बुधवार को करें 3 मंत्रों का जाप, सब दुख-संकट होंगे दूर

धर्म डेस्क। बुधवार का दिन विशेष रूप से बुद्धि, सफलता और बाधाओं को दूर करने का माना जाता है। यदि आप अपने जीवन में मानसिक शांति, स्पष्ट निर्णय और सफलता चाहते हैं, तो बुधवार के दिन इन तीन शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना बेहद लाभकारी है।

1. गणेश गायत्री मंत्र - बुद्धि और ज्ञान के लिए

मंत्र: "ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्"

यह मंत्र विशेष रूप से मानसिक शांति, समझदारी और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। इसका नियमित जाप आपके दिमाग को शांत करता है और किसी भी मुश्किल परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करता है।

2. विघ्नहर्ता मंत्र - बाधाओं को दूर करने के लिए

मंत्र: "ॐ गं गणपतये नमः"

यह मंत्र गणेश जी की सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत से पहले या जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए इसका जाप अत्यंत लाभकारी माना जाता है।

3. रिद्धि-सिद्धि मंत्र – धन और समृद्धि के लिए

मंत्र: "ॐ नमो जी विग्णहराय गजाननाय श्री सिद्धिविनायकाय नमो नमः"

इस मंत्र का जाप करने से न केवल घर में खुशहाली आती है, बल्कि सफलता और समृद्धि भी बढ़ती है। यह मंत्र जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने और सभी कार्यों में सफलता दिलाने के लिए प्रभावशाली है।

मंत्र जाप का तरीका

बुधवार के दिन शुद्ध और शांत स्थान पर बैठें। प्रत्येक मंत्र को कम से कम 11, 21 या 108 बार जप सकते हैं। जाप करते समय मन को शांत रखें और अपने लक्ष्य या इच्छाओं की कल्पना करें। इन तीन मंत्रों का नियमित जाप करने से न केवल मानसिक शांति और ज्ञान मिलता है, बल्कि जीवन की बाधाओं और कठिनाइयों से भी मुक्ति मिलती है।

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केंद्र सरकार का फैसला, रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे के नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए तीन बड़े मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएमओ के नए कार्यालय सेवा तीर्थ में हुई कैबिनेट की बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 12,236 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति मिली।

तीन बड़े प्रोजेक्ट और उनका महत्व

केंद्र ने जिन तीन मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, उनमें शामिल हैं:

1 .जबलपुर–गोंदिया लाइन का दोहरीकरण

2 .पुनरख–किऊल लाइन की तीसरी और चौथी ट्रैकिंग

3 .गम्हरिया–चांडेल लाइन की तीसरी और चौथी ट्रैकिंग

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इन तीनों परियोजनाओं पर कुल 9,072 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

नेटवर्क और कनेक्टिविटी में सुधार

ये परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार और झारखंड के आठ जिलों को कवर करेंगी। इसके पूरा होने के बाद रेलवे नेटवर्क में लगभग 307 किलोमीटर की वृद्धि होगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इन प्रोजेक्ट्स से लगभग 5,407 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिनकी आबादी लगभग 98 लाख है।

परिचालन और भीड़भाड़ में राहत

मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे संचालन अधिक सुव्यवस्थित होगा। इसके परिणामस्वरूप भीड़भाड़ कम होगी, ट्रेनों की समयबद्धता बढ़ेगी और यात्री और माल ढुलाई दोनों की सुविधा में सुधार होगा।

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यूपी में इन कर्मचारियों को खुशखबरी, सैलरी में की गई बढ़ोतरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के डिस्टलरी कर्मचारियों को होली से पहले बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली योगी सरकार ने डिस्टलरी कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह 2,100 रुपये की बढ़ोतरी करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को पिछली अवधि का एरियर भी मिलेगा।

आपको बता दें की उत्तर प्रदेश में कुल 104 डिस्टलरियां संचालित होती हैं, जिनमें करीब 45 हजार कर्मचारी काम करते हैं। कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ तब मिलेगा जब उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव श्रम अपने हस्ताक्षर करेंगे।

वेतन वृद्धि क्यों हुई जरूरी?

डिस्टलरी कर्मचारियों का वेतन सितंबर 2022 में रिवाइज होना था, लेकिन विभिन्न कारणों से यह लंबित रहा। पिछले महीने श्रमायुक्त की अध्यक्षता में तीन पक्षीय बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों की ओर से ट्रेड यूनियन, फैक्ट्री प्रबंधन और श्रम विभाग के अधिकारी शामिल थे। बैठक के बाद कर्मचारियों के वेतन में 2,100 रुपये की वृद्धि पर आम सहमति बन गई।

न्यूनतम और अधिकतम वेतन

उत्तर प्रदेश डिस्टलरी मजदूर संघ के महामंत्री के अनुसार, वेतन वृद्धि के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 22 से 23 हजार रुपये प्रति माह होगा। वहीं, सुपरवाइजर स्तर पर अधिकतम वेतन 28 से 30 हजार रुपये तक पहुंच जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में उत्पादों पर अंकित एमआरपी का 50 से 65 प्रतिशत टैक्स डिस्टलरी कंपनियों द्वारा सरकार को दिया जाता है। बावजूद इसके कर्मचारियों को लंबे समय तक उचित वेतन नहीं मिलता था।

डिस्टलरी उद्योग और निवेश को बढ़ावा

योगी सरकार नई आबकारी नीति 2026-27 पर भी काम कर रही है। नई नीति के तहत राज्य में डिस्टलरी प्लांट स्थापित करने को प्रोत्साहन मिलेगा और निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न सुविधाओं पर विचार किया जा रहा है। इस कदम से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और राज्य के राजस्व संसाधनों को भी सशक्त किया जा सकेगा। सरकार का यह फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, बल्कि डिस्टलरी उद्योग को मजबूत बनाने और राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए भी अहम माना जा रहा है।

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मोदी सरकार का 1 बड़ा फैसला: किसानों के लिए खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए कच्चे जूट (TD-3 ग्रेड) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए इस फैसले के अनुसार, MSP अब 5,925 रुपए प्रति क्विंटल होगा। इससे किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर लगभग 62 प्रतिशत का लाभ मिलेगा।

MSP में उल्लेखनीय बढ़ोतरी

इस बार का MSP पिछले सीजन की तुलना में 275 रुपए प्रति क्विंटल अधिक रखा गया है। सरकार ने इसे 2018-19 की नीति के अनुरूप तय किया, जिसमें कहा गया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए। 2014-15 में जूट का MSP 2,400 रुपए प्रति क्विंटल था। अब यह 5,925 रुपए तक पहुँच गया है, यानी लगभग 2.5 गुना बढ़ोतरी। यह लगातार बढ़ते MSP से किसानों को लंबे समय तक लाभ सुनिश्चित होता है।

