केंद्र सरकार की धांसू योजना, महिलाओं के लिए 3 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें कुछ योजनाएं महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने में मदद करती हैं, तो कुछ खेती में आधुनिक तकनीक के जरिए कमाई के अवसर देती हैं। वहीं, बेटियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए भी बचत का विकल्प मौजूद है। आइए जानते हैं ऐसी 3 योजनाओं के बारे में।

1. नमो ड्रोन दीदी योजना से महिलाओं को कमाई का मौका

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इसके तहत चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने और उसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने का प्रावधान है।

योजना में ड्रोन की लागत पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, अधिकतम 8 लाख रुपये तक देने का प्रावधान है। बाकी राशि की व्यवस्था निर्धारित नियमों के अनुसार ऋण के माध्यम से की जा सकती है। ड्रोन की मदद से खेतों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव जैसी सेवाएं देकर महिलाएं आमदनी का नया जरिया बना सकती हैं। हालांकि, इसका लाभ चयन और योजना की शर्तें पूरी करने वाले समूहों को ही मिलता है।

2. लखपति दीदी योजना से बढ़ सकती है सालाना कमाई

लखपति दीदी पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत महिलाओं को रोजगार, कारोबार और कौशल विकास से जुड़े अवसरों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

महिलाएं सिलाई, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प या छोटी दुकान जैसे कामों के जरिए अपनी आय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। इस पहल का लक्ष्य महिलाओं की सालाना घरेलू आय को कम से कम 1 लाख रुपये तक पहुंचाने में मदद करना है। इसके लिए प्रशिक्षण, बैंकिंग सुविधाओं और पात्रता के अनुसार वित्तीय सहायता से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं।

3. सुकन्या समृद्धि योजना से सुरक्षित होगा बेटी का भविष्य

अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बेटी है, तो सुकन्या समृद्धि योजना उसके भविष्य के लिए बचत करने का विकल्प हो सकती है। इस योजना में बेटी के नाम पर खाता खुलवाकर नियमित निवेश किया जा सकता है। इसमें मिलने वाली ब्याज दर सरकार समय-समय पर निर्धारित करती है।

इस योजना में जमा रकम पर लागू नियमों के अनुसार आयकर लाभ भी मिल सकता है। खाते की अवधि और निकासी के निर्धारित नियमों के तहत बेटी की उच्च शिक्षा और भविष्य के दूसरे जरूरी खर्चों के लिए राशि इस्तेमाल की जा सकती है। निवेश शुरू करने से पहले मौजूदा ब्याज दर और कर संबंधी नियमों की जानकारी जरूर लें।

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खुशखबरी की धूम! यूपी में ग्रुप-B और ग्रुप-C के पदों पर भर्ती, करें आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (DRRMLIMS) ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इस अभियान के तहत कुल 74 रिक्त पद भरे जाएंगे। इनमें ग्रुप-B, ग्रुप-C और ग्रुप-D के पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 20 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती में प्रोग्रामर, मेडिकल फिजिसिस्ट, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड-II, स्टेनोग्राफर और रिसेप्शनिस्ट के पद शामिल हैं। पदों के अनुसार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

प्रोग्रामर: 2 पद

मेडिकल फिजिसिस्ट: 1 पद

रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर: 1 पद

हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड-II: 32 पद

स्टेनोग्राफर: 30 पद

रिसेप्शनिस्ट: 8 पद

इस तरह कुल 74 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती लखनऊ स्थित संस्थान के लिए है।

कौन कर सकता है आवेदन?

शैक्षणिक योग्यता पद के हिसाब से अलग-अलग निर्धारित की गई है। कुछ पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि तकनीकी और विशेषज्ञ पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री, पोस्टग्रेजुएट योग्यता या डिप्लोमा जरूरी हो सकता है। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित पद की योग्यता और अन्य शर्तों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर देख लें।

कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग परीक्षा और मुख्य कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के जरिए किया जाएगा। स्टेनोग्राफर पद के लिए निर्धारित स्किल टेस्ट भी होगा। सभी चरणों में सफल होने और जरूरी पात्रता पूरी करने वाले उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

20 नवंबर तक भरें ऑनलाइन फॉर्म

इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट https://www.drrmlims.ac.in/ पर जाकर भर्ती से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 20 नवंबर 2026 है। फॉर्म भरने से पहले अपने पद की योग्यता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन संबंधी निर्देश ध्यान से पढ़ लें, ताकि आवेदन करते समय कोई गलती न हो।

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केंद्र सरकार ने दी सौगात, करोड़ों किसानों को मिली 1 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए 24वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2026 को गुजरात के बनासकांठा से योजना की नई किस्त जारी की। इसके तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सहायता राशि भेजी गई है।

9.34 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ

बताया गया है कि 24वीं किस्त के तहत देशभर के 9.34 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में कुल 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। योजना के तहत पात्र किसान को किस्त के रूप में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। यह रकम सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके।

किस्त जारी करने का कार्यक्रम बनासकांठा में आयोजित विकास कार्यक्रमों के दौरान हुआ। यहां प्रधानमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। हालांकि, हर किसान को भुगतान मिलने की पुष्टि अपने बैंक खाते और आधिकारिक पोर्टल पर जानकारी देखकर ही करनी चाहिए।

सुबह कितने बजे जारी हुई किस्त?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर को सुबह करीब 11:30 बजे पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी की। इस दौरान पात्र लाभार्थियों के खातों में डिजिटल माध्यम से पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। भुगतान सभी खातों में एक ही समय पर दिखाई दे, यह जरूरी नहीं है। बैंक की प्रक्रिया के कारण कुछ लाभार्थियों को राशि दिखने में समय लग सकता है।

खाते में ₹2,000 नहीं आए तो क्या करें?

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, लेकिन खाते में अभी तक 2,000 रुपये नहीं दिख रहे हैं, तो सबसे पहले किस्त का स्टेटस जांचें। इसके लिए किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन जानकारी देख सकते हैं।

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यूपी के इन जिलों की बल्ले-बल्ले! एक्सप्रेस-वे को लेकर आई बड़ी खुशखबरी

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली नई लिंक सड़क से पश्चिमी यूपी के लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। खासकर मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर से जेवर एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए यह रास्ता काफी उपयोगी साबित हो सकता है।

करीब 74.5 किलोमीटर लंबे गंगा-जेवर लिंक एक्सप्रेसवे का मकसद प्रमुख एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ना और एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए एक बेहतर विकल्प तैयार करना है। इसके बनने से यात्रियों को दिल्ली और नोएडा के व्यस्त मार्गों पर पहले जितना निर्भर नहीं रहना पड़ सकता। हालांकि, सफर में कितनी बचत होगी, यह सड़क तैयार होने और यातायात व्यवस्था शुरू होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

कहां से गुजरेगा गंगा-जेवर लिंक एक्सप्रेसवे?

