न्यूज डेस्क: बिहार में पढ़ाने वाले हजारों नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर संकट मडरा रहा हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियोजित शिक्षकों के डिग्रियों की जांच की जा रही हैं। जिससे शिक्षकों में हड़कंप मच गया हैं।
खबर के मुताबिक जिन नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज नियोजन इकाई के पास नहीं हैं उन शिक्षकों को अपना सही दस्तावेज वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया हैं।
इन्होने आदेश जारी करते हुए कहा हैं की करीब एक लाख तीन हजार शिक्षकों की सूची पोर्टल पर जारी की जाएगी। इन शिक्षकों को खुद पोर्टल पर अपना दस्तावेज अपलोड करना होगा। जो शिक्षक ऐसा नहीं करेंगे उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
बता दें की प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस सन्दर्भ में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचना भेज दी हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया हैं की जो शिक्षक अपना दस्तावेज अपलोड नहीं करेंगे। उन्हें अवैध मानते हुए उनसे वेतन की भी वसूली की जाएगी।
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