किसानों की आमदनी में सुधार

MSP बढ़ने से जूट उगाने वाले किसानों की आमदनी में सुधार होगा और वे अपनी फसल का बेहतर मूल्य पा सकेंगे। पिछले दशक में सरकार ने जूट किसानों को MSP के माध्यम से लगातार वित्तीय समर्थन दिया है। 2014-15 से 2025-26 के बीच कुल 1,342 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि 2004-05 से 2013-14 के बीच यह राशि 441 करोड़ रुपए थी। केंद्रीय जूट कॉरपोरेशन (JCI) इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा। अगर कोई नुकसान होता है, तो उसे सरकार द्वारा पूरी तरह से पूरा किया जाएगा।

उत्पादन और उद्योग को मिलेगा फायदा

जूट केवल कृषि उत्पाद नहीं, बल्कि कई उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल भी है। बैग, रस्सी, कारपेट और अन्य उत्पादों के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। MSP बढ़ने से किसान अधिक उत्पादन करेंगे और गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा, जूट उद्योग को भी मजबूती मिलेगी और देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कृषि एवं उद्योग दोनों क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।

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मोदी कैबिनेट के 5 बड़े फैसले, देशवासियों के लिए खुशखबरी!

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम और प्रतीक्षित फैसले लिए गए हैं। बैठक में बुनियादी ढांचे, कृषि, ऊर्जा और राज्यों के प्रशासनिक नामकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक के फैसलों से देशवासियों और विभिन्न उद्योगों में सकारात्मक माहौल बन गया है।

1. केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’

केरल विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। अब ‘केरल’ का नाम आधिकारिक रूप से ‘केरलम’ होगा। यह निर्णय राज्य की सांस्कृतिक पहचान और मलयालम भाषा के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। हालांकि, अंतिम फैसला संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही प्रभावी होगा।

2. बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश

केंद्र ने कुल 12,236 करोड़ रुपये की राशि वाले प्रमुख प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इनमें रेल और हवाई परिवहन क्षेत्र के तीन बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं:

गोंदिया–जबलपुर रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए 5,236 करोड़ रुपये

पुनारख–किऊल रेल लाइन की तीसरी और चौथी लाइन के लिए 2,668 करोड़ रुपये

गम्हरिया–चांदिल रेल लाइन की तीसरी और चौथी लाइन के लिए 1,168 करोड़ रुपये

इन परियोजनाओं से माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी और यात्री परिवहन में भी सुधार आएगा।

3. श्रीनगर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल

श्रीनगर में इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्माण के लिए 1,667 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। यह कदम राज्य और उत्तर भारत में हवाई परिवहन को और सुगम बनाने में मदद करेगा और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगा।

4. अहम मेट्रो विस्तार

अहमदाबाद मेट्रो फेज 2B के विस्तार के लिए 1,067 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इससे शहर में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ेगी और शहरवासियों के लिए यातायात में आसानी आएगी।

5. कृषि और ऊर्जा क्षेत्र के फैसले

केंद्र ने बिजली क्षेत्र की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत कदम उठाए। इसके अलावा जूट किसानों के लिए 430 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया। इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि की संभावना बढ़ेगी।

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बिहार में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, होली से पहले वेतन!

पटना। बिहार में होली के त्योहार से सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। राज्य के वित्त मंत्री ने विधान परिषद में घोषणा की कि फरवरी माह का वेतन इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। इस निर्णय से लाखों सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा।

कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान

त्योहारों का मौसम आम तौर पर अतिरिक्त खर्च लेकर आता है। ऐसे में समय से पहले वेतन मिलना कर्मचारियों के लिए बड़ी सहूलियत साबित होगा। विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। पेंशनभोगियों के लिए भी यह निर्णय राहत भरा है।

वित्तीय संतुलन का भरोसा

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत और संतुलित है। सभी विभागों को वेतन भुगतान के निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा कोषागार स्तर पर जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी और सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है।

बाजार में बढ़ेगी रौनक

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहार से पहले वेतन वितरण से बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ेगा। खुदरा व्यापार, वस्त्र, मिठाई, रंग-गुलाल और उपहार बाजार में खरीदारी तेज होने की संभावना है। स्थानीय व्यापारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

सामाजिक और आर्थिक महत्व

सरकार का यह कदम केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता का उदाहरण भी है। समय पर वेतन मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और त्योहार का आनंद बिना वित्तीय तनाव के लिया जा सकता है। साथ ही, इससे राज्य की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलता है।

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मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: 'केरल' का नाम होगा 'केरलम'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गया है। यह फैसला केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, भाषाई अस्मिता और संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

क्यों उठी नाम बदलने की मांग?

मलयालम भाषा में राज्य का पारंपरिक नाम ‘केरलम’ है। 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान इस राज्य का गठन हुआ था। उसी दिन को हर साल ‘केरल पिरवी दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। लंबे समय से यह भावना व्यक्त की जाती रही है कि राज्य का आधिकारिक नाम भी उसकी मूल भाषा के अनुरूप होना चाहिए।

24 जून 2024 को राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ किया जाए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि संविधान की पहली अनुसूची में दर्ज नाम को स्थानीय भाषाई वास्तविकता के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए।

संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों के नाम बदलने का अधिकार देता है। प्रक्रिया के तहत:

केंद्र सरकार प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजती है।

राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानसभा से उस पर विचार मांगते हैं।

राज्य के विचार प्राप्त होने के बाद संसद में विधेयक पेश किया जाता है।

दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नाम परिवर्तन प्रभावी हो जाता है।

इस मामले में, कैबिनेट की मंजूरी के बाद ‘केरल (नाम में बदलाव) विधेयक, 2026’ संसद में पेश किए जाने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

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शरीर में टेस्टोस्टेरोन घटे तो क्या होता है? जानिए आम और गंभीर लक्षण

हेल्थ डेस्क। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में प्रमुख हार्मोन माना जाता है, लेकिन यह महिलाओं के शरीर में भी कम मात्रा में मौजूद रहता है। यह हार्मोन मांसपेशियों की मजबूती, हड्डियों के स्वास्थ्य, यौन इच्छा, ऊर्जा स्तर और मूड संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब शरीर में इसका स्तर सामान्य से कम होने लगता है, तो कई शारीरिक और मानसिक बदलाव दिखाई देने लगते हैं।

क्या है टेस्टोस्टेरोन की कमी?