प्रस्तावित एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र के नजदीक गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। आगे इसका संपर्क यमुना एक्सप्रेसवे के पास, सेक्टर-21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी के आसपास बनाया जाएगा। इस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जेवर एयरपोर्ट और यमुना सिटी तक पहुंचने के लिए एक नया संपर्क मार्ग उपलब्ध हो सकेगा।

इस परियोजना का रास्ता बुलंदशहर के स्याना, शिकारपुर और खुर्जा के आसपास के इलाकों के साथ गौतम बुद्ध नगर की जेवर तहसील के करीब 56 गांवों से होकर गुजरने का प्रस्ताव है। इससे इन क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर होने की संभावना है।

छह लेन से होगी शुरुआत, आगे बढ़ सकती है चौड़ाई

योजना के मुताबिक, एक्सप्रेसवे को शुरुआत में छह लेन का बनाया जाएगा। भविष्य में यातायात बढ़ने और जरूरत के हिसाब से इसे आठ लेन तक विस्तारित करने का विकल्प भी रखा गया है। मुख्य सड़क की चौड़ाई करीब 80 मीटर प्रस्तावित है, जबकि सर्विस रोड सहित पूरे मार्ग की चौड़ाई लगभग 130 मीटर तक हो सकती है।

निर्माण कार्य को दो हिस्सों में पूरा करने की योजना है। पहले हिस्से में गौतम बुद्ध नगर के भैंपुर ब्राह्मण से बुलंदशहर के बिचौला तक लगभग 24.5 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। दूसरे हिस्से में बिचौला से बहापुर तक करीब 50 किलोमीटर का मार्ग तैयार करने का प्रस्ताव है।

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केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, करोड़ों श्रमिकों के लिए आई 1 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। देश में ऐसे लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है, जो किसी कंपनी में नियमित नौकरी करने के बजाय अलग-अलग काम करके अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। कोई घर तक खाना पहुंचाता है, तो कोई ऐप के जरिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इन कामगारों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर अब केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाया है।

सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाने को मंजूरी दी है। इस फैसले के दायरे में जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर से लेकर ओला-उबर के ड्राइवर तक आ सकते हैं। इसका मकसद उन लोगों के लिए कल्याणकारी व्यवस्थाएं तैयार करना है, जिनकी आजीविका रोजाना के काम और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर है।

अब मजदूरों की समस्याओं पर बनेगा अलग मंच

इस बोर्ड के जरिए श्रमिकों से जुड़े मुद्दों को एक साझा मंच पर उठाया जा सकेगा। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करेंगे। खास बात यह है कि इसमें सरकार के साथ-साथ उन संगठनों और कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा, जिनका संबंध इन कामगारों से है।

मसलन, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी, एग्रीगेटर कंपनियां, नियोक्ता, मजदूर यूनियन, सामाजिक संस्थाएं और गिग वर्कर्स के प्रतिनिधि इस व्यवस्था का हिस्सा होंगे। इससे कामगारों की वास्तविक जरूरतों को समझने और उनके लिए उपयोगी सुझाव तैयार करने में मदद मिल सकती है।

सिर्फ सलाह नहीं, योजनाओं के कामकाज पर भी रहेगी नजर

नए बोर्ड को सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह अलग-अलग वर्ग के श्रमिकों की परिस्थितियों को समझकर उनके लिए नई कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश कर सकेगा। इसके अलावा पहले से चल रही सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा भी की जाएगी।

राज्यों में श्रमिक कल्याण से जुड़े रिकॉर्ड और फंड के इस्तेमाल की पड़ताल करना भी इसके काम में शामिल होगा। यानी योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किस तरह हो रहा है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। बोर्ड की बैठक साल में कम से कम तीन बार आयोजित करने का प्रावधान रखा गया है, ताकि मजदूरों से जुड़े विषयों पर लगातार चर्चा होती रहे।

ऐप के जरिए काम करने वालों के लिए क्यों अहम है फैसला?

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों की नौकरी का तरीका सामान्य वेतनभोगी कर्मचारियों से अलग होता है। उनकी कमाई काम की उपलब्धता और ऑर्डर पर निर्भर कर सकती है। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं तक उनकी पहुंच आसान बनाना एक बड़ी चुनौती रही है।

सरकार की नई पहल इसी अंतर को कम करने की दिशा में उठाया गया कदम है। बोर्ड इन कामगारों की जरूरतों के हिसाब से योजनाओं के सुझाव दे सकता है। इससे भविष्य में डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर और दूसरे प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बेहतर कल्याणकारी व्यवस्था तैयार करने का रास्ता खुल सकता है।

लेबर नियमों को आसान बनाने की भी तैयारी

श्रम मंत्रालय डिजिटल माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं को सरल करने पर भी काम कर रहा है। ई-पोर्टल और एक समान रिटर्न फाइलिंग जैसी व्यवस्थाओं से कंपनियों के लिए नियमों का पालन करना आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका उद्देश्य श्रम क्षेत्र में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बनाना है।

फिलहाल बोर्ड के गठन की मंजूरी को मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, इससे किसी कामगार को कितनी आर्थिक या दूसरी सुविधा मिलेगी, यह आने वाले समय में तय होने वाली योजनाओं और उनकी पात्रता पर निर्भर करेगा।

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पानी-पानी होगा बिहार! सभी जिलों में बारिश और तेज हवा की चेतावनी

पटना। बिहार में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी जैसे हालात बनने की आशंका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। सबसे अधिक सतर्कता सीतामढ़ी और मधुबनी में बरतने की जरूरत है, जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

पश्चिम और उत्तर बिहार में भी खतरा

मौसम का असर केवल रेड अलर्ट वाले जिलों तक सीमित नहीं रहेगा। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर और दरभंगा में भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जगहों पर तेज बारिश के साथ हवा चलने की संभावना है। वहीं, पटना सहित कई जिलों में येलो अलर्ट के जरिए मौसम खराब होने के संकेत दिए गए हैं। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया और नालंदा समेत कई इलाकों में बादल और बारिश देखने को मिल सकती है।

लोगों को क्यों बरतनी होगी सावधानी?

खराब मौसम के बीच सबसे बड़ी चिंता आकाशीय बिजली को लेकर है। किसानों को सलाह दी गई है कि बारिश और बिजली चमकने के दौरान खेतों में काम न करें। आम लोगों को भी खुले स्थानों से दूर रहने और सुरक्षित जगह पर रहने की जरूरत है। राज्य के कुछ दक्षिण-पूर्वी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है, हालांकि वहां भी बादल और तेज हवाएं चल सकती हैं। यानी मौसम का असर बिहार के बड़े हिस्से में महसूस किया जा सकता है।

31 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम?

