बिहार में 'ग्रेजुएट' युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, करें रजिस्ट्रेशन

पटना। बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। अब स्नातक पास बेरोजगार युवाओं को भी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ मिलेगा। पहले इस योजना के तहत केवल इंटरमीडिएट (12वीं) पास बेरोजगार युवक-युवतियां ही पात्र होते थे, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है।

अब स्नातक पास युवा भी होंगे शामिल

राज्य सरकार ने अब यह तय किया है कि जो युवक या युवतियां कला, विज्ञान या वाणिज्य संकाय में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्हें प्रति माह दो वर्षों तक भत्ता दिया जाएगा, ताकि वे रोजगार की तलाश के दौरान आत्मनिर्भर रह सकें।

कौन कर सकता है आवेदन?

 बिहार का निवासी होना अनिवार्य है, आवेदक की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से स्नातक (BA, BSc, BCom) पास होना चाहिए। आवेदक किसी भी प्रकार की नौकरी में कार्यरत नहीं हो, चाहे वह सरकारी हो या निजी। किसी स्वरोजगार या कारोबार में शामिल न हों। फिलहाल किसी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई न कर रहे हों। सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हों।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

राज्य सरकार ने इस योजना के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है ताकि युवा आसानी से आवेदन कर सकें। आवेदन करने के लिए "7 निश्चय योजना" की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिंक पर क्लिक करें। मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद, आवेदनकर्ता को डॉउकमेंट वेरिफिकेशन के लिए DRCC (जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र), में उपस्थित होना होगा।

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बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, ऐसे करें नाम चेक

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची (Bihar Final Voter List 2025) को जारी कर दिया है। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, और माना जा रहा है कि आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर सकता है।

22 नवंबर को खत्म हो रहा वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल

243 सीटों वाली बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। पिछले चुनाव महामारी के दौरान तीन चरणों में कराए गए थे। इस बार भी चुनाव तीन से चार चरणों में अक्टूबर-नवंबर के बीच कराए जाने की संभावना है।

पटना में अधिकारियों की बैठक और तैयारियां

चुनाव आयोग की टीम 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेगी ताकि चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जा सके। साथ ही आयोग ने बिहार और कुछ अन्य विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के लिए 470 पर्यवेक्षकों की तैनाती भी शुरू कर दी है।

कैसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम?

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो इसके लिए अब किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसे ऑनलाइन, मोबाइल ऐप या एसएमएस के जरिए कुछ ही मिनटों में चेक कर सकते हैं।

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:

चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in या https://voters.eci.gov.in पर जाएं। "मतदाता सूची में खोजें" (Search in Electoral Roll) विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके पास दो विकल्प होंगे: पहला: नाम, जन्मतिथि, राज्य (बिहार), जिला और विधानसभा क्षेत्र दर्ज करें। दूसरा: अपना EPIC नंबर (वोटर आईडी कार्ड का नंबर) डालें। जानकारी भरने के बाद "खोजें" पर क्लिक करें। अगर आपका नाम सूची में होगा, तो स्क्रीन पर आपकी जानकारी जैसे बूथ का नाम, सीरियल नंबर और EPIC नंबर दिखाई देगा।

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'किडनी' को रखें फिट: रोज़ाना खाएं ये 4 चीजें!

नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि हमारी किडनी हर दिन 50 से ज़्यादा काम करती है? ये शरीर से ज़हर और वेस्ट निकालती हैं, पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखती हैं, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। लेकिन बदलती लाइफस्टाइल, प्रोसेस्ड फूड और अधिक नमक के सेवन के कारण किडनी पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

ऐसे में किडनी को फ़ीट रहना बेहद जरूरी हैं। कुछ प्राकृतिक खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो किडनी को मज़बूत करने के साथ-साथ शरीर की सूजन और विषैले तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 सुपरफूड्स, जिन्हें अगर आप अपने रोज़मर्रा के आहार में शामिल करें, तो आपकी किडनी सालों तक स्वस्थ रह सकती है।

1. सेब

सेब को किडनी फ्रेंडली फल कहा जाता है। इसमें फाइबर भरपूर होता है जो पाचन को सुधारता है और शरीर में मौजूद विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा, इसमें प्राकृतिक सूजनरोधीतत्व पाए जाते हैं जो किडनी को सूजन से बचाते हैं।

2 .लहसुन 

लहसुन एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट है। यह न केवल सूजन को कम करता है, बल्कि किडनी को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। इसके अलावा, लहसुन भोजन में नमक का विकल्प बन सकता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और किडनी पर पड़ने वाला भार कम किया जा सकता है।

3. ब्लूबेरी

ब्लूबेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अत्यधिक होती है, खासकर एंथोसायनिन्स जो किडनी सेल्स को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इसके अलावा, यह विटामिन C और फाइबर का भी अच्छा स्रोत है। अन्य बेरी जैसे स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, लाल अंगूर और चेरी भी किडनी के लिए लाभकारी हैं।

4 .लाल अंगूर और चेरी

लाल अंगूर और चेरी में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स न सिर्फ सूजन को कम करते हैं बल्कि किडनी की कोशिकाओं की रक्षा भी करते हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा भी सीमित होती है, जिससे ये किडनी रोगियों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं।

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सीएम नीतीश ने फिर खोला पिटारा, बिहारियों को बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर राज्यवासियों को बड़ी सौगात दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से 11,921 करोड़ रुपये की लागत से 20,658 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर जनता को बड़ा तोहफा दिया। यह कदम न सिर्फ राज्य की बुनियादी संरचना को मजबूती देगा, बल्कि आगामी चुनाव से पहले सरकार की जनोपयोगी छवि को भी और मजबूत करेगा।

सामाजिक विकास और आधारभूत संरचना पर खास फोकस

मुख्यमंत्री द्वारा की गई इस पहल में खास ध्यान सामाजिक कल्याण, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल आपूर्ति, परिवहन, और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर दिया गया है। कार्यक्रम में 7,805 करोड़ रुपये की लागत से 16,065 नई योजनाओं का शिलान्यास किया गया, वहीं 4,116 करोड़ रुपये से बनी 4,593 योजनाओं का उद्घाटन भी हुआ।

भवन निर्माण से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक कार्य

इस मौके पर भवन निर्माण विभाग और बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े भवनों की 997 करोड़ रुपये लागत वाली 97 योजनाओं की नींव रखी गई। साथ ही 2,467 करोड़ रुपये की लागत से बनी 137 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया।

पेयजल और जल आपूर्ति योजनाओं में बड़ी प्रगति

राज्य के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में पेयजल की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने बड़ी संख्या में योजनाएं शुरू की हैं। इस दिशा में 5,190 करोड़ रुपये की लागत से 15,670 नई योजनाओं का शिलान्यास हुआ, जबकि 1,377 करोड़ रुपये की लागत वाली 4,312 योजनाओं का उद्घाटन किया गया।

पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं को बल

पर्यटन विभाग ने 497 करोड़ रुपये की लागत से 17 योजनाओं की शुरुआत की, जिनसे राज्य में पर्यटन के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

निजी नलकूप योजना के तहत डीबीटी

लघु जल संसाधन विभाग की 'मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना' के तहत राज्य के 13,716 लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में 81 करोड़ 29 लाख रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। इससे सिंचाई की सुविधा मजबूत होगी और किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

स्वास्थ्य ढांचे को नई ताकत

बिहार के स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में भी सरकार ने उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। 1,121 करोड़ रुपये की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक, अनुमंडलीय अस्पताल, औषधि भंडार गृह और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसी 281 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा 272 करोड़ रुपये की लागत से 144 योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया।

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किसानों के चेहरे पर मुस्कान: बिहार सरकार का बड़ा ऐलान

पटना। बिहार सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर लगातार सक्रिय है। इसी दिशा में एक नई पहल करते हुए राज्य के कृषि विभाग ने अंजीर फल विकास योजना की शुरुआत की है। यह योजना खास तौर पर बागवानी को बढ़ावा देने और कृषकों की आमदनी में इज़ाफा करने के मकसद से तैयार की गई है। इस योजना के तहत अंजीर की खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से भारी अनुदान (सब्सिडी) दिया जाएगा।

क्या है अंजीर फल विकास योजना?

