होगी ट्रांसफर प्रक्रिया

नई गाइडलाइन के अनुसार शिक्षक स्थानांतरण से जुड़ी हर प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर विकसित किए जा रहे विशेष ट्रांसफर मॉड्यूल के जरिए पूरी की जाएगी। ऑफलाइन आवेदन, पत्र या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की भी बचत होगी।

पहली बार आवेदन करने वालों को राहत

शिक्षा विभाग ने पहली बार स्थानांतरण आवेदन करने वाले शिक्षकों को भी राहत दी है। इस चरण में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा की शर्त में छूट देने का फैसला किया गया है। हालांकि, प्रोबेशन अवधि में कार्यरत शिक्षक और प्रधानाध्यापक इस प्रक्रिया में आवेदन के पात्र नहीं होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सेवा अवधि और अनुभव की गणना 31 मार्च 2026 को आधार मानकर की जाएगी। इसके अलावा पिछले दो वर्षों के दौरान सामान्य या पारस्परिक स्थानांतरण प्राप्त कर चुके शिक्षक भी इस बार आवेदन कर सकेंगे।

अधिशेष शिक्षकों के लिए अलग व्यवस्था

जिन स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, वहां के अधिशेष शिक्षकों की सूची पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। ऐसे शिक्षकों को कम से कम 30 रिक्त पद वाले स्कूलों में अपनी पसंद दर्ज करनी होगी। यदि कोई शिक्षक दूसरे जिले या दूसरे प्रमंडल में स्थानांतरण चाहता है, तो उसे पांच-पांच जिलों या प्रमंडलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा।

चरणबद्ध तरीके से होगा तबादला

नई गाइडलाइन के अनुसार स्थानांतरण प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। सबसे पहले विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। इसके बाद पारस्परिक स्थानांतरण के मामलों का निपटारा संबंधित समिति करेगी। अंत में रिक्त पदों के आधार पर सामान्य स्थानांतरण किया जाएगा। यदि किसी एक विद्यालय के लिए एक से अधिक शिक्षक आवेदन करते हैं, तो पॉइंट आधारित प्रणाली लागू होगी और अधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी।

इन शिक्षकों को विशेष राहत

शिक्षा विभाग ने 31 मार्च 2026 तक 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके शिक्षकों को विशेष राहत दी है। ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण उनकी इच्छा के बिना नहीं किया जाएगा। वहीं, असाध्य रोग, दिव्यांगता या गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों के मामलों में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

नई व्यवस्था से क्या होगा फायदा?

नई ट्रांसफर नीति लागू होने के बाद शिक्षकों को आवेदन से लेकर स्थानांतरण तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मिलेगी। इससे अनावश्यक भागदौड़ कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और योग्य शिक्षकों को निर्धारित नियमों के अनुसार समय पर स्थानांतरण का लाभ मिल सकेगा। साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों का संतुलित वितरण भी सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ा IDA, 1 जुलाई से लागू

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSE) के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (DPE) ने CPSE के एग्जीक्यूटिव और नॉन-यूनियन सुपरवाइजरी कर्मचारियों के लिए इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ता (Industrial Dearness Allowance-IDA) बढ़ाने का आदेश जारी किया है। 

1 जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ IDA

सरकार के फैसले के अनुसार, बढ़ा हुआ इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। इसकी गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर की गई है, ताकि बढ़ती महंगाई का असर कर्मचारियों की आय पर कम किया जा सके।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

यह संशोधित IDA उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो CPSE में 1987, 1997, 2007 और 2017 के वेतनमान के तहत कार्यरत हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव और नॉन-यूनियन सुपरवाइजरी कैटेगरी के कर्मचारी शामिल हैं। ये कंपनियां ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण, खनन, परिवहन और वित्तीय सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करती हैं।

सभी CPSE में लागू होंगे नए आदेश

डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों में इन नई दरों को समय पर लागू कराएं। इसके बाद संबंधित कंपनियां कर्मचारियों के वेतन में संशोधित IDA जोड़कर भुगतान करेंगी।

कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?

महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों की मासिक सैलरी में सीधा इजाफा होगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला आर्थिक राहत देने वाला माना जा रहा है। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बेहतर होगी और दैनिक खर्चों का बोझ कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी।

क्या है इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ता?

इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ता (IDA) CPSE कर्मचारियों को दिया जाने वाला ऐसा भत्ता है, जिसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव की भरपाई करना होता है। इसकी समीक्षा समय-समय पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। महंगाई बढ़ने पर इसकी दरों में संशोधन किया जाता है, ताकि कर्मचारियों की आय वास्तविक रूप से संतुलित बनी रहे।

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IMD की बड़ी चेतावनी! बिहार के इन 11 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का खतरा

पटना: बिहार में एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के 11 जिलों के लिए आंधी, गरज-चमक, तेज हवाओं और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचने की अपील की है।

11 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, जिन जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है वहां तेज बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कई इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहने का अनुमान है, हालांकि बादलों की आवाजाही और उमस बनी रह सकती है।

बीते 24 घंटे में कई जगह हुई अच्छी बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान खगड़िया, नालंदा, पटना सहित कई जिलों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई स्थानों पर दिनभर बादल छाए रहे, जिससे मौसम सुहावना बना रहा।

आकाशीय बिजली बनी बड़ी चिंता

बारिश के साथ आकाशीय बिजली की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक दिन में बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में नवादा शामिल रहा, जबकि अन्य स्थानों पर भी वज्रपात से जनहानि की खबरें सामने आई हैं। मौसम विशेषज्ञों ने खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने और खुले खेतों में जाने से बचने की सलाह दी है।

क्यों बदल रहा है मौसम का मिजाज?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मानसूनी ट्रफ फिलहाल बिहार के आसपास सक्रिय है और इसकी स्थिति लगातार बदल रही है। इसी वजह से कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं केवल बादल छाए रह रहे हैं। हवा में नमी अधिक होने के कारण जब बारिश नहीं होती, तब उमस बढ़ जाती है। वहीं दोपहर के समय स्थानीय स्तर पर बादल तेजी से विकसित होने से अचानक गरज-चमक और बारिश शुरू हो जाती है।

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बिहार में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन शुरू! जानें किन परिवारों को मिलेगा फायदा

पटना: बिहार में ऐसे परिवारों के लिए राहत भरी खबर है, जिनके पास अब तक राशन कार्ड नहीं है या किसी कारण से परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में शामिल नहीं हो पाया है। राज्य सरकार ने पात्र लोगों से 5 अगस्त तक आवेदन करने की अपील की है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी योग्य परिवारों को समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिल सके और कोई भी जरूरतमंद परिवार योजना से वंचित न रहे।

5 अगस्त तक करें आवेदन

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से नए राशन कार्ड बनाने और छूटे हुए सदस्यों के नाम जोड़ने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का लाभ विशेष रूप से श्रमिकों, स्लम बस्तियों में रहने वाले परिवारों, रेहड़ी-पटरी (वेंडर) चलाने वाले लोगों तथा अन्य पात्र परिवारों को मिलेगा।

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया है। इच्छुक परिवार विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, अनुमंडल, अंचल और प्रखंड कार्यालयों में बनाए गए विशेष काउंटरों पर ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार, हजारों आवेदन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और उनकी जांच की प्रक्रिया जारी है।

15 अगस्त से पहले राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य

सरकार का प्रयास है कि सभी पात्र आवेदकों का राशन कार्ड 15 अगस्त से पहले जारी कर दिया जाए। जिन परिवारों के किसी सदस्य का नाम पहले छूट गया था, उन्हें भी सत्यापन के बाद राशन कार्ड में शामिल किया जाएगा ताकि पूरे परिवार को खाद्यान्न योजना का लाभ मिल सके।

विकास मित्र और अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

अभियान को सफल बनाने के लिए मार्केटिंग ऑफिसर और विकास मित्रों की भी तैनाती की गई है। इनकी जिम्मेदारी पात्र परिवारों तक योजना की जानकारी पहुंचाना, आवेदन प्रक्रिया में सहायता करना और आवश्यक मार्गदर्शन देना है।