चिकित्सकीय भाषा में इसे “लो टेस्टोस्टेरोन” या “हाइपोगोनाडिज़्म” कहा जाता है। उम्र बढ़ने के साथ इसका स्तर स्वाभाविक रूप से घटता है, लेकिन कई बार तनाव, मोटापा, मधुमेह, हार्मोनल गड़बड़ी या कुछ दवाओं के कारण भी यह कमी समय से पहले हो सकती है।

आम लक्षण

1. लगातार थकान: पर्याप्त आराम के बाद भी शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होना इसका शुरुआती संकेत हो सकता है।

2. मांसपेशियों में कमजोरी: मसल मास कम होना और ताकत में गिरावट अक्सर लो टेस्टोस्टेरोन से जुड़ी होती है।

3. यौन इच्छा में कमी: लिबिडो का कम होना या यौन प्रदर्शन में गिरावट भी एक प्रमुख लक्षण है।

4. मूड में बदलाव: चिड़चिड़ापन, उदासी या हल्के अवसाद जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं।

5. वजन बढ़ना: खासकर पेट के आसपास चर्बी बढ़ना हार्मोन असंतुलन का संकेत हो सकता है।

गंभीर लक्षण

1. हड्डियों का कमजोर होना: टेस्टोस्टेरोन हड्डियों की घनत्व बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है।

2. बांझपन की समस्या: स्पर्म काउंट में कमी आ सकती है, जिससे प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है।

3. स्तन ऊतक का बढ़ना: कुछ मामलों में पुरुषों में गायनेकोमैस्टिया (स्तन ऊतक का असामान्य विकास) देखा जा सकता है।

4. याददाश्त और एकाग्रता में कमी: ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और मानसिक सुस्ती भी जुड़ी हो सकती है।

कब लें डॉक्टर की सलाह?

यदि ऊपर बताए गए लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो हार्मोन जांच कराना जरूरी है। सुबह के समय रक्त जांच से टेस्टोस्टेरोन स्तर का सही आकलन किया जाता है। बिना चिकित्सकीय सलाह के सप्लीमेंट या इंजेक्शन लेना नुकसानदेह हो सकता है।

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यूपी को ग्लोबल खुशखबरी: सिंगापुर में पहले दिन ₹20,000 करोड़ के MoU साइन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच से बड़ी आर्थिक खुशखबरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन लगभग 19,877 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर हुए। यह निवेश डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और कौशल विकास जैसे भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में केंद्रित है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं।

बड़े निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं।

1 .Golden State Capital (GSC) ने 100 मेगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर के लिए ₹8,000 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया है।

2 .Universal Success Group ने ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क और डेटा सेंटर परियोजनाओं में ₹6,650 करोड़ के निवेश पर सहमति जताई है। 

3 .Private Infrastructure Development Group (PIDG) ने ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और एग्री-पीवी परियोजनाओं के लिए लगभग ₹2,500 करोड़ के निवेश पर सहमति दी है।

4 .AVPN Limited ने नवीकरणीय ऊर्जा और एग्री-पीवी क्षेत्र में करीब ₹2,727 करोड़ के समझौते किए हैं।

कौशल विकास को वैश्विक सहयोग

निवेश के साथ-साथ प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित करने की दिशा में भी अहम कदम उठाया गया है। ITE Education Services (ITEES) के साथ हुए समझौते के तहत तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा (TVET) के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाएगा। 

इस साझेदारी में नेतृत्व क्षमता निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन और आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों पर विशेष जोर रहेगा। इससे प्रदेश के युवाओं को न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

पारदर्शी नीतियों का असर

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को पारदर्शी नीतियों, त्वरित स्वीकृतियों और बेहतर बुनियादी ढांचे का भरोसा दिलाया। यही कारण है कि पहले ही दिन इतने बड़े स्तर पर निवेश प्रस्ताव सामने आए।

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28 फरवरी को 6 ग्रहों का महासंयोग: 6 राशियों की बदलेगी तकदीर

राशिफल। 28 फरवरी 2026 को आकाश में एक दिलचस्प खगोलीय घटना देखने को मिलेगी, जिसे “प्लैनेटरी परेड” कहा जा रहा है। इस दिन बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेप्च्यून एक सीध में होंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, जब कई ग्रह एक दिशा में सक्रिय होते हैं तो उनका सामूहिक प्रभाव कुछ राशियों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है।

1. मेष राशि

मेष राशि के लिए यह संयोग करियर और नेतृत्व से जुड़ा बदलाव ला सकता है। अचानक नई जिम्मेदारियां या प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा।

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव खास माना जा रहा है। निवेश, संपत्ति और वैवाहिक जीवन में सुधार संभव है। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए नई साझेदारी लाभदायक साबित हो सकती है।

3. मिथुन राशि

बुध के प्रभाव से मिथुन राशि वालों की संचार क्षमता मजबूत होगी। नौकरी बदलने या नई स्किल सीखने का अवसर मिल सकता है। विदेश से जुड़े कामों में प्रगति के योग हैं। छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है।

4. सिंह राशि

सिंह राशि के लिए यह समय प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान में वृद्धि का संकेत देता है। राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। आर्थिक रूप से स्थिरता बढ़ेगी और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बन सकते हैं।

5. तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह महासंयोग संबंधों और साझेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए शुभ प्रस्ताव आ सकते हैं। कला, फैशन या क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई पहचान मिल सकती है।

6. मकर राशि

शनि के प्रभाव से मकर राशि के जातकों को मेहनत का फल मिलने का समय है। लंबे समय से चल रही चुनौतियां कम हो सकती हैं। करियर में स्थिरता और आय में वृद्धि के संकेत हैं। परिवार में भी सामंजस्य बढ़ेगा।

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8वां वेतन आयोग: क्या बदल जाएगा वेतन और पेंशन का पूरा ढांचा?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी का मामला नहीं होता, बल्कि यह उनकी आर्थिक सुरक्षा, भविष्य की योजना और रिटायरमेंट स्थिरता से जुड़ा बड़ा फैसला होता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं और माना जा रहा है कि इसके जरिए वेतन संरचना में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए समझते हैं वे प्रमुख बिंदु जो आपकी सैलरी और पेंशन की दिशा तय कर सकते हैं।

1. संभावित लागू होने की तिथि

संभावना जताई जा रही है कि नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं। मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक माना जा रहा है, ऐसे में नया ढांचा 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार की घोषणा पर निर्भर करेगा।

2. फिटमेंट फैक्टर होगा गेमचेंजर

फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिससे मौजूदा बेसिक वेतन को नए वेतन में बदला जाता है। पिछली बार यह 2.57 था। इस बार यदि इसे 2.28 से 3.00 के बीच तय किया जाता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव है। यही फैक्टर पूरे वेतन ढांचे की रीढ़ माना जाता है।

3. न्यूनतम बेसिक सैलरी में उछाल

यदि फिटमेंट फैक्टर ऊंचा रखा जाता है, तो वर्तमान न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹40,000 से अधिक हो सकता है। यह वृद्धि सीधे-सीधे निचले पे लेवल के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।

4. पेंशनभोगियों को राहत

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन भी संशोधित हो सकती है। अभी यह ₹9,000 है, लेकिन नए वेतन ढांचे के तहत इसमें उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। इससे महंगाई के दबाव को कुछ हद तक संतुलित करने में मदद मिलेगी।