इस योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार में अंजीर जैसे मूल्यवान फल की खेती को बढ़ावा देना है। वर्तमान में राज्य के अधिकांश किसान पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं, जिससे उनकी आमदनी सीमित रहती है। अंजीर की खेती एक लाभकारी विकल्प बन सकती है, खासतौर पर उन किसानों के लिए जो नवाचार और बागवानी की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं।

किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी?

सरकार ने अंजीर की खेती की प्रति हेक्टेयर लागत 1.25 लाख रुपये निर्धारित की है। इस लागत पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा, यानी किसान को ₹50,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी दो चरणों में किसानों को दी जाएगी: पहली किश्त: चालू वित्त वर्ष (2025-26) में ₹30,000, दूसरी किश्त: अगले वर्ष (2026-27) में ₹20,000, यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़ बन सके।

किन जिलों के किसान उठा सकते हैं लाभ?

यह योजना बिहार के लगभग सभी प्रमुख जिलों में लागू की गई है, जिनमें शामिल हैं: अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, पटना, नालंदा, सारण, सीवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट: http://horticulture.bihar.gov.in

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यूपी में धान खरीद को लेकर बड़ा फैसला, किसानों के लिए खुशखबरी!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत राज्य सरकार ने धान खरीद की तिथियों की घोषणा कर दी है। इस बार खरीद प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी, तकनीकी और किसान हितैषी बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक किसान को उनके उत्पाद का उचित मूल्य समय पर मिले और प्रक्रिया में बिचौलियों की कोई भूमिका न रहे।

दो चरणों में होगी धान खरीद

इस वर्ष धान की खरीद दो अलग-अलग चरणों में की जाएगी, जो क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। पहला चरण 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ मंडल के हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिले शामिल हैं। इस चरण की खरीद प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी।

जबकि, दूसरा चरण 1 नवंबर 2025 से शुरू होगा, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी मंडल (जैसे गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी आदि) और लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव जैसे जिले शामिल हैं। इस चरण की खरीद 28 फरवरी 2026 को समाप्त होगी।

बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य

सरकार ने इस बार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की है, जिससे किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा। कॉमन धान का समर्थन मूल्य ₹2369 प्रति क्विंटल, जबकि ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य ₹2389 प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह फैसला खेती की लागत और महंगाई को देखते हुए किसानों की आय में सुधार के उद्देश्य से लिया गया है।

पंजीकरण की प्रक्रिया और अनिवार्यता

धान विक्रय के लिए किसानों को पूर्व-पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। बिना पंजीकरण कोई भी किसान सरकारी क्रय केंद्र पर धान नहीं बेच सकेगा।

पंजीकरण के लिए दो माध्यम उपलब्ध हैं: fcs.up.gov.in वेबसाइट, UP KISAN MITRA मोबाइल ऐप। पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए ओटीपी आधारित सिंगल रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया गया है। अब किसान अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

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सूर्य-मंगल की युति से चमकेंगी 5 राशियां, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा!

धर्म डेस्क। दीपावली से पहले इस बार ग्रहों का एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहा है। सूर्य और मंगल की युति कुछ राशियों के लिए नई संभावनाओं, सफलता और धनवर्षा के द्वार खोल सकती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह युति जहां ऊर्जा, आत्मबल और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगी, वहीं मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से कुछ राशियों को आर्थिक समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी।

इन 5 राशियों पर होगी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा:

वृषभ राशि

इस राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर मिलेंगे। पुरानी अटकी योजनाएं पूरी हो सकती हैं। निवेश से लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह युति आत्मबल और निर्णय क्षमता में वृद्धि लाएगी। करियर में बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं। व्यापारी वर्ग को धन लाभ होगा। घर में मांगलिक कार्यों के योग भी बन रहे हैं।

कन्या राशि

सूर्य-मंगल की युति कन्या राशि वालों को नई जिम्मेदारियां और सफलता दिला सकती है। धनागमन के अच्छे योग हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों को अचानक धनलाभ या किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं और व्यवसाय में नए अवसर सामने आएंगे। ग्रहों का यह संयोग जीवन में नई दिशा देगा।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह समय निवेश और प्रॉपर्टी से जुड़े फैसलों के लिए अनुकूल रहेगा। धन-संपत्ति में वृद्धि होगी। सूर्य-मंगल का प्रभाव इन्हें आत्मविश्वास से भर देगा और लक्ष्मीजी की कृपा से धनलाभ निश्चित है।

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बिहार में फिर बरसेंगे बदरा: 9 जिलों में भारी बारिश के आसार

पटना। बिहार में बीते कुछ दिनों से भले ही बारिश का सिलसिला थमा हुआ हो, लेकिन अब एक बार फिर मौसम करवट लेने को तैयार है। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। समस्तीपुर, वैशाली, पटना, खगड़िया, जहानाबाद, गया, लखीसराय, जमुई और बेगूसराय में मौसम बिगड़ने के संकेत हैं।

तेज हवाएं और ठनका गिरने की आशंका

मौसम विभाग के मुताबिक इन 9 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही गरज-चमक और ठनका गिरने की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है, खासकर खुले इलाकों और खेतों में जाने से बचने की अपील की गई है। किसानों के लिए यह चेतावनी विशेष रूप से अहम है। उन्हें सलाह दी गई है कि वे खेतों में काम करते समय मौसम पर नजर रखें और बिजली चमकने या तेज हवा के दौरान तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।

2 से 6 अक्टूबर: सक्रिय होगा मॉनसून

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 2 से 6 अक्टूबर के बीच बिहार में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो सकता है। इस दौरान उत्तर और पूर्वी बिहार में भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं। गया, औरंगाबाद और नवादा जैसे जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि सीमांचल और कोसी क्षेत्र के जिलों में बारिश का असर सबसे अधिक देखने को मिल सकता है।

क्या कहता है मौसम विभाग?

मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र के कारण हो रहा है। इसकी वजह से प्रदेश में नमी बढ़ रही है और वातावरण में अस्थिरता पैदा हो रही है, जिससे बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं।

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पानी-पानी होगा यूपी: अगले 5 दिन तक बारिश का अलर्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सितंबर के आखिरी दिनों में जहां लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे, वहीं अब अचानक हुई बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। मंगलवार को कानपुर, लखनऊ, आगरा सहित कई जिलों में तेज़ बारिश और गरज-चमक ने न केवल गर्मी से राहत दिलाई बल्कि त्योहार के मौसम में ठंडक का भी अहसास कराया।

येलो अलर्ट: जानिए कहां-कहां रहेगा असर

भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में बिजली चमकने, गरज-चमक के साथ बारिश और तेज़ हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। अनुमान है कि हवाओं की गति 30 से 40 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है।

वहीं, 2, 4 और 5 अक्टूबर को पूर्वी यूपी के जिलों में भी बारिश होने की संभावना हैं। जारी अलर्ट के अनुसार लखनऊ, फतेहपुर, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हाथरस, रायबरेली, कानपुर नगर, इटावा, आगरा, कासगंज, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर सहित आसपास के जिलों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही गरज के साथ मध्यम से तेज़ बारिश भी हो सकती हैं।

किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को अलर्ट

बारिश से फसलों को नुकसान की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खेतों में जलभराव से बचने, फसल की सुरक्षा करने और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की हिदायत दी गई है। ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले में न जाने की चेतावनी दी गई है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

दशहरे पर भी रह सकता है बादलों का साया

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि दशहरे के आसपास भी मौसम इसी तरह बना रह सकता है। ऐसे में आयोजनों की प्लानिंग करने वालों को मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।

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चाबहार पोर्ट पर ट्रंप के प्रतिबंध हुए लागू, भारत पर असर!