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: देशभर में बनेंगे 3 केमिकल पार्क

नई दिल्ली: देश के रसायन उद्योग को नई ऊंचाई देने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'भारत औद्योगिक विकास योजना-रसायन (भव्य-रसायन योजना)' को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में देश के अलग-अलग हिस्सों में तीन आधुनिक केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे।

3,030 करोड़ रुपये की योजना

सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 3,030 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इसमें से 3,000 करोड़ रुपये केमिकल पार्कों के निर्माण, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक सुविधाओं के विकास पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 30 करोड़ रुपये प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

राज्यों की भी होगी अहम भागीदारी

योजना के तहत प्रत्येक केमिकल पार्क के विकास के लिए केंद्र सरकार अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये तक की सहायता देगी। वहीं, संबंधित राज्य सरकार को कम से कम 500 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। पार्कों के चयन की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी आधार पर होगी, जिसमें इच्छुक राज्य अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत करेंगे।

आधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस पार्क

प्रत्येक केमिकल पार्क का क्षेत्रफल कम से कम 8 वर्ग किलोमीटर होगा। इन पार्कों में उद्योगों के लिए ऐसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे नई कंपनियां बिना अधिक समय गंवाए उत्पादन शुरू कर सकें।

कई उद्योगों को मिलेगा सीधा फायदा

सरकार का मानना है कि इन केमिकल पार्कों के विकसित होने से रसायन उद्योग की उत्पादन लागत और परिवहन खर्च में कमी आएगी। इसका लाभ केवल केमिकल सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कृषि, दवा उद्योग, वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों को भी मिलेगा।

रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

नई योजना से देश में घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट स्थापित होने से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत को वैश्विक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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यूपी में इन शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलेगा वेतनमान!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। लंबे समय से प्रोन्नत वेतनमान का लाभ सभी पात्र शिक्षकों को देने की मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग को भेज दिया है। यदि शासन से मंजूरी मिल जाती है तो भविष्य में सभी पात्र शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मिल सकेगा।

सभी पात्र शिक्षकों को लाभ

वर्तमान व्यवस्था के तहत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ केवल सीमित संख्या में शिक्षकों को दिया जाता है। इससे बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं, जिन्होंने निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर ली है। नए प्रस्ताव का उद्देश्य इस व्यवस्था में बदलाव कर सभी पात्र शिक्षकों को समान अवसर देना है।

क्या है मौजूदा व्यवस्था?

फिलहाल शिक्षकों को 10 वर्ष की नियमित और संतोषजनक सेवा पूरी होने पर चयन वेतनमान का लाभ मिलता है। इसके बाद अगली निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने पर प्रोन्नत वेतनमान के लिए पात्रता बनती है। लेकिन अभी यह लाभ केवल एक सीमित प्रतिशत शिक्षकों तक ही सीमित है, जिससे लंबे समय से असंतोष बना हुआ था।

शासन की मंजूरी का इंतजार

स्कूली शिक्षा महानिदेशालय द्वारा तैयार प्रस्ताव अब बेसिक शिक्षा विभाग के पास भेजा गया है। उम्मीद की जा रही है कि शासन स्तर पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे हजारों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

पोर्टल पर होगी ऑनलाइन प्रक्रिया

नई व्यवस्था को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए मानव संपदा पोर्टल पर एक विशेष मॉड्यूल विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके माध्यम से पात्र शिक्षकों के आवेदन, सत्यापन और स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी। इससे अनावश्यक देरी कम होगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

शिक्षकों की लंबे समय से थी मांग

शिक्षक संगठन लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि प्रोन्नत वेतनमान का लाभ किसी निश्चित प्रतिशत तक सीमित रखने के बजाय सभी पात्र शिक्षकों को दिया जाए। उनका कहना था कि समान सेवा अवधि पूरी करने वाले सभी शिक्षकों को समान लाभ मिलना चाहिए। अब प्रस्ताव आगे बढ़ने से उनकी उम्मीदें मजबूत हुई हैं।

