यूपी के लिए बड़ी खुशखबरी! केंद्र से मिलने लगी सबसे ज्यादा बिजली

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की बढ़ती बिजली जरूरतों के बीच राज्य के लिए राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय क्षेत्र की बिजली परियोजनाओं से राज्यों को होने वाले आवंटन में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर पहुंच गया है। राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, जून 2026 तक उत्तर प्रदेश को केंद्रीय परियोजनाओं से 11,520.5 मेगावाट बिजली आवंटित हुई है।

लगातार बढ़ रहा यूपी का केंद्रीय बिजली हिस्सा

आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश को केंद्रीय क्षेत्र से मिलने वाली बिजली में पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 31 मार्च 2025 तक प्रदेश के हिस्से में 9,530.4 मेगावाट बिजली थी। यह आंकड़ा 31 मार्च 2026 को बढ़कर 10,881.2 मेगावाट हो गया। इसके बाद 30 जून 2026 तक केंद्रीय परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश के लिए आवंटन बढ़कर 11,520.5 मेगावाट पहुंच गया। यानी करीब डेढ़ साल के दौरान केंद्रीय हिस्से से मिलने वाली बिजली में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है।

महाराष्ट्र से भी आगे निकला उत्तर प्रदेश

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 30 जून 2026 को उत्तर प्रदेश को केंद्रीय क्षेत्र से महाराष्ट्र की तुलना में 2,495.3 मेगावाट अधिक बिजली मिली। इससे केंद्रीय बिजली आवंटन में उत्तर प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। राज्य में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में केंद्रीय क्षेत्र से अधिक बिजली मिलने से प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

2008 में उठी थी बिजली आवंटन की मांग

उत्तर प्रदेश को केंद्रीय बिजली आवंटन में अधिक हिस्सा दिए जाने की मांग कोई नई नहीं है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने वर्ष 2008 में ‘गाडगिल फार्मूले’ के आधार पर प्रदेश को बिजली आवंटित किए जाने का मुद्दा उठाया था। परिषद की ओर से रखे गए तर्क के आधार पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष ने भी केंद्र सरकार के सामने इस व्यवस्था के तहत बिजली आवंटन की मांग रखी थी। अब परिषद का कहना है कि लंबे समय से उठाए जा रहे इस मुद्दे का लाभ प्रदेश को मिलता दिखाई दे रहा है।

गाडगिल फार्मूले में जनसंख्या को अहम महत्व

बिजली आवंटन से जुड़े इस फार्मूले में कई मानकों को ध्यान में रखा जाता है। इनमें सबसे बड़ा भारांक जनसंख्या का है। कुल भारांक में करीब 60 प्रतिशत हिस्सा जनसंख्या से जुड़ा है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय, सिंचाई और बिजली से संबंधित चल रही परियोजनाएं, राज्यों की विशेष परिस्थितियां और कर प्रयास जैसे मानकों को भी महत्व दिया जाता है। राज्यों की पिछले कुछ वर्षों की ऊर्जा खपत भी बिजली आवंटन तय करने में भूमिका निभाती है।

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, LPG को लेकर आई बड़ी खुशखबरी!

नई दिल्ली। देश में LPG की सप्लाई को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विदेशों से LPG आयात में किसी तरह की रुकावट आने पर घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए सरकार ने पहली बार रिफाइनरी और गैस उत्पादन से जुड़ी कंपनियों के लिए अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इसका मकसद संकट की स्थिति में घरेलू बाजार में LPG की उपलब्धता बनाए रखना है।

21 कंपनियों को दिया गया उत्पादन का लक्ष्य

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी व्यवस्था के तहत देश की 21 रिफाइनरी और अपस्ट्रीम कंपनियों को जरूरत पड़ने पर LPG उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार रहना होगा। सभी कंपनियों के लिए मिलाकर प्रतिदिन करीब 63,810 टन LPG उत्पादन की क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था सामान्य परिस्थितियों में रोजाना लागू होने वाला आदेश नहीं है। जब देश में LPG की आपूर्ति प्रभावित होगी, तब सरकार संबंधित कंपनियों को निर्धारित मात्रा में उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दे सकेगी।

विदेशों पर निर्भरता कम करने की तैयारी

भारत में LPG की खपत का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा होता है। अंतरराष्ट्रीय तनाव या समुद्री मार्गों में किसी तरह की बाधा आने पर इसका असर घरेलू आपूर्ति पर पड़ सकता है। इसी अनुभव को देखते हुए सरकार ने देश के भीतर उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना तैयार की है। नई व्यवस्था के जरिए आपात स्थिति में घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता का असर कम करने की कोशिश की जाएगी।

रिलायंस को सबसे बड़ा लक्ष्य

सरकार के निर्धारित लक्ष्य में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर स्थित घरेलू बाजार के लिए काम करने वाली रिफाइनरी को सबसे बड़ा उत्पादन लक्ष्य मिला है। जरूरत पड़ने पर यहां से प्रतिदिन 18,000 टन तक LPG उत्पादन कराने की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा नायरा एनर्जी, ओएनजीसी और गेल समेत कई अन्य कंपनियों को भी उनकी क्षमता के अनुसार उत्पादन लक्ष्य दिया गया है।

सिर्फ उत्पादन नहीं, सप्लाई जोर

सरकार ने कंपनियों को केवल LPG उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रखा है। संकट की स्थिति में गैस को सुरक्षित रखने, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और समय पर बाजार तक उपलब्ध कराने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रखने पर भी जोर दिया गया है। रेल और सड़क टैंकरों के जरिए LPG की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने की तैयारी भी इस व्यवस्था का हिस्सा है।

हर छह महीने में होगी समीक्षा

LPG उत्पादन से जुड़ी इस व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। नई रिफाइनरी, गैस क्षेत्र, तकनीकी बदलाव या उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने पर कंपनियों के लक्ष्य में भी बदलाव किया जा सकता है। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य यही है कि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय संकट या आयात में रुकावट की स्थिति में घरेलू LPG सप्लाई प्रभावित न हो।

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बिहार सरकार का फैसला, किसानों-युवाओं के लिए 2 बड़ी खुशखबरी!

पटना। बिहार में मखाना उत्पादन से जुड़े किसानों और इस क्षेत्र में कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार मखाना प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए मखाना पोपिंग मशीन पर अनुदान दे रही है। इससे किसानों को अपनी उपज की प्रोसेसिंग के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी, वहीं युवा इस मशीन के जरिए कम लागत में व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

क्या है मखाना पोपिंग मशीन?