बारिश का सिलसिला अगले दिन भी जारी रहने के आसार हैं। 31 अक्टूबर को उत्तर बिहार के कई इलाकों के साथ दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में भी येलो अलर्ट रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश, तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा बना रह सकता है। ऐसे में बिहार के लोगों को फिलहाल मौसम के बदलते मिजाज को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

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यूपी के सरकारी फार्मासिस्टों के लिए बड़ी खबर! अब बदलेगा पदनाम, मिलेगी नई पहचान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले फार्मासिस्टों के नाम के साथ अब नया पदनाम जुड़ने जा रहा है। लंबे समय से चली आ रही मांग पर स्वास्थ्य विभाग ने पहल की है। प्रस्ताव के मुताबिक, अब फार्मासिस्ट को 'फार्मेसी अधिकारी' और चीफ फार्मासिस्ट को 'मुख्य फार्मेसी अधिकारी' के नाम से जाना जाएगा। इस बदलाव से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को एक नई पहचान मिलने का रास्ता खुल सकता है।

शासन को भेजा गया प्रस्ताव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के महानिदेशक ने पदनाम बदलने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद इसे अधिसूचना जारी करने के लिए शासन के पास भेजा गया है। यानी अब इस फैसले पर अंतिम मुहर शासन की ओर से लगनी बाकी है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी इस पहल की जानकारी दी है। संगठन काफी समय से फार्मासिस्ट संवर्ग के नाम में बदलाव की मांग उठा रहा था।

इन पदों के नाम नहीं बदलेंगे

प्रस्ताव में फार्मासिस्ट और चीफ फार्मासिस्ट के पदनाम बदलने की बात है, लेकिन संवर्ग के बाकी पद पहले की तरह ही रहेंगे। प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी), विशेष कार्याधिकारी (फार्मेसी) और उप निदेशक (फार्मेसी) के नाम में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है।

10 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा

उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 10 हजार से अधिक फार्मासिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में शासन से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारियों के पदनाम बदल जाएंगे। हालांकि, अभी अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। इसके बाद ही नई व्यवस्था आधिकारिक रूप से लागू हो सकेगी।

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केंद्र सरकार का बोनस धमाका! ग्रुप B, ग्रुप C से लेकर रेलवे कर्मचारियों तक को खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों को बोनस देने की मंजूरी दी है। इस फैसले से केंद्र सरकार के ग्रुप C और गैर-राजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों के साथ सुरक्षा बलों, डाक विभाग और रेलवे के पात्र कर्मचारियों को भी फायदा मिलने वाला है। 

हालांकि, सभी कर्मचारियों के लिए बोनस की राशि और नियम एक जैसे नहीं रखे गए हैं। किसी को 30 दिन के वेतन के बराबर एड-हॉक बोनस मिलेगा, तो किसी विभाग में 60 और 78 दिनों के वेतन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

ग्रुप B और ग्रुप C कर्मचारियों को कितना बोनस मिलेगा?

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के आदेश के मुताबिक, ऐसे ग्रुप C कर्मचारी और गैर-राजपत्रित ग्रुप B कर्मचारी बोनस के पात्र होंगे, जो किसी दूसरी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन्हें 30 दिनों के वेतन के बराबर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड यानी एड-हॉक बोनस दिया जाएगा।

इस बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन सीमा 7,000 रुपये रखी गई है। इस आधार पर पूरे साल की पात्र सेवा वाले कर्मचारी को अधिकतम 6,908 रुपये मिल सकते हैं। यह रकम सभी कर्मचारियों के लिए एक समान नहीं होगी, क्योंकि भुगतान की गणना उनके औसत वेतन और सेवा अवधि के आधार पर की जाएगी।

इन कर्मचारियों को भी मिलेगा बोनस का लाभ

ग्रुप B और C के अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी एड-हॉक बोनस के दायरे में रखा गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के वेतन ढांचे के अनुसार काम करने वाले कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी इस लाभ के पात्र होंगे।

वहीं, आकस्मिक श्रमिकों के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले कैजुअल कर्मचारियों को बोनस मिल सकता है। इनमें कम से कम तीन साल तक काम करने और हर साल निर्धारित 240 दिनों की सेवा पूरी करने जैसी शर्तें शामिल हैं।

रेलवे और डाक विभाग के कर्मचारियों की भी बल्ले-बल्ले

रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) स्वीकृत किया गया है। इसका लाभ करीब 11.40 लाख पात्र गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। रेलवे के पात्र कर्मचारियों के लिए अधिकतम बोनस राशि 17,951 रुपये निर्धारित है।

दूसरी तरफ, डाक विभाग के पात्र कर्मचारियों के लिए 60 दिनों के वेतन के बराबर बोनस का प्रावधान किया गया है। इसमें विभागीय कर्मचारी, पात्र ग्रामीण डाक सेवक और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले आकस्मिक श्रमिक शामिल हैं।

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खुशखबरी का शानदार ऐलान! 12वीं पास के लिए 1,688 नौकरियां, आवेदन शुरू

नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 12वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में भर्ती पाने का अच्छा मौका आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC अंडरग्रेजुएट भर्ती 2026 के तहत कुल 1,688 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के जरिए टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेन्स क्लर्क जैसे पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 13 नवंबर 2026 तक फॉर्म भर सकेंगे।

रेलवे के किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान में चार तरह के पद शामिल किए गए हैं। इनमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 700 पद, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 200 पद, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 600 पद और ट्रेन्स क्लर्क के 188 पद निर्धारित किए गए हैं। सभी पदों को मिलाकर कुल रिक्तियों की संख्या 1,688 है।

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। सामान्य तौर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की शर्त रखी गई है, जबकि SC, ST, PwBD और कुछ अन्य निर्धारित श्रेणियों को इसमें छूट मिलेगी। उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2027 को कम से कम 18 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

सैलरी और आवेदन शुल्क?

चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन मिलेगा। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पद पर शुरुआती बेसिक सैलरी 21,700 रुपये होगी, जबकि बाकी तीन पदों के लिए शुरुआती बेसिक वेतन 19,900 रुपये निर्धारित है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये और पात्र आरक्षित श्रेणियों के लिए 250 रुपये रखा गया है। CBT-1 परीक्षा में शामिल होने के बाद नियमानुसार शुल्क का कुछ हिस्सा वापस भी किया जाएगा।

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

भर्ती के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के दो चरणों यानी CBT-1 और CBT-2 से गुजरना होगा। इसके बाद दस्तावेजों की जांच और मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होगी।

कब तक भर सकते हैं फॉर्म?