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बिहार में बंद राशन कार्ड फिर होंगे चालू, जानें पूरी प्रक्रिया

पटना: बिहार के उन परिवारों के लिए राहतभरी खबर है, जिनका राशन कार्ड किसी कारण से निष्क्रिय हो गया है या जो पात्र होने के बावजूद अब तक राशन कार्ड नहीं बनवा सके हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ऐसे परिवारों के लिए नया राशन कार्ड जारी करने और बंद राशन कार्ड को दोबारा सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने पात्र लोगों से निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करने की अपील की है।

पात्र परिवार कर सकेंगे नया आवेदन

विभाग के अनुसार, जिन परिवारों का नाम अब तक राशन कार्ड सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे निर्धारित प्रपत्र 'क' भरकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा पात्रता की जांच की जाएगी और सभी शर्तें पूरी होने पर नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा।

आवेदन के साथ देने होंगे दस्तावेज

राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। इनमें परिवार के मुखिया का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, परिवार की सामूहिक फोटो, सभी सदस्यों के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर शामिल हैं। दस्तावेज पूरे और सही होने पर आवेदन प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ सकेगी।

बंद राशन कार्ड होंगे दोबारा सक्रिय

जिन लोगों का राशन कार्ड तकनीकी कारणों या अन्य वजहों से निष्क्रिय हो गया है, उन्हें भी राहत मिलेगी। विभाग दस्तावेजों की जांच के बाद ऐसे कार्डों को फिर से चालू करेगा, ताकि पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दोबारा मिल सके।

ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध

आवेदन जमा होने के बाद उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद योग्य पाए जाने वाले आवेदकों के नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे या निष्क्रिय कार्डों को पुनः सक्रिय किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन भी जमा किए जा सकते हैं।

पात्र परिवारों से जल्द आवेदन करने की अपील

विभागीय अधिकारियों ने पात्र परिवारों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। उनका कहना है कि जांच में पात्र पाए जाने वाले लोगों को नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा, जबकि निष्क्रिय कार्डों को दोबारा चालू कर आवश्यक खाद्यान्न योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

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40 के बाद पुरुष रोज खाएं बादाम! मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे, शरीर रहेगा ताकतवर

हेल्थ डेस्क: 40 वर्ष की उम्र के बाद पुरुषों के शरीर में कई प्राकृतिक बदलाव शुरू होने लगते हैं। मांसपेशियों की ताकत धीरे-धीरे कम हो सकती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और हृदय व मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में संतुलित आहार का महत्व और बढ़ जाता है। बादाम एक ऐसा ड्राई फ्रूट है, जो प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, विटामिन ई, मैग्नीशियम और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। विशेषज्ञ भी सीमित मात्रा में बादाम को दैनिक आहार का हिस्सा बनाने की सलाह देते हैं।

1. शरीर को देता है भरपूर ऊर्जा

बादाम में मौजूद हेल्दी फैट, प्रोटीन और मिनरल्स शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने में मदद करते हैं। नियमित रूप से सीमित मात्रा में बादाम खाने से थकान कम महसूस हो सकती है और दिनभर सक्रिय रहने में सहायता मिलती है।

2. दिल को रख सकता है स्वस्थ

बादाम में पाए जाने वाले मोनोअनसैचुरेटेड फैट और एंटीऑक्सीडेंट हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। संतुलित खानपान और स्वस्थ जीवनशैली के साथ इसका सेवन खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को नियंत्रित रखने और हृदय संबंधी जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है।

3. मांसपेशियों की मजबूती में सहायक

40 वर्ष के बाद मांसपेशियों का घनत्व धीरे-धीरे कम होने लगता है। बादाम में मौजूद प्रोटीन और मैग्नीशियम मांसपेशियों के सामान्य कार्य और रिकवरी में मदद कर सकते हैं, खासकर यदि नियमित व्यायाम भी किया जाए।

4. दिमाग को रखे सक्रिय

बादाम में विटामिन ई और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो मस्तिष्क के सामान्य स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माने जाते हैं। नियमित सेवन याददाश्त और मानसिक सक्रियता बनाए रखने में सहायक हो सकता है।