मखाना तैयार करने की पारंपरिक प्रक्रिया में काफी मेहनत और समय लगता है। काले रंग के कच्चे बीजों को भूनने और उनसे सफेद मखाना निकालने की प्रक्रिया लंबे समय तक हाथों से की जाती रही है। मशीन की मदद से यही काम कम समय में किया जा सकता है। इससे उत्पादन की प्रक्रिया तेज होती है और किसानों को अपनी उपज की प्रोसेसिंग के बाद बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

छोटी मशीन पर 1.60 लाख अनुदान

योजना के तहत अलग-अलग क्षमता वाली मशीनों पर अलग-अलग दर से सहायता का प्रावधान है। 5 से 10 किलो प्रति घंटे क्षमता वाली मशीन पर सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 70 प्रतिशत या अधिकतम 1.40 लाख रुपये तक अनुदान मिल सकता है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों के लिए अनुदान की दर 80 प्रतिशत तक रखी गई है। इस श्रेणी में अधिकतम 1.60 लाख रुपये तक सहायता का प्रावधान बताया गया है।

बड़ी मशीन पर 5 लाख तक की सब्सिडी

योजना में अधिक क्षमता वाली मशीन को भी शामिल किया गया है। करीब 20 किलो प्रति घंटे क्षमता वाली बड़ी मशीन पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को अधिकतम 4 लाख रुपये तक अनुदान मिल सकता है। वहीं SC, ST और महिला किसानों के लिए इस मशीन पर अधिकतम 5 लाख रुपये तक सहायता का प्रावधान है।

कैसे मिलेगा इस योजना का पूरा लाभ?

सब्सिडी का लाभ लेने के इच्छुक किसान और अन्य पात्र लोग अपने नजदीकी उद्यान विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वहां योजना की पात्रता, मशीन की क्षमता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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यूपी सरकार का फैसला, 78 हजार कोटेदारों के लिए खुशखबरी; राशन वितरण में भी नई व्यवस्था

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 78 हजार से अधिक कोटेदारों के लाभांश में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। इसके साथ ही राशन वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल फीडबैक सिस्टम की शुरुआत भी होगी।

कोटेदारों का लाभांश बढ़ेगा

सरकार के फैसले के मुताबिक उचित दर विक्रेताओं को अब पहले की तुलना में ज्यादा लाभांश मिलेगा। वर्तमान में मिलने वाला 90 रुपये प्रति कुंतल का लाभांश बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल किया जाएगा। इससे प्रदेशभर के हजारों कोटेदारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। यह फैसला राशन वितरण व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले उचित दर विक्रेताओं की आय और कामकाज को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

ई-पॉस से दर्ज होगा कोटेदारों का फीडबैक

सरकार सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली भी शुरू करेगी। नई व्यवस्था में कोटेदार अपने अनुभव, समस्याओं और सुझावों को डिजिटल माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। इससे राशन की सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों की जानकारी विभाग तक सीधे पहुंचने में मदद मिलेगी। साथ ही व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा।

राशन व्यवस्था को और बेहतर बनाने की तैयारी

सरकार का फोकस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तकनीक के जरिए मजबूत करने पर है। ई-पॉस मशीनों के माध्यम से पहले से ही राशन वितरण को डिजिटल बनाया गया है। अब विक्रेताओं के फीडबैक को भी इसी व्यवस्था से जोड़ने से विभाग को जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने में मदद मिल सकती है।

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सीएम योगी का बड़ा तोहफा, यूपी के युवाओं के लिए 3 बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई एकीकृत युवा नीति तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ऐसी नीति बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार, कौशल, स्टार्टअप, खेल और डिजिटल सुविधाओं को एक साथ शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि नीति तैयार करने से पहले 16 से 35 वर्ष की उम्र के युवाओं से सीधे सुझाव लिए जाएंगे।

1. AI और नई टेक्नोलॉजी में करियर के अवसर

नई युवा नीति में AI, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन और सेमीकंडक्टर जैसे तेजी से उभरते क्षेत्रों को खास महत्व दिया जाएगा। युवाओं के लिए इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़े अवसर बढ़ाने की योजना है। इसके साथ ही हर जिले में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यूथ इन्क्यूबेशन सेंटर विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा। इससे अपना कारोबार शुरू करने वाले युवाओं को बेहतर माहौल और जरूरी मार्गदर्शन मिल सकेगा।

2. नौकरी और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर

युवाओं की सुविधा के लिए एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने की योजना है। इस प्लेटफॉर्म पर करियर गाइडेंस, छात्रवृत्ति, रोजगार मेले और युवाओं से जुड़ी विभिन्न सरकारी सेवाओं की जानकारी एक जगह उपलब्ध कराने की तैयारी है। सरकार की कोशिश है कि युवाओं को अलग-अलग योजनाओं और अवसरों की जानकारी के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें।

3. युवाओं को खेल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मिलेगा बढ़ावा

युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए गांव से लेकर मंडल स्तर तक खेल सुविधाएं विकसित करने की योजना है। ग्राम पंचायतों में खेल मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिला स्तर पर खेल उत्कृष्टता केंद्र और मंडल स्तर पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने पर जोर रहेगा।

इसके अलावा आधुनिक पुस्तकालय और अध्ययन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों तक विस्तार देने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। इसमें युवा IAS-IPS अधिकारियों और दूसरे विशेषज्ञों को मार्गदर्शन के लिए जोड़ा जा सकता है।

युवाओं से पूछकर तैयार होगी नीति

नई नीति की खास बात यह होगी कि इसे केवल सरकारी स्तर पर तैयार नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, शोधार्थियों, स्टार्टअप संचालकों, युवा प्रोफेशनल्स और अन्य क्षेत्रों से जुड़े युवाओं की राय ली जाएगी। सरकार युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की निगरानी और समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की भागीदारी वाला राज्य युवा आयोग गठित करने की संभावना पर भी विचार कर रही है। इसका उद्देश्य योजनाओं को जमीनी जरूरतों के मुताबिक बेहतर बनाना होगा।

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यूपी के 18 बस स्टेशन होंगे हाईटेक, इन जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बस यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने प्रदेश के 18 बस स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। दूसरे चरण में शामिल 49 बस स्टेशनों में से 18 के विकास के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक कंपनियां अब 1 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकती हैं।

पीपीपी मॉडल पर तैयार होंगे प्रीमियम बस स्टेशन

इन बस स्टेशनों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। इन्हें प्रीमियम बस स्टेशन के रूप में तैयार करने की योजना है। यहां यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं के साथ रिटेल स्टोर, फूड कोर्ट, होटल, ऑफिस स्पेस और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की भी व्यवस्था हो सकती है। इन परियोजनाओं में 1,100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावना जताई गई है। इससे बस यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ संबंधित शहरों में व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।