नई दिल्ली। ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर अमेरिका द्वारा लगाए गएप्रतिबंध भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक चुनौती बनकर उभरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 30 सितंबर 2019 से इन प्रतिबंधों को लागू कर दिया, जो भारत द्वारा ईरान के इस महत्वपूर्ण बंदरगाह में की जा रही गतिविधियों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं।

चाबहार पोर्ट: भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

चाबहार बंदरगाह भारत के लिए केवल एक व्यापारिक मार्ग नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। यह पोर्ट न केवल भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक समुद्री और सड़क मार्ग से जोड़ता है, बल्कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का विकल्प भी प्रदान करता है, जिस पर चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

भारत ने पिछले वर्षों में इस परियोजना में करीब 500-600 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। इसके तहत न केवल बंदरगाह का विकास किया जा रहा है, बल्कि चाबहार से अफगानिस्तान के ज़ारांज तक एक रेल लिंक का निर्माण भी शामिल है। यह कनेक्टिविटी भारत के 'International North-South Transport Corridor' (INSTC) योजना का हिस्सा है, जो रूस और यूरोप तक व्यापारिक पहुंच को आसान बना सकती है।

अमेरिका के प्रतिबंधों का सीधा असर

अब जब ट्रंप प्रशासन ने चाबहार पर प्रतिबंध लागू कर दिए हैं, तो भारतीय कंपनियों के लिए परियोजना से जुड़े वित्तपोषण और आपूर्ति चैन बनाए रखना बेहद मुश्किल हो सकता है। 'इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड' जैसी कंपनियों को 45 दिनों के भीतर या तो परियोजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनना होगा या अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से खुद को अलग करने के लिए तैयार रहना होगा।

इस कदम का मतलब है कि इन कंपनियों की अमेरिकी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है, और उन्हें अमेरिकी डॉलर में लेनदेन करने से रोका जा सकता है। चूंकि वैश्विक वित्तीय प्रणाली में डॉलर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसे में यह भारत की रणनीतिक परियोजनाओं के लिए एक बड़ा अवरोधक बन सकता है।

क्या ये कदम अमेरिका के लिए भी नुकसानदायक है?

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये प्रतिबंध अमेरिका के लिए भी उल्टा असर कर सकते हैं। भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति है, और यदि अमेरिका बार-बार ऐसे फैसले लेता रहा जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बाधित करें, तो यह नई वैश्विक ध्रुवीयता को जन्म दे सकता है। भारत पहले ही रूस और चीन के साथ कुछ वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थाओं की दिशा में बढ़ने के संकेत दे चुका है। यह स्थिति अमेरिका के लिए दीर्घकालिक रूप से हानिकारक हो सकती है, क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र देशों का समर्थन खोना उसकी वैश्विक स्थिति को कमजोर कर सकता है।

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यूपी के "छात्रों" को बड़ी खुशखबरी, उठायें लाभ!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हजारों होनहार छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। परीक्षा नियामक प्राधिकरण, प्रयागराज ने राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप (NMMS) परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब योग्य विद्यार्थी 4 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

क्या है एनएमएमएस छात्रवृत्ति योजना?

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा जारी रखने में सहायता देना है। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक हर वर्ष ₹12,000 की छात्रवृत्ति मिलती है।

परीक्षा की तिथि और प्रारूप

उत्तर प्रदेश में यह परीक्षा 9 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में दो खंड होंगे: मानसिक योग्यता परीक्षा (MAT) और शैक्षिक योग्यता परीक्षा (SAT), दोनों ही पेपर 90-90 अंकों के होंगे और प्रत्येक की समयावधि 90 मिनट निर्धारित की गई है।

पात्रता की शर्तें

छात्र कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। अभ्यर्थी के माता-पिता की वार्षिक आय ₹3.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्र किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ाई कर रहा हो।

आवेदन कैसे करें?

एनएमएमएस 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक छात्र नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट entdata.co.in पर जाएं। 'Apply' या 'Click here to apply' लिंक पर क्लिक करें। नया पंजीकरण करें और आवश्यक विवरण भरें। दस्तावेज़ जैसे कि आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटो, हस्ताक्षर आदि अपलोड करें। आवेदन पत्र को ध्यान से भरने के बाद सबमिट कर दें।

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SSC भर्ती 2025: 12वीं पास के लिए 509 पदों पर वैकेंसी

नई दिल्ली: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने वर्ष 2025 के लिए हेड कॉन्स्टेबल के 509 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती में 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 29 सितंबर 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पदों का विवरण:

कुल पद: 509

पद का नाम: हेड कॉन्स्टेबल (पुरुष एवं महिला)

पे लेवल: पे लेवल-4 (₹25,500 - ₹81,100)

शैक्षणिक योग्यता:

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास (इंटरमीडिएट) होना अनिवार्य है।

आयु सीमा:

इन पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु: 18 वर्ष, अधिकतम आयु: 25 वर्ष निर्धारित किया गया हैं।आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया:

उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 है, इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।

चयन प्रक्रिया:

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET), मेडिकल परीक्षण एवं दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के लिए आधिकारिक वेबसाइट विजिट करें।

आधिकारिक वेबसाइट: ssc.gov.in

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यूपी में 'OBC' वर्ग के लोगों को बड़ी खुशखबरी!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में अब एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों की शादी में सहायता के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ाने की तैयारी है।

अब मिलेगा 60 हजार रुपये का अनुदान

वर्तमान में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही विवाह अनुदान योजना के तहत पात्र परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यह लाभ केवल उन परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो।

हालांकि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में यह राशि पहले ही बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है, जिसमें से 60 हजार रुपये वधू के बैंक खाते में सीधे भेजे जाते हैं और 25 हजार रुपये का उपहार भी नवविवाहित जोड़े को दिया जाता है। इसके बाद यह मांग उठी कि पिछड़ा वर्ग की शादी अनुदान योजना की राशि भी बढ़ाई जाए। इसी क्रम में अब इसे 60 हजार रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

कौन होंगे लाभार्थी?

इस योजना का लाभ केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों को मिलेगा, जिनकी आय एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है। साथ ही एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए ही यह अनुदान दिया जाएगा। आवेदकों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

हालांकि, विधवा या निराश्रित महिलाएं यदि इस योजना के लिए आवेदन करती हैं, तो उन्हें आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रावधान विशेष रूप से उन महिलाओं को राहत देने के उद्देश्य से जोड़ा गया है जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में हैं। इस योजना के लागू होने से लाखों ओबीसी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और बेटियों की शादी अब एक बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव बन सकेगी।

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यूपी के ग्रामीण इलाकों में खुशखबरी: अब बनेंगे नए राशन कार्ड!

आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा के ग्रामीण इलाकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब तक जिन लोगों को राशन कार्ड बनने की उम्मीद छोड़नी पड़ी थी, उनके लिए नए रास्ते खुल गए हैं। सरकार की नई पहल के तहत अब देहात क्षेत्रों में भी नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे हजारों पात्र परिवारों को सस्ता राशन मिलने का लाभ मिल सकेगा।

अब देहात में भी मिलेगा मौका

अभी तक ग्रामीण इलाकों में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया लगभग ठप पड़ी थी। वजह ये थी कि अधिकांश क्षेत्रों में पहले से निर्धारित लक्ष्य पूरे हो चुके थे। लेकिन अब शासन ने पात्र लोगों को नया अवसर देने का निर्णय लिया है। इसके लिए ग्रामीणों को किसी भी जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। डिजिटल माध्यम से यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी।

शहरी के साथ देहात को भी बराबरी का अवसर

जहां अब तक शहरी क्षेत्रों में राशन कार्ड बनवाना अपेक्षाकृत आसान था, वहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों को भी समान अधिकार मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अब आधार कार्ड के माध्यम से पात्रता की पुष्टि कर, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नए राशन कार्ड बनवाने की सुविधा मिलेगी।

आयकरदाता और वाहन मालिकों के कार्ड हो रहे हैं रद्द

सरकार द्वारा हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया गया है जिसमें आयकर भरने वाले और वाहन स्वामियों के राशन कार्ड की समीक्षा की जा रही है। ऐसे लोगों की संख्या 10 हजार से अधिक पाई गई है, जो सरकारी सहायता के बावजूद आर्थिक रूप से सक्षम हैं। इनके राशन कार्ड अब निरस्त किए जा रहे हैं। इससे जो स्थान खाली होंगे, वहां वास्तविक जरूरतमंदों को यह लाभ दिया जाएगा।

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दिवाली 2025: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। त्योहारों का मौसम नज़दीक आते ही हर किसी को किसी न किसी तोहफे का इंतज़ार रहता है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह दिवाली बेहद खास साबित हो सकती है। अक्टूबर 2025 के आते-आते केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को तीन अहम तोहफे दे सकती है, जो न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, बल्कि मनोबल को भी ऊंचा उठाएंगे।