5. कुल सैलरी में समग्र बढ़ोतरी

केवल बेसिक पे ही नहीं, बल्कि कुल वेतन (ग्रॉस सैलरी) में भी 20% से 35% तक वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। पे लेवल 1 से 18 तक के कर्मचारियों को इसका अलग-अलग स्तर पर लाभ मिल सकता है।

6. भत्तों में संशोधन

बेसिक वेतन बढ़ने का असर महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता (TA) पर भी पड़ेगा। ये भत्ते आमतौर पर बेसिक पे या महंगाई दर से जुड़े होते हैं, इसलिए नई संरचना में इनकी गणना भी नए सिरे से की जा सकती है।

7. DA का संभावित विलय

चर्चा है कि जब नया वेतन आयोग लागू होगा, तब तक DA लगभग 60% के आसपास पहुंच सकता है। ऐसे में संभावना है कि मौजूदा DA को बेसिक सैलरी में समाहित कर दिया जाए और फिर शून्य से नई DA गणना शुरू की जाए। इससे शुरुआती बेसिक पे अधिक दिखाई दे सकता है।

8. पेंशन योजनाओं में सुधार

नई व्यवस्था में National Pension System (NPS) और Unified Pension Scheme (UPS) के ढांचे में बदलाव या सुधार पर भी विचार हो सकता है। खासकर लंबी सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है।

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पुरुषों के लिए पावर बूस्ट! टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली 6 ज़रूरी चीजें

हेल्थ डेस्क। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों की ताकत, ऊर्जा और प्रजनन क्षमता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उम्र, जीवनशैली या खान-पान की वजह से यह हार्मोन कम हो सकता है। लेकिन सही आहार से इसे बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं उन 6 चीजों के बारे में, जो टेस्टोस्टेरोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में मदद करती हैं।

1. अंडे

अंडे की जर्दी में विटामिन डी और हेल्दी फैट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये तत्व टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। रोज़ाना अंडे खाने से न केवल हार्मोन में सुधार होता है, बल्कि मसल्स और एनर्जी भी बढ़ती है।

2. पालक

पालक में मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को बढ़ावा देता है और मसल्स को मजबूत बनाता है। पालक को सलाद, सूप या हरी स्मूदी में शामिल किया जा सकता है।

3. नट्स

बादाम और अखरोट में जिंक और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं। ये हार्मोन संतुलन बनाए रखते हैं और टेस्टोस्टेरोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। रोज़ाना मुट्ठी भर नट्स का सेवन बेहद फायदेमंद है।

4. लहसुन

लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक तत्व कोर्टिसोल हार्मोन को कम करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है। साथ ही यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है।

5. अदरक

अदरक सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पुरुष प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। नियमित अदरक का सेवन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संतुलित रखने में सहायक होता है।

6. कद्दू के बीज

कद्दू के बीज में जिंक, विटामिन डी और ओमेगा-3 प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हार्मोन हेल्थ और टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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भारत का 100 रुपये = इज़राइल में कितने शेकेल? जानकर चौंक जाएंगे!

नई दिल्ली। भारतीय रुपये (INR) और इज़राइल की आधिकारिक मुद्रा, इजराइली न्यू शेकेल (ILS), के बीच तुलना में अक्सर सवाल उठते हैं: भारत का 100 रुपये इज़राइल में कितने शेकेल के बराबर है? वर्तमान विनिमय दर के अनुसार, 1 शेकेल लगभग 29 रुपये के बराबर है। इसका मतलब है कि भारत का ₹100 रुपये से लगभग 3.4 शेकेल मिलेंगे।

शेकेल मजबूत क्यों है?

इज़राइल की मुद्रा की मजबूती का मुख्य कारण उसकी आधुनिक और तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था है। देश ने साइबर सुरक्षा, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप इकोसिस्टम और कृषि नवाचार में खास पहचान बनाई है। लगातार विदेशी निवेश का आना भी शेकेल को स्थिर रखने में मदद करता है।

इसके अलावा, इज़राइल में महंगाई नियंत्रण का बहुत बड़ा योगदान है। देश की केंद्रीय बैंक, Bank of Israel, मौद्रिक नीति और ब्याज दरों के माध्यम से बाजार में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करती है। जब महंगाई कम और स्थिर रहती है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति भी मजबूत बनी रहती है। यही वजह है कि शेकेल में अचानक गिरावट या अस्थिरता देखने को नहीं मिलती।

रुपया और शेकेल में फर्क

भारतीय रुपया उभरती हुई अर्थव्यवस्था की मुद्रा है। भारत तेजी से आर्थिक रूप से बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई, आयात-निर्यात संतुलन और वैश्विक बाजार की स्थितियां रुपये को प्रभावित करती हैं। इसलिए 1 शेकेल ≈ 29 रुपये का भाव रहता है। इसका असर भारतीय पर्यटकों पर भी पड़ता है। इज़राइल में होटल, खाना और अन्य सेवाएं रुपये में बदलने पर अपेक्षाकृत महंगी लगती हैं।

मुद्रा की मजबूती = क्या देश की ताकत?

ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी देश की मुद्रा की मजबूती को सीधे उसकी आर्थिक ताकत से नहीं जोड़ा जा सकता। कई बार छोटी अर्थव्यवस्था की मुद्रा भी ज्यादा मजबूत हो सकती है, अगर वहाँ आर्थिक स्थिरता और नियंत्रित महंगाई हो।

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बिहार में नौकरियों का तूफ़ान! BTSC भर्ती कैलेंडर हुआ जारी

पटना। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने वर्ष 2026 का वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर के अनुसार आयोग कुल 37 अलग-अलग भर्ती अभियान के माध्यम से 42,467 रिक्त पदों को भरने की योजना बना रहा है।

दरअसल, भर्ती कैलेंडर जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के पास तैयारी के लिए स्पष्ट समय-सारिणी उपलब्ध है। उम्मीदवारों को चाहिए कि वे सिलेबस के अनुसार तैयारी को मजबूत करें और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अपडेट देखें। 2026 बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए एक बड़ा अवसर वर्ष साबित होने वाला है।

1 .कुल भर्तियां:

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने 37 अलग-अलग भर्ती अभियान के माध्यम से 42,467 पद भरने का कैलेंडर जारी किया है।

2 .स्वास्थ्य विभाग में अवसर:

स्टाफ नर्स: 11,389 पद (अगस्त 2026 तक प्रक्रिया पूरी)

ANM: 8,938 पद (जुलाई 2026 में विज्ञापन संभावित)

शल्यकक्ष सहायक, एक्स-रे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और अन्य पद भी हजारों में

3 .अभियंत्रण और तकनीकी पद:

कनीय अभियंता: 2,653 पद

परिधापक: 3,326 पद

कार्य निरीक्षक: 1,114 पद

प्रयोगशाला सहायक: 1,023 पद

4 .अन्य विभागों में भर्तियां:

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खेल, परिवहन और वाणिज्य कर विभाग

5 .आने वाली प्रमुख भर्तियां:

अमीन: 765 पद (मई 2026)

भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी: 787 पद

मत्स्य प्रसार पदाधिकारी: 231 पद

खाद्य संरक्षा अधिकारी: 105 पद

वाहन चालक: 27 पद

6 .बीएसएससी की बड़ी भर्ती:

26,000 पदों के लिए सेकेंड इंटर लेवल परीक्षा 2026, प्रीलिम्स: जून-जुलाई 2026, मेंस: सितंबर 2026, कार्यालय परिचारी, सीजीएल-4 और सहायक उर्दू अनुवादक के लिए भी परीक्षाएं

अभ्यर्थियों के लिए सुझाव:

सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अपडेट देखें। 2026 में बिहार में सरकारी नौकरियों का बड़ा अवसर उपलब्ध है

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बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, ओपेनियन पोल ने सबसे चौकाया

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। TV9 बांग्ला के हालिया ओपिनियन पोल के मुताबिक, पांच अहम जिलों पुरुलिया, झारग्राम, बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर और पश्चिम बर्दवान की 49 विधानसभा सीटों में मुकाबला बेहद नज़दीकी दिखाई दे रहा है।

क्या कहता है सर्वे

ओपिनियन पोल के अनुसार, इन बार के चुनाव में TMC और BJP के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। 49 सीटों में 33 पर दोनों पार्टियों के बीच साफ बढ़त और 16 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है कि बंगाल में आगामी चुनाव बेहद प्रतिस्पर्धी होने वाला है और फिलहाल किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत का संकेत नहीं है।

हालांकि, विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि ओपिनियन पोल केवल रुझान दिखाते हैं, न कि अंतिम परिणाम। फिर भी यह रुझान यह दर्शाता है कि TMC और BJP दोनों ही पार्टियों के लिए अगले चुनाव में चुनौतीपूर्ण स्थिति बन सकती है।

पांच जिलों का हाल

पश्चिम मिदनापुर: 15 सीटों में तृणमूल 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी केवल 1 सीट पर आगे है। बाकी 5 सीटें निर्णायक हो सकती हैं।

बांकुड़ा: 12 सीटों में से बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तृणमूल 2 सीटों पर आगे है और शेष 4 सीटों पर मुकाबला निर्णायक हो सकता है।

पुरुलिया: कुल 9 सीटों में से 6 पर बीजेपी आगे बताई जा रही है, जबकि 3 सीटें कड़ी टक्कर में हैं। पिछले चुनावों के रुझान को देखें तो यहां बीजेपी की पकड़ मजबूत है।

पश्चिम बर्दवान: 9 सीटों में तृणमूल और बीजेपी के बीच 3-3 सीटों पर बढ़त है। बाकी 3 सीटें नतीजे तय कर सकती हैं।

झारग्राम: 4 सीटों वाले इस जिले में तृणमूल 3 सीटों पर आगे है। केवल एक सीट पर कड़ी टक्कर की संभावना है।

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सीएम नीतीश ने किया बड़ा ऐलान: वार्ड सदस्यों को 2 लाख रुपये फंड

पटना। बिहार में पंचायत स्तर पर विकास को और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। सरकार ने प्रस्ताव बनाया है कि राज्य के ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों को हर साल 2 लाख रुपये का फंड दिया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल स्थानीय विकास योजनाओं और पंचायत स्तर के कामों में किया जाएगा।

सरकार ने इस पहल को विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने की प्रक्रिया जारी है। मंजूरी मिलने के बाद ही वार्ड सदस्यों को यह राशि प्रदान की जाएगी।

मनरेगा और अन्य योजनाओं में वार्ड सदस्यों की भागीदारी

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में बताया कि फिलहाल मनरेगा के तहत मुखिया को सालाना 10 लाख रुपये तक खर्च करने का अधिकार है। नई योजना के तहत वार्ड सदस्यों को भी योजनाओं के चयन और खर्च में सक्रिय भूमिका देने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य विकास कोषों से भी उनके अधिकार बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा।

अधिकारों की कमी पर उठे सवाल

सदन में कई नेताओं ने वार्ड सदस्यों को अधिकार न मिलने पर चिंता जताई। सदस्य सच्चिदानंद राय ने बताया कि कई बार मुखिया वोट आधारित प्राथमिकता के आधार पर राशि खर्च करते हैं। पूर्व मंत्री संतोष सिंह ने वित्त आयोग की राशि में हिस्सेदारी की मांग की। वहीं, दिनेश सिंह ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि होने के बावजूद वार्ड सदस्यों के पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं।

पंचायत स्तर पर सुधार की तैयारी

पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत बैठकों में सहमति बनाकर संतुलित विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सरकार ने संकेत दिए हैं कि व्यवस्था में सुधार और वार्ड सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से विचार किया जाएगा। इस कदम को पंचायत स्तर पर लोकतंत्र और विकास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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इजरायल ने भारत को दिया आयरन डोम का ऑफर, पीएम मोदी की यात्रा के दौरान बड़े रक्षा समझौते की उम्मीद

नई दिल्ली। इजरायल ने भारत को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक साझा करने का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी इस हफ्ते इजरायल की यात्रा पर जा रहे हैं, और इस दौरान अरबों डॉलर की रक्षा डील पर मोहर लगने की संभावना है। इस डील में मिसाइल, ड्रोन, एआई तकनीक और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होंगे।

भारत में उत्पादन और तकनीकी साझेदारी

इजरायल के महावाणिज्यदूत यानिव रेवाच ने बताया कि उनका देश भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य आयरन डोम और अन्य उन्नत रक्षा उपकरणों की तकनीक भारत में ट्रांसफर करना और स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस पहल से भारत और इजरायल दोनों को रणनीतिक और तकनीकी फायदे होंगे।

क्षेत्रीय सुरक्षा और नया गठबंधन

महावाणिज्यदूत ने कहा कि इजरायल भारत को ग्लोबल सुपरपावर के रूप में देखता है और दोनों देशों के बीच साझेदारी रेडिकल शिया और सुन्नी समूहों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा, भारत और इजरायल के सहयोग से मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों के साथ एक नया सुरक्षा गठबंधन बन सकता है।

आयरन डोम सिस्टम की ताकत

आयरन डोम एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजरायल की कंपनियां Rafael एडवांस्ड डिफेंस और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। यह कम दूरी की रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन को निशाना बनाकर मार गिराता है। इजरायल के अनुसार इसकी सफलता दर लगभग 90% है।

कीमत और विकल्प

आयरन डोम महंगा है। इसकी एक बैट्री की कीमत लगभग 10 करोड़ डॉलर है, और एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 40-50 हजार डॉलर है। जानकारों का कहना है कि भारत को इसे अपनाने से पहले लागत और लाभ का संतुलित मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही, सस्ते विकल्प जैसे आयरन बीम लेजर वेपन पर भी ध्यान देने की सलाह दी जा रही है।