90 साल तक की लीज पर मिल सकेगा स्टेशन

परिवहन निगम के अनुसार, निवेशकों को इन परियोजनाओं के लिए बस स्टेशन की जमीन 90 वर्ष तक की लीज पर देने का प्रावधान है। इससे विकसित होने वाले स्टेशन सिर्फ बसों के आने-जाने की जगह नहीं रहेंगे, बल्कि आधुनिक ट्रांजिट-कमर्शियल हब के तौर पर भी विकसित किए जा सकेंगे।

इन 18 जिलों में होगा विकास

दूसरे चरण के तहत जिन बस स्टेशनों को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, उनमें अकबरपुर, अमेठी, बदायूं, भिगना, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, गोला, सिधौली, माती, उन्नाव, हैदरगढ़, नहटौर, सराय अकील, बादशाहपुर, तर्वा, पीलीभीत और निचलौल शामिल हैं।

आवेदन की तारीख बढ़ाई गई

पहले टेंडर जमा करने की अंतिम तारीख 10 अगस्त निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 1 सितंबर 2026 कर दिया गया है। परियोजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी परिवहन निगम की वेबसाइट और ई-टेंडर पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

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CM सम्राट चौधरी ने दिए निर्देश, बिहारवासियों के लिए 5 बड़ी खुशखबरी!

पटना। बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। सरकार का फोकस प्राकृतिक स्थलों को विकसित करने के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है।

1. ट्रैकिंग और एडवेंचर गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

सरकार प्राकृतिक और पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग रूट, बेसिक माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियां विकसित करने की योजना बना रही है। इससे युवाओं और एडवेंचर पसंद करने वाले पर्यटकों को नए विकल्प मिलेंगे।

2. स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर

ईको टूरिज्म के विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। होटल, गाइड, परिवहन, स्थानीय उत्पादों और पर्यटन से जुड़ी दूसरी सेवाओं में लोगों को काम मिल सकता है।

3. प्राकृतिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से सजाने की तैयारी

सरकार प्राकृतिक क्षेत्रों और जलाशयों को बेहतर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है। यहां वेलनेस सेंटर, सफारी, पिकनिक स्पॉट, स्विमिंग पूल और योग ग्राम जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है।

4. पर्यटकों के लिए बढ़ेंगी खास सुविधाएं

पर्यटन स्थलों पर एडवेंचर स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल कैंप और हेलीपैड जैसी सुविधाएं विकसित करने पर भी काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बिहार आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव देना है।

5. बिहार की पर्यटन अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों में अभी पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, उनकी क्षमता का आकलन कर चरणबद्ध तरीके से विकास किया जाए। साथ ही देश-विदेश में बिहार के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग पर भी जोर रहेगा।

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LPG सिलेंडर की अब नहीं होगी कोई कमी, केंद्र सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी!

नई दिल्ली। देश में एलपीजी की सप्लाई को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव और आयात में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने पहली बार सरकारी और निजी कंपनियों के लिए एलपीजी उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में गैस की उपलब्धता बनाए रखना और भविष्य में किसी भी आपूर्ति संकट से निपटना है।

21 कंपनियों को दिया गया उत्पादन लक्ष्य

पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, देश की 21 रिफाइनरियों और कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए लक्ष्य दिया गया है। सभी कंपनियों को मिलाकर प्रतिदिन करीब 62,810 टन एलपीजी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस व्यवस्था में सबसे बड़ी जिम्मेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज को दी गई है। कंपनी को प्रतिदिन 18,000 टन एलपीजी उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। वहीं नायरा एनर्जी के लिए 4,480 टन तथा ओएनजीसी और गेल जैसी कंपनियों के लिए कुल 6,460 टन प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विदेशों से आयात पर निर्भरता बड़ी चुनौती

भारत में एलपीजी की खपत काफी अधिक है और घरेलू उत्पादन से पूरी जरूरत पूरी नहीं होती। ऐसे में बड़ी मात्रा में एलपीजी दूसरे देशों से आयात करनी पड़ती है। पश्चिम एशिया में तनाव और समुद्री मार्गों पर असर पड़ने से आयात व्यवस्था प्रभावित हुई है। इसी अनुभव को देखते हुए सरकार घरेलू उत्पादन की क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है, ताकि विदेशों से आने वाली सप्लाई में परेशानी होने पर भी देश में सिलेंडर की उपलब्धता बनी रहे।

कंपनियों को स्टोरेज और सप्लाई भी मजबूत करनी होगी

सरकार का फोकस केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। कंपनियों को एलपीजी के भंडारण, परिवहन और वितरण से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी मजबूत रखने के लिए कहा गया है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त उत्पादन को तेजी से बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था तैयार रखने पर जोर है।

एलपीजी उत्पादन के तय लक्ष्यों की सरकार समय-समय पर समीक्षा करेगी। नई रिफाइनरी, तेल-गैस क्षेत्रों के विकास या तकनीकी बदलाव से यदि उत्पादन क्षमता बढ़ती है तो उसे भी भविष्य की योजना में शामिल किया जाएगा। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य यही है कि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय संकट या आयात में रुकावट आने पर घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की कमी, रिफिल की पाबंदी या सप्लाई में बड़ी बाधा का सामना न करना पड़े।

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कल बनेंगे 2 शुभ योग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन-करियर में लाभ!

राशिफल। 18 अगस्त 2026 को पंचांग के अनुसार शुक्ल योग का प्रभाव रहेगा। इसके बाद अगले दिन तड़के ब्रह्म योग की शुरुआत होगी। ज्योतिषीय मान्यताओं में इन योगों को शुभ माना जाता है और माना जाता है कि इनका सकारात्मक प्रभाव कुछ राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। हालांकि, यह ज्योतिषीय मान्यता है, निश्चित भविष्यवाणी नहीं।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में भूमिका मिल सकती है। व्यापार करने वालों को नए अवसर मिलने की संभावना है। रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है।

2. मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शुक्ल योग सकारात्मक परिणाम ला सकता है। करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छा विकल्प मिल सकता है। व्यापार में नई डील या साझेदारी से फायदा होने की उम्मीद है।

3. सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को धन और प्रतिष्ठा के मामले में लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, हालांकि कोई भी आर्थिक फैसला सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा।

4. तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह समय नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारियों को नए ग्राहक और कारोबार बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं।

5. धनु राशि

धनु राशि के लोगों के लिए शुक्ल और ब्रह्म योग का प्रभाव करियर के लिहाज से लाभकारी माना जा सकता है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ परिवार में भी खुशी का माहौल बन सकता है।

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खुशखबरी का डबल धमाका! यूपी में निकलीं 2 बड़ी भर्तियां, ऐसे करें आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जूनियर इंजीनियर और वेटनरी फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती का रास्ता खोल दिया है। दोनों भर्तियों को मिलाकर 1,442 पदों पर उम्मीदवारों को आवेदन का मौका मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित तारीखों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

1 .जूनियर इंजीनियर के 134 पदों पर आई भर्ती

UPSSSC ने जूनियर इंजीनियर के 134 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर 2026 से शुरू होंगे और उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2026 तक फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों को ध्यान से देखना होगा।

2 .वेटनरी फार्मासिस्ट के 1308 पदों पर मौका

दूसरी बड़ी भर्ती पशुपालन विभाग में वेटनरी फार्मासिस्ट के 1,308 पदों के लिए है। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने PET-2025 में हिस्सा लिया है और उनके पास वैध PET स्कोर कार्ड है। वेटनरी फार्मासिस्ट भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 सितंबर 2026 से शुरू होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

कहां से करना होगा ऑनलाइन आवेदन?