RRB NTPC UG भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर से 13 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक किए जा सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://rrb.indianrailways.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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धनतेरस पर धन का महाधमाका! एक साथ बन रहे 3 शुभ योग, इन 6 राशियों की पलटेगी तकदीर

राशिफल। धनतेरस का त्योहार इस बार 6 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस खास दिन तीन शुभ योगों का संयोग बन रहा है। अमृत सिद्धि योग, प्रीति योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग को धन, सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिहाज से काफी शुभ माना जाता है।

मान्यता है कि इन योगों में मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। वहीं, ग्रहों की स्थिति के चलते मेष, वृषभ समेत 6 राशियों के जातकों को आर्थिक और करियर के मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना जताई जा रही है।

इन 6 राशियों को मिल सकता है धन लाभ

1. मेष राशि: धनतेरस के आसपास मेष राशि वालों को आर्थिक मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है। व्यापारियों को नए ग्राहक या कारोबार बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं।

2. वृषभ राशि: इस राशि के जातकों के लिए आमदनी के लिहाज से समय अनुकूल रह सकता है। नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। कारोबार करने वालों को लाभ के नए रास्ते मिल सकते हैं।

3. कर्क राशि: कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है। संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है।

4. सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों को करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। आय में बढ़ोतरी के साथ कोई नया काम शुरू करने की योजना भी सफल हो सकती है। अचानक आर्थिक लाभ के संकेत भी बताए जा रहे हैं।

5. कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होने का समय हो सकता है। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बनाई गई योजनाओं से फायदा मिलने की उम्मीद है।

6. तुला राशि: तुला राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग खास माना जा रहा है। आमदनी बढ़ने, कारोबार के विस्तार और नए व्यावसायिक अवसर मिलने की संभावना है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को भी अच्छी खबर मिल सकती है।

धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय

धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन और घर की उपयोगी वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इस बार 6 नवंबर को सुबह 10:31 बजे से 7 नवंबर की सुबह 10:49 बजे तक खरीदारी का शुभ समय बताया गया है। वहीं, शाम 5:33 बजे से रात 8:09 बजे तक का समय विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करें और मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि तथा कुबेर की पूजा करें।

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यूपी के हजारों शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी! हाईकोर्ट के आदेश से राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) में काम करने वाले हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षकों के हित में अहम फैसला सुनाते हुए उन्हें 17,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को चार महीने के भीतर शिक्षकों के नियमितीकरण के दावों पर विचार करने और उनके लिए सेवा संबंधी नियम तय करने का निर्देश दिया गया है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षकों से वर्षों तक संविदा पर काम लेना, लेकिन उन्हें उचित वेतन और नौकरी की सुरक्षा नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत जबरन श्रम कराने जैसा है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि शिक्षकों को मिलने वाला मानदेय अर्धकुशल श्रमिकों की निर्धारित मजदूरी से भी कम है, जो बेहद गंभीर स्थिति है।

सभी KGBV शिक्षकों को मिलेगा लाभ

अदालत ने निर्देश दिया है कि जब तक सरकार जरूरी कदम नहीं उठाती, तब तक KGBV में कार्यरत सभी शिक्षकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। यह व्यवस्था सिर्फ अदालत में याचिका दाखिल करने वाले शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रदेश के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षकों पर लागू होगी।

इसके अलावा सरकार को चार महीने के अंदर शिक्षकों के पद स्वीकृत या सृजित करने और उनकी सेवा शर्तें इंटरमीडिएट स्तर के नियमित शिक्षकों के समान बनाने पर भी कार्रवाई करनी होगी।

नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा पर भी जोर

हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि याचिकाकर्ताओं और उनके जैसी स्थिति में काम कर रहे अन्य शिक्षकों के नियमितीकरण के दावों पर उनकी शैक्षिक योग्यता और सेवाकाल को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार फैसला लिया जाए। शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत मिलने वाले सेवा संबंधी संरक्षण का लाभ देने का भी निर्देश दिया गया है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र से धनराशि मिलने में देरी का हवाला देकर राज्य सरकार आदेश लागू करने से पीछे नहीं हट सकती। साथ ही शिक्षकों के मानदेय में समय-समय पर संशोधन कर उसे सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के वेतन एवं सुविधाओं के अनुरूप लाने की व्यवस्था करने को कहा है।

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शनि का बड़ा चमत्कार! कल से 5 राशियों की खुलेगी किस्मत, करियर और कारोबार में होगा लाभ

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्मफल का देवता माना जाता है। मान्यता है कि शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि की चाल और स्थिति में बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, कल से शनि का शुभ प्रभाव कुछ राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला समय अनुकूल रह सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या तरक्की का अवसर मिल सकता है। कारोबार में पुराने निवेश से फायदा होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है।

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए शनि का शुभ प्रभाव खुशियां ला सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। धन बचाने में भी सफलता मिल सकती है।

3. सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में नई योजनाएं लाभ दे सकती हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहने की संभावना है।

4. तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा रह सकता है। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं और व्यापार में मुनाफा मिलने के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सम्मान मिल सकता है। पुराने विवादों से राहत मिलने की भी उम्मीद है।

5. कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव की कृपा विशेष रूप से लाभकारी मानी जा सकती है। करियर में नई उपलब्धियां हासिल करने के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ रुके हुए काम भी गति पकड़ सकते हैं।

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8वें वेतन आयोग: ग्रुप-C और ग्रुप-D कर्मचारियों की कितनी होगी सैलरी?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। खासकर ग्रुप-C और ग्रुप-D के कर्मचारियों की नजर नई सैलरी पर टिकी हुई है। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई सैलरी के कई अनुमान सामने आ रहे हैं। हालांकि, अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।

ग्रुप-D कर्मचारियों की कितनी हो सकती है नई सैलरी?

वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत ग्रुप-D के लेवल-1 कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। अगर 8वें वेतन आयोग में 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो यह बढ़कर करीब 34,560 रुपये हो सकती है। वहीं, 2.28 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बेसिक सैलरी 41,040 रुपये और 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 51,480 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। इस श्रेणी में चपरासी, एमटीएस और रेलवे के लेवल-1 कर्मचारी आते हैं।

ग्रुप-C कर्मचारियों को भी मिल सकता है बड़ा फायदा

ग्रुप-C के लेवल-2 कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 19,900 रुपये है। अनुमान के मुताबिक 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर यह करीब 38,208 रुपये, 2.28 पर 45,372 रुपये और 2.86 पर 56,914 रुपये हो सकती है।

इसी तरह लेवल-3 के कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 21,700 रुपये है, जो अलग-अलग अनुमानों के अनुसार 41,664 रुपये से 62,062 रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं, लेवल-4 में अभी 25,500 रुपये बेसिक पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी 48,960 रुपये से 72,930 रुपये तक होने का अनुमान है।

लेवल-5 के कर्मचारियों की बात करें तो उनकी वर्तमान शुरुआती बेसिक सैलरी 29,200 रुपये है। 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर यह लगभग 56,064 रुपये, 2.28 पर 66,576 रुपये और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर 83,512 रुपये तक हो सकती है। इस श्रेणी में सीनियर क्लर्क और ऑडिटर जैसे पद शामिल हैं।