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 बड़ी खबरें: DA और 8वें वेतन आयोग की उम्मीदें

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएँ तेज हो गई हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन महंगाई भत्ते (DA) के हालिया आंकड़े कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा रहे हैं।

1. महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी तय

लेबर ब्यूरो के मुताबिक, दिसंबर 2025 में ऑल इंडिया CPI-IW इंडेक्स 148.2 अंक पर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि जनवरी–जून 2026 के लिए 2% DA बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद 7वें वेतन आयोग के तहत कुल DA करीब 60.34% हो जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर मुहर लगा सकता है।

2. 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर

वेतन आयोग की शुरुआत में बेसिक सैलरी को आधार माना जाता है और उस पर DA जुड़ता है। 7वें वेतन आयोग के दौरान DA लगभग 60% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.60 से कम होना मुश्किल है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि COVID-19 के दौरान 18 महीनों तक DA की तीन किस्तें फ्रीज की गई थीं, जिन्हें बाद में जारी नहीं किया गया। अगर वह समय पर मिलतीं, तो आज DA 60% से काफी ऊपर होता। इसलिए यूनियनों की मांग है कि नए वेतन ढांचे में उस अवधि का नुकसान पूरा किया जाए।

3. DA 90% तक भी पहुंच सकता है

अगर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होता है, तो पिछले अनुभवों के अनुसार सिफारिशें लागू होने में लगभग दो साल लग सकते हैं। इस दौरान DA लगातार बढ़ता रहेगा। अनुमान है कि जनवरी 2026 के बाद कम से कम चार और DA बढ़ोतरी संभव हैं, जिससे कुल DA 80% से 90% तक जा सकता है। कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.0 तक हो सकता है, हालांकि अंतिम निर्णय सरकार की वित्तीय स्थिति और आर्थिक वृद्धि के आधार पर होगा।

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सुपर ग्रोथ की ओर भारत! GDP 8% के पार जाने की संभावना

नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के रास्ते पर है। SBI की ताज़ा रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में GDP विकास दर 8% से 8.1% तक पहुँच सकती है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश की आर्थिक पकड़ मजबूत बनी हुई है।

ग्रामीण और शहरी खपत में बढ़त

रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खरीददारी और सेवा-संबंधी गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र दोनों में सकारात्मक रुझान के कारण ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ी है। शहरी इलाकों में भी त्योहारी सीजन के बाद से खर्च में वृद्धि देखी जा रही है, जो सरकारी प्रोत्साहनों से और मजबूत हुई है।

नई GDP गणना और आधार वर्ष

भारत जल्द ही GDP गणना का आधार वर्ष बदल रहा है। पुराने 2011-12 आधार वर्ष की जगह अब 2022-23 को आधार बनाया जाएगा। इसका मकसद डिजिटल व्यापार, सेवा क्षेत्र और अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से मापना है। साथ ही, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का आधार वर्ष भी 2024 कर दिया गया है।

आधुनिक डेटा स्रोतों का इस्तेमाल

नई गणना पद्धति में GST रिकॉर्ड, ई-वाहन रजिस्ट्रेशन और प्राकृतिक गैस की खपत जैसे डेटा स्रोत शामिल होंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बदलाव से GDP आंकड़े अधिक सटीक होंगे और भारत जल्द ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ सकता है।

वैश्विक तुलना में भारत की रफ्तार 

जहाँ दुनिया की विकास दर अगले दो सालों में लगभग 3.3% रहने का अनुमान है, वहीं भारत 8% के करीब बढ़ने की ओर अग्रसर है। भू-राजनीतिक चुनौतियों और कर्ज बढ़ने के बावजूद यह तेजी देश की आर्थिक मजबूती का संकेत है।

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माध्यमिक शिक्षक खुश: यूपी सरकार जल्द देगी नई खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त एवं परिषदीय सहायता वाले अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की मंजूरी दे दी है।

लाभार्थियों में एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के कर्मचारी, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और परिषदीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्थानों के कर्मी शामिल होंगे। पूरे प्रदेश में लगभग ढाई लाख से अधिक लोग इस फैसले से सीधे लाभान्वित होंगे।

वर्षों से चली आ रही मांग पूरी

इससे पहले, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को अधिकतम 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी दी जाती थी, जबकि राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा पहले ही 25 लाख रुपये थी। इस असमानता को लेकर शिक्षक संगठन लंबे समय से आवाज उठा रहे थे। उनका तर्क था कि समान जिम्मेदारियों के बावजूद ग्रेच्युटी में अंतर न्यायसंगत नहीं है। इस मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब इसे बढ़ाने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव और विभागीय प्रक्रिया

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद शासनादेश के रूप में जारी किया जाएगा। प्रस्ताव लागू होने के बाद, प्रदेश के सभी एडेड और परिषदीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारी सेवा समाप्ति पर 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पाने के हकदार होंगे।

ग्रेच्युटी क्या है?

ग्रेच्युटी वह राशि है जो किसी कर्मचारी को लंबे समय तक सेवा देने पर उसके सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के समय दी जाती है। यह कर्मचारी की वर्षों की मेहनत का सम्मान भी है और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का माध्यम भी। ग्रेच्युटी की गणना अंतिम वेतन और सेवा अवधि के आधार पर की जाती है।

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यूपी में महिलाओं का दबदबा, ई-श्रम पोर्टल पर पुरुषों को छोड़ा पीछे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के मामले में देश में सबसे आगे निकल आया है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश ने कुल पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में पहला स्थान हासिल किया है।

पिछले वर्ष दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में कुल 8.42 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। यह न केवल प्रदेश की प्रशासनिक पहल की सफलता है, बल्कि श्रमिकों में बढ़ती जागरूकता का भी प्रतीक है।

ई-श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के कुशल और अकुशल श्रमिकों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार करता है। श्रमिक अपने आधार विवरण, लिंक मोबाइल नंबर और बैंक खाते के माध्यम से पंजीकरण कराते हैं। श्रम विभाग के अनुसार पंजीकरण के बाद श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार के अवसरों की जानकारी और आपदा की स्थिति में मदद मिलती है।

महिलाओं ने मारी बाज़ी

पंजीकरण के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि इस उपलब्धि में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही है। कुल पंजीकृत श्रमिकों में 52.62 प्रतिशत महिलाएं हैं, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 47.38 है। यह स्पष्ट रूप से महिलाओं की बढ़ती सक्रियता और उनके आर्थिक जीवन में भागीदारी को दर्शाता है।