दोनों भर्तियों के लिए आवेदन UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे। उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान जरूरी दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य जानकारी सही-सही भरनी होगी।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

आवेदन की तारीख नजदीक आने से पहले अभ्यर्थी संबंधित भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। पात्रता, शुल्क, आरक्षण, परीक्षा पैटर्न और अन्य शर्तों की पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में देखना जरूरी है। आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते फॉर्म भरना बेहतर रहेगा।

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पेट में कैंसर होने के 5 बड़े संकेत, शरीर देता है ये चेतावनी!

हेल्थ डेस्क। पेट से जुड़ी कई समस्याएं सामान्य होती हैं और अक्सर खान-पान या पाचन संबंधी कारणों से होती हैं। लेकिन अगर पेट से जुड़ी कुछ परेशानियां लगातार बनी रहें, बार-बार लौटें या समय के साथ बढ़ती जाएं, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पेट के कैंसर के शुरुआती लक्षण कई बार सामान्य गैस, अपच या पेट की तकलीफ जैसे दिखाई दे सकते हैं। इसलिए लगातार बने रहने वाले बदलावों पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

1. लगातार अपच और पेट में असहजता

खाना खाने के बाद बार-बार अपच, पेट में भारीपन, जलन या असहजता महसूस होना पेट की समस्या का संकेत हो सकता है। यदि यह परेशानी लंबे समय तक बनी रहती है और सामान्य उपायों से ठीक नहीं होती, तो चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए।

2. भूख कम होना और जल्दी पेट भरना

अगर पहले की तुलना में भूख लगातार कम हो गई है या थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही पेट भरा हुआ महसूस होने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे बदलाव कई कारणों से हो सकते हैं, इसलिए सही वजह जानने के लिए डॉक्टर से जांच जरूरी है।

3. बिना वजह वजन कम होना

बिना डाइटिंग या व्यायाम में बदलाव के अचानक वजन कम होना शरीर में किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। पेट के कैंसर सहित कई अन्य बीमारियों में भी ऐसा देखा जा सकता है। लगातार वजन घट रहा हो तो चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर है।

4. पेट में दर्द या उल्टी की समस्या

पेट में लगातार या बार-बार दर्द, मतली और उल्टी जैसी समस्या होने पर सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर जब परेशानी बढ़ती जाए, खाने के बाद अधिक हो या सामान्य इलाज के बावजूद ठीक न हो।

5. मल में खून या काले रंग का मल

मल का रंग काला होना या मल में खून दिखाई देना पाचन तंत्र में रक्तस्राव का संकेत हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में खुद से इलाज करने के बजाय जल्द डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

कब करानी चाहिए जांच?

इनमें से किसी एक लक्षण का होना कैंसर की पुष्टि नहीं करता। गैस्ट्रिक अल्सर, संक्रमण, एसिडिटी और दूसरी पाचन संबंधी समस्याएं भी ऐसे लक्षण पैदा कर सकती हैं। लेकिन यदि लक्षण लगातार बने रहें, तेजी से बढ़ें या वजन कम होने और खून आने जैसी समस्या साथ में हो, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

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मंगल का तेज असर, 4 राशियों की बल्ले-बल्ले, धन और करियर में बनेंगे तरक्की के योग!

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भूमि, संपत्ति और नेतृत्व क्षमता का कारक ग्रह माना जाता है। जब मंगल की स्थिति अनुकूल होती है तो व्यक्ति के आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाले समय में मंगल के प्रभाव से कुछ राशियों के जातकों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिस्थितियां बनने की संभावना है।

1. मेष राशि

मंगल मेष राशि के स्वामी ग्रह हैं, इसलिए इस राशि के जातकों पर इसका प्रभाव विशेष माना जाता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। लंबे समय से अटके किसी काम में गति आने की संभावना है। कारोबार करने वाले लोगों को नई डील या प्रोजेक्ट मिलने के अवसर मिल सकते हैं।

2. मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव करियर से जुड़े मामलों में उत्साह बढ़ा सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अच्छी खबर मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं।

3. सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का प्रभाव आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने वाला हो सकता है। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। पदोन्नति या बेहतर अवसर की उम्मीद रखने वालों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है।

4. मकर राशि

मकर राशि वालों को मंगल के प्रभाव से मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और निर्णय लेने की क्षमता अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। कारोबारियों को रुके हुए काम आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। धन संबंधी मामलों में सुधार के साथ खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी।

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बिहार में इन 'शिक्षकों' के लिए बड़ी खुशखबरी, नए निर्देश जारी!

पटना। बिहार के नवस्थापित 211 डिग्री कॉलेजों में संविदा के आधार पर चयनित सहायक प्राध्यापकों के लिए राहत की खबर है। राजभवन ने इन शिक्षकों के शोध और नौकरी से जुड़े मामलों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पात्र शिक्षक संविदा प्राध्यापक के रूप में काम करते हुए अपनी पीएचडी पूरी कर सकेंगे। इससे उन अभ्यर्थियों को खास फायदा होगा, जो शोध कार्य और शिक्षण सेवा को एक साथ जारी रखना चाहते हैं।

नौकरी के साथ जारी रख सकेंगे शोध

नए निर्देशों के मुताबिक, चयनित शिक्षक यदि फेलोशिप छोड़कर संविदा प्राध्यापक के पद पर कार्यभार संभालते हैं, तो उन्हें अपना शोध बीच में रोकने की जरूरत नहीं होगी। राजभवन ने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक बनने के बाद भी पात्र शोधार्थियों की पीएचडी की निरंतरता बनी रहे।

शोध पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र जरूरी

नौकरी के साथ शोध जारी रखने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को अपने शोध पर्यवेक्षक यानी गाइड से प्रमाण पत्र लेना होगा। इस प्रमाण पत्र पर संबंधित विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे। प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट किया जाएगा कि शोधार्थी ने अपने शोध से संबंधित आवश्यक प्रयोगशाला कार्य, फील्ड वर्क और डेटा संग्रह जैसे जरूरी हिस्से पर्याप्त रूप से पूरे कर लिए हैं। यदि शोध के इस चरण में नियमित रूप से शोध केंद्र पर मौजूद रहना आवश्यक नहीं है, तो शिक्षक अपनी नौकरी के साथ बाकी शोध कार्य पूरा कर सकेंगे।