5. हड्डियों को मिलती है मजबूती

बादाम में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। बढ़ती उम्र में मजबूत हड्डियों के लिए संतुलित आहार के साथ बादाम भी फायदेमंद विकल्प हो सकता है।

6. वजन नियंत्रित रखने में मददगार

हालांकि बादाम में कैलोरी होती है, लेकिन इसमें फाइबर और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। सीमित मात्रा में सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस हो सकता है, जिससे बार-बार भूख लगने की संभावना कम होती है और वजन नियंत्रण में सहायता मिल सकती है।

7. त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए लाभकारी

विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बादाम त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है। साथ ही, संतुलित आहार का हिस्सा बनने पर यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली को भी समर्थन देता है।

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खुशखबरी का बड़ा ऐलान! यूपी में B.Sc पास के लिए निकली नई सरकारी वैकेंसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) और लैब असिस्टेंट (प्रयोगशाला सहायक) के कुल 208 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जुलाई 2026 से शुरू होंगे, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत वैज्ञानिक सहायक और लैब असिस्टेंट के पदों को भरा जाएगा। वैज्ञानिक सहायक के पद लेवल-6 वेतनमान में जबकि लैब असिस्टेंट के पद लेवल-4 वेतनमान में होंगे। नियुक्ति उत्तर प्रदेश के विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग में की जाएगी।

कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदन केवल वही उम्मीदवार कर सकेंगे जिन्होंने PET-2025 में सफलता प्राप्त की हो। संबंधित पद के अनुसार अभ्यर्थियों के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, जिसमें कई पदों के लिए B.Sc. या संबंधित विषय में योग्यता आवश्यक है, होना अनिवार्य होगा। विस्तृत पात्रता का विवरण आधिकारिक विज्ञापन में दिया गया है।

आयु सीमा

भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई को आधार मानते हुए 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा।

आवेदन की तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू : 27 जुलाई 2026

आवेदन की अंतिम तिथि : 17 अगस्त 2026

आवेदन संशोधन/शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि : 24 अगस्त 2026

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4 दुर्लभ महासंयोग में शुरू होगा सावन! 5 राशियों को मिलेगा धन, सफलता और सुख का वरदान

राशिफल। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। वर्ष 2026 में सावन की शुरुआत 30 जुलाई, गुरुवार से होगी और इस बार पहले ही दिन कई शुभ ज्योतिषीय संयोग बनने जा रहे हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सावन के आरंभ पर आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का विशेष संयोग रहेगा। ये शुभ योग धार्मिक कार्यों, पूजा-पाठ, नए कार्यों की शुरुआत और सकारात्मक बदलाव के लिए बेहद अनुकूल माने जाते हैं।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए सावन की शुरुआत नई ऊर्जा लेकर आ सकती है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है। भगवान शिव का जलाभिषेक करना शुभ माना जाएगा।=

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से अनुकूल रह सकता है। आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं। व्यापार में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। यदि किसी निवेश की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर आगे बढ़ सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। शिव चालीसा का पाठ लाभकारी माना जा सकता है।

सिंह राशि

सिंह राशि के लोगों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। सामाजिक सम्मान बढ़ सकता है और नई पहचान मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलित निर्णय लाभदायक साबित हो सकते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना शुभ रहेगा।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए सावन का पहला दिन भाग्य का साथ दिला सकता है। रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं और नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। व्यापारियों को अच्छे सौदे मिलने की संभावना है। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा। परिवार में खुशियों का माहौल बना रह सकता है।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह समय तरक्की और स्थिरता का संकेत दे सकता है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे और पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। सावन में शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करना शुभ फलदायी माना जाता है।

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 1 जुलाई से लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर दी है। जुलाई से सितंबर 2026 तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) और इससे जुड़े अन्य सरकारी भविष्य निधि खातों पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। यह दर 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। ऐसे समय में जब कर्मचारी महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, सरकार का यह फैसला लाखों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जुलाई-सितंबर तिमाही में भी 7.1% ब्याज मिलेगा

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चालू तिमाही में GPF पर वही ब्याज दर लागू रहेगी जो अप्रैल-जून 2026 तिमाही में लागू थी। यानी सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि जमा राशि पर 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता रहेगा। इससे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति निधि पर लगातार सुरक्षित रिटर्न मिलता रहेगा।

किन-किन फंडों पर लागू होगा फैसला?