HRA और DA में भी हो सकता है बदलाव

8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों को केवल बेसिक सैलरी में ही फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि HRA और ट्रैवल अलाउंस जैसे भत्तों में भी बदलाव हो सकता है। नया वेतनमान लागू होने पर महंगाई भत्ते (DA) की गणना नई बेसिक सैलरी के आधार पर शुरू होगी। हालांकि, वास्तविक इन-हैंड सैलरी शहर की श्रेणी, भत्तों और दूसरी कटौतियों पर निर्भर करेगी।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है। आयोग के लिए 1 जनवरी 2026 संभावित प्रभावी तारीख मानी जा रही है, लेकिन नई सैलरी और फिटमेंट फैक्टर को लेकर अभी अंतिम सरकारी घोषणा नहीं हुई है।

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बिहार के किसानों की बल्ले-बल्ले! सरकार ने दी 1 बड़ी खुशखबरी

न्यूज डेस्क। बिहार के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। अब भागलपुर जिले के किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ फलदार पौधों की व्यावसायिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत उद्यान विभाग चार प्रमुख फसलों की बागवानी के लिए विशेष क्लस्टर तैयार कर रहा है। खास बात यह है कि किसानों को खेती के लिए प्रति एकड़ 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इस योजना के तहत कुल 100 एकड़ जमीन पर बागवानी विकसित की जाएगी। इसमें कटहल, बेल, अनार और आंवले की खेती शामिल है। प्रत्येक फल की खेती के लिए 25-25 एकड़ का अलग क्लस्टर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर फलों का उत्पादन बढ़ाना और दूसरे राज्यों से आने वाले फलों पर निर्भरता कम करना है।

इन गांवों में होगी कटहल, बेल और अनार की खेती

उद्यान विभाग की योजना के अनुसार, कहलगांव प्रखंड के कैरिया गांव में 25 एकड़ में कटहल और 25 एकड़ में बेल की खेती की जाएगी। इसी प्रखंड की सिया पंचायत में 25 एकड़ जमीन पर अनार के बगीचे विकसित होंगे। वहीं, सन्हौला प्रखंड के भोल्सर में 25 एकड़ क्षेत्र में आंवले की बागवानी की जाएगी। यह पहल 'गांव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी' कार्यक्रम के तहत संचालित की जा रही है। योजना का कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक निर्धारित किया गया है।

किसानों को दो किस्तों में मिलेंगे 1 लाख रुपये

इस योजना की सबसे खास बात आर्थिक सहायता है। किसानों को प्रति एकड़ कुल 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसमें पहली किस्त के रूप में 60 हजार रुपये यानी 60 प्रतिशत राशि पहले वर्ष मिलेगी। बाकी 40 हजार रुपये दूसरे वर्ष दिए जाएंगे। हालांकि, दूसरी किस्त पाने के लिए एक जरूरी शर्त रखी गई है। खेत में लगाए गए कम से कम 90 प्रतिशत पौधों का जीवित और स्वस्थ रहना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग की ओर से भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा।

किसानों को खुद करनी होगी सिंचाई और सुरक्षा

योजना का लाभ लेने वाले किसानों को खेत की तैयारी के साथ ड्रिप सिंचाई और पौधों की सुरक्षा के लिए तारबंदी का इंतजाम खुद करना होगा। उन्हें प्रमाणित नर्सरी से अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने पर भी ध्यान देना होगा।

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केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! सरकार से मिली 2 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। दिवाली से पहले केंद्र सरकार के लाखों परिवारों के लिए राहत भरा फैसला सामने आया है। नौकरी करने वाले कर्मचारियों से लेकर रिटायर हो चुके पेंशनर्स तक को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। सरकार ने महंगाई के बढ़ते असर को देखते हुए भत्तों में इजाफा करने का फैसला किया है। इस बदलाव के बाद कर्मचारियों की मासिक कमाई और पेंशनर्स की मिलने वाली पेंशन, दोनों में बढ़ोतरी होगी।

दरअसल, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। अब तक 60 प्रतिशत की दर से DA और DR मिल रहा था, लेकिन नई मंजूरी के बाद यह बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। इस फैसले का दायरा भी काफी बड़ा है। करीब 48 लाख सेवारत कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स इसके दायरे में आएंगे।

जुलाई से मिलेगा बढ़ोतरी का लाभ

इस फैसले की खास बात इसकी प्रभावी तारीख है। सरकार ने नई दरों को 1 जुलाई 2026 से लागू करने का निर्णय लिया है। यानी घोषणा बाद में होने के बावजूद कर्मचारियों का लाभ जुलाई से गिना जाएगा। इसी वजह से अगली सैलरी में नियमित बढ़े हुए DA के साथ पिछली अवधि का बकाया भी जुड़ सकता है। पेंशन पाने वालों को भी इसी तरह बढ़ी हुई DR और पात्र अवधि का एरियर मिलेगा।

पेंशनर्स को भी कर्मचारियों जैसी राहत

सरकार के फैसले में सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है। रिटायर हो चुके लोगों को भी महंगाई राहत में समान रूप से 3 प्रतिशत का फायदा दिया गया है। अब उनकी DR दर भी 63 प्रतिशत होगी। इससे नियमित पेंशन पाने वाले और परिवार पेंशन के पात्र लोगों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।

पहले 60 प्रतिशत था DA, अब 63 प्रतिशत

इससे पहले अप्रैल 2026 में महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद यह 58 से बढ़कर 60 प्रतिशत हुआ था। अब नई वृद्धि के बाद इसमें तीन प्रतिशत का और इजाफा हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बदलाव 7वें वेतन आयोग के तहत निर्धारित व्यवस्था के आधार पर किया गया है।

इस तरह सरकार के ताजा फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को दोहरा लाभ मिलने जा रहा है। एक तरफ हर महीने मिलने वाली रकम बढ़ेगी, तो दूसरी तरफ जुलाई से बकाया राशि मिलने का भी फायदा होगा।

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भारत के लिए 1 बड़ी खुशखबरी, 7.35% GDP ग्रोथ का अनुमान

नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान देश की GDP ग्रोथ 7.35 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और निवेश की स्थिति भी बेहतर दिखाई दे रही है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) समेत कई वैश्विक एजेंसियों ने भी भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर सात प्रतिशत या उससे अधिक कर दिया है।

महंगाई बढ़ने की भी चिंता

अर्थव्यवस्था की मजबूत तस्वीर के बीच कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। वित्त मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अल-नीनो के प्रभाव से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही में कीमतों को स्थिर रखने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54 प्रतिशत हो गई, जबकि खाद्य महंगाई दर सात प्रतिशत के पार पहुंच गई। प्याज, चीनी और खाद्य तेल की कीमतें चिंता का विषय बनी हुई हैं। त्योहारी सीजन में चीनी के दाम बढ़ने की आशंका भी जताई गई है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी महंगाई का दबाव