युवा श्रमिकों का रुझान

आयु वर्ग के अनुसार, सबसे अधिक 63.39 प्रतिशत श्रमिक 18 से 40 वर्ष की आयु के हैं। 40 से 50 वर्ष के श्रमिकों का प्रतिशत 20.90 है, जबकि 50 वर्ष से अधिक श्रमिक 15.65 प्रतिशत हैं। यह डेटा दिखाता है कि युवा वर्ग ई-श्रम पोर्टल की ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है।

यूपी की तुलना में अन्य राज्य

देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश काफी आगे है। इसके बाद बिहार में 3.21 करोड़, पश्चिम बंगाल में 2.65 करोड़, मध्य प्रदेश में 1.91 करोड़ और महाराष्ट्र में 1.82 करोड़ श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

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बैंकों की खैर नहीं! वित्त मंत्री ने दी चेतावनी, कहा मत बनों बीमा एजेंट

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि वे ग्राहकों को गुमराह कर बीमा और अन्य वित्तीय उत्पाद बेचने की प्रवृत्ति तुरंत बंद करें। उनका साफ संदेश है की बैंकों का मुख्य काम जमा स्वीकार करना और ऋण देना है, न कि ग्राहकों पर अनावश्यक उत्पाद थोपना।

मिस-सेलिंग पर बढ़ती सख्ती

बीते वर्षों में यह शिकायतें बढ़ी हैं कि कई बैंक लोन या अन्य सेवाओं के साथ बीमा पॉलिसी और निवेश उत्पाद “अनिवार्य” बताकर बेचते हैं, जबकि ग्राहक को उनकी वास्तविक जरूरत नहीं होती। कई मामलों में ग्राहक के पास पहले से बीमा कवर होने के बावजूद उसे नई पॉलिसी लेने के लिए दबाव डाला जाता है।

नए ड्राफ्ट नियम क्या कहते हैं?

11 फरवरी को भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘मिस-सेलिंग’ पर कड़े ड्राफ्ट नियम जारी किए। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार:

यदि किसी बैंक ने ग्राहक को गलत या भ्रामक जानकारी देकर कोई उत्पाद बेचा है, तो उसे पूरी राशि वापस करनी होगी।

ग्राहक को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई भी बैंक को करनी पड़ेगी।

नियम लागू होने के बाद जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और सख्त होगी।

ये नियम 1 जुलाई से प्रभावी होने की तैयारी में हैं, जिससे बैंकों की बिक्री पद्धतियों पर सीधा असर पड़ेगा।

क्यों जरूरी है यह कदम?

बैंकिंग प्रणाली भरोसे पर चलती है। जब ग्राहक होम लोन के लिए अपनी संपत्ति गिरवी रखता है, तो उससे अतिरिक्त बीमा लेने का दबाव नैतिक और व्यावसायिक दोनों दृष्टि से सवाल खड़े करता है। ऐसी प्रथाएं अल्पकालिक लाभ तो दे सकती हैं, लेकिन दीर्घकाल में ग्राहक विश्वास को नुकसान पहुंचाती हैं।

वित्त मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि बैंकों को अपने मूल कारोबार जमा जुटाने, विशेषकर सेविंग्स और करंट अकाउंट डिपॉजिट बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही मजबूत बैंकिंग ढांचे की आधारशिला है। यदि बैंक पारदर्शिता, स्पष्ट संचार और ग्राहक की सहमति को प्राथमिकता देंगे, तो न केवल शिकायतें घटेंगी बल्कि उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

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25 फरवरी से 3 मार्च तक शुभ योग: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

राशिफल। 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच ग्रहों की विशेष स्थिति कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस अवधि में बना सकारात्मक योग करियर, धन, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के मामलों में लाभकारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं वे 5 राशियां, जिन पर इस सप्ताह भाग्य विशेष रूप से मेहरबान रह सकता है।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जबकि व्यापारियों को नए ऑर्डर या सौदे मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल बन सकता है।

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश से फायदा मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा। सेहत में सुधार होगा, लेकिन खानपान पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

3. सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह अवधि प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। समाज में मान-सम्मान मिलेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है। कारोबार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

4. तुला राशि

तुला राशि के लोगों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। पारिवारिक जीवन में सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा। यात्रा के भी योग बन रहे हैं।

5. मीन राशि

मीन राशि के लिए यह सप्ताह रचनात्मकता और सफलता लेकर आ सकता है। कला, लेखन या मीडिया से जुड़े लोगों को विशेष लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अटकी हुई रकम मिलने की संभावना है। मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन बना रहेगा।

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यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, किसानों को सौर ऊर्जा से मिलेगी दिन में बिजली

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में किसानों को दिन के समय नियमित और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के लिए लागू प्रधानमंत्री कुसुम योजना (कंपोनेंट-सी टू) अब तेजी से आगे बढ़ रही है। इस पहल का उद्देश्य खेती में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और पारंपरिक बिजली व डीजल पर निर्भरता कम करना है।

1708 मेगावाट क्षमता के लिए हो चुके हैं समझौते

प्रदेश में अब तक 1708.1 मेगावाट क्षमता के लिए 581 पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) साइन किए जा चुके हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 3.67 लाख कृषि उपभोक्ताओं को दिन में नियमित बिजली आपूर्ति मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए रात में बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

प्रति मेगावाट 1.55 करोड़ तक की सहायता

योजना के तहत सौर परियोजनाओं को आकर्षक वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है। प्रति मेगावाट परियोजना पर केंद्र सरकार अधिकतम 1.05 करोड़ रुपये और राज्य सरकार 50 लाख रुपये तक की पूंजीगत सहायता दे रही है। इस प्रकार कुल अनुदान लगभग 1.55 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट तक पहुंच रहा है, जिससे निवेशकों और किसानों की रुचि बढ़ी है।

पायलट परियोजनाओं से मिला भरोसा

कौशांबी और बिजनौर में करीब 3.3 मेगावाट की पायलट परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इन मॉडलों को सफल मानते हुए राज्य में बड़े पैमाने पर विस्तार की तैयारी की जा रही है। इससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि सौर कृषि फीडर भविष्य में ग्रामीण ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ बन सकते हैं।

डिस्कॉम को भी मिलेगा फायदा

ऊर्जा विभाग के अनुसार, कृषि फीडरों के सोलराइजेशन से बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। वर्तमान में कृषि क्षेत्र को रियायती दर पर बिजली देने के कारण सब्सिडी का बोझ अधिक रहता है। स्थानीय स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ने से महंगी बिजली खरीदने की जरूरत घटेगी और अनुरक्षण लागत में कमी आएगी।

पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन

इस योजना से बिजली हानि कम होगी, कैश फ्लो बेहतर होगा और ऊर्जा लेखांकन में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही कृषि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार आएगा। किसानों को समय पर बिजली मिलने से सिंचाई सुचारु होगी और उत्पादन लागत भी घटेगी।