गैर-फेलोशिप शोधार्थियों को भी राहत

जिन पंजीकृत शोधार्थियों को किसी प्रकार की फेलोशिप नहीं मिल रही है और उन्होंने अनिवार्य कोर्स वर्क पूरा कर लिया है, उन्हें भी इस व्यवस्था का लाभ मिल सकता है। ऐसे अभ्यर्थी शिक्षण कार्य के बाद मिलने वाले समय, अवकाश या गैर-शैक्षणिक घंटों में अपने शेष शोध कार्य को पूरा कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए विश्वविद्यालय और शोध से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

दस्तावेज सत्यापन में भी मिली राहत

राजभवन के निर्देशों में दस्तावेज सत्यापन से जुड़े मामलों को लेकर भी महत्वपूर्ण बात कही गई है। यदि किसी अभ्यर्थी का निर्धारित तारीख पर दस्तावेज सत्यापन नहीं हो पाया है, तो केवल इसी वजह से उसकी नियुक्ति समाप्त नहीं की जाएगी। बाद में सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया जा सकता है। हालांकि, जांच में यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता या अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता पाया जाता है, तो संबंधित साक्ष्यों के साथ मामले को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के समक्ष रखा जाएगा।

पुराने संस्थान की जिम्मेदारियों के लिए अतिरिक्त समय

ऐसे चयनित अभ्यर्थी जो पहले किसी दूसरे संस्थान में कार्यरत थे और वहां की जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी बाकी हैं, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की व्यवस्था भी की गई है। राजभवन के इन निर्देशों से नए डिग्री कॉलेजों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को नौकरी और उच्च शिक्षा के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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CM सम्राट की बड़ी घोषणा, बिहार के युवाओं और किसानों के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान से घोषणा की कि अगले छह महीनों में 10 चीनी मिलों को फिर से चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के इस फैसले से गन्ना किसानों के साथ-साथ युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

गन्ना किसानों को मिलेगा बाजार

चीनी मिलों के संचालन से गन्ना उत्पादक किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर बाजार मिल सकेगा। मिलों में गन्ने की खरीद बढ़ने से किसानों को अपनी उपज के लिए खरीदार मिलने में आसानी होगी। साथ ही समय पर भुगतान की उम्मीद भी बढ़ेगी।

युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते

मिलों के दोबारा शुरू होने से सिर्फ कारखानों में ही नौकरियां नहीं बढ़ेंगी, बल्कि परिवहन, मजदूरी, मशीनरी, व्यापार और अन्य सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बन सकते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर युवाओं को काम के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने की जरूरत कुछ हद तक कम हो सकती है।

उद्योगों को दोबारा खड़ा करने पर जोर

राज्य सरकार बिहार में बंद औद्योगिक इकाइयों को फिर से सक्रिय करने की रणनीति पर काम कर रही है। चीनी उद्योग को कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। मिलों के संचालन से गन्ना उत्पादन, प्रसंस्करण और स्थानीय कारोबार की पूरी श्रृंखला को गति मिलने की उम्मीद है।

सरकार का हर परिवार में उद्यमी बनाने का लक्ष्य

सरकार ने राज्य के करीब साढ़े तीन करोड़ परिवारों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक परिवार से कम से कम एक उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य भी सामने रखा है। इसके जरिए युवाओं को नौकरी के साथ-साथ अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है।

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केंद्र सरकार का फैसला, ट्रैफिक के नए नियम लागू, वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर

लखनऊ। वाहन चालकों और वाहन मालिकों के लिए 15 अगस्त 2026 से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किये गए हैं। संशोधित प्रावधानों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता, वाहन पंजीकरण, बीमा, ट्रैफिक उल्लंघन और सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों में नई व्यवस्था लागू होगी। इसका सीधा असर वाहन चालकों के साथ परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी पड़ेगा।

लाइसेंस खत्म होने के बाद भी 30 दिन की राहत

नए नियमों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद भी अगले 30 दिनों तक इसे प्रभावी माना जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस धारक निर्धारित अवधि से एक साल पहले तक नवीनीकरण करा सकेंगे। हालांकि नवीनीकरण की प्रभावी तारीख पुराने लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद ही मानी जाएगी।

वाहन से जुड़े मामलों में बढ़ेगी अपील की अवधि

वाहन के पंजीकरण और स्वामित्व हस्तांतरण से संबंधित मामलों में अपील के लिए मिलने वाली समय सीमा को बढ़ाया गया है। वहीं दावा आवेदन और उसके निस्तारण से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है, जिससे संबंधित लोगों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिक समय मिल सकेगा।

पहली गलती पर चेतावनी, दोबारा उल्लंघन पर जुर्माना

सामान्य यातायात नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वालों को कुछ मामलों में सीधे आर्थिक दंड की बजाय चेतावनी देने का प्रावधान किया गया है। अगर वही गलती दोबारा होती है तो 500 से 1,500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हॉर्न और साइलेंसर से जुड़े नियमों में भी इसी तरह की व्यवस्था होगी। पहली बार गलती पर चेतावनी और दोबारा उल्लंघन करने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

बिना बीमा वाहन चलाना पड़ेगा महंगा

बिना बीमा वाहन चलाने वालों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। पहली बार पकड़े जाने पर बीमा की मूल प्रीमियम राशि के तीन गुना और दोबारा उल्लंघन करने पर पांच गुना तक पेनाल्टी का प्रावधान बताया गया है।

खराब सड़क से हादसा हुआ तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई

नए प्रावधानों में सड़क की खराब स्थिति के कारण दुर्घटना होने पर जिम्मेदार कार्यदायी संस्था और ठेकेदार की जवाबदेही तय करने की व्यवस्था की गई है। यदि सड़क की खामी के चलते किसी व्यक्ति की मृत्यु या दिव्यांगता होती है, तो संबंधित संस्था या ठेकेदार पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

ओवरलोड वाहनों का चालान अब कोर्ट में

ओवरलोडिंग के मामलों में भी बड़ी व्यवस्था लागू होगी। प्रवर्तन अधिकारी वाहन का चालान कर सकेंगे, लेकिन मौके पर जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं रहेगा। ऐसे मामलों का निस्तारण न्यायालय के माध्यम से किया जाएगा।

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केंद्र सरकार का बड़ा कदम, गांव के बुनकरों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ेगी कमाई

लखनऊ। केंद्र सरकार ने गांवों में काम करने वाले बुनकरों की आमदनी बढ़ाने और हथकरघा उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने की दिशा में नई पहल पर जोर दिया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर बुनकर सालाना कम से कम 5 लाख रुपये की आय हासिल कर सके।