1. 8वें वेतन आयोग की घोषणा संभव

काफी समय से चर्चा में चल रहे आठवें वेतन आयोग को लेकर अब संकेत मिलने लगे हैं कि केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। ऐसे में संभावना है कि अक्टूबर 2025 तक सरकार Terms of Reference (ToR) जारी कर सकती है, जो कि 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। यदि यह ऐलान होता है, तो इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा।

2. महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी

दूसरी बड़ी राहत की खबर है महंगाई भत्ते में संभावित इजाफा। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारी 55% DA पा रहे हैं, जो कि जनवरी 2025 से लागू हुआ है। अब बारी है जुलाई 2025 की दूसरी किस्त की। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़ों के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि सरकार DA को 3% बढ़ाकर 58% कर सकती है। यह इजाफा सीधे तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करेगा और त्योहारों के खर्च को थोड़ा आसान बना देगा।

3. दिवाली बोनस की सौगात

हर साल की तरह इस बार भी नॉन-गजेटेड कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) दिए जाने की उम्मीद है। इस बोनस से लाखों  कर्मचारी लाभान्वित होते हैं। यह बोनस सीधे तौर पर उनके खाते में आता है और त्योहारों के खर्च में बड़ी राहत देता है।

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दिल्ली से गुरुग्राम के बीच बनेगी 20 KM लंबी नई सड़क

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक जाम एक आम समस्या है, खासकर ऑफिस और स्कूल के समय में जब सड़कें वाहनों से भर जाती हैं। लेकिन अब इस समस्या से निपटने के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने दिल्ली और गुरुग्राम के बीच 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है, जो राजधानी की सड़क व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।

क्या है इस प्रोजेक्ट की खासियत?

यह नया एलिवेटेड कॉरिडोर AIIMS/INA से शुरू होकर महिपालपुर बाइपास, नदिरा मार्ग, वसंत विहार, वसंत कुंज, अर्जनगढ़ होते हुए गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड तक जाएगा। यह कॉरिडोर दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे (NH-48) के समानांतर बनेगा, जिससे मौजूदा हाईवे, महरौली-गुरुग्राम रोड और रिंग रोड्स पर ट्रैफिक का बोझ काफी हद तक कम होने की संभावना है।

ट्रैफिक डायवर्जन की रणनीति

आपको बता दें की इस कॉरिडोर के माध्यम से गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा, जिससे मुख्य सड़कों पर भीड़भाड़ कम होगी। यह पूरा रास्ता सिग्नल-फ्री होगा, जो सफर को तेज और सुगम बनाएगा।

निर्माण की दिशा में कदम

NHAI ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिपोर्ट के लिए बोली आमंत्रित की जा चुकी है और उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक DPR तैयार हो जाएगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 5,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है, हालांकि अंतिम लागत DPR के बाद ही तय होगी।

एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और भविष्य की सोच

भविष्य में नोएडा/जेवर एयरपोर्ट के चालू होने से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दबाव कम होगा, लेकिन गुरुग्राम की कनेक्टिविटी को मजबूत करना आज की जरूरत है। इस कॉरिडोर के माध्यम से न सिर्फ एयरपोर्ट, बल्कि पूरे एनसीआर की यात्रा और बेहतर हो सकती है।

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कल खिलेगा भाग्य का कमल! 4 राशियों की बदल जाएगी तक़दीर!

धर्म डेस्क। अक्टूबर का पहला दिन कई राशियों के लिए नई ऊर्जा, अवसर और बदलाव की सौगात लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 को ग्रहों की स्थिति कुछ खास राशियों के लिए अत्यंत शुभ संयोग बना रही है। यह दिन उन जातकों के लिए भाग्य का दरवाज़ा खोल सकता है जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे।

1. मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए कल का दिन तरक्की और पहचान लेकर आ रहा है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और करियर में नई दिशा मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पारिवारिक जीवन में सुख बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई ज़िम्मेदारी मिलने की संभावना है।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद लाभकारी रहेगा। कोई पुराना निवेश अचानक लाभ दे सकता है। व्यापारियों के लिए नए सौदे फायदेमंद साबित होंगे। परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी और कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6

3. सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों की किस्मत कल एक नया मोड़ ले सकती है। सरकारी कार्यों में सफलता, मान-सम्मान में वृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं। छात्र वर्ग को प्रतियोगी परीक्षाओं में शुभ समाचार मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

4. धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए कल का दिन अद्भुत अवसर लेकर आ सकता है। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और मन की शांति मिलेगी। सेहत में सुधार होगा और यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट: आज है अंतिम मौका!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। आज वो अंतिम दिन है जब कर्मचारियों को यह तय करना होगा कि वे मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बने रहेंगे या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुनेंगे। यह निर्णय न केवल उनके रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करेगा, बल्कि भविष्य की वित्तीय योजनाओं की दिशा भी तय करेगा।

क्या है NPS और UPS में अंतर?

NPS (National Pension System) एक बाजार आधारित पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान एक फंड में जाता है। इस फंड को बाजार में निवेश किया जाता है, जिससे रिटर्न मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि निवेश पर लाभ तो अधिक हो सकता है, लेकिन बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण इसमें जोखिम भी बना रहता है।

UPS (Unified Pension Scheme) एक नई योजना है जिसे हाल ही में सरकार द्वारा लागू किया गया है। इस योजना में कर्मचारियों को गारंटीड न्यूनतम पेंशन का आश्वासन दिया गया है, और यह पेंशन महंगाई भत्ते (DA) से भी जुड़ी होगी। यानी रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन में नियमित बढ़ोतरी संभव है, जिससे जीवनयापन आसान हो सकेगा।

विकल्प चुनने के नियम और शर्तें

सरकार और PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) ने इस स्विच को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बता दें की UPS से NPS में स्विच करने का विकल्प जीवन में सिर्फ एक बार मिलेगा। लेकिन एक बार यदि NPS में लौट आए, तो वापस UPS में जाना संभव नहीं होगा।

आज यानी 30 सितंबर 2025 तक निर्णय लेना जरूरी है। यदि कोई कर्मचारी विकल्प नहीं चुनता, तो उसे स्वतः UPS में शामिल मान लिया जाएगा। वहीं, जिन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, या जिन्हें सजा स्वरूप हटाया गया है, वे इस विकल्प का लाभ नहीं उठा सकते। जबकि नए कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच नियुक्त हुए हैं और NPS का चुनाव कर चुके हैं, उन्हें भी UPS में स्विच करने का आज अंतिम मौका दिया गया है।

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बिहार में 'शिक्षकों' के ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट

पटना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार लगातार कई अहम कदम उठा रही है। हाल ही में शिक्षकों के ट्रांसफर और स्कूलों में पढ़ाई की निगरानी को लेकर दो बड़े अपडेट सामने आए हैं, जो न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि छात्रों और शिक्षा प्रशासन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

चुनाव बाद होंगे 17 हजार शिक्षकों के ट्रांसफर

राज्य सरकार ने एक बार फिर शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया को गति देने का निर्णय लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग 15 से 17 हजार शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया दशहरा के बाद शुरू की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, जिसमें उन्हें तीन नए जिलों के विकल्प देने को कहा गया था। पहले जिन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो सका था, उन्हें एक और अवसर दिया गया।

शिक्षण की निगरानी प्रणाली में बड़ा बदलाव

दूसरी बड़ी पहल स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने को लेकर की गई है। अब से हर दिन शिक्षकों को यह रिपोर्ट करना होगा कि उन्होंने अपनी कक्षा में क्या पढ़ाया और छात्रों को क्या होमवर्क दिया गया। यह रिपोर्ट सीधे शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। पहले यह जानकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक के माध्यम से दी जाती थी, लेकिन अब इसे शिक्षक के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा।