किसानों के लिए सुनहरा अवसर

सौर ऊर्जा आधारित कृषि फीडर न केवल किसानों को राहत देंगे, बल्कि राज्य की ऊर्जा व्यवस्था को भी मजबूत बनाएंगे। ऐसे में किसान और संबंधित उद्यमी इस योजना का लाभ उठाकर खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बना सकते हैं।

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कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अप्रैल में शुरू हो सकती है नई सर्विस

नई दिल्ली। देशभर के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक अहम सुविधा जल्द शुरू हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को भविष्य निधि (EPF) खाते से सीधे UPI के जरिए पैसा निकालने की सुविधा देने की तैयारी में है। संभावना है कि यह नई व्यवस्था अप्रैल से लागू की जा सकती है।

UPI से सीधे बैंक खाते में पहुंचेगा पैसा

नई प्रणाली के तहत सदस्य अपने EPF खाते से उपलब्ध राशि का 75 प्रतिशत तक हिस्सा तुरंत निकाल सकेंगे। निकासी की गई रकम सीधे उनके लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। इसके लिए सदस्य को EPFO पोर्टल या UMANG ऐप पर लॉगिन करना होगा।  लॉगिन के बाद सदस्य को वैध कारण जैसे बीमारी, शिक्षा, विवाह या मकान चुनकर निकासी का अनुरोध करना होगा। ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए UPI पिन से सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद राशि सीधे खाते में जमा हो जाएगी।

टेस्टिंग चरण में नई व्यवस्था

फिलहाल EPFO इस सिस्टम की तकनीकी जांच कर रहा है। करीब 100 डमी अकाउंट के जरिए परीक्षण किया जा रहा है, ताकि लॉन्च से पहले किसी प्रकार की तकनीकी समस्या न रहे। नई सुविधा UAN पोर्टल से भी जुड़ी रहेगी, जिससे सदस्यों को एकीकृत डिजिटल अनुभव मिलेगा।

पहले से तेज होगा भुगतान

अभी EPFO का ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम 5 लाख रुपये तक के दावों का निपटान लगभग तीन दिन में करता है। लेकिन UPI आधारित सिस्टम लागू होने के बाद दावा निपटान की प्रक्रिया लगभग तत्काल हो सकती है। इससे कर्मचारियों को आपात स्थिति में तुरंत आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

निकासी के मौजूदा नियम

मौजूदा नियमों के अनुसार सदस्य अपने EPF खाते से 75 प्रतिशत तक राशि निकाल सकते हैं। पूरी रकम तभी निकाली जा सकती है, जब व्यक्ति कम से कम एक वर्ष से बेरोजगार हो। नई डिजिटल सुविधा इन नियमों में बदलाव नहीं करेगी, बल्कि प्रक्रिया को सरल और तेज बनाएगी।

पासबुक बैलेंस भी होगा उपलब्ध

नई व्यवस्था के जरिए सदस्य अपने EPF पासबुक का बैलेंस भी आसानी से देख सकेंगे। हर साल EPFO 5 करोड़ से अधिक निकासी दावों का निपटान करता है। ऐसे में UPI आधारित प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी।

कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि कर्मचारियों को लंबी प्रतीक्षा से भी राहत मिलेगी। अगर यह सुविधा तय समय पर शुरू होती है, तो लाखों परिवारों को आर्थिक जरूरत के समय तुरंत मदद मिल सकेगी।

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यूपी में बड़ा फैसला: शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ग्रेच्युटी 25 लाख तक बढ़ाने की तैयारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने एडेड और परिषदीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों की अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने पर सहमति जता दी है। इससे सेवानिवृत्ति के समय उन्हें अधिक आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।

राज्यकर्मियों के बराबर होगा लाभ

दो जुलाई 2024 को राज्य कर्मचारियों की अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख रुपये कर दी गई थी। तभी से माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी भी अपनी ग्रेच्युटी राज्यकर्मियों के बराबर करने की मांग कर रहे थे। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तर पर अंतिम रूप देने के बाद वित्त विभाग को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सेवानिवृत्ति पर बढ़ेगी आर्थिक मजबूती

अब तक इन शिक्षकों और कर्मियों के लिए अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपये तय थी। सीमा बढ़कर 25 लाख होने से सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली एकमुश्त राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। इससे भविष्य की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी।

फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए भी राहत

केंद्रीय श्रम कानूनों में बदलाव के बाद ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों में भी अहम संशोधन किया गया है। पहले किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम पांच साल की निरंतर सेवा जरूरी होती थी। अब फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को मात्र एक वर्ष की सेवा के बाद भी ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा।

फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी वे होते हैं जिनकी नियुक्ति निश्चित अवधि के अनुबंध पर होती है, जैसे एक या दो वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट। नए प्रावधान के अनुसार यदि ऐसे कर्मचारी ने कम से कम 240 दिन काम किया है, तो अनुबंध समाप्त होने पर उसे प्रो-राटा आधार पर ग्रेच्युटी दी जाएगी, भले ही उसने पांच वर्ष की सेवा पूरी न की हो।

शिक्षकों में खुशी की लहर

ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव से प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों में संतोष का माहौल है। यदि वित्त विभाग से मंजूरी मिल जाती है, तो यह फैसला हजारों परिवारों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण साबित होगा। सरकार का यह कदम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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यूपी में गर्मी की दस्तक, बढ़ने लगा तापमान; कर लें AC-कूलर की तैयारी!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में फरवरी का अंतिम सप्ताह आते-आते मौसम ने करवट ले ली है। सुबह-शाम की हल्की ठंड अब धीरे-धीरे कम हो रही है और दिन में तेज धूप लोगों को गर्मी का अहसास कराने लगी है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे साफ है कि इस बार गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है।

वाराणसी में सबसे ज्यादा तापमान

प्रदेश के प्रमुख शहरों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। धार्मिक नगरी वाराणसी में बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। वहीं अयोध्या में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि रात का तापमान भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

मौसम विभाग का अनुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले दिनों में प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है और सभी 75 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के मुताबिक 24 से 26 फरवरी के बीच पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आसमान साफ रहेगा और धूप तेज होगी।

28 से 34 डिग्री तक पारा

मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अधिकतम तापमान 28 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले कुछ दिनों में तापमान में और हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दिन में चिलचिलाती धूप और शुष्क हवाएं गर्मी के प्रभाव को और बढ़ा सकती हैं।

अभी से कर लें तैयारी

तेजी से बढ़ते तापमान को देखते हुए घरों में पंखे, कूलर और एसी की सर्विसिंग करवा लेना बेहतर रहेगा। साथ ही दिन में अधिक पानी पीना, हल्के कपड़े पहनना और धूप में निकलते समय सावधानी बरतना जरूरी है। फरवरी के अंत में ही गर्मी के तेवर यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले महीनों में तापमान और अधिक बढ़ सकता है। ऐसे में अभी से सतर्क रहना और जरूरी तैयारियां कर लेना समझदारी होगी।

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