सरकार का यह निर्णय केवल GPF तक सीमित नहीं है। इसके तहत कई अन्य सरकारी भविष्य निधि योजनाओं पर भी समान ब्याज दर लागू रहेगी। इनमें प्रमुख रूप से:

जनरल प्रोविडेंट फंड

कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (CPF)

ऑल इंडिया सर्विसेज प्रोविडेंट फंड

स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड

डिफेंस सर्विसेज जनरल प्रोविडेंट फंड

इंडियन ऑर्डनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड

इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री वर्कमैन प्रोविडेंट फंड

इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्कमैन प्रोविडेंट फंड

डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड

आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल प्रोविडेंट फंड

इन सभी खातों में जमा राशि पर जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा।

GPF क्या है और किसे मिलता है लाभ?

जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) मुख्य रूप से पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध बचत योजना है। इसमें कर्मचारी अपनी मासिक सैलरी का एक हिस्सा जमा करते हैं, जिस पर सरकार तय दर से ब्याज देती है। सेवा अवधि पूरी होने पर कर्मचारी को जमा मूलधन और अर्जित ब्याज सहित पूरी राशि प्राप्त होती है।

छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें भी यथावत

सरकार ने हाल ही में जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और अन्य छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया है। PPF पर 7.10 प्रतिशत और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.20 प्रतिशत की ब्याज दर पहले की तरह जारी रहेगी।

कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

GPF पर ब्याज दर स्थिर रहने से सरकारी कर्मचारियों की लंबी अवधि की बचत सुरक्षित रहती है। सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि पर इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं, अब कर्मचारियों की निगाहें महंगाई भत्ते (DA) में संभावित बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग से जुड़े आगामी फैसलों पर भी टिकी हुई हैं, जिनसे भविष्य में आय और पेंशन पर असर पड़ सकता है।

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सरकारी नौकरी की बड़ी खुशखबरी! AIIMS में 2218 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू

नई दिल्ली: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे नर्सिंग उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (NORCET)-11 के माध्यम से 2,218 संभावित नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 24 जुलाई 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2026 (शाम 5:00 बजे तक) निर्धारित की गई है।

2218 पदों पर होगी भर्ती

AIIMS द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, फिलहाल 2,218 पद संभावित हैं। आवश्यकता के अनुसार इन पदों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। चयन NORCET-11 परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग से संबंधित निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है। साथ ही उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा।

इतना मिलेगा वेतन

चयनित अभ्यर्थियों को पे लेवल-7 के तहत वेतन दिया जाएगा। यह 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल-07 में होगा, जिसमें पूर्व संशोधित पे बैंड-2 (₹9,300-34,800) और ग्रेड पे ₹4,600 के अनुरूप वेतनमान लागू रहेगा। इसके अलावा नियमानुसार महंगाई भत्ता, एचआरए और अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी मिलेगा।

इन बातों का रखें ध्यान

ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही और प्रमाणपत्रों के अनुरूप होनी चाहिए। गलत जानकारी मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण तिथियां

नोटिफिकेशन जारी: 24 जुलाई 2026

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 24 जुलाई 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 13 अगस्त 2026 (शाम 5:00 बजे तक)

आवेदन का माध्यम: केवल ऑनलाइन

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केंद्र सरकार ने दी 2 परियोजनाओं को मंजूरी, पढ़ें पूरी डिटेल्स

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन फैसलों का उद्देश्य रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाना, माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाना और देश के रसायन उद्योग को नई दिशा देना है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