मॉनिटरिंग में छात्रों और यूथ क्लब की भागीदारी

इस नई व्यवस्था में छात्रों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक कक्षा का मॉनीटर यह निगरानी करेगा कि शिक्षक की पढ़ाई कितनी प्रभावशाली रही, और छात्र उस शिक्षण पद्धति से संतुष्ट हैं या नहीं। मॉनीटर की यह रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार कर प्रधानाध्यापक को दी जाएगी, जो आगे इसे जिला शिक्षा कार्यालय तक पहुंचाएंगे। इसके अतिरिक्त, यूथ क्लब के सदस्यों को भी इस कार्य में शामिल किया जाएगा ताकि व्यवस्था में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे।

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बिहार में अब 'सुपरवाइजर' की भर्ती, 10वीं पास के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही युवतियों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। राज्य के विभिन्न जिलों में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (ICDS) के अंतर्गत महिला सुपरवाइजर के पदों पर बंपर बहाली निकाली गई है। यह भर्ती न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी व्यवस्था को भी सशक्त बनाएगी।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सहरसा, शेखपुरा और मुंगेर जिलों में कुल 49 पदों पर भर्ती की जा रही है। खास बात यह है कि इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल 10वीं पास रखी गई है, जिससे अधिक संख्या में योग्य महिलाएं आवेदन कर सकेंगी।

सहरसा जिले में 16 पदों पर भर्ती

सहरसा जिले में महिला सुपरवाइजर के 16 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 13 सितंबर 2025

अंतिम तिथि: 03 अक्टूबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट: saharsa.nic.in

शेखपुरा जिले में 17 पदों पर भर्ती

शेखपुरा जिले में महिला सुपरवाइजर के 17 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है।

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 10 सितंबर 2025

अंतिम तिथि: 08 अक्टूबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट: sheikhpura.nic.in

मुंगेर जिले में 16 पदों पर बहाली

मुंगेर जिले में भी महिला सुपरवाइजर के 16 पदों पर भर्ती की जा रही है।

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 13 सितंबर 2025

अंतिम तिथि: 10 अक्टूबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट: munger.nic.in

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यूपी में 'आयुष्मान कार्डधारकों' के लिए एक बड़ी खुशखबरी!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा हुई है। योजना के सात साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राजधानी लखनऊ स्थित केजीएमयू के अटल बिहारी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में कई डिजिटल नवाचारों का शुभारंभ किया। इन प्रयासों का उद्देश्य योजना को अधिक सुगम, सुलभ और लाभकारी बनाना है।

अब इलाज की जानकारी एक क्लिक पर

‘आयुष्मान सारथी’ नामक मोबाइल ऐप को इस कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियों में गिना जा रहा है। यह ऐप लाभार्थियों को उनके नजदीकी सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी देगा, साथ ही वहां उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं की पूरी सूची भी उपलब्ध कराएगा। इससे अब मरीजों को इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

डिजिटल माध्यम से अप्वाइंटमेंट की सुविधा

अब आयुष्मान कार्डधारक घर बैठे ही अपने नजदीकी अस्पताल के चिकित्सक से ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट ले सकेंगे। इसके लिए ‘आयुष्मान संपर्क कॉल सेंटर’ (नंबर: 180018004444) की शुरुआत की गई है। कॉल सेंटर पर फोन कर मरीज अपनी समस्या बताकर किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल के डॉक्टर से समय और तारीख तय कर सकते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में तात्कालिक भर्ती की व्यवस्था भी इसी माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।

चैटबॉट ‘आयुषी’ करेगा मार्गदर्शन

एक और उल्लेखनीय नवाचार है AI आधारित चैटबॉट ‘आयुषी’। यह चैटबॉट लाभार्थियों को योजना संबंधी सभी जरूरी जानकारी दे सकेगा। जैसे किस अस्पताल में कौन सी सुविधा है, पात्रता क्या है, योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी बीमारियों का इलाज संभव है आदि। यह सुविधा विशेषकर तकनीक से जुड़ी नई पीढ़ी के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी।

जानकारी और जागरूकता के लिए नए संसाधन

कार्यक्रम में ‘आयुष-मैन ई-कॉमिक बुक’ और ‘आयुष्मान संवाद डिजिटल’ का भी शुभारंभ किया गया। ये संसाधन योजना की जानकारी को रोचक और सरल तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त, एक विस्तृत ‘आयुष्मान हस्तपुस्तिका’ भी जारी की गई है।

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बिहार में "जमीन रैयतों" को बड़ी खुशखबरी!

पटना। बिहार सरकार द्वारा चलाया गया "राजस्व महा अभियान" अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, और यह राज्य के लाखों जमीन रैयतों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। जिन लोगों ने दस्तावेज़ों में त्रुटियों को सुधारने के लिए आवेदन दिया था, उन्हें अब बहुत जल्द मोबाइल पर सुधार से संबंधित सूचना मिलने की उम्मीद है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, अक्टूबर के मध्य से यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

क्या है राजस्व महा अभियान?

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलाया गया यह विशेष अभियान, भूमि दस्तावेज़ों की त्रुटियों को सुधारने और रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से अपडेट करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस दौरान रैयतों को दस्तावेज़ सुधार, नामांतरण, बंटवारा और ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए आवेदन देने का अवसर दिया गया।

भारी संख्या में आए आवेदन

अभियान की सफलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल 45 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से सबसे अधिक लगभग 33.7 लाख आवेदन जमाबंदी त्रुटियों से संबंधित थे। इसके अलावा, लगभग 5.74 लाख आवेदन ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए आए। उत्तराधिकार नामांतरण के लिए करीब 2.97 लाख और बंटवारा नामांतरण के लिए लगभग 2.51 लाख आवेदन दर्ज किए गए।

अब क्या होगा आगे?

विभाग द्वारा बनाए गए निर्देश के अनुसार, चौथे चरण में इन आवेदनों को संबंधित ऑनलाइन पोर्टलों पर अपलोड किया जा रहा है। इसके लिए शिविर प्रभारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की टीम गठित कर दी गई है। जैसे ही आवेदन पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे, रैयतों के मोबाइल पर इसकी सूचना भेज दी जाएगी।

उसके बाद शुरू होगा पांचवा और अंतिम चरण, जिसमें दस्तावेजों में वास्तविक सुधार की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। विभागीय सचिव जय सिंह ने स्पष्ट किया है कि महाअभियान समाप्त होने के बाद भी, यदि किसी दस्तावेज़ में कोई त्रुटि शेष रह जाती है, तो रैयत पूर्व की तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं।

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बिहारी टैलेंट: 2 घंटे की सलाह के लिए 11 करोड़ लेते हैं प्रशांत किशोर!

पटना। राजनीतिक रणनीतिकार से जन आंदोलन के नेता बने प्रशांत किशोर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मुद्दा है पार्टी फंडिंग का पारदर्शी खुलासा और साथ ही सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं पर सीधा हमला। सोमवार, 29 सितंबर को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जो बिहार की राजनीति में नई बहस को जन्म दे रहे हैं।

“बिहार के लड़के की ताकत है ये” -प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने प्रेस से बात करते हुए बताया कि उन्होंने एक कॉरपोरेट क्लाइंट नवयुगा कंस्ट्रक्शन को केवल दो घंटे की सलाह दी और उसके बदले कंपनी ने 11 करोड़ रुपये जन सुराज पार्टी को डोनेट किए। उनका कहना था, "ये बिहार के लड़के की ताकत है। हम चोरी नहीं करते, ये सरस्वती की कमाई है।"

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस फंडिंग में कोई अनियमितता नहीं है और सभी रकम विधिवत पार्टी के खाते में डोनेट की गई है। उन्होंने आरोप लगाने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा कि वे न सिर्फ सलाह देकर पैसा कमाते हैं, बल्कि उसकी पारदर्शिता भी जनता के सामने रखते हैं।

पार्टी फंडिंग का 'खुला' मॉडल

इस प्रेस वार्ता में पीके ने अपनी पार्टी की फंडिंग को लेकर वर्षों से उठते सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने बताया कि जन सुराज का पूरा फंड उनकी खुद की कमाई से आता है, जो उन्होंने राजनीतिक कंसल्टिंग और कॉरपोरेट सलाह के ज़रिए अर्जित की है। उन्होंने कहा की "हमने पिछले तीन सालों में 241 करोड़ रुपये की फीस ली है। इसमें से लगभग 31 करोड़ GST और 20 करोड़ इनकम टैक्स के रूप में सरकार को दे चुके हैं।"

सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने जन सुराज को अब तक अपने निजी अकाउंट से 98 करोड़ रुपये दान करने की बात भी स्वीकार की। यह अपने आप में भारतीय राजनीति में फंडिंग के तरीके को लेकर एक मिसाल के रूप में देखा जा सकता है।

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यूपी के नौजवानों को 2 बड़ी खुशखबरी, आई नई भर्ती!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने 2025 में दो बड़ी भर्तियों का ऐलान किया है। इन भर्तियों के जरिए कुल 204 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

पहली खुशखबरी: प्रवक्ता, अनुसंधान अधिकारी सहित 22 पदों पर भर्ती

UPPSC ने प्रवक्ता (Lecturer), अनुसंधान अधिकारी (Research Officer) सहित अन्य पदों पर कुल 22 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास पोस्ट ग्रेजुएट, M.Sc, डिप्लोमा या M.E/M.Tech जैसी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए।

आवेदन प्रारंभ: 25 सितंबर 2025

अंतिम तिथि: 27 अक्टूबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट: uppsc.up.nic.in

दूसरी खुशखबरी: असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर (APO) के 182 पद

विधि क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए एक और सुनहरा मौका है। UPPSC ने असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर (APO) के 182 पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास LLB डिग्री होनी चाहिए।

अंतिम तिथि: 16 अक्टूबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट: uppsc.up.nic.in

आवेदन प्रक्रिया:

दोनों ही भर्तियों के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा।

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कर्मचारी चयन आयोग में 7565 वैकेंसी, युवाओं को खुशखबरी

नई दिल्ली। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तो आपके लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने वर्ष 2025 में कांस्टेबल के 7565 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है।

शैक्षणिक योग्यता:

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए नोटिश पढ़ें।

आयु सीमा:

इन पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु: 18 वर्ष, अधिकतम आयु: 25 वर्ष, उम्मीदवार का जन्म 02 जुलाई 2000 से पहले और 01 जुलाई 2007 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए।

वेतनमान:

इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को चयन के बाद लेवल-3 के अनुसार ₹21,700 से ₹69,100/- प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

आवेदन शुल्क:

सामान्य वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ₹100/-, महिला उम्मीदवार, एससी, एसटी और पूर्व सैनिक के लिए  कोई शुल्क नहीं हैं।

चयन प्रक्रिया:

भर्ती प्रक्रिया में आमतौर पर निम्न चरण शामिल होते हैं: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) / शारीरिक मानक परीक्षा (PST), दस्तावेज़ सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण

आवेदन करने हेतु वेबसाइट: https://ssc.gov.in

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 22 सितंबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 21 अक्टूबर 2025

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ग्रहों की शांति चाहते हैं? रोज़ गाय को खिलाएं रोटी

धर्म डेस्क। वर्तमान समय में जब जीवन भागदौड़ भरा और तनावपूर्ण होता जा रहा है, लोग मानसिक शांति, आर्थिक स्थिरता और स्वास्थ्य लाभ के लिए विविध उपाय अपनाते हैं। ऐसे में भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वर्णित कुछ पारंपरिक और सरल उपाय आज भी लोगों को चमत्कारी रूप से राहत देने का दावा करते हैं। इन उपायों में से एक प्रमुख और सर्वसुलभ उपाय है गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाना।

क्यों महत्वपूर्ण है गाय को रोटी खिलाना?

भारतीय संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा प्राप्त है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी गाय में 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है। ज्योतिष के अनुसार, गाय को रोटी खिलाना न केवल पुण्य का कार्य है, बल्कि यह नवग्रहों की शांति और अनुकूल प्रभाव के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना गया है।

विशेष रूप से सोमवार, शनिवार और अमावस्या के दिन जब कोई व्यक्ति गाय को गुड़ लगी रोटी या सादी रोटी खिलाता है, तो इससे शनि, राहु, केतु और चंद्र जैसे ग्रहों की अशुभता दूर होती है। साथ ही, यह उपाय कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों को शांत करने में भी सहायक माना जाता है।

किन ग्रहों पर होता है प्रभाव?

शनि ग्रह: शनिवार को सरसों के तेल लगी रोटी खिलाने से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

चंद्र ग्रह: सोमवार को मीठी रोटी या गुड़ वाली रोटी खिलाने से मानसिक शांति मिलती है और चंद्र दोष में सुधार आता है।

राहु-केतु: गाय को रोटी खिलाने से इन छाया ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव में कमी आती है। इससे जीवन बेहतर होता हैं और परेशानी दूर होती हैं।

कैसे करें यह उपाय?

रोज़ सुबह या शाम गाय के लिए एक रोटी अलग से निकालें। हो सके तो रोटी में थोड़ा सा गुड़, घी या सरसों का तेल लगा दें। रोटी को प्रेमपूर्वक गाय को स्वयं अपने हाथों से खिलाएं। यह कार्य करते समय मन में शुभ भावना रखें और कोई मनोकामना करें।

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केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी: सरकार का बड़ा ऐलान!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है जो आने वाले त्योहारी सीजन को और भी खास बना देगी। वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी किया है जिसमें ग्रुप सी और अराजपत्रित ग्रुप बी के कर्मचारियों को 2024-25 के लिए ‘एड-हॉक बोनस’ देने की बात कही गई है। इस बोनस का उद्देश्य कर्मचारियों की उत्पादकता और मनोबल को बढ़ाना है, खासकर त्योहारों के मौसम में उनकी खुशियों को बढ़ावा देना।

बोनस का विवरण और पात्रता

2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए यह बोनस 30 दिनों की वेतन के बराबर दिया जाएगा, जिसकी राशि 6,908 रुपये निर्धारित की गई है। यह बोनस उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में होंगे और जिनका कामकाज कम से कम छह महीने लगातार रहा होगा। यदि किसी कर्मचारी ने पूरे वर्ष काम नहीं किया है, तो उसे काम किए गए महीनों के अनुसार प्रोपोर्शनल (आंशिक) बोनस मिलेगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

यह बोनस ग्रुप ‘सी’ और अराजपत्रित ग्रुप ‘बी’ के उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो किसी उत्पादकता से जुड़े बोनस योजना के तहत नहीं आते। इसके अलावा, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे।

केंद्र शासित प्रदेशों के वे कर्मचारी जो केंद्र सरकार के वेतनमान पर काम करते हैं और जिन्हें अन्य बोनस या अनुग्रह राशि नहीं मिलती, वे भी इस एड-हॉक बोनस के दायरे में आएंगे। इसके साथ ही, पिछले तीन सालों में निर्धारित संख्या में काम कर चुके आकस्मिक मजदूरों को भी इस बोनस का हिस्सा मिलेगा, जिनके लिए बोनस की राशि 1,184 रुपये तय की गई है।

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यूपी का ये जिला जुड़ेगा 3 एक्सप्रेस-वे से, जनता को बड़ी खुशखबरी

इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही यह जिला तीन महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे से जुड़ने जा रहा है, जिससे न केवल यातायात व्यवस्था सुधरेगी बल्कि औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों में भी क्रांति आएगी। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद अब इटावा को लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना बन रही है।

इस प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 90.83 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण पर करीब 7488 करोड़ रुपये का निवेश होगा। यह मार्ग ताखा तहसील के कुदरैल गांव से शुरू होकर आगरा-लखनऊ और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जंक्शन से जुड़ेगा, फिर कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर जिलों से होकर हरदोई के सवाइजपुर गांव में गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा।

यह नया एक्सप्रेसवे नेटवर्क इटावा को उत्तर प्रदेश के परिवहन और आर्थिक नक्शे पर एक अहम केंद्र बनाएगा। इससे जिले में आवागमन में तेजी आएगी, जिससे व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। नए एक्सप्रेसवे से आसपास के जिलों में निवेश आकर्षित होंगे, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और युवा वर्ग के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी।

पर्यटन के क्षेत्र में भी इस परियोजना का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। बुंदेलखंड के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक बेहतर पहुंच से शाहजहांपुर, बरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और पीलीभीत के पर्यटक आसानी से यात्रा कर सकेंगे। चित्रकूट, झांसी, बागेश्वर धाम और ओरछा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल अब और अधिक सुलभ हो जाएंगे, जिससे पर्यटन उद्योग को भी मजबूती मिलेगी और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

सरकार की योजना उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे राज्य के रूप में विकसित करने की है। आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे के बाद अब इन सभी मार्गों को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है। इटावा में बनने वाला यह लिंक एक्सप्रेसवे प्रदेश के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

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बिहार में इंटर पास के लिए 3 बड़ी खुशखबरी, आई नई भर्ती!