महंगाई की समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में महंगाई दर जनवरी के 2.4 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 3.7 प्रतिशत हो गई। वहीं, यूरोप में यह पिछले छह महीनों के दौरान 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 3.8 प्रतिशत तक पहुंच गई।

खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने आयातित खाद्य तेल पर सीमा शुल्क में कटौती की है। इसका असर अगले महीने से दिखाई देने की उम्मीद है। महंगाई से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद भारत की मजबूत घरेलू मांग, निवेश और औद्योगिक गतिविधियां अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत दे रही हैं।

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केंद्र सरकार का बड़ा प्लान! किसानों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी, अब खाद की किल्लत दूर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार किसानों को सब्सिडी वाला खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत किसानों की जमीन और फसल के आधार पर खाद का कोटा तय करने का प्रस्ताव है। नई व्यवस्था में एग्रीस्टैक के जरिए किसानों का रिकॉर्ड जोड़ा जाएगा और QR Code की मदद से खाद वितरण की निगरानी की जाएगी। इसका मकसद किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराना और कालाबाजारी पर रोक लगाना है।

मोबाइल ऐप से होगी खाद की बुकिंग

प्रस्तावित योजना के अनुसार, किसान या उनका अधिकृत प्रतिनिधि मोबाइल ऐप पर जमीन और फसल से जुड़ी जानकारी दर्ज कर सकेगा। इसके बाद खाद की अग्रिम बुकिंग की जा सकेगी और पुष्टि होने पर QR Code वाला टोकन मिलेगा। खाद खरीदते समय विक्रेता इसे स्कैन करेगा और आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद खाद उपलब्ध कराएगा।

केंद्र सरकार इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने के लिए राज्यों का सहयोग मांग सकती है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा होने की संभावना है।

222 जिलों में परीक्षण

रिपोर्ट के मुताबिक, खरीफ 2026 के दौरान 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 222 जिलों में इस व्यवस्था का पायलट परीक्षण किया गया। इस दौरान खाद की बिक्री में 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में भी खाद की खपत पिछले साल के 36 लाख टन से घटकर 32 लाख टन रह गई। रिपोर्ट के अनुसार, इससे राज्य में 764 करोड़ रुपये की सब्सिडी बचाने में मदद मिली।

खाद सब्सिडी का बढ़ता खर्च बनी चिंता

केंद्र सरकार के लिए खाद सब्सिडी पर बढ़ता खर्च बड़ी चुनौती है। वित्त वर्ष 2025-26 में इस मद में 2.17 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि 2026-27 के बजट में 1.71 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया, LNG और DAP की कीमतों में बढ़ोतरी से खर्च और बढ़ने की आशंका है।

सरकार की इस प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकना और खाद वितरण को अधिक पारदर्शी बनाना है। हालांकि, किसानों को इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार समय पर खाद उपलब्ध हो सकेगा।

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खुशखबरी का मेगा ऐलान! यूपी में 1 बड़ी भर्ती शुरू, 4 नवंबर तक आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने खेल विभाग में 108 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत ग्राउंड्समैन, डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर, असिस्टेंट कोच और लाइफगार्ड समेत कई पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

108 पदों पर होगी भर्ती

आयोग की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 22-Examination/2026 के तहत स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट मुख्य परीक्षा (PET-2025)/22 आयोजित की जाएगी। इसमें कुल 108 रिक्त पद शामिल हैं। भर्ती में ग्राउंड्समैन, डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर, स्विमिंग और क्रिकेट सहित 12 खेलों के असिस्टेंट कोच तथा लाइफगार्ड के पद रखे गए हैं।

4 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा।

PET-2025 के आधार पर होगा चयन

इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को PET-2025 के सामान्यीकृत स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जा सकते हैं। यूपी में खेल विभाग के अंतर्गत नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक अच्छा अवसर है।

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1 नवंबर से बड़ा बदलाव! बैंकिंग से लेकर रसोई तक लागू होंगे 5 नए नियम

नई दिल्ली। नवंबर महीने की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आने वाली है। 1 नवंबर 2026 से बैंकिंग, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दिल्ली में वाहनों की एंट्री और रसोई गैस की कीमतों से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इनका सीधा असर आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी और बजट पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कौन से 5 बड़े बदलाव होने वाले हैं।

1. दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर सख्ती

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 1 नवंबर से पुराने वाहनों के प्रवेश पर सख्ती की तैयारी है। प्रस्तावित नियम के तहत BS-6 से पुराने वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। इलेक्ट्रिक, CNG और LNG वाहनों को छूट दी जाएगी। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने, निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध और सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम भी शामिल हैं।

2. बैंक खातों और लॉकर में जुड़ेंगे 4 नॉमिनी

बैंक ग्राहकों के लिए भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए प्रावधान के तहत खाताधारक अपने बैंक खाते और लॉकर में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे। खाताधारक यह भी तय कर सकेगा कि किस नॉमिनी को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी। इससे परिवार के सदस्यों को भविष्य में बैंक से जुड़ा क्लेम प्राप्त करने में आसानी हो सकती है।

3. आधार कार्ड अपडेट कराने पर राहत

आधार कार्ड से जुड़े नियमों में भी राहत की बात सामने आई है। बच्चों की निर्धारित उम्र पर होने वाले अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये का शुल्क माफ करने का प्रावधान बताया गया है। इससे अभिभावकों को आधार अपडेट कराने में आर्थिक राहत मिलेगी।

4. SBI क्रेडिट कार्ड के नियम बदलेंगे

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को भी नए शुल्कों का ध्यान रखना होगा। डिजिटल वॉलेट में पैसे डालने और कुछ विशेष मर्चेंट कैटेगरी में लेनदेन करने पर अतिरिक्त चार्ज या प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। इसलिए कार्ड इस्तेमाल करने से पहले नए शुल्कों की जानकारी जरूर जांच लें।

5. LPG सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां रसोई गैस, कमर्शियल LPG, CNG और PNG की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 नवंबर को भी नई दरें जारी हो सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों के आधार पर आम लोगों को राहत मिल सकती है या उनका खर्च बढ़ सकता है।

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रूस की पेशकश को भारत ने ठुकराया! आखिर क्या थी मॉस्को की बड़ी डील?

नई दिल्ली। रूस और भारत के रक्षा संबंधों से जुड़ी एक पुरानी पेशकश इन दिनों फिर चर्चा में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 के संयुक्त विकास और उत्पादन का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, भारत ने इस परियोजना में आगे बढ़ने से दूरी बना ली थी। अब पुतिन का पुराना बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

पुतिन ने भारत को क्या ऑफर दिया था?