ई-कॉमर्स से देश-दुनिया तक पहुंचेंगे उत्पाद

सरकार बुनकरों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ वैश्विक बाजारों से जोड़ने पर काम कर रही है। इससे गांवों में तैयार होने वाले हथकरघा उत्पादों को नए ग्राहक मिल सकेंगे और बुनकरों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।

मंत्री ने कहा कि हथकरघा सिर्फ कपड़े बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह भारत की कला, संस्कृति और पारंपरिक विरासत से जुड़ा हुआ है। कम कार्बन फुटप्रिंट के कारण टिकाऊ फैशन और होम डेकोर के क्षेत्र में भी इसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं।

नई तकनीक और डिजाइन पर जोर

पारंपरिक बुनाई को आधुनिक बाजार की जरूरतों से जोड़ने के लिए नए डिजाइन और तकनीक पर काम किया जा रहा है। इसके लिए IIT दिल्ली जैसे संस्थानों के साथ सहयोग किया जा रहा है। उद्देश्य भारतीय हथकरघा और शिल्प को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना है।

23 अगस्त तक चलेगी प्रदर्शनी

दिल्ली के हैंडलूम हाट में ‘वीव द फ्यूचर 5.0’ प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसमें देशभर के 30 से अधिक ब्रांड और 24 प्रमुख बुनकर हिस्सा ले रहे हैं। यहां ऊन, रेशम, बांस, केला, भांग, अनानास और कमल जैसे प्राकृतिक रेशों से तैयार उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं।

प्रदर्शनी में पारंपरिक बुनाई के साथ आधुनिक डिजाइन का मेल देखने को मिल रहा है। यह आयोजन 23 अगस्त तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। सरकार की कोशिश है कि ऐसे आयोजनों और डिजिटल बाजार के जरिए गांवों के बुनकरों को बेहतर बाजार और ज्यादा आमदनी का अवसर मिले।

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के लिए 2 बड़ी खुशखबरी!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं को गति देने के लिए राजस्थान और तेलंगाना को बड़ी वित्तीय मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्नति योजना के तहत राजस्थान के लिए 340.59 करोड़ रुपये और तेलंगाना के लिए 265.12 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

यह फैसला दोनों राज्यों की कृषि योजनाओं की समीक्षा के बाद लिया गया। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में पहले जारी राशि के इस्तेमाल और योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली गई।

राजस्थान के किसानों पर खास फोकस

राजस्थान के लिए मंजूर राशि से कृषि क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की स्थिति पर भी चर्चा हुई। कृषि मंत्री ने किसानों को समय पर और आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए KCC व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इससे किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता हासिल करने में मदद मिल सकती है।

तेलंगाना में किसान पहचान पत्र मॉडल की तारीफ

तेलंगाना में किसानों के लिए विकसित किए गए किसान पहचान पत्र और उर्वरक वितरण मॉडल की केंद्रीय मंत्री ने सराहना की। इस तरह की डिजिटल व्यवस्था से किसानों को सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, तेलंगाना में तिलहन और दलहन से जुड़ी कुछ परियोजनाओं की खर्च प्रगति धीमी पाए जाने पर चिंता भी जताई गई। राज्य सरकार को योजनाओं की नियमित निगरानी और समय पर क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।

सरकार के फैसले से कृषि क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार

केंद्र से मिली यह राशि कृषि अवसंरचना, उत्पादकता बढ़ाने, इनपुट सहायता और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं में इस्तेमाल की जाएगी। सरकार का जोर इस बात पर है कि स्वीकृत धनराशि का सही और समयबद्ध उपयोग हो, ताकि योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाया जा सके।

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यूपी में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, नौकरी का मौका!

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। कानपुर नगर में आंगनबाड़ी सहायिका के 307 पदों पर भर्ती निकली है। जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय की ओर से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इच्छुक और पात्र महिला उम्मीदवार 5 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

सिर्फ महिलाओं के लिए है भर्ती

इस भर्ती में केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। खास बात यह है कि उम्मीदवार का संबंधित ग्राम सभा या वार्ड की स्थायी निवासी होना जरूरी है, जहां के लिए वह आवेदन कर रही है। भर्ती कानपुर नगर जिले के विभिन्न ग्रामीण ब्लॉकों और शहरी क्षेत्रों के लिए होगी।

307 पदों पर होगा चयन

आंगनबाड़ी सहायिका के कुल 307 पद खाली हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय भर्ती से जुड़ी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी ध्यान से जांच लेनी चाहिए।

5 सितंबर तक करें आवेदन

योग्य महिला उम्मीदवार 5 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाना होगा। अंतिम तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते फॉर्म पूरा करने की सलाह दी गई है।

यह भर्ती कानपुर नगर की महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार पाने का अच्छा अवसर है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में दी गई सभी शर्तों को जरूर पढ़ लें।

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सीएम सम्राट के 18 बड़े ऐलान, बिहारवासियों के लिए आई खुशखबरी

पटना। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास को लेकर 18 बड़े ऐलान किए। इन घोषणाओं में युवाओं को रोजगार, छात्रों की समस्याओं का समाधान, बुजुर्गों के लिए घर पर इलाज, किसानों के लिए नई चीनी मिलें और बिजली-सोलर से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

छात्रों के लिए नया पोर्टल

17 अगस्त से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शुरू होगा। छात्र पढ़ाई, हॉस्टल, कोचिंग और संस्थानों से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। सरकार ने 30 दिनों के भीतर शिकायतों के निपटारे का लक्ष्य रखा है। वहीं 551 सरस्वती विद्या निकेतनों में IIT-JEE, NEET समेत प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग देने की तैयारी है।

निवेश और उद्योग पर जोर

बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने की योजना है। इनमें पांच मिलों को अगले छह महीने में शुरू करने का लक्ष्य बताया गया है।

बुजुर्गों को घर पर मिलेगी चिकित्सा

80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए घर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। जिला अस्पतालों में करीब 36 प्रकार की सर्जरी की सुविधा मजबूत करने की भी बात कही गई।

सड़क और शहरों का होगा विस्तार

बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना है। इसके अलावा करीब 589 किलोमीटर के एक्सप्रेस-वे और हाई-स्पीड कॉरिडोर पर काम चल रहा है। सोनपुर और अजगैबीनाथ में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की योजना भी प्रस्तावित है।

बिजली और सोलर को लेकर बड़ा प्लान

मुख्यमंत्री ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। वहीं 2027 तक 25 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

2030 तक एक करोड़ युवाओं को रोजगार

सरकार ने 2030 तक एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बिहार युवा नीति बनाने और स्टेट यूथ कमिशन के जरिए इसकी निगरानी की बात कही गई है।