पटना। बिहार में इंटर पास उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर आया है। बिहार में 3 बड़ी सरकारी भर्तियाँ निकली हैं, जिनके माध्यम से कुल 27,735 पद भरे जाने हैं। ये भर्तियाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) और केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) द्वारा आयोजित की जा रही हैं। जो उम्मीदवार 12वीं पास हैं, वे इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC)

बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर लेवल के कुल 23,175 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे और 25 नवंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार BSSC की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

2. केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC)

केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, बिहार ने कांस्टेबल पदों के लिए 4,128 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 तक चलेगी। 12वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in  पर जाएं।

3. बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) - 432 पद

स्टेनोग्राफर के पदों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 432 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन 25 सितंबर 2025 से शुरू होंगे और 3 नवंबर 2025 तक जारी रहेंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BSSC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें?

इन सभी भर्तियों के लिए उम्मीदवारों को संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।

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बंगाल की खाड़ी से उठी तबाही, यूपी-बिहार में क्या असर?

कोलकाता। बंगाल की खाड़ी एक बार फिर मौसम में बड़ा बदलाव लाने को तैयार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताज़ा चेतावनी के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र अगले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर भारी वर्षा और तेज़ हवाओं का कारण बन सकता है। इसका असर सिर्फ पूर्वी भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से होते हुए उत्तर प्रदेश तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।

पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट जैसे हालात

पश्चिम बंगाल सरकार ने अगले 24 से 48 घंटे के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। खास तौर पर दक्षिण बंगाल के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। हवा की रफ्तार 35 से 55 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो सकता है। राज्य सरकार ने आपातकालीन कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया है और मुख्यमंत्री स्वयं हालात की निगरानी कर रही हैं।

त्योहारों के मौसम में चिंता

आपको बता दें की 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक बारिश की तीव्रता ज्यादा रहने की संभावना है। वहीं दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य त्योहारों को देखते हुए प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी आयोजन में व्यवधान न आए।

बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में असर

बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम का प्रभाव धीरे-धीरे पश्चिम और उत्तर दिशा में बढ़ेगा। मौसम विभाग ने बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए भी अगले दो दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। विशेष रूप से दक्षिण और मध्य बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है अगर बारिश लगातार जारी रही।

यूपी और दिल्ली-NCR में मौसम का मिजाज

उत्तर प्रदेश में अभी मानसून की वापसी शुरू नहीं हुई है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से वहां की जलवायु में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। पूर्वांचल के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, दिल्ली-NCR में मानसून की विदाई के बाद उमस और गर्मी ने फिर से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है।

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लिवर को मजबूत करने वाले 7 पावरफुल जूस, रोज करें सेवन

हेल्थ डेस्क। लिवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, पाचन में मदद करने और ऊर्जा बनाने जैसे कई जरूरी कार्य करता है। अगर लिवर कमजोर हो जाए तो सेहत पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन सही पोषण और प्राकृतिक जूस की मदद से आप अपने लिवर को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं।

1. चुकंदर का जूस

चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट और बीटालेंस जैसे यौगिक होते हैं, जो लिवर की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं और डिटॉक्स में मदद करते हैं। इसे आप सादा पी सकते हैं या स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा नींबू मिला सकते हैं।

2. आंवले का जूस

आंवला विटामिन-सी का बड़ा स्रोत है और लिवर से विषाक्त पदार्थ निकालने वाले एंजाइमों के उत्पादन में मदद करता है। फैटी लिवर में भी यह बेहद लाभकारी है। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में 2 चम्मच आंवले का रस मिलाकर पीने से सबसे अच्छा असर होता है।

3. गाजर का जूस

गाजर में बीटा-कैरोटीन होता है, जो विटामिन-ए में बदलकर लिवर को नुकसान से बचाता है और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। आप इसे पालक के साथ मिलाकर ग्रीन जूस के रूप में भी ले सकते हैं।

4. खट्टे फलों का जूस

नींबू, संतरा और अंगूर जैसे खट्टे फल विटामिन-सी से भरपूर होते हैं, जो लिवर को साफ और स्वस्थ बनाए रखते हैं।सुबह गर्म पानी में नींबू का रस निचोड़कर पीना एक आसान और प्रभावी तरीका है।

5. हरा जूस

पालक, धनिया, खीरा और अन्य हरी पत्तेदार सब्ज़ियों में क्लोरोफिल होता है, जो लिवर से विषाक्त पदार्थ निकालने में मदद करता है। पालक, खीरा, पुदीना और अदरक को मिलाकर डिटॉक्स ग्रीन जूस बना सकते हैं।

6. हल्दी और अदरक का जूस

हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो लिवर की सूजन कम करता है। अदरक के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण लिवर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। आप हल्दी और अदरक का जूस बना कर पी सकते हैं या हल्दी वाला दूध ले सकते हैं।

7. गन्ने का जूस

आयुर्वेद में शुद्ध गन्ने के रस को फैटी लिवर के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। अगर इसे नियमित रूप से एक महीने तक पीया जाए, तो यह फैटी लिवर में सुधार कर सकता है।

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बिहार में 2 अक्टूबर तक बंद रहेंगे स्कूल, आदेश जारी

पटना। बिहार में नवरात्रि और दशहरा के पर्व को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी सरकारी स्कूल 2 अक्टूबर तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस संबंध में बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं।

इस साल दशहरा की छुट्टियों में गांधी जयंती भी शामिल हो गई है, जिससे बच्चों और शिक्षकों को कुल 6 दिनों की लंबी छुट्टी मिल रही है। आमतौर पर दशहरे के मौके पर 2 से 3 दिन की छुट्टी दी जाती है, लेकिन इस बार त्योहारों के संयोग से यह अवकाश और भी लंबा हो गया है।

त्योहारों में पारिवारिक जुड़ाव को मिलेगा समय

शिक्षाविदों का मानना है कि यह लंबी छुट्टी बच्चों को परिवार के साथ त्योहार मनाने और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने का अवसर देगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के पारंपरिक उत्सवों का बड़ा सामाजिक और धार्मिक महत्व होता है, जहां बच्चों को अपने मूल संस्कारों को जानने और समझने का मौका मिलता है।

स्कूलों को छुट्टी के बाद पढ़ाई पर देना होगा ध्यान

शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि 3 अक्टूबर से सभी स्कूल नियमित रूप से खुलेंगे और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि छुट्टियों से पढ़ाई में जो भी अंतर आया हो, उसकी भरपाई की जा सके। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।

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यूपी सरकार 'बेटियों' के लिए करेगी ये खास काम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए "मिशन शक्ति 5.0" अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह अभियान नारी शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने का माध्यम बन रहा है। इसके अंतर्गत महिलाओं को न केवल खेल और आत्मरक्षा के क्षेत्र में आगे लाया जा रहा है, बल्कि सामाजिक नेतृत्व में भी उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है।

विधायक खेल स्पर्धा: ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा मंच

राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में "विधायक खेल स्पर्धा" का आयोजन शुरू किया है। इस पहल में लगभग 1.5 लाख महिला खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना जताई गई है। यह प्रतियोगिता महिलाओं को न केवल खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर देगी, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने और सामाजिक पहचान स्थापित करने में भी सहायक होगी।

पीआरडी महिला स्वयंसेविकाओं का प्रशिक्षण

महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार 200 महिला पीआरडी स्वयंसेविकाओं को आत्मरक्षा और दक्षता का विशेष प्रशिक्षण दे रही है। यह प्रशिक्षण उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूक तो करेगा ही, साथ ही वे अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षित कर सकेंगी। यह पहल विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए अहम है, जहां महिलाओं को सामाजिक या भौतिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। प्रशिक्षित महिलाएं गांव-गांव जाकर मिशन शक्ति से जुड़े संदेशों को जन-जन तक पहुंचा रही हैं।