रेलवे परियोजना को मिली हरी झंडी

कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण रेल मार्ग के विस्तार को मंजूरी दी है। इसके तहत बेल्लारी-गुंटकल रेल सेक्शन पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना पर लगभग 1,264 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नई लाइनों के बनने से इस रूट पर मालगाड़ियों की आवाजाही आसान होगी और माल ढुलाई क्षमता में लगभग 16 मिलियन टन की वृद्धि होने का अनुमान है।

रोजगार-पर्यावरण को भी होगा लाभ

रेलवे परियोजना के निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस कार्य से करीब 31 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित होगा। इसके अलावा, रेल परिवहन को बढ़ावा मिलने से सड़क परिवहन पर दबाव कम होगा, जिससे ईंधन की बचत और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आने की संभावना है।

हॉस्पेट-हुबली रेल लाइन पर भी तैयारी

सरकार ने जानकारी दी है कि हॉस्पेट से हुबली तक रेल लाइन के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) भी तैयार की जा रही है। इससे भविष्य में इस क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत हो सकेगी।

'भव्य रसायन' योजना को मंजूरी

रेल परियोजना के साथ-साथ केंद्र सरकार ने देश के रसायन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 'भव्य रसायन' नामक नई योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना पर अगले पांच वर्षों में 3,030 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य भारत में आधुनिक रसायन उद्योग का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़े और आयात पर निर्भरता कम हो।

बनेंगे आधुनिक केमिकल पार्क

नई योजना के तहत देश में तीन आधुनिक प्लग-एंड-प्ले केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों में उद्योगों के लिए साझा बुनियादी ढांचा, सुरक्षा व्यवस्था और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक पार्क के विकास के लिए सरकार 1,000 करोड़ रुपये तक की सहायता देगी। इससे नए निवेश आकर्षित होने और रसायन क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।

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खुशखबरी की घोषणा! यूपी में आई 1 बंपर भर्तियां, 27 से आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला संयुक्त संवर्ग मुख्य परीक्षा 2026 के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत वैज्ञानिक सहायक और लैब असिस्टेंट के कुल 208 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 27 जुलाई 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

208 पदों पर होगी भर्ती

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह भर्ती फोरेंसिक साइंस लैब के विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाएगी। इसमें वैज्ञानिक सहायक और लैब असिस्टेंट के पद शामिल हैं। चयन प्रक्रिया मुख्य परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाएगी।

कौन कर सकेगा आवेदन?

इस भर्ती में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET)-2025 में भाग लिया था और आयोग द्वारा निर्धारित स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। यानी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए PET-2025 की पात्रता अनिवार्य होगी।

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 27 जुलाई 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 17 अगस्त 2026

आवेदन में संशोधन/शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि: 24 अगस्त 2026

भर्ती से जुड़ी जानकारी कहां मिलेगी?

भर्ती, पात्रता, परीक्षा पैटर्न, पदवार योग्यता और अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।

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बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में नई व्यवस्था, जल्द होगा लागू

पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए जल्द नई व्यवस्था लागू हो सकती है। राज्य सरकार शनिवार को स्कूलों के संचालन को लेकर मौजूदा व्यवस्था में बदलाव पर विचार कर रही है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो सरकारी स्कूलों में शनिवार को फिर से हाफ-डे (आधे दिन) की कक्षाएं संचालित की जा सकती हैं।

शनिवार को हाफ-डे करने पर होगा फैसला

विधान परिषद में कई सदस्यों ने शनिवार को स्कूलों में आधे दिन की पढ़ाई फिर से शुरू करने की मांग उठाई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों और शिक्षकों दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक सप्ताह के भीतर इस विषय पर बैठक कर निर्णय लेगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि नई व्यवस्था से पढ़ाई की गुणवत्ता भी बनी रहे और विद्यार्थियों व शिक्षकों को भी सुविधा मिले।

नई शिक्षा नीति का दिया गया हवाला

सदन में चर्चा के दौरान सदस्यों ने नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि दो शनिवार अवकाश और शेष दो शनिवार सीमित समय तक कक्षाएं चलाने का प्रावधान है। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था के अनुरूप राज्य में भी स्कूलों का संचालन किया जाना चाहिए। इस दौरान शिक्षा विभाग के कुछ दस्तावेजों में हुई तकनीकी त्रुटियों की ओर भी सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया।