महिलाओं और ग्रामीण छात्रों के लिए राहत

महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘पुलिस दीदी’ को स्कूटी देकर स्कूल-कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों के आसपास तैनात किया जाएगा। वहीं 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों, खासकर बेटियों को घर के नजदीक उच्च शिक्षा का अवसर मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा सोन और फल्गू नदी को जोड़ने की योजना, मोकामा में तिरुपति बालाजी मंदिर, जन शिकायतों के 30 दिनों में समाधान और ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए बड़े वित्तपोषण जैसे ऐलान भी किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और आधारभूत ढांचे को नई रफ्तार मिलेगी।

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बिहारवासियों के लिए खुशखबरी! 15 अगस्त से लागू हुए 3 बड़े बदलाव

पटना। बिहार में 15 अगस्त 2026 से शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े तीन बड़े बदलाव लागू किए गए हैं। सरकार ने अस्पतालों में रेफरल प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के साथ स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई और शिक्षकों की छुट्टी की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया है। इन बदलावों का उद्देश्य व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है।

1 .अस्पतालों में नई रेफरल व्यवस्था

नई नीति के तहत सामान्य मरीजों को बिना उचित कारण बड़े अस्पतालों में भेजने पर संबंधित डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी पर कार्रवाई हो सकती है। गंभीर मरीजों को रेफर करने से पहले प्राथमिक उपचार देकर उनकी स्थिति स्थिर करने पर जोर दिया गया है।

रेफर किए जाने वाले मरीज की बीमारी, इलाज और रेफरल की वजह की जानकारी भाव्या डिजिटल पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। मरीजों के लिए सरकारी एंबुलेंस की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। इससे बड़े अस्पतालों में अनावश्यक भीड़ कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

2 .मॉडल स्कूलों में शुरू हुई ई-लर्निंग

बिहार के मॉडल स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए लाइव ऑनलाइन क्लास की सुविधा शुरू की जा रही है। छात्र स्कूल के अलावा भी शिक्षकों से अपने सवाल पूछ सकेंगे। यह सुविधा निशुल्क होगी और इसका लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को संबंधित पोर्टल या मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करना होगा।

3 .शिक्षकों की छुट्टी भी अब ऑनलाइन

सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए छुट्टी की प्रक्रिया भी डिजिटल कर दी गई है। 15 अगस्त के बाद अवकाश के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। छुट्टी मंजूर होने के बाद उसका आदेश भी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। सरकार के इन बदलावों से स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में कामकाज को अधिक डिजिटल, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की जा रही है।

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बिहार में बनेंगे 6 नए एयरपोर्ट, इन जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी!

पटना। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। राज्य में छह नए एयरपोर्ट विकसित करने की योजना बताई गई है। इससे कई जिलों के लोगों को आने-जाने के लिए बेहतर हवाई सुविधा मिलने की उम्मीद है।

इन इलाकों को मिल सकता है फायदा

प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए मुजफ्फरपुर, सहरसा, बेगूसराय, वीरपुर, रक्सौल और भागलपुर समेत कई क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। एयरपोर्ट विकसित होने के बाद इन इलाकों से दूसरे बड़े शहरों तक हवाई संपर्क आसान हो सकता है। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खासकर कारोबारियों और छात्रों को लंबी दूरी की यात्रा में समय बचाने का फायदा मिल सकता है।

आपात स्थिति में भी काम आएगी सुविधा

सरकार की योजना केवल नियमित हवाई सेवाओं तक सीमित नहीं है। आपात परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर उतारने के लिए स्थायी व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे दुर्घटना, स्वास्थ्य आपातकाल या प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा सकेगा।

नए एयरपोर्ट से विकास को मिलेगी नई रफ्तार

नए एयरपोर्ट बनने से संबंधित जिलों में बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। बेहतर हवाई संपर्क से निवेश आकर्षित करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय कारोबार को नए बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

फिलहाल यह योजना विकास और तैयारी के चरण में है। एयरपोर्ट की जगह, निर्माण और उड़ानों को लेकर अंतिम जानकारी संबंधित सरकारी मंजूरियों और आगे की प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होगी।

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यूपी सरकार का बड़ा कदम, किसानों के लिए 2 बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी और आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना के तहत किसानों को अलग-अलग फसलों और कृषि उपकरणों पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा।

फलदार बाग और ड्रैगन फ्रूट पर बड़ी मदद

आम, अमरूद और पपीता जैसे फलदार पौधों की खेती करने वाले किसानों को 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक अनुदान दिया जाएगा। यह सहायता दो चरणों में मिलने का प्रावधान है। वहीं ड्रैगन फ्रूट जैसी विदेशी फसल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 2.70 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता दी जा रही है। इससे किसान पारंपरिक खेती के साथ अधिक मूल्य वाली फसलों की ओर बढ़ सकेंगे।

सब्जी-मसाले और मशीनों पर भी लाभ

योजना के तहत किसानों को कुछ सब्जियों के निशुल्क बीज और प्लास्टिक क्रेट उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्याज और लहसुन जैसी मसाला फसलों के बीज भी दिए जाएंगे। कद्दूवर्गीय सब्जियों की मचान विधि से खेती करने पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता मिल सकती है। इसके अलावा पावर टिलर, स्प्रेयर और मिनी ट्रैक्टर जैसी मशीनों की खरीद पर भी अनुदान दिया जाएगा। मशरूम यूनिट, प्लास्टिक मल्चिंग और फलों को सुरक्षित रखने के लिए फ्रूट बैग जैसी सुविधाओं पर भी सहायता का प्रावधान है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन की खतौनी या अन्य भूमि संबंधी दस्तावेज और दो पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। आवेदन और अपने जिले में उपलब्ध योजनाओं की जानकारी के लिए किसान संबंधित उद्यान विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सरकार की इस पहल से किसानों को बागवानी के साथ आधुनिक तकनीक अपनाने और खेती से अतिरिक्त आमदनी बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।

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बुध-शनि बनाएंगे नवपंचम योग, इन 5 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले, मिलेगा बड़ा फायदा

राशिफल। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 17 अगस्त 2026 को बुध और शनि की स्थिति से नवपंचम योग का संयोग बन रहा है। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है, जबकि शनि मेहनत, अनुशासन और कर्म से जुड़े हैं। ऐसे में इस योग को कुछ राशियों के लिए करियर और कारोबार में अच्छे अवसर देने वाला माना जा रहा है।

1. वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह योग करियर में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वालों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में भी स्थिति मजबूत हो सकती है।

2. मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध-शनि का यह संयोग विशेष रूप से कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को बेहतर अवसर मिल सकता है। कारोबार में सोच-समझकर लिए गए फैसले फायदा दे सकते हैं।