महिला-युवक मंगल दलों का गठन

युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य की 57,695 ग्राम पंचायतों में 52,042 महिला मंगल दलों और 53,522 युवक मंगल दलों का गठन किया गया है। इन दलों ने खेल, स्वच्छता, नशा मुक्ति, रक्तदान, जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर प्रभावी जागरूकता अभियान चलाए हैं। विशेष रूप से महिला मंगल दलों ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया है। इसके अतिरिक्त कन्या सुमंगला, मातृत्व लाभ योजना और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी महिला-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी इन दलों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाई जा रही है।

नारी सम्मान को मिल रही नई दिशा

मिशन शक्ति 5.0 के माध्यम से प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ठोस कदम उठा रही है। यह अभियान न केवल सरकारी योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित भी कर रहा है। खेलों के माध्यम से आत्मविश्वास, आत्मरक्षा से सुरक्षा की भावना और सामाजिक नेतृत्व से समाज में भागीदारी, इन तीनों आधारों पर मिशन शक्ति 5.0 महिलाओं को एक सशक्त नागरिक बनने की राह पर अग्रसर कर रहा है।

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यूपी में 'Data Scientist' की भर्ती, वेतन 1.2 लाख

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने 2025 के लिए डेटा साइंटिस्ट के 2 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 15 अक्टूबर 2025 तक ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती संविदा आधारित है और चयनित उम्मीदवारों को ₹1.25 लाख प्रतिमाह (₹15 लाख प्रतिवर्ष) का समेकित वेतन प्रदान किया जाएगा।

आवश्यक योग्यता और अनुभव

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर साइंस, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डेटा साइंस में B.Tech/B.E, M.Tech/M.E या MCA की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही, आवेदक के पास कुल 5 वर्षों का कार्यानुभव, जिसमें कम से कम 3 वर्ष डेटा साइंटिस्ट के रूप में अनुभव, होना अनिवार्य है।

आयु सीमा

01 जुलाई 2025 के अनुसार, अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नियमानुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट uppcl.org से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र को निर्धारित पते पर समयसीमा के भीतर भेजना अनिवार्य है।

आवेदन शुल्क

सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹1770/- निर्धारित किया गया है (₹1500 + 18% GST)। शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चालान के माध्यम से करना होगा।

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया का विवरण विस्तृत अधिसूचना में उपलब्ध है, जिसमें अनुभव, तकनीकी ज्ञान और इंटरव्यू के आधार पर मेरिट तय की जाएगी।

अन्य लाभ

चयनित डेटा साइंटिस्ट को वर्ष भर में 15 दिन की आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) और सभी सार्वजनिक अवकाश प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

आवेदन की अंतिम तिथि: 15 अक्टूबर 2025

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बिहार में फिर बरसेंगे बादल! कई जिलों में अलर्ट जारी

पटना। बिहार में मॉनसून भले ही अब विदाई की ओर है, लेकिन जाते-जाते एक बार फिर बारिश का दौर लौटने की संभावना बन रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच राज्य के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। खासतौर पर उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मॉनसून ने नहीं ली अभी विदाई, फिर होगा सक्रिय

हालांकि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक राज्य में मॉनसून की सक्रियता काफी हद तक कम हो गई थी, लेकिन भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की आधिकारिक विदाई अभी नहीं हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के मुताबिक, 30 सितंबर को उत्तरी अंडमान सागर में एक ऊपरी वायु चक्रवातीय परिसंचरण बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 1 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है। इस प्रणाली के चलते पूर्वी हवाओं की गति बढ़ेगी, हवा में नमी (आर्द्रता) का स्तर ऊपर जाएगा और इससे मॉनसून दोबारा सक्रिय हो सकता है।

इन जिलों में रहेगी भारी बारिश की आशंका

मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया और सहरसा जैसे जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में वज्रपात और तेज गर्जन-तड़क के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आम लोगों को बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलने, और खुले में बिजली से बचाव की सलाह दी है।

दक्षिण बिहार में रहेगा शुष्क मौसम

जहां एक ओर उत्तर और पूर्वी बिहार में वर्षा की संभावना जताई गई है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण बिहार, खासकर पटना, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और बक्सर जैसे जिलों में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। इन इलाकों में उमस भरी गर्मी बनी रह सकती है, जिससे लोगों को दिन के समय परेशानी हो सकती है। हालांकि कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के भी संकेत हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर दक्षिणी बिहार में किसी बड़े मौसमी प्रभाव की संभावना कम है।

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यूपी में 'बेटियों' के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार देगी तोहफा!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार अब पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मिलने वाले विवाह अनुदान में भारी बढ़ोतरी करने जा रही है। अब तक जहां यह राशि ₹20,000 थी, वहीं सरकार इसे बढ़ाकर ₹60,000 करने का प्रस्ताव तैयार कर चुकी है।

तीन गुना बढ़ेगा अनुदान, प्रस्ताव भेजा गया

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत अब तक प्रति परिवार अधिकतम दो बेटियों की शादी पर ₹20,000 की सहायता राशि दी जाती थी। अब इस राशि को तीन गुना बढ़ाकर ₹60,000 करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसे मंजूरी के लिए उच्च स्तर पर भेजा गया है।  पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि इस निर्णय से प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को राहत मिलेगी।

किन्हें मिलेगा लाभ?

योजना का लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के गरीब परिवारों की बालिग बेटियों को मिलेगा। लाभ पाने के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों की शादी पर ही अनुदान मिलेगा। विधवा या निराश्रित महिलाओं को आवेदन में प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

पहले भी उठी थी मांग, अब मिली बड़ी सुनवाई

वर्ष 2017 से लेकर अब तक इस योजना के अंतर्गत लाखों बेटियों को शादी के समय मदद दी जा चुकी है। लेकिन महंगाई के दौर में ₹20,000 की राशि अपर्याप्त मानी जा रही थी। कई सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने समय-समय पर अनुदान बढ़ाने की मांग की थी। पहले विभाग द्वारा ₹35,000 करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन अब सरकार ने इसे और उचित बढ़ोतरी देते हुए सीधे ₹60,000 तक ले जाने की योजना बनाई है।

2047 तक का लक्ष्य: 24 लाख बेटियों को सहायता

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने दीर्घकालिक योजना बनाते हुए वर्ष 2047 तक 24 लाख बेटियों को सहायता देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अनुमानित ₹14,400 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यह आंकड़ा सरकार की सशक्तिकरण और समावेशन की नीति को दर्शाता है।

सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

यह प्रस्ताव यदि मंजूरी पा लेता है, तो यह न सिर्फ बेटियों के लिए एक आर्थिक संबल बनेगा, बल्कि समाज में लिंग समानता और शिक्षा के बाद विवाह में सहयोग जैसे महत्वपूर्ण आयामों को भी बल देगा। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में रह रहे उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

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अक्टूबर में बन रहे हैं 4 राजयोग: इन 4 राशियों की खुल जाएगी किस्मत

धर्म डेस्क। जैसे-जैसे अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है, वैसे-वैसे ब्रह्मांडीय गणनाओं में कुछ खास संयोग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस बार अक्टूबर 2025 में चार विशेष राजयोग बन रहे हैं, जो चार राशियों के लिए भाग्योदय का द्वार खोल सकते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ये योग न केवल आर्थिक, बल्कि करियर, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन तक पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

इन 4 राशियों को होगा विशेष लाभ

वृषभ राशि

इस महीने वृषभ राशि वालों के लिए करियर में नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का अवसर है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और व्यवसायियों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।

कन्या राशि

बुधादित्य योग कन्या राशि वालों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और निवेश के मामलों में सफलता मिलेगी।

धनु राशि

गजकेसरी योग का सीधा प्रभाव धनु राशि पर पड़ रहा है। यह समय आपके आत्मविश्वास और समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी।

कुंभ राशि

राज लक्ष्मी योग के प्रभाव से कुंभ राशि वालों को आर्थिक उन्नति और भौतिक सुख-सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, अटके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं।

क्या करें इस समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए?

ध्यान और साधना से मानसिक शांति प्राप्त करें। दान-पुण्य करें, विशेषकर गुरुवार और शुक्रवार को। नई शुरुआत के लिए यह समय शुभ है चाहे वह व्यवसाय हो, पढ़ाई या रिश्ते।

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