बिहार में LL.B वालों के लिए बंपर वैकेंसी, 18 मार्च तक आवेदन

पटना। बिहार में एलएल.बी. डिग्री धारकों के लिए सुनहरा अवसर: BPSC ने 173 सिविल जज पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (Bihar Public Service Commission) द्वारा आयोजित की जा रही है और उम्मीदवार 25 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पद और योग्यता

इस भर्ती के तहत कुल 173 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद का नाम सिविल जज (जूनियर डिविजन) है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से LL.B. की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा, उम्मीदवार के पास न्यूनतम 3 साल की लगातार वकालत का अनुभव होना चाहिए।

आयु सीमा

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु में छूट की जानकारी के लिए नोटिश देखें।

आवेदन शुल्क: 

बता दें की General/OBC के लिए आवेदन शुल्क 100/- रुपया, जबकि SC/ST के लिए 100/- रुपया निर्धारित किया गया हैं।

आवेदन प्रक्रिया:

आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.inपर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मार्च 2026 है।

नौकरी का प्रकार

यह पूर्णकालिक (Full-Time) नौकरी है।

बिहार में न्याय व्यवस्था में योगदान देने का यह एक शानदार मौका है। जो लोग LL.B. कर चुके हैं और वकालत का अनुभव रखते हैं, उनके लिए यह भर्ती अपने करियर को नई दिशा देने का अवसर साबित हो सकती है।

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कर्मचारी पेंशन योजना: 50 साल से पहले पेंशन लेने के नियम और प्रक्रिया

नई दिल्ली। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी से EPF कटता है, तो रिटायरमेंट के बाद आपको मासिक पेंशन लेने का अधिकार भी मिलता है। यह पेंशन कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत दी जाती है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। इसके अलावा यह जानना भी आवश्यक है कि कितने साल काम करने पर पेंशन मिलेगी, कब से पेंशन शुरू होगी और बीच में नौकरी बदलने पर क्या नियम लागू होंगे।

EPS पेंशन पाने की न्यूनतम सेवा अवधि

EPS के तहत पेंशन का लाभ पाने के लिए कम से कम 10 साल तक EPF में योगदान देना अनिवार्य है। यदि यह अवधि पूरी नहीं होती, तो आप जमा राशि निकाल सकते हैं, लेकिन पेंशन का हकदार नहीं बनेंगे। पेंशन 58 साल की उम्र से शुरू होती है। यदि कोई कर्मचारी कार्यकाल के दौरान या बाद में निधन हो जाता है, तो यह पेंशन उसके परिवार या नामांकित सदस्य को मिलती है।

रिटायरमेंट के बाद पेंशन की प्रक्रिया

58 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन प्राप्त करने के लिए EPFO में Form 10D भरकर जमा करना होता है। कुछ परिस्थितियों में Form 10C या कंपोजिट क्लेम फॉर्म भी आवश्यक हो सकता है। पेंशन के प्रकार इस प्रकार हैं: सामान्य रिटायरमेंट पेंशन, समय से पहले कम दर वाली पेंशन, विकलांगता पेंशन, परिवार या नॉमिनी पेंशन

50 साल की उम्र में पेंशन लेना

EPS के तहत आप 50 साल की उम्र के बाद पेंशन शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें कटौती लागू होती है:

55 साल पर शुरू करने पर 12% की कटौती

52 साल पर शुरू करने पर 24% की कटौती

50 साल से कम उम्र में पेंशन नहीं मिलती

इसका मतलब है कि जितनी जल्दी पेंशन ली जाएगी, उतनी अधिक कटौती होगी।

नौकरी बीच में छोड़ने पर स्थिति

यदि आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है और नौकरी बीच में बदलते हैं, तो नई नौकरी में पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी है। इससे आपकी पुरानी पेंशन सेवा नई नौकरी में जोड़ दी जाएगी। यदि आप 50 साल से पहले नौकरी छोड़ देते हैं, तो पेंशन केवल 58 साल की उम्र के बाद शुरू होगी।

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अमेरिका ने फिर दिया झटका, भारत पर लगाया 126% टैक्स

नई दिल्ली। अमेरिका ने भारत से सोलर एनर्जी पैनल के आयात पर 126% का शुरुआती शुल्क लगाने का फैसला किया है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अनुसार यह कदम उन देशों के उत्पादकों पर लागू किया गया है जिन्हें अमेरिकी कंपनियों की तुलना में सरकारी मदद मिलने का फायदा हुआ है। इसी तरह इंडोनेशिया के लिए 86% से 143% और लाओस के लिए 81% शुल्क तय किया गया है।

घरेलू उद्योग को बढ़ावा

अमेरिका का कहना है कि यह शुल्क घरेलू सोलर कंपनियों की सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के उद्देश्य से लगाया गया है। लेकिन उच्च शुल्क विदेशी कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार तक पहुंच को कठिन बना सकता है और इस कदम से लागत में वृद्धि की संभावना भी बनती है।

ट्रंप प्रशासन की रणनीति

नए शुल्क अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में रद्द किए गए बड़े ग्लोबल टैरिफ से अलग हैं। इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन ने 10% का नया टैरिफ भी लागू किया था, जिसे बाद में 15% तक बढ़ाने की संभावना जताई गई है। इसी महीने की शुरुआत में भारत के साथ व्यापार समझौता हुआ था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनाव कम करना था।

भारत से सोलर आयात का परिदृश्य

2025 की पहली छमाही में अमेरिका ने कुल सोलर मॉड्यूल इंपोर्ट का 57% हिस्सा भारत, इंडोनेशिया और लाओस से प्राप्त किया। भारत से सोलर आयात का मूल्य 2024 में लगभग 792.6 मिलियन डॉलर रहा, जो 2022 के मुकाबले लगभग 9 गुना अधिक है। इस दौरान कई डेवलपर्स ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से पैनल मंगाना शुरू किया था।

बाजार और कंपनियों पर क्या असर?

