इसी बीच बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है की शिक्षकों को अपना प्रमाणपत्र वेबसाइट पोर्टल पर खुद ही अपलोड करना होगा। उन्हें वहीं प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा जो उन्होंने नियोजन के दौरान दिए थे।
विभाग ने कहा है की करीब एक लाख तीन हजार शिक्षकों की सूची पोर्टल पर जारी की जाएगी। अगर शिक्षक अपना प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो उन्हें अवैध मानते हुए उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी तथा उनपर कारवाई भी की जाएगी।
बता दें की प्रमाण पत्र को अपलोड करने के लिए विभाग पोर्टल तैयार करा रहा है और शीघ्र ही प्रमाणपत्र अपलोड करने की तिथि जारी करेगा। उस तिथि तक नियोजित शिक्षकों अपना प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। नहीं तो उन्हें अवैध माना जायेगा।
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