3. कन्या राशि

कन्या राशि वालों को इस योग के दौरान अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं की सराहना होगी। आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। व्यापार में रुके हुए काम आगे बढ़ने की संभावना है।

4. मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में मजबूती देने वाला हो सकता है। शनि की राशि होने के कारण मेहनत और अनुशासन का लाभ मिलने की उम्मीद है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है और व्यापारियों को कोई लाभदायक सौदा मिल सकता है।

5. कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए नवपंचम योग आर्थिक मामलों में शुभ परिणाम दे सकता है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और लंबे समय से अटका कोई काम पूरा होने की संभावना है। कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे लोगों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से पूरे देश में लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले निर्यात टैक्स में कटौती की है। नया नियम 15 अगस्त 2026 से लागू हो गया है। इस बदलाव से विदेशों में पेट्रोलियम उत्पाद बेचने वाली भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पेट्रोल पर निर्यात टैक्स हुआ शून्य

सरकार के नए आदेश के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स 3.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है। वहीं डीजल पर कुल टैक्स को 25.5 रुपये से घटाकर 24 रुपये प्रति लीटर किया गया है। एटीएफ के मामले में भी राहत दी गई है। इसके निर्यात पर टैक्स 22 रुपये से घटाकर 19.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। डीजल पर लागू कुल टैक्स में स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस शामिल हैं।

आम लोगों पर नहीं पड़ेगा सीधा असर

इस फैसले का घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर तत्काल कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि टैक्स में यह बदलाव केवल निर्यात किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू है। घरेलू ईंधन पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए इस फैसले से पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम अपने आप कम नहीं होंगे।

तेल कंपनियों को क्यों मिली राहत?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बदलाव को देखते हुए सरकार समय-समय पर निर्यात टैक्स की समीक्षा करती है। हाल में वैश्विक कीमतों में बदलाव के बाद सरकार ने टैक्स दरों में फिर संशोधन किया है।

इस कटौती से विदेशों में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करने वाली बड़ी भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को कम टैक्स देना पड़ेगा। इससे उनकी निर्यात लागत घटने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बेहतर होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, यह फैसला तेल कंपनियों के लिए राहत वाला है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल-डीजल की मौजूदा कीमतों पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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रविवार को बनेंगे 2 शुभ योग, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन-करियर में लाभ!

राशिफल। 16 अगस्त 2026, रविवार को ज्योतिषीय गणना के अनुसार साध्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। पंचांग संबंधी गणनाओं में इस दिन साध्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का उल्लेख मिलता है। ज्योतिषीय मान्यता है कि ऐसे शुभ संयोग में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ती है। इसका सबसे अच्छा प्रभाव मेष, सिंह, धनु और तुला राशि के जातकों पर पड़ सकता है।

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए रविवार का दिन करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है। व्यापारियों को भी लाभ के नए रास्ते मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए काम शुरू करने का मौका मिल सकता है।

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह शुभ संयोग भाग्य का साथ दिला सकता है। नौकरी और कारोबार में प्रगति के अवसर मिलेंगे। किसी पुराने काम में सफलता मिलने से आर्थिक लाभ हो सकता है। परिवार में भी सकारात्मक माहौल बना रहेगा।

तुला राशि

तुला राशि के जातकों को करियर में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नई नौकरी या व्यापार से जुड़ा कोई प्रस्ताव सामने आ सकता है। आर्थिक मामलों में सुधार होगा और नए संपर्क भविष्य में लाभ पहुंचा सकते हैं।

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भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, विदेशी मुद्रा भंडार में बंपर उछाल

नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर सामने आई है। 7 अगस्त 2026 को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14.136 अरब डॉलर बढ़कर 707.002 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, करीब चार महीने बाद भारत का फॉरेक्स रिजर्व एक बार फिर 700 अरब डॉलर के स्तर को पार कर गया है।

चार महीने बाद फिर 700 अरब डॉलर के पार

इससे पहले 17 अप्रैल 2026 को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 703.308 अरब डॉलर दर्ज किया गया था। इसके बाद वैश्विक परिस्थितियों और मध्य पूर्व में तनाव के बीच इसमें गिरावट देखने को मिली थी। अब एक बार फिर इसमें तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विदेशी मुद्रा भंडार में हुई यह बढ़ोतरी देश की बाहरी वित्तीय स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होने से अंतरराष्ट्रीय भुगतान और आयात जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।

विदेशी मुद्रा संपत्ति में भी बढ़ोतरी

RBI के आंकड़ों के अनुसार, फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) में भी अच्छी वृद्धि हुई है। सप्ताह के दौरान FCA 9.9946 अरब डॉलर बढ़कर 574.625 अरब डॉलर हो गया। इसमें अमेरिकी डॉलर के अलावा यूरो, येन और पाउंड जैसी प्रमुख विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती हैं, जिनका मूल्य डॉलर में आंका जाता है।

गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में गिरावट

जहां विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी आई, वहीं भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान गोल्ड रिजर्व करीब 3.995 अरब डॉलर घटकर 108.738 अरब डॉलर रह गया। इसके अलावा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR) में 79 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और यह 18.745 अरब डॉलर पर पहुंच गया। 

वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत की रिजर्व पोजिशन 116 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.894 अरब डॉलर हो गई। कुल मिलाकर, विदेशी मुद्रा भंडार का दोबारा 700 अरब डॉलर के पार पहुंचना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

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बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, नागरिकों के लिए 3 बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि रक्षाबंधन से राज्यभर में 5 हजार महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी के साथ तैनात किया जाएगा। ये महिला पुलिसकर्मी स्कूल-कॉलेजों के आसपास गश्त करेंगी और छात्राओं की सुरक्षा पर नजर रखेंगी।

स्कूल-कॉलेज के आसपास बढ़ेगी सुरक्षा

सरकार की इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। शिक्षण संस्थानों के आसपास महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी बढ़ने से छेड़खानी और मनचलों की गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। छात्राएं बिना डर के स्कूल और कॉलेज आ-जा सकें, इसी को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की जा रही है।

5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य

स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सरकार ने राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी रोडमैप बताया। सरकार का लक्ष्य नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाना है। बाहर रहकर कारोबार कर रहे बिहार के उद्योगपतियों से भी राज्य लौटकर निवेश करने की अपील की गई है।

5 नई चीनी मिलें शुरू करने की तैयारी

किसानों और रोजगार से जुड़ी एक और बड़ी घोषणा की गई। राज्य में फिलहाल 10 चीनी मिलें संचालित होने की बात कही गई है। वहीं अगले छह महीनों में 5 और चीनी मिलें शुरू करने की तैयारी है। इससे गन्ना किसानों के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

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