विशेषज्ञ बताते हैं की इतनी ऊंची शुल्क दर भारतीय सोलर पैनल कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार को चुनौतीपूर्ण बना सकती है। वहीं, अमेरिकी सोलर समूह एलायंस फॉर अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड ने इस कदम के समर्थन में कहा कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना जरूरी है। इस निर्णय से भारत की सोलर इंडस्ट्री को अमेरिकी बाजार में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

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कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली टॉप 5 कंपनियां, लिस्ट में 1 सरकारी भी शामिल

नई दिल्ली। भारत में कॉरपोरेट जगत में कर्मचारियों पर होने वाला खर्च किसी कंपनी की क्षमता, विस्तार और मानव संसाधन पर उसके भरोसे को दर्शाता है। हाल ही में सामने आए आंकड़ों से पता चलता है कि देश की पांच बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन पर सबसे ज्यादा खर्च करती हैं। खास बात यह है कि इस सूची में चार कंपनियां आईटी सेक्टर से हैं, जबकि एकमात्र सरकारी कंपनी बैंकिंग क्षेत्र की है।

1. Tata Consultancy Services (TCS)

आईटी क्षेत्र की दिग्गज टीसीएस कर्मचारियों के वेतन पर लगभग 1,45,788 करोड़ रुपये खर्च करती है। कंपनी में करीब 5.93 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। टीसीएस वैश्विक स्तर पर आईटी सेवाओं की अग्रणी कंपनी है और अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों व स्किल डेवलपमेंट पहलों के लिए जानी जाती है। बड़ी कार्यबल और विविधता इसकी खास पहचान है।

2. Infosys

इंफोसिस कर्मचारियों के वेतन पर करीब 85,950 करोड़ रुपये खर्च करती है। कंपनी में 3.30 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। डिजिटल सेवाओं और कंसल्टिंग में तेजी से विस्तार कर रही यह कंपनी भारत के आईटी सेक्टर की मजबूत स्तंभ मानी जाती है।

3. State Bank of India (SBI)

टॉप-5 में शामिल एकमात्र गैर-आईटी और सरकारी कंपनी एसबीआई है। यह बैंक कर्मचारियों के वेतन पर लगभग 70,395 करोड़ रुपये खर्च करता है। मार्च 2025 तक बैंक में 2.36 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। मजबूत वेतन ढांचा और उच्च नौकरी सुरक्षा इसे बैंकिंग क्षेत्र का प्रमुख नियोक्ता बनाते हैं।

4. HCL Technologies

एचसीएल टेक्नोलॉजीज वेतन मद में करीब 66,755 करोड़ रुपये खर्च करती है। कंपनी में 2.26 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। नोएडा मुख्यालय वाली यह कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आईटी सेवाओं में तेजी से विस्तार कर रही है।

5. Wipro

विप्रो कर्मचारियों की सैलरी पर लगभग 53,347 करोड़ रुपये खर्च करती है। 2 लाख से अधिक कर्मचारियों वाली यह कंपनी एंट्री-लेवल अवसरों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कर्मचारी सुविधाओं के लिए जानी जाती है।

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8वें वेतन आयोग: लेवल 1 से 18 तक अलग हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?

नई दिल्ली। आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। हर कर्मचारी जानना चाहता है कि नई सिफारिशों के बाद उसकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर की गणना और लागू करने का तरीका पिछली बार से अलग हो सकता है।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

एक प्रकार का 'मल्टीप्लायर' या गुणांक है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन  और पेंशन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। 

इसका सीधा सूत्र है:

संशोधित मूल वेतन = वर्तमान मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर 

2.5 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित असर

यदि 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर 2.5 का गुणांक लागू किया जाए, तो नई बेसिक सैलरी 45,000 रुपये के आसपास पहुंच सकती है। इसके अलावा एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्ते अलग से मिलेंगे, जिससे कुल वेतन और बढ़ेगा।

3.2 फिटमेंट फैक्टर की मांग क्यों?

कर्मचारी संगठनों के कुछ प्रतिनिधि, जिनमें मंजीत सिंह पटेल भी शामिल हैं, 3.2 फिटमेंट फैक्टर की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा वेतन और महंगाई के अंतर को पाटने के लिए यह जरूरी है। अगर 3.2 लागू होता है तो एंट्री लेवल की बेसिक सैलरी करीब 57 से 58 हजार रुपये तक पहुंच सकती है।

क्या सभी लेवल पर एक जैसा फैक्टर?

संभावना जताई जा रही है कि पे मैट्रिक्स के सभी 18 लेवल पर एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू न किया जाए। निचले लेवल (1 से 5) के कर्मचारियों के लिए ज्यादा गुणांक और ऊपरी लेवल के लिए अलग दर तय की जा सकती है, ताकि वेतन अंतर कम हो सके। इससे शुरुआती वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक राहत मिल सकती है।

कर्मचारियों के लिए आगे क्या है उम्मीद ?

अब निगाहें आयोग की आगामी बैठकों पर टिकी हैं। 25 फरवरी को प्रस्तावित बैठक में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि अपनी मांगों को विस्तार से रख सकते हैं। अंतिम सिफारिशों के बाद ही स्पष्ट होगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाता है और कर्मचारियों की सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी। फिलहाल इतना तय है कि फिटमेंट फैक्टर ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का सबसे अहम आधार बनेगा और इसी से लाखों कर्मचारियों की आय में संभावित बदलाव तय होगा।

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रोज पिएं नारियल पानी, मिलेंगे 7 जबरदस्त फायदे

हेल्थ डेस्क। तेजी से बदलती जीवनशैली और बढ़ते तनाव के बीच लोग अब प्राकृतिक और सेहतमंद विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है नारियल पानी, जिसे प्राकृतिक ऊर्जा पेय भी कहा जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर नारियल पानी रोजाना पीने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इसके सात प्रमुख फायदे।

1. शरीर को रखे हाइड्रेट

नारियल पानी में प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जो शरीर में पानी की कमी को जल्दी पूरा करते हैं। गर्मी या अधिक पसीना आने की स्थिति में यह बेहद फायदेमंद है।

2. पाचन में सुधार

इसमें मौजूद फाइबर और एंजाइम पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं। नियमित सेवन से गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है।

3. दिल के लिए लाभकारी

नारियल पानी में पोटैशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है। इससे हृदय संबंधी जोखिम कम हो सकते हैं।

4. वजन घटाने में सहायक

कम कैलोरी और फैट-फ्री होने के कारण यह वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है। मीठे और गैस वाले पेय पदार्थों की जगह नारियल पानी बेहतर विकल्प हो सकता है।

5. त्वचा को बनाए चमकदार

नारियल पानी शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे त्वचा साफ और दमकती हुई नजर आती है।

6. किडनी के लिए फायदेमंद

यह शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक माना जाता है, जिससे किडनी की कार्यक्षमता बेहतर रहती है।

7. तुरंत ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत

थकान या कमजोरी महसूस होने पर नारियल पानी तुरंत ऊर्जा देता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक शर्करा और मिनरल्स शरीर को ताजगी प्रदान करते हैं।

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बिहार में बड़ी खुशखबरी! 407 कंप्यूटर शिक्षकों की होगी भर्ती

पटना। बिहार में शिक्षक बहाली की तैयारी एक बार फिर तेज हो गई है। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई-4) के तहत राज्य में 45 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें 407 पद कंप्यूटर शिक्षकों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिससे तकनीकी शिक्षा को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