पुतिन ने जून में सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान समाचार एजेंसियों से बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि रूस भारत के साथ पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट पर काम करने को तैयार था। रूस की पेशकश में Su-57 का संयुक्त उत्पादन, तकनीक का हस्तांतरण और भारतीय हथियार प्रणालियों के साथ विमान को जोड़ने का प्रस्ताव शामिल था। पुतिन ने यह भी संकेत दिया था कि इस परियोजना में सहयोग को लेकर मॉस्को की ओर से कोई बड़ी शर्त या सीमा नहीं है।

भारत ने क्यों ठुकराया रूस का प्रस्ताव?

भारत और रूस ने साल 2007 में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने के लिए FGFA कार्यक्रम शुरू किया था। हालांकि, इस परियोजना को लेकर दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। रिपोर्टों के मुताबिक, परियोजना की बढ़ती लागत, अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच और विमान की स्टील्थ क्षमताओं को लेकर भारत की कुछ चिंताएं थीं। इन्हीं वजहों से भारत ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। इसके बाद रूस ने Su-57 को अपने स्तर पर विकसित करने का रास्ता चुना।

भारत के AMCA प्रोजेक्ट पर भी नजरें

भारत फिलहाल अपने स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य देश को अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना है। दरअसल, रूस का Su-57 ऑफर भारत के लिए एक बड़ा रक्षा सहयोग प्रस्ताव था, लेकिन तकनीक, लागत और अपनी रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अलग रास्ता चुना। अब दोनों देशों के रक्षा सहयोग और भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम पर सबकी नजरें बनी हुई हैं।

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बड़ी खबर! यूपी के 60 जिलों में कल नहीं खुलेंगे स्कूल, जानें क्या है वजह

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में PET-2026 परीक्षा के चलते 30 अक्टूबर को कई जिलों के स्कूलों में एक दिन की छुट्टी रखने का फैसला लिया गया है। प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, बदायूं, कन्नौज, हरदोई और बागपत समेत परीक्षा वाले जिलों में कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल बंद रह सकते हैं। यह आदेश सरकारी और गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अलावा CBSE, ICSE सहित अन्य बोर्डों के स्कूलों पर भी लागू बताया गया है।

PET परीक्षा के कारण छुट्टी

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET-2026 के आयोजन को देखते हुए संबंधित जिलों में अवकाश घोषित किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक या जिलाधिकारी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार स्कूल प्रधानाचार्यों को आदेश का पालन करना होगा। हालांकि, छुट्टी की पुष्टि के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों को अपने स्कूल से संपर्क करना चाहिए।

इन 15 जिलों में खुले रहेंगे स्कूल

दी गई जानकारी के अनुसार, अंबेडकर नगर, अमेठी, बलिया, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, कासगंज, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, संभल, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और वाराणसी में PET परीक्षा नहीं होगी। इसलिए इन जिलों में स्कूल खुले रहने की जानकारी दी गई है।

30 अक्टूबर को दो पालियों में परीक्षा

PET-2026 की परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को आयोजित की जा रही है। 30 अक्टूबर को पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए करीब 35.41 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। इसका आयोजन 60 जिलों के 1,372 परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है।

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बिहार सरकार का बड़ा फैसला, छात्रों के लिए 2 बड़ी खुशखबरी!

पटना। बिहार में तकनीकी शिक्षा हासिल कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए निजी भवनों में रहने की व्यवस्था करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इससे करीब 49 हजार विद्यार्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

1 .हर महीने प्रति बेड मिलेंगे 1,000 रुपये

मंत्रिमंडल सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र के लिए प्रति बेड हर महीने 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी। सरकार को इस व्यवस्था पर सालाना लगभग 58 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, हर महीने का संभावित खर्च करीब 4 करोड़ 90 लाख रुपये होगा।

2 .दूसरे जिलों से आने वाले छात्रों को राहत

इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने के लिए कई विद्यार्थी अपने गृह जिले से बाहर जाते हैं। ऐसे में उन्हें रहने के लिए कमरा तलाशने में परेशानी होती है। निजी भवनों में आवास की सुविधा मिलने से उनकी यह समस्या कम हो सकती है।

सरकार के इस फैसले से तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान रहने की बेहतर व्यवस्था मिलने की उम्मीद है। इससे उन्हें आवास की चिंता कम करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है।

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बिहार में वाहन चालकों पर बड़ी कार्रवाई! 15 हजार से अधिक लाइसेंस निलंबित

पटना। बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है। राज्य में अब तक 15,680 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई हुई है। यदि ऐसे लोग प्रतिबंध के बावजूद वाहन चलाते पकड़े जाते हैं, तो उनकी गाड़ी जब्त की जा सकती है। सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए।

15 दिनों में कार्रवाई करने का निर्देश

विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिवहन विभाग को पुलिस से मिलने वाली लाइसेंस निलंबन संबंधी अनुशंसाओं पर 15 दिनों के भीतर नियमानुसार फैसला लेने को कहा गया। साथ ही, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में सड़क सुरक्षा के लिए जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रिप और सड़क संकेतक जैसे इंतजामों की भी समीक्षा की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में 5,124 जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण और दोबारा पेंटिंग का काम पूरा हो चुका है। 161 स्थानों पर काम जारी है, जबकि 1,060 जगहों पर निर्माण प्रस्तावित है।

29 जिलों में लगेंगे कैमरे और ट्रैफिक लाइट

यातायात व्यवस्था की निगरानी बेहतर बनाने के लिए बिहार के 29 जिलों में 307 स्थानों को सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक लाइट लगाने के लिए चिह्नित किया गया है। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी के लिए दूसरे चरण में 58 हाईवे पेट्रोल वाहन तैनात किए गए हैं।

ड्राइविंग ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में औरंगाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च के जरिए 1,600 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 7,985 वाहन चालकों को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

स्कूल बसों और दुर्घटना पीड़ितों की सुरक्षा पर जोर

बैठक में सड़क हादसों के घायलों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए ट्रामा केयर व्यवस्था मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसके लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ट्रामा केयर व्यवस्था का अध्ययन कर रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई गई है।

स्कूल बसों में बच्चों की बैठने की क्षमता प्रदर्शित करने के निर्देशों पर भी चर्चा हुई। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की 9,162 स्कूल बसों में से 8,547 बसों में बैठने की क्षमता प्रदर्शित की जा चुकी है। इसके अलावा, स्कूल-कॉलेजों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 983 रोड सेफ्टी एंबेसडर और 253 नोडल पदाधिकारी चुने गए हैं।

सरकार का जोर यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने, सड़क सुरक्षा के इंतजाम मजबूत करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने पर है। ऐसे में जिन वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित या रद्द किए गए हैं, उन्हें प्रतिबंध के दौरान वाहन चलाने से बचना चाहिए।