स्कूलों के नाम नहीं बदले जाएंगे

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसी भी सरकारी स्कूल का नाम बदलने का कोई फैसला नहीं लिया है। जिन विद्यालयों का नाम किसी महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी या दानदाता के नाम पर है, वे पहले की तरह ही बने रहेंगे। सरकार की ओर से केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ नए शैक्षणिक मॉडल लागू किए जा रहे हैं, लेकिन इससे स्कूलों के नाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

551 स्कूलों में लागू होगा नया शैक्षणिक मॉडल

राज्य सरकार ने नौवीं से बारहवीं कक्षा तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 551 सरकारी स्कूलों में एक नए शैक्षणिक मॉडल को लागू करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि यह पहल केवल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है और इससे किसी विद्यालय की ऐतिहासिक पहचान या नाम में बदलाव नहीं किया जाएगा।

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बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी! 2 जिलों में मिला खनिजों का भंडार, शुरू होगा खनन

पटना। बिहार में खनिज संसाधनों के विकास को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार अब पारंपरिक खनिजों के साथ-साथ तांबा, लेड, जिंक और मैग्नेटाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के दोहन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस पहल से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है, बल्कि निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

बांका और जमुई में शुरू होगी खनन प्रक्रिया

विभाग ने जानकारी दी कि बांका जिले में तांबा, लेड और जिंक के खनन की दिशा में तेजी से तैयारी की जा रही है। वहीं जमुई जिले में मैग्नेटाइट के खनन के लिए भी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इन परियोजनाओं के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू किए जाने की तैयारी है। इसके बाद पात्र कंपनियों का चयन कर खनन कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।

पारंपरिक खनिजों से आगे बढ़ेगा बिहार

अब तक बिहार में बालू, पत्थर और चूना पत्थर जैसे खनिज राज्य के राजस्व का प्रमुख आधार रहे हैं। लेकिन सरकार अब रेयर अर्थ एलिमेंट और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर भी विशेष ध्यान दे रही है, जिन्हें भविष्य में औद्योगिक विकास और राजस्व बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन खनिजों की मांग आने वाले वर्षों में लगातार बढ़ सकती है, जिससे राज्य को दीर्घकालिक आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

38 खनिज परियोजनाओं की पहचान

समीक्षा के दौरान बताया गया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पिछले दस वर्षों में बिहार में 38 खनिज परियोजनाओं की पहचान की है। इनमें से 13 परियोजनाएं अब समग्र लाइसेंस और खनन पट्टा की प्रक्रिया तक पहुंच चुकी हैं। इससे स्पष्ट है कि राज्य में खनिज विकास को लेकर योजनाएं अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

यदि प्रस्तावित खनन परियोजनाएं समय पर शुरू होती हैं, तो बांका और जमुई सहित आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। साथ ही खनिज आधारित उद्योगों में निवेश बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की संभावना है।

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शनि का तेज प्रभाव शुरू! 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और तरक्की के बन रहे प्रबल योग

राशिफल। ज्योतिष में शनि देव को कर्म, न्याय, अनुशासन और मेहनत का कारक ग्रह माना जाता है। जब शनि की स्थिति अनुकूल होती है, तो मेहनत का फल मिलने लगता है, रुके हुए कार्य गति पकड़ते हैं और करियर व आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि के प्रभाव में आए बदलाव का लाभ कुछ राशियों को विशेष रूप से मिलने की संभावना है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का प्रभाव करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने की संभावना रहेगी। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अनुबंध या लाभदायक सौदे मिलने के संकेत हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास और सफलता लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है। व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं। बेरोजगार लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए शनि का शुभ प्रभाव धन लाभ और करियर में प्रगति के योग बना सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल रह सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है।

मकर राशि

मकर राशि पर शनि का विशेष प्रभाव माना जाता है। इस दौरान करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभ, नई साझेदारी और आर्थिक मजबूती के संकेत हैं।

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