आपको बता दें की यह जानकारी विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 8553 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और अब नई बहाली से स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को और बढ़ावा मिलेगा।

विज्ञान विषयों को प्राथमिकता

टीआरई-4 के तहत भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषय के शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो और छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए मजबूत आधार मिल सके।

संतुलित पोस्टिंग पर जोर

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षकों की तैनाती जिला पदाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से की जा रही है। जिलों को निर्देश दिए जाएंगे कि छात्र-शिक्षक अनुपात संतुलित रखा जाए, ताकि किसी विद्यालय में शिक्षकों की कमी और कहीं अधिकता जैसी स्थिति न बने।

आपदा शिक्षा और कॉलेज स्तर पर पहल

राज्य के स्कूलों में आपदा प्रबंधन से संबंधित अध्याय पहले से पढ़ाया जा रहा है। कॉलेजों में भी इस विषय को बढ़ावा देने के लिए University Grants Commission (यूजीसी) की गाइडलाइन के अनुरूप आवश्यक सुझाव जारी किए जाएंगे।

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सरकार ने दी खुशखबरी, खाद्य तेलों की कीमतें होगी कम

नई दिल्ली। महंगाई से जूझ रहे आम उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती करने का फैसला लिया गया है, जिससे आने वाले दिनों में बाजार में तेल की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि 31 मई के बाद खुदरा बाजार में नई दरें लागू हो सकती हैं।

क्या बदला है?

सरकार ने कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। यानी आयात करने वाली कंपनियों को अब पहले की तुलना में कम टैक्स देना होगा। इससे उनकी लागत घटेगी और उसका असर सीधे बाजार भाव पर दिखाई दे सकता है।

उपभोक्ताओं को कितना फायदा?

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, इसलिए आयात शुल्क में कमी का असर सीधा रसोई तक पहुंचता है। बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले हफ्तों में तेल की कीमतों में प्रति लीटर कुछ रुपये की कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह गिरावट अलग-अलग ब्रांड और राज्यों में अलग हो सकती है।

किन देशों से आता है तेल?

देश में इस्तेमाल होने वाला पाम ऑयल मुख्य रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया से आयात किया जाता है। वहीं सूरजमुखी तेल की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा यूक्रेन और रूस से आता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कीमतों और सरकारी नीतियों का असर भारतीय बाजार पर तेजी से पड़ता है।

उद्योग और किसानों की नजर

खाद्य तेल उद्योग से जुड़े संगठनों ने इस फैसले को सकारात्मक बताया है और उम्मीद जताई है कि इससे बाजार में स्थिरता आएगी। हालांकि कुछ कृषि जानकारों का मानना है कि सस्ता आयात बढ़ने से घरेलू तिलहन उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा का दबाव झेलना पड़ सकता है।

फिलहाल आम उपभोक्ताओं के लिए यह खबर राहत भरी है। यदि वैश्विक बाजार में कीमतें नियंत्रित रहती हैं, तो आने वाले समय में खाने के तेल के दाम संतुलित रहने की संभावना है।

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यूपी में नए एक्सप्रेस-वे की तैयारी तेज, इन जिलों को खुशखबरी!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन के क्षेत्र में एक बड़ी परियोजना की तैयारी जोरों पर है। गोरखपुर से शामली तक ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेस-वे को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यह परियोजना पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सीधे जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जा रही है और इसकी कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर होगी।

मार्ग और गुजरने वाले जिले

नई एक्सप्रेस-वे गोरखपुर से शुरू होकर बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर होते हुए लखीमपुर से पीलीभीत तक जाएगी। इसके बाद बीसलपुर, बरेली के नवाबगंज और बहेड़ी तहसील क्षेत्र से होते हुए रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ होते हुए शामली तक पहुँचेगी।

जमीन की कीमतों पर असर

इस परियोजना के कारण मार्ग में पड़ने वाले गांवों में जमीन की कीमतों में तेजी आई है। लोग इसे निवेश का अवसर मान रहे हैं और कई स्थानों पर जमीन खरीद-बिक्री में गतिविधियां बढ़ गई हैं।

एनएचएआइ की तैयारी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने बरेली, पीलीभीत और लखीमपुर जिलों के प्रशासन को पत्र भेजकर सुझाव दिया है कि चयनित ग्रामों में भू-परिवर्तन करते समय सतर्कता बरतें। इससे परियोजना निर्माण में कोई अवरोध न आए और स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान रखा जा सके।

परियोजना का महत्व

इस एक्सप्रेस-वे के बनने से उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच यात्रा और माल परिवहन का समय काफी घट जाएगा। इसके साथ ही व्यापार, उद्योग और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सड़क परियोजना राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अहम योगदान देगी।

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को 10 लाख तक मदद!

न्यूज डेस्क। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी सीजीएचएस (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। यह राशि पहले 5 लाख रुपये तक थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है।

बदलाव की मुख्य बातें

पहले विभाग प्रमुखों के पास पांच लाख रुपये तक के इलाज की स्वीकृति देने का अधिकार था। लगभग दस साल बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। यह कदम कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत बनाने और उन्हें महंगे इलाज में राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नए आदेश के अनुसार, यदि इलाज का खर्च 10 लाख रुपये से अधिक हो, तो केंद्र की ओर से नामित अधिकारी से विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। यह व्यवस्था कर्मचारियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अलग नियम

आल इंडिया ऑडिट अकाउंट्स पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय ने बताया कि यह सुविधा केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए है। पेंशनभोगियों के लिए अभी कोई नया निर्देश नहीं जारी किया गया है।

इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ेगी और उन्हें इलाज के खर्च के बोझ से राहत मिलेगी। जानकारों का मानना है कि यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा सुधार है और कर्मचारियों की जीवनशैली और मानसिक संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

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कल से बदल रही है बुध की चाल, इन 3 राशियों को मिलेगी सफलता और सौभाग्य

राशिफल। ज्योतिषियों के अनुसार कल से बुध ग्रह की चाल में बदलाव होने वाला है, जो कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। इस ग्रह की स्थिति का असर शिक्षा, व्यापार, करियर और वित्तीय मामलों पर सीधे देखा जाता है। तुला, कर्क और मकर राशि के जातकों को इस समय खास फायदा मिलने की संभावना है।