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शुक्रवार को बनेंगे 2 शुभ योग! इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के बनेंगे योग

राशिफल। 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार का दिन ज्योतिष के लिहाज से कुछ राशियों के लिए खास माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन सुनफा योग और नवम-पंचम योग का संयोग बनेगा। इन योगों के प्रभाव से कुछ राशि के जातकों को आर्थिक मामलों, करियर और कारोबार में अच्छे अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है। आइए जानते हैं, किन 5 राशियों के लिए शुक्रवार का दिन लाभकारी रह सकता है।

1. मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है। कामकाज में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी।

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को अचानक कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा।

3. कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए आय बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है। कामकाज से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल रह सकता है।

4. धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए शुक्रवार आर्थिक दृष्टि से अच्छा रह सकता है। आमदनी से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या अवसर मिलने की संभावना भी रहेगी।

5. कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को कारोबार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू करने या पुराने काम को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सही योजना और मेहनत से अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद रहेगी।

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खुशखबरी पर खुशखबरी! यूपी में 10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए बंपर भर्ती

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार पाने का अच्छा मौका है। आजमगढ़ में 31 अक्टूबर 2026 को मेगा रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 40 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी और 3,500 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि इसमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और तकनीकी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी हिस्सा ले सकते हैं।

10 हजार से 25 हजार रुपये तक सैलरी

आजमगढ़ के लालगंज स्थित श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय महाविद्यालय में रोजगार मेला सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसमें चयनित उम्मीदवारों को पद और योग्यता के अनुसार हर महीने 10,000 से 25,000 रुपये तक वेतन मिल सकता है। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस रोजगार मेले में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पास युवा भाग ले सकते हैं। इसके अलावा बीबीए, एमबीए, बीएससी, बीटेक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी अवसर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उपलब्ध पदों के लिए अवसर मिल सकता है।

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

रोजगार मेले में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार संगम की आधिकारिक वेबसाइट rojgaarsangam.up.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार अपनी योग्यता के मुताबिक उपलब्ध नौकरियों के लिए प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

रोजगार मेले की जरूरी जानकारी

तारीख: 31 अक्टूबर 2026

समय: सुबह 10 बजे से

कुल पद: 3,500 से अधिक

कंपनियां: 40 से ज्यादा

आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष

संभावित वेतन: 10,000 से 25,000 रुपये प्रतिमाह

रजिस्ट्रेशन वेबसाइट: rojgaarsangam.up.gov.in

स्थान: श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय महाविद्यालय, लालगंज, आजमगढ़

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पत्नी, बच्चे या माता-पिता… कर्मचारी की मौत के बाद किसके खाते में आएगी फैमिली पेंशन?

न्यूज डेस्क। किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सामने आर्थिक सुरक्षा की चिंता खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में फैमिली पेंशन से परिवार को सहारा मिल सकता है। हालांकि, कर्मचारी की मृत्यु के बाद पत्नी, बच्चों या माता-पिता में से किसे पेंशन मिलेगी, यह संबंधित सेवा नियमों और योजना की शर्तों से तय होता है। केवल कानूनी वारिस होने से फैमिली पेंशन का अधिकार अपने आप नहीं मिल जाता।

सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या हैं नियम?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 के तहत फैमिली पेंशन का प्रावधान है। सामान्य तौर पर पात्र जीवित पति या पत्नी को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद नियमों के अनुसार पात्र बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के दावे पर विचार किया जाता है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में पात्रता और पेंशन पाने का क्रम अलग हो सकता है।

तलाक की प्रक्रिया के दौरान बच्चों का दावा

कुछ मामलों में महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु के बाद तलाक की कार्यवाही से जुड़ी परिस्थितियां भी फैमिली पेंशन के फैसले को प्रभावित कर सकती हैं। लागू केंद्रीय पेंशन नियमों के तहत निर्धारित शर्तें पूरी होने पर पात्र बच्चों को पति से पहले पेंशन मिल सकती है। इसलिए ऐसे मामलों में संबंधित नियमों और पारिवारिक स्थिति की जांच जरूरी है।

EPS के तहत फैमिली पेंशन का नियम अलग

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के नियम सरकारी कर्मचारियों की सामान्य फैमिली पेंशन व्यवस्था से अलग हैं। इसमें पात्र पति या पत्नी और बच्चों को निर्धारित शर्तों के अनुसार लाभ मिलता है। सामान्य तौर पर पात्र बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन मिल सकती है। आश्रित माता-पिता की पात्रता भी योजना के नियमों और परिवार की स्थिति पर निर्भर करती है।

फैमिली पेंशन और दूसरे लाभों में अंतर

फैमिली पेंशन, ग्रैच्युटी और प्रोविडेंट फंड को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। इन सभी के लिए अलग-अलग नियम लागू हो सकते हैं। नॉमिनेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन हर मामले में केवल नॉमिनी का नाम ही अंतिम निर्णय तय नहीं करता। संबंधित योजना की पात्रता और दस्तावेज भी देखे जाते हैं।

पेंशन का दावा खारिज होने पर क्या करें?

अगर विभाग फैमिली पेंशन का दावा अस्वीकार कर देता है, तो सबसे पहले अस्वीकृति आदेश लेकर उसका कारण समझना चाहिए। इसके बाद कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड, रिश्ते के प्रमाण और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग में अपील की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह लेकर हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है।

इसलिए कर्मचारी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन का दावा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि वह किस सेवा या पेंशन योजना के अंतर्गत आता था। सही नियमों और पात्रता के आधार पर ही तय होगा कि परिवार में किसे पेंशन का लाभ मिलेगा।

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बिहार के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट! अर्नब तूफान से बिगड़ेगा मौसम

पटना। बिहार में चक्रवात अर्नब के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए हैं और रुक-रुककर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए बारिश, तेज हवा और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जबकि राजधानी पटना समेत मध्य बिहार में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

मधुबनी और सीतामढ़ी में रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने मधुबनी और सीतामढ़ी में रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ तेज आंधी और बिजली गिरने का खतरा है। वहीं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और दरभंगा में ऑरेंज अलर्ट है। यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश और गरज-चमक हो सकती है।

पटना समेत इन जिलों में भी होगी बारिश

पटना, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय सहित कई जिलों को येलो अलर्ट के दायरे में रखा गया है। इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं, रोहतास और कैमूर में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है।

खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील

मौसम विभाग ने लोगों को बारिश और आंधी के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिजली चमकने के समय खुले मैदान में जाने से बचें और पेड़ों तथा बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। चक्रवात के प्रभाव से अगले 24 घंटे तक मौसम खराब रह सकता है, जबकि शनिवार के बाद बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना जताई गई है।

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