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक और पेशेवर मामलों में शुभ रहेगा। पिछले कुछ समय से अटके हुए काम अब सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों का अवसर मिल सकता है। निवेश और व्यापार के मामलों में भी सोच-समझ कर निर्णय लेने से लाभ मिलेगा।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए बुध की चाल में बदलाव से मानसिक शांति और संतुलन मिलेगा। परिवार और व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने से मानसिक और शारीरिक रूप से लाभ होगा। नए संपर्क और नेटवर्किंग के अवसर भी सामने आ सकते हैं, जिससे करियर और व्यवसाय में फायदा होगा।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह समय नई योजनाओं की शुरुआत और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने का अनुकूल अवसर लाएगा। पुराने निवेशों या प्रोजेक्ट्स से लाभ मिलने की संभावना है। व्यवसायिक यात्रा और नए अनुबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा।

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बिहार नई रेल लाइन की सौगात, इन जिलों को खुशखबरी

पटना। बिहार में रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पटना तक तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण को हरी झंडी दी है।

बता दें की इन नई लाइनों के बनने से ट्रेनों की गति बढ़ेगी और माल व यात्री परिवहन अधिक कुशल और किफायती होगा। इसके अलावा, राज्य के विभिन्न जिलों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों में भी सुधार होगा।

परियोजना का दायरा और लागत

केंद्रीय कैबिनेट ने पुनारख से किऊल के बीच 50 किलोमीटर लंबी तीसरी-चौथी लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत 2,268 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा डीडीयू से झाझा तक 400 किलोमीटर में 17,000 करोड़ रुपये की लागत से चरणवार तीसरी और चौथी लाइन बनाई जाएगी।

इस योजना के तहत किऊल नदी पर 14 बड़े पुल, 18 अन्य पुल और 62 छोटी पुलियों के निर्माण के साथ चार लेवल क्रॉसिंग भी बनाए जाएंगे। इसके पूरा होने पर माल ढुलाई की सालाना लागत में लगभग 350 करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है।

निर्माण की रूपरेखा

परियोजना को छोटे-छोटे रेलखंडों में बांटा गया है ताकि निर्माण कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके। प्रमुख खंड इस प्रकार हैं:

पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पटना तक तीसरी और चौथी लाइन।

नेऊरा-जटडुमरी-दनियावां मार्ग से फतुहा तक चौथी लाइन।

फतुहा से किऊल तक तीसरी और चौथी लाइन।

किऊल से झाझा तक केवल तीसरी लाइन।

राजेंद्रनगर से फतुहा तक तीसरी लाइन।

पहले चरण में फतुहा से बख्तियारपुर (24 किलोमीटर) और बख्तियारपुर से पुनारख (30 किलोमीटर) के बीच तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। बिहार के लिए यह परियोजना न केवल यात्री सुविधा बढ़ाने वाली है बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति में भी अहम योगदान देगी।

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घर खरीद रहे हैं? ये 5 डॉक्यूमेंट चेक न किए तो भारी पड़ेगा!

नई दिल्ली। घर लेना जीवन का बड़ा निवेश होता है, इसलिए इसे जल्दबाजी में करना भारी पड़ सकता है। सही तरीके से सभी जरूरी कागजात की जांच करना बेहद अहम है। इससे भविष्य में किसी लीगल झंझट या आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है।

1. टाइटल डीड

यह दस्तावेज बताता है कि संपत्ति का असली मालिक कौन है और विक्रेता के पास बेचने का अधिकार है। टाइटल में किसी प्रकार का विवाद या दावा नहीं होना चाहिए। पुराने रिकॉर्ड की जांच करने से भी धोखाधड़ी और कानूनी परेशानी टाली जा सकती है।

2. सेल डीड 

सेल डीड वह दस्तावेज है जो मालिकाना हक का अधिकार खरीदार को ट्रांसफर करता है। इसे रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। इसमें संपत्ति का विवरण, विक्रेता और खरीदार का नाम और कीमत साफ-साफ लिखी होती है।

3 .एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट

एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट दिखाता है कि संपत्ति पर कोई बंधक, कर्ज या कानूनी दावा तो नहीं है। इसे सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से हासिल किया जा सकता है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी पर कोई छुपी देनदारी नहीं है।

4. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट

फ्लैट या मकान खरीदते समय यह देखना जरूरी है कि बिल्डिंग प्लान स्थानीय प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यह सुनिश्चित करता है कि निर्माण कानून और सुरक्षा मानकों के अनुसार हुआ है। इसके बिना बिजली-पानी कनेक्शन या अन्य सेवाओं में समस्या हो सकती है।

5. प्रॉपर्टी टैक्स रसीद

ताजा टैक्स रसीद यह पुष्टि करती है कि सभी कर समय पर जमा किए गए हैं। म्यूटेशन रिकॉर्ड दिखाता है कि सरकारी रिकॉर्ड में संपत्ति सही मालिक के नाम पर दर्ज है।

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यूपी में कक्षा 9-10 के छात्रों को राहत: छात्रवृत्ति और आय सीमा में बढ़ोतरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने जानकारी दी कि कक्षा 9 और 10 के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ा दी गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिया गया है।

छात्रवृत्ति 2250 से बढ़कर 3000 रुपये

अब पिछड़े वर्ग के कक्षा 9-10 के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति 2250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई है। इससे हजारों परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा और विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। सरकार का अनुमान है कि वर्ष 2026-27 में करीब 38 लाख छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

आय सीमा में भी बढ़ोतरी

छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ पाने के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा पहले 2 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे अधिक परिवार योजना के दायरे में आएंगे और पात्र छात्रों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया में सुधार

राज्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 से यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी पात्र छात्र भुगतान से वंचित न रहे। पहले छात्रवृत्ति का वितरण 31 मार्च को, यानी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन होता था। अब सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए 25 सितंबर से ही छात्रवृत्ति वितरण शुरू कर दिया है। अब तक लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है, जिससे छात्रों और अभिभावकों को समय पर आर्थिक सहयोग मिल रहा है।

शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कदम

छात्रवृत्ति राशि और आय सीमा में यह वृद्धि शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को इससे पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी आने की उम्मीद है। सरकार का यह फैसला सामाजिक न्याय और शैक्षिक समानता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है।

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पेट का जहरीला बोझ हटाएं, लिवर डिटॉक्स के लिए ये 5 चीजें खाएं

राशिफल। आज की तेज़-तर्रार जिंदगी, जंक फूड और अनियमित खाने की आदतों के कारण हमारे लिवर पर काफी बोझ पड़ रहा है। लिवर शरीर के लिए एक तरह का “फिल्टर” होता है, जो टॉक्सिन्स और अनचाहे तत्वों को बाहर निकालता है। अगर लिवर गंदा हो जाए तो पेट भारी महसूस होता है, डाइजेशन खराब होता है और एनर्जी भी कम हो जाती है। लेकिन सही आहार अपनाकर लिवर को साफ और स्वस्थ रखा जा सकता है।

1. हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, मेथी, हरा धनिया और ब्रोकोली जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां लिवर को प्राकृतिक रूप से साफ करती हैं। इनमें मौजूद क्लोरोफिल टॉक्सिन्स को बायोकेमिकल रूप से निष्क्रिय करता है और लिवर के कार्य को बेहतर बनाता है। सुबह के समय सलाद या हरी सब्जियों की सब्जी खाने से फायदा ज्यादा होता है।

2. हल्दी

हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है, जो लिवर की सूजन कम करता है और उसे डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। हल्दी को दूध या दालों में मिलाकर रोजाना खाने से लिवर की सफाई में मदद मिलती है।

3. लहसुन

लहसुन में एलिसिन और सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो लिवर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। रोजाना 2-3 कच्चे लहसुन की कलियाँ खाने से लिवर की कार्यक्षमता बढ़ती है और शरीर का मेटाबॉलिज़्म भी तेज़ होता है।

4. ग्रीन टी

ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर के लिए वरदान हैं। यह फ्री रेडिकल्स को नष्ट करती है और लिवर के सेल्स की मरम्मत में मदद करती है। दिन में 2-3 कप ग्रीन टी पीने से पेट हल्का रहता है और लिवर स्वच्छ रहता है।

5. संतरे और नींबू

संतरे और नींबू में भरपूर विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये लिवर की सफाई करते हैं और पित्त को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। नींबू पानी सुबह खाली पेट पीना लिवर डिटॉक्स का सबसे आसान तरीका है।

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8वें वेतन आयोग पर ये 5 सवाल, केंद्रीय कर्मचारी पढ़ लें जवाब

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वें वेतन आयोग की खबरें लगातार चर्चा में हैं। हर कर्मचारी जानना चाहता है कि इस आयोग के लागू होने से उसे क्या लाभ मिलेगा, वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी और पेंशनधारकों के लिए क्या बदलाव होंगे। आइए जानते हैं इस समय 8वें वेतन आयोग से जुड़े पांच सबसे अहम सवाल और उनके संभावित जवाब।

1 . सबसे ज्यादा लाभ कौन पाएगा?

देशभर के करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनधारक सीधे लाभान्वित होंगे। इसमें रेलवे, डिफेंस, पोस्टल और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले आयोगों की तुलना में इस बार वेतन वृद्धि का पैमाना काफी बड़ा और फायदेमंद हो सकता है।

2. सैलरी में कितना इजाफा संभव है?

अभी न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। सूत्रों के अनुसार, नए आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 26,000 रुपये तक पहुंच सकती है। इससे कर्मचारियों की जेब में असली बढ़ोतरी होगी।

3. पेंशनधारकों को क्या लाभ मिलेगा?

रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी नए पे-मैट्रिक्स के आधार पर बढ़ेगी। इससे पेंशनधारकों की मासिक आय में सुधार होगा और वे महंगाई के प्रभाव को बेहतर तरीके से सहन कर सकेंगे।

4. आयोग कब लागू होगा?

7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। विशेषज्ञों के अनुसार 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना है। कर्मचारी संगठन सरकार से जल्द घोषणा की मांग कर रहे हैं, ताकि लाभ समय पर मिल सके।

5. महंगाई भत्ते का क्या असर होगा?

वर्तमान में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) के तौर पर लगभग 60% तक लाभ मिल रहा है। 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद DA, HRA और अन्य भत्तों को नए सिरे से रिवाइज किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की कुल आय में और भी बढ़ोतरी होगी।

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कम पानी पीने से तबियत बिगड़ेगी! जानिए 5 बड़े नुकसान

हेल्थ डेस्क। पानी हमारे शरीर के लिए जीवनदायिनी है। शरीर के 70 प्रतिशत हिस्से में पानी मौजूद होता है और यह हमारे अंगों, मसल्स, त्वचा और खून को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। लेकिन आजकल की व्यस्त जीवनशैली में बहुत से लोग पर्याप्त पानी नहीं पी पाते। इसके कारण कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जन्म ले सकती हैं।

1. गुर्दे और यूरिनरी सिस्टम पर असर

जब आप पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो आपके गुर्दे को फालतू विषाक्त पदार्थ निकालने में मुश्किल होती है। इससे यूरिन में संक्रमण (UTI) का खतरा बढ़ जाता है और किडनी स्टोन बनने की संभावना भी अधिक हो जाती है।

2. कब्ज और पाचन समस्या

पानी की कमी से शरीर में पाचन ठीक से नहीं होता। भोजन को पचाने में परेशानी होती है और कब्ज जैसी समस्या हो सकती है। लंबे समय तक पानी कम पीने से आंतों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

3. त्वचा का रूखापन और बूढ़ापन

जिन लोगों का हाइड्रेशन कम रहता है, उनकी त्वचा जल्दी ड्राई हो जाती है और झुर्रियों का खतरा बढ़ जाता है। पर्याप्त पानी पीने से त्वचा में नमी बनी रहती है और त्वचा का ग्लो भी बढ़ता है।

4. थकान और ऊर्जा में कमी

पानी की कमी से शरीर में थकान, चक्कर और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दिमाग और मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने के लिए पानी जरूरी है। कम हाइड्रेशन से मानसिक फोकस भी कमजोर होता है।

5. वजन बढ़ने और मेटाबॉलिज्म पर असर

पानी की कमी से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। भूख और पेट की गतिविधियां असंतुलित हो जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप वजन बढ़ने का खतरा और शरीर में टॉक्सिन जमा होने की संभावना होती है।

कैसे रहें हाइड्रेटेड?

दिन में कम से कम 8-10 ग्लास पानी पीएं।

जूस, नारियल पानी और सूप जैसी तरल चीजों का सेवन बढ़ाएं।

बहुत अधिक कैफीन या शुगर ड्रिंक से बचें क्योंकि यह शरीर से पानी निकालते हैं।

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यूपी में 8 लाख छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी नई स्कॉलरशिप

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में पिछड़ा वर्ग के 38 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें अब 8 लाख नए छात्र शामिल होंगे। इससे पहले प्रदेश में करीब 30 लाख छात्रों को ही यह छात्रवृत्ति मिलती थी।

बढ़ी आय सीमा, बढ़ा लाभ

1 .सरकार ने आय सीमा बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी है। इसके चलते अधिक छात्र अब पात्रता प्राप्त कर पाएंगे।

2 .पिछड़ा वर्ग के पूर्व दशम अभ्यर्थियों को अब 3,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जबकि पहले यह राशि 2,500 रुपये थी।

3 .पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने लखनऊ में इसका औपचारिक ऐलान किया और कहा कि सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर दी जाएगी।

तकनीक से मिलेगी सुविधा

योगी सरकार छात्रों को सुविधा देने के लिए विशेष मोबाइल एप लाने की तैयारी में है। इसके जरिए छात्र आसानी से: सेमेस्टर वाइज स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकेंगे। पढ़ाई के दौरान लगातार वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर पाएंगे।

सरकार का उद्देश्य

पिछड़ा वर्ग के छात्रों की शैक्षिक सहायता को बढ़ाना। छात्रों को आर्थिक बोझ से राहत देना। तकनीक आधारित सिस्टम के जरिए स्कॉलरशिप वितरण में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करना।

सामाजिक कल्याण विभाग, जनजाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल सभी पात्र छात्रों को समय पर स्कॉलरशिप दी गई। अब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि नए ढांचे में कोई भी पात्र छात्र छूटा नहीं रह जाए।

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यूपी में अब ये जमीन वापस लेगी सरकार, तैयारी शुरू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शहरों में आवासीय और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब सरकार सालों से बंद पड़े केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमि वापस लेगी और उसे पुन: इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराएगी।

राज्य सरकार की योजना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जिम्मेदारी को ‘स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन’ को सौंपी है। कमीशन प्रदेश भर से ऐसी बंद उपक्रम भूमि का ब्योरा एकत्र करने में जुट गया है। शहरों में मिली भूमि पर मिश्रित उपयोग की अनुमति होगी, यानी आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए जा सकेंगे। शहरों के बाहर की भूमि को औद्योगिक विकास के लिए दिया जाएगा।

केंद्र से मिली भूमि का हाल

उत्तर प्रदेश में लंबे समय से बंद कई सार्वजनिक उपक्रमों की भूमि अब राज्य के पास वापस आ रही है। इनमें शामिल हैं: कानपुर: एनटीसी म्योर मिल – 1,78,304 वर्ग मीटर, विक्टोरिया मिल – 1,28,504 वर्ग मीटर, टैफ्को लाल इमली वूलेन मिल – 8,98,706 वर्ग मीटर। 

प्रयागराज: त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. – 321 एकड़, भारत पम्पस एंड कंप्रेसर्स लि. – 295 एकड़, अन्य जिलों से भी रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा है। कमीशन ने सभी जिलों के डीएम और मंडलायुक्तों को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। जिन भूमि का उपयोग लंबे समय से नहीं हो रहा, उन्हें राज्य के पास वापस लाकर विकसित किया जाएगा।

भूमि वापसी से क्या लाभ होगा?

राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

नई परियोजनाओं और उद्योगों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

यह कदम वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में सहायक होगा।

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यूपी सरकार की नई पहल, जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अचल संपत्ति के रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में मकान, फ्लैट, जमीन या अन्य संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए पैनकार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम कर चोरी रोकने और क्रेता-विक्रेता की वास्तविक जानकारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पैनकार्ड अनिवार्यता के नए नियम

रजिस्ट्री के दौरान अब केवल पैन नंबर देना ही पर्याप्त नहीं होगा।

रजिस्ट्री कार्यालय के सॉफ्टवेयर के जरिए पैन का रियल-टाइम ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा।

पुरानी व्यवस्था में जिनके पास पैन नहीं था, वे फॉर्म 60 भरकर रजिस्ट्री करा सकते थे। अब फॉर्म 60 का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। 

यह नियम क्रेता और विक्रेता दोनों पर समान रूप से लागू होगा।

कौन-कौन से दस्तावेज शामिल हैं

नए नियम केवल बिक्री (सेल डीड) तक सीमित नहीं हैं। अब दान विलेख (गिफ्ट डीड), विनिमय पत्र (एक्सचेंज डीड) और अन्य अचल संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेजों में भी पैनकार्ड अनिवार्य किया गया है।

नियम लागू होने के पीछे कारण

राजस्व विभाग की जांच में यह सामने आया था कि पैनकार्ड अनिवार्य न होने या गलत पैन नंबर इस्तेमाल होने से राजस्व की हानि हो रही थी। इसके अलावा, इससे बेनामी संपत्ति और काले धन के निवेश पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

क्या बदलेगा आम नागरिक के लिए

संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। कोई भी पक्ष अपनी वास्तविक आय या निवेश के स्रोत को छिपा नहीं पाएगा। पैनकार्ड न होने पर रजिस्ट्री संभव नहीं होगी, जिससे लोग पहले की तरह फॉर्म 60 भरकर प्रक्रिया से बच नहीं पाएंगे।

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रोज खाएं ये 4 चीजें, पेट रहेगा बिलकुल हल्का और साफ

हेल्थ डेस्क। आज के तेज-रफ्तार जीवन में पेट की समस्याएं आम हो गई हैं। कब्ज़, भारीपन, गैस और अपच जैसी परेशानियों से निजात पाने के लिए सही भोजन और कुछ प्राकृतिक चीजों का सेवन बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं वो 4 चीजें, जिन्हें रोजाना खाने से आपका पेट हल्का और साफ रहेगा।

1. सूखे मेवे और बीज

अखरोट, बादाम, सूरजमुखी और अलसी के बीज फाइबर और ओमेगा-3 से भरपूर होते हैं। ये पेट की सफाई में मदद करते हैं और कब्ज को दूर रखते हैं। रोजाना 5-6 सूखे मेवे या 1-2 चम्मच बीज खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट हल्का महसूस होता है।

2. ताजा फल

सेब, पपीता, अनार और केला जैसे फल पेट को साफ रखने में बहुत मददगार हैं। इनमें प्राकृतिक एंजाइम और फाइबर होता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। खासकर पपीता का सेवन करने से कब्ज दूर होती है और पेट हमेशा हल्का रहता है।

3. हरी सब्जियां

पालक, मेथी, भिंडी और गोभी जैसी हरी सब्जियां पेट की सफाई और पाचन को सुधारती हैं। इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रोज़ाना हरी सब्जियों को खाने से पेट में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और कब्ज की समस्या दूर रहती है।

4. दही और प्रोबायोटिक्स

दही, किमची, साउरक्राउट जैसी चीजें अच्छे बैक्टीरिया प्रदान करती हैं। ये पेट के बैक्टीरिया संतुलन को बनाए रखते हैं और पाचन तंत्र को दुरुस्त करते हैं। नियमित दही खाने से न सिर्फ पेट साफ रहता है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।

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कमल की तरह खिलेगा भाग्य: ये 5 राशियां पाएंगी धन और सौभाग्य

राशिफल। आज ग्रहों की स्थिति इन 5 राशियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। सूर्य और गुरु ग्रह का प्रभाव इन राशियों के भाग्य को कमल की तरह खिलने का अवसर देगा। इस समय धन, नौकरी, शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन में अच्छी खुशखबरी मिलने की संभावना है।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। करियर में तरक्की और नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। निवेश और व्यापार में लाभ के संकेत हैं। परिवार और घर में सुख-शांति बनी रहेगी। यदि कोई लंबी अवधि का निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज उसका शुभ परिणाम मिल सकता है।

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि के लिए यह समय धन लाभ और आर्थिक सुधार लाएगा। आपके पुराने निवेश और बचत के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता रखें, लेकिन छोटी-मोटी परेशानियां अधिक नहीं होंगी।

3. कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। परिवार और संपत्ति से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कार्यस्थल पर वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और मान-सम्मान बढ़ेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में लाभदायक साबित होंगे।

4. सिंह राशि

सिंह राशि के लिए आज का दिन सफलता और अवसर लेकर आएगा। करियर में कोई नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, जिससे आपका सामाजिक और पेशेवर सम्मान बढ़ेगा। निवेश और व्यापार में लाभ की संभावना है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अतिरिक्त मेहनत का फल मिलेगा।

5. धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए धन लाभ और सौभाग्य के दिन हैं। कोई पुराना लंबित पैसा या लाभ मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में मेल-जोल और सुख-शांति बनी रहेगी। यात्रा के योग हैं, जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से लाभदायक होंगे।

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8वें वेतन आयोग से क्या चाहते हैं कर्मचारी? पुरानी पेंशन पर हुंकार

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बड़े संगठन 25 फरवरी 2026 को दिल्ली में होने वाली नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की अहम बैठक में जुटने जा रहे हैं। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग को लेकर विभिन्न संगठनों की मांगों पर विस्तृत चर्चा होगी और एक साझा ज्ञापन तैयार किया जाएगा, जिसे आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता शिव गोपाल मिश्रा कर रहे हैं।

यह बैठक केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि वेतन संरचना, प्रमोशन नीति, पेंशन और चिकित्सा सुविधाओं जैसे कई बुनियादी मुद्दों को भी समेटे हुए है।

प्रमुख मांगें क्या हैं?

1. फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी

कई संगठनों की ओर से 3.2 से 3.25 तक फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की जा रही है। उनका तर्क है कि इससे बेसिक वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और महंगाई के प्रभाव को संतुलित किया जा सकेगा।

2. सालाना वेतन वृद्धि

वर्तमान 3% वार्षिक इंक्रीमेंट की जगह 7% सालाना वृद्धि या साल में दो बार वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जा रहा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती जीवन-यापन लागत को देखते हुए मौजूदा वृद्धि दर पर्याप्त नहीं है।

3. परिवार इकाई का विस्तार

न्यूनतम वेतन तय करने के लिए परिवार इकाई को 3 से बढ़ाकर 5 सदस्य करने की मांग उठाई गई है। इसमें माता-पिता को भी शामिल करने का सुझाव है। संगठनों का दावा है कि ऐसा करने से बेसिक वेतन में लगभग 60-65% तक सुधार संभव है।

4. लीव एन्कैशमेंट सीमा में बढ़ोतरी

रिटायरमेंट के समय अवकाश नकदीकरण की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन करने की मांग की गई है, ताकि कर्मचारियों को सेवा के अंत में बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

5. मेडिकल सुविधाएं

जहां Central Government Health Scheme (CGHS) की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव रखा गया है। संगठनों का कहना है कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मौजूदा राशि बेहद कम है।

प्रमोशन और वेतन संरचना पर जोर

कर्मचारी प्रतिनिधियों का मानना है कि अलग-अलग स्तरों के कर्मचारियों के बीच वेतन अंतर बना रहना चाहिए, लेकिन प्रमोशन नीति स्पष्ट और समान होनी चाहिए। कुछ विभागों में त्वरित पदोन्नति और अन्य में वर्षों तक ठहराव की स्थिति को असमानता बताया गया है। समयबद्ध आधार पर 30 वर्ष की सेवा में कम से कम पांच सुनिश्चित प्रमोशन देने का सुझाव भी सामने आया है।

पेंशन और अन्य भत्तों से जुड़ी मांगें

रक्षा कर्मचारी संगठनों ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग दोहराई है। इसके अलावा, बच्चों की शिक्षा भत्ता को पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स तक बढ़ाने तथा तकनीकी जरूरतों जैसे इंटरनेट खर्च को वेतन निर्धारण में शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

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केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, जनता के लिए 4 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ में आज हुई पहली कैबिनेट बैठक में देशवासियों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो और किसानों के लिए कुल 12,236 करोड़ रुपये के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने इन योजनाओं के माध्यम से लोगों की यात्रा, कारोबार और जीवन में सुधार करने की कोशिश की है।

1 .रेलवे नेटवर्क का विस्तार: 9,072 करोड़ मंजूर

केंद्रीय कैबिनेट ने 9,072 करोड़ रुपये की मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इन परियोजनाओं से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोगों को फायदा होगा। सरकारी घोषणा के अनुसार गोंदिया-जबलपुर डबल लाइन 5,236 करोड़ रुपये की लागत से 231 किलोमीटर लंबी नई लाइन तैयार होगी। पुनारख-किउल तीसरी-चौथी लाइन 2,268 करोड़ रुपये की लागत से 50 किलोमीटर की नई लाइन बनेगी। जबकि गम्हरिया-चांडिल रेल लाइन – 1,168 करोड़ रुपये की लागत से 26 किलोमीटर की रेल लाइन तैयार होगी।

2 .श्रीनगर एयरपोर्ट को नया रूप

केंद्र सरकार ने कश्मीर में पर्यटन और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट के मेकओवर को मंजूरी दी। इसके लिए 1,667 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस निवेश से जम्मू-कश्मीर में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, पर्यटकों और व्यापारियों के लिए आवाजाही आसान होगी और पर्यटन उद्योग को मजबूती मिलेगी।

3 .मेट्रो नेटवर्क में होगा विस्तार

अहमदाबाद के मेट्रो प्रोजेक्ट के फेज 2B के लिए 1,067 करोड़ रुपये की लागत से 3.33 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर को हरी झंडी दी गई। यह विस्तार शहरवासियों की यात्रा को और आसान बनाएगा और भीड़भाड़ कम करने में मदद करेगा।

4 .किसानों के लिए खुशखबरी

केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए टीडी-3 ग्रेड जूट का MSP 275 रुपये बढ़ाकर 5,925 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस फैसले से जूट उगाने वाले किसानों की आय में सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

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बिहार के किसानों की बल्ले-बल्ले! अंतिम तारीख बढ़ी 31 मार्च तक

पटना। केंद्र सरकार ने बिहार के किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत बिहार में धान की सरकारी खरीद की अंतिम तारीख को 28 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया गया है। इससे राज्य के हजारों किसानों को अपने धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अतिरिक्त समय मिलेगा।

राज्य सरकार की पहल

16 फरवरी को बिहार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर इस मांग को रखा था। मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अंतिम तारीख बढ़ने से अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।

खरीफ मार्केटिंग सीजन

इस सीजन में बिहार में कुल 36.85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 6,879 समितियों के माध्यम से 4.28 लाख किसानों से 29.22 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 79.30 प्रतिशत है। किसानों को इस खरीद के तहत 6,400 करोड़ रुपये का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जा चुका है।

MSP और खरीद प्रक्रिया

ग्रेड-A धान के लिए MSP: 2,389 रुपये प्रति क्विंटल

साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य: 2,369 रुपये प्रति क्विंटल

खरीद पंचायत स्तर के PACS और ब्लॉक स्तर की ट्रेड बॉडी के माध्यम से की जा रही है।

किसान इस प्रक्रिया में किसी भी समस्या या जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 1800 110 पर संपर्क कर सकते हैं।

पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन

जो किसान अपना धान PACS या व्यापार मंडल के माध्यम से बेचना चाहते हैं, वे बिहार कृषि विभाग के पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान को धान की अनुमानित मात्रा और जमीन की अद्यतन जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। रैयत किसान अधिकतम 250 क्विंटल धान बेच सकते हैं। जबकि गैर-रैयत किसान अधिकतम 100 क्विंटल धान बेच सकते हैं।

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फ्रांस का इनकार, रूस का प्रस्ताव: भारत के लिए सोर्स कोड की जंग

नई दिल्ली। भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमानों की सौदेबाजी में एक नई जटिलता उभर गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस ने भारत को 114 अतिरिक्त राफेल जेट के सोर्स कोड तक पहुंच देने से मना कर दिया है। यह निर्णय न केवल सौदे को चुनौती दे रहा है, बल्कि भारत की वायु सेना की परिचालन स्वतंत्रता पर भी असर डाल सकता है।

भारत को क्यों चाहिए राफेल का सोर्स कोड?

अब तक भारत को फ्रांस से 36 राफेल जेट मिल चुके हैं, जिन पर कुछ तकनीकी प्रतिबंध हैं। भारतीय वायु सेना 36 विमानों की वर्तमान क्षमताओं को स्वीकार कर चुकी है। लेकिन यदि 114 और राफेल जेट बेड़े में शामिल किए जाते हैं, तो उनका संचालन और सुधार करने के लिए सोर्स कोड की पहुंच बेहद जरूरी होगी।

भारत लगातार अपनी वायु सेना की तकनीक को उन्नत बनाने और स्वदेशी हथियारों को इंटीग्रेट करने की दिशा में काम कर रहा है। फ्रांस का यह इनकार इस कोशिश को चुनौती दे रहा है और भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है।

फ्रांस का रुख और इसके असर

फ्रांस ने राफेल जेट के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट को नियंत्रित करने वाला सोर्स कोड देने से मना किया है। इसके परिणामस्वरूप भारत राफेल जेट को मॉडिफाई, अपग्रेड या स्वदेशी हथियारों के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला भारत के लिए लंबी अवधि में ऑपरेशनल स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। राफेल जेट के बेड़े का विस्तार तो होना है, लेकिन तकनीकी नियंत्रण पर फ्रांस का सख्त रुख भारत के विकल्पों को कम करता है।

रूस का आकर्षक ऑफर

इसी बीच रूस ने भारत को एक लुभावना प्रस्ताव पेश किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस भारत को Su-57 पांचवीं पीढ़ी के जेट के सोर्स कोड तक पूरी पहुंच देने का ऑफर दिया है। इस ऑफर के तहत भारत Su-57 को अपनी जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज कर सकता है और स्वदेशी तकनीक को इसमें इंटीग्रेट कर सकता है।

यह कदम भारत के लिए ऑपरेशनल ऑटोनॉमी और तकनीक साझा करने का बड़ा अवसर है। Su-57 की लाइसेंस प्रोडक्शन डील पर बातचीत पहले से ही एडवांस स्टेज में है। इसके अलावा, भारत में AMCA पांचवीं पीढ़ी का फाइटर प्रोग्राम अभी विकसित हो रहा है और इसमें देरी के कारण Su-57 विकल्प और आकर्षक बन गया है।

रणनीतिक मायने

फ्रांस का तकनीक पर सख्त रुख और रूस का लुभावना ऑफर भारत की हवा में श्रेष्ठता और रणनीतिक विकल्पों पर असर डाल सकते हैं। भारत अपनी वायु सेना के लिए राफेल चाहता है, लेकिन तकनीकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की दिशा में रूस के प्रस्ताव में अधिक अवसर नज़र आ रहे हैं।

इस स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि भारत को अपने वायु रक्षा बेड़े के लिए सिर्फ विमानों की संख्या ही नहीं, बल्कि तकनीकी नियंत्रण और स्वदेशी इंटीग्रेशन भी ध्यान में रखना होगा।

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UP Panchayat Election 2026: यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? जानें पूरी डिटेल्स

लखनऊ। राज्य में पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल से जून के बीच प्रस्तावित हैं, लेकिन अभी तक चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया है कि योगी सरकार ने पंचायत चुनाव कराने की तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे।

OBC आरक्षण पर अटका है पूरा मामला

हालांकि, पंचायत चुनाव के समय को लेकर एक अहम अड़चन है। पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC आयोग) के गठन और आरक्षण तय करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि इस कमीशन को जल्द बनाया जाएगा। राजनीतिक और प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यदि OBC आरक्षण और कमीशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो पंचायत चुनाव संभवतः विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे।

पंचायत चुनाव का समय और कार्यकाल

उत्तर प्रदेश में पिछली बार पंचायत चुनाव 2021 में हुए थे। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो जाएगा। यदि चुनाव अप्रैल से जून के बीच नहीं होते हैं, तो प्रशासन को ग्राम पंचायतों का संचालन करने के लिए अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करना पड़ सकता है। इसके साथ ही 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का दबाव बढ़ जाएगा।

राजनीतिक पार्टियों का रुख

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि वर्तमान हालात में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियां भी समय पर चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं। मंत्रियों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराने से ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक टकराव बढ़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मुद्दे पर सरकार और पार्टियों के बीच सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है कि पंचायत चुनाव को टाला जा सकता है। अब देखना होगा की सरकार इसपर क्या फैसला लेती